सहमतीय सरकार गठनको ‘व्यर्थ प्रयास’ अन्त्य भएपछि नयाँ सरकार निर्माण प्रक्रियाले गति लिने विश्वास गरिएको छ । काङ्गे्रसले नेताहरू डा. रामशरण महत र दीपकुमार उपाध्यायलाई नेकपा एमालेलगायत अन्य प्रमुख दलहरूसँग वार्तालाप गरी सरकार निर्माणमा सहमति जुटाउने जिम्मेवारी दिएको छ । डा. महत र उपाध्यायले एमालेका नेताहरूसँग अनौपचारिक तवरमा छलफल पनि गरिसक्नुभएको छ । छलफलका क्रममा एमाले अलिक ‘अव्यावहारिक’ भएको महसुस काङ्गे्रस नेताहरूलाई भएको छ । एमालेले गृह र अर्थलगायतका ‘महत्वपूर्ण’ मन्त्रालयहरू पाए मात्र सरकारमा सहभागी हुने प्रारम्भिक जानकारी दिएको छ । एमाले गृह, अर्थ, स्थानीय विकास, सामान्य प्रशासन, शान्ति र सञ्चार मन्त्रालय लिएर सरकारमा जान इच्छुक देखिएको छ । जब कि गृह, अर्थ, सामान्य प्रशासन र सञ्चार मन्त्रालय नरहने हो भने सरकारको नेतृत्व जसले लिए पनि राज्य सञ्चालनचाहिँ उल्लिखित चार मन्त्रालय लिनेले नै गरेका हुन्छन् । शिक्षा मन्त्रालयमा एमालेले निकै नै बलियो सञ्जाल खडा गरिसकेको हुनाले त्यहाँ जुनसुकै पार्टीका व्यक्ति मन्त्री हुँदा पनि एमालेलाई फरक नपर्ने भएको छ । शिक्षापछि अर्थ मन्त्रालयलाई ‘काबु’मा लिने योजना एमालेले निकै अघि नै बनाएको हो, त्यस क्रममा पौने एक दर्जन आफ्ना खाँटी समर्थक सहसचिव र दर्जनौँ उपसचिव तथा शाखा अधिकृतलाई ‘सेटिङ’ गर्ने काम एमालेले पहिले नै गरिसकेको छ । तथापि शिक्षाझैँ अर्थमा ‘एमाले सिस्टम’ले काम गर्ने अवस्था बनिनसकेको हुँदा एमालेले अर्थ मन्त्रालयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसैगरी दैनिक ‘राजकाज’मा विशेष भूमिका रहने गृह र सामान्य प्रशासनलाई आफैँसँग राख्न एमाले अति इच्छुक देखिएको छ । यसअघि माधव नेपाल नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा प्रधानमन्त्रीलाई गृह, अर्थ, सञ्चार, सामान्य प्रशासनलगायतका मन्त्रालय सुम्पन काङ्गे्रस राजी भएको थियो । नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा सुरेन्द्र पाण्डेले अर्थ, भीम रावलले गृह, रवीन्द्र श्रेष्ठले सामान्य प्रशासन र शंकर पोखरेलले सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको थियो । सरकारको कामको जस–अपजस (यश–अपयश) को भागी प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने भएकोले काङ्गे्रसले एमालेलाई ‘ती’ मन्त्रालयहरू छोडिदिएको थियो । तर, अहिले काङ्गे्रस नेतृत्वमा सरकार गठन हुने भएपछि एमालेले मन्त्रालयहरूको भागबन्डालाई मुख्य मुद्दा बनाउने सङ्केत दिएको छ । काङ्गे्रस सभापति सुशील कोइरालालाई ‘सेरमोनिएल प्रधानमन्त्री’ बनाएर राजकाजचाहिँ आफैँले गर्ने सोच एमालेले बनाएको छ । यद्यपि एमाले संसदीय दलका नेताको चयनमा विलम्ब भएका कारण एमालेसँग काङ्गे्रसको निर्णायक वार्तालाप भइसकेको छैन । यसै साताको आखिरीसम्ममा एमालेसँगको वार्तालाप निर्णायक चरणमा प्रवेश गर्ने बुझिएको छ । गृह र अर्थजस्ता मन्त्रालयलाई लिएर एमालेले अड्डी लिइरह्यो भने काङ्गे्रसले सत्ता साझेदार एमाओवादीलाई बनाउने सम्भावना बढेको छ । यद्यपि एमालेसँगको सत्ता साझेदारीलाई काङ्गे्रसले प्राथमिकतामा राखेको छ । संविधान निर्माणलाई दृष्टिगत गरी काङ्गे्रसले एमालेलाई महत्व दिएको हो । तर, एमालेसँग कुरा मिल्नै सकेन भने एमाओवादीलगायतका दलहरूलाई समेटेर सरकार गठन गर्ने प्रयास काङ्गे्रसबाट हुनेछ । एमाओवादीले प्रमुख विपक्षी भूमिका निर्वाह गर्न त चाहेको छ, तर एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी बनेमा सहायक प्रतिपक्षी भएर बस्नु उपयुक्त नहुने ठहर एमाओवादी नेतृत्वले गरेको छ । सहायक विपक्षी बन्नुभन्दा सहायक सत्तापक्ष बन्नु उपयुक्त हुने निष्कर्षसहित एमाओवादीले सरकार निर्माण गर्न सहयोग पु-याउने भएको छ । यतिबेला एमाओवादीले काङ्गे्रस–एमाले संवाद र त्यसका निर्णयहरूको प्रतीक्षा गरिरहेको छ । एमालेसँग संवाद टुङ्गिनेबित्तिकै एमाओवादी र काङ्गे्रसबीच सरकार गठनका लागि संवाद सुरु हुने बुझिएको छ ।
काङ्गे्रस र एमालेबीच सत्ता साझेदारी भएमा दुई दलको मात्र सामान्य बहुमत पुग्ने, तर एमाओवादीसँग साझेदारी गर्दा अन्य साना दलहरूको समेत साथ आवश्यक पर्ने भएकोले साना दलहरूको ‘बार्गेनिङ पावर’ बढ्ने देखिन्छ । राप्रपा नेपालले सरकारमा सहभागिता नजनाउने स्पष्ट गरिसकेको छ भने अन्य दलहरू ‘राम्रा’ मन्त्रालय कसरी हात पार्ने भनी दाउ हेर्दै छन् । एमालेसँग मन्त्रालयहरूको भागबन्डालाई लिएर कुरा मिलेन भने साना दलहरूको भाउ अचानक वृद्धि हुनेछ । त्यस्तो अवस्थाको व्यवस्थापन काङ्गे्रसले कसरी गर्ला प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।
राष्ट्रपतिद्वारा संविधानको धारा ३८ (१) अनुसार सहमतीय सरकार गठनका लागि दिइएको माघ उन्नाइस (१९) गतेसम्मको समयसीमा बिनाउपलब्धि गुज्रिएपछि ३८ (२) अनुसार बहुमतीय सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपति कार्यालयले पत्राचार गरिसकेको छ । त्यसैले गठबन्धन जो–जसका बीच भए पनि सरकार निर्माण हुन अब धेरै लामो प्रतीक्षा गर्नु नपर्ने भएको छ ।

