विगत चार वर्षदेखि मुलुक संविधान यात्रामा छ । लोकतन्त्रको प्रवेशदेखि गणतन्त्रका अनेकौं अभ्यास भइसक्दा हामीकहाँ र्सवसाधारणदेखि नीतिनिर्माण तहसम्मका मानिसले अहिलेसम्म बोलेका र सुनेका शब्दहरूमध्ये सबैभन्दा बढी कुनै दोहोरिएको छ भने शायद त्यो संविधान नै हो । संविधानसभाको निर्वाचन हुनुअघि जनतामा यस्तो भ्रम छरियो कि संविधानसभाको चुनावपछि त मानौँ यो मुलुकमा रातारात सुख-समृद्धि छाउनेछ । संविधानसभा नै सबैथोक हो भनेर गरिएको प्रचारले मानिसहरूमा संविधानसभाप्रति निकै ठूलो अपेक्षाको विकास गरायो । तर, यसबीचमा संविधानसभामा जे-जस्ता अभ्यासहरू गरिए तिनले संविधानसभा भनेको कि त केही गर्दै नगर्ने, बेलाबेलामा नारा-जुलुसबाहेक केही गरे अत्यन्तै अपरिपक्व निर्णय गर्ने थलोका रूपमा चिनियो । संविधान लेख्नका लागि छलफलमा व्यस्त हुनुपर्ने सभासद् र नेताहरू सरकार कसको बनाउने, किन बनाउने र कसरी ढाल्ने भन्ने कुरामा सीमित भए । सरकारी नियुक्तिहरूमा आफ्ना कार्यकर्ता नै पर्नुपर्ने र नपरे आन्दोलन गरिने धम्कीहरू पनि त्यत्तिकै सुनिए । योजना आयोगदेखि अख्तियारसम्म महालेखा परीक्षकको कार्यालयदेखि लोकसेवा आयोगसम्म, कसैले भनेन कि यो देशको कुरा हो जो आए पनि व्यावसायिक व्यक्ति आओस् । सबै पार्टीहरूलाई आफू नजिकका मानिस चाहिने क्रममा लामो समयसम्म नियुक्तिहरू रोकिए । संविधान निर्माणको कुरा छायामा पर्दै गयो, सत्ताका अगाडि यसले खासै महत्त्व नै पाएन । संविधानसभाको निर्वाचन नै होला या नहोलाको दोधारका बीचमा भएकाले जे जसरी भयो त्यसलाई स्वीकार गरियो । हतियार भएको दल र नभएका दलहरूबीच पनि प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन हुन सक्छ भन्ने कुराको उदाहरण पनि हो हाम्रो मुलुकमा २०६५ सालमा भएको संविधानसभाको निर्वाचन ।
मुलुकको विकास सर्वोपरी ठान्नेहरूका लागि संविधान नै सबै कुरा होइन । बेलायतमा लिखित संविधान छैन र पनि देश चलिरहेकै छ । कानुनी राज्यलाई जीवित राख्न देशको मूल कानुनका रूपमा लिइने संविधानलाई हाम्रो देशमा भने कतिपयले जागिर खाने या खाइरहने माध्यम बनाएका छन् । संविधान बनाउनका लागि जुन मात्रामा मानिसहरू त्याहाँ पुर्‍याइए त्यो सङ्ख्या आफैमा आर्श्चर्यजनक थियो । यति सानो मुलुकका सभासद्हरूको सङ्ख्या बढीमा दुई सय या यसैको हाराहारी भए पुग्नेमा विभिन्न नाममा ६०१ जनाको हुल संविधानसभामा पठाइयो । दुई वर्षसम्म राज्यले सभासद्का धेरै कुरा बेहोर्‍यो । जे-जे भए पनि जुन कामका लागि उनीहरू त्यहाँ पुगेका हुन् त्यो काम भएको भए त जनस्तरबाट शायद कुनै गुनासो रहने थिएन तर कार्य अधुरै रह्यो । संविधान निर्माण नहुनुका बहसमा सभासद्हरूका तर्क छन्, ‘जब नेताहरू नै सहमतिमा आएनन् त हामी के गर्न सक्थ्यौँ, हामीले मात्रै गरेर हुने कुरा भएन’ आफ्नो ठाउँमा उहाँहरूका कुरा एकदम सही छन्, जुन पहिल्यै थाहा भएको कुरा हो तर प्रश्न उठछ- जब नेताहरूको मात्रै तजबिजमा सबै कुरा हुन्थ्यो भने त्यति धेरै सङ्ख्यामा सभासद्को हुल जम्मा गरेर राज्यको ढुकुटी किन रित्याएको त ? विभिन्न पार्टीका करिब एक दर्जन नेतालाई वा २५ दलका २५ जनालाई संविधान निर्माणको जिम्मा दिएको भए भइहाल्थ्यो नि ! वास्तवमा सभासद् पदलाई मुलुकका लागि जिम्मेवारभन्दा पनि कुनै बेला कसैले लगाएको गुन तिर्नेदेखि लिएर पार्टी र नेता नजिकका केही दुःखीहरूलाई दुई वर्ष भए पनि सुख दिलाउने, नेताका आफन्तहरूलाई मासिक खर्च र सम्मान दिलाउने अवसरका रूपमा हेरियो । फलतः संविधानसभा भन्ने कुरा अब विश्वको जुनसुकै मुलुकमा भए पनि यहाँका जनतालाई यस्तै होला भन्ने छाप पार्न सफल भयो । चाहे त्यो जतिसुकै विज्ञहरूको जमात किन नहोस् संविधानसभा भनेपछि हाम्रै मुलुकको जस्तै होला भनेर मानिसहरूले ठान्नेछन्, त्यसप्रकारको ‘इम्प्रेसन’ दिन भने संविधानसभा सफल रह्यो ।
