दुःखीहरूमाथि दुःख थप्दै भ्रष्टाचारको केन्द्र बन्यो श्रम विभाग

दुःखीहरूमाथि दुःख थप्दै भ्रष्टाचारको केन्द्र बन्यो श्रम विभाग


shram– रामहरि पाण्डे
भनिन्छ– नेपालमा भ्रष्टाचार नहुने कुनै निकाय छैन । कम या बढी राज्यको सबै निकायमा भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने सन्देश देशभित्र मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सम्म पुगेको छ । देशभित्रका त प्रायः सबैलाई जानकारी छ, नेपालमा घुस नदिई कुनै काम सजिलै बन्दैन र बनेका रेकर्ड पनि कमै मात्र छन् । सरकारी होस् या गैरसरकारी कार्यालयमा काम गर्ने सामान्य पियनदेखि मन्त्री, प्रधानमन्त्रीसम्मले भ्रष्टाचार गरेको पाइन्छ ।
‘जहाँ आर्थिक कारोबार हुन्छ त्यहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ’ । तर, त्यसमध्येमा पनि सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने निकाय कुन–कुन होलान् ? यो खोजीको विषय बनेको छ । लोकसेवा आयोग, हुलाक सेवा विभाग र सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई कम भ्रष्टाचार हुने निकायका रूपमा लिन सकिने देखिन्छ । नेपालमा सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मन्त्रालयमा अर्थ, स्थानीय विकास, श्रम तथा रोजगार, भौतिक योजना तथा यातायात, सहरी विकास र भूमिसुधारलाई लिइन्छ । त्यसपछि क्रमशः ऊर्जा, गृह, सिँचाइ, वाणिज्य तथा आपूर्ति, उद्योग, वन, कृषि र शिक्षालगायतका मन्त्रालयलाई लिने गरिन्छ ।
सरकारी अधिकारीहरूकै अनुसार सर्वाधिक भ्रष्टाचार हुने विभागमा भन्सार कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान कार्यालय, आयल निगम, भूमिसुधार, मालपोत कार्यालय, श्रम विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, सडक विभाग, हवाई विभागअन्तर्गत त्रिभुवन विमानस्थल, अध्यागमन कार्यालय र गुठी संस्थानलगायतलाई मानिन्छ । हरेक सरकार तथा गैरसरकारी निकायमा संस्थागत र नीतिगत रूपमै भ्रष्टाचार हुने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका नेपालका महासचिव भरतबहादुर थापा बताउँछन् । उनका अनुसार बजेट विनियोजन गर्ने समयदेखि नै भ्रष्टाचारका शृङ्खला सुरु हुने र यसमा वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा दलका शीर्ष नेताहरूको संलग्नता रहन्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल च्याप्टरको सर्वेक्षणअनुसार निजामती कर्मचारी क्षेत्रमा ६६, प्रहरीमा ५८, व्यवस्थापिका संसद् र न्यायपालिकामा ५१/५१ प्रतिशत, व्यापार तथा निजी क्षेत्रमा ३०, सैनिक–प्रहरीमा २७, शैक्षिक प्रणाली २१, गैरसरकारी संस्था २०, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवामा १७, धार्मिक सङ्घसंस्थामा १६, सञ्चारमाध्यममा १४ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको उल्लेख छ ।
भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ता एवम् प्रो. पब्लिकका प्रमुख केदार खड्का प्रहरी प्रशासन, अदालत, मालपोत तथा भूमिसुधार, श्रम विभाग, यातायात व्यवस्था विभागमा अत्यधिक भ्रष्टाचार हुने गरेको बताउँछन् । पछिल्लो समयमा भ्रष्टाचारका शृङ्खलाहरू विकेन्द्रीकृत भएको खड्काको भनाइ छ । ‘पहिले केन्द्रीकृत थियो, अहिले विकेन्द्रीकृत भएको छ,’ खड्काले भने, ‘दण्डहीनताका कारण भ्रष्टाचारीहरूको सञ्जाल गाउँको कुनाकुनामा फैलँदै गएको छ ।’ एन्टी करप्सनका विज्ञ डा. नारायण मानन्धर भन्छन्, ‘नेपालमा भ्रष्टाचार नभएको कुनै निकाय छैन, जहाँ सर्वसाधारणको काम सजिलै भएको होस् ।’ त्यसैले दैनिक १५ सयभन्दा बढी व्यक्तिको भीड लाग्ने श्रम विभागमा हुने अनियमितताबारे यसपटक यहाँ उल्लेख गर्ने प्रयास गरेका छौँ ।
यसरी हुन्छ श्रम विभागमा भ्रष्टाचार
श्रम विभागबाट कामदारको छिटो श्रम स्वीकृति निकाल्न कर्मचारीलाई पैसा दिनुपर्ने बाध्यता रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । वैदेशिक रोजगारीमा कामदारको माग आएपछि विभागको पूर्वस्वीकृति शाखामा आवश्यक कागजातसहित व्यवसायीले निवेदन दिनुपर्छ । व्यवसायीका अनुसार त्यसपछि सुरु हुन्छ पैसाको चलखेल । पूर्वस्वीकृतिका लागि कर्मचारीले कागजात अध्ययन गरी प्रक्रिया पुगे–नपुगेको हेर्ने हो । तर, कर्मचारीले कागजात अध्ययन नै नगरी प्रक्रिया र कागजपत्र पुगेन भन्दै पैसाको मोलतोल सुरु गर्छन् ।
अख्तियारले गरेको छनबिनको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार श्रम विभागको अन्तिम श्रम स्वीकृति शाखा, विमानस्थलको श्रम डेक्स र अध्यागमनका कर्मचारीले ‘सेटिङ’का लागि म्यानपावर व्यवसायीसँग सीधै रकम लिने गरेको पाइन्छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि विभागका कर्मचारीले प्रतिकामदार पाँच सयदेखि हजार रुपैयाँका दरले असुल्ने गरेको प्रतिवेदन केही वर्षअघि सार्वजनिक गरेको थियो । वैदेशिक रोजगारमा चरम भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएपछि अख्तियारले केही महिनाअघि वैदेशिक रोजगार र अध्यागमन विभागमा छापा मारी ३५ जना कर्मचारीलाई पक्राउ गरी छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सो घटनामा विभागका निर्देशक रमेश मैनालीसहित नौ अधिकृत र अन्य कर्मचारी निलम्बितसमेत भएका थिए ।
श्रम विभागबाट सरदर दैनिक १२ सय कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन अनुमति दिने कर्मचारीले प्रक्रिया नपुगेको र त्रुटिपूर्ण कागजात पेस गरेको भन्दै कामदारसँग रकम असुल्ने गर्छन् । यसका लागि प्रतिकामदार दश हजार रुपैयाँका दरले रकम उठाउने गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले जानकारी दिए । तर, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठ सरकारले ऐन, नियमअनुसार नै वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित गरिरहेको दाबी गर्छन् । ‘विभागमा अहिले बाहिर सार्वजनिक भएजस्तो भ्रष्टाचार तथा अनियमितता भएको छैन,’ उनले थपे, ‘पछिल्लो पाँच–६ महिनाको विवरण मात्र हेर्दा पनि निकै सुधार देखिएको छ ।
छिटो काम गर्न घुस
