गृह मन्त्रालय लिन जोड, नलिन झन् ठूलो जोड !
सत्ताको केन्द्र मानिने गृह मन्त्रालय आफ्नो भागमा पार्ने प्रतिस्पर्धामा काङ्गे्रस र एमालेबीच उत्पन्न विवादले देशवासीहरूको ध्यान यसपटक रामै्रसँग आकर्षित ग-यो । काङ्गे्रसका एकथरीले गृह मन्त्रालय एमालेलाई दिनुपर्ने विचार प्रकट गरिरहे भने एमालेका एकथरीले गृह मन्त्रालय वामदेव गौतमको जिम्मामा आउनुभन्दा बरु काङ्गे्रससँगै रहोस् भन्ने गुपचुप चाहना राखेको पाइयो । यसअघि उपप्रधानमन्त्री भइसकेकी गिरिजाप्रसादपुत्री सुजाता कोइराला र महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला प्रकाशमान सिंहको जिम्मामा गृह मन्त्रालय नपुगोस् भन्ने चाहने, उता माधव नेपाल र झलनाथ खनालहरू पनि वामदेव गौतम गृहमन्त्री बनेमा पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा त्यसको गम्भीर प्रभाव पर्ने कुराबाट चिन्तित । वामदेव गौतम गृहमन्त्री भएमा सुशील कोइरालाको स्वच्छ छविअनुरूप सरकार स्वच्छ नदेखिने त्रास र सम्भावित स्थानीय निर्वाचनमा सत्ताको दुरुपयोग हुनसक्ने आशङ्काका कारण गृह मन्त्रालय काङ्गे्रससँगै रहोस् भन्ने चाहना राख्नेहरू पनि काङ्गे्रसमा बहुसङ्ख्यक देखिए । तिनकै तर्कले काङ्गे्रसलाई गृह मन्त्रालय नछोड्न दबाबको पनि काम ग-यो । यसरी गृह मन्त्रालयका सम्बन्धमा उत्पन्न तनाव सतहमा आएको यो पहिलोपटक भए पनि गृह मन्त्रालयलाई लिएर रोचक खिचातानी यसअघि पनि भएको थियो । एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला (२०६६ जेठ) एमाले नेतृ विद्या भण्डारीलाई गृहमन्त्री बनाउन एमालेभित्र एकप्रकारको दबाब परेको थियो । झलनाथ र माधव दुवैजना विद्या भण्डारीलाई गृह मन्त्रालय दिने पक्षमा थिएनन्, त्यसैले उनीहरू ‘गृह’ काङ्गे्रसले नै लिइदेओस् भन्ने चाहना राख्थे । उता गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि गृह मन्त्रालय लिन चाहँदैनथे । उनी ‘गृह’ एमालेले नै लिइदियोस् भन्ने चाहन्थे । अन्ततः जित कोइरालाकै भयो, एमालेले गृह लिनुप-यो र विद्या भण्डारीलाई रक्षाको जिम्मा लगाएर भीम रावल नामक अछामतिरका एक नेतालाई गृहमन्त्री बन्ने मौका मिलेको थियो । त्यसबेला गिरिजाप्रसादले गृह मन्त्रालय लिन किन चाहेका थिएनन् भन्ने रहस्यको खुलासा अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । यस सम्बन्धमा घटना र र विचारले फेलापारेको रोचक तथ्य यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
कटवाल प्रकरणमा प्रचण्डको बहिर्गमनपछि माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनैपर्ने बाध्यतामा काङ्गे्रस थियो । दोस्रो दल भए पनि काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिएमा एमाओवादीले एमालेलाई लिएर खेल्ने र सरकार लामो समय चल्न नदिने सम्भावना रहेकोले काङ्गे्रस एमालेलाई नै सरकारको नेतृत्व दिएर भए पनि एमाओवादीलाई सत्ताबाहिर राख्न चाहन्थ्यो । त्यसरी सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने भए पनि काङ्गे्रसबाट नेतृत्व गरेर सुजाता कोइरालालाई उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतसहित सरकारमा पठाउने आकाङ्क्षा गिरिजाप्रसादको थियो । माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै गिरिजाप्रसादले आफ्नो निवासमा काङ्गे्रस नेता खुमबहादुर खड्कालाई बोलाएर भने, ‘खुमबहादुर तिमीले मेरो जीवनमा धेरै सहयोग पु-याएका छौ, अब एउटा सहयोग गरिदिनुप-यो ।’ पटकपटक गिरिजाप्रसादबाट प्रयोग र उपयोग हुँदै आएका खड्काले स्वाभाविक रूपले जिज्ञाशा राखे, ‘भन्नुहोस्, अब के सहयोग गर्नुप-यो ?’ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बडो नाटकीय मुद्रामा भने, ‘तिमी गृहमन्त्री भइदिनुप-यो, सुजाता ‘टिमलिडर’ भएर सरकारमा जान्छे, उसलाई तिमीले सहयोग गरिदिनुप-यो ।’ सुजाताको नेतृत्वमा आफू गृहमन्त्री भएर सरकारमा जाने कुरा खड्कालाई अलिक सहज लागेन र अस्वीकार गर्दै उनले भनेका थिए, ‘म तपाईं र सुजाताजीलाई सहयोग गरौँला, मलाई मन्त्री बनाउनुपर्दैन, बरु पार्टीको महामन्त्री बनाइदिनुहोस् ।’ मान्छेलाई बिरालाले मुसा खेलाएझैँ खेलाउन माहिर गिरिजाप्रसादले खुमबहादुर खड्कालाई आश्वस्त पार्दै भने, ‘म महामन्त्री पनि बनाउँछु तिमीलाई, तिमी गृहमन्त्री पनि भइदेऊ, सुजाता त ‘डिफ्याक्टो’ मात्र हो तिमीले नै हो चलाउने, मन्त्रीचाहिँ भइदिनैप-यो ।’ गिरिजाप्रसादले महामन्त्रीसमेत बनाइदिने भनिसकेपछि खड्कालाई अटेरी गर्न मन लागेन र ‘हुन्छ’ भनिदिए । त्यसपछि गिरिजाप्रसादले तुरुन्त सुजातालाई त्यहाँ बोलाए र भने, ‘लौ तिमीहरू दुईजना मिलेर मन्त्रिमण्डलमा कस–कसलाई राख्ने हो त्यसको टुङ्गो लगाऊ, खुमबहादुर गृहमन्त्री र सुजाता परराष्ट्रमन्त्री बन्ने, अरू कस–कसलाई कुन–कुन मन्त्रालयहरू दिने हो तिमीहरू दुईजनाले ‘लिस्ट’ बनाएर मलाई दिनू ।’ गिरिजाको आदेशपश्चात् खुमबहादुर खड्का र सुजाता अलग्गै कोठामा बसे र मन्त्रिमण्डलमा काङ्गे्रसका तर्फबाट सहभागी हुने नामावली तयार गरी गिरिजाप्रसादलाई दिए । त्यसको दुई दिनसम्म एमाले र काङ्गे्रसबीच मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिने विषयमा सहमति बन्न सकेन । खुमबहादुरले गिरिजाप्रसादलाई भेटी जिज्ञाशा प्रकट गर्दा उनले भनेका थिए, ‘आफताव आलमको नाममा आपत्ति भएकोले ढिला हुनपुग्यो, अब हुन्छ ।’ तर, गिरिजाप्रसादले त्यसो भनेको चार दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रालय भागबन्डामा कुरा मिल्न सकेन । त्यस्तैमा एक दिन एउटा कार्यक्रममा खुमबहादुर खड्काको अर्का नेता विमलेन्द्र निधिसँग भेट भयो । एमालेसँगको वार्ताटोलीमा निधि पनि पार्टीका तर्फबाट खटिएका हुनाले खुमबहादुरले निधिलाई ‘एमालेसँगको कुराकानी के भइरहेको छ, किन कुरा मिलिरहेको छैन’ भनेर सोधे । निधिले खड्कासँग भने, ‘हेर्नुस्न खुमबहादुरजी, अरू सबैमा कुरा मिलिसक्यो, गृह मन्त्रालयको विषयलाई लिएर सहमति हुन सकिरहेको छैन । एमाले हामीलाई गृह लैजाऊ भन्छ, प्रधानमन्त्री माधव नेपालजी गृह काङ्गे्रसलाई दिने भन्नुहुन्छ, तर गिरिजाबाबु कुनै पनि हालतमा गृह नलिनु भन्नुहुन्छ । हामीले गृह लिइदिने हो भने कुरा मिलिहाल्छ ।’ निधिका कुरा सुनेपछि खुमबहादुर खड्का चकित परे, गिरिजाप्रसादले फेरि आफूलाई कसरी ‘बेवकुफ’ बनाइरहेका रहेछन् भन्नेबारेमा त्यसबेला खड्का स्पष्ट भए । त्यस घटनापछि गिरिजाप्रसादसँग खुमबहादुरको सम्बन्ध झनै चिसिएको थियो । विद्या भण्डारीलाई गृहमन्त्री बनाउनुपर्ला भनेर माधव नेपाल काङ्गे्रसलाई गृह दिन चाहने र खुमबहादुरलाई गृहमन्त्री बनाउनुपर्ला भनेर गिरिजाप्रसादले एमालेलाई गृह दिन खोजेझैँ यसपटक पनि गृह मन्त्रालय दुवै दलभित्रको आन्तरिक राजनीतिक कारणले तनाव र विवादको विषय बन्न पुगेको छ । यद्यपि काङ्गे्रसले यस विषयलाई सैद्धान्तीकरण गर्न चाहेको छ । जो प्रधानमन्त्री बन्छ गृह र अर्थ मन्त्रालय उसैलाई दिनुपर्छ भनी काङ्गे्रसले स्पष्ट गरेको छ । हिजो माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा पनि गृह र अर्थ एमालेलाई छोडिदिएको र भविष्यमा अरू कोही प्रधानमन्त्री भए पनि गृह र अर्थमा काङ्गे्रसले दाबी नगर्ने प्रतिबद्धता काङ्गे्रसले जाहेर गरेको छ । तर, एमाले भने गृह नपाएको अवस्थामा सरकारमै नजाने अड्डी लिन पुग्यो, उसले ज्यादा अड्डी लिएकै कारण कुनै पनि हालतमा एमालेलाई ‘गृह’ दिन हुँदैन भन्नेहरूलाई बल मिलेको छ, जुन कारणले एमालेले गृह पाउन मरिमेटेको छ त्यही कारण एमालेलाई गृह दिन नहुने उनीहरूको तर्क छ ।
सत्ताको केन्द्रबिन्दु मानिने गृह मन्त्रालय आफ्नो पक्षमा पार्ने चाहना हरेक दलका नेताहरूको हुने गर्दछ । तर, आफूप्रतिकूलका व्यक्ति गृहमन्त्री बन्ने अवस्था आएमा सम्बन्धित पार्टीकै नेताहरूसमेत गृह मन्त्रालय नलिन अनेक तिकडम गर्न थाल्छन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि विगतमा यस्तै गरेका थिए ।

