अप्राकृतिक स्वामित्व ग्रहण

अप्राकृतिक स्वामित्व ग्रहण


special-articleगिरिजाप्रसाद कोइरालाले सुष्मासँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्दा कोइरालालाई सुष्माको पुरानो पतिका तर्फबाट एक पुत्र पनि प्राप्त भएको स्मरण नेपालीमध्ये धेरैलाई हुनुपर्छ । गिरिजाप्रसादले कृपापूर्वक ती पुत्रलाई आफ्नै थर ‘कोइराला’ दिए र पिताका रूपमा आफ्नै नाम लेख्ने अनुमतिसमेत निजलाई दिइयो । उनी आफ्ना पिताका रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई निकै सम्मान र आदरभाव प्रकट गर्थे भने स्वयम् गिरिजाप्रसाद पनि निजप्रति स्वपुत्रभाव प्रस्तुत गर्ने गर्दथे । तर, आज गिरिजाप्रसादका ‘ती पुत्र’ कहाँ के गर्दै छन् कसैलाई सरोकार छैन र छोरा हुनुको स्वाभाविक व्यवहार पनि ‘ती पुत्र’ बाट भइरहेको महसुस गर्न सकिँदैन । आखिर नाम, थर र कानुनी मान्यता प्राप्त भए पनि वास्तविक पिता–पुत्रबीचको जस्तो सम्बन्ध कृत्रिम पिता–पुत्रको हुन सक्दोरहेनछ भन्ने तथ्यको एक प्रतीकात्मक दृष्टान्त बनेको छ गिरिजाप्रसाद र उनका पुत्रबीचको सम्बन्ध । सानिमाका छोरा सुशील कोइराला र दाजु–भाउजूका छोरा शेखर कोइरालाले जति पनि ‘भाउ’ पाएनन् गिरिजाप्रसादका छोराले, तर उनको आफ्नैतर्फबाट जन्म भएकी सुपुत्री सुजाता कोइरालको ‘चल्ती–फिर्ती’ भने बेग्लै छ । गिरिजाप्रसादको सन्तान हुनुको लाभ जति सुजाताले उठाइन् त्यसको एक प्रतिशत मात्र अंश पनि ‘गिरिजापुत्र’ले प्राप्त गर्न सकेको भए यतिबेला ‘ती पुत्र’ यसरी बेखबरको कोटिमा अवश्य पर्ने थिएनन् । यस प्रकरणबाट बुझिने सत्य के हो भने कानुनी या सामाजिक रूपमा कसैले कसैको स्वामित्व लिए पनि त्यसको प्राकृतिक पक्ष लुलो हुँदोरहेछ, अप्राकृतिक स्वामित्व ग्रहणको प्रभाव पनि दुर्बल बन्दोरहेछ । पहिलो संविधानसभाले जन्माएको परिस्थिति र निर्णयहरूको स्वामित्व दोस्रो संविधानसभाले ग्रहण गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न पनि यहीँनेर जोडिएको छ । पहिलो संविधानसभा (२०६४) जहाँ जातिवादी, क्षेत्रवादी र अतिवादीहरूको बाहुल्य थियो र राष्ट्रवादी एवम् प्रजातन्त्र पक्षधर शक्तिहरू रक्षात्मक स्थितिमा थिए । राष्ट्र, राष्ट्रिय एकता र प्रचलित प्रजातन्त्रको मूल्य–मान्यताका पक्षमा आवाज बोल्ने सामथ्र्य पहिलो संविधानसभाभित्र कसैले दर्शाउन सकेको स्मरण आज गरिएको छैन । अतिवाद, जातिवाद र क्षेत्रीयवादको चाहनाहरूमा ल्याप्चे लगाउँदै अनुमोदन गरिदिने भूमिकामा सीमित देखिन्थे राष्ट्रवादी र प्रजातन्त्रवादीहरू । सर्वसाधारण जनता तिनका सोच र क्रियाकलापप्रति असन्तुष्ट रहेछन्, संविधानसभा निर्वाचन (२०७०) परिणामले अतिवाद, जातिवाद र क्षेत्रीयतावादलाई किनारा लगाउँदै प्रजातन्त्र पक्षधर राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई निर्णायक भूमिकामा पु-याइदिएको छ । इतिहासले सुम्पेको नयाँ जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुपर्ने बेलामा काङ्गे्रस–एमालेका नेताहरू असफल र अस्वीकृत संविधानसभा (२०६४) का झड्केलो निर्णयहरूको स्वामित्व लिने अप्राकृतिक प्रपञ्चमा जुट्ने तत्परता दर्शाउँदै छन् । संविधानसभा आफैँमा