इमानदारीबिनाको क्षमता निरर्थक हुन्छ भन्ने प्रसिद्ध दार्शनिक सिसेरोको भनाइ छ । कानुनवेत्ता र राजनेताको समेत पहिचान बोकेका उनै रोमन दार्शनिकको अर्को चर्चित भनाइ छ, ‘न्यायबिनाको शान्तिभन्दा न्यायोचित युद्ध नै उचित हुन्छ ।’ इतिहास–पात्र सिसेरोकै विश्वप्रसिद्ध अर्को भनाइ ‘युद्धको समयमा विधि (कानुन) मौन रहन्छ’ उद्धृत गर्दै सन्दर्भमा प्रवेश गरौँ ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक पृष्ठभूमि वा विगत जे–जस्तो रहे पनि विशेष सन्दर्भवश उनलाई एक साहसी नेताको रूपमा स्वीकार गरेर नेपाली जनताले राज्यको प्रमुख कार्यकारी भूमिकामा स्थापित गरिदिएका हुन् । तल्लो तहदेखि नै नागरिकको सुख–दुःख बुझेको, इमानदार, आँटिलो र सपना (योजना) बोकेको कुनै पात्र शासन–प्रशासन हाँक्ने सर्वोच्च भूमिकामा नभएसम्म नेपाल राष्ट्रको अगाडिको यात्रा सुगम्य–सुरम्य हुन सक्दैन भन्ने ठहरसहितको खोजी–क्रममा ओलीलाई यो स्थान हासिल भएको थियो । एउटा दलविशेषको नेता भएर पनि झन्डै–झन्डै समस्त नेपालीले ‘राजनेता’कै विशेषण प्रदान गरेका थिए उनलाई । एउटा सामान्य जनताको छोराका लागि यो प्राप्ति साधारण कुरा थिएन । किनकि, यति पाउन र पाएको मान–शान–छवि कायम राखी मर्ने धोको पालेर राजनीतिको मैदानमा फाल हान्ने कैयन थिए र छन् । तर, हरेकका लागि यस्तो सफलता असाध्य सावित हुँदै आएको देखिन्छ । केपी ओलीले त्यो उचाइ छोलान् भन्ने आमनागरिकको अपेक्षामा पनि अब तुषारापात भएको महसुस गरिँदै छ ।

यस अनुभूतिलाई पुष्टि गर्ने केही ताजा सन्दर्भ छन् । सबभन्दा ज्वलन्त प्रसङ्ग हो– बालिका निर्मलाको बलात्कार तथा हत्या प्रकरणको वास्तविक दोषी पत्ता लगाएर उचित कारबाही गर्नुको साटो अपराधी जोगाउने आसयबाट प्रधानमन्त्रीको ओहोदालाई दुरुपयोग गर्न खोजेको सन्देश प्रवाहित हुनु । न्यायको खोजीमा नागरिकको भेल उर्लिएको छ, तर त्यसमा प्रधानमन्त्री फगत ‘राजनीतिक गन्ध’ महसुस गर्छन् र सरकारी टेलिभिजनमार्फत निर्धक्क अभिव्यक्ति दिन्छन्, ‘प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ, कसैले फलानोलाई नै अपराधी ठहऱ्याइनुपर्छ भनी उफ्रँदैमा त्यो मान्य हुन सक्दैन ।’

