वर्तमान सरकारका प्रमुख तथा केही मन्त्रीहरूले ‘औँलो दिँदा डुँडुलो निल्ने’ उखानको चरितार्थ गर्न थालेका छन् । नेपालमा जागिरे जीवन कानुनी र सैद्धान्तिक रूपमा कष्टप्रद देखिए पनि उच्च तहमा पुगेका कर्मचारीहरूले ठूला व्यापारी या औद्योगिक घरानाका मानिसहरूले भन्दा समृद्ध जीवन बिताउने गरेका छन् र चुनावी मन्त्रिपरिषद्मा सामेल गरिएका सबैजसो व्यक्ति नवधनाढ्यको सूचीमा पर्छन् । जागिरे जीवनबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि आरामको जिन्दगी बिताइरहेका कर्मचारीहरूलाई प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बन्ने मौका उपलब्ध गराइयो । आफ्नो सुखी जीवन र परिवारको लालनपालनलाई मुख्य उद्देश्य बनाएर जागिरे जीवन रोजेकाहरूले कहिल्यै नसोचेको मन्त्री पदको जिम्मेवारी प्राप्त गरे । चुनावी सरकार भएकोले राजनीतिक कार्यकर्ता या नेताभन्दा कर्मचारी नै उपयुक्त हुने ठानियो र न्यायाधीश नेतृत्वको सरकारमा विभिन्न मन्त्रालय रही काम गर्ने गरी केही अवकाशप्राप्त सचिवलाई मन्त्री बनाइँदा उनीहरूको ‘भाग्य चम्केको’ टिप्पणी सर्वसाधारण जनताले समेत गरेका थिए । ‘बम्पर उपहार’ परेझैँ मन्त्री पद आइलागेपछि जीवनकै सुवर्ण अवसर ठानेर उनीहरूले देश र जनताको पक्षमा समय र जिम्मेवारी सदुपयोग गर्ने ठानिएको थियो । पूर्वसचिवका रूपमा धर्ती छोड्नुपर्नेहरूले पूर्वमन्त्रीको पहिचानसहित समाचार बनेर ‘स्वर्ग प्रस्थान’को अवसर पाएकोले अब योभन्दा ठूलो पुरस्कार यिनले खोज्ने छैनन् भन्ने विश्वास गरिएको थियो । तर, सबैको विश्वासविपरीत अध्यक्ष खिलराज रेग्मीसहित केही मन्त्रीहरू चुनाव सम्पन्न गराइदिएबापतको ‘पुरस्कार’ खोज्न सक्रिय हुन थालेका छन् । गत मङ्सिरमा ४ गतेको निर्वाचन सम्पन्न हुनुमा सबभन्दा ठूलो भूमिका क्रमश: तीन पक्षको मात्र रहेको छ । नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा विशिष्ट सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरिआएको छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतलाई पहिलो जस (यश) जान्छ भने दोस्रोमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनालगायत सुरक्षा निकायहरू पर्दछन् । निर्वाचनमा सहभागी भइदिएर राजनीतिक दलहरूले सहयोग पु-याएका हुनाले जस (यश) प्राप्तिको तेस्रो हकदारका रूपमा दलहरूलाई लिन सकिन्छ । यी तीन शक्तिपछि नेपाली जनता र निर्वाचन आयोग धन्यवादका निम्ति योग्य छन् भन्न सकिन्छ जसको भूमिकाबिना निर्वाचन असम्भव हुनसक्थ्यो । यीबाहेक कुनै अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री या मन्त्री भनेका त धानखेतमा किसानले आफ्नो अनुपस्थितिमा प्रतिनिधिको रूपमा राख्ने बुख्याँचाभन्दा भिन्न केही हुन् भने यिनमा प्राण र चेतना विद्यमान छ । कुनै खिलराज, माधव घिमिरे या शंकर कोइरालाहरूको बुद्धि, क्षमता र प्रतापले नेपालमा निर्वाचन सम्पन्न भएको मानियो भने योभन्दा हास्यास्पद विषय सायदै अर्को हुनसक्ला । यिनको भूमिका भनेको कुखुराको शिरको शोभा बढाउने सियुरभन्दा बढी केही नभएको नेपाली राजनीतिमा चासो राख्ने जोकोहीले बुझेका छन् । वास्तविकता यस्तो भए पनि खिलराज रेग्मीदेखि मन्त्रीसम्ममा आफूहरूकै प्रतापले निर्वाचन गराएको भन्ने भ्रम रहन पुगेको छ । र, त्यसबापत पुरस्कृत हुन शक्तिकेन्द्रहरूमा धाउने जाँगर तिनले चलाएका छन् । चुनावी सरकारको मन्त्री या प्रधानमन्त्री बन्न पाउनु नै आफैँमा एउटा ठूलो पुरस्कार हो भन्ने सायद यिनले बुझ्न चाहेनन् । एकपटक मन्त्री बन्न एउटा राजनीतिकर्मीले दशकौँ खर्चिनुपर्ने हुन्छ । देश र जनताको निम्ति समर्पित भई क्रियाशील रहँदा काराबास तथा भूमिगत र प्रवासको सजाय भोगेका हजारौँ राजनीतिकर्मीमा एकपटक मन्त्री बन्ने सपना भएर पनि तिनले आफ्नो सपनालाई विपनामा अनुवाद गर्न सकिरहेका छैनन् ।
तर यी कर्मचारीहरूलाई मन्त्रीले नपुगेर अझै पुरस्कार खोज्ने लोभ जागेको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार अध्यक्ष खिलराज रेग्मी संविधानसभामा मनोनीत भई संवैधानिक समितिको सभापति बन्न चाहन्छन् । रेग्मीले उक्त जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने आशा राखेका भए पनि दलहरूले उनलाई मौका दिने सम्भावना न्यून मात्र भएको बताइन्छ । रेग्मीका निकटवर्तीहरूले भने उनमा कुनै अतिरिक्त इच्छा नभएको बताएका छन् । ‘उहाँ अवकाशप्राप्त जीवन शान्तिपूर्ण रूपमा बिताउन चाहनुहुन्छ,’ रेग्मीनिकटका एक व्यक्तिले नाम नबताउने सर्तमा घटना र विचारसँग भने । उता गृह तथा परराष्ट्रमन्त्री बनेका पूर्वमुख्यसचिव माधव घिमिरेले छिमेकी मुलुक भारतको राजदूत बन्न कसरत गरिरहेको जानकारीमा आएको छ । घिमिरे छब्बीसजनाभित्र परेर सभासद् बन्न नपाए भारतका लागि राजदूत बन्न प्रयत्नशील रहेको बताइन्छ । अर्थमन्त्रीको रूपमा रहेका पूर्वसचिव शंकर कोइरालाले ‘पुरस्कारका रूपमा’ अमेरिका या ब्रिटेनको राजदूत ताक्नुभएको बुझिएको छ । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभएमा आफूले राजदूतको पुरस्कार पाउनेमा शंकर विश्वस्त रहेको बताइन्छ । त्यसैगरी अन्य केही मन्त्रीहरूले पनि सभासद् या कुनै न कुनै ‘पुरस्कार’ पाउनुपर्ने आकाङ्क्षा कुनै न कुनै रूपमा प्रकट गरिरहेका छन् ।

बिचरा वामदेव !
बुद्धिजीवी भए पनि ‘वचनको अतिसार’ हुनु र सुन्निएर मोटाउनुलाई समाजमा सकारात्मक रूपमा लिइँदैन, तर सम्बन्धित व्यक्तिलाई भने आफ्नोबारे थाहा नहुने भएकोले रमाइलै लागिरहेको हुन्छ, जस्तो कि अहिले एमाले नेता वामदेव गौतमलाई लागिरहेको छ । देशमा वामदेव गौतमको छवि स्वच्छ र इमानदार नेताका रूपमा रहेको मानिँदैन । बौद्धिकताको अभाव, भावनाप्रधान व्यवहार, नगद मोह र अदूरदर्शी दृष्टि वामदेवका विशेषता मानिन्छन् । उनलाई एमालेभित्र पनि परिपक्व र जिम्मेवार नेताका रूपमा लिइँदैन । त्यसैले ‘फस्ट्म्यान’ अर्थात् सम्भावित पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीका रूपमा वामदेव गौतमलाई हेर्ने कार्यकर्ताको सङ्ख्या तीन दर्जनभन्दा बढी भएको विश्वास एमालेका कुनै नेताले पनि गरिरहेका छैनन् । तथापि कुनै पनि बेला जुनसुकै रूपमा प्रकट हुनसक्ने भएकोले एमालेका सबै नेताहरू वामदेवसँग डराउँछन् । नेता र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू ‘नेपालवादी’ लक्ष्मणसिंह खड्कासँग डराएजस्तै हो वामदेवसँग एमालेका अन्य नेताहरूको डर । आफ्नाविरुद्ध वामदेव जाइनलागुन् भन्ने चाहना झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र केपी ओलीलगायत सबैमा देखिन्छ । त्यसैले वामदेवलाई ‘न्युट्रलाइज्ड’ गर्न अन्य नेताहरूले ‘लिप सर्भिस’ दिइरहेका छन् । ‘तपाईंलाई भए संसदीय दलको नेता वा प्रधानमन्त्री छोड्नसक्छु’ भनी झलनाथलगायत सबै नेताहरूले भनेका कुरालाई वामदेवले ‘लिप सर्भिस’ मात्र हो भन्ने बुझ्न सकेका छैनन्, त्यसैले एमालेको महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा वामदेव ‘सुन्निन थालेका’ छन्, बुझ्नेहरू हाँस्न थालिसके, उनी भने झन्झन् गम्भीर हुँदै गएका छन् । भावी प्रधानमन्त्री, संसदीय दलका भावी नेता र भावी पार्टी अध्यक्ष बनेको भ्रममा रहेका वामदेव गौतमले सामान्य अवस्थामा उल्लिखित कुनै पनि पद प्राप्त गर्न असम्भव मानिन्छ । माधवपछि झलनाथ, झलनाथपछि केपी ओली र ओलिपछि ईश्वर पोखरेल, विद्या भण्डारी, विष्णु पौडेल हुँदै नेता बन्ने लाइनमा रवीन्द्र अधिकारी र भानुभक्त ढकालसम्म देखापरिसकेका छन् । तर, वामदेवलाई सम्भावित ‘फस्टम्यान’का रूपमा कसैले पनि लिएका छैनन् । बरु उनका बारेमा मदन भण्डारीले कुनै बेला भन्नुभएको कुरा एमालेभित्र अझै पनि उत्तिकै सान्दर्भिक मानेर चर्चा हुने गर्दछ । मदनले भन्नुभएको थियो, ‘वामदेवबिनाको पार्टी लुलो हुन्छ, वामदेवलाई ‘फस्टम्यान’ बनाए पार्टी धुलो हुन्छ ।’ मदन भण्डारीले समयमै वामदेवबारे गर्नुभएको टिप्पणीलाई एमालेका आमनेता तथा कार्यकर्ताले आत्मसात् गरेका छन्, तर स्वयम् वामदेवले वामदेवको हैसियत बुझ्न नसक्दा उनी गाईजात्राको समयमा उचालिने हास्य कलाकारझैं भएका छन् ।
वामदेव शीर्ष नेता बन्ने सम्भावना कम भए पनि एमाले पार्टीमा उनलाई आवश्यक ठान्नेहरू भने धेरै छन् । झलनाथ, माधव र केपीबीच उत्पन्न प्रतिस्पर्धामा वामदेव गौतमको साथ जसलाई रहन्छ उसैको पक्षमा ‘माहौल’ बन्ने विश्वास गरिन्छ । वामदेव गौतम ‘किङ मेकर’को रूपमा पनि ‘फस्टम्यान’ बन्न सक्ने ठानिँदैन, तर, ‘किङ मेकर’को सहयोगी भूमिकामा भने सर्वाधिक प्रभावी बन्न सक्ने अवस्थामा उनी छन् ।
विगतका धेरै सन्दर्भमा वामदेवको उपयोग–उपभोग झलनाथ खनालले गर्दै आएका छन् । यदाकदा माधव नेपालबाट पनि गौतम प्रयोग भएका थिए । वामदेवलाई झलनाथ र माधव नेपालहरूले आफ्ना लागि प्रयोग गर्ने गरेका घटना–सन्दर्भले अर्का नेता केपी ओलीलाई संवेदनशील बनाएको बताइन्छ । त्यसैले वामदेव गौतमको हैसियत सुदृढ तुल्याउन ओलीले सहयोग गर्ने सोच बनाएको जानकारी प्राप्त भएको छ । वामदेवको निकटता ओलीसँग भएमा झलनाथ र माधव नेपालले केपीविरुद्ध तयारी गरेको मोर्चाबन्दी लुलो हुने बताइएको छ ।