एक सर्वोच्च र सार्वभौमिक निकाय भएको विश्वास गर्ने हो भने अन्तिम निर्णय लिने अधिकार संविधानसभालाई नै रहनेमा शङ्का गर्नुपर्ने हुँदैन । कानुनतः दलहरूको निर्णय स्वीकार या अस्वीकार गर्न संविधानसभा बाध्य हुनेछैन, तर संविधानसभाले चाह्यो भने दलहरूको अस्तित्वसमेत धराशायी हुन सक्दछ । संविधानसभाले विद्यमान राजनीतिक दलहरूको भूमिका, क्रियाकलाप, व्यवहार र नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै यिनको खारेजीको निर्णय लियो भने त्यसले वैधानिक मान्यता प्राप्त गर्न पनि सक्दछ । यसर्थमा दलहरूभन्दा संविधानसभाको हैसियत सर्वोच्च र शक्तिसम्पन्न छ । तर, दलहरूले आफूभन्दा सर्वोच्च एवम् शक्तिशाली निकायलाई काबुमा राख्ने र आफ्नो चाहनाबमोजिम प्रयोग–उपयोग गर्ने नियत फेरि पनि प्रस्तुत गरिरहेछन् । कम्युनिस्ट शासन प्रणालीमा पार्टीको स्थान सर्वोच्च हुन्छ र त्यस्ता मुलुकहरूमा सरकार, राज्य संरचनाका अन्य निकाय र ‘संसद्’ ले समेत कम्युनिस्ट पार्टीको निर्णयलाई बिनापुनर्विचार शिरोधार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि नाम र आकारका कम्युनिस्टहरूका निम्ति संविधानसभा या संसद् या राज्यका कुनै पनि निकायले गर्नुपर्ने निर्णय पहिले पार्टी तहमा हुनु सामान्य र स्वाभाविक हुने गर्छ । प्रजातान्त्रिक अवधारणाले यसप्रकारको प्रवृत्ति, परम्परा या अवधारणालाई सर्वथा अस्वीकार गर्दछ । नेपाली काङ्गे्रस पार्टी पूर्ण प्रजातान्त्रिक मान्यतामा आधारित भएको विश्वास गरिँदै छ, यदि विश्वासअनुरूपको मान्यता स्थापित गर्ने हो भने राज्य संयन्त्र या संविधानसभा या संसद्लाई ‘डिक्टेट’ गर्ने क्रम अन्त्य गर्न काङ्गे्रसले ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।
विगतको संविधानसभामा एनेकपा माओवादी भारी मतान्तरले काङ्गे्रसभन्दा अगाडि (शक्तिशाली) थियो र मधेसकेन्द्रित दलहरू चौथो शक्तिका रूपमा उदाएका थिए । प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फको सैंतीस स्थानमा सीमित भएर काङ्गे्रसले प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता र परम्पराको रक्षा सम्भव भएन, प्रजातन्त्रको सन्दर्भमा काङ्गे्रसबाट नभएको व्यवहार एमालेबाट हुने आशा राख्नु व्यर्थ थियो । एमाओवादी र मधेसकेन्द्रितहरूको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्ने हिम्मत काङ्गे्रस–एमालेले कहिल्यै दर्शाउन सकेनन्, त्यसैले पहिलो संविधानसभाभित्र जे–जस्ता सम्झौता र निर्णय भएका थिए ती राष्ट्र र प्रजातन्त्रको पक्षमा रहेको विश्वास गर्न किमार्थ सकिँदैन । अँध्यारा गल्छेँडाहरूबाट आयात गरिएका प्रस्तावहरू जुन राष्ट्र र प्रजातन्त्रको प्रतिकूल थिए, तिनै प्रस्ताव र निर्णयहरूको निरन्तरता दिने सोच काङ्गे्रस–एमालेले बनाउनु अप्राकृतिक, अस्वाभाविक, गैरन्यायोचित र नाजायज छ भन्न कुनै दस्तावेजका पाना पल्टाइरहनुपर्ने छैन । सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र शासकीय स्वरूपका बारेमा एमाओवादी र मधेसकेन्द्रितहरूले जुन नियतका साथ अवधारणा प्रस्तुत गरेका थिए, संविधानका अन्य कतिपय अन्तरवस्तुमा तिनले जुन नियत र कारणवश