चिनियाँ प्रहरी अधिकृतकै पत्नीसमेत सुन तस्करीमा !
मान्छे सट्टापट्टा गर्ने प्रयास असफल– रामहरि पाण्डे
चीनबाट सुन तस्करी गरी नेपाल भित्याउने कार्यमा चीनका वरिष्ठ सरकारी अधिकारीको परिवारका सदस्यहरू नै संलग्न हुने गरेको पाइएको छ । वरिष्ठ सरकारी अधिकारीहरू नै सुन तस्करी कार्यमा संलग्न भएकोले नेपाल–चीनको सिमाना खासाबाट सजिलै अवैध सुन भित्रिने गरेको हो । उनीहरूले नेपालका विभागीय सुरक्षा अधिकारीहरूसँग सेटिङ मिलाएर चीनबाट अवैध सुन नेपाल भित्याउने गरेको देखिएको छ । सीमा सुरक्षामा खटिएका नेपालका विभागीय सुरक्षा अधिकारीहरूसँगको मिलोमतोबाटै सुन तस्करी हुने गरेपछि खासाबाट अवैध रूपमा नेपाल भित्रिने सुनलगायतका अन्य अवैध सामान नाकामा नभेटिई अन्यत्र भेटिने गरेको बताइन्छ ।
तस्करीमा नेपाल–चीन दुवै देशका वरिष्ठ अधिकारीहरूको संलग्नता रहने गरेको अनुमान निकै पहिलेदेखि नै गरिए पनि त्यसको पुष्टि भने गत पुस ७ गते सशस्त्र प्रहरी राजस्व एवम् गस्ती सुरक्षा गुल्म तातोपानीबाट खटिएको टोलीले दुई किलो सुनसहित चिनियाँ नागरिक वाङमुलाई नियन्त्रणमा लिएपछि मात्र भएको हो । यद्यपि प्रहरीले यस घटनालाई चिनियाँ अधिकारीहरूकै आग्रहमा गुपचुप राख्न खोजिरहेको बताइन्छ । त्यसैले राजस्व न्यायाधिकरणले अहिलेसम्म उनीविरुद्धको मुद्दा अघि बढाएको छैन । मुद्दाको फाइल राजस्व न्यायाधिकरणको दराजमा थन्किएको छ । प्रहरीको नियन्त्रणपछि वाङमुले दिएको बयानमा आफू चिनियाँ सरकारी अधिकारीको परिवारको सदस्य एवम् भन्सार एजेन्ट भएको बताएकी छिन् । तर, कुन सरकारी अधिकारी हुन् भन्नेबारे केही खुलाएकी छैनन् । प्रहरी स्रोतका अनुसार उनी खासास्थित प्रहरी प्रमुखकी पत्नी भएको खुल्न आएको छ । त्यही कारणले पनि उनलाई छाड्न चिनियाँ अधिकारीहरूबाट चौतर्फी दबाब परेको हो ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार सुन तस्करीका क्रममा वाङमु प्रहरी नियन्त्रणमा परेपछि उनलाई छुटाउन खासा प्रहरीका प्रमुख अधिकारीहरूले निकै ठूलो दबाब दिएका थिए । त्यसै वाङमुलाई छाड्न नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले पनि दबाब दिएको थियो । दूतावासले उनको सट्टामा अन्य कोही चिनियाँ नागरिकलाई राखेर उनलाई छाड्नसमेत आग्रह गरेको बताइन्छ । नेपालका भन्सार अधिकारीले यसखाले आग्रहलाई सकारात्मक रूपमा लिए पनि वाङमुलाई नियन्त्रण गर्ने सशस्त्र प्रहरी टोलीले यसो गर्दा आफूहरू फस्न सक्ने भन्दै नमानेपछि उनको सट्टामा अर्को चिनियाँ नागरिकलाई राख्ने दूतावासको प्रयास विफल भएको हो ।
प्रहरीका अनुसार ए ०२६२९४ नम्बरको कार्ड प्रयोग गर्दै आएकी वाङमे पटकपटक नेपाल–चीन ओहोरदोहोर गर्ने नागरिकको सूचीमा परेकी छिन् । तर, उनले यसलाई आफू भन्सार एजेन्ट भएकोले धेरैपटक नेपाल–चीन आवत–जावत गर्नुपरेको बयान दिएकी छिन् । वाङमुले आफूलाई सुन तस्करी गर्न आवश्यक नभएको र उच्च व्यापारी खानदानको व्यक्ति भएकाले आफूमाथि लागेको अरोप गलत भएको बयान पनि प्रहरीलाई दिएकी छिन् । साथै उनले आफूलाई धरौटीमा छाड्न भन्दै जति धरौटी तोके पनि तिर्न तयार रहेको बताएकी छिन् । तर, विदेशी नागरिकलाई भन्सार ऐनको दफा ४१ (३) अनुसार धरौटीमा छाड्दा प्रमाण नष्ट हुने भएकोले धरौटीमा नछाडी कारागारमा राखिएको हो ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार खासाबाट सुन तस्करी गर्ने चिनियाँ सरकारी अधिकारीको परिवारका सदस्य वाङमु मात्र नभएर अरू धेरै भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ । उनीहरूले राम्रो सेटिङ मिलाएर नेपालमा दैनिक किलोका किलो सुन भित्याउने गरेका छन् ।
चीनमा निजी तथा सरकारी ओहोदामा बसेका नागरिकको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान हुन थालेपछि तिब्बतबाट नेपाल हँुदै तेस्रो मुलुकमा सुन तस्करी हुने गरेको र यसमा चिनियाँ सरकारी अधिकारीहरूकै परिवारका सदस्य संलग्न हुने गरेको हो । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसार चीनमा नयाँ राष्ट्रपतिका रूपमा सी जिनपिङ आएपछि उनले पार्टी नेता र स्थानीय निकायमा बसेर काम गरेका सरकारी अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन सुरु गरेपछि अवैध रूपमा थुपारिएका सम्पत्तिलाई सुनमा परिवर्तन गरी नेपालको बाटो हुँदै तेस्रोे मुलुक पठाउने क्रम बढेको छ । पछिल्लो चार महिनायता मात्र खासाबाट सय किलोभन्दा बढी सुन प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । यसरी अवैध रूपमा नेपाल भित्रिएको सुन नेपालको बाटो हुँदै भारत र अन्य सार्क मुलुकतर्फ निकासी हुने बताइन्छ ।
अनुसन्धान विभागका अनुसार विगत ६ महिनामा मात्रै तिब्बतका विभिन्न नाकाबाट दुई हजार सात सय किलो सुन नेपालको बाटो हँुदै भारतलगायत अन्य मुलुकमा तस्करी भएको पाइएको छ । नेपालको बाटो भएर तेस्रो मुलुक जाने क्रममा नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीले सय किलोको हाराहारीमा सुन पक्राउ गरेको अनुसन्धान विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए । एक किलो सुनमा दुई लाख ६० हजारभन्दा बढी नाफा हुने भएकोले एउटा समूह लामो समयदेखि सुन तस्करीमा संलग्न रहेको पनि अनुसन्धानले देखाएको छ ।
सुन तस्करीमा संलग्न भएको भन्दै प्रहरीले भरिया र कमिसनमा काम गर्ने एजेन्टबाहेक अरूलाई नियन्त्रणमा लिन सकेको छैन । थोरै सुन तस्करी गर्दा पनि राम्रै पैसा पाइने भएकोले खासाको तातोपानीमा गाडीमा समान लोड गर्ने भरियाहरू सुन भरियामा लागेको प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ । यद्यपि गत असारमा सीआईबीले दुईजना मुख्य सुन तस्करलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यतिबेला प्रहरीले बा.३ख २५७० नम्बरको गाडीबाट ३५ किलो सुनसहित सुरुमा चालक निमाछिरिङ तामाङलाई पक्राउ ग-यो र पछि उक्त सुनको धनी बौद्धका ग्याम्जो लामा र कालिकास्थान बस्ने मोहनकुमार अग्रवाल भएको पत्ता लागेपछि उनीहरूलाई पनि पक्राउ गरेको थियो । यी दुई पात्र नमुना मात्र भएको प्रहरीको भनाइ छ । यसरी सुुन तस्करीमा संलग्न भएका धेरै छन् । उनीहरू बढीजसो बौद्ध र ठमेल क्षेत्रमा पाहुनाको रूपमा बसोबास गर्दै आएका प्रहरीको अनुमान छ । सूत्रका अनुसार उनीहरू प्रहरीका केही उच्च अधिकारीहरूको संरक्षणमा रहेका छन् ।

सरकारी निकायमा दलका वकिलहरूको भीड !
कानुनी राज्यको कुरा गर्ने कतिपय वकिलहरूले सरकारी निकायलाई खाने भाँडोको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । आफूनिकट पार्टीका नेता, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूलाई प्रयोग गरेर उनीहरूले सरकारी निकायलाई खाने भाँडो बनाउने गरेका छन् । उनीहरूले अनेक अर्थ लगाएर विभागमा हुँदै नभएको पद सिर्जना गरी कामै नगरी मासिक तलब बुझ्ने गरेको पाइएको छ । विभागमा आउन सक्ने कानुनी झन्झटबाट मुक्त हुने भन्दै प्रत्येकजसो सरकारी विभाग, संस्थान, प्रतिष्ठानमा मासिक तलब दिएर कानुनी सल्लाहकार राख्ने गरिए पनि विभागविरुद्ध वा विभागले हालेको मुद्दाको बहस पैरवी गर्न भने हजारौँ रुपैयाँ तिरेर ‘कन्सल्टेन्ट’ वकिल राखिँदै आएको छ । ‘कन्सल्टेन्ट’ वकिललाई एक दिनको शुल्क २५ हजारदेखि एक लाखसम्म तिर्ने गरिन्छ ।
प्राप्त जानकारीअनुसार सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित सबैजसो निकायमा एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादीको कम्तीमा पनि एक–एकजना वकिल नियुक्त भएका छन् । दूरसञ्चार र सञ्चय कोषबाहेक सबैजसो सरकारी संस्थान घाटामा छन् । तर, संस्था घाटामा गए पनि कानुनी परामर्शका नाममा दलीय भागबन्डाका आधारमा सबैभन्दा बढी र महँगा वकिल नियुक्त गर्ने काम भने तिनै घाटावालाहरूले गर्ने गरेका छन् । घटना र विचारलाई प्राप्त जानकारीअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, गुठी संस्थान, नेपाल वायुसेवा निगम, खानेपानी संस्थान, महानगरपालिका, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, नेपाल पर्यटन बोर्ड, खाद्य संस्थान, दुग्ध विकास संस्थान, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, जिल्ला विकास समितिलगायतका निकायहरूमा दलीय भागबन्डाका आधारमा कानुनी सल्लाहकारका रूपमा वकिलहरू नियुक्त गर्ने गरिएको छ । यसरी नियुक्त हुने वकिलहरूमा सबैभन्दा बढी एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादीनिकट रहेका छन् । विभिन्न संस्थानहरूले दिएको जानकारीअनुसार पछिल्लो समय मधेसकेन्द्रित दलनिकट वकिलहरू पनि भागबन्डाका आधारमा नियुक्त भएका छन् । भागबन्डाका आधारमा नियुक्त हुनेमध्ये केहीले तीनवटासम्म संस्थाको नियुक्ति बुझेका छन्, नियुक्त पाएकामध्ये बहुमत वकिल दुईवटा संस्थाका कानुनी सल्लाहकार बनेका छन् । कानुनी सल्लाहकार बनेबापत उनीहरूमध्ये अधिकांशले एकै दिन महिनाभरिको सबै हाजिर गरेर तलब मात्र बुझेर फर्कने गर्छन् ।
घाटामा रहेको संस्था नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आठ वर्षदेखि अठारजना वकिलहरूले कानुनी परामर्शदाताका रूपमा काम गर्दै आएका छन् । विभिन्न समयमा सत्तारुढ हुन पुगेका दलहरूको सिफारिसमा वकिल नियुक्त गर्दै जाँदा प्राधिकरणले ३८ वकिलहरूको सङ्ग्रह गर्ने ‘सफलता’ पाएको छ । त्यसमध्ये नागेन्द्रकुमार राईको भने मृत्यु भइसकेकाले अहिले प्राधिकरणमा ३७ जना वकिल सल्लाहकारको रूपमा मासिक तलब बुझिरहेका छन् । विद्युत् प्राधिकरण स्रोतका अनुसार एमालेनिकट दश, काङ्ग्रेसनिकट १३, माओवादीनिकट सात र बाँकी अन्य दल तथा महाप्रबन्धकका आफन्त वकिलहरू छन् । यसबाहेक प्राधिकरणको आफ्नै कानुनी विभाग पनि छ । सो विभागमा दशभन्दा बढी वकिलले काम गर्दै आएका छन् । प्राधिकरण मानव संसाधनका अनुसार प्राधिकरणमा वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, शेरबहादुर केसी, उत्तमभद्र खनाल, गान्धी पण्डित, सञ्जिल लामा, लोकेन्द्रध्वज खाँड, रमेश दवाडी, शंकरप्रसाद बडु, अरुणकुमार पञ्जियार, एकराज पोखरेल, राजन अधिकारी, तेजबहादुर रावल, बुद्धिबहादुर कटुवाल, सुकदेव काफ्ले, दामोदर खड्का, कृतिबहादुर कार्की, वासुदेव आचार्य, रमेशकुमार शाही, लक्ष्मण पौडेल, बरुण शाह, कृष्णप्रसाद पोखरेल, पदम गिरी, कपिलप्रसाद अधिकारी, अवधेशकुमार सिंह, लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल, भोजराज भट्ट, सहयोग पोखरेल, कुलदेवराज शाही, कुन्ति शाही, बमबहादुर शाह, लक्ष्मण कार्की, शरद कोइराला, होमकान्त चौलागाईं, सुशीलविक्रम थापा, प्रकाश राउत रहेका छन् । यीमध्ये शेरबहादुर केसी, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने र प्रकाश राउतले पारिश्रमिक कम भएको भन्दै अबदेखि काम गर्न नसक्ने जानकारी प्राधिकरणलाई दिएका छन् । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार प्राधिकरणविरुद्ध कुनै मुद्दा प-यो भने यसबाहेक कन्सल्टेन्टका रूपमा शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, हरिकृष्ण कार्की, सुनिल पोखरेललगायत नाम चलेका वकिलहरू नियुक्त गर्ने गरिन्छ । त्यस्तै प्राधिकरणको मातहतका विभागहरूले पनि राजनीतिक भगबन्डाकै आधारमा कम्तीमा तीनजनासम्म वकिल नियुक्त गर्ने गरेका छन् ।
यस्तै, सबैभन्दा बढी आर्थिक चलखेल हुने महानगरपालिकामा पनि दलीय भागबन्डाका आधारमा नाम चलेका वकिलहरूले कामै नगरी मासिक तलब बुझिरहेका छन् । महानगरपालिकामा टीकाराम भट्टराई, श्यामजी प्रधान, दामोदार खड्का, सुनिल पोखरेल, रामप्रसाद भण्डारी, कृष्ण गिरी, सर्वज्ञरत्न तुलाधरलगायत बाह्रजनाभन्दा बढी वकिल कानुनी सल्लाहकारका रूपमा काम गर्दै आएका छन् । त्यसमध्ये दामोदर खड्काले विद्युत् प्राधिकरणमा पनि कानुनी सल्लाहकारको रूपमा नियुक्ति बुझेका छन् । महानगरपालिकामा पनि सातौँ तहका कर्मचारीले कानुनी महाशाखाको नेतृत्व गरिरहेका छन् । महानगरपालिकाका प्रमुख लक्ष्मण अर्यालले भने, ‘हाम्रोमा धेरै प्रकारका मुद्दा–मामिला हुने भएकोले धेरै वकिल राखेका हौँ र आवश्यक परे कन्सल्टेन्टका नाममा पनि अन्य वकिलहरू लिने गर्छौैं ।’
उता गुठी संस्थानमा पनि दलीय भागबन्डाकै आधारमा वकिल नियुक्त भएका छन् । गुठीमा ज्ञानेन्द्र पौडेल, मंगल महर्जनलगायत चारजना वकिल सल्लाहकारको रूपमा छन् । कानुनी मुद्दाहरू निकै पर्ने गरेकोले गुठीले परामर्शदाताका रूपमा वकिलहरू नियुक्त गर्नुपरेको र यो नयाँ चलन नभएको संस्थानका प्रमुख पञ्चलाल महर्जनले बताए । उनले भने, ‘आवश्यकताअनुसार बाहिरबाट पनि विज्ञ वकिल ल्याएर काम गर्ने गरिएको छ ।’ नेपाल औद्योगिक विकास निगममा इन्द्र पराजुली, विकल बस्नेतलगायतका छन् । त्यस्तै खानेपानी संस्थान र काठमाडौं उपत्यका लिमिटेडमा बद्रीसिंह खड्काले सल्लाहकारको रूपमा मासिक तलब बुझिरहेका छन् । त्यस्तै नेपाल टेलिभिजनमा ज्ञानेन्द्र नेपालसहित चारजना वकिल छन् भने राष्ट्रिय समाचार समितिमा रामकृष्ण निराला छन् । उनी निजी सञ्चार माध्यममा पनि कानुनी सल्लाहकारका रूपमा कार्यरत छन् । त्यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कोमलप्रसाद घिमिरे, भानुभक्त पोखरेल, समीर सिलवाललगायत आठजनाले कानुनी सल्लाहकारका रूपमा काम गर्दै आएको बताइन्छ । दूरसञ्चारमा आठ, आयल निगममा सात, नेपाल वायुसेवा निगममा चार, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागमा चार, नापी विभागमा तीन, स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभागमा पाँच, भन्सार विभागमा तीन, आन्तरिक राजस्व विभागमा चार, नेपाल गुणतस्तर तथा नापतौल विभागमा दुई, यातायात व्यवस्था विभागमा तीन, सिँचाइ विभागमा तीन, शिक्षा विभागमा तीन र श्रम विभागमा चारजान वकिललाई नियुक्त गरिएको छ । उनीहरू सबै दलीय भागबन्डाका आधारमा एक, दुई र चार वर्षसम्मका लागि नियुक्त भएका हुन् । केही वकिलले भने दश वर्षभन्दा बढी समयसम्म एउटै संस्थामा करारमा नियुक्ति लिएर काम गरिरहेका छन् ।
संस्थानमा आइपर्ने कानुनी समस्या समाधानका नाममा यसरी राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा वकिल नियुक्ति गर्दा संस्थालाई आर्थिक नोक्सानी त भएकै छ, एउटै व्यक्ति अनेकतिर नियुक्त हुँदा त्यसले वकिलहरूकै रोजगारीमा समेत असर पारेको छ । एउटा निकायमा नियुक्ति अवधि सकिना साथ उही व्यक्ति अर्को निकायमा पुग्ने गरेका छन् भने केही दोहोरिएर बस्ने गरेका छन् । यसबाट संस्थाको हितमा कामसमेत प्रभावकारी नदेखिएको विभिन्न तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन् । भागबन्डाका आधारमा वकिलरूपी पार्टीका कार्यकर्तालाई संस्थानमा नियुक्त गर्दा योग्य र दक्ष वकिलसमेत नपर्ने गरेको भन्दै संस्थानहरूले मुद्दा–मामिलाका क्रममा महँगो शुल्क तिरी विज्ञ वकिललाई लिएर बहस पैरवी गर्ने गर्नुपरेको विभागीय प्रमुखहरूले गुनासो गर्ने गरेको पाइन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने कानुनबमोजिम काम गर्नका लागि कानुनी सल्लाहकार आवश्यकताअनुसार लिन सकिने भए पनि केहीले बढी नै नियुक्त गरेको बताएको छ । आयोगका प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाले भने, ‘आयोगले कानुनी सल्लाहकार राख भन्न सक्दैन र नराख पनि भन्न सक्दैन ।’