यसरी हुन्छ सडकमा भ्रष्टाचार
—रामहरि पाण्डे
चरम् भ्रष्टाचारको अर्को एउटा केन्द्रीय स्थल मानिने सडक विभागमा हुने अनियमितताका रोचक विवरणहरू प्राप्त भएका छन् । अपत्यारिला लाग्ने ती विवरणले सडक, पुल मर्मत तथा विस्तारका नाममा विभागका प्रमुख, इन्जिनियर, ठेकेदार र प्राविधिकले सडक विस्तार तथा मर्मतका नाममा भ्रष्टाचार गर्ने गरेको पाइन्छ । थोरै कामबाट पनि धेरै रकम कमाउन सकिने भएकोले सामान्य पेटी ठेकेदारदेखि ‘क’ वर्गका ठूला ठेकदारहरू सडक विभागको काम लिन मरिहत्ते नै गर्छन् । यसका लागि आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गर्दै सम्बन्धित विभागका प्रमुखलाई खरिद गर्नेदेखि आवश्यक परे गुन्डागर्दीसमेत प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ ।
सडक विभागअन्तर्गत कुनै पनि योजना बनाउँदादेखि नै भ्रष्टाचारको शृङ्खला सुरु हुन्छ । विभाग र ठेकेदारबीच सम्झौता हँुदा नै कुल मूल्यको दुईदेखि तीन प्रतिशत विभागका प्रमुख तथा उपप्रमुखले लिन्छन् । काम सम्पन्न भएपछि भुक्तानीका क्रममा कम्तीमा आठदेखि दश प्रतिशत रकम पुन: लिने गर्छन् विभागकै प्रमुखहरूले । त्यसबाहेक योजना हेरेर ठेकदारसँग अन्य सेवा–सुविधा पनि लिने गरेको पाइन्छ । विभागले छिटो काम सम्पन्न गर्ने नाममा सानो आयोजनालाई पनि धेरै टुक्रा पारेर टेण्डर आह्वान गर्ने गर्छ । यसो गर्दा ठेकेदारैपिच्छे विभागीय प्रमुखहरूले कमिशन लिन पाउँछन् ।
सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य सहयोग लिएर वार्षिक २५ अर्बभन्दा बढी बजेट सडक मर्मत तथा विस्तार, पुल निर्माण, सडक कालोपत्रे र ग्राभेलजस्ता नाममा सिध्याउने गर्दछ । यति धेरै रकम भौतिक योजना निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयले सडक विस्तार तथा मर्मत, पुल निर्माणजस्ता शीर्षकमा खर्चिने गर्छ । तर, लागतअनुसारको उपलब्धि भने देखिँदैन । विभिन्न तथ्याङ्कअनुसार सरकारले छुट्याएको रकममध्ये करिब ३० प्रतिशत रकम मात्र सदुपयोग हुने गरेको छ । त्यसैले बजेटअनुसारको उपलब्धि नदेखिएको सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँछन् । उसो भए यति धेरै रकम कहाँ जान्छ त ?
सडक निर्माण तथा मर्मतको ठेक्का लिँदै आएका एक ठेकेदारका अनुसार कुनै पनि योजना सुरु गर्दादेखि नै पैसा बाँड्न थाल्नुपर्छ । अधिकांश योजनाको आधाभन्दा बढी रकम सरकारी अधिकारीलाई नै खुवाउनुपर्छ । स्थानीय नेता, लोकल तथा राष्ट्रियस्तरकै गुण्डा, विभागका इन्जिनियर, एकाउन्टेन्ट, विभागका प्रमुख तथा उपप्रमुखलगायत सबैलाई दिएपछि बाँकी रहेको रकमले मात्र काम सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा पनि ठेकेदारले फाइला राखेर मात्र । त्यसरी काम गर्दा काम गुणस्तर नहुनु स्वाभाविकै रहेको ठेकेदारहरू बताउँछन् । ठूला योजना भए पनि कम लागतमा काम गर्नुपरेकोले सडक निर्माणमा कमसल सामानको प्रयोग हुनु, भनिएअनुसारको इन्चमा पिच नहुनु, गिटी–बालुवा गुणस्तरीय नहुनु, सडकको साइज सानो हुनु र समयमा काम सम्पन्न नहुनुलाई सामान्य मान्ने गरिन्छ ।
त्यसैगरी विभागका प्रमुखहरूसँगको मिलोमतोमा सडक विस्तारको जिम्मा एउटा कम्पनीले पाएको हुन्छ, तर काम अर्कैले गरेको देखिन्छ । यहाँबाट पनि करोडौँ आर्थिक चलखेल हुने गरेको पाइन्छ । ठेक्का पाउनेले कमिशन लिएर जनशक्ति र उपकरण नै नभएका ठेकेदारलाई काम दिँदा निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नभएको सरकारको निष्कर्ष छ । यसबारेमा जानकारी भए पनि सरकार मौन बस्दा कमिशनमा काम लगाउने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । ‘क’ वर्गको लाइसेन्स प्रयोग गरेर ठेक्का पारे पनि ‘ग’ वर्गका ठेकेदारले गर्नेजस्तो पनि काम हुने गरेको छैन– भौतिक योजना निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्रप्रसाद नेपालले जानकारी दिए । आफ्नो लाइसेन्स प्रयोग गरेर ठेक्का पाएबापत कमिशन लिएपछि अरूलाई काम बिक्री गरेर पनि भ्रष्टाचार गर्ने गरिन्छ । स्रोतका अनुसार एउटै ठेक्कालाई पाँचपटकसम्म बिक्री गरेर कमिशनमा काम गर्ने गरेको पनि पाइएको छ । उपत्यकामा विस्तारित अधिकांश सडक विस्तारको ठेक्का बिक्री गरिएको नेपालको भनाइ छ । ‘एउटा ठेकेदारले धेरैतिर हात हालेकोले उसले अन्य साना वर्गका ठेकेदारलाई आफ्नो टेण्डर बिक्री गरी काम गराउने गरेको देखिन्छ,’ नेपालले भने, ‘अहिले भएको कामबाट सन्तुष्टि लिने थोरै पनि ठाउँ देखिँदैन, तै पनि बाध्यतावश काम लगाउनुपरेको छ ।’
काम नगरे पनि अधिकांश सडक निर्माणको ठेक्का पार्नेमा ‘क’ वर्गका कम्पनीहरू नै हुन्छन् । केहीले ठेक्काका बेला आफ्नो कामको दक्षता बढी देखाउन अन्य ठेकेदार कम्पनीको नाम पनि समावेश गरेका छन् र ठेक्का स्वीकृत गर्ने सम्बन्धित सडक कार्यालयले माग गरेको मापदण्ड पूरा गर्न एकभन्दा बढी कम्पनी मिलेर प्रस्ताव गर्ने गरेका छन् । प्रस्ताव दिँदा सडक बनाउन आवश्यक उपकरण, कामदार, प्राविधिक भएको उल्लेख हुनुपर्ने प्रावधान छ । ठेकेदारले पेस गरेको कागजी प्रमाणका आधारमा सम्बन्धित सडक कार्यालयले मूल्याङ्कन गरी ठेक्का पनि स्वीकृत गरेका छन् । तर, काम गर्दा उपकरण भाडामा ल्याएर चलाएको देखिन्छ–पाइन्छ । सडक विस्तारबारे भएको प्रगतिबारे जानकारी लिन सरकारी अधिकारीहरू बेलाबखत अनुगमनमा निस्कने गर्छन् । अनुगमनमा निस्कँदा काम जारी रहेको देखिन्छ । तर, अनुगमन सकेपछि काम पनि रोकिन्छ । अनुगमन टोली आउने दिन मात्रै स्काभेटर र अन्य उपकरण चल्छन् अनि कसरी तोकिएको समयमा सडकको काम सकिन्छ ?
डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौंका एक अधिकारीका अनुसार सडक निर्माणका क्रममा ठेकेदार छनोट प्रक्रियामा समेत मोलमोलाई हुने गरेको छ । सार्वजनिक खरिद प्रणालीको ऐन, नियमका प्रावधान मिच्दै डिभिजनले महँगोमा निर्माण प्रस्ताव गर्नेलाई छनोट गर्ने गर्छ । उदारणका लागि बालाजु बाइपास सडक विस्तार तथा सुधारलाई लिन सकिने उनीहरूको भनाइ छ ।
सडक विस्तार तथा मर्मतका लागि भन्दै विदेशी नियोगहरूले समेत विकास अनुदान, ऋणजस्ता विभिन्न शीर्षकमा रकम दिने गर्छन् । त्यसरी दिएको सहयोग रकम लक्षित क्षेत्रसम्म नपुगी बीचबाटै सकिने गरेको पनि विभिन्न तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन् । धेरै रकम त जनशक्ति र औजार खरिद, साइट भिजट, अनुसन्धानजस्ता नाममा सकिने गर्छ । यस्ता कार्यमा विभागका प्रमुख तथा उपप्रमुख, इन्जिनियर र ठेकेदारको मिलोमतो हुने गरेको छ । उनीहरूकै मिलोमतोमा नक्कली बिल बनाएर बन्दै नबनेको योजनालाई बनेको भन्दै रकम लिने पनि गरिन्छ । त्यसरी काजगमा बन्ने योजनाहरूको लागत भने एकदेखि पाँच लाखसम्मको हुने गरेको बताइन्छ । कम लागतमा बनेका योजनालाई पनि बढी देखाएर रकम लिएको पाइन्छ । सडकमा खसेको सामान्य ढुङ्गालाई हटाउन पनि लाखौँको योजना बनाउने गरिन्छ । उनीहरूले त्यसका लागि सडकमा ठूलो पहिरो गएको वा जान सक्ने र त्यसलाई रोक्नका लागि भन्दै योजना बनाउने गर्छन् । यस्तो योजना राजमार्गमा र ग्रामीण सडकमा मर्मत तथा विस्तारको नाममा हुने गरेको देखिन्छ । नक्कली काम देखाएर रकम लिँदा सम्पर्कमा रहेका ठेकेदारलाई जम्मा लागत मूल्यको भ्याट र २० प्रतिशत थप रकम दिइन्छ र ८० प्रतिशत विभागकै प्रमुखहरूले मिलेर लिन्छन् ।
राजमार्गमा मात्र नभएर गाउँ विकास समितिमा पुगेको अधिकांश विकासे बजेट पनि कामै नगरी काम गरेको बिल पेस गरेर रकम भुक्तानी गर्ने गरिन्छ । सडक विभागको एक गोप्य रिपोर्टअनुसार अघिल्लो वर्ष पर्साको ग्रामीण क्षेत्रमा सडक निर्माणको नाममा यससँग सरोकार राख्ने तीन निकायले फर्जी बिल बनाएर रकम लिएका थिए । त्यहाँ जिविस पर्सा, सडक विभाग तथा गाविसको कार्यालयले गर्दै नगरेको कामलाई गरेको भन्दै रकम लिएको भनी परेको उजुरीउपर छानबिन गर्दा यस्तो भेटिएको हो । स्रोतका अनुसार जिल्लाका विभिन्न गाविसमा स्थानीय श्रमदान तथा दाताहरूको सहयोगबाट निर्माण भएको कामलाई आफूले गरेको भन्दै ठेकेदार, विभागीय प्रमुख र इन्जिनियरले नक्कली बिल पेस गरी रकम लिएका थिए । त्यस्तै अन्य कुनै निकायले गरेको काममा सामान्य सहयोग गरेर पूरै काम आफूले गरेको भन्दै सोहीअनुसार बिल ठेकेदारलाई बनाउन लगाएर सडक विस्तारका नाममा आएको रकम बाँडेर लिने गरेको पनि पाइएको छ । विभागका एक अधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार पर्साको लङगडीमा जिविस पर्साले ग्राभेल बिछ्याएकोमा सडक विभागले सोही ग्राभेलमा अलिकति काम गरेर त्यसका लागि छुट्याइएको करोडौँ बजेट रित्याएको देखिन्छ । त्यता पर्साकै तुलसीबर्वामा पनि जिविसले ग्राभेल बिछ्याएको ठाउँमा सडक विभागले ग्राभेल बिछ्याएको बिल पेस गरी बजेट सकेको उजुरी त्यतिबेला नै विभागमा परेको थियो । यी दुई कामबाट मात्र विभागले करोडौँ रकम हिनामिना गरेको देखिएको भन्दै अख्तियारमा समेत उजुरी परेको छ । उजुरी अझै विचाराधीन रहेको बताइन्छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार पर्सा, बारा, रौतहट, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुलीलगायका विभिन्न जिल्लामा सडक निर्माणमा करोडौँ अनियमितता भएको र त्यसमा सम्बन्धित ठेकेदार, विभागका हाकिम र इन्जिनियरको मिलोमतो हुने भएकोले छानबिन गर्न भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्जनौँ उजुरीसमेत परेका छन् । तर, ती सबै उजुरीको छानबिन हुन सकेको देखिँदैन । यद्यपि आयोगले अख्तियारमा परेको उजुरीको प्रकृतिका आधारमा छानबिन भइरहेको आयोगका एक अनुसन्धान अधिकृतले जानकारी दिए ।
मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय पूर्वप्रशासक रमेश विष्ट सडक निर्माणमा ठूलो भ्रष्टाचार हुने गरेको बताउँछन् । मेसिनबाट काम लगाउने तर इस्टिमेटचाहिँ मानिसबाट बनाउँदा चौबर भ्रष्टाचार हुने उनको भनाइ छ । गाउँमा छिटो काम सक्न र आएको बजेट बचाउन जहाँबाट पायो त्यहीँबाट बाटो खन्ने गरेको पाइन्छ । सबैभन्दा बढी त सडक विभागअन्तर्गत स्थानीय निकायबाट निर्माण हुने प्राय: सबै सडक आईईई र ईआईए नगरी बनाएकोले समस्या आउने गरेको र यसैबाट वर्षेनी विभागीय प्रमुख तथा इन्जिनियरहरूले पैसा कमाउने पनि गरेका छन् ।
यता, कन्सल्टेन्सी तथा कन्सट्रक्सन कम्पनीसँगको मिलोमतोमा करोडौँ रकम झ्वाम गर्न सकिने भएकोले विभागका कर्मचारी तथा महानिर्देशक र निर्देशकहरूले विभिन्न कन्सल्टेन्सी तथा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरूमा लगानी गरेको पाइन्छ । कतिपय इन्जिनियरहरूले भने आफ्ना श्रीमतीका नाममा कम्पनी दर्ता गराई त्यहीँबाट काम गराउने गरेको विभागका एक अधिकारीले बताए । विभागले त्यसरी खोलिएका कम्पनीलाई कागजमा मात्र प्रतिस्पर्धा गराएर काम दिने गरेको छ ।
विभागका कतिपय महानिर्देशकले ठूला योजनामा मात्र होइन स–साना योजनामा समेत आफ्नो कमिशन छुट्याउने गर्छन् । आफ्नो टेबुलमा आएको फाइल सदर र अनुमोदन गर्दा नै कमिशन माग्छन् । फाइल सदर गराउँदा विभागका प्रमुखहरूले सीधै ‘मलाई कति फाइदा हुन्छ’ भनी भागबन्डा गरेर मात्र काम अघि बढाउने गरेको ठेकेदारहरूको गुनासो छ । नेपालको ‘क’ वर्गका ठेकेदार एवम् लामा कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख जिपछिरिङ लामाले त सरकारी अधिकारीलाई अलिअलि पैसा नदिए काम हात पार्न नसकिने बताउँछन् । त्यस्तै अर्का ठेकेदार श्याम लामा पनि ठेक्का पार्न सम्बन्धित सरकारी अधिकारीलाई पैसा दिनु पर्ने चलनै बसेको बताउँछन् । बढी सडक विस्तार तथा निर्माण काममा मात्र व्यस्त रहने लामाले भने, ‘काम भएपछि त्यसको बिल पास गर्न इन्जिनियर र एकाउन्टेन्टलाई पैसा दिनुपर्छ ।’