आइतबार (२८ पुस) विभागमा भेटिएका श्रम स्वीकृति लिई फर्केका नुवाकोट काउलेका प्रवीण लामाले श्रम स्वीकृतका लागि १० हजार खर्च गर्नुपरेको बताए । उनले यो रकम दलालमार्फत खर्च गरेका हुन् । १० हजार खर्च गरेपछि केही घन्टामै काम भएको उनले सुनाए । व्यक्ति मात्र होइन, व्यवसायीले नै विभागबाट छिटो श्रम स्वीकृत निकाल्न पैसा दिनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् । वैदेशिक रोजगारीमा कामदारको माग आएपछि विभागको पूर्वस्वीकृति शाखामा आवश्यक कागजातसहित व्यवसायीले निवेदन दिनुपर्छ । त्यहीँबाट सुरु हुन्छ, पैसाको चलखेल । पूर्वस्वीकृतिका कर्मचारीले कागजात अध्ययन गरी प्रक्रिया पुगे–नपुगेको हेर्ने हो । तर, सो शाखाका कर्मचारीले कागजात अध्ययन नै नगरी प्रक्रिया र कागजपत्र पुगेन भन्दै पैसाको मोलतोल सुरु गर्छन् र एकदेखि तीन हजारसम्म लिएर काम गर्छन् ।
अहिले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृत नगर्ने गरिए पनि दलालहरूको माध्यमबाट पैसा खुवाएर विभागबाट श्रम स्वीकृत गराइरहेका छन् । संस्थागत व्यवसायीहरूको श्रम स्वीकृति मात्र दिनुपर्ने वैदेशिक रोजगार विभागको अन्तिम स्वीकृति शाखाले गैरकानुनी रूपमा फाइलबाट व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिइरहेको व्यवसायीहरूको आरोप छ । अन्तिम स्वीकृतिबाट व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिँदै उनीहरूले गैरकानुनी रूपमा कामदार विदेश पठाइरहेका छन् । त्यसरी श्रम स्वीकृति दिँदा एउटा फाइलबराबर १५ देखि २० हजार रुपैयाँसम्म विभागका कर्मचारीले लिने गरेका छन् । विगतमा फाइल स्वीकृत गर्ने निर्णय भएपछि कम्प्युटर अप्रेटरले अन्तिम स्वीकृतिको पत्र बनाउँदा पाँच सयदेखि हजारसम्म लिने गरेका थिए ।
पूर्वस्वीकृति
विभागको पूर्वस्वीकृति शाखामा पनि त्यत्तिकै घुसखोरी हुन्छ । यसका लागि विभिन्न नक्कली कागजातहरू तयार गरी पूर्वस्वीकृति दिँदा प्रतिफाइल कम्तीमा पाँच सय रुपैयाँ विभागका कर्मचारीले लिन्छन् । ‘साउदी अरब र दुबईका लागि पनि नक्कली कागजातको आधारमा प्रतिगोटा पाँच सयदेखि एक हजारसम्म लिएर पूर्वस्वीकृति दिने गरिन्छ,’ विभागमा भेटिएका एक दलालले भने । ती दलालका अनुसार विदेशबाट छुट्टीमा आएकाहरूलाई व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिँदा पनि पैसाकै चलखेल हुन्छ । यसरी श्रम स्वीकृत दिँदा प्रतिव्यक्ति एक हजारदेखि दुई हजार पाँच सयसम्म विभागका कर्मचारीले लिने गर्छन् ।
पूर्वस्वीकृति लिइसकेपछि पत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशित गर्ने, अन्तर्वार्ता लिने र कामदार छनोट प्रक्रिया सुरु गर्ने गरिन्छ । कामदार छनोट भएपछि साउदी अरबबाहेक अन्य खाडी मुलुकका लागि कामदार पठाउन पेपर भिसाका लागि प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भने साउदीका लागि छानिएका कामदारको भिसाका लागि बंगलादेश पठाइन्छ । विवरणहरू साउदी पठाउन एक दिन मात्र ढिला भए कामदारको कोटा नै गुम्ने खतरा रहेकोले व्यवसायीहरूले घुस दिलाएरै भए पनि पूर्वस्वीकृति गराउनुपर्ने एक व्यवसायीले बताए ।
अन्तिम स्वीकृति