जेठ १४ मा संविधान बन्न नसक्ने निश्चित भएपछि अब संविधानसभाको कुनै औचित्य छैन । त्यसो त संविधानसभाको म्याद थप्ने सहमतिका लागि परामर्शहरू जारी छन् तर कानुनविद् शम्भु थापाको शब्दमा भन्ने हो भने संविधान बनाउनचाहिँ सहमति नहुने तर नबनाउनचाहिँ सहमति हुने भन्ने कुरा हुन सक्दैन । संविधानसभाले टुङ्गो लगाउन नसकेका कतिपय विषय जनमतसङ्ग्रहमार्फतत समाधान गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको भनाइ छ । नेताहरूले आफूले जे गरे पनि जनता निरीह बनेर बस्छन् भन्ने ठानिरहेका भए पनि परिस्थिति भने त्यस्तो छैन । ‘जनताका मालिक पार्टी र नेता होइनन्’ भन्ने आशिक मल्लको यो भनाइ मुलुकका आमयुवाको भनाइ र बुझाइ पनि हो । पेसाले कम्प्युटर इन्जिनियर आशिक फेस बुकमार्फतत नयाँ-नयाँ विचारहरू प्रवाह गर्छन् । देशलाई बर्बादीतर्फ धकेल्ने नेताहरूप्रति चरम घृणा गर्ने युवाहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ । हिजो यो मुलुकमा जे गरे पनि नराम्रा कामहरूको दोष राजालाई दिइन्थ्यो तर अहिले त्यसरी कसैलाई दोष दिएर उम्किने उपाय पनि छैन । ठूलै परिवर्तन भनिए पनि यो चार वर्षको बीचमा त्यस्तो खास परिवर्तनको महसुस भने गर्न पाइएको छैन । पहिला सामन्ती सरकारले बरु राष्ट्रिय योजना आयोगमा एकजना भए पनि महिलाको नियुक्ति गर्ने सुरुवात गरेको थियो तर गणतान्त्रिक सरकारले त्यसलाई निरन्तरता दिन आवश्यक ठानेको पाइएन, अपेक्षाचाहिँ समानुपातिक सहभागिताकै थियो । सरकार बनाउने र गिराउने खेलबाहेक यो चार वर्षमा केही निर्णयहरू भए । बिनाजनमत हिन्दूधर्म राष्ट्र र राजसंस्थाको अन्त्यजस्ता ऐतिहासिक कुराहरू मेट्न सक्ने संविधानसभाले जे कामका लागि गठन भएको हो त्यो भने गर्न सकेन । संविधान बनाउनेबाहेक अरू धेरै अपरिपक्व काम गर्न सफल संविधानसभालाई नो कस्ट एक्स्टेन्सनसम्म गर्न सकिएला कि भन्ने केही अघिसम्म लागेको थियो तर यत्तिका समयसम्म बन्न नसकेको संविधानको खाका अब केही महिनामा यही संविधानसभाले बनाउन सक्ला भनेर विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन । त्यसैले संविधान निर्माणका लागि आयोगको गठन, ताजा जनमतका लागि निर्वाचन या संविधानसभाले निर्णय गर्न नसकेका कुराहरूमा जनमतसङ्ग्रह नै विकल्पहरू हुन सक्छन् । राज्यको स्वरूपका सम्बन्धमा यो संविधानसभाले निर्णय गर्न सक्ने देखिँदैन । जातीय राज्य मुलुकका लागि दुर्भाग्य हुने जानकारी हुँदाहुँदै जातीय राज्यसहितको सङ्घीय राज्य सिफारिस गरिएको छ जुन कुरा सबै नेपालीलाई स्वीकार्य छैन । चौध अञ्चललाई नै प्रदेश बनाउनुपर्छ या त सङ्घीय राज्यमा जानै हुँदैन भन्नेहरूको सङ्ख्या ठूलो छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा केही सभासद्हरूको लहडलाई जनताले सहज स्वीकार्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । त्यसैले संविधान निर्माणका लागि आयोग गठन गरी संविधान बनाएर उक्त संवैधानिक प्रावधानअनुरूप चाँडोभन्दा चाँडो निर्वाचनमा जानु नै उपयुक्त देखिन्छ । त्यसो भएमा संविधान शब्द सुन्दासुन्दा दिक्क भएका जनताले चुनावमार्फतत अब कुरा होइन काम नै गर्ने मानिसको खोजी गर्नेछन् ।