लडाकुको भ्रष्टाचारविरुद्ध बोल्दा एक वर्ष जेल सजाय !
लडाकुको नाममा उपलब्ध रकममा भ्रष्टाचार भएको भनी जोडदार आवाज उठाउँदै बहिर्गमित लडाकुलाई सङ्गठित गर्ने काममा लागेका एक पूर्वलडाकुले गत साता मात्र न्याय पाएका छन् । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला झुटा मुद्दामा काराबास पठाइएको र न्यायालयबाट सफाइ पाएपछि गत साता मात्र जेलबाट छुटेका युवा हुन्– लेनिन विष्ट । ०६१ देखि माओवादी लडाकुका रूपमा रहेका विष्ट अनमिनको प्रमाणीकरणका क्रममा ‘बहिर्गमित’ बन्न पुगेका थिए । त्यसरी ‘अयोग्य’ भई बाहिरिनुपरेपछि उनले बहिर्गमितहरूलाई सङ्गठित गरी आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनका क्रममा विष्टले लडाकु शिविरहरूमा भएका भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्न जोडदार माग गरेका थिए । आन्दोलनले प्रभावकारी रूप लिन थालेपछि विष्टसहितको टोलीलाई शान्ति मन्त्रालयमा वार्ताका लागि बोलाइएको थियो । त्यसबेला मन्त्री थिए– टोपबहादुर रायमाझी । मन्त्रालयले वार्तामा भाग लिन आउनेहरूका लागि खाना, बास र यातायात खर्च भनी रु. चौध लाख पचास हजार चेकमार्फत उपलब्ध गराएको थियो, चेक बुझेका थिए लालचन्द्र विकले । त्यसरी रकम उपलब्ध गराएपछि मन्त्री रायमाझीका स्वकीय सचिव दिनेश गौतमले कमिशनबापत भन्दै लेनिन विष्टसँग रु. पाँच लाख माग गरे । तर, विष्टले रकम दिएनन् । त्यसपछि मन्त्रीको गाडीमा लडाकुको पैसा लिएर भागेको भन्दै विष्टलाई प्रहरी लगाएर गत वर्ष (०६९) को माघ दश गते पक्राउ गरिएको थियो । उनी पक्राउ परेको दुई दिनपछि मन्त्रीका पीए दिनेश गौतमले विष्टसँग पाँच लाख रुपैयाँ लिनुपर्ने दाबीसहित काठमाडौं प्रहरी परिसरमा लिखित उजुरी दिएका थिए । तर, दाबीका निम्ति कुनै प्रमाण नपुग्ने भएपछि गौतम फेरि फर्केर हुनमानढोका गएनन् । ‘माथि’को दबाबमा प्रहरीले विष्टविरुद्ध मन्त्रीको गाडीमा लडाकुको रकम लिएर भागेको अभियोगमा मुद्दा चलाउने तयारी ग-यो, प्रमाण नपुगेपछि त्यसबाट पनि प्रहरी पछि हट्यो । र, सार्वजनिक अपराधअन्तर्गत भन्दै एक महिनासम्म हथकडीसहित थुनामा राखिएका विष्टलाई काठमाडौंका तत्कालिक प्रजिअ चूडामणि शर्माले २८ हजार नगद धरौटी लिएका थिए । धरौटी रकम बुझाइसकेपछि पनि विष्टलाई हथकडीसहित थुनामै राखियो र भक्तपुर प्रहरीमार्फत उनलाई भीओआईपी सञ्चालन गरेको आरोप लगाउँदै अर्को मुद्दा चलाइयो । ०६९ चैत ५ गते न्यायाधीश रामप्रसाद ओलीले विष्टसँग एक करोड रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने निर्णय सुनाए । ओलीको आदेशअनुसार नगद बुझाउन नसकेपछि विष्टलाई सदरखोर डिल्लीबजारमा चलान गरिएको थियो । उनलाई त्यहाँ कसैसँग पनि भेट गर्न दिइएन । परिवारका सदस्यलाई चाहिँ तीन महिनापछि भेट गर्न दिइएको थियो । लेनिनले भीओआईपी सञ्चालन गरेका थिएनन्, उनलाई जसरी भए पनि थुनामै राख्नुपर्ने आदेश भएपछि प्रहरीले भीओआईपी सञ्चालन गरेको अभियोग लगाएर अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । एक वर्षपछि न्यायाधीश बालेन्द्र रूपाखेतीको एकल इजलासले माघ ९ गते लेनिन विष्टलाई सफाइ दिने फैसला ग-यो । विष्टमाथि लागेको आरोप झुटा भएको ठहर गरेपछि माघ १० गते विष्ट काराबासमुक्त भएका छन् । आफ्नाविरुद्ध लाग्नेहरूलाई माओवादीको शासनमा कतिसम्म गरिन्छ भन्ने कुराको एउटा सानो उदाहरण लेनिन विष्ट बनेका छन् । जेलबाट छुटे पनि विष्टले लडाकुको नाममा भएको भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्न आवाज उठाउने भएपछि विष्टविरुद्ध एमाओवादीले कुनै पनि प्रकारको ‘कारबाही’ गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । न्यायालयबाट सफाइ र काराबासबाट मुक्ति पाए पनि यी जुझारू युवा एमाओवादीको कोपभाजनबाट कसरी जोगिन सक्लान्– दु:खद् जिज्ञाशाको विषय बनेको छ ।

