आरक्षण नीतिको पीडा

आरक्षण नीतिको पीडा


special-article०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् प्रादुर्भाव भएका या गराइएका केही जटिलतामध्ये ‘सङ्घीयता’लाई प्रमुख मानिए पनि मुलुकको उन्नति, प्रगति, सामाजिक सद्भाव र समृद्धिमा दूरगामी असर पार्ने आरक्षणको अवधारणाबारे भने कमै चर्चा हुने गरेको छ । सतहमा बुझ्दा आरक्षण आफैँमा सकारात्मक शब्द हो र कुनै कारणवश पछाडि परेका समुदायलाई अघि बढाउने एक उपायको रूपमा मात्र यसलाई लिँदा यो शब्द अझै सकारात्मक प्रतीत हुन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, नर्वे, जापान, क्यानडा, अस्टे«लियालगायतका प्रजातान्त्रिक मुलुक आरक्षणको नीतिका कारण समृद्ध बनेका होइनन् र साम्यवादी समाजवादको नयाँखाले अभ्यास गरिरहेको चाइनाले अहिले हासिल गरेको उपलब्धिमा पनि आरक्षण नीतिको योगदान छ भन्न मिल्ने देखिएन । पञ्चानब्बे प्रतिशत हान जातिको बसोबास रहेको चाइनामा सङ्घीय शासनको कल्पना क्रान्ति–युद्धकालमा गरियो र जनवादी राज्यसत्ताको स्थापना (सन् १९४९) पश्चात् सङ्घीय शासनको सपना–कल्पना विघटन गरियो । क्रान्तिको ६ दशकपछि एक महिलाले पिपुल्स काङ्गे्रसमा उपाध्यक्षसम्मको जिम्मेवारी प्राप्त गरे पनि निर्णायक तहमा महिलाको उपस्थिति शून्यबराबर छ । महिलालाई तेत्तीस प्रतिशत आरक्षणको कल्पनासम्म चाइनाले गरेको छैन । अल्पसङ्ख्यक मियाओलगायतका जातिलाई दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउन पाउने अधिकार दिएर चाइनाले तिनको ‘आरक्षण’ गरेको छ । साम्यवादी अवधारणा भनेको व्यक्तिलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने नभई मानिसको सम्पूर्ण अधिकार राज्यमा निहित गराउने हो । आरक्षणको अवधारणा पछि परेकालाई अघि बढ्न अवसर उपलब्ध गराउने उद्देश्यबाट पे्ररित छ, तर साम्यवादी शासन व्यवस्था अघि बढिसकेका या बढिरहेका व्यक्ति या समूहलाई समेत पछि पार्ने या अघि बढ्नबाट रोक्ने विचार–दर्शनबाट निर्देशित भएको हुँदा त्यहाँ आरक्षणको नीतिले महत्व पाउने गर्दैन । विकसित मुलुकका संविधान र कानुनले राज्यका सबै नागरिकको समान अधिकार सुनिश्चित गरेको हुनाले त्यहाँ आरक्षणले प्राथमिकता पाएको देखिँदैन । बाँच्न पाउने र आर्थिक उन्नति गर्ने विषय सम्बन्धित कतिपय पक्षमा न्यूनतम आरक्षणको व्यवहार यदाकदा गरेको पाइए पनि विकसित प्रजातान्त्रिक मुलुकमा आरक्षणको नीतिले कुनै महत्व पाएको अनुभूति गर्न सकिँदैन । अमेरिकामा ‘रेड इन्डियन’हरू संरक्षित भए पनि राजनीति, निजामती सेवा र सुरक्षा निकायमा तिनका लागि कोटा छुट्याइएको छैन ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको भौतिक विकासमा ‘निग्रो’हरूको अतुल्य योगदान रहेको तथ्य विश्वसामु लुकेको छैन र अमेरिकाले चाहेर पनि यो तथ्य छोप्न सक्दैन । कालाहरूले अमेरिकी विकासमा श्रमिकका हैसियतले पु-याएको योगदानको कदरस्वरूप हुनसक्छ–सन् ‘१९७७ मा सरकारीस्तरबाट हुने व्यापारिक ठेक्कापट्टामा निग्रोलाई दश प्रतिशत आरक्षणको लाभ दिने कानुनी व्यवस्था अमेरिकाले ग-यो