के शान्ति यही हो ? सुरक्षा यही हो ? न्याय यही हो ? अनि सुशासन र समृद्धिको मार्ग यस्तै नै हो ? यदि हो भने यहाँनेर भन्नैपर्ने हुन्छ कि न्यायबिनाको शान्तिभन्दा त न्यायोचित युद्ध नै स्वीकार्य हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको यो भनाइमा पूरै पूर्वाग्रह झल्किन्छ, त्यसैले यो दुःखद् र विडम्बनापूर्ण छ । जनताले निष्पक्ष ढङ्गले तथ्यमा आधारित अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरेका छन्, कसैलाई दोषी ठहऱ्याएका छैनन् । घटनाका सूत्रधारका रूपमा कसैप्रति शङ्का जताउनु, दोषीसम्म पुग्नका लागि उचित माध्यम बन्न सक्छन् भनी स्थानीयले पात्रविशेषलाई औँल्याउनु अस्वाभाविक विषय बन्न सक्दैन, तर प्रधानमन्त्रीको हेराइमा यसैमा ‘राजनीतिक गन्ध’ मिसिएको छ । सिंहदरबार या बालुवाटारभित्र बसेर प्रधानमन्त्रीले आफैँले देखेको घटनाको चित्रण गरेझैँ भुक्तभोगी न्यायकामी नागरिकको स्वाभिमानमाथि धावा बोल्नु भनेको इमान–अभावको द्योतक हो । केपी ओली जतिसुकै क्षमतावान् होऊन्, इमान नरहेपछि उनको क्षमता व्यर्थ हुन पुग्छ ।

लामो हिंसात्मक विद्रोहपछि मुलुक शान्तिको बाटोमा हिँडेको ठानिएको छ । गणतन्त्र हासिल भएको अभिव्यक्तिका साथ राजनीतिका अगुवाहरू सामाजिक न्याय, सुशासन, सुरक्षा र समृद्धिको यात्रामा देश हुइँकिएको दाबी गरिरहेका छन् । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा मुलुकमा यतिबेला ‘शान्ति’ छाएको छ । तर, के शान्ति यही हो ? सुरक्षा यही हो ? न्याय यही हो ? अनि सुशासन र समृद्धिको मार्ग यस्तै नै हो ? यदि हो भने यहाँनेर भन्नैपर्ने हुन्छ कि न्यायबिनाको शान्तिभन्दा त न्यायोचित युद्ध नै स्वीकार्य हुन्छ । शान्तिको बहानामा तड्पिएर, अन्यायमा पिल्सिएर बाँच्न सचेत नागरिकको मन किमार्थ मान्दैन । वास्तविक अर्थमा शान्ति छाएको थियो भने नागरिक–नागरिकबीच अनेकता, वैमनश्य र प्रकारान्तरले लडाइँकै अवस्था पैदा गराउने गैरराजनीतिक प्रयत्नहरू हाबी नहुनुपर्ने थियो । राज्यसञ्चालनको शीर्ष भूमिकामा रहेकाहरू नै आफ्ना नागरिकलाई पक्ष–पन्पक्ष गरेर हेर्ने, पूर्वाग्रही व्यवहार गर्ने परिवेश कायम नरहनुपर्ने थियो । विधि (कानुन) मौन रहेको परिवेशले युद्धकै झल्को दिइरहेको छ, शासकले नबुझ्नु या बुझपचाउनु बेग्लै पाटो हो ।

अन्त्यमा, अपराधी प्रमाणित भएकाहरू माला–अबिरका साथ रिहा हुने अनि अदालतबाट रिहाइको आदेश गरिएकाहरू कैदी बन्नुपर्ने जुन परिवेश पैदा गरिँदै छ, यस्तो के कारणले हुँदै छ ? बालिकाको बलात्कार र हत्या मामिलामा छानबिन गर्न बनाइएको उच्चस्तरीय समितिका सदस्य स्वयम् नै न्याय दिन नसकिने भयो, आफ्नै ज्यान जाने अवस्था निम्तियो भन्दै गुहार लगाइरहेका छन् । यस्तो किन भयो होला– नागरिकको चित्त बुझ्ने जवाफ छ त प्रधानमन्त्रीज्यू ? छ भने शान्ति, सुव्यवस्था र समृद्धिको आशा पनि ज्युँदै छ, छैन भने न्याय मरेको मुलुकमा आशा–भरोसाका कुरा केही पनि छैन भन्न नागरिक विवश बन्ने नै भए ।