रामचन्द्रको बेग्लै योजना
नेपाली काङ्गे्रसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेललाई कार्यवाहक सभापति बनाउन सभापति सुशील कोइराला राजी हुनुभएपछि पौडेललाई उक्त अवसर नदिन कोइरालामाथि व्यापक दबाब पर्न थालेको छ । पार्टीको संस्थापन पक्षका केही नेताहरू पौडेललाई कार्यवाहक सभापति बन्न नदिने कसरतमा लागेका छन् भने शेरबहादुर देउवाका समर्थकहरूले पनि पौडेललाई रोक्न प्रयास गर्ने सङ्केतहरू देखिएका छन् । देउवा पक्ष कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी शेरबहादुर देउवालाई सुम्पेर पार्टीभित्र सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्दै छ भने सभापति कोइरालाले ११बुँदे सहमति गरी आफू प्रधानमन्त्री भएमा पौडेललाई पार्टीको जिम्मेवारी दिने वचनबद्धता प्रकट गर्नुभएको छ । कोइरालाको वचनबद्धताकै कारण पौडेलले संसदीय दलको नेतामा आफू उम्मेदवार नभएर कोइरालालाई समर्थन गर्नुभएको हो । पौडेलको समर्थनले मात्र कोइरालालाई सुरक्षित तुल्याएको पुष्टि निर्वाचन परिणामले गरिसकेको छ । सुशील कोइराला संसदीय दलको नेतामा विजयी भएपछि उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुहुने विश्वासका आधारमा पौडेल पार्टी सञ्चालनको नयाँ योजना बनाउने तयारीमा जुट्नुभएको छ । पार्टीका स्थानीय समितिहरू सक्रिय तुल्याउने, प्रशिक्षणलाई अभियानकै रूपमा देशव्यापी सञ्चालन गर्ने र केही नयाँ कार्यक्रमहरू गरी सङ्गठनलाई क्रियाशील एवम् सुदृढ तुल्याउने सोच पौडेलले बनाउनुभएको छ । षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले कार्यवाहक सभापति बन्नबाट कसैले कदाचित रोक लगाए भने पौडेल उपसभापतिकै रूपमा भए पनि पार्टीलाई क्रियाशील र सुदृढ तुल्याउन सक्रिय रहनुहुने बताइएको छ ।

स्थिति काबुमा आएपछि प्रचण्डको सम्बोधन
अत्यन्त तनावमय वातावरणमा सुरु भएको एमाओवादी केन्द्रीय समितिको बैठकलाई काबुमा लिने सफलता प्राप्त गरेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले सम्बोधन गर्नुहुने भएको छ । बुधबार (माघ १५) अपराह्न तीन बजे प्रचण्डले बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुने बुझिएको छ । उहाँले भीमकाय कार्यसमिति विघटन गरी चुस्त कार्यसमिति गठनको घोषणा यसै सम्बोधनमार्फत गर्नुहुने हो या होइन बुझ्न सकिएको छैन । तर, कार्यसमितिको आकार घटाइनेचाहिँ अब निश्चित भएको छ । यसअघि एमाओवादीको केन्द्रीय कार्यसमिति दुई सय ६७ सदस्यीय थियो । अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यसमितिको आकार घटाएसँगै पार्टीको सबै कमिटीको नेतृत्व आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा चयन गराउने योजनासहित राज्य, जिल्ला र गाउँ कमिटी पनि विघटन गरी नयाँ र सानो आकारको बनाउने प्रस्ताव पेस गर्ने सक्ने बताइएको छ ।
यसैगरी अध्यक्ष प्रचण्डमाथि पार्टीको प्रवक्ता पनि परिवर्तन गर्ने दबाब परिरहेको छ । प्रवक्ता अग्नि सापकोटाको भूमिकालाई लिएर केन्द्रीय सदस्यहरूले चर्को आवाज उठाएको तथा स्वयम् प्रचण्ड पनि रुष्ट बनेकोले प्रवक्ता परिवर्तन गरी नयाँ प्रवक्ता चयन गर्ने तयारी भएको हो । सूत्रका अनुसार प्रवक्ता सापकोटाले अध्यक्षको कार्यशैलीप्रति औँला उठाउन थालेपछि प्रचण्ड उनीप्रति नकारात्मक बन्दै आउनुभएको थियो । मंगलबार प्रचण्डनिवास लाजिम्पाटमा बसेको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले यस्तो सङ्केत गरेको सहभागी एक नेताले जानकारी दिएका हुन् । बैठकमा संसदीय दलको नेता कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । छलफलमा पार्टीका पूर्व स्थायी समिति सदस्यद्वय कृष्णबहादुर महरा र टोपबहादुर रायमाझीले संसदीय दलको नेता बन्न इच्छुक रहेकोबारेमा पनि छलफल भएको बताइन्छ । तर, प्रचण्ड दलको नेता आफँै बन्ने स्थिति बनेको छ । यद्यपि यस विषयमा कुनै टुङ्गो लागेको छैन । दलको नेता चयनबारे नेताहरूबीच कुरा मिल्न बाँकी भएकोले मंगलबार बस्ने भनिएको बैठक बुधबारसम्मका लागि सरेको हो । एमाओवादी नेता चन्द्रप्रसाद खनालले पनि दलको नेता चयनलगायत पार्टीभित्र देखिएका आन्तरिक समस्याबारे थप छलफल गर्नुपर्ने भएकोले बैठक बुधबारसम्मका लागि सरेको बताए ।
यसैगरी बैठकमा पार्टी सुध्रनका लागि केन्द्रीय नेताहरूबाटै सुधारको पहल गर्नुपर्ने भन्ने केन्द्रीय सदस्यहरूले उठाएको विषयमा समेत छलफल भएको थियो । बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड पुत्र प्रकाशबाट टाढा रहनुपर्ने, बाबुराम भट्टराईले पत्नी हिसिला यमीबाट होसियार हुनुपर्ने र नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले पीए सुशनलाई परिवर्तन गरी नयाँ पीए राख्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । जारी बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले अध्यक्ष प्रचण्डपुत्र प्रकाशको कारण पार्टी नै बद्नाम बनेको र बाबुराम पत्नी हिसिलाका कारण पार्टी भ्रष्ट भएको आरोप लगाएका थिए ।
केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले आचरण सुधारसहितको अनुशासनसम्बन्धी दस्तावेजलाई पनि अन्तिम रूप दिएको नेता पोष्टबहादुर बोगटीले जानकारी दिए । दस्तावेजमा पार्टीभित्र विकृति देखिएको, नेता तथा कार्यकर्ताहरू अनुशासनको दायराभन्दा बाहिर गएको, नेताहरू सम्पत्ति आर्जनमा लागेको तथा श्रम गर्न छाडेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने विधिहरूसमेत उल्लेख गरिएको छ । एमाओवादीको केन्द्रीय समिति बैठकले आचरण सुधारसहितको अनुशासनसम्बन्धी दस्तावेज तयार गर्ने जिम्मा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएको थियो । प्रचण्डले तयार पार्नुभएको दस्तावेजलाई पार्टीका अन्य नेताका साथै पूर्वपोलिटब्युरो सदस्यहरूसँग छलफल गर्दै केन्द्रीय समितिमा पेस गरिने नेता बोगटीले जानकारी दिनुभयो ।

एमाले अझै अनिर्णित
नेकपा एमालेले राष्ट्रपति परिवर्तन गर्नुपर्ने मुद्दालाई नछाड्ने भएको छ । मंगलबार बसेको पार्टी स्थायी समिति बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । निर्वाचनबाट ताजा जनादेश आइसकेकोले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पनि निर्वाचन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै बैठकले एमालेले उठाएको मुद्दा सान्दर्भिक र कानुनसम्मत भएको निष्कर्ष निकालेको छ । एमाले सचिव विष्णु पौडेलले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसहित व्यवस्थापिका–संसद्को अन्य पदाधिकारीहरूको पनि निर्वाचन हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको बताए । उनले भने, ‘परिस्थिति पूरै परिवर्तन भएकाले त्यसैअनुसार चल्नुपर्ने निचोडमा बैठक पुगेको छ ।’
‘उनीहरूले व्यक्तिमा आफूहरूलाई कुनै आपत्ति नभए पनि राष्ट्रपतिलाई चुन्ने सभासद् सांसदहरू नयाँ आइसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिको पनि ‘फ्रेस म्यान्डेट’ लिनुपर्छ भन्ने एमालेको माग हो,’ पौडेलले भने । यसैगरी बैठकले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने सम्बन्धमा नेपाली काङ्ग्रेसले राखेको औपचारिक प्रस्तावलाई पार्टीले प्रारम्भिक चरणमा सकारात्मक रूपमा लिएको पनि पौडेलले जानकारी गराए । ‘यस विषयमा थप छलफल आवश्यक छ,’ पौडेलले भने, ‘यस विषयमा पार्टीभित्र व्यापक छलफल गरी छिट्टै निर्णयमा पुगिन्छ ।’
बैठकमा पार्टीको संसदीय दलको नेता चयन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । तर, दलको नेता को बन्ने भन्ने विषयमा कुरा नमिलेपछि यस विषयमा भने कुनै निर्णय भएन । यसअघि शनिबार बस्ने भनिएको बैठकमा दलको नेता चयन गर्ने विषयमा कुरा नमिलेपछि आन्तरिक तयारी र छलफलका लागि भन्दै मंगलबारका लागि बैठक सारिएको थियो । ‘पार्टीभित्र संसदीय दलको नेता, राष्ट्रपति, सरकारमा पार्टीको नेतृत्व र आगामी महाधिवेशन अध्यक्षका लागि भरसक नेताहरू मिलेर जानुपर्ने भन्दै केन्द्रीय नेताहरूलाई चर्को दबाब दिए पनि नेताहरूबीच कुरा नमिल्दा बैठक लम्बिएको छ । यद्यपि सहमतिको सम्भावना भने क्षीण हुँदै गएको छ । एमालेले सहमतिमा पुग्नका लागि भन्दै बुधबार पनि स्थायी समितिको बैठक राखेको छ ।

काठमाडौं प्रहरी प्रमुखमा खरेल
काठमाडौं उपत्यकामा गुन्डागर्दी तथा आपराधिक घटनाहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै गएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने पूर्ण अधिकारसहित प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले एसएसपी रमेश खरेललाई महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको प्रमुख बनाएका छन् । खरेलले तीन वर्षअघि नै एसपीका रूपमा परिसरप्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । त्यतिबेला राजधानीमा आपराधिक घटनामा कमी आउनुका साथै गुन्डागर्दी समस्या पनि देखिएको थिएन । महानिरीक्षक अर्यालले पहिले गरेका कामबाट प्रभावित भएर पुन: पुरानै जिम्मेवारीमा फर्काएका हुन् । यसअघि खरेल अञ्चल प्रहरी कार्यालय बागमतीमा रहेका थिए । अहिले उनको स्थानमा काठमाडौं प्रहरी प्रमुख सुबोध घिमिरेलाई पठाइएको छ । यसैगरी ललितपुर प्रहरी प्रमुखमा पुष्प रञ्जितलाई पठाइएको प्रहरी प्रवक्ता गणेश केसीले जानकारी दिए । ललितपुर प्रहरी प्रमुख रमेशकुमार भट्टराई एक साताअघिको ललितपुर गोलीकाण्डपछि प्रधान कार्यालय तानिएका थिए ।

गणतन्त्र दिवसको अवसरमा बस र एम्बुलेन्स उपहार
नेपालका विभिन्न बीस जिल्लाका अस्पताल, नाफा कमाउने उद्देश्य नभएका विभिन्न परोपकारी संस्था एवम् शिक्षण संस्थाहरूलाई भारत सरकारले २० वटा एम्बुलेन्स र चार बस प्रदान गरेको छ । भारतको ६५औँ गणतन्त्र दिवसका असरमा उपहारस्वरूप प्रदान गरिएका एम्बुलेन्स तथा बसहरू लैनचौरस्थित राजदूतावास परिसरमा गत आइतबार आयोजित विशेष सार्वजनिक कार्यक्रमबीच नेपालका लागि भारतका राजदूत रञ्जित रेले हस्तान्तरण गर्नुभयो ।
सो अवसरमा राजदूत रेले स्वदेशको राष्ट्रिय झण्डा फहराउँदै भारतीय राष्ट्रपतिद्वारा राष्ट्रका नाममा दिइएको सन्देश पढेर सुनाउनुभएको थियो । राष्ट्रपतिको सन्देशमा आफ्ना छिमेकी देशमा शान्ति, स्थायित्व र विकासका लागि भारतको हरदम सहयोग रहने कुरालाई विशेष जोड दिइएको थियो । राजदूत रेले उपहार हासिल गर्ने विभिन्न सत्र जिल्लाका संस्थालाई एम्बुलेन्स र बस उपहार प्रदान गर्दै नेपालका विभिन्न दुर्गम जिल्ला तथा स्थानमा रहेका पचास शिक्षण संस्था एवम् तालिम प्रदान गर्ने संस्थाहरूलाई विभिन्न विषयका पुस्तकसमेत हस्तान्तरण गर्नुभयो । यसैगरी गणतन्त्र दिवसकै अवसरमा वीरगञ्जस्थित महावाणिज्य दूतावासले पनि आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने संस्थाहरूलाई तीनवटा एम्बुलेन्स प्रदान गरेको बताइएको छ ।
स्मरणीय छ, मित्रराष्ट्र भारतले सन् १९९४ देखि नेपालका एकहत्तर जिल्लामा अवस्थित विभिन्न संस्थालाई चार सय २२ वटा एम्बुलेन्स उपहार प्रदान गरिसकेको छ, जसका माध्यमबाट स्वास्थ्यसेवाको पहुँचबाहिर रहेका हजारौँ नागरिकलाई उनीहरूको घरदैलोसम्म स्वास्थ्य सेवा पु-याउन सहयोग पुगेको छ । यस्तैगरी, भारत सरकारले नेपालका चौबीस जिल्लामा रहेका विभिन्न शिक्षण संस्था तथा कल्याणकारी संस्थाहरूलाई ८२ वटा बस प्रदान गरिसकेको छ ।
यसैबीच, भारतीय राजदूतावासले राष्ट्रिय समाचार समितिको पुस्तकालय सुदृढीकरणका लागि पत्रकारितालगायत विविध विधाका एक सय ६१ पुस्तक प्रदान गरेको छ । गणतन्त्र दिवसका अवसरमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत रञ्जित रेले गत आइतबार राससका प्रशासन प्रमुख उत्तम सिलवाललाई पुस्तक हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।
यसैबीच नेपाल–भारत सम्बन्ध अरूभन्दा फरक र प्रगाढ रहेको र सुरक्षा एवम् आर्थिक विकासको मुद्दामा नेपाल र भारत मिलेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता नेपालका लागि भारतका राजदूत रञ्जित रेले औँल्याउनुभएको छ ।
भारतको ६५आँै गणतन्त्र दिवसको अवसरमा रिपोर्टर्स क्लब नेपालले राजधानीमा आयोजना गरेको ‘नेपाल–भारत सम्बन्ध : सम्भावना र चुनौती’ विषयक गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अत्यन्त प्राचीन सम्बन्ध भएको कारण दुई देशबीचको सम्बन्धलाई कसैले हल्लाउन नसक्ने दाबी गर्नुभयो । सम्बोधनका क्रममा राजदूत रेले नेपालमा जारी संविधान निर्माण प्रक्रिया सम्पन्न भएर राजनीतिक स्थायित्व कायम भएपछि दुई मित्रदेशबीचको सम्बन्ध अझै प्रगाढ हुने विश्वास व्यक्त गर्दै नेपालको विकासमा जलस्रोत, पर्यटन र कृषिमा दुई मुलुकबीच साझेदारी सम्भव उल्लेख गर्नुभयो । क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओली, एमाओवादीका नेता राम कार्की, जफो नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राप्रपाका नेता डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी र नेकपा¬–माओवादीका उपाध्यक्ष सीपी गजुरेलले पनि छिमेकी भारतसँगको सम्बन्धका आधारमा नेपालले हासिल गर्न सक्ने लाभ निकै भए पनि आफ्नै कमजोरीका कारण नेपालले यथेष्ट लाभ लिन नसकेको विचार प्रकट गर्नुभयो ।

पेरिस राजदूतावासमा महत्वपूर्ण कार्यशाला
पेरिसस्थित नेपाली राजदूतावासको कार्यक्षेत्रमा पर्ने फ्रान्स, ग्रिस, पोर्चुगल र स्पेनमा बसेका नेपालीलाई राजदूतावासबाट मेसिन रिडेबल पासपोर्ट तथा कन्सुलर सेवा छिटो र सहज रूपमा प्रदान गर्ने उद्देश्यले यससम्बन्धी समस्या तथा समाधानका उपायमाथि छलफल गर्न गैरआवासीय नेपाली सङ्घका अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा फ्रान्स, पोर्चुगल र स्पेनका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का प्रतिनिधिको सहभागितामा राजदूतावासले गत आइतबार पेरिसमा एक कार्यशाला आयोजना गरेको छ ।
कार्यशालामा अभिरुचिपूर्वक सहभागी भएकालाई सम्बोधन गर्दै फ्रान्सका लागि नेपाली राजदूत मोहनकृष्ण श्रेष्ठले यस्तो कार्यशालाका माध्यमबाट एमआरपीसम्बन्धी अद्यावधिक सूचना प्रदान गर्ने, विद्यमान प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने र अन्य विभिन्न प्रकारका कन्सुलर समस्याको पहिचान गरी राजदूतावासको तर्फबाट समाधान गर्न सकिने समस्यालाई तत्कालै र माथिल्लो निकायबाट अपनाउनुपर्ने उपायका सम्बन्धमा सुझाव पठाउन सहयोग पुग्ने र अन्तत: राजदूतावास तथा एनआरएनबीच सहकार्य एवम् सम्बन्ध मजबुत गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । नेपाल सरकारले एनआरएनप्रति लिएका सकारात्मक कदमबारे पनि सो अवसरमा राजदूत श्रेष्ठले उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागीलाई राजदूतावासका तर्फबाट स्वागत गर्दै उपनियोग प्रमुख र काउन्सेलर रामबाबु ढकालले सेवाग्राहीलाई यथाशक्य छिटो र सरल रूपमा सेवा प्रदान गर्न राजदूतावासमा प्रत्येक सेवाग्राहीको आवेदनको अवस्थाको अभिलेख दुरुस्त राखी टेलिफोन, इमेलबाट सम्बन्धितलाई सूचना प्रवाह गरिँदै आएको उल्लेख गर्नुभयो ।
एनआरएनएका युरोप क्षेत्रीय संयोजक अर्जुनकुमार श्रेष्ठ, एनआरएनए युरोप क्षेत्रीय उपसंयोजक सोमनाथ सापकोटा र एनआरएनएको महिला अन्तर्राष्ट्रिय सहसंयोजक श्रीमती रजनी प्रधानले राजदूतावासले जनताका जल्दाबल्दा समस्याप्रति चनाखो भई यस्तो कार्यक्रम आयोजना गरी एनआरएनएका प्रतिनिधिहरूलाई सहभागी गराएकोमा सह्राहना गर्नुभयो ।
कार्यशालामा विदेशमा बस्ने नेपालीले राहदानी प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा र विदेशमा बस्ने नेपालीसम्बन्धी राजदूतावास (कन्सुलर)बाट जारी गरिने विभिन्न प्रकारका कागजात तथा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायबाट जारी भएका कागजातको प्रमाणीकरण (लिगलाइजेसन, एटेस्टेसनजस्ता) विषयसम्बन्धी समस्या र समाधानका उपायबारे दुई सत्रमा छलफल गरिएको थियो । सो अवसरमा एनआरएन फ्रान्सका अध्यक्ष घनश्याम पौडेल, पोर्चुगलका अध्यक्ष रमेशकुमार गुरुङ तथा स्पेनका अध्यक्ष एकराज गिरीले आ–आफ्ना संस्थाका तर्फबाट ती मुलुकमा नेपालीले सामना गर्नु परिरहेका समस्या प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने नेपाल सरकार तथा नेपाली राजदूतावासका तर्फबाट तत्काल तथा दीर्घकालमा अपनाउनुपर्ने कदमहरूबारे सुझाव प्रस्तुत गरिएको थियो ।
यसैगरी, राजदूतावासबाट एमआरपी बनाउने प्रक्रिया, विद्यमान समस्याहरू, कन्सुलर समस्याहरू सम्बन्धमा हालका नियमकानुन, राहदानी नियमावली तथा निर्देशिका एवम् परराष्ट्र मन्त्रालय र राहदानी विभागबाट भएका व्यवस्थाबारेमा राजदूतावासका तर्फबाट प्रकाश पारिएको थियो । नेपाली राजदूतावास पेरिसले हालसालै छुट्टै एक टेलिफोनको हटलाइन जडान गरी सेवाग्राहीले राहदानीसम्बन्धी सूचना पाउने व्यवस्था मिलाएको, इमेलबाट प्राप्त जिज्ञासाको जवाफ यथाशक्य छिटो दिने गरेको, रित पुगेका राहदानीका फारामहरू प्रत्येक महिनाजसो नियमित रूपमा राहदानी विभागमा पठाउने गरिएको र राहदानी विभागमा पठाइएका राहदानी आवेदन तथा त्यहाँबाट प्राप्त भएका राहदानीको सूचीसमेत राजदूतावासको वेबसाइटमा प्रकाशित गर्ने गरिएकाले अनि सेवाग्राहीले आफ्नो आवदेनबारे राजदूतावासको वेबसाइटबाटै सूचना प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख गरिएको थियो । आवेदकले आफ्नो पुरानो राहदानी र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र सक्कल अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने, यी दुईमध्ये एक कागज पेस नगर्नेको हकमा राहदानी विभागमार्फत स्थानीय निकायमा बुझी जवाफ आउन समय लाग्ने गरेकाले र रित पुगेको फोटो तथा फर्म नपठाउनेको हकमा विलम्ब हुने गरेको जानकारी कार्यक्रममा दिइएको थियो ।

‘पशुपति’को हाई इनर्जी बिस्कुट बजारमा
ख्यातिप्राप्त बिस्कुट उत्पादक कम्पनी पशुपति बिस्कुट इन्डष्ट्रिज (प्रा.) लि.ले आमउपभोक्ताका लागि नेपाली बजारमा हाई इनर्जी बिस्कुट ल्याएको छ । विशेषत: हुर्कँदा उमेरका बालबालिका, वृद्धवृद्धा एवम् शारीरिक परिश्रम गर्ने र थप पोट्रिन तथा थप शक्ति आवश्यक पर्ने उपभोक्ताका लागि उक्त बिस्कुट उत्पादन गरिएको र तिनका लागि ज्यादै उपयुक्त हुने कम्पनीले दाबी गरेको छ । सो बिस्कुट हाल देशभरका सुपरमार्केट तथा खुद्रा पसलहरूमा क्रमश: उपलब्ध हुँदै जाने पनि बताइएको छ ।
बिस्कुटको १०० ग्रामको प्रतिप्याकेटको खुद्रा मूल्य ३५ रुपैयाँ राखिएको र उक्त प्याकेट आकर्षक एवम् गुणस्तरीय प्याकेजिङमा उपलब्ध भएको हुँदा बिस्कुटको गुणस्तर लामो समयसम्म सुरक्षित रहने, उच्च प्रोटिनयुक्त र आकर्षक प्याकेजिङका कारण उपभोक्ताले सन्तुष्टिको अनुभव गर्ने कुरामा कम्पनी विश्वस्त रहेको छ भने थप प्रोटिन, चिल्लो पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट र यथेष्ट क्यालोरीका साथै शरीरलाई आवश्यक पर्ने भिटामिनहरू ‘ए, बी२, बी६, बी१२, सी, डी र ई’ तथा खनिज तत्वहरू आइरन, क्याल्सियम र अन्य आवश्यक खनिज तत्वहरूद्वारा प्रवद्र्धित गरिएको हुँदा शरीरलाई आवश्यक पर्ने पौष्टिक तत्व परिपूर्तिमा बेजोड रहेको कम्पनीका तर्फबाट आरपी मैनालीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

कान्छाबाबुले आत्मदाह गर्न विवश पारेपछि…
जग्गाको विषयलाई लिएर आफ्नै कान्छो बाबुले बारम्बार मानसिक यातना दिएपछि कैलालीको सन्तोषी टोल–२ निवासी हेमा ओझा आफ्नै शरीरमा आगो लगाउन विवश भइन् । आगोले पोलेर पूरै शरीर जलेकी २७ वर्षीया हेमा यतिबेला आर्थिक अभावमा औषधोपचार नपाएर गम्भीर रूपले अस्पतालको बेडमा परेकी छिन् ।
आफ्ना बाबु ८० वर्षका वृद्ध रहेको, आमाको मृत्यु भइसकेको र सन्तानका नाममा हेमा मात्र रहेको अवस्थामा आफूलाई कान्छोबुबाले बारम्बार एक कठ्ठा जग्गा आफ्नो नाममा बनाइदिन दबाब दिँदैै गालीगलौजसमेत गर्ने गरेपछि सहन नसकी शरीरमा मट्टीतेल खन्याएर आगो लगाएको हेमाले बताएकी छिन् । गत साता सोमबार दिउँसो शरीरमा मट्टीतेल खन्याएर आगो सल्काएपछि जलेकी हेमालाई एक दिनपछि कैलालीबाट कोहलपुर मेडिकल कलेजमा रिफर गरिएको थियो । त्यहाँ पनि उपचार गर्न सम्भव नभएपछि नेपालगन्जस्थित भेरी अञ्चल अस्पताल पु-याइएको थियो । शरीरको अगाडि छाती, पाठेघर, साँप्रा, अनुहार, पिठ्युँ सम्पूर्ण भाग जलेर सुन्निएको छ ।
यसरी एउटी युवतीलाई आत्मदाह गर्नुपर्ने अवस्थामा पु-याउने व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही कुन रूपमा अघि बढ्ला भन्ने चासो बढेको छ भने महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल बाँकेको टोलीले उनको अवस्थाबारे बुझ्न अस्पताल पुग्दा कैलाली ओरेकका कर्मचारी जमुना चौधरीका साथमा अस्पतालको बेडमा छटपटाइरहेको अवस्थामा भेटेको बताइएको छ । उपचार गर्न पैसा पनि नभएको र घर–परिवारका कोही पनि सदस्य नभएको अवस्थामा आर्थिक सहयोग गरी हेमाको जीवन रक्षा गरिदिन पनि महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल बाँकेका अध्यक्ष अछरी पोखरेल र सचिव कामना भामले एक विज्ञप्तिमार्फत अपिल गरेका छन् ।

सिनेमाण्डूमा ‘मसान’को बखान
बीपी कोइराला भारत–नेपाल प्रतिष्ठान र भारतीय राजदूतावासको संयुक्त आयोजनामा गत साता सिनेमाण्डूको १०औँ शृङ्खला नेपाल–भारत पुस्तकालय भवनमा आयोजना गरियो । सो अवसरमा स्वर्गीय गोपलप्रसाद रिमालको प्रसिद्ध नाटक कृति ‘मसान’मा आधारित चलचित्र मसान प्रदर्शन गरिएको थियो ।
‘मसान’ दिग्गज अभिनेता, निर्देशक एवम् निर्माता नीर शाहद्वारा निर्देशन गरिएको नेपाली चलचित्र हो । ‘सिनेमाण्डू’अन्तर्गत ‘मसान’को उक्त प्रदर्शनमा निर्देशक शाह, नायिका केकी अधिकारी र नीता ढुङ्गाना, उक्त फिल्मको कला–निर्देशक नीरज श्रेष्ठ पनि दर्शकहरूसँगै हलमा उपस्थित थिए । फिल्म प्रदर्शनपछि ‘मसान’का कलाकार तथा प्राविधिक टोलीसँग दर्शकहरूको अन्तरक्रिया पनि भयो ।
अन्तरक्रियामा सिनेमा निर्माणमा आएको नयाँ लहर, प्रसिद्ध साहित्य–कथामाथि फिल्म बनाउँदा आइपर्ने चुनौती, ‘मसान’ निर्माणपछिल्तिरको कथा, कल्पनामा आधारित र वास्तविक कथामाथि फिल्म बनाउँदाको भिन्नता, फिल्म निर्माणमा नयाँ प्रयोग आदिबारे खुलेर छलफल भएको थियो ।
आफ्नो अनुभव दर्शकलाई सुनाउँदै नायिका केकीले मसानमा काम गर्नु आफ्ना लागि सपना वास्तविकतामा रूपान्तरण भएजत्तिकै रहेको उल्लेख गरिन् । गोपालप्रसाद रिमालजस्ता सर्जकको कथामा नीर शाहजस्ता गहिराईमा पुगेर काम गर्ने खुवी भएका निर्देशकले निर्देशन गरेबाट सिनेमा जीवित इतिहास बन्न पुगेको उनको भनाइ थियो ।
यस्तै, निर्देशक तथा अभिनेता नीर शाहले बहुप्रशंसित नाटक विधामाथि फिल्म बनाउने कार्य सहज नरहेको प्रस्ट्याए भने अभिनेत्री नीताले यस्तो ऐतिहासिक सिनेमामा काम गर्ने अवसर दिएकोमा निर्देशक शाहप्रति आभार व्यक्त गरिन् । आफ्नो फिल्म करिअरमा यो सिनेमा सदा स्मरणीय रहने उनले बताइन् ।
दर्शकले मसान नाटकमाथि सिनेमामा न्याय भए–नभएको र अन्य नाटक विधामाथि सिनेमा बनाउने–नबनाउनेबारे सिनेमा टिमसँग जिज्ञासा राखेका थिए ।

वाल्मीकि आश्रमको विकासार्थ गुरुयोजना
चितवन गर्दी गाविसअन्तर्गत पर्ने नेपालकै धार्मिक धरोहरमध्ये एक वाल्मीकि आश्रममा गुरुयोजनासहितको विकास निर्माणकार्य हुने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनको सक्रियतामा ओझेलमा परेको आश्रम विकासका लागि गुरुयोजनामुताबिक विद्युत्, खानेपानी, सत्तल निर्माणको योजना बनेको बुझिएको छ ।
जिल्ला सदरमुकाम भरतपुरदेखि करिब ८० किलोमिटरको दूरीमा रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको दक्षिणी किनारमा पर्ने आश्रमनजिक सोनभद्र र तपसा नदीले पौराणिक धरोहर भत्काउन थालेपछि आश्रमको अस्तिवलाई बचाउन गुरुयोजनाको एक पाटो तटबन्ध र तारबार गरिने विश्व सनातन धर्म स्थापनार्थ सीतामाता मन्दिरका अध्यक्ष शालीग्राम उपाध्यायले जानकारी दिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले आश्रम, सोही जिल्लामा रहेको कारण आश्रम विकास र गुरुयोजना कार्यलाई अगाडि बढाउन थालेको हो ।
०६९ रामनवमीको दिन तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा प्रमुखहरूको आश्रम परिसरमा निरीक्षण भ्रमणपछि आश्रम विकासका लागि आकर्षण बनेको थियो । मन्दिर समिति र सङ्घसंस्थाले आश्रम विकासका लागि प्रतिनिधिमण्डलद्वारा ध्यान आकर्षण गराइएपछि प्रजिअ नरेन्द्रराज शर्माको नेतृत्वमा जिल्लाअन्तर्गतका सरकारी कार्यालयहरूको उपस्थितिमा गुरुयोजना निर्माण समीक्षा बैठक बसेको थियो । सो अवसरमा वाल्मीकि आश्रम जान झोलुङ्गेपुल, विद्युत्, खानेपानी, बाउन्ड्री वाल निर्माणबारे छलफल भई कार्यालयप्रमुखहरूबाट प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको थियो ।
चितवन र नवलपरासीका सञ्चारकर्मीबीच भएको प्रतिबद्धताको कार्यक्रममा ओजेलमा परेको आश्रम विकासका लागि राजनीतिक दल र समाजसेवीको उपस्थिति रहेको बताइएको छ । सो अवसरमा पूर्वसांसद एवम् समाजसेवी मैयादेवी श्रेष्ठले आश्रम विकासका लागि पाँच लाख र समाजसेवी लक्ष्मी ज्ञवालीले सरसफाइ र शौचालय निर्माणका लागि पन्ध्र लाखको सहयोग दिने घोषणा गरेका थिए । वाल्मीकि आश्रम विकासका लागि तयार पारिएको गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि दश करोड ६२ लाखको बजेट आवश्यकता पर्ने जिल्ला प्राविधिक कार्यालय चितवनका डीई जगदीश शर्माले जानकारी दिएका छन् । वाल्मीकि आश्रम पुगेर विकासका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नेहरूमा स्थानीय विकास अधिकारी तिलक पौडेल प्रमुख संरक्षण अधिकृत कमलजंग कुँवर, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक पशुपति उपाध्याय, नेपाली काङ्ग्रेसका जितनारायण श्रेष्ठ, एमालेका विजय सुवेदी, राप्रपा नेपालका बद्री तिमिल्सिनालगायत रहेका थिए ।

बीपीको जन्मशताब्दीमा निबन्ध प्रतियोगिता
महामानव बीपी कोइरालाको जन्मशताब्दीको अवसमा उमाविमा अध्ययनरत विद्यार्थीका बीच राष्ट्रव्यापी रूपमा निबन्ध प्रतियोगिता सञ्चालन भइरहेको बीपी चिन्तन प्रतिष्ठानले जनाएको छ । ‘आजका सन्दर्भमा बीपी’ विषयक निबन्ध प्रतियोगिताका विजयी विद्यार्थीलाई आगामी फागुन ७ गते एक विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी पुरस्कार प्रदान गरिने प्रतिष्ठानका केन्द्रीय सदस्य तथा राष्ट्रव्यापी निबन्ध प्रतियोगिताका संयोजक प्रदीपराज शर्माले जानकारी गराएका छन् ।

बैंकिङ कसुर बढेको राष्ट्र बैंकको स्वीकारोक्ति
सन्राइज बैंकले नयाँ शाखामार्फत बुटवलमा सेवा सुरु गरेको छ । बैंकले ५१औँ शाखाको रूपमा बुटवलको मिलनचोकमा एटीएमसहितको शाखा विस्तार गरी सेवा सुरु गरेको हो । सो शाखाको नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले उद्घाटन गरेका हुन् ।
औद्योगिक क्षेत्र बुटवललाई लक्षित गरी शुभारम्भ गरिएको शाखाको उद्घाटन गर्दै राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर अधिकारीले पछिल्लो समयमा बैंकिङ कसुर बढ्दै गएकाले राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको सुपरभिजन र मनिटरिङमा कुनै प्रकारको सम्झौता गर्न नसकिने बताए । उनले वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरू सुशासनमा नरहेको र संस्थालाई पारदर्शी नबनाएका कारण राष्ट्र बैंकले कसिलो नियमन गर्न बाध्य भएको प्रस्ट पारे । संस्थाभित्र जिम्मेवारी बोध नभएको र सुशासनको चरम अभाव भएको कारण बैंकिङ कसुर बढ्दै गएको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘वित्तीय क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरू रातारात कमाउने धन्दामा लागेका कारण वित्तीय बजारलाई नियन्त्रित रूपमा राख्नका लागि पनि यस्तो गरिएको हो ।’ सन्राइज बैंकको अवस्था अहिलेसम्म राम्रै रहेको र बुटवल औद्योगिक क्षेत्र हुनुका साथै उद्यमशीलताको आधार क्षेत्र पनि भएकाले कर्जा लगानीमा उल्लेख्य भूमिका निभाउन सक्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष मोतीलाल दुगडले अत्याधुनिक बैंकिङ सेवा प्रदान गर्नुका साथै यस क्षेत्र वरपर निक्षेप सङ्कलन गरी साना तथा मझौला व्यवसाय, हायर पर्चेजलगायत अन्य कर्जाका सेवाहरू प्रवद्र्धन गर्न शाखा विस्तार गरिएको बताए ।
बैंकका कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रमान प्रधानले सबै शाखाबाट रेमिट्यान्स सेवा प्रदान गरिएको जानकारी गराउँदै बैंकले २५ अर्ब ४८ करोडभन्दा बढी निक्षेप सङ्कलन गरेको र २० अर्ब ७५ करोडभन्दा बढी कर्जा लगानी गरेको बताए । त्यस्तै, बुटवल शाखामार्फत छिटोछरितो र प्रभावकारी सेवा सञ्चालन गरिने बुटवल शाखा प्रबन्धक अर्जुन काफ्लले जानकारी गराए ।

अनुपमलाई सिर्जनशील गंगा पुरस्कार
सिर्जनशील गंगा साहित्यिक पुरस्कार–२०७० लेखिका अनुपम रोशीलाई प्रदान गरिने भएको छ । सिर्जनशील साहित्यिक समाज (सिसास)ले हरेक वर्ष प्रदान गर्दै आएको पुरस्कार यस वर्ष उपन्यासलेखनमा चर्चामा रहेकी रोशीलाई प्रदान गर्न लागेको हो ।
सहिद दिवसको अवसरमा माघ १६ गते भैरहवामा आयोजना हुने विशेष कार्यक्रममा रोशीलाई सात हजार एक रुपैयाँ राशिको सिर्जनशील गंगा साहित्यिक पुरस्कार प्रदान गरिने सिसासका अध्यक्ष नारायणप्रसाद भण्डारीले बताए । सोही दिन सिर्जनशील एभरेस्ट साहित्यिक पुरस्कार साहित्यकार रुद्र ज्ञवालीलाई, सिर्जनशील काजीरोशन साहित्यिक पुरस्कार रेखा सुवेदीलाई र छविलाल सिर्जनशील साहित्यिक पुरस्कार दलबहादुर गुरुङलाई प्रदान गरिनेछ । त्यस अवसरमा सिसासका पूर्वअध्यक्ष छवि ज्ञवालीलाई पनि सम्मान गरिने सिसासले जनाएको छ ।

स्पेनका नरेशद्वारा नेपालको प्रशंसा
स्पेनका लागि समेत गैरआवासीय राजदूतको जिम्मेवारी पाउनुभएका फ्रान्सका लागि नेपाली राजदूत मोहनकृष्ण श्रेष्ठले गत साता (२१ जनवरी २०१४) स्पेनको राजधानी म्याड्रिडस्थित जारजुएला राजप्रासादमा स्पेन नरेश ह्वाँ कार्लोस (द्वितीय)समक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गर्नुभएको छ । नेपाललगायत अन्य विभिन्न मुलुकका चौध गैरआवासीय राजदूतले सो अवसरमा आ–आफ्ना ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गरेका थिए । गैरआवासीय राजदूतहरूले निकै पहिले नै ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने भए पनि स्पेन नरेशको स्वास्थ्यका कारण प्रमाणपत्र पेस गर्ने कार्यक्रम मिलाउन विलम्ब हुँदै आएको बताइन्छ । नरेशको समय अनुकूल भएको स्पेनको परराष्ट्र मन्त्रालयका शिष्टाचार महापालले सम्बन्धित राजदूतहरूलाई अग्रिम जानकारी गराएका थिए ।
राजप्रासादको विशिष्ट कक्षमा स्पेन नरेश बस्नुभएको आसनको अगाडि ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गर्ने राजदूतहरूलाई पालैपालो बोलाइएको र प्रमाणपत्र पेस गरेपछि सबै राजदूतलाई नरेशको सामुन्ने बस्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
सो अवसरमा उपस्थित सबै राजदूतलाई आ–आफ्ना राष्ट्राध्यक्ष तथा जनतामा आफ्नो शुभेच्छा पु-याइदिन स्पेनका नरेशले आग्रह गर्नुभएको थियो । उहाँले स्पेन खुला समाजयुक्त देश भएको र स्पेनिस जनता सबैसँग मित्रवत् व्यवहार गर्ने भएकाले आउँदा दिनमा पनि स्पेन विश्वमा शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न र सबै मित्रराष्ट्रसँग मिलेर काम गर्ने अभिलाशा राखेको अभिव्यक्ति दिनुभयो । सो कार्यका निम्ति राजदूतहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहने नरेश कार्लोसले बताउनुभएको बुझिएको छ ।
ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउने कार्यक्रममा राजदूतहरूलाई पनि आफ्ना कुरा छोटकरीमा राख्न समय दिइएको थियो । सबै राजदूतले स्पेनसँग रहेको आफ्नो देशको द्विपक्षीय सम्बन्धबारे चर्चा गरेका थिए । नेपाली राजदूत श्रेष्ठले नेपालका राष्ट्रपतिका तर्फबाट स्पेनी नरेशको सुस्वास्थ्य, सुख तथा दीर्घायुका लागि शुभेच्छा व्यक्त गर्नुुका साथै नेपाल तथा स्पेनबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापनाकालदेखि नै सुमधुर रहेको अभिव्यक्ति दिनुभयो । नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्दै आएको आर्थिक कूटनीतिको छोटकरी विवरण प्रस्तुत गर्दै राजदूत श्रेष्ठले दुई देशबीच पर्यटन, व्यापार तथा वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन गर्ने प्रशस्त सम्भावना रहेको जानकारी पनि गराउनुभयो । नेपालमा रहेको प्रचुर जलसम्पदाको विकासका लागि स्पेनबाट वैदेशिक लगानीको अपेक्षा नेपालले गरेको उहाँले प्रस्टसँग राख्नुभयो । दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ गर्न आफू सदा तत्पर रहने कुरा राजदूत श्रेष्ठले नरेशलार्ई जानकारी गराउनुभएको स्रोतको कथन छ । कार्यक्रमको अन्त्यमा स्पेनका नरेश कार्लोसले विगतमा आफूले नेपाल भ्रमण गरेको स्मरण गर्दै ‘नेपाल साह्रै राम्रो देश’ भनी सहर्ष प्रशंसा गर्नुभएको थियो ।