अनाथका नाममा खानेहरूको सक्रियता
सानैमा बाउआमा गुमाएका, अनाथ र असहाय बालबालिकालाई उचित पालनपोषण र शिक्षादीक्षाको प्रबन्ध गर्न खडा गरिएको बाल सङ्गठन सो सङ्गठनभित्रका केही भ्रष्ट अधिकारीका कारण आफ्नो उद्देश्यबाट विचलन हुने अवस्थामा पुगेको बुझिएको छ । सङ्गठनको उद्देश्यअनुरूपका काम–कर्तव्यमा ध्यान नदिई बालबालिकाको नाममा स्वदेशी तथा विदेशी दाताबाट प्रदान गरिएका सहयोग रकम कसरी व्यक्तिगत ढुकुटीमा भित्याउने भन्ने कसरतमै सङ्गठनका उच्चपदस्थ केही व्यक्ति लिप्त रहन थालेपछि यस्तो अवस्था निम्तिएको हो । बाल सङ्गठनकी अध्यक्ष रितासिंह वैद्यको सोझोपनको फाइदा उठाउँदै उपाध्यक्ष तुल्सीनारायण श्रेष्ठ, महासचिव कृष्णशंकर शाह, सुवास पोखरेललगायतका व्यक्तिले सङ्गठनमातहत जम्मा हुन आएको रकम दुरुपयोग गरी आफ्नो दुनो सोझ्याउँदै आएका सङ्गठनसम्बद्ध कर्मचारीको दाबी छ ।
बाल सङ्गठनका देशभर सञ्चालनमा रहेका एघार बालगृहमा लगभग ६ सय अनाथ बालबालिका आश्रित छन् । तिनलाई दुई छाक खान र एकसरो कपडा दिन नै धौ–धौ परेको अवस्था रहेको बताइन्छ । स्वदेशी तथा विदेशी दातासँग हात पसारेर जुटाएको रकममा बालबालिकाको स्याहार गर्ने अभिभावकीय जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिले नै -याल चुहाउन थालेपछि अनाथको विजोग त हुने नै भयो ।
बताइएअनुसार बाल सङ्गठनलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको मित्रता फाउन्डेसन नामक एक विदेशी गैरसरकारी संस्थाले अचानक हात झिकेपछि निकै समस्या आइपरेको छ । त्यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा अनाथ आश्रमलाई आफ्नो भकारी भर्ने माध्यम बनाउँदै आएका उपाध्यक्ष तुल्सीनारायणलगायतका उल्लिखित पदाधिकारी निकम्मा बनी हात बाँधेर बसेपछि अध्यक्ष रितासिंह वैद्यले महिला बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री ऋद्धिबाबा प्रधानसँग हारगुहार गरी मन्त्रालयबाट एक करोड रकम सङ्गठनका लागि प्रदान गर्न सहमत गराइन् । यसरी सरकारले करोड दिने भएपछि तुल्सी, कृष्णशंकर र सुवासहरू फेरि सल्बलाउन थालेका छन् । एकातिर सङ्गठनका करिब पचास कर्मचारीले महिनौँदेखिको तलब बुझ्न पाएका छैनन् भने उल्लिखित पदाधिकारीले चाहिँ सङ्गठनका व्यय–विवरणमा समेत नभएको खर्चमा नक्कली बिल खडा गरी भोजन गर्दै आएको स्रोतको भनाइ छ ।
नक्सालस्थित बाल सङ्गठनको अधीनमा रहेको ५२ रोपनीमध्ये १३ रोपनी जग्गा व्यक्तिविशेषको कम्पनीलाई उल्लिखित तीन व्यक्तिले पच्चीस–पच्चीस लाख नजराना लिएर उपभोग गर्न दिएको मामलामा निजहरूमाथि विगतमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियारमा समेत उजुरी परेको भए पनि छानबिन सुरु हुनुअगावै अख्तियारबाट फाइल बेपत्ता पारिएको विषयमा यसअघि पनि उनीहरू विवादमा परेका छन् । राज्यका उपल्ला निकायसम्म पहुँच पु-याएर अनाथका आश्रममा भ्रष्ट क्रियाकलाप गर्दै आएका व्यक्तिहरू सङ्गठनमा लप्पन–छप्पन नजान्ने सोझी महिला अध्यक्ष भएको अवस्थाको दुरुपयोग गरी झन्झन् हौसिएर निकासा हुनै लागेको करोड कसरी हजम पार्ने भन्ने तानाबाना बुन्न थालेको सूत्रको कथन छ । अध्यक्ष वैद्यसमक्ष चाकडीको शैलीमा व्यवहार गर्ने, पछिल्तिरचाहिँ उनको निष्कलङ्कित छविमाथि नै घात हुनेगरी आर्थिक व्यभिचार गर्ने भ्रष्टहरूमाथि सम्बन्धित निकायको दृष्टि पुग्नु त जरुरी छँदै छ, नेपालको राजनीतिमा त्यागको पर्याय बनेर स्थापित गणेशमान सिंहकी सुपुत्रीको इमानदार र निष्कलङ्कित छविसमेत धमिलिने अवस्था आएकाले सङ्गठनमै भाइरस बनेका त्यस्ता स्वार्थीमाथि स्वयम् अध्यक्ष वैद्यले समेत चनाखो भई सङ्गठनको आय–व्यय तथा तिनका आनीबानीमाथि विशेष निगरानी राख्नु अपरिहार्य बनेको कर्मचारीहरूको सुझाव छ ।

अर्को जनान्दोलनका लागि समिति
जनआन्दोलनमा जाने निचोडसहित नेकपा–माओवादीले संयुक्त जनसमिति गठन गर्न लागेको छ । जनआन्दोलनबिना नागरिकको हकअधिकार सुनिश्चित नहुने निष्कर्ष निकाल्दै उसले आन्दोलनका लागि जनसमिति बनाएर अघि बढ्न लागेको हो । पछिल्लो समय सङ्गठन विस्तार तथा सुदृढीकरण अभियानलाई तीव्रता दिँदै आएको माओवादीले सङ्गठन विस्तारका क्रममा जनआन्दोलनको विकल्प नरहेको सुझाव प्राप्त भएकोले त्यसलाई दृष्टिगत गर्दै जनआन्दोलनमा जाने निर्णण गरेको पार्टीप्रवक्ता पम्फा भुसालले जानकारी दिइन् । ‘क्रान्तिकारी पक्षधरहरूसँगको सहकार्यमा आन्दोलनमा जाने निष्कर्षसहित अहिले यसको तयारी भइरहेको छ,’ भुसालले भनिन्, ‘आन्दोलनका लागि पार्टी र जनवर्गीय मोर्चाहरू सम्मिलित संयुक्त जनसमिति गठन गर्ने काम पनि भइरहेको छ, माओवादी संविधान निर्माण प्रक्रियामा बाहिर रहेका विभिन्न शक्तिहरूसँग सहकार्य गरेर सडक आन्दोलनमा उत्रन्छ ।’ प्रवक्ता भुसालका अनुसार सीमा सुरक्षा, अपरतामाकोसी र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको विरोध, महँगी, कालोबजारीविरुद्ध आन्दोलन केन्द्रित हुनेछ । ‘यसका लागि माओवादीले विभिन्न देशभक्त, जनवादी र वामपन्थी शक्तिहरूसँग आवश्यक सहकार्य गर्ने तयारी पनि गरेको छ । आन्दोलनमा अन्य पक्षहरूलाई पनि समावेश गराउन विभिन्न समुदायसहित आमजनताका हकअधिकारको स्थापनासहित जनताको सङ्घीय गणतन्त्रमा आधारित संविधानको पक्षमा जनाधार तयार पार्नेलगायतका मुद्दाहरू अघिसारिएको छ,’ प्रवक्ता भुसालले भनिन् । सडक आन्दोलनमा उत्रे एमाओवादीसँग पनि सहकार्य गरेर अघि बढ्नसक्ने बताउँदै आएको माओवादीले पार्टी एकताका लागि नेकपा (एकीकृत) र क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट केन्द्र नेपालसँग सकारात्मक संवाद अघि बढेको बताएको छ । जनताले मान्दै आएको ठूलो शक्तिलाई बाहिर राखेर संविधान बन्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै माओवादीले नयाँ परिस्थितिमा नयाँ राष्ट्रिय सहमतिको निर्माण, सर्वपक्षीय राजनीतिक सभाको गठन गरी राजनीतिक निकास निकाल्नुपर्ने पुराना मागलाई पनि दोहो-याएको छ । उनीहरूले आफ्ना माग पूरा गर्नेतर्फ सरकार र अन्य राजनीतिक दल नलागे पार्टी भूमिगत आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिँदै आएका छन् ।

यसरी बर्बराए माधव नेपाल
पार्टी संसदीय दलको नेता चयन–प्रक्रिया आफूअनुकूल हुने सङ्केत नदेखिएपछि नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल दल संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा नराम्रोसँग बर्बराए । पार्टी संसदीय दलको नेता चयनमा पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई समर्थन गरेका वरिष्ठ नेता नेपालले पार्टीका प्रभावशाली नेता केपी शर्मा ओली र उपाध्यक्ष वामदेव गौतम गठबन्धनको आलोचना गर्दै भने, ‘पार्टी बूढो र रोगीहरूको हातमा जाने खतरा बढ्दै छ ।’ संसदीय दलको निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिएपछि दलको कार्यालयमा रहेका सीमित सञ्चारकर्मीसँग नेपालले भने, ‘पार्टीलाई कहिल्यै पनि पालैपालो प्रणालीमा जान दिनुहुँदैन, यदि त्यसरी गयो भने पार्टी बूढो र रोगीका हातमा पुगेर सकिनेछ, त्यसैले यो स्वीकार्न सकिन्न ।’ पालोमा कसलाई दिने भन्दै जाँदा सबभन्दा पहिले बूढो, बिमारी र रोगीलाई दिनुपर्ने स्थिति आउँछ, त्यसले गर्दा पार्टी अघि बढ्न सक्दैन, पार्टी सकिन्छ,’ नेता नेपालले थपे, ‘बरु पुस्ता परिवर्तन गरेर नयाँ व्यक्तिलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ, तर एउटै समान हैसियत भएकाबीच पालैपालोको कुरा लागू गर्न सकिन्न ।’ नेता केपी शर्मा ओली र उपाध्यक्ष गौतमले पार्टी नेतृत्व पालैपालो गर्ने सहमतिसहित अघि बढेपछि आक्रोशित बनेका नेता नेपालले यस्तो बताएका हुन् । उनले यसो भनिरहँदा दलको निर्वाचन प्रक्रिया जारी थियो ।
पालैपालोको सिद्धान्त अपनाउँदा रुसमा कम्युनिस्ट पार्टी सकिएको स्मरण गराउँदै नेपालले केहीले नेपालमा एमालेलाई पनि सिध्याउने खेल रचिएको बताए । ‘चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले समेत लागू गर्न नसकेको पालो–प्रणाली नेपालमा कसरी लागू गर्न सकिन्छ ?’ नेपालको प्रश्न थियो । पार्टी आलोपालो प्रणालीमा जानेभन्दा पनि योग्यता र क्षमताका आधारमा नेतृत्व चयन हुनुपर्ने नेता नेपालको तर्क थियो । नेता ओलीतर्फ लक्षित गर्दै नेपालले भने, ‘पार्टीको नेतृत्व लिनेले पार्टीपङ्क्तिको विश्वास जित्नुका साथै जनतामा रहेको अपेक्षा पूरा गर्न सक्नुपर्छ ।’ तपाईंअनुकूल परिणाम नआए के गर्नुहुन्छ भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा नेता नेपालले जस्तोसुकै परिणाम आए पनि त्यसलाई सजिलै स्वीकार्ने बताएका थिए । ‘निर्वाचनको विधिमा गएर परिणाम नस्वीकार्ने कुरा आउँदैन,’ उनको भनाइ थियो, ‘प्रतिकूल परिणाम आए पनि त्यसबाट आउन सक्ने समस्याको सामना गरेर अघि बढ्न हामी तयार छौँ ।’

पारवहन सन्धि संशोधन, तेस्रो देशको सामान निर्यात अब सहज
दुई पक्षबीच भएको पारवहन सन्धिको बडापत्रको अवधारणाअनुरूप भारत र नेपालले निर्यात कार्यविधि औपचारिक रूपमा संशोधन गरेका छन् । नेपालबाट निर्यात हुने तेस्रो देशमा उत्पादित वस्तुहरू पारवहनसम्म लैजानका लागि यस निर्णयले सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस निर्णयलाई अन्तिम रूप दिने सम्झौतापत्रमा दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेका छन् । पारवहन सन्धिको प्रावधानमा भएको यस्तो संशोधनले व्यापार, पारवहन तथा अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण सहकार्यसम्बन्धी गत डिसेम्बर २१–२२ मा दुई पक्षबीच काठमाडौंमा नेपाल–भारत अन्तरसरकारी समितिको बैठकमा भएको महत्वपूर्ण निर्णयलाई कार्यान्वयन गरेको छ ।
यसअघिको कार्यविधिअनुरूप नेपालमा उत्पादन भएका वस्तुहरू मात्र भारत हुँदै तेस्रो देशमा निर्यात गर्न सकिने प्रावधान थियो । तसर्थ, यस्तो संशोधनको आवश्यकता महसुस गरिँदै आएको थियो । अब यसअघिको अवरोध हटाई नेपालबाहेक अन्य मुलुकमा उत्पादन भएका वस्तु पनि तेस्रो देशमा निर्यातका लागि भारत हुँदै पारवहन गराउन सकिनेछ । यस प्रावधानले मेला तथा प्रदर्शनीका लागि नेपालमा आयात गरिएका तर पुनः निर्यात गर्नुपर्ने नेपालका विशुद्ध तेस्रो देशका निर्यातहरूमा सुविधा पुग्नेछ ।
साथै, यस संशोधनले तेस्रो देशका मुख्य वस्तुलाई नेपालबाट तेस्रो देशमा मर्मत तथा फिर्ता गर्दा हुने पुनः निर्यातमा तथा नेपालबाट अस्वीकृत भएका वस्तुहरूको पुनः निर्यातमा समेत सुविधा पुग्ने बुझिएको छ । परिवर्तित प्रावधानले तेस्रो देशबाट नेपाल निर्यात गरिएका सामानमा नेपालको वित्त ऐन, २०६६ को कानुनी प्रावधानअनुरूप केही मूल्य अभिवृद्धि गरी पुनः निर्यात गर्न मिल्ने हुनाले नेपालको व्यापारमा सहयोग पुग्नेछ । भारत हुँदै पारवहन गरिने नेपालबाट निर्यात गरिएका कूटनीतिक कार्गाेलाई समेत यस परिवर्तनले गर्दा सुविधा हुनेछ ।
उल्लिखित अन्तरसरकारी समितिको बैठकमा दुई पक्षबीच भएका अन्य दुई महत्वपूर्ण व्यापार सहजीकरण उपायहरूमा कोलकाता बन्दरगाहबाट जोगबनी–विराटनगर तथा सुनौली–भैरहवा जमिनमार्गमा मल्टी मोडल ट्रान्सपोर्ट लिङ्क सञ्चालन गरी कोलकाता बन्दरगाहबाट नेपालसम्म आयातीत सवारीसाधन स्वतन्त्र रूपमा आउन दिने तथा नेपालसम्म वल्क कार्गो आयात गर्न सुविधा दिने रहेका छन् । पारवहन सन्धिका यी संशोधनका प्रस्तावलाई भारत सरकारले अन्तिम रूप दिनुको साथै काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासले नेपाल सरकारलाई जानकारी गराएको बुझिएको छ । हाल यी प्रस्ताव नेपाल सरकारको विवेकमा रहेको बताइन्छ । यी प्रावधानले अन्तिम रूप पाएपछि भारत हुँदै हुने नेपालको पारवहन व्यापारमा थप सुविधा पुग्ने विज्ञहरूको ठहर छ ।

गिटी–बालुवा निकासीमा अख्तियारको दुरुपयोग भएको पुष्टि
रूपन्देही/ ढुङ्गा, गिटी, बालुवा व्यवस्थापनको जिल्ला अनुगमन तथा समन्वयको लागि गठित समितिले ती वस्तु स्टक विवरणको परीक्षणबिना नै नियोजित तवरले प्रमाणित गरी निकासीको अनुमति दिएर अख्तियार दुरुपयोग गरेको पुष्टि भएकोे छ । अख्तियर दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय पोखराका प्रमुख दुर्गाप्रसाद पोखरेलले आयोगको अनुसन्धानबाट यस्तो तथ्य भेटिएको बताएका हुन् ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट अनुगमन समितिको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिएको उल्लेख गर्दै पोखरेलले विज्ञ टोली गठन गरी विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने सिफारिस भएकोसमेत बताए । समितिको गत पुस ९ गतेको बैठकले क्रसर उद्योगको गलत स्टक विवरण प्रमाणित गरी निकासी दिने निर्णय गरेको थियो । नौ सदस्यीय समितिको बैठकमा अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी बालकृष्ण पन्थी, सचिव कामचलाउ जिविस प्रमुख तथा स्थानीय विकास अधिकारी पेशलकुमार पोखरेल र पदेन सदस्यका रूपमा रहेका जिल्ला वनका प्रमुख दीपक ज्ञवाली, घरेलुका दण्डपाणि भुसाल, सशस्त्र प्रहरीका एसपी भेषबहादुर शाह, भूसंरक्षणका रमेश ज्ञवाली र भन्सारका सुशील थापा सहभागी भएका थिए । समितिका एक सदस्य नेपाल प्रहरीका रूपन्देही जिल्ला प्रमुख एसपी विक्रमसिंह थापाले स्टक प्रमाणित त्रुटिपूर्ण देखिएको भन्दै निर्णय पुस्तिकामा सही नगरेपछि नेपाल प्रहरीको तर्फबाट पदेन सदस्य नरहेका लुम्बिनी अञ्चल प्रमुख एसएसपी मिङमार लामाले गिटी–बालुवा निकासीको समर्थनमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
जिल्लामा क्रियाशील प्रमुुख राजनीतिक दलका माउ नेताहरूको सहमतिमा भएको उक्त बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसका विश्वेश्वर बस्याल, एमालेका राजेन्द्र पन्थी, नेकपा–माओवादीका बन्धु चन्द, विभिन्न दलका प्रतिनिधि र सञ्चारकर्मीसमेत सदस्यका रूपमा सहभागी भएका थिए । समितिले ०६७ सालयता निकासीका लागि नदीजन्य उत्पादन गर्न अनुमति नदिएको अवस्थामा स्टक भरिनुको स्रोत परीक्षण नगरेको र आव ०६८/६९ मै सबै क्रसर उद्योगका निकासी उत्पादनको स्टक रित्तिएको भन्सारको तथ्याङ्कलाई बेवास्ता गरी गिटीको निकासी स्टक बाँकी भएको प्रमाणित गरेकाले अख्तियार दुरुपयोग भएको पुष्टि भएको हो ।
सरकारले ०६६ मा चुरे र तराई संरक्षणका लागि भन्दै नदीजन्य उत्पादन बन्द गरेको थियो । निकासीको निर्णय विवादित भएपछि गिटी, बालुवाको मूल्य एक महिनाभित्रमा प्रतिगाडी झन्डै १५ सय रुपैयाँले घटेकाले स्वदेशी उपभोक्ताले राहत पाएको व्यवसायीले बताए ।
खानेपानी र सिँचाइको मुख्य स्रोत तिनाउलगायतका नदीको जथाभावी दोहन गरिएकाले नदी गहिरिएर कुलो, नहर नचल्ने र भूमिगत पानीको स्रोत सुक्ने, चुरेबाट पहिरो झरेर बुटवल नगरलगायतका बस्ती बगाउने र नदीको मुहान सुक्ने विद्यमान अवस्थाप्रति समितिले बेवास्ता गरेकाले निर्णयको विरोध भएको हो ।

प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा भव्य पुस्तकालय निर्माण हुँदै
स्थापनाको ५५ वर्षपछि नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले एक भव्य पुस्तकालय भवन पाउने भएको छ । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले प्रज्ञा भवन परिसरमै सुविधासम्पन्न तीनतले पुस्तकालय भवन निर्माण गरिदिन लागेको हो । गत साता शुक्रबार औपचारिक तवरमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रमबीच नेपालका लागि भारतीय राजदूत रञ्जित रेले नयाँ निर्माण हुन लागेको प्रतिष्ठानको पुस्तकालयको शिलान्यास गर्नुभयो ।
विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिमार्फत भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शन, अनुसन्धानको प्रवद्र्धनसहित सम्पूर्ण सांस्कृतिक तथा बौद्धिक क्षेत्रको विकासमा प्रतिबद्ध रहेको भनिएको प्रमुख राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको अहिलेसम्म आफ्नै पुस्तकालय भवन या सोसम्बन्धी सुविधा रहेको छैन । शुक्रबार नेपाल सरकार सहरी विकास, संस्कृति, नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू, समुदायका नेताहरू तथा स्थानीय जनताको बृहत् उपस्थितिमा शिलान्यास कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको पुस्तकालय भवन निर्माणका भारत सरकारले चार करोड ४१ लाख २० हजार आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै छ ।
सन् १९५७ मा स्थापना भएको प्रतिष्ठानमा भारतीय सहयोगमा बन्ने नयाँ पुस्तकालय भवनले नेपालका अनुसन्धानकर्ता तथा शिक्षाविद्हरूलाई अनुसन्धान र अमूल्य सन्दर्भ–पुस्तकहरूको सुविधा पु-याउने विश्वास लिइएको छ । शिलान्यास समारोहमा आफ्नो सम्बोधनका क्रममा राजदूत रेले पनि यस्तै धारणा अभिव्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भारत–नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रम दुई देशबीचको विकास साझेदारीमा कोसेढुङ्गाजस्तै महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै सो कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न विकास परियोजनाले नेपाली जनताको शान्ति र समृद्धिको पाइलामा सहयोग पुग्ने आशा व्यक्त गर्नुभयो । कार्यक्रममा प्रतिष्ठानसम्बद्ध प्राज्ञ तथा सरोकारवाला अन्य व्यक्ति–व्यक्तित्वले भारतीय सहयोगमा स्थापना हुन लागेको पुस्तकालय ज्ञानको भोक मेटाउन चाहनेहरूका लागि महत्वपूर्ण सहयोगी निकाय बन्ने धारणा प्रस्तुत गरे ।
निर्माण हुन लागेको यस पुस्तकालयका अतिरिक्त काठमाडौंमा भारतीय सहयोगमा अन्य चार परियोजना सम्पन्न भइसकेका छन् । काठमाडौंमा चार करोड २७ लाख २० हजार लागतमा १२ वटा साना विकास परियोजना सुचारू हुनुका साथै विभिन्न संस्थालाई ३३ वटा एम्बुलेन्स, २८ वटा स्कुल बस र तीनवटा विशेष मेडिकल भ्यानसमेत मित्रराष्ट्र भारतले उपहार प्रदान गरिसकेको छ भने लगभग एक करोड ६० लाखको लागतमा काठमाडौंमा ट्रमा सेन्टरसमेत निर्माण गरेको छ । सो सेन्टर छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको बताइन्छ ।
नेपालमा बढ्दो विकासको महत्वलाई आत्मसात् गर्दै सोका लागि सम्भाव्य सम्पूर्ण सहयोग प्रदान गर्न भारत प्रतिबद्ध रहेको प्रतिबद्धता पटक–पटक अभिव्यक्त हुँदै आएको छ । भारत–नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन हुने परियोजना नेपालका लगभग सबै जिल्लालाई समेट्ने गरी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासका लागि हालै कार्यान्वयनमा रहेका तथा पूरा भएका ठूला तथा साना चार सय ७५ भन्दा धेरै परियोजनाको लागत ६५ अर्बभन्दा बढी रहेको भारतीय राजदूतावासले जनाएको छ । यी विकास परियोजना स्थानीय आवश्यकताअनुरूप नेपाल सरकारको साझेदारीमा सञ्चालन गरिएका छन् ।

सुधा राजेश्वर उमाविलाई चार करोड ३४ लाख भारतीय अनुदान
सर्लाहीको सुधा राजेश्वर उमाविको भवन निर्माणका लागि भारत सरकारले चार करोड ३४ लाख ४० हजार अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । नेपाल–भारत आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत उपलब्ध हुने सो सहयोगबाट उक्त विद्यालयका लागि नयाँ तीनतले भवन निर्माण गरिनेछ । यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा भारतीय राजदूतावास, सर्लाही जिल्ला समिति र सुधा राजेश्वर उमाविबीच गत साता हस्ताक्षर भएको छ ।
सर्लाही जिल्ला छटौना गाविस–२ मा अवस्थित सुधा राजेश्वर उमावि सन् १९९१ म स्थापित भएको हो । विद्यालयमा हाल उपलब्ध पूर्वाधार जीर्ण तथा सबै विद्यार्थी एवम् अध्यापकका निम्ति अपर्याप्त रहेको र भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण गरिने नयाँ भवनबाट हजारभन्दा बढी बालबालिकालाई विद्यालयमा अत्यावश्यक कक्षाकोठा उपलब्ध भई सहज शैक्षिक वातावरण सिर्जना हुनुका साथै जिल्लाको शैक्षिक विकासमा योगदान पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
स्मरण रहोस्, यस परियोजना अतिरिक्त सर्लाहीमा सात करोड ५५ लाख भारतीय सहयोगमा ६ वटा परियोजना सम्पन्न भइसकेका छन् भने १८ करोड ४७ लाख लगानीमा विद्यालय भवन निर्माण, नदी नियन्त्रण कार्य, ग्रामीण विद्युतीकरण, कल्भर्ट तथा ढल निर्माण, स्यालो ट्युबवेल जडान गरी सातवटा परियोजनाका निर्माणकार्य जारी छ । भारतले १७ वटा एम्बुलेन्स र एउटा स्कुलबससमेत यस जिल्लालाई प्रदान गरिसकेको छ ।

द्वन्द्वपीडितको नाममा ठग्नेहरू कारबाहीको दायरामा कहिले ?
– मुक्तिनाथ भुसाल
दशवर्षे कथित ‘जनयुद्ध’मा राज्य र विद्रोही पक्षको तर्फबाट मुलुक र जनताले जे–जति सास्ती व्यहोर्नुप-यो, त्यो नेपालको इतिहासमा अङ्कित छ । उक्त पीडाको प्रहारबाट अर्घाखाँची पनि अछुतो रहेन । सदरमुकाम सन्धिखर्कमा दुई–दुईपटक आक्रमण हुँदा नागरिकले ज्यान बचाउन सुत्ने पलङमुनि रात गुजार्नुपरेका घटना जिल्लावासीको मानसपटलमा ताजै छ । सो क्रममा धेरै घाइते बन्न पुगे भने अपाङ्ग बनेर जीवन गुजार्न विवश हुने र ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या पनि निकै रहेको तथ्याङ्क लुकेको छैन ।
सरकारी भवन नष्ट हुँदै जाँदा वाणिज्य बैँक लुटियो, मालपोत र नापी कार्यालय नष्ट गरिँदा हालसम्म नक्साविहीन बन्नुपरेको तथ्य आमजिल्लावासीबीच विदित नै छ । द्वन्द्वको समाप्तिपश्चात् द्वन्द्वपीडितको उद्धारका लागि हालसम्म करोडौँ बजेट खर्च गरिसकिएको भए पनि वास्तविक पीडितहरूले राहत नपाएको र द्वन्द्वको छिटा नलागेका कैयनलाई चाहिँ हालिमुहाली गर्दै कागज तथा फाइल मिलाएर ‘राहत’ वितरण गरिएको गुनासो अहिले सुन्न सकिन्छ । द्वन्द्वपीडितमध्ये कतिपयले केही पनि नपाएको र कतिले चाहिँ राज्यबाट राहत पाएको भनिए पनि पर्याप्त या यथोचित नरहेको गुनासो गर्दै आएका छन् । सङ्क्षेपमा भन्नुपर्दा अर्घाखाँचीका द्वन्द्वपीडितमा ठूलो असन्तोष र गुनासोले घर गरेको अवस्था छ । तीमध्ये पनि आफ्ना अभिभावक वा सन्तान गुमाएका भने अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू अहिले आफ्नै अघिल्तिर घुमिरहँदा पनि विवश भएर हेरिरहनुपरेको दुःखेसो गर्दै त्यस्ता दोषी खुट्याएर राज्यले कारबाही गरिदिए द्वन्द्वपीडितको घाउमा केही मल्हम लाग्ने पुकारा गरिरहेका छन् । द्वन्द्वको समयमा आफूहरू थुनिएको अवधिभरको पर्याप्त क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने अर्काथरीको माग छ । यस सन्दर्भमा तीस दिनभन्दा बढी थुनामा राखिएकाहरूलाई राज्यद्वारा केही रकम दिइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणि पाठकको भनाइ रहेको छ ।
माओवादी लडाकुको नाममा आ–आफ्ना निकटका व्यक्तिहरूलाई लडाकु भत्ता खुवाउने काममा माओवादीकै केही नेता संलग्न भएका कारण वास्तविक लडाकुमाथि अन्याय भएको चर्चा पनि जिल्लाभित्र गाउँ–टोलमा सुनिन्छ । लडाकु वा वास्तविक द्वन्द्वपीडितका नाममा आएको रकम यो वा त्यो वहानामा उनीहरूमाथि अन्याय नगरिएको भए आज यो प्रसङ्ग उठ्ने थिएन । काम गर्ने लालु फाइदा लिने कालु भन्ने गाउँघरे उखानजस्तै राज्यको सम्पत्ति अनावश्यक रूपमा दुरुपयोग गरी आफूले फाइदा लिनु कदाचित स्वीकार्य विषय बन्न सक्दैन । यस विषयमा सरोकारवाला निकायले निगरानी राखी आवश्यक कदम चाल्नु अपेक्षित छ । यहाँ राम्रो काम गर्नेलाई अपेक्षाकृत रूपमा पुरस्कृत गर्ने प्रवृत्ति राज्यको नदेखिएको कारण पनि खराब कार्यले बाहुल्य लिँदै जानु अस्वाभाविक छैन । कानुन कमजोर बनेको कारण राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग भइरहेको सन्दर्भमा यहाँनेर भन्नैपर्ने हुन्छ कि राज्यका साधन–स्रोतको दुरुपयोग गरी निमुखा जनतालाई ठग्ने भ्रष्ट व्यक्तिहरू ढिलोचाँडो कारबाहीको दायरामा आउनैपर्छ र आउँछन् नै ।
माओवादी द्वन्द्वपश्चात् सन्धिखर्क सदरमुकाममा चाहे कमसल नै किन नहोस् २९ वटा नयाँ भवन बनिसकेको अवस्था छ । सायद जिल्ला अदालत पनि यसै वर्षमा बनिसक्छ । माओवादी द्वन्द्वमा अर्घाखाँचीमा एक सय नौजनाले ज्यान गुमाएका थिए । जसमध्ये ९२ जना सर्वसाधारण र १७ जना सुरक्षाकर्मी रहेका छन् । एकजना बेपत्ता, ३६ जना अपाङ्ग जसमध्ये ३० सर्वसाधारण र ६ जना आफूलाई ‘जनमुक्ति सेना’को दाबी गर्नेहरू रहेका बुझिएको छ । २५ जना घाइते र ६१ जनाको व्यक्तिगत सम्पत्ति क्षति भएको स्रोतको दाबी छ । व्यक्तिगत सम्पत्तिको विषयमा हालसम्म करिब १२ जनाको निवेदन प्रक्रियामा भएको प्रजिअ सागरमणि पाठक बताउँछन् ।
घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति अर्घाखाँचीले द्वन्द्वपीडित महिला तथा बालिकाको क्षमता अभिवृद्धि गरी रोजगार सिर्जना कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित सीप विकास तालिममा २०७० भदौ मसान्तसम्म तीनमहिने सिलाइकटाइ तालिममा आठजनाका लागि चार लाख ३२ हजार ६ सय ४४ रुपैयाँ, दश महिलालाई सातदिने मैनबत्ती बनाउने तालिमका लागि एक लाख २७ हजार नौ सय ७१ रुपैयाँ, दश महिलालाई तीनमहिने ब्युटिपार्लर तालिमका लागि तीन लाख १७ हजार ३० रुपैयाँ, तीनमहिने कम्प्युटर मर्मत तालिम दशजना महिलाका लागि तीन लाख २१ हजार, आठजना महिलालाई तीनमहिने ढाका बुनाई तालिमका लागि तीन लाख ७५ हजार तीन सय १४ रुपैयाँ, दुईमहिने मोबाइल मर्मतका लागि सहभागी ६ जना महिलालाई एक लाख ९१ हजार दुई सय ५० रुपैयाँ, सातदिने अगरबत्ती बनाउने तालिमका लागि दश महिलालाई ७४ हजार १५ रुपैयाँ र सातदिने ब्रिकेट बनाउने तालिमका लागि दश महिलालाई ८८ हजार ५० रुपैयाँ जिल्लाको सन्धिखर्कलगायतका गाविसमा सम्पन्न गरिसकेको वरिष्ठ अधिकृत नारायणप्रसाद कोइरालाको भनाइ रहेको छ । दक्ष प्रशिक्षकद्वारा पूर्ण सुविधासहित तालिम दिइएको र प्रशिक्षकलाई मासिक १५ हजार र विद्यार्थीलाई मासिक ६ हजार रकम दिइएको, जम्मा ८० मध्ये चारजना अनुपस्थित रहेको कोइरालाको भनाइ छ । द्वन्द्वपीडित महिलासँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने क्रममा तालिमको अवधि छोटो भएकाले सिकाइ अधुरो रहेको जानकारी गराए । कुराकानीकै सिलसिलामा सीप विकास तालिम लिएकालाई मेसिन र औजार खरिद गर्नेका लागि छुट वा पूर्ण अनुदान वा बिउपुँजीको आवश्यकतातर्फ राज्यले ध्यान दिनुपर्ने माग उनीहरूको रहेको पाइयो ।

लिस्वोनका लागि नेपाली वाणिज्यदूतमा मकर नियुक्त
नेपाल सरकारले पोर्चुगलको राजधानी लिस्वोनमा क्षेत्राधिकार रहनेगरी मकरबहादुर हमाललाई नेपाली अवैतनिक वाणिज्यदूत पदमा नियुक्त गरेको छ । पेरिसस्थित नेपाली राजदूतावासमा गत साता आयोजित एक कार्यक्रमबीच फ्रान्सका लागि नेपाली राजदूत तथा पोर्चुगलका लागि गैरआवासीय राजदूत मोहनकृष्ण श्रेष्ठले हमाललाई पदीय कर्तव्य र उत्तरदायित्वबारे अवगत गराउनुका साथै हमालको नियुक्तिपत्र हस्तान्तरण गर्नुभएको बुझिएको छ ।
सो अवसरमा राजदूत श्रेष्ठले हमालको नियुक्तिले लिस्वोनमा बसोबास गर्ने नेपालीलाई ठूूलो टेवा मिल्नुका अलावा अवैतनिक नेपाली वाणिज्यदूतलाई तोकिएको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी पूरा गर्नुका साथै उहाँले नेपाल तथा पोर्चुगलबीच रही आएको सम्बन्धमा योगदान गर्ने आशा व्यक्त गर्नुभएको थियो । नवनियुक्त अवैतनिक वाणिज्यदूत हमालले नियुक्तिपत्र बुझ्दै आफ्नो काँधमा आएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सदा सजग रही काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको पेरिसस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।

‘पोयमाण्डु’ र ‘कन्भर्सेसन्स’मा शक्तिशाली प्रस्तुति
वीपी कोइराला भारत–नेपाल प्रतिष्ठान र भारतीय दूतावासको संयुक्त आयोजनामा ‘पोयमाण्डु’को ११औँ श्रृङ्खला नेपाल भारत पुस्तकालय भवनमा सम्पन्न भयो । नेपाली, हिन्दी, अङ्ग्रेजी, भोजपुरी, उर्दु, दिक्तेली र अवधिजस्ता भाषमा आफ्ना शक्तिशाली कवितामार्फत् सर्जकहरूले प्रस्तुति दिनु यस श्रृङ्खलाको मुख्य आकर्षण रह्यो ।
कार्यक्रमको सुरुमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सचिव सनत रेग्मीले नियमित रूपमा आयोजना हुँदै आएको ‘पोयमाण्डू’ले नेपाली कविहरूलाई आफ्ना सिर्जना प्रस्तुत गर्न र अन्य सर्जकहरूसँग आपसी भेट एवम् मित्रता बढाउन अवसर प्रदान गरेको धारणा राख्नुभयो । प्रज्ञा प्रतिष्ठानले भारतीय राजदूतावास तथा बीपी कोइराला भारत–नेपाल प्रतिष्ठानसँग सहकार्यको अवसर हासिल गर्नुका साथै नेपाली साहित्यकर्मी एवम् साहित्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान दिलाउन पनि यसबाट महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने उहाँको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा कविहरू बुँद राना, डा. बेन्जु शर्मा, केशव सिग्देल, चिराग वाङ्देल, भोजप्रसाद यादव, उर्मिला पन्त, उमेश शाह, हंशवती कुर्मी, रमा खड्का, शिवप्रसाद नेपाल, रमेशजंग थापा र डिल्ली अर्यालले आफ्ना शक्तिशाली कविता वाचन गरेका थिए ।
यसैगरी, गत बुधबार नेपाल भारत पुस्तकालय भवनमै ‘कन्भर्सेसन्स’को तेह्रौ श्रृङ्खला आयोजना गरियो । कार्यक्रमको मोडरेटरका रूपमा प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कन्भर्सेसन्सको सो श्रृङ्खलाका मुख्य आकर्षण विख्यात व्यक्तित्व प्राध्यापक तुलसी दिवसले कविता, लोकगीत, नेपाली साहित्य र संस्कृतिको क्षेत्रमा पु-याउनुभएको योगदानमाथि चर्चा गर्नुभयो । प्राध्यापक सुवेदीले नेपाली साहित्य सिर्जनाहरूको उचित अनुवादको खाँचो औंल्याउँदा प्रोफेसर दिवसले त्यसमा सहमति जनाउनुभयो । उपस्थित दर्शक तथा स्रोताहरूले दुई दिग्गज व्यक्तित्वहरूसँग विभिन्न जिज्ञासा राख्नुका साथै आफ्ना अनुभव आदानप्रदान गरेका थिए ।

अपाङ्गमैत्री संविधान बनाउने फुयालको प्रतिबद्धता
यातायात, सार्वजानिक स्थल, सरकारी भवनलगायतका क्षेत्रलाई अब बन्ने संविधानमै उल्लेख गरी अपाङ्गमैत्री बनाउन र त्यसको कार्यान्वयन सशक्त रूपमा गर्न आफूले भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता काठमाडौं क्षेत्र नंबर ३ बाट निर्वाचित एमाले सभासद रामेश्वर फुयालले व्यक्त गरेका छन् । युवा अपाङ्ग सङ्गठन, नेपालले श्रीपञ्चमीका अवसरमा जोरपाटीमा आयोजना गरेको स्वरोजगारमुलक पुनस्र्थापना कार्यक्रम तथा सहयोग सामग्री हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले राज्यका संरचनाहरू समेत अपाङ्गमैत्री नभएकाले उनीहरूले सहज रुपमा आवश्यक सेवा–सुविधा लिन नसकेको बताए । शौचालयजस्ता आधारभुत कुरामा पनि अपाङ्हरूले समस्या भोग्नु परेको स्थितिलाई सम्बोधन गर्नेगरी संविधान निर्माण गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
सो अवसरमा उनले ‘निलिज फाउण्डेसन नेपाल’ र जोरपाटी गाविस कार्यालयको सहयोगमा सञ्चालित मोबाइल मर्मत तालिमका उत्कृष्ट पाँच प्रशिक्षार्थीलाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले खोलिएको मोबाइल मर्मत केन्द्रको उद्घाटन गर्नुका साथै कमजोर आर्थिक अवस्था भएका २० बालवालिकालाई शैक्षिक सामग्री पनि हस्तान्तरण गरे । अपाङ्मैत्री संविधान निर्माणका लागि र अपाङ्हरूले सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको ग्यारेण्टीका लागि संविधानसभा र संसदमा आवाज बुलन्द गर्ने उद्घोष गर्दै उनले सुझाव सङ्कलनका लागि ३ नंबर क्षेत्रका १५ स्थानका गाविस भवन, वडा कार्यालय र उच्च माविहरूमा राखिएका सुझावपेटिकामार्फत् वा सोझै आफूलाई समस्या र गर्नुपर्ने कामका बारेमा सुझाव दिन आग्रह गरे ।

अधिकारी–प्रकरणमा हत्यारा थपिँदै
गोरखाका कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्या प्रकरणसँग थप तीन व्यक्ति हत्याराका रूपमा जोडिएको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीबाट बुझिएको छ । सुरुको जाहेरीमा तोकिएभन्दा थप तीन व्यक्तिको नाम अनुसन्धानका क्रममा जोडिएर आए पनि अभियुक्त भाग्न सक्ने हुँदा अहिले सार्वजनिक गर्न नमिल्ने प्रहरी स्रोतको कथन छ । बताइएअनुसार हत्या प्रकरणमा थप जोडिएका तीनवटै व्यक्ति एमाओवादीसम्बद्ध नै हुन् । तर तीमध्ये एकको मृत्यु भइसकेको र दुईजना भने पक्राउ गर्न सकिने हालतमै रहेका छन् ।
कृष्णप्रसादको हत्याविरुद्ध जाहेरी परे पनि अनुसन्धान र आवश्यक कारवाही प्रक्रियामा अवलम्वन गरिएको ढिलासुस्ती तथा झारा टार्ने रवैयाका कारण मृतक कृष्णप्रसादका बाबुआमा नन्दप्रसाद र गंगामाया तीन महिनाभन्दा अघिदेखि आमरण अनसनमा रहेका छन् । उनीहरूको अवस्था नाजुक बनेको छ, अक्सिजन र स्लाइनका भरमा उनीहरू बीर अस्पतालको आइसीयु बेडमा परिरहेका छन् ।
यसअघि मृतकका दाइ नुरप्रसाद अधिकारीले भाइलाई गोली हान्ने व्यक्तिको नाम भनी दिएको किटानी जाहेरीमा गोरखा फुजेल गाविस–६ का छविलाल पौडेल, मेघनाथ पौडेल, फुजेल–७ का विष्णु तिवारी, शुभद्रा अधिकारी, सीता अधिकारी, हिमलाल अधिकारी, कालीप्रसाद अधिकारी, रामप्रसाद अधिकारी, भीमसेन पौडेल र भरतपुर–९ का परशुराम पौडेलको नाम उल्लेख गरिएको छ । अब यिनैमध्ये नयाँ तीनको नाम पनि थपिने र सोका आधारमा अनुसन्धान गरिने प्रहरीस्रोतले जनाएको छ ।

मधेस फेरि अशान्त हुने चेतावनी
मधेसका तीन पार्टी सद्भावना पार्टी, तमलोपा र मजफो (नेपाल(बीच एकता गरी संविधानसभामा चौथो शक्ति बन्दै सत्ताको सिँढी उक्लनेसम्मको तयारी चलिरहेको अवस्थामा उपेन्द्र महतोलाई कुनै अदृश्य शक्तिले बिच्क्याइदिएपछि तीन मधेसी दलको एकीकरण प्रक्रिया नै करिव–करिव तुहिएको अवस्थामा पुगेको छ । उपेन्द्रले ‘केको हतार ?’ भन्दै आलेटाले गरे पनि अन्य दुई दलसम्वद्ध नेताहरूले भने एकीकरण प्रक्रिया जारी नै रहेको दाबी गरिरहेकै छन् । तर, यसरी पार्टी एकता र सत्तारोहणको आधारभूमि निर्माण भइरहेकै बेला तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले मधेसी दलहरू आगामी सरकारमा सहभागी हुन नुहने धारणा सार्वजनिक गरेर सत्ताको आश गरिरहेका मधेसी नेताहरूमाथि पानी फेरिदिएका छन् ।
राजधानीमा एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता त्रिपाठीले निर्वाचनको परिणाम र मधेसी जनताको भावना सरकारमा नजानु भन्ने रहेको उल्लेख गर्दै मधेसी दलहरू सरकारमा गए अझ बढी घाटा व्यहोर्नु पर्ने तर्कका साथ कुनै हालतमा सत्तामा जान नहुने सुझाव दिए । आगामी सरकारको नेतृत्व एमालेसँग मिलेर काङ्ग्रेसले गर्नु नै प्राकृतिक हुने उनको तर्क थियो ।
तराईका सशस्त्र समूहसँग भएको सहमतिमा सरकार इमानदार नभएको आरोप लगाउँदै नेता त्रिपाठीले उनीहरूसँग भएको सहमतिको आधारमा तिनका लडाकुलाई समायोजन गरेर अघि नबढे फेरि मधेस अशान्त बन्ने चेतावनी दिए । तराई–मधेसका सशस्त्र समूहका लडाकुहरूलाई समायोजन गरी शान्ति स्थापनालाई सुनिश्चित गरिनु पर्ने र सुरक्षा अङ्गका विभिन्न निकायमा समायोजन गरिनु पर्ने सुझाव दिँदै अन्यथा कुनै पनि बेला यस्तो विषयले आन्दोलनको रुप लिन सक्ने उनको चेतावनी थियो ।
यसैबीच कतिपय मधेसी नेताले आफू चुनावमा हारेकोले अरूलाई पनि सत्तामा जान नदिनका लागि त्रिपाठीले ‘मधेसी दल सरकारमा सहभागी हुन नहुने तर्क गरेको’ आरोप लगाएका छन् । तर, अधिकांश नेताहरू भने नेता त्रिपाठीको तर्कसँग सहमत देखिएका छन् ।

आगामी चुनावमा अगुवा बन्ने राप्रपा नेपालको दाबी
राप्रपा नेपालका सहअध्यक्ष पद्मसुन्दर लावतीले राजासहितको प्रजातन्त्र र सर्वधर्म समभावसहितको हिन्दू राष्ट्र कायम गराउने एजेण्डालाई संविधानसभामा जोडतोडका साथ उठाउन आफ्नो पार्टी राप्रपा नेपालका २४ जना सभासद् सक्षम रहेको दाबी गरेका छन् । राप्रपा नेपालनिकट पाँचथर–काठमाडौं सम्पर्क समाजद्वारा सो पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा सभासद्हरूलाई स्वागत गर्न आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता लावतीले राप्रपा नेपालको स्थापना गर्दाका चुनौतीदेखि हालको अवस्थासम्म आइपुग्दाको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दै सङ्गठन विस्तार र सुदृढीकरणलाई मुख्य कार्यक्रम बनाएर अघि बढेमा स्थानीय निकायको निर्वाचनलगायत आगामी आमनिर्वाचनसम्ममा राप्रपा नेपालकै अग्रणी पार्टी बन्न सक्ने बताए । चाँडै हुन गइरहेको स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै गाउँ–गाउँमा गएर सङ्गठन विस्तारमा लाग्न पार्टीका सबै तहलाई उनले आग्रह गरे ।
सो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा राप्रपा नेपालका वरिष्ठ नेता केशरबहादुर विष्टले अघिल्लो संविधानसभाको निर्वाचनमा चार सिट मात्र ल्याएको राप्रपा नेपालले यसपटक आप्mनो एजेण्डालाई जनतासम्म पु-याउन राम्रो पहल गरेका कारण २४ सिट हासिल गरेको बताउँदै सबै तह र तप्काका नेता, कार्यकर्ताले अझ मिहिनेतका साथ काम गरेमा स्थानीय निकाय र आउने संसदीय निर्वाचनमा एक नम्बरको पार्टी बन्नबाट कसैले रोक्न नसक्ने उद्घोष गरे ।
यसपटकको संविधानसभा निर्वाचनमा जातीय आधारमा सङ्घीयताको नारा लिएर चुनावमा होमिएका दलहरूलाई जनताले पाखा लगाइदिएको भन्दै उनले राजासहितको प्रजातन्त्र र हिन्दूराष्ट्रको एजेण्डाको महत्व झन् बढेर गएको बताए । निकट भविष्यमा हुने स्थानीय निकायको निर्वाचनमा राप्रपा नेपालले अत्यधिक स्थानमा जित्ने दाबी उनले पनि गरे ।
सोही कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पार्टीका उपाध्यक्ष धवलशमशेर राणा र महामन्त्री चन्द्रबहादुर गुरुङले भर्खरै सम्पन्न पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित काठमाडौं घोषणापत्रमा आगामी कार्यदिशा प्रस्ट रूपमा बाहिर आएकाले सोहीअनुसार अघि बढ्न कार्यकर्तालाई आग्रह गरे भने अघिल्लो संविधानसभामा चारजना हुँदा पनि संविधानसभामा पार्टीको प्रस्तुति गहकिलो भएको दाबी गर्दै अहिले पार्टी अध्यक्षकै नेतृत्वमा २४ जनाले संविधानसभामा प्रवेश पाएकाले राप्रपा नेपालको भूमिका अझ सशक्त र प्रभावकारी हुने बताए । राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवक सङ्गठन नेपालका सभापति सगुनसुन्दर लावती र पुराना राजावादी पत्रकार जनार्दन आचार्यले पनि राजासहितको प्रजातन्त्रको पक्षमा बोलेका थिए ।

ज्वागलवासीले जगाए ललितपुरका सभासद्
वर्ष दिनभित्रै लोकतान्त्रिक संविधान लेखेर जारी गर्ने कार्यमा सफलताको कामना गर्दै ललितपुर, कुपन्डोल (ज्वागल) स्थित बाराही टोलसुधार समितिले ललितपुरबाट संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद्लाई बधाई तथा सम्मान कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । संविधान लेख्ने दायित्व सम्झाउनका लागि समितिले कलम र डायरी उपहार दिँदै जिल्ला र जिल्लावासीका समस्याप्रति गम्भीर रहन आग्रहसमेत गरेको छ ।
शनिबार ज्वागलटोलमा आयोजित बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा ललितपुरबाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित सभासद् उदयशमशेर राणा (क्षेत्र नं. १), चन्द्र महर्जन (क्षेत्र नं. २) र मदन अमात्य (क्षेत्र नं. ३) ले आफूहरू समस्त ललितपुरवासी तथा आमनेपाली जनतले सुम्पेको दायित्वप्रति हरदम सचेत रहेको र संविधान निर्माणमा आफूसक्दो भूमिका निर्वाह गर्नुका साथै जिल्ला वा क्षेत्रका विकास–निर्माणकार्यमा जनतासँग जोडिएर काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए । यसैगरी विभिन्न दलबाट समानुपातिक कोटामा सभासद् छानिएका राधा तिमल्सिना, अइन्द्र सुब्बा, विराज विष्टले पनि जनताको चाहनाभन्दा बाहिर गई काम गर्नेबारे आफूले सोच्नै नसक्ने अभिव्यक्ति दिए । ललितपुरबाट संविधानसभामा प्रत्येक्ष र समानुपातिक गरी एघार सभासद्ले प्रतिनिधित्व गरेका छन् ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बाराही टोलसुधार समितिका अध्यक्ष कुलबहादुर आचार्यले सभासद्हरूको मूल दायित्व संविधान बनाउने भए पनि व्यवस्थापिका–संसद्को सांसदसमेत भएको नाताले जनताका समस्या र विकास–निर्माणका काममा पनि विशेष रूपले संलग्न रहन आग्रह गरे । यसैगरी, अतिथि सभासद्हरूलाई स्वागत गर्दै समितिका उपाध्यक्ष शम्भुमान सिंहले बाराही टोलसुधार समितिले हालसम्म गरेका उल्लेखनीय कामबारे प्रकाश पार्नुका साथै टोलका समस्या र तत्काल गर्नुपर्ने कामबारे सभासद्हरूलाई अवगत गराएका थिए । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा सम्मानित टोलकै ज्येष्ठ नागरिक पुरुषोत्तम अमात्यले नयाँ संविधान जारी भई नयाँ नेपाल निर्माण सुरु भएको हेरेर मात्र आफूलाई ब्रह्मनालमा जाने इच्छा भएको मन्तव्य दिँदा उपस्थित सबै भावुक भएका थिए ।

तालमा फाल हान्ने निर्मलाको उद्धार
फेवातालमा फाल हानेर प्राण त्यग्न लागेकी एक अधबैँसे महिलालाई सशस्त्र प्रहरीका जवानहरूले उद्धार गरेका छन् । पोखरा उपमहानगरपालिका–९ निवासी ३८ वर्षिया निर्मला थापाले गत सोमबार पोखराको तालबराही मन्दिरपारि अन्दु गाउँस्थित आफन्तको घरमा गई फर्कने क्रममा आफू सवार डुङ्गाबाट अचानक फाल हानेर अत्महत्याको प्रयास गरेकी थिइन् । त्यसरी महिला डुङ्गाबाट फालहानेपछि वोटे अत्तालिएर प्रहरी गुहारेका थिए । महिला तालमा डुब्न लागेको जानकारी पाएलगत्तै रेस्क्यु टावर सुरक्षार्थ खटिएको एपीएफ टोली आवश्यक उद्धार सामाग्रीसहित खटेको थियो । टोलीले निर्मलालाई सकुशल उद्धार गरी आवश्यक उपचारको लागि सामुदायिक सेवा केन्द्र बैदाम पठाएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ ।
यसैबीच सशस्त्र प्रहरी बल राजस्व एवम् भन्सार गस्ती सुरक्षा गुल्म काँकडभिट्टाबाट खटिएको एपीएफ टोलीले मेची नगरपालिका–१० स्थित भन्सार इलाकाबाट गत आइतबार शंकास्पद अवस्थामा भेटिएकी भारतको दार्जिलिङ नक्सालवारी घर बताउने ३८ वर्षिया सुमित्री हाजिरालाई दुई लाख भारतीय रुपैयाँसहित नियन्त्रणमा लिएको छ । एपीएफ टोलीले जाँच गर्ने क्रममा निज हाजिराको साथबाट उक्त भारतीय रुपैयाँ फेला पारेपछि उक्त रुपैयाँसहित उनलाई पक्राउ गरिएको हो ।
यसैगरी, अवैध विदेशी मुद्रा सटही गर्ने उदयपुर घर भई हाल काठमाडौं एयरपोर्ट बस्ने ४२ बर्षीया गोमा न्यौपाने सहित सात महिलालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । एयरपोर्टस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलअगाडि विदेशी मुद्रा सटही गर्ने–गराउने कार्य भएको सूचनाका आधारमा महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशालाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले ती महिलालाई विभिन्न देशका मुद्रासहित नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

कोही विष खाएर कोही बाबुकै हातबाट
माइतीघरमा बस्दै आएकी आफ्नी छोरीको हत्या गर्ने नवलपरासी देउराली–२ का कृष्णप्रसाद सापकोटा प्रहरी नियन्त्रणमा परेका छन् । आफ्नो घर छोडेर माइत बसेकोमा गाली गर्दै गत १६ गते सापकोटाले ३५ वर्षिया छोरी लक्ष्मी सिंह ठकुरीलाई गलहत्याउँदा व्यालेन्स बिग्रिएर लक्ष्मी घरको छानोमा तेस्र्याइएको काठमा बज्रिन पुगेकी थिइन् । त्यसैबाट उनको प्राण गएपछि सापकोटाले घरनजिकै खाल्डो खनेर छोरीलाई पुरेका थिए ।
यसैबीच, खेतवारीमा मुसा मार्ने उद्देश्यले सातुको डल्लामा बिषादि राखेको थाहा नपाएर सातुको डल्ला खाँदा दुई बच्चाको ज्यान गएको छ । घटना उदयपुरको हो । जिल्लाको कटारी–९ भोर्लेका खिलनाथ धमलाले खेतमा मुसाले दुःख दिएकोले मुसा मार्नका लागि सातुमा विष मिसाएर राखेका थिए । सोही ठाउँका हर्कबहादुर तामाङकी ६ बर्षिया छोरी कविता र दलबहादुर सार्कीका ७ बर्षीय छोरा अभिषेक अछामी बेथेको साग खोज्दै सो विषादिमिश्रित सातु राखेको स्थानमा पुगेछन् । सोही विषाक्त सातु खाँदा असक्त बनेका ती बालबालिकाको उपचारका क्रममा विराटनगरस्थित नोवेल अस्पतालमा मृत्यु भएको बताइएको छ ।

पाटा–नेपालद्वारा युवा व्यवसायी सम्मानित
खेलकुद पर्यटनको स्थापना र विकासमा गरेको निरन्तर प्रयासको कदर गर्दै प्यासेफिक एसिया ट्राभल एसोसियसन पाटा नेपाल च्याप्टरले पर्यटन व्यवसायी नतासा श्रेष्ठलाई सम्मानित गरेको छ । एसिया क्लब पोखराकी प्रबन्धनिर्देशक श्रेष्ठ पोखरामा अल्ट्रालाइट र प्याराग्लाइडिङ जस्ता खेल सञ्चालनमा ल्याउने पात्रका रूपमा चर्चित छिन् । श्रेष्ठलाई मुख्यसचिव लिलामणि पौडेलले नेपाल च्याप्टरको ३८औं बार्षीक साधारणसभाको अवसरमा सम्मान गरेका हुन् ।
सो अवसरमा मुख्य अतिथि सभासद् गगन थापाले पर्यटनको विकासबाट मुलुकको समग्र विकास र विपन्नता हटाउन सकिने विश्वास प्रकट गरेका थिए । त्यस्तै, युवाहरूको सक्रियतामा पर्यटनको विकास गरी मुलुकलाई सुन्दर बनाउन सकिने थापाले बताए । कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि मुख्यसचिव पौडेलले पर्यटनको विकास मुलुकको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै त्यसले समुदायको विकासको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने प्रस्ट्याए ।
साधारणसभामा दुई विदेशी वक्तालाई पनि निम्त्याइएको थियो । उनीहरूले उद्योगमा व्यावसायिक विकास र पर्यटन विकासमा भावीपुस्ताको योगदानको बारेमा मन्तव्य प्रकट गरेका थिए । सो अवसरमा पाटा मञ्चको घोषणा गरिनुको साथै अध्यक्ष सुमन पाण्डेले भावीपुस्तालाई पर्यटन विकासको आधार बनाउन प्रयास थालिएको जानकारी गराए । कार्यक्रममा पर्यटन व्यवसायस‘ग सरोकार राख्ने ४० जना युवाहरूको सहभागिता थियो । यसैबीच, पाटा नेपालले आगामी मे २९ देखि ३१ सम्म हिमालय ट्र«ाभल्स मार्ट–२०१४ आयोजना गर्ने जानकारी गराएको छ ।