आफ्ना प्रस्तावहरू तर्जुमा गरेका थिए, तिनै विषयहरूको स्वामित्व वर्तमान संविधानसभाले लिने हो भने काङ्गे्रस–एमालेले निर्वाचन जितेको अनुभूति कसरी हुनसक्छ ? पहिलेको भन्दा अहिलेको संविधानसभा प्रजातन्त्र र राष्ट्रियता अनुकूल छ भन्न कसरी सकिन्छ ? निर्वाचन जसले जिते पनि एजेण्डा एकै रहने हो भने जनताले कसैलाई अस्वीकार र कसैलाई स्वीकार गर्नुको अर्थ के हुन्छ ? जनताले काङ्गे्रस–एमालेलाई मतदान गर्नुको सीधा अर्थ जातिवाद, क्षेत्रीयतावाद, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र गैरप्रजातान्त्रिक शासकीय स्वरूपको विरोध हो, त्यसप्रतिको असहमति हो । अतिवाद, जातिवाद र क्षेत्रीयतावादीहरूले गर्भधारण गराएका एजेण्डालाई नै काङ्गे्रस–एमालेले जन्म गराउने हो भने यिनले पनि अस्वीकृत हुने पालो पाउन आगामी निर्वाचनभन्दा उता पर्खनुपर्ने छैन । नेपालको सन्दर्भमा सर्वाधिक विषाक्त अवधारणा भनेकै सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता हो, जसले चिरकालसम्म देशलाई खलबल्याइरहनेछ । एकात्मक पद्धतिको शदीयौँ लामो अभ्यास गरिसकेको, जातीय एवम् क्षेत्रीय विविधता अगन्य रहेको, स्वार्थ समूहहरूको सक्रियता ज्यादा भएको र अशिक्षित एवम् विपन्न नागरिकहरूको सङ्ख्या अधिक भएको हाम्रोजस्तो मुलुकमा सङ्घीयता त्यस्तो साधन हो जसले सम्बन्धित मुलुकका बासिन्दालाई तनावरहित हुन कहिल्यै दिने छैन । राज्य–राज्यबीचको तनाव र विवाद देशको प्रमुख समस्या बनिरहनेछ भने विभिन्न समूह तथा उपसमूहहरू आफ्नो बेग्लै राज्य खडा गर्न सदा यत्नशील र क्रियाशील रहिरहनेछन् । तीनवटा राज्यबाट सुरु भएको नाइजेरियाको सङ्घीयता अहिले उनान्चालीस राज्य पुग्दा पनि स्थिर हुन सकेको छैन । त्यहाँ द्वन्द्व र तनाव कायम छ । तेह्र राज्यबाट आरम्भ भएको भारतको सङ्घीयता दुई दर्जन राज्य पूरा भएर तीन दर्जन पुग्नेतर्फको पाइला चाल्दै छ । तेलङ्गना राज्य बनेपछि अर्को राज्य बन्नका लागि कुनै सङ्घर्ष हुनेछैन भनी विश्वास गर्न सकिँदैन । एउटा संसद्, एउटा सरकार र एउटा ‘प्रहरी’ पाल्न मागी गुजारा गर्ने देशले अनेकौँ सरकार, संसद् र प्रहरी पाल्ने खर्च कसरी जुटाउला आफैँमा उदेकपूर्ण प्रश्न बनेको छ । सङ्घीय संरचनामा नगए एकपटक सङ्घर्ष हुनसक्छ, तर सङ्घीयता कार्यान्वयन भए सङ्घर्ष र तनावले स्थायित्व प्राप्त गर्नेछ । यस किसिमको वास्तविकता छर्लङ्ग देखिँदा–देखिँदै पनि काङ्गे्रस–एमालेले पुरानो संविधानसभाका निर्णयहरूको स्वामित्व लिने निर्णय गरेर कसलाई खुसी तुल्याउन खोजेका हुन् यो आफैँमा चिन्ताकारक सन्दर्भ बनेको छ । गलत तत्वले, गलत समयमा, गलत नियतले, गलत तरिकाबाट उब्जाएका एजेण्डा या निर्णयहरूको स्वामित्व काङ्गे्रस–एमालेले लिने हुन् भने यिनको पनि नियत र हैसियतमाथि त प्रश्न उठ्ने नै छ, देशको शान्ति, स्थिरता र अमनचैनमा समेत दूरगामी क्षति पुग्नेछ । जातिवादी, क्षेत्रीयतावादी र गैरप्रजातान्त्रिक तत्व सिर्जित एजेण्डा या सहमतिहरूको स्वामित्व काङ्ग्रेस–एमालेले लिनु भनेको गिरिजाप्रसादले कसैको पुत्रलाई आफ्नो स्वामित्वमा लिएजस्तै अप्राकृतिक हो, जसबारे सम्बन्धित पक्षले पुनर्विचार गर्न अत्यावश्यक छ ।