एनआरएन थाइल्यान्डद्वारा हेल्प लाइन कोष
एनआरएन थाइल्यान्डले ३१बुँदे कार्ययोजना अघि सारी संस्थागत विकास, थाइल्यान्डस्थित नेपाली समुदायको उत्थान, नेपालको सांस्कृतिक र पर्यटन विकास, नेपाल केन्द्रित व्यापार–व्यवसाय र लगानी प्रवद्र्धन र दानसँग सम्बन्धित आधारभूत विषयमा व्यापक छलफल अगाडि बढाएको छ । एनआरएन थाइल्यान्डका अध्यक्ष खगेन्द्रराज ढकालले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा केन्द्रित हुने योजना अगाडि सार्नुभएको छ । जसका लागि हेल्प लाइन कोष बनाइसकिएको र त्यसलाई वृद्धि गर्दै लाने उहाँको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
८० वर्षभन्दा लामो इतिहास बोकेको नेपाली समुदायमा तेस्रो पुस्तासम्मका नेपाली रहेकाले नयाँ पुस्तामा नेपाली भाषा र संस्कृतिको निरन्तरता कायम गर्ने उद्देश्यले नेपाली भाषा अनिवार्य हुने अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको नाफारहित विद्यालयको स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि योजनामा समेटिएको छ । त्यस्तैै, गरेर नेपाली दूतावासबाट नेपाली एवम् विदेशीलाई दिने सेवामा तदारुकता ल्याउन एनआरएनले स्वयम्सेवक खटाउने साथै थाइल्यान्डका मुख्य दुई सहर फुकेट र च्यांगमाइमा कन्सुलर अफिस स्थापनाका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाली दूतावाससँग समन्वय गर्ने पनि प्राथमिकताभित्र रहेको बताइएको छ । त्यसैगरी गौतम बुद्धको दर्शन र लुम्बिनीको सही प्रचार गर्ने र बैंककस्थित एक पार्कमा लुम्बिनीको रिप्लिका निर्माण गर्न थाई सरकारको अनुमतिका लागि पहल गर्ने पनि योजनाको प्राथमिकतामा परेका छन् ।
दुईवर्षे योजनामा विभिन्न कारणले थाइल्यान्डमा जेलजीवन बिताइरहेका नेपालीहरूसँग भेटघाट र आवश्यक सहयोग गर्ने साथै उनीहरूको अवस्थाबारे परिवारमा जानकारी गराउने रहेको छ । अर्काे बैंककमा बारम्बार सुन्ने गरिएका ठगी र मानव तस्करीसम्बन्धी समस्यालाई अध्ययन एवम् न्यूनीकरण गर्न एक संयन्त्र निर्माण गरी पीडितलाई आवश्यक सहयोगको वातावरण मिलाउने पनि प्राथमिकताभित्र रहेको छ ।
त्यस्तैगरी पुख्र्यौली कागजातको अभावमा एनआरएनको सरकारी परिचयपत्र आवेदन गर्न नमिल्ने अवस्था रहेका हजारौँ नेपाली मूलका विदेशी नागरिकलाई नेपाल सरकारको एनआरएनसम्बन्धी ऐनमा उचित सम्बोधनका लागि एनआरएन अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति र नेपाली दूतावासमार्फत थप पहल गर्ने पनि योजनाको प्राथमिकतामा रहेको बताइएको छ । यो समस्या म्यान्मार र मलेसियामा पनि रहेकाले यसका लागि एनआरएन थाइल्यान्ड, म्यान्मार र मलेसिया मिलेर संयुक्त सम्मेलन गरी आवश्यक कदम चल्ने योजनामा उल्लेख छ ।

यी विविध विषयमा छलफलका लागि आयोजित कार्यक्रममा थाइल्यान्डका लागि कार्यबाहक राजदूत डोरनाथ अर्याल, युनिसेफ थाइल्यान्डका प्रमुख विजय राजभण्डारी, एनआरएन थाइल्यान्डका संरक्षक रमेश श्रेष्ठ, संरक्षक रमेश हमाल, संरक्षक डेभिड खनाल, उपाध्यक्ष दिलबहादुर थापा, महासचिव केदार तिमिल्सिना, सचिव अरुणराज भट्टराईलगायतले विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा राज कर्माचार्यद्वारा संयोजित नेपाली राष्ट्रिय गीत र नृत्यहरू प्रस्तुत गरिएका थिए ।

पर्यटनमा स्थानीय जनशक्ति उत्पादन गर्न ‘पाटा’ अग्रसर
मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको पर्यटन क्षेत्रमा स्थानीय जनशक्ति उत्पादन र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले पाटा नेपालको अग्रसरतामा आयोजना गरिएको चारदिवसीय आधुनिक बजार तथा गन्तव्य व्यवस्थापन तथा सफल प्रस्ताव लेखन विषयक तालिम हालै सम्पन्न भएको छ ।
पाटा नेपाल च्याप्टरको अग्रसरता आयोजित सो तालिममा नेपाल एअरलाइन्स, नेपाल पर्यटन बोर्ड र ट्रेकिङ एजेन्ट्स एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)को सहकार्य रहेको थियो । तालिम सञ्चालनका लागि पाटा नेपालले पाटा थाइल्याण्ड च्याप्टरका अध्यक्ष वर्ट भान बाल्भिकलाई स्रोतव्यक्तिका रूपमा ल्याएको थियो । बैठक, प्रोत्साहन, सभा–सम्मेलन र कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी पर्यटकीय आवागमन बढाउने (माइस पर्यटन) क्रियाकलापमा पोख्त मानिएका बाल्भिकलाई डा. माइस पनि भन्ने गरिन्छ । उनीसँग ४५ वर्ष होटल व्यवसाय गरेको, ३५ वर्ष पर्यटन बजारीकरण गरेको र १५ वर्ष पर्यटन क्षेत्रमा प्राज्ञिक अभ्यास वा प्राध्यापन गरेको अनुभव रहेको बताइन्छ ।
नेपाल एकेडेमी अफ टुरिजम एण्ड होटल म्यानेजमेन्ट (नाथम)को सभाकक्षमा सञ्चालन भएकोे चारदिने तालिम कार्यक्रममा होटल, ट्राभल एजेन्सी, टुरअपरेटर, सञ्चारकर्मी र व्यावसायिक समुदायका दुई सय पाँचजनाको सहभागिता रहेको थियो भने सहभागीले तालिम निकै उपयोगी भएको बताएका छन् । विश्व पर्यटन बजारमा उदीयमान गन्तव्य र पुग्नैपर्ने गन्तव्यको रूपमा रहेका नेपालका पर्यटकीय स्थलहरूको बजारीकरणलाई यो तालिमले निकै सघाएको सहभागीहरूको टिप्पणी रहेको थियो । पर्यटन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक र ट्रेकिङ एजेन्ट्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष रमेश धमलाले विद्यार्थीलाई सदस्यता र ब्याच दिएर स्वागत गर्नुभएको थियो भने सफल प्रस्ताव लेखनको अवसरमा पाटा नेपालका अध्यक्ष सुमन पाँडेले फ्राइण्ड्स अफ पाटा मिडिया पुलको शुभारम्भ गर्नुभएको थियो ।
पाटा नेपालले पर्यटन क्षेत्रमा जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले पर्यटन विषयको अध्यापन हुने राजधानीका कलेजहरूबाट ३० जना विद्यार्थीलाई समेटेर पाटा स्टुडेन्ट च्याप्टरको पनि निर्माण गरेको छ । यो च्याप्टरले पाटाबाट आयोजना गरिने कार्यक्रमलाई सघाउनेछ भने पाटाले दिने वृत्ति विकासका अवसर पनि प्राप्त गर्नेछ । पाटा नेपालका अध्यक्ष सुमन पाँडेले अध्ययनरत विद्यार्थीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव दिलाउन यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । पाटाकोे स्टुडेन्ट च्याप्टरमा पब्लिक युथ क्याम्पस, नेपाल एकेडेमी अफ टुरिजम एण्ड होटल म्यानेजमेन्ट, काठमाडौं एकेडेमी अफ टुरिजम एन्ड हस्पिटालिटी, नेपाल कलेज अफ ट्राभल एन्ड टुरिज्म म्यानेजमेन्ट, सिल्भर माउन्टेन स्कुल अफ होटल म्यानेजमेन्ट र ग्लोबल एकेडेमी अफ टुरिजम एन्ड हस्पिटालिटी एजुकेसनका विद्यार्थी यो मञ्चमा आबद्ध छन् । यो च्याप्टरको संयोजकमा विनय शाक्य र उपसंयोजकमा रवीन्द्र ह्युमुख मनोनीत हुनुभएको छ ।
सन् १९७५ मा स्थापना भएको पाटाले स्थापनाकालदेखि नै व्यवसाय सिर्जना, ब्रान्ड उत्पादन, सञ्जाल निर्माणजस्ता काम गर्दै आएको छ । अहिले यसमा नेपालका एक सय पाँचजना पर्यटन व्यवसायी आबद्ध रहेका छन् ।

‘मूल निशान’को पर्दा फेरियो
नेपाली सेनाको सदर मूलकोत हनुमानढोकामा रहेको मूल निशानको पर्दा वैदिक र परम्परागत विधिअनुसार पूजा–अर्चना गरी फेर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ ।
आधुनिक नेपालको एकीकरणभन्दा पहिलादेखि ऐतिहासिक रूपमा सैनिक टुकडीहरूको उच्च मनोबल, हौसला र आत्मविश्वास पैदा गर्न हरेक पल्टनको आ–आफ्नै निशान झण्डा प्रयोग गर्ने प्रचलन रहँदै आएको छ । सोहीअनुसार नेपालको एकीकरण अभियानको सुरुवाती क्षणदेखि नै प्रयोग हुँदै आएको निशान झण्डा नै वर्तमान अवस्थामा नेपाली सेनाको मूल निशानको रूपमा रहिआएको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालय बताउँछ ।
उक्त निशानलाई सही अवस्थामा राख्न निशानको पर्दा च्यातिई, रङ खुइलिई वा टुटफुट भई पुरानो भएमा आवश्यकताअनुसार बदली गरी नयाँ पर्दा सैनिक नेतृत्वबाटै फेर्ने परम्परागत प्रचलनअनुसार प्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबराले सो ऐतिहासिक पर्दा फेर्नुभएको हो ।
नेपाली सेनाको उक्त निशानलाई कोतपूजामा नेपाली सेनाका सबै गण गुल्महरूको निशानको दाहिना राखेर पूजा गर्ने प्रचलन छ । यस निशानलाई नेपाली सेनाले आफ्नो गौरव, प्रतिष्ठा, साहस र बहादुरी प्राप्त गर्ने शक्तिको स्रोतको रूपमा महत्वपूर्ण स्थान दिई परम्परागत कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ ।

संविधान निर्माणका लागि सुझाव समिति
नेपाली काङ्ग्रेस धनकुटाले एक वर्षभित्र जनताको पक्षमा संविधान निर्माण गर्नका लागि सुझाव दिन समिति गठन गरेको छ । गठित समितिको संयोजकमा उपसभापति अजितनारायणसिंह थापा र सदस्यहरू गोपाल अधिकारी, विश्वप्रकाश श्रेष्ठ, गोपाल पौडेल, हरिकुमार राई, हरि अधिकारी, कमठ फागो, लीला सुब्बा, नवीनकिशोर शाक्य, विकास प्रधान, गंगाराम ढुङ्गाना, दिनेश राई, दुर्गा सुवेदी, जमुना कुँवर र सदस्यसचिव विजयसन्तोषी राई छानिएका छन् ।
नवगठित समितिले धनकुटाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद्हरूलाई नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट नेपाली जनताको पक्षमा संविधान निर्माण गर्न आवश्यक विभिन्न विषयका साथै अन्य राजनीतिक तथा जिल्लाका समसामयिक सन्दर्भमा धनकुटेली जनताको चाहनाअनुरूपको सुझाव दिने बताइएको छ ।