र त्यहाँको अदालतले पनि उक्त नीतिलाई सदर गरिसकेको छ । अल्पसङ्ख्यकलाई आर्थिक एवम् व्यापारिक दृष्टिकोणले माथि उठाउन व्यवस्था गरिएको उक्त कानुनलाई ‘Minority business enterprise’ (MBF) भनिन्छ र अल्पसङ्ख्यक जातीय समुदायको स्वामित्व भएका कम्पनीहरूले यस्तो कानुनी व्यवस्थाबाट लाभ उठाउन सक्नेछन् । अमेरिका जहाँ अन्य कुनै क्षेत्रमा कसैका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छैन त्यहाँ निग्रोको व्यापारिक हैसियत माथि उठाउन दिइएको आरक्षणप्रति सबैको सकारात्मक दृष्टिकोण भएको पाइँदैन । अमेरिकी संविधानले सबैको बराबरी अधिकार सुनिश्चित गरेको स्थितिमा निश्चित समुदायका मानिसलाई विशेष सुविधा दिएर संविधानप्रतिकूल व्यवहार गरिएको टिप्पणी त्यहाँ भइरहेको छ । यद्यपि न्यायालयले त्यस किसिमको व्यवस्था गर्नुलाई कानुनसम्मत भएको ठहर गरिसकेको छ ।
पश्चिमी मुलुकहरू जो समृद्धशाली पहिचानमा स्थापित छन् तिनले राज्य सञ्चालन प्रक्रिया, रोजगारीका अवसर र अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा आरक्षणको नीति लिएका छैनन् । जातीय तथा क्षेत्रीय विविधता रहेका मुलुकहरूमा तिनै पश्चिमाहरूले बलजफ्ती निरपेक्ष रूपमा आरक्षणको नीतिलाई प्रोत्साहित गराइरहेका छन् । आरक्षणका कारण निश्चित समुदायका मानिसहरूले विशेष सुविधा प्राप्त गर्ने कार्यलाई संस्थागत तुल्याइँदा विकासशील मुलुकका सक्षम एवम् प्रतिभाशाली मानिसहरू आफ्नै मुलुकमा दोस्रो दर्जाका नागरिक ठान्नुपर्ने मनोवैज्ञानिक पीडाबाट गुज्रनु परिरहेको छ । प्राकृतिक रूपमा सबै मानिस समान छन् र राज्यले पनि नागरिकहरूलाई समान अवसरको सुनिश्चितता कानुनत: गरेको हुन्छ । समाजमा अवसर प्राप्तिबाट वञ्चित मानिस पनि छन् र अवसर पाएर आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गर्न असमर्थ मानिसको सङ्ख्या पनि पर्याप्त देखिन्छन् । सबै नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र निर्णायक तहमा पुग्न पाउने अधिकारको संरक्षण राज्यले गर्नुपर्छ र आधुनिक विश्वका राज्यहरूले त्यस्तो अवसर कानुनत: उपलब्ध गराएका पनि छन् । एकताका अमेरिकामा काला–गोराबीच भेदभावपूर्ण व्यवहार गरिन्थ्यो भने दक्षिण अफ्रिकालगायत कैयन मुलुकमा निश्चित समुदायलाई निश्चित अवसर प्राप्त गर्नबाट विधिवत् ढङ्गले वञ्चित गरिएको थियो । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत र नेपालमा पनि कुनै समय जातीय भेदभावले मान्यता प्राप्त गरेको थियो । खासगरी दलित र महिलामाथि गरिने उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण र व्यवहारले समाजलाई अमानवीय र कुरूप तुल्याएको महसुस गरिन्थ्यो । तर, प्रजातान्त्रिक अवधारणाको विकास र मानवअधिकारवादी सोचको व्यापकताले सामाजिक असमानता र भेदभावलाई निरुत्साहित तुल्याउँदै लगेको छ ।