व्यवसायी तथा रोजगारीका लागि विदेश जाने कामदारका अनुसार सबभन्दा बढी पैसाको चलखेल हुने स्थान भनेको विभागको अन्तिम स्वीकृति शाखा हो । कामदारको भिसा लागेपछि आवश्यक कागजातसहित सम्पूर्ण डकुमेन्ट अन्तिम स्वीकृति शाखामा पेस गरिन्छ । अन्तिम स्वीकृति शाखामा फाइल पेस भएपछि राजस्वको रसिद काट्ने लेखापालदेखि टिप्पणी उठाउने नासु, चिठ्ठी टाइप गर्ने कम्प्युटरका कर्मचारी, अधिकृत हुँदै उपनिर्देशकलाई समेत घुस दिनुपर्छ । यस्तो प्रक्रिया पहिलेको तुलनामा अहिले केही कम देखिएको छ, तर घुसको रकम भने बढेको बढ्यै छ । व्यवसायीहरू वा त्यसमा संलग्न दलालहरूले राजस्वको रसिद काट्दा कम्तीमा सय रुपैयाँ चढाएपछि अन्तिम स्वीकृतिमा घुसको शृङ्खला सुरु हुने बताउँछन् । एक व्यवसायीका अनुसार कम्तीमा एक हजार रुपैयाँ घुस नदिएसम्म टिप्पणी नै उठाउँदैनन् । चिट्ठी तयार गरेपछि सही गराउने अधिकृत र स्टिकर टाँस्ने अधिकृतलाई प्रतिफाइल पाँच सयदेखि फाइलको सङ्ख्याका आधारमा पैसा बुझाउनुपर्छ । यदि डिमान्ड लेटर नक्कली छ भने अलि बढी नै पैसा असुल्ने गरिन्छ । नक्कली डिमान्ड लेटरका आधारमा जाने कामदारको श्रम स्वीकृतिपत्रमा लेखेको पारिश्रमिक र पद वास्तविक हुँदैन । विशेषगरी दुबई, कतार र साउदी अरबका कामदारको तलब र पद फरक पर्ने गर्दछ । कतारका कम्पनीको वास्तविक पारिश्रमिकको श्रम स्वीकृति निकाल्न नसकिने हुँदा नक्कली कागजातकै सहायता लिन बाध्य हुनुपरेको एबीसी प्लेसमेन्ट मेनपावरका कार्यकारी अधिकृत सञ्जय आचार्यको भनाइ छ । नक्कली काम गराउने व्यवसायीहरूले फाइलैपिच्छे सेटिङ गरेर लगेमा फाइल स्वीकृति हुन्छ भने सेटिङ नगर्नेको हुँदैन । स्रोतका अनुसार विभागमा फाइल गन्ती गरी सोहीअनुसार पैसा दिने वाचा गरेपछि मात्र काम अघि बढ्छ नत्र रोकिन्छ ।
दोहोरो सम्झौतामा बेग्लै घुस
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा मेनपावर कम्पनीले भिसा शुल्क, सेवा शुल्क तथा प्रवद्र्धन खर्च बढी लिएमा सजाय हुने स्पष्ट व्यवस्था छ । साथै कामदार र रोजगारदाता कम्पनीबीच नेपालमा भएको करारअनुसार विदेशमा काम, सेवा, सुविधा दिलाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनीलाई पनि सजाय गरिने व्यवस्था छ । व्यवसायीहरू यी सबै झन्झटबाट मुक्तहरू कमदारसँग बेग्लै सम्झौता गरी दोहोरो सम्झौता गरेर विदेश पठाउँछन् । विभागका कर्मचारीले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति पाएका वा संस्थागत हुन् ती कामदारको श्रम स्वीकृतिका लागि पेसा, पद र कम्पनीको नाम फरक पार्ने क्रममा पनि मोलमोलाई गरिन्छ । यसमा सामान्यदेखि माथिल्लो तहका कर्मचारी र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको संस्थागत सहभागिता रहेको पाइन्छ । अख्तियारले अहिले यस्तै कार्यमा संलग्न रहेका कर्मचारी, दलाल र व्यवसायी गरी ६४ जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । अख्तियारका सहायक प्रवक्ता केशव घिमिरेले भने, ‘अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि पनि यसको सुधारका लागि निगरानी र अनुगमन कार्यलाई नियमित गरिरहेको छ ।’ उनका अनुसार दोहोरो सम्झौताबारे श्रम विभागका मानिसलाई जानकारी हुन्छ, तर उनीहरू कारबाही गर्न तम्सँदैनन् ।
विमानस्थलमा घुस
श्रम स्वीकृतिको प्रक्रिया पार भएपछि विमानस्थलमा प्रतिव्यक्ति थप चार हजार रुपैयाँ श्रम डेस्क र अध्यागमनका कर्मचारीहरूले असुल्ने गरेको पाइन्छ । डाटा इन्ट्री गर्ने अपरेटर, भाषा अनुवादकलगायतले थप दुई हजार पाँच सय रुपैयाँसम्म झार्ने गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको बताइन्छ । यो रकम भने कर्मचