अवसर र चुनौतीको चेपुवामा कोइराला

अवसर र चुनौतीको चेपुवामा कोइराला


sampadakeeyaनयाँ सरकार गठनको तीव्र प्रतीक्षा भइरहेको परिवेशबीच व्यवस्थापिका संसद्को बैठक आरम्भ भएको छ । संसद्को पहिलो बैठक डाकिएकै दिन संविधानसभा निर्वाचनबाट सबभन्दा ठूलो दलको रूपमा स्थापित नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइराला संसदीय दलको नेता निर्वाचित भएका छन् । सरकारको नेतृत्वका लागि मुख्य हकदारका रूपमा दाबेदारी प्रस्तुत गर्दै आएको काङ्ग्रेसमा को संसदीय दलको नेता छानिएला भन्ने चासो राजनीतिक वृत्तका साथै सचेत नागरिक तप्कामा निकै बढेको थियो । काङ्ग्रेसको विधानअनुसार संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने भएकाले काङ्ग्रेसको अन्तरदलीय निर्वाचनमाथि देशकै ध्यान खिचिनु अस्वाभाविक पनि थिएन ।
मुलुकको राजनीतिमा ‘सहमति’ भन्ने शब्दको दबदबा चल्दै आएको र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरेर संविधान निर्माण कार्यको अगुवाइ गर्न अग्रसर दल काङ्ग्रेसले पनि सहमति, एकता र वार्ताकै माध्यमबाट संविधान निर्माणको लक्ष्य पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेको अवस्थामा आफ्नै दलभित्र प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार सर्वसहमतिबाट छनोट गर्न नसकेको सन्दर्भचाहिँ काङ्ग्रेसभित्र र बाहिर पनि टीका–टिप्पणीको विषय बन्न पुग्यो, जो अनपेक्षित थिएन पनि । काङ्ग्रेस नेतृत्वको भनाइअनुसार सहमतिबाट नेता छान्ने प्रयास नभएको होइन, तर शीर्ष नेताहरूबीच समझदारी बन्न सकेन । यसअघि कहिल्यै सत्तासँग जोडिएको कुनै पदको आकाङ्क्षी नबनेका सभापति कोइरालाको चाहना बुझेर तीनपटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाइसकेका वरिष्ठ नेता देउवाले न उनको नाम प्रस्ताव गर्ने महानता दर्शाउन सके, न त सभापति कोइरालाले नै आफू सरकारको नेतृत्व गर्न लागेको खुलस्त गर्दै देउवाको चाहनाबमोजिम पार्टी सञ्चालनको कार्यकारी अधिकार सुम्पने उदारता प्रकट गर्न जाने । यसैगरी, विगतमा सम्भावना नै नरहेको परिवेशमा पार्टीनिर्णयको सम्मान खातिर प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनेर सत्रपटक पराजयको दाग बोक्न विवश तुल्याइएका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले पनि यसपटक प्रधानमन्त्री पदको आकाङ्क्षा जगाउनु नाजायज थिएन । तथापि, उनले पनि परिस्थितिको हावा कता बगेको छ भन्ने खुट्याएर पार्टीमा सर्वसम्मत निर्णय जुटाउने सवालमा आफूलाई सम्पूर्णत: मुखरित तुल्याउन सकेनन् । फलत: मुलुककै पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी संसदीय दलको नेता छनोटका निम्ति ‘लोकतान्त्रिक विधि’ अवलम्बन गर्नैपर्ने बाध्यतामा पुग्यो । काङ्ग्रेसको इतिहासमा यो नौलो घटना नभए पनि समयविशेषले गर्दा आलोचकहरूले औँल्याउने मौका पाए । ‘आफ्नै पार्टीभित्र सहमति जुटाउन नसक्ने नेताले अनेक विचार र चरित्र बोकेका दलहरूलाई समेटेर कसरी सरकार सञ्चालन र संविधान निर्माणलाई निचोडमा पु-याउलान् ?’ भन्दै आमतप्कालाई चियागफमा गफिने अवसर काङ्ग्रेस नेतृत्वले पैदा नगरिदिएको भए यतिबेला मुलुकमा बेग्लै सकारात्मक सन्देश प्रवाहित हुने थियो ।
जे होस्, ऐतिहासिक कालखण्डमा एक त्यागी चरित्रका सरल, प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताप्रति प्रतिबद्ध र निष्ठावान व्यक्तित्व मुलुकको केन्द्रीय पात्र बन्न पुगेका छन् । यसप्रति नेपाली काङ्ग्रेसले गौरवानुभूति गर्न सक्नुपर्छ । संसदीय दलको नेता चुन्न भएको निर्वाचनले पार्टीमा शक्ति सन्तुलनको अपरिहार्यता पनि छर्लङ्ग्याइदिएको छ । पछिल्लो चरणमा नेपाली काङ्ग्रेसमा गुट र भागबण्डाको राजनीति गाढा बनेको अनुभूति गरिँदै छ । यस्तो परिवेशले हुर्कने मौका पाउनु काङ्ग्रेसका निम्ति आत्मघाती त हुन्छ नै, मुलुककै लागि पनि घातक सावित हुनसक्छ । गुटगत राजनीतिबाट मुक्त हुँदै ऐक्यबद्धताका साथ ऐतिहासिक अवसरको महत्व बुझेर भूमिका निर्वाह गर्नु काङ्ग्रेस नेतृत्वको यतिबेलाको विशेष कर्तव्य वा जिम्मेवारी हो । यस भूमिकामा खरो उत्रन सके मुलुकको राजनीतिमा अझै महत्वपूर्ण स्थान र सम्मान काङ्ग्रेसलाई मिल्नेमा सन्देह नै रहन्न । अवसर प्राप्त हुनु आफैँमा महत्वशाली सन्दर्भ भए पनि यतिबेलाको चुनौती लरतरो छैन भन्ने बोध गर्न नसके लज्जा र दु:खको भागीदार बन्न अभिशप्त बन्नेछ काङ्ग्रेस । आफ्नो विजयलाई व्यक्तिगतभन्दा पनि पार्टीको, प्रजातन्त्रको र सबैको विजयका रूपमा अथ्र्याउन चाहने कोइराला मुलुकको आवश्यकता र जनताको चाहनाबारे पूरापूर जानिफकार छन् नै । प्रतिबद्धताअनुरूपको व्यवहारमार्फत देश र जनताको दिल जित्नु अब कोइरालाको एक मात्र लक्ष्य बन्नुपर्छ । मुलुकका सबै राजनीतिक दलहरू पनि राष्ट्रिय सहमतिमा योगदान पु-याउन आ–आफ्नो गच्छेअनुसार अग्रसर हुनु वर्तमान नेपालको माग हो ।