पूर्वयुवराज गान्धीवादी बन्ने
थाइल्यान्डको राजधानी बैंककमा बसोबास गरिरहनुभएका पूर्वयुवराजाधिराज पारसले आफू गान्धीवादी बन्न तयार भएको जानकारी दिनुभएको छ । नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन विभिन्न ढङ्गले सक्रिय रहनुभएका दक्षिणपूर्वी मुलुकहरूका लागि गान्धी ग्लोबल फेमिलीका प्रमुख सूर्य भुसालसँग पूर्वयुवराज पारसले आफू गान्धीवादी बन्न तयार रहेको जानकारी दिनुभएको हो । भुसालले थाइल्यान्डको चिनमयी भन्ने स्थानमा पारसलाई भेट्नुभएको र त्यस अवसरमा उहाँले गान्धीवादबारे केही बताउनुभएको थियो । गान्धीका विचार र जीवनीबारे सुनिसकेपछि पारसले आफू गान्धीवादी बन्ने जनाउनुभएको थियो । गान्धीबारे थप अध्ययनका लागि पारसले भुसालसँग थप पाठ्य सामग्री माग गर्नुभएको र आगामी साता नै भुसालले गान्धी विषयका पुस्तकहरू थाइल्यान्ड पठाइदिनुहुने बुझिएको छ ।
सूर्य भुसाल गान्धी ग्लोबल फेमिलीको विस्तार गर्ने क्रममा गत साता बैंकक पुग्नुभएको थियो । माघ २७ गते बैंककमा आयोजित गान्धीपे्रमीहरूको भेलाले निकट भविष्यमै बैंककमा एक कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय लिएको छ । भेलामा भारतीय दूतावासमा कार्यरत डा. केदारनाथ शर्मा र भारत–थाई चेम्बर अफ कमर्सको निर्देशक सार्थीको विशेष उपस्थिति रहेको थियो ।

फेरि सुवास नै
संविधानसभाको सभामुखमा एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । मंगलबार संविधानसभा, व्यवस्थापिका–संसद्मा सभामुखका लागि भएको निर्वाचनमा नेम्वाङको मात्रै उम्मेदवारी परेपछि उनी निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । एमाले नेता नेम्वाङलाई काङ्ग्रेसले समर्थन गरेको र निर्वाचन हुनुअघि नै नेम्वाङ निर्वाचित हुने पक्का भएपछि सो पदका लागि अन्य पार्टीले दाबी नगरेका कारणले उनी निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । नेम्वाङ ०६२/०६३ को आन्दोलनपछि लगातार सभामुख पदमा रहेका छन् । आन्दोलनको बलमा पुनः स्थापित प्रतिनिधिसभामा पहिलोपटक सभामुख भएका नेम्वाङ त्यसपछि निर्वाचित पहिलो संविधानसभामा पनि सभामुख बनेका थिए ।
संविधानसभा निर्वाचनबाट तेस्रो दल बनेको एकीकृत माओवादीले तेस्रो दलको हैसियतमा आफूले संविधानसभाको अध्यक्ष पाउनुपर्ने भन्दै दलीय छलफलमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसका लागि एमाओवादीले साना तथा प्रतिपक्षी दलका नेताहरूसँग निकैपटक छलफलसमेत गरेको थियो । काङ्ग्रेसले नेम्वाङको विकल्प खोज्ने आशामा आफ्नो दलको तर्फबाट सभासद् कृष्णबहादुर महरालाई सभाध्यक्ष उम्मेदवारीको तयारीसहित एमाओवादी अघि बढेको थियो । तर, काङ्ग्रेसले एमालेसँग गरेको सातबुँदे सहमतिमा अडिग रहँदै एमालेका नेता नेम्वाङलाई सभामुख पदमा समर्थन गर्ने निर्णय गरेपछि एमाओवादीले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराउने आवश्यकता नै ठानेन । मंगलबार बिहान एमाओवादीको नेतृत्वमा बसेको प्रतिपक्षी दलको बैठकले पार्टीले सभामुख पदका लागि आफूहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराए पनि त्यसको कुनै अर्थ नरहने भन्दै उम्मेदवारी नै दर्ता नगराउने निर्णय गरेको थियो । सभामुखमा दाबी नगरेपछि एमाओवादीले उपसभामुखमा भने दाबी गर्ने र त्यसका लागि अन्य दलहरूसँग छलफल गरी आफ्नो उम्मेदवार तयार गर्ने बताइएको छ ।

सार्क महासचिव नियुक्तिको
सिफारिस सच्याउन सरकार उदासीन
कर्मचारीहरूको सरकारले लिएको एउटा निर्णय जननिर्वाचित सरकारले सच्याउनेतर्फ चासो नराख्दा सार्क क्षेत्रमै नेपालको बद्नाम हुनसक्ने चिन्ता थपिएको छ । परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा रहँदा माधव घिमिरेले अर्जुनबहादुर थापा नामक व्यक्तिको नाम सार्कको महासचिवमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयकै कर्मचारीहरूसमेत चिन्तित बन्न पुगेका हुन् । मन्त्रालयमा सबभन्दा नालायक र गैरकूटनीतिक चरित्रका मान्छेका रूपमा चिनिएका दुईमध्ये एक थापालाई सार्कको महासचिवमा हतारहतारमा सिफारिस गर्ने क्रममा तात्कालिक परराष्ट्रमन्त्री घिमिरेले अनुचित लाभ लिएको चर्चा परराष्ट्र मन्त्रालय परिसरमा चले पनि त्यसको पुष्टि हुन सकेको छैन । तर, अर्जुन थापालाई यसअघि सरकारले जुनसुकै जिम्मेवारी दिँदा पनि पूरा गर्न नसकेको र बद्नामी कमाएकोले उनलाई कुनै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पन नहुने ठानिएको थियो । यूएईमा राजदूत रहँदा चौबीसै घन्टा मदिराको नसामा झुम्ने गरेका अर्जुन थापा तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई अमानवीय ढङ्गले सताउने, काम नगर्ने र कतिपय अनियमिततामा समेत संलग्न रहने गरेका कारण दुई लाख नेपाली रहेको यूएईमा नेपालीहरूबीच उनी बद्नाम हुन पुगेका थिए । त्यहाँ राजदूतका रूपमा रहँदा नेपालका केही म्यानपावर कम्पनीहरूसँग स्लिपिङ पार्टनर (मौन साझेदार) बनेर व्यवसाय गरेको आरोप थापामाथि छ भने न्युयोर्कस्थित मिसनमा खटिएका बेला थापाले दर्शाएको व्यवहारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालको बेइज्जत भएको स्मरण परराष्ट्रका कर्मचारीहरू अहिले पनि गर्दछन् । कानुन मन्त्रालयबाट सन् १९९७ मा परराष्ट्र मन्त्रालयमा सरुवा हुनुअघि तात्कालिक मन्त्री भीमबहादुर तामाङको पीए भई काम गर्दा पनि सोझो र इमानदार मन्त्री तामाङको नाममा यिनले मातहतका कर्मचारीलाई सताउने र अनुचित ढङ्गले लाभ लिने गरेको आरोप लागेको थियो । कानुनका विद्यार्थी भए पनि कानुनविपरीत आफूभन्दा पच्चीस वर्ष कान्छी युवतीसँग विवाह गरेर कानुनको धज्जी उडाउने व्यक्तिका रूपमा समेत अर्जुन थापा चिनिन्छन् । यूएईमा राजदूत रहँदा त्यहाँको ट्याक्सी कम्पनीले नेपाली चालकहरू झिकाउँदा प्रतिचालक तीस हजारसम्म नगद लिएको स्मरण यूएईमा कार्यरत नेपालीहरू अहिले पनि गर्दछन् । मदिरा र नगदपे्रमी व्यक्तिका रूपमा निकटवर्तीहरू माझ परिचित थापालाई सार्कको महासचिवजस्तो संवेदनशील जिम्मेवारी दिन माधव घिमिरेले जुनसुकै कारणले अग्रसरता लिएको भए पनि जननिर्वाचित सरकारले उक्त सिफारिस बदर गरी नयाँ र योग्य व्यक्तिको चयन गर्नु उपयुक्त हुने कूटनीतिक क्षेत्रको सुझाव छ । सरकारले महासचिवमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरे पनि मन्त्रीस्तरीय सार्क बैठकले त्यसको अनुमोदन नगरेसम्म त्यसले वैधानिक मान्यता पाउने छैन । सार्क राष्ट्रका मन्त्रीहरूको भुटानमा हुने बैठकले यस सम्बन्धमा निर्णय लिनुपर्ने बताइन्छ । तर, नेपाल सरकारले पुरानो सिफारिस सच्याउने कुनै तत्परता नलिएको हुँदा सार्कको महासचिवमा नालायकका रूपमा स्थापित अर्जुन थापाकै नियुक्ति हुने खतरा भने बढेको छ ।

ट्याक्सी व्यवसायभित्र माफियागिरी
कर्मचारी र ‘साहु’ मिलेर देश ठग्दै
ट्याक्सी व्यवसायी र सम्बद्ध सरकारी कर्मचारीहरूको मिलोमतोमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट विगत चौध वर्षदेखि नयाँ ट्याक्सी दर्ता रोकिएकोले उपभोक्ताहरू आवश्यक सेवा र सुविधा पाउनबाट वञ्चित भएका छन् भने त्यसले राज्यलाई समेत क्षति पु-याइरहेको छ । केही ट्याक्सी व्यवसायीहरूले ०५६ मा यातायात व्यवस्था विभागका उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा केही राजनीतिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिलाई नगद उपलब्ध गराएपछि ०५७ को जेठ १७ गतेबाट नयाँ ट्याक्सी दर्तामा रोक लगाइएको थियो । त्यसबेला प्रतिट्याक्सीको मूल्य रु. पाँच लाख थियो भने बागमतीमा मात्र नौ हजार ट्याक्सी दर्ता भई सञ्चालनमा थिए । काठमाडौं उपत्यकाको जनसङ्ख्या पचास प्रतिशतको हाराहारीमा बढिसकेको यस अवस्थामा ट्याक्सीको सङ्ख्या भने घटेर पाँच हजार पाँच सय सन्ताउन्न (५५५७) मा सीमित हुन पुगेको छ । यतिबेला काठमाडौं उपत्यकामा चौधदेखि पच्चीस वर्ष पुराना ट्याक्सीहरू मात्र सञ्चालित छन् । ट्याक्सी व्यवसायी र यातायात व्यवस्था विभागका खासखास कर्मचारी तथा भ्रष्ट राजनीतिकर्मीको गठजोडमा केसम्म हुने गरेका छन् भन्नेबारेमा प्राप्त थप तथ्यहरू निकै दुःखद् तर रोचक छन् । बीस वर्ष चलिसकेका ट्याक्सीहरूमध्ये अधिकांश ट्याक्सीधनीहरूले पूर्वाञ्चलतिर खासगरी कोसी र मेची अञ्चलमा पु-याएर बिक्री गर्ने गरेका छन् । कम्तीमा चारदेखि सात लाख रुपैयाँमा ट्याक्सी बिक्री गर्ने गरिएको र बिक्री गरिसकेपछि त्यसको नम्बर स्वतः परिवर्तन हुने नै भयो, तर काठमाडौंको यातायात व्यवस्था विभागले बागमतीमा दर्ता रहेको ‘नम्बर’को मालिक भने यथावत् राखिदिन्छ । अनि एउटा ‘नम्बर’ सातदेखि नौ लाख रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरी ट्याक्सीमालिक र विभागका कर्मचारीले बाँडीचुँडी खाने गर्दछन् । एउटा ट्याक्सीले दिनभरि गुड्दा काठमाडौंमा करिब पाँच लिटर तेल खपत गर्दछ । एक लिटर पेट्रोलले बीस किलोमिटरसम्म गुड्ने र बीस किलोमिटर गुड्दा एउटा ट्याक्सीले सात सय रुपैयाँभन्दा बढी कमाउने गर्दछ । पेट्रोलको मूल्य हाल प्रतिलिटर एक सय तीस रुपैयाँ कायम छ । यसअघि एक लिटर पेट्रोलमा नेपाल आयल निगमले दुई रुपैयाँ बढाइदिँदा यातायात व्यवस्था विभागले प्रतिकिलोमिटर ट्याक्सी भाडा पाँच रुपैयाँ बढाउने गरेको थियो र अब पनि विभागले गर्ने त्यस्तै नै हो । एक लिटर पेट्रोलमा दुई रुपैयाँ मूल्य वृद्धि हुँदा दिनमा बीस किलोमिटर मात्र गुड्दा ट्याक्सीलाई थप सय रुपैयाँ कमाउने (कि लुट्ने ?) मौका यातायात व्यवस्था विभागले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । एउटा ट्याक्सीचालकले ट्याक्सीधनीलाई दिनको रु. सात सय र रातको ६ सय गरी चौबीस घन्टाको जम्मा तेह्र सय रुपैयाँ बुझाउने गर्दछन् । ०६० मा कायम भएको उक्त दर हालसम्म परिवर्तन गरिएको छैन । ०५७ मा ट्याक्सी दर्ता रोकिएयताको मात्र हिसाब गर्ने हो भने एउटा ट्याक्सीधनीले हालसम्म कम्तीमा साठीदेखि सत्तरी लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गरेको देखिन्छ । पाँच लाखमा खरिद गरिएको ट्याक्सीले त्यति ठूलो रकम कमाइ गरिसकेको भए पनि अहिले चालू हालतमा रहेको त्यही थोत्रो ट्याक्सी काठमाडौंमा कम्तीमा दशदेखि पन्ध्र लाखसम्ममा बिक्री हुने गरेको छ । यति धेरै कमाइ भए पनि ट्याक्सीमालिकले नामसारी गर्दा रु. तीन सय असी, वार्षिक कर ६ हजार दुई सय र रोड परमिटबापत जम्मा सात सय पचास रुपैयाँ मात्र करबापत बुझाउने व्यवस्था छ । जब कि एउटा ट्याक्सीले वर्षको कम्तीमा साढे चार लाखदेखि पौने पाँच लाखसम्म कमाएर साहुलाई दिने गर्दछ ।
यसरी ट्याक्सी व्यवसायमा माफियागिरी हुँदा पनि सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्ने या जनसेवाका लागि आवश्यक निर्णय लिने तत्परता देखाइरहेको छैन । यसै सम्बन्धमा काभे्रका राम थापाले सम्बन्धित निकायमा पटकपटक निवेदन दिँदा पनि त्यसको सुनुवाइ भइरहेको छैन । थापाले ट्याक्सीको सिन्डिकेट खारेज गरी उपभोक्ता ठग्ने ट्याक्सीलाई कडा कारबाही गरी पाऊँ भनी यातायात मन्त्रालयमा मिति ०६९ असोज ४ गते निवेदन दिएपछि मिटर बिगारेर उपभोक्ता ठगी गर्नेहरूमाथि निगरानी र कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरिए पनि माफियागिरी र सिन्डिकेट प्रणाली अन्त्य गर्ने विषयमा सरकारले कुनै चासो लिएको देखिँदैन । थापाले गत पुस १४ गते अख्तियारमा निवेदन दिई (द.नं. २०६२४) भाडाका गाडीको दर्ता रोक्का खारेज गर्न र बीस वर्ष पुराना गाडी हटाउन माग गरेका छन् । तर, अख्तियारले यस सम्बन्धमा अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाएको बुझिँदैन । गत माघ २६ गते पनि राम थापाले यातायात व्यवस्था विभागमा एक अर्को निवेदन दिई ट्याक्सीले प्रतिकिलोमिटर रु. ३७।– भाडा उठाउने गरेकोमा रु. २०।– मात्र कायम गर्न र ट्याक्सीको मिटर खोल्नेबित्तिकै रु. चौध उठ्ने व्यवस्था हटाई शून्यबाट गणना सुरु हुने व्यवस्था गरिपाउन माग गरेका छन् । भ्रष्टाचारका केही प्रमुख केन्द्रमध्ये एक मानिने यातायात व्यवस्था विभागले थापाको निवेदनलाई ‘रेस्पोन्स’ गर्न आवश्यक ठानेको देखिँदैन । थापाले चौधै अञ्चलमा सवारीसाधनको प्रदूषण मापन हुनुपर्ने माग पनि गरेका छन् । हाल बागमती अञ्चलबाहेकका तेह्र अञ्चलमा प्रदूषण मापन गर्ने व्यवस्था नभएको हुँदा संसारकै थोत्रा गाडीहरू काठमाडौं उपत्यकाबाहिर सञ्चालनमा ल्याउने गरेको देखिन्छ । सरकारले ट्याक्सी व्यवसायलाई सुविधासम्पन्न र सेवामुखी तुल्याउन यस क्षेत्रमा भइरहेको अनियमितता एवम् माफियागिरी उन्मूलन गर्दै नयाँ ट्याक्सी दर्ता तत्काल खुला गर्न आवश्यक देखिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागमा महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाल्न भर्खरै मात्र पुग्नुभएका सुदर्शन ढकालको यस सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गर्दा उहाँले भन्नुभयो, ‘ट्याक्सीको बारेमा अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिनेबारेमा हामी गृहकार्यमा गरिरहेका छौँ । सरकारले पूर्णता पाइसकेपछि निर्णय–प्रक्रियाले गति लिनेछ । यस व्यवसायमा नयाँ व्यवसायी पनि आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ, विकृति अन्त्यको प्रयास हामी गर्नेछौँ ।’

वित्तीय संस्थाहरू जोखिममा
नेपालका वित्तीय संस्थाहरूले कुनै पनि बेला ठूलो जोखिम मोल्नुपर्ने खतराका सङ्केतहरू देखिन थालेका छन् । पछिल्लो समयमा दर्जनौँ बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त भएका छन् भने, थप वित्तीय निकायहरू समस्याग्रस्त संस्थाको रूपमा घोषणा हुने क्रममा रहेका छन् । सुरुवाती दिनमा निकै राम्रा देखिएका वित्तीय निकायहरू एकाएक समस्याग्रस्त बन्न थालेपछि यसले वित्तीय निकायमा दीर्घकालीन असर गर्ने तथा यसको मात्रा बढ्दै गए कुनै पनि बेला राज्यले नै थेग्न नसक्ने गरी वित्तीय खराबी आउन सक्ने देखिएको हो ।
वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरूबाट गरिने जथाभावी लगानी, संस्थामा देखिएको अनुशासन तथा आर्थिक सुशासनको अभाव, राजनीतिक अस्थिरता, विकासे कार्यहरू ठप्पप्रायः हुनु, लगानीका सम्भावनाहरू पहिचान गर्न नसक्नु, गरिएका लगानीहरू नाफायुक्त नदेखिनु, निष्क्रिय कर्जाको अनुपात कम गर्न नसक्नुजस्ता विविधि कारण देखाउँदै विश्व बैंकले पनि नेपालका वित्तीय संस्थाहरू जोखिमउन्मुख मार्गमा गइरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । उसले यसबाट बच्नका लागि राज्यले तत्काल वित्तीय सुधारका कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै यदि त्यसखाले कार्यक्रम नल्याएर कुनै पनि बेला धान्नै नसकिने गरी राज्यले वित्तीय जोखिमको भार बहन गर्नुपर्ने खतरासमेत औँल्याएको छ । विश्व बैंकले एनबी बैंक, बैंक अफ एसिया, एनसीसीलगायतका दर्जनौँ बैंक तथा फाइनास कम्पनी र सहकारी संस्थाहरूको उदारण दिँदै बैंकिङ ठगीसमेत बढ्दै गएको देखाएको छ । राष्ट्र बैंकले पनि सहकारी र फाइनान्स कम्पनीहरू मात्र नभएर ‘क’ वर्गको वित्तीय संस्थालाई समेत समस्याग्रस्त घोषणा गरी निश्चित समयका लागि भन्दै सम्पूर्ण कारोबार आफैँले सम्हाल्ने गरेको छ । यसरी सम्हाले र पछि हस्तान्तरण गरे पनि अपेक्षाकृत सुधार भने हुन सकेको देखिँदैन । यसखाले कार्यमा बैंक र वित्तीय संस्थामा कर्जाप्रमुखका हैसियतमा कार्यरत कर्मचारीहरूले नै बढी बद्मासी गर्ने गरेकाले पनि समस्या देखिएको विश्व बैंकको निष्कर्ष छ । राष्ट्र बैंकले पनि यसलाई स्वीकार्दै कर्मचारीहरूकै अदूरदर्शी र अपारदर्शी निर्णयका कारण वित्तीय निकायहरू समस्याग्रस्त बन्दै गएको ठहर गरेको छ । घरजग्गा तथा रियल स्टेटको कर्जा असुली हुन नसक्दा पनि वित्तीय निकायहरू घाटामा गएका हुन् । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकको अनुगमन नियमित नहुनु, अनुगमन गरे पनि प्रभावमा परेर गरिनुले पनि समस्या देखिएको निष्कर्ष छ ।
वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व तथा सुधारसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि नेपाल आएको विश्व बैंकको टोलीले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम रहेको सरकारी अधिकारीलाई नै भेटेर जानकारी गराएको छ । टोलीप्रमुख वरिष्ठ अर्थशास्त्री गाबी जी. अफ्रामले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम रहे तापनि सुधारको सम्भावना रहेकोले अरू बढी जोखिम उत्पन्न हुन नदिनेतर्फ सरकार सचेत हुनुपर्ने आँैल्याएको छ । अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले वित्तीय संस्थाको संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि, निष्क्रिय कर्जाको अनुपात घटाउन, पँुजी पर्याप्तता र समग्र वित्तीय संस्थाको स्वास्थ्य सुधारका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिए । उनले वित्तीय निकायमा समस्या देखिएको स्वीकार गर्दै भने, ‘सरकार त्यसलाई सुधारका लागि प्रभावकारी योजनाका साथ अघि बढ्नेछ ।’ नेपालको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको दोस्रो चरणका लागि विश्व बैंकले थप बजेटरी सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी दिँदै सुवेदीले भने, ‘विश्व बैंकले डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिट– २ अनुरूप नेपाललाई बजेटरी सहयोगस्वरूप सात अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेछ ।’ विश्व बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम देखिए पनि यसको सुधारका सङ्केतहरू रहेको जानकारी दिए । ‘बढी जोखिम उत्पन्न हुन नदिनेतर्फ सरकार सचेत हुनुपर्ने विश्व बैंकका अधिकारीहरूको भनाइ थियो । उनीहरूका अनुसार राष्ट्र बैंकको नियमन क्षमता बढाई सुपरीवेक्षणसमेत प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
यता, राष्ट्र बैंकले भने विश्व बैंकले भनेजस्तो नेपालमा वित्तीय जोखिम नरहेको भन्दै सन्तोषजनक भएको बताएको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा वित्तीय संस्थामा नगद अभावका कारण समस्या दखिएको थियो भने यस वर्ष नगद छ, तर लगानीको अभावका कारण समस्या देखिएको छ । सबै वित्तीय संस्था राम्रा छन् भन्ने अवस्था छैन, ‘राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले भने, ‘केही वित्तीय संस्थाले खराबी गरेका छन्, त्यसैका आधारमा सबैले नराम्रो गरेका छन्, वित्तीय संस्थाहरू जोखिमतिर गए भन्न मिल्दैन ।’ राष्ट्र बैंकले नियमित रूपमा वित्तीय अनुगमन गरिरहेको जानकारी दिँदै प्रवक्ता ज्ञवालीले भने, ‘समग्र वित्तीय प्रणाली जोखिमरहित छ, तर यसलाई अझै सुधार गर्नुपर्छ ।’

कर्मवीर लक्ष्मणबाबुको महाप्रस्थान
नेपालमा पहिलोपटक केबुलकार सञ्चालन गरेर उद्यमशीलतामा विशेष पहिचान बनाउनुहुने चितवन को–ई समूहका अध्यक्ष लक्ष्मणबाबु श्रेष्ठको ७६ वर्षको उमेरमा स्वर्गारोहण भएको छ । कर्मवीर व्यक्तित्वका रूपमा चर्चा र प्रशंसा कमाउनुभएका लक्ष्मणबाबुको उपचारका क्रममा गत बिहीबार भारतको दिल्लीस्थित मेदान्त हस्पिटलमा निधन भएको हो । उहाँ घटना र विचार प्रकाशनका अध्यक्ष राजुबाबु श्रेष्ठका पिता हुनुहुन्छ ।
स्वर्गीय श्रेष्ठको जन्म पिता प्रेमनारायण श्रेष्ठ र माता देवकुमारीको कोखबाट वि.सं. १९९४ असोजमा गोर्खामा भएको थियो । गोर्खाका राजा राम शाह र पाटनका राजा सिद्धिनरसिंह मल्लबीच सन्धिका साक्षी ऐतिहासिक ‘२४ कोठी’ परिवारमा उहाँको जन्म भएको हो । स्वर्गीय श्रेष्ठका एक छोरी (रोशनी शेरचन), तीन छोरा (राजुबाबु श्रेष्ठ, रोशनबाबु श्रेष्ठ र राजेशबाबु श्रेष्ठ) र पत्नी धनकुमारी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ ।
अर्थशास्त्रमा स्नातक गर्नुभएका स्वर्गीय श्रेष्ठ चितवन को–ई नेपालका अध्यक्ष एवम् महाप्रबन्धक, मनकामना दर्शन प्रा.लि.का निर्देशक, सगरमाथा पावर कं. प्रा.लि.का अध्यक्ष, नेपाल रोपवे सिस्टम प्रा.लि.का अध्यक्ष, आरबी इन्टरप्राइजेज प्रा.लि.का अध्यक्ष, चितवन मिल्क लि.का अध्यक्ष, माता मनकामना डेभलोपर्स प्रा.लि.का अध्यक्ष र मनकामना फार्म प्रा.लि.का अध्यक्षका रूपमा जीवनको अन्तिम कालसम्म सक्रिय हुनुहुन्थ्यो ।
दिवंगत राजा वीरेन्द्रसँग अत्यन्त मित्रवत् सम्बन्धमा रहनुभएका स्वर्गीय श्रेष्ठ सुप्रबल गोर्खा दक्षिण बाहुलगायतका राष्ट्रिय तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार र सम्मानबाट विभूषित हुनुहुन्थ्यो । सन् २००७ देखि उहाँ गणतन्त्र अस्ट्रेलियाका लागि अवैतनिक वाणिज्यदूत पनि हुनुहुन्थ्यो । फुर्सदमा टेलिभिजन हेर्ने, पुस्तक तथा पत्रपत्रिका अध्ययन गर्ने र ट्राभल गर्ने शोख पाल्नुहुने स्वर्गीय श्रेष्ठ नेपाल शान्त र समृद्ध मुलुकको रूपमा विश्वमा चिनिएको हेर्ने विशेष चाहना राख्नुहुन्थ्यो ।
सन् १९६० देखि कन्ट्रयाक्टर तथा बिल्डरका रूपमा निर्माण व्यवसायमा पाइला राख्नुभएका लक्ष्मणबाबुलाई ९० को दशकमा व्यावसायिक सफलताले चर्चाको चुलीमा पु-याउनुका साथै नेपालको व्यावसायिक क्षेत्रमा विशेष पहिचान दिलाएको हो । जीवनमा आर्थिक तथा अनेक व्यावसायिक कठिनाइ र चुनौती झेल्नुभएका स्वर्गीय श्रेष्ठ जस्तोसुकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि धीरता अपनाउन सक्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । व्यवधान र चुनौतीलाई सफलता पहिल्याउने हतियार ठान्नुपर्छ भन्ने उहाँको धारणा थियो ।
लक्ष्मणबाबुको पार्थिव शरीरको गत शनिबार पशुपति आर्यघाटमा दाहसंस्कार गरियो । दाहसंस्कार गर्नुअघि प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, काङ्ग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, मन्त्री तथा काङ्ग्रेस नेता डा. रामशरण महतलगायत विभिन्न दलका नेता, कार्यकर्ता, उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी, पत्रकार तथा व्यवसायी र समाजसेवीहरूले श्रेष्ठप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको थियो ।

मित्रराष्ट्रको सहयोगमा अत्याधुनिक एकीकृत जाँचचौकी
पर्सास्थित श्री जिल्ला उच्चगल उच्च माध्यमिक विद्यालय भवनको नवनिर्मित भवनको गत साता उद्घाटन गरिएको छ । भारत सरकारको दुई करोडभन्दा बढी आर्थिक सहयोगमा निर्मित सो विद्यालय भवनको नेपालका लागि भारतीय राजदूत रञ्जित रेले उद्घाटन गर्नुभएको हो ।
नेपाल–भारत आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत उपलब्ध सहयोगमा नवनिर्मित सो विद्यालय भवन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राजदूत रेले नेपालको समग्र विकासका लागि शैक्षिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिँदै नेपाल–भारत आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित विविध शैक्षिक परियोजनाहरूले नेपालका जनताको शान्ति र समृद्धिको पाइलामा सहयोग पुग्ने आशा व्यक्त गर्नुभयो । जिविस पर्साका प्रतिनिधिहरू, समुदायका नेता तथा त्यस क्षेत्रका बृहत् जनताको उपस्थितिमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालमा बढ्दो विकासकोे महत्वलाई आत्मसात् गर्दै सोका लागि सम्भाव्य सम्पूर्ण सहयोग प्रदान गर्न भारत प्रतिबद्ध रहेको पनि जानकारी दिइयो ।
सन् १९६७ मा निम्नमाध्यमिक विद्यालयको रूपमा स्थापना भई सन् २००३ मा उच्च माध्यमिक विद्यालयमा स्तरोन्नति गरिएको उक्त विद्यालय पर्सा जिल्लाको एक पुरानो सरकारी विद्यालय हो । भारतको दुई करोड तीन लाख सहयोगमा नवनिर्मित भवनबाट विद्यालयमा अध्ययनरत करिब ३८ प्रतिशत छात्रासहित दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थीलाई अध्ययन कार्यमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट जिल्लाको शिक्षा विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
उक्त विद्यालय भवन निर्माणको अतिरिक्त हाल पर्सामा भारतको दुई करोड ५९ लाखको अनुदान सहयोगमा दुईवटा विकास परियोजना सुचारु छन् भने सात करोड दुई लाख सहयोगमा चार परियोजनाहरू समापन भइसकेका छन् । भारतीय सहयोगमा १४ एम्बुलेन्स र तीनवटा स्कुल बससमेत पर्साका लागि प्रदान गरिएकोे छ ।
यसैगरी मित्रराष्ट्र भारतले वीरगञ्जमा एकीकृत जाँचचौकीसमेत निर्माण गर्दै छ । उक्त अत्याधुनिक चौकीको निर्माणबाट वस्तु तथा सेवा र सवारीसाधनहरूको सहज वारपारमा भन्सार र अध्यागमन आदिको सुविधासमेत पुग्ने बुझिएको छ । परियोजनाको पहिलो चरणमा भारतले रक्सौल र वीरगञ्ज तथा जोगवनी र विराटनगरमा जाँचचौकी निर्माण गर्दै छ ।

डुबान तथा बाढी व्यवस्थापन समितिको संयुक्त बैठक
नेपाल–भारत डुबान तथा बाढी व्यवस्थापन संयुक्त समितिको आठौँ बैठक केही दिनअघि सम्पन्न भएको छ । बैठकमा भारतीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व ‘भारत सरकार गंगा बाढी नियन्त्रण आयोग’का सदस्य ए. परमेशम र नेपाली पक्षको नेतृत्व ‘नेपाल सरकार जलउत्पन्न प्रकोप न्यूनीकरण विभाग’का महानिर्देशक केपी रेग्मीले गर्नुभएको थियो । कमला, बागमती र लालबकैया नदीमा जारी तथा प्रस्तावित बाँध तथा बाढी नियन्त्रण कार्यको स्थलगत भम्रणसमेत सो बैठकको कार्यसूचीमा समावेश गरिएको बुझिएको छ ।
मित्रराष्ट्र भारतले लालबकैया, बागमती, कमला र खाँडो नदीमा तटबन्ध मजबुत तुल्याउने तथा सोको विस्तार गर्न नेपाललाई सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । हालको सहयोगसहित उल्लेखित नदीमा तटबन्ध निर्माण एवम् मजबुतीकरण गर्ने कार्यका लागि भारतले करिब तीन अर्ब (२९१७.६८ मिलियन रुपैयाँ) सहयोग प्रदान गरिसकेकोे बताइन्छ, जसमध्ये सन् २०१३ डिसेम्बरमा ३७ करोड ४६ लाख ८० हजार (३७४.६८० मिलियन रुपैयाँ), जनवरीमा २५ करोड ६९ लाख ४७ हजार (२५६.९४७ मिलियन रुपैयाँ) सन् २०१२ जुलाईमा नौ करोड ७७ लाख १० हजार (९७.७१ मिलियन रुपैयाँ) सन् २०११ अक्टोबरमा ३४ करोड ५७ लाख ३० हजार (३४५.७३ मिलियन रुपैयाँ), सन् २०११ को मार्चमा ५४ करोड ५३ लाख ५० हजार (५४५.३५ मिलियन रुपैयाँ), सन् २०१० मा ५९ करोड ९७ लाख ८० हजार (५९९.७८ मिलियन रुपैयाँ), सन् २००९ मा ५३ करोड १५ लाख (५३१.५ मिलियन रुपैयाँ) र सन् २००८ मा १६ करोड ५५ लाख (१६५.५ मिलियन रुपैयाँ) निकासा गरिएको थियो । अन्य नदीमा समेत बाँध निर्माणकार्यमा यस्तो सहयोग विस्तार गर्ने बारेमा मित्रराष्ट्र भारतले सोच बनाइरहेको बुझिएको छ ।
स्मरणीय छ, जलस्रोत र नदी व्यवस्थापनमा सहयोग नेपाल–भारत सम्बन्धको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष रहँदै आएको छ, जसको व्यापक सम्भावनासमेत रहेको छ । साना तथा ठूला गरी अनुमानित करिब दुई सय ५० जति नदीहरू नेपाल हुँदै भारततर्फ बग्ने गरेका छन् भने ती नदी नै गंगेनदीका महत्वपूर्ण आधार मानिन्छन् । यस्तै, यी नदीहरू नेपाल र भारत दुवै देशको सिँचाइ तथा विद्युत्का महत्वपूर्र्ण स्रोत हुने सम्भावना रहेर पनि उचित योजनाको अभावमा नेपालका तराई क्षेत्र र भारततर्फ बिहार तथा उत्तरप्रदेशका राज्यहरूमा विनासकारी बाढीको स्रोतसमेत बनेका छन् ।

अर्घाखाँचीमा महासङ्घ अधिवेशनको सरगर्मी
पत्रकार महासङ्घको अधिवेशन सन्दर्भमा जिल्ला अधिवेशनको लहर व्यापक बन्दै गर्दा यही फागुन १७ गते अर्घाखाँचीमा पनि जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न हुन लागेको छ । पत्रकार महासङ्घ अर्घाखाँचीको नयाँ नेतृत्व लिनका लागि महासङ्घमा आबद्ध विभिन्न सञ्चारकर्मीले आ–आफ्नै किसिमबाट सक्रियता दर्शाउन थालेका छन् । सञ्चारकर्मीहरूको अधिवेशन भए पनि पत्रकार महासङ्घको जिल्ला नेतृत्वमा ‘आफ्ना’ मान्छे पु-याउन राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरूले समेत चासो दिने गरेको पाइएको छ । तसर्थ, दलको साथ र समर्थन पाउन इच्छुक सञ्चारकर्मी सम्बद्ध दलका नेताहरूसँग खुसामदमा लागेका छन् । पत्रकार महासङ्घजस्तो पवित्र सङ्गठनको जिल्ला कमान्ड सम्बन्धित जिल्लाका इस्यु एवम् राष्ट्र र राष्ट्रियताकोे पक्षमा आवाज उठाउने व्यक्तिका हातमा भए सुनमा सुगन्ध हुने धारणा व्यक्त गरिएका छन् र पनि जिल्लाका दलहरूले कस्तो निर्णय गर्ने हुन् भन्ने चासोको विषय बनेको छ ।
अर्घाखाँचीमा महासङ्घको नेतृत्व कसले पाउने भन्ने कुरा मुख्य चार राजनीतिक दलमा निर्भर गर्छ । महासङ्घका ९५ सदस्य रहेको अर्घाखाँचीमा शोभाकर पन्थी अध्यक्ष छन् । यसपटक क्रान्तिकारी पत्रकार महासङ्घबाट उनै पन्थी, क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्घबाट अशोक खनाल, प्रेस चौतारीबाट हिमबहादुर लेकाली, प्रेस युनियनबाट प्रेमनारायण आचार्यको नाम चर्चामा ल्याइएको छ भने जिल्लाका अनियमितता वा भ्रष्टाचारमाथि सशक्त कलम चलाएर खोजमूलक पत्रकारिताका खम्बाका रूपमा चिनिएका मुक्तिनाथ भुसाल पनि सबैको साथ–सहमति पाए जिल्ला पत्रकार सङ्घको नेतृत्व लिन अग्रसर भएका समाचार स्थानीय एफएमहरूले यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
एकपटक अध्यक्ष भइसकेका पन्थीद्वारा पछिल्लो समयमा राजनीतिक धार परिवर्तन गरेकाले अन्य दलबाट सहयोग नमिल्ने अनुमान लगाइए पनि नेताका घरदैलो धाउन उनी पछि नपरेको बुझिन्छ । क्रान्तिकारी सङ्घबाट चर्चामा आएका अशोक खनाल धन र मन भएका व्यक्तिका रूपमा चर्चित छन् । एमाओवादीका जिल्ला संयोजक चन्द्रबहादुर खड्काको प्रियपात्र मानिने खनालले सो जिम्मेवारी पाउने सवाललाई ठूलै प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । ठेकेदारको रूपमा परिचित खनाललाई आफ्नो अनुभवबाहिरको पेसामा आउन आवश्यक नै थिएन भन्ने चर्चा चलिरहँदा उनको विजयका लागि एमाओवादीका संयोजक खड्का स्वयम् लागिपरेका कारण के हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन ।
यस्तै प्रेस चौतारीले पनि हिमबहादुर जिसी लेकालीलाई अगाडि सारेको छ । मिडियाचोकमा ‘आर्ट’ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने लेकालीका अक्षर भित्ता र टिनका पातामा त निकै सुन्दर देखिन्छन्, तर पत्रकारितामै भने उनले अझै काम देखाउन बाँकी रहेको उनकै शुभचिन्तकहरू चर्चा गर्छन् । नेकपा एमालेले एमाओवादीका खड्काको मायाजालबाट बाहिर आई निर्णय लियो भने मात्र महासङ्घ सोचेजस्तो बन्ने धेरैको अनुमान रहेको छ । प्रेस युनियनका तर्फबाट प्रेमनारायण आचार्यलाई अगाडि ल्याउने बुझिएकोे छ । सदस्य–सङ्ख्याको आधारमा प्रेस युनियन र क्रान्तिकारी सङ्घ करिब–करिब बराबरीको अवस्थामा रहेका कारण प्रेस चौतारीलाई अध्यक्ष दिने सम्भावना कम देखिन्छ ।
माथि उल्लेख गरिएका उम्मेदवारमध्ये मुक्तिनाथ भुसाल, शोभाकर पन्थी र प्रेमनारायण आचार्य क्रियाशील पत्रकारको रूपमा चिनिन्छन् । यीमध्ये पन्थीले एक कार्यकाल चलाइसकेका र आचार्यले अझै केही अवधि प्रतीक्षा गर्नु सान्दर्भिक ठानिएकाले जिल्लामा रहेका दलका इमानदार नेताहरूले आगामी कार्यकालका लागि भुसाललाई अध्यक्ष बनाउनु सबै हिसाबले उपयुक्त हुने स्थानीय सचेत तप्काको सुझाव छ । जिल्लामा अस्तित्व रहेका तीन ठूला राजनीतिक दलक अलावा राष्ट्रिय जनमोर्चाको निर्णय पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ । यस परिवेशमा प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी, क्रान्तिकारी सङ्घ, क्रान्तिकारी महासङ्घ र प्रगतिशीलको बीचबाट पत्रकार महासङ्घ अर्घाखाँचीको अध्यक्ष पदका लागि मुक्तिनाथ भुसालको नाम व्यापक चर्चा र बहसको विषय बनेको छ । भुसाल कुनै पनि राजनीतिक दलमा संलग्न नभएका र अनुसन्धानमूलक समाचारका माध्यमबाट जिल्लालाई तीव्र रूपमा चिनाउँदै आएकाले जिल्लास्थित दलका नेता र सञ्चारकर्मीहरूले सोच्नैपर्ने नाम बन्न पुगेका छन् । तर, सोझो हिसाबले चुनावमा गएमा भुसालको पराजय निश्चित मानिएको सन्दर्भमा दलीय सहमतिका आधारमै महासङ्घ गठन हुने देखिएकाले दलहरूले पनि सोच्नु आवश्यक भएको स्थानीयको धारणा छ । जिल्लामा धेरैको प्रियपात्र मानिने भुसाल नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, एमाओवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, माओवादीलगायतका सबै प्रभावशाली नेताहरूको ‘साझा पात्र’ भएकाले पेसागत रूपमा सक्रिय मिडियाकर्मीहरूले पनि उनैलाई साथ दिए महासङ्घको जिल्ला नेतृत्वमा परिवर्तनको अनुभूति गर्न सक्ने विश्वास लिइएको छ ।
अर्घाखाँचीका राजनीतिक दलहरूमध्येमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसका कमलप्रसाद भुसाल, विष्णु मुस्कान, वासुदेव आचार्य, नेकपा एमालेमा चेतनारायण आचार्य, रामजीप्रसाद घिमिरे, रामबहादुर चौहान, प्रेमनारायण गैरे, एमाओवादीका चन्द्रबहादुर खड्का, गोविन्द केसी, ठाकुर विक, माओवादीका भेषराज भुसाल, भोला बस्याल, बाबुराम घिमिरे र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शेरबहादुर बीसी, सागर केसी, छविलाल थापालगायतका नेताहरूले विवेकसम्मत् रूपमा साझा निर्णय लिने विश्वास लिइएको छ ।

सुधारको बाटोमा जिल्ला जनस्वास्थ्य
अर्घाखाँची/ जिल्लाको एक मात्र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका कर्मचारी आफ्नो कर्तव्यमा भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा लहसिन थालेका कारण जिल्ला अस्पतालका सेवाग्राही मर्कामा परेको चर्चाले व्यापकता पाएको छ । अस्पतालप्रमुखको अक्षमता वा कमजोरीका कारण यस्तो अवस्था आएको भन्दा ज्यादति ठहरिन सक्दैन । तर, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयअन्तर्गत रहेको जनस्वास्थ्य कार्यालय भने आफ्नो गन्तव्यतर्फ सफलताका साथ अघिबढेको चर्चा स्थानीयवासीबीच चलेको पाइन्छ । सुरु–सुरुमा सबै कर्मचारीबीचको आपसी अनावश्यक होडबाजीका कारण सेवाग्राहीले विभिन्न कष्ट झेल्नुपरेको भए पनि हाल त्यस्तो समस्या नरहेको जनस्वास्थ्य अधिकृत लीलाराम गौतमले जानकारी गराएका छन् ।
प्रसूतिसेवाको मात्रै कुरा गर्नुपर्दा पहिलाको सात प्रतिशतलाई क्रमिक बढाएर २७ प्रतिशत पु-याइएको र कार्यरत नर्सिङ स्टाफहरू सुरक्षित प्रसूतिसेवा तालिममा दक्ष भएको दाबी गरिएको छ । परिवार नियोजनका साधनहरूको प्रयोग दर २२ बाट २७ प्रतिशत पुगिसकेको र यसलाई अझै बढाएर लैजाने गौतम बताउँछन् । जिल्लामा रहेका ४२ स्वास्थ्य संस्थामध्ये १४ वटा संस्थामा चौबीसै घन्टा सुरक्षित प्रसूतिसेवा सञ्चालन भइरहेको र बाँकीलाई क्रमिक वृद्धि गर्दै लैजाने तयारी जनस्वास्थ्य कार्यालयले गरिरहेको छ । प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाको आफ्नै भवन निर्माण गरी सेवामा गुणस्तर बढाउन जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सक्रिय बनेयता स्थानीयस्तरबाट तीन रोपनी जग्गाको लालपुर्जा सङ्कलन गरिएको र सो क्रममा कार्यालयलाई तीनदेखि चौबीस रोपनीसम्मका लालपूुर्जाहरू प्राप्त भइसकेकाले २५ स्वास्थ्य संस्थाहरूको नाममा लालपुर्जा रहेको जानकारी दिइएको छ ।
स्वास्थ्य सेवाको पहुँच आमजनताको घरदैलोमा पु-याउने उद्देश्यले महिनामा एक दिन सञ्चालन गरिने गाउँघर क्लिनिकको माध्यमबाट मात्र सेवा पर्याप्त नभएकाले जनस्वास्थ्य कार्यालयको सक्रिय पहलमा स्थानीय निकायसँग समन्वय र स्थानीय स्रोत परिचालन गरी सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको नाममा दैनिक एक स्वास्थ्यकर्मीबाट सात गाविसमा सेवा सम्पन्न भइसकेको बताइन्छ । आगामी दिनमा ६ गाविसमा सेवा प्रदान गरिनुका साथै जिल्लाको खिल्जी, सन्धिखर्क र बल्कोट गाविसका महिलालाई प्रसूतिसेवा स्वास्थ्य संस्थाबाटै लिनुपर्ने अभियानका लागि कार्यालय लागिपरेको पब्लिक हेल्थ इन्स्पेक्टर गणेशराज पौडेलको कथन छ । असुरकोट र पणेना गाविसलाई पूर्ण खोपमुक्त गाविस बनाउने कार्यक्रम रहेको र थप दश गाविसलाई पूर्ण खोपमुक्त घोषणा गरिने जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको दाबी रहेको छ ।
जिल्ला अस्पतालका पुराना प्रमुख डाक्टर अन्यत्र हिँडिसकेका र उनको बदलामा डा. कृष्णहरि सुवेदी आएयता क्रमिक सुधारले फड्को मार्ने आशा जिल्लावासीमा पलाएको छ ।

उपकुलपतिले विद्यार्थी पक्राएपछि…
अखिल क्रान्तिकारीले पूर्वाअञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको कार्यालमा तालाबन्दी गरेको छ । प्रश्नपत्र बिक्री प्रकरण, १८ महिनादेखि रोकिएको परीक्षा–नतीजा तत्काल प्रकाशन गर्नुपर्ने, उपकुलपति र रजिष्ट्रारको विवाद समाधान गरिनुपर्ने लगायतका माग राखी राजधानीको सिनामङ्गलस्थित सम्पर्क कार्यालयमा गत सोमबार तालाबन्दी गरिएको हो ।
नेकपा–माअ‍ेवादीनिकट अखिल क्रान्तिकारीका सचिव दिपेन्द्र चलाउनेले जनाएअनुसार विश्वविद्यालयको समस्या समाधानका सवालमा डा. महेश्वरमान श्रेष्ठ गैरजिम्मेवार भएको भन्दै तालाबन्दी गरिएको हो । विश्वविद्यालयको समस्या समाधन गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा आफ्नो संगठनका केन्द्रीय सदस्य नरेन्द्र विकलाई उपकुलपतिले नै गिरफ्तार गर्न लगाएको आरोप पनि चलाउनेले लगाए ।

ग्लोबल आईएमई बैंक अब पाँचथरमा पनि
ग्लोबल आईएमई बैंकले पाँचथरको फिदिम बजारमा एक्टेन्सन काउन्टरको सुरुवात गरेको छ । उक्त काउन्टरको पाँचथर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौलाले उद्घाटन गर्नुभयो । फिदिम बजारलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर सञ्चालन गरिएको काउन्टरले फिदिम बजारलगायत मेमेङ, च्यामथापु, सिवा, चोकमागुलगायतका गाउँका बासिन्दामाझ सेवा प्रदान गर्ने बैंकले जनाएको छ । उद्घाटन कार्यक्रममा बैंकका बजार व्यवस्थापन एवम् व्यापार प्रवद्र्धन विभाग प्रमुख शान्ता सिवाकोटीले फिदिम बजारमा एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालन गर्नुको उद्देश्यबारे प्रकाश पार्नुभएको थियो । ३७ अर्ब निक्षेप सङ्कलन तथा ३० अर्ब कर्जा लगानी भएको बैंकको ७३ वटा शाखा सञ्जाल (फिदिम काउन्टरसहित) ७० एटीएम, २० वटा शाखारहित बैंकिङ सेवा रहेका छन् ।

बेल्जियममा वैद्य र गुरुङ ‘विशेष अतिथि’
नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य र सचिव देव गुरुङलाई विशेष अतिथि बनाएर नेपाली जनप्रगतिशील मोर्चा (बेल्जियम)को साधारणसभा बेल्जियमको आन्त्वेर्पेनमा गत आइतबार सम्पन्न भएको छ । एनआरएनए युरोपका संयोजक अर्जुन श्रेष्ठलगायत अधिकांश वक्ताले नेताद्वयलाई युरोपमा स्वागत गर्दै सभाको सफलताको कामना गरेका थिए । कार्यक्रममा ‘भाइचारा सङ्गठन’को प्रतिनिधित्व गर्दै नर्वे, इटाली, जर्मनी, स्वेडन, बेल्जियम, इरान, अमेरिका, श्रीलंका, नेदरल्यान्ड, टर्की, फिलिपिन्स आदि देशका महत्वपूर्ण कम्युनिस्ट नेताहरूले समेत भाग लिएका थिए । बेल्जियमस्थित सम्पूर्ण राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, जातीय तथा क्षेत्रीय सङ्घ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूका साथै नेपाली समुदायको उपस्थितिले हल खचाखच भरिएको थियो ।
सोही दिन दिउँसो ११ बजेदेखि १ बजेसम्म नेपाल पत्रकार महासङ्घ युरोप शाखाले माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्य र सचिव देव गुरुङसँग प्रेस भेटघाट कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा वैद्य र गुरुङले नेपालको समसामयिक राजनीतिक विषय र आफ्नो दलको भूमिकाबारे प्रस्ट्याउने कोसिस गरेका थिए । यसअघि कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घ युरोप शाखाका पार्षद्द्वय ओम शर्मा र डिल्ली अम्माईले माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्य र सचिव देव गुरुङलाई कार्यक्रममा स्वागत गरेका थिए । कार्यक्रममा सहभागी भई आफ्नो विचार राखेकोमा वैद्य र गुरुङलाई धन्यवाद दिँदै समग्र आयोजनामा सघाएकोमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ युरोप शाखाका अध्यक्ष महेश थापाले आयोजकलाई विशेष धन्यवाद दिएका थिए ।

गन्धर्व जातिलाई पनि चाहियो २६ मा स्थान
अल्पसङ्ख्यक जातिमा सूचीकृत गन्धर्व जातिले संविधानसभामा आफूहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न मागसहित आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूमा आबद्ध रहेका गन्धर्व अगुवाहरूले आन्दोलनको घोषणासहित पहिलो संविधानसभामा आफूहरूलाई प्रतिनिधित्वविहीन बनाइएको र अहिले पनि समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फबाट प्रतिनिधित्व नगराइएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत हुने २६ जनामा एकजना गन्धर्व जातिको व्यक्तिलाई मनोनीत गराएर प्रतिनिधित्व गराउन माग गरेका हुन् ।
आन्दोलनका घोषित कार्यक्रमहरूमा स्थानीय निकायको निर्वाचन बहिस्कार गर्ने, गन्धर्व जातिको बसोबास रहेको २२ जिल्लामा जिल्ला प्रशासन घेराउ र विरोध गर्ने, संसद्भवनअघि सारङ्गी बजाएर धर्ना दिने र सरकारले घोषणा गरेको सबै सेवा–सुविधा बहिस्कार गर्नेलगायतका रहेका छन् ।
गन्धर्व तथा अल्पसङ्ख्यक दलित उत्थान केन्द्रका अध्यक्ष एवम् नेपाल दलित सङ्घ गोरखाका उपसभापति पूर्णबहादुर गान्धारीले गन्धर्वको उचित प्रतिनिधित्व नहुँदा समावेशिता नारामा मात्र सीमित रहेको पुष्टि भएको भन्दै २६ जना मनोनीतको आधारको रूपमा रहेको सीमान्तकृत, पहुँच नभएका, पिछडिएका, दलित अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पु-याएको वर्गमा गन्धर्व जाति पर्ने भन्दै २६ जनाको मनोनयनमा एकजना आफूहरूको जातिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । उनले यस विषयमा आफूले पार्टीमा समेत ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको बताए ।
एमाओवादीनिकट रहेका नेपाल गन्धर्व जागरण समाजका अध्यक्ष मानबहादुर बैगारले पनि जनआन्दोलनको उपलब्धिको रूपमा रहेको समावेशिता र समानुपातिकता व्यवहारमा उत्रन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गर्दै गन्धर्व जातिलाई संविधानसभाबाहिर राख्दा जनआन्दोलनकै अवमूल्यन भएको बताए । उनले अल्पसङ्ख्यक जातिको उत्थानका लागि पनि यसपटकको संविधानसभामा एकजनाको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने माग गरे ।

हिमाल टाट परेपछि बचतकर्ता बेचैन
लमजुङ/ हजारौँको सङ्ख्यामा खुलेका सहकारी संस्थाहरूले सर्वसाधारणलाई ठग्ने क्रमले हिजोआज तीव्रता पाएको छ । यस्तै, सञ्चालकको कमजोरी तथा व्यक्तिगत लाभ हेरेर जथाभावी ऋण लगानी गर्ने प्रवृत्तिका कारण पनि संस्था घाटामा गई डुबेका उदाहरण प्रशस्तै छन् । बैंक र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका केही भ्रष्ट व्यक्तिहरूका कारण वित्तीय संस्था डुबेका मात्रै छैनन् पैसा कुम्ल्याएर भागेका पनि छन् । राष्ट्रबैंकले विभिन्न उपाय प्रयोग गरेर सहकारीलाई अनुशासनमा बाँध्ने प्रयास गरेको दाबी गरे पनि सफलता पाउन नसकेको प्रस्टै छ । यही क्रममा लमजुङ सदरमुकाम बेसीसहरमा ६ वर्षअघि स्थापना भएको हिमाल सहयोगी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था चार महिनादेखि बन्द भएको छ ।
सहकारीका लगानीकर्ताहरूले नै वर्षौंअघिदेखि सहकारीबाट लिएको ऋण र अन्य क्षेत्रमा लागनी गरिएको रकम समयमा नतिर्दा सहकारी टाट पल्टिएर बन्द हुन पुगेको हो । लमजुङमा सञ्चालित बंैक तथा सहकारी संस्था बन्द नभएको अवस्थामा हिमाल सहयोगी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था एक्कासि टाट पल्टिएर बन्द हँुदा अन्य वित्तीय संस्थाप्रति सर्वसाधारणको विश्वास नै उठ्ने अवस्था पैदा भएको छ । चार महिनादेखि बन्द भएको सो सहकारीमा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको कारण संस्था बन्द हुने अवस्थामा पुगेको एक लगानीकर्ताले बताए ।
६ वर्षअघिदेखि सञ्चालित यस सहकारी संस्थामा ५१ जना सेयर सदस्य र तीन सय २० जना बचतकर्ता रहेका छन् । सहकारीमा लाखौँ रुपैयाँ हिनामिना भएपछि सहकारीका अध्यक्ष विकास श्रेष्ठले आश्चर्य प्रकट गरेका छन् । विभिन्न लोभलालचमा फसेर सहकारीमा सेयर हाल्ने तथा बचत गर्नेहरूले आफ्नो पैसासमेत फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । उनीहरूले आफ्नो बचत फिर्ता गर्न सञ्चालकसँग आग्रह गरेका छन् ।
संस्थाका अध्यक्ष विकास श्रेष्ठले संस्थाका कर्मचारी र लगानीकर्ताको मनोमानीका कारण सहकारी टाट पल्टिएको बताएका छन् । अध्यक्ष श्रेष्ठले छिट्टै सहकारीको साधारणसभा गरेर दोषी पत्ता लगाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएका छन् । सहकारीमा करिब ८० लाख रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन भएकोमा करिब ५० प्रतिशत बचतकर्ताको मात्रै रकम फिर्ता भएको बताइएको छ । संस्था बन्द भएपछि बचतकर्ताको करिब २५ लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्न बाँकी रहेको संस्थाले जनाएको छ ।
संस्थाका प्रबन्धक राजेन्द्र अधिकारीका अनुसार संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जामध्ये ३२ लाख रुपैयाँ उठ्न नसक्ने अवस्थामा रहेको छ । उनले सो रकम कृषि तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेको बताए । संस्थाका सचिव राजु थापाका अनुसार आफूहरूले हिसाबकिताब गरी संस्थालाई पुनर्जीवन दिन लागेको बताएका छन् । जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष विजय गुरुङले हिमाल सहयोगी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था आफूहरूसँग आबद्ध नभएकोले आफूहरूले केही गर्न नमिल्ने बताए । उनले सहकारीमा आबद्ध सदस्यले सहकारीले आर्थिक अनियमितता गरेको कुरा सहकारी डिभिजन कार्यालय दमौलीमा उजुरी दिएमा सहकारीलाई कारबाही हुनेसमेत बताए । लमजुङमा एक सय २२ वटा बचत तथा ऋण सहकारी संंस्था सञ्चालनमा रहेका छन् ।

कास्कीका स्कुलमा कोरियाली स्वयम्सेवक
दक्षिण कोरियाबाट आएका स्वयम्सेवकहरूको एउटा समूहले कास्कीको लाहाचोकमा अवस्थित महेन्द्र उच्च माध्यमिक विद्यालयमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरेका छन् । विद्यालय परिसरमा समाजसेवामा सक्रिय संस्था ग्रीन नेपालको सहयोगमा स्थापना गरिएको बीयूडी चाइल्ड केयर सेन्टरको भवन र सँगै रहेको पानीट्याङ्कीमा रंगरोगन गर्नेदेखि स्कुलका विद्यार्थीका लागि खेलकुदका सामग्रीसमेत स्वयम्सेवक समूहले दिएको छ ।
दक्षिण कोरियाली स्वयम्सेवक समूह कोसाफका २० जना स्वयम्सेवकले चाइल्ड केयर सेन्टरमा विभिन्न कार्यहरू गरेका थिए । विद्यालयका विद्यार्थी एवम् चाइल्ड केयर सेन्टरमा रहेका सानासाना नानीहरूसँग घुलमिल हुँदै तिनले विविध कार्य सम्पन्न गरे । केही वर्षअगाडि ग्रीन नेपालले सो चाइल्ड केयर सेन्टरको भवन निर्माण गरिदिएको थियो भने केयरमा रहेका साना–साना नानीहरूलाई खाजाको व्यवस्था पनि ग्रिन नेपालले गर्दै आएको छ ।
उक्त कार्यक्रममा दक्षिण कोरियाको स्वयम्सेवक समूहका नाइके सन चु पाथले केही राम्रो काम गर्ने सोच लिएर नै कास्कीको यो गाउँमा आएको बताए । उनले युवा विद्यार्थी स्वयम्सेवकहरूलाई स्कुल र चाइल्ड केयरसेन्टरमा सहयोगी भूमिका निभाउन पाउँदा आफूहरूलाई खुसी लागेको बताए भने आउँदा दिनमा पनि यस्ता कामहरू गर्न पाउने आशा गरे । अर्का स्वयम्सेवक ओजी हुनले आफूहरू नेपाली केटाकेटीको हृदयमा बस्नका लागि नै कोरियादेखि यहाँसम्म सहयोग गर्न आइपुगेको बताए ।
विद्यालयका प्रिन्सिपल गोविन्द अधिकारीले ग्रिन नेपालको सहयोग अविष्मरणीय रहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि सहयोगको अपेक्षा गरे । ग्रिन नेपालका अध्यक्ष हीराबहादुर कार्कीले दक्षिण कोरियाबाट आएका स्वयम्सेवकहरूलाई धन्यवाद दिँदै मायाको चिनो प्रदान गरेका थिए ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रेम ढकालले विद्यालयलाई समयसापेक्ष रूपमा अगाडि बढाउँदै लैजान क्रियाशील रहेको बताउँदै नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि पूर्णतः अङ्ग्रेजी माध्यमबाट विद्यालयको पठनपाठन गराउन लागेको बताए । ढकालले विद्यालयमा ई–लाइब्रेरीको स्थापनाका लागि पनि पहल गर्ने बताए । पोखराको उत्तरपूर्वी ग्रामीण भेक लाहाचोकस्थित उक्त विद्यालयमा करिब ४२५ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने चाइल्ड केयर सेन्टरमा करिब २० जना केटाकेटी रहेका छन् ।
यसैबीच कास्कीको सिद्ध गाविस पोल्याङमा रहेको जनता माध्यमिक विद्यालयले ५८औँ वार्षिकोत्सव मनाएको छ । उक्त अवसरमा स्कुल निर्माणकार्यमा सहयोग गर्ने चन्दादाताहरूलाई विद्यालय सञ्चालक समितिले सम्मान गरेको थियो । उक्त विद्यालयको स्थापन भएको ५८ वर्ष भए पनि स्कुलको अवस्था दयनीय रहेको स्थानीय चन्दादाताहरूबाहेक अरू कुनै पनि किसिमको सहयोग नरहेको प्रधानाध्यापक विश्वरञ्जन सुवेदीले बताए । विद्यालयबाट उत्तीर्ण भएका विद्यार्थी उच्च पदमा आसिन भए पनि विद्यालयको अवस्था खस्किँदो भएकाले सहयोगको अपेक्षा रहेको विद्यालय सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शान्त केसीको रहेको थियो ।