सडक बन्द गरेर बन्दरगाह खुला ! हवाई गफ कि सम्झौता ?

सडक बन्द गरेर बन्दरगाह खुला ! हवाई गफ कि सम्झौता ?


सरकारले पछिल्लो समयमा भएका दुईवटा कामलाई निकै ठूलो उपलब्धिको रूपमा प्रचार गरेको छ । बंगलादेशलाई नौ हजार मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने विषयमा भएको सम्झौता र, नेपालले चीनका बन्दरगाह उपयोग गर्नेसम्बन्धी सम्झौतालाई सरकारले ठूलो उपलब्धिको रूपमा प्रचार गरेको हो । सैद्धान्तिक दृष्टिले दुवै सम्झौता नेपालको हितमा भएको मानिन्छ र, कार्यान्वयन हुन सक्ने हो भने उल्लिखित दुवै सम्झौताबाट नेपाल लाभान्वित हुनेमा शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था पनि होइन । तर, दुवै सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन भने निकै मुस्किल पर्ने देखिएको छ ।

बंगलादेशसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुन लगानी र ट्रान्समिसन लाइनको मुख्य समस्या मानिन्छ । नौ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न लाखौँ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । न्यूनतम उत्पादन खर्च प्रतिमेगावाट २० करोड रुपैयाँ मात्र राखियो भने पनि नौ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न १८ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने हुन्छ । देशको सिङ्गै बजेटभन्दा पनि ठूलो रकम जुटाउन नेपाल र बंगलादेश दुवैका निम्ति कठिन देखिन्छ । कदाचित रकम जुटाएको अवस्थामा पनि आयोजनाहरूको निर्माण हुन कति दशक लाग्ने हो सो यकिन गर्न सकिन्न । दुई–तीन सय मेगावाटका आयोजना निर्माण हुनसमेत वर्षौंवर्ष लाग्ने गरेको यो मुलुकमा नौ हजार मेगावाटको आयोजना यसै वर्ष सुरु भएर बीस वर्षभित्र सम्पन्न हुन सक्यो भने पनि धेरै ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्ने अवस्था छ । तर, यस विषयमा अहिले एउटा ‘एमओयू’ गर्नेबाहेकको कुनै काम नै भएको छैन ।

यस विषयमा मुख्य समस्या ट्रान्समिसन लाइन (विद्युत् आपूर्तिमार्ग)को हो । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले आफ्नो भूमि भएर विद्युत् आपूर्तिमार्ग उपलब्ध गराउन अनुमति दिएको अवस्थामा मात्र उत्पादित विद्युत् बंगलादेशसम्म पु¥याउन सम्भव हुने हो । आफ्नो हितसँग नजोडिएको र दोस्रो–तेस्रो पक्ष मात्र लाभान्वित हुने विषयमा भारतले आफ्नो भूमि के आधारमा उपलब्ध गराउला भन्ने गम्भीर प्रश्न छ । भारतसँग नेपाल र बंगलादेशले ‘गिभ एन्ड टेक’का आधारमा विशेष सम्झौता नगरेको अवस्थामा नौ हजार मेगावाट विद्युत् बेच्ने सपना सपनामै मात्र सीमित हुने देखिन्छ ।

सरकारी पक्षले उपलब्धिको रूपमा चर्चा गरेको चिनियाँ बन्दरगाह उपयोगसम्बन्धी विषय पनि सजिलो र उपयोगी मानिँदैन । काठमाडौंसँग जोडिएको तातोपानी नाका वर्षौंदेखि बन्द गरेर चीनले नेपालका लागि आफ्ना सामुद्रिक बन्दरगाहहरू खुला गरिदिने सम्झौता गरेको छ । नेपालबाट सबैभन्दा नजिकको मानिएका कोलकोता बन्दरगाह ७७४ किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ भने विसाखापत्तनमसम्मको दूरी ११९४ किलोमिटर छ । जब कि काठमाडौंबाट चीनको झाञ्जिङ बन्दरगाह पुग्न चार हजार तीन सय किलोमिटर पार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै सेन्झेन पुग्न पाँच हजार चार सय सत्र र लियाङयुङ बन्दरगाह पुग्न चार हजार ६ सय एकान्नब्बे किलोमिटर यात्रा तय गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले चिनियाँ बन्दरगाहको उपयोग कसरी गर्न सक्ला, आफैँमा रोचक विषय बनेको छ ।

जनताको दैनिक जीवन थप कष्टकर हुँदै गएको यस अवस्थामा जनताको ध्यान आफ्नो दुःखबाट विच्छेद गराउनका लागि मात्र उल्लिखित सम्झौताहरू भएको शङ्का जानकारहरूले गरेका छन् । दुवै सम्झौताबाट आगामी केही दशकसम्म नेपालीले लाभ प्राप्त गर्ने सम्भावना देखिएको छैन । जनसाधारणको भाषामा यी सम्झौतालाई ‘हवाई गफ’को रूपमा लिइएको छ ।