राज्य सञ्चालन गर्न बुद्धि, ज्ञान, क्षमता, प्रतिबद्धता, दूरदृष्टि र इमानदारीको आवश्यकता पर्दछ । कोटामा परेर जिम्मेवारी प्राप्त गर्नेहरूमा यसप्रकारको हैसियत हुन्छ भन्नेमा विकसित मुलुकका जनता र नेतृत्व कसैले पनि विश्वास गरेको पाइँदैन । प्रतिस्पर्धाबाट योग्य पात्रको चयन हुनसक्छ र योग्य पात्रले मात्र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने मान्यतामा पश्चिमा मुलुकहरू विश्वास गर्छन् र त्यसैअनुरूपको अभ्यास पनि गरिरहेका छन् । अमेरिकामा करिब चार दर्जन व्यक्तिले राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी प्राप्त गर्दा अहिलेसम्म महिलालाई त्यस्तो मौका प्राप्त भएको छैन र अमेरिकी कङ्गे्रसमा महिलालाई तेत्तीस प्रतिशत कोटा निश्चित गरिएको पनि छैन । तथापि अमेरिकाको कानुन संसारमै महिलामैत्री मानिन्छ । महिलामैत्री कानुन र अवस्था–व्यवस्था निर्माणका लागि नीति निर्माण तहमा कोटा निर्धारण गरेर महिलालाई हाजिर गराउनु नपर्ने रहेछ भन्ने उदाहरण अमेरिकालगायत अन्य विकसित मुलुकहरूले प्रस्तुत गरिरहेका छन् । त्यसो त संसारमा सिंह, बाघ, हरिण, कस्तुरी मृगजस्ता जङ्गली जनावर, गिद्धलगायतका पन्छी, बोटविरुद्ध र नदीनालासमेतको कुनै नीति–निर्माण तहमा प्रतिनिधित्व हुने गर्दैन, तथापि विश्वका सबैजसो मुलुकको कानुनले तिनको संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । कुनै समुदाय मैत्री कानुन या अवस्था–व्यवस्था बनाउन कोटा निर्धारण गरी सोही समुदायको कसैलाई प्रतिनिधित्व गराउन आवश्यक पर्दैन भन्ने कुराको अर्को दृष्टान्त हो यो । नेपालमा कुसुण्डा, चेपाङ र राउटेमैत्री परिस्थिति पनि तिनै जातीय समुदायका मानिस कोटामा परेर, पारेर या पारिन खोजेर भएको होइन । मानिस जतिसुकै पछाडि परेको भए पनि निश्चित कालसम्म शिक्षा र आयआर्जन (रोजगारी) मा विशेष सुविधा उपलब्ध गराइयो भने तिनले परिवर्तनकारी छलाङ्ग मार्नेमा शङ्का गरिरहनुपर्ने देखिन्न ।
राजनीति, निजामती सेवा, सुरक्षा सेवा र व्यापार–व्यवसायमा खास–खास जातीय समुदायलाई विशेष सुविधा दिँदा त्यसबाट केही व्यक्तिविशेष लाभान्वित भए पनि त्यसले पार्ने दूरगामी प्रभाव भने विष्मयकारी रहेको अनुभूत गर्न सकिन्छ । कुनै जातीय समुदायमा जन्मिएकै कारण कसैलाई मन्त्री, सचिव, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, शाखा अधिकृत, शिक्षक, प्रहरी, सेना र डक्टर, इन्जिनियर बन्न विशेष सुविधा प्राप्त हुने, जाति, क्षेत्र या रंग–वर्णका आधारमा सजिलै बढुवा हुने, कुनै जातिका व्यक्ति परीक्षामा नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरेर पनि अनुत्तीर्ण हुने र जात या क्षेत्रविशेषको भएकै कारण साठी प्रतिशत अङ्क ल्याउने व्यक्तिचाहिँ उत्तीर्ण मान्ने जुन प्रणालीको अभ्यास यहाँ गर्न खोजिँदै छ यसले योग्य, क्षमतावान र मिहिनेतीहरूलाई निरुत्साहित तुल्याउने र ‘सी गे्रड’का मानिसको क्रीडास्थलमा यो भूमि रूपान्तरित हुने त्रास बढाएको छ । जुन मुलुकहरूको आड या दबाबमा यसप्रकारको नीति अनुशरण–अनुकरण गरिएको छ, तिनकै मुलुकमा पनि पछौटेपन र गरिबी नभएको होइन, त्यहाँ पनि उपेक्षित र अपहेलित महसुस गर्ने समुदाय नभएको होइन । तर, ती मुलुकमा हामीकहाँ जस्तो आरक्षणको नीति लिइएको छैन र लिन आवश्यक ठानिएको पनि छैन । अमेरिकाजस्तो विविधतासम्पन्न मुलुकमा अङ्गे्रजी नजान्ने मानिस सबै प्रकारका अवसरहरूबाट वञ्चित रहन्छन् । तिनै गोराहरू हामीकहाँ आएर सबै भाषाभाषीलाई राज्यले समान दर्जा दिनुपर्छ भनी सिकाउँछन्, खुब मनपर्छ हामीलाई तिनका कुरा अनि सुरु गर्छौं नारा लगाउन– यो मान्छौँ र ऊ मान्दैनौँ । पश्चिमाहरू एसियाली, अफ्रिकी र दक्षिण अमेरिकी नागरिकहरूप्रति सम्मानभाव राख्छन् भन्न तथ्य–प्रमाणहरूले दिइरहेको छैन । गरिब, अशिक्षित र असभ्य बहुल मानिसको बसोबास रहेको थलोका रूपमा उनीहरूले एसियासहितका महादेशहरूलाई बुझ्ने गरेका छन् । जीवनलाई सुखमय बनाउने अभ्यासमा अग्रता हासिल गरिसकेका मुलुकहरूको आफ्नो हैकम र प्रभावलाई शिष्टतापूर्वक कायम राख्न ‘बे्रनड्रेन’को प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको छ । गरिब र विपन्न मुलुकमा पैदा भएका दिमागी मानिसलाई आफूकहाँ तान्ने र मुलुकको हैसियत जोगाउने या अझै प्रभावकारी बनाउने योजनाबद्ध कसरत पश्चिमा मुलुकहरूले गरिआएका छन् । आरक्षण व्यवस्थाले तिनको यस्तो चाहना वा उद्देश्यपूर्तिमा सहयोग गरिरहेको छ । कुनै जात या समुदायविशेषको भएकै कारण कम योग्यले पनि नियुक्ति, मनोनयन, सरुवा, बढुवा आदि प्रक्रियामा विशेष प्राथमिकता पाउने र कतिपय अवस्थामा अयोग्यहरूको मातहत रहेर योग्यहरूले काम गर्नुपर्ने भएकोले क्षमतावान मानिस जो आफ्नो योग्यता, इमानदारी, परिश्रम र मिहिनेतको बलमा ‘माथि’ पुग्ने सामथ्र्य राख्छन् उनीहरू लघुताभास महसुस गर्छन् र अन्तत: देशबाट पलायन हुने सोच बनाउँछन्– बनाइरहेका छन् । सक्षमहरूको मुलुकबाट पलायन हुने क्रम पछिल्लो दशकमा विष्मयकारी ढङ्गले बढेको छ । उनीहरूको पलायन खाडी या दक्षिणपूर्वी एसिया र अफ्रिकातिर नभई अमेरिका, युरोप र क्यानडातिर हुने गरेको तथ्यबारे हामी सबै जानकार छौँ । यसबाट स्पष्ट बुझिने सत्य के हो भने पश्चिमा मुलुकहरू जसले हामीलाई आरक्षणको नीति लिन अर्ती दिए, बाध्य बनाए र आफैँले चाहिँ ‘त्यस्तो’ नीति अवलम्बन गरेका छैनन्, तिनले अल्पविकसित मुलुकबाट योग्य र क्षमतावानहरूको पलायन गराई आफ्नो सम्पन्नताको रक्षा एवम् निरन्तरता चाहेका छन् । तिनको खोटो नियतमा हामीले आफ्नो कल्याण देखेका छौँ, किनकि हामी नेपालीको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बुद्धिमानको नभई बहादुरका रूपमा स्थापित छ । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतमा पैदा भएका ठूला वैज्ञानिक, प्राविधिक चिकित्सक र अन्य क्षेत्रका विशेष प्रतिभाहरू जसले आज युरोप र अमेरिकाको सेवा गरिरहेका छन्, तिनले आफ्नै मुलुकमा सम्मान र अवसर पाएका थिए भने अर्काको मान, सम्मान र उचाइ बढाउन स्वाभिमान र पहिचानको समर्पण गर्ने थिए भन्न सकिन्न । पश्चिमाहरूलाई आवश्यक पर्ने ‘दिमाग’ र दक्ष सेवकहरू एसिया र अफ्रिकाबाट आपूर्ति हुने क्रम धेरैअघिदेखि प्रारम्भ भएको भए पनि आरक्षणको नीतिले त्यसक्रमलाई ‘व्यवस्थित र सुनिश्चित’ गरेको छ । नेपालले पनि व्यापक आरक्षणको नीति अवलम्बन गरिसकेपछि यहाँ रहेका–देखापरेका दिमागी पात्रहरूको पलायन हुने क्रम बढ्दो छ ।
हामी एकातिर जातीय–क्षेत्रीय भावना मेट्ने कल्पना गर्दै छौँ, अर्कोतिर जातीय–क्षेत्रीय आधारमा समेत आरक्षणको नीति लिएर अनन्तकालसम्म जातिवादी एवम् क्षेत्रीयतावादी सोचलाई निरन्तरता दिन खोज्दै छौँ । भारतको लोकतान्त्रिक संविधानका निर्माता मानिनुहुने डा. अम्बेडकरले सन् १९४९ को २५ नोभेम्बरका दिन संविधानसभालाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभएको थियो– The Castes are anti-national. In the first place becuse They bring about separation in social life. (जातीयता राष्ट्रिय भावनाको विपरीत छ र यसले सामाजिक जीवनमा फाटो ल्याउनेछ ।) जातिवादी भावनाका विरुद्ध साढे ६ दशकअघि यस्तो अभिव्यक्ति दिनुहुने अम्बेडरको मुलुकमा जातिवाद अझै संस्थागत किन भएको छ भने निश्चित जातिलाई त्यहाँ विशेष सुविधा छ । हरेक क्षेत्रमा प्राथमिकता प्राप्त गर्ने सुविधा, नियुक्ति या मनोनयनमा र सरुवा अनि बढुवामा जातविशेषको भएकै कारण विशेष प्राथमिकता पाउने भएपछि भारतमा दलित र पिछडिएका वर्ग आफूलाई अनिश्चित कालससम्म सोही पहिचानमा राख्न इच्छुक देखिएका छन् । तुच्छ ज्यान पाल्न पनि कठिन सङ्घर्ष या तीव्र प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने विद्यमान परिस्थितिमा खास जाति र क्षेत्रविशेषका मान्छेले सजिलै अवसरहरू प्राप्त गरिरहने भएपछि तिनले जातिवाद उन्मूलनमा योगदान पु-याउने आशा कदापि गर्न सकिँदैन । भनिन्छ, जातिमा आधारित उपाय अपनाएर जातिवादी सोचको उन्मूलन गर्न कहिल्यै सकिँदैन (Caste Conscious measures will never eliminate Caste Consciousness)। तर, हाम्रा कथित अगुवाहरू तत्काल शान्ति खोज्न दूरगामी अशान्ति र युद्धको बीउ रोप्न बिनाहिचकिचाहट क्रियाशील छन् । आरक्षणको नीतिले योग्यता र क्षमतामा विश्वास गर्नेहरू निरुत्साहित हुने, योग्य र दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुने, सामाजिक सद्भावमा स्थायी प्रकृतिको चुनौती सधैँ रहिरहने र जातीय द्वन्द्वको खतरा कायम रहने, योग्य, सक्षम र दक्ष जनशक्तिमाथि अयोग्यहरूको राज स्थापना हुने, राज्य र मातहतका निकायहरूमा अनावश्यक भार पर्ने, कार्यपरिणाममा नकारात्मक असर पर्ने, समाजमा आपसी पे्रम र हार्दिकताको अभाव हुने, जातीय भाव मेटी राष्ट्रिय भाव विकास गर्न कठिनाइ उत्पन्न हुनेजस्ता दर्जनौँ समस्या पैदा गर्ने सम्भावना छर्लङ्ग देखिए पनि राजनीतिकर्मीहरू किन आरक्षणका निम्ति उत्साहित बनेका हुन् यो अध्ययन–अनुसन्धानको विषय हुनसक्छ । आरक्षण शिक्षा र आत्मनिर्भरताको दायरामा सीमित हुनुपर्छ र शिक्षाबाट वञ्चित एवम् आर्थिक रूपले विपन्न समुदायलाई प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने हैसियतमा पु-याउने उद्देश्यबाट यो पे्ररित हुनुपर्छ । आरक्षणको नीति स्थायी रूपमा लागू गर्न सकिँदैन र हुँदैन पनि । नेपालको सन्दर्भमा महिला, दलित, राउटे, कुसुण्डा र चेपाङ जाति मात्र आरक्षणका निम्ति उपयुक्त मानिन सक्छन्, त्यो पनि निश्चित अवधिका लागि । सुविधा प्राप्तिको लोभले नेवारजस्तो सभ्य र समृद्ध समुदायले समेत आफूलाई जनजातिको पङ्क्तिमा राखेका छन् । जनजातिमा पर्नका निम्ति सभ्य र समृद्ध हुन बाँकी हुनुपर्छ, तर लोभले नेवार समुदायलाई जनजाति कस्तालाई भनिन्छ भन्ने कुराको हेक्का राख्न पनि दिएन । भारतमा गुजर र पञ्जावीहरूले समेत आरक्षणको माग गरेर ठूलाठूला सङ्घर्ष गरेको देख्दा लाग्छ– आरक्षण पनि सङ्घीयताजस्तै घातक अवधारणा हो, जसका कारण देशको अस्तित्व रहेसम्म शान्ति, सद्भाव र अमनचैन सङ्कटमा पर्ने खतरा रहिरहनेछ । प्रतिस्पर्धाको दायरा साँघुरो हुँदा अवसरको सम्भावना फराकिलो हुने भएकोले त्यस्तो सुविधा प्राप्त गर्नेहरूले आफ्नो समुदायको उत्थान भइसकेपछि पनि आरक्षण व्यवस्थामा निरन्तरता चाहने, आरक्षणको सुविधा प्राप्त गर्न विभिन्न नामका जातीय या क्षेत्रीय समुदाय निरन्तर प्रयत्नशील रहिरहने र जो आरक्षणबाट वञ्चित छन् ती समुदायका मानिसमा असन्तुष्टि र आक्रोश सधैँ जीवित हुने भएकोले देशमा अप्रकट तनावलाई सुदृढ निरन्तरता दिने काम आरक्षण नीतिले गर्नेछ । दिगो तनावको स्थितिबाट देशलाई मुक्त राख्ने हो भने आरक्षण शैक्षिक र आर्थिक (व्यापारिक या व्यावसायिक) क्षेत्रमा मात्र दिइनु उपयुक्त हुनेछ । तात्कालिक राजा महेन्द्रले मनाङ्गीहरूलाई व्यापारिक आरक्षण दिएर जसरी तिनको हैसियत माथि उठाउन योगदान पु-याएका थिए, ठीक त्यसैगरी महिला तथा विपन्न र सभ्य हुन बाँकी समुदायलाई निश्चित समयका लागि आरक्षण दिइनु उपयुक्त हुनसक्छ । समय–सीमा निर्धारण नगरीकन बाहुबलका आधारमा विभिन्न जातीय समुदायलाई आरक्षण दिने नीति राज्यले कायम राख्ने हो भने देशको नीति–निर्माण तहमा ‘सी’ गे्रडका मानिसको बाहुल्य रहने र उन्नतिको डिग्री पनि ‘सी’ गे्रडकै हुनेमा शङ्का गर्नुपर्दैन । छिमेकी राष्ट्र भारतमा कोटा (आरक्षण) मा परेर चिकित्सक, इन्जिनियर र निजामती सेवामा प्रवेश पाउनेहरू एकप्रकारले राष्ट्रकै निम्ति बोझ बनेका छन् । पूरा भारतभरि तिनलाई ‘कोटे’ उपनामले चिनिन्छ र ‘पर्फर्मेन्स’का कारण तिनको बद्नामी पनि त्यत्तिकै भएको छ । त्यसैले यस्तो विकृतिलाई अनुकरण गरेर हामी राष्ट्र उत्थान गर्दै छौँ या अरू नै केही त्यसबारेमा गम्भीरतापूर्वक मन्थन गर्न विलम्ब भइसकेको छ । ब्रिटिस उपनिवेशबाट मुक्त भई संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्थापना भएपछि राष्ट्रपति जर्ज वासिङ्टनले अमेरिकाको मूल बासीलाई सभ्य बनाउने प्रतिबद्धता प्रकट गरेका थिए । जर्जले भनेजस्तै नेपाली समाजलाई पूर्ण सभ्य बनाउन अझै बाँकी छ । दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा रहेका महिला, राउटे, चेपाङ र कुसुण्डालाई तिनको ज्ञान–चेतनास्तर वृद्धि तथा समृद्धिका लागि निश्चित अवधिका लागि आरक्षण दिएर नेपाललाई पूर्ण सभ्य र समृद्ध मुलुक बनाउने सोच राख्नु उचित हुनसक्छ । तर, देशकै उन्नतिमा अवरोध उत्पन्न हुने गरी लागू गरिएको आरक्षण नीतिलाई खारेजीका निम्ति नयाँ संविधानसभा र समस्त नेपाली जनताले विशेष अग्रसरता लिनुचाहिँ वाञ्छनीय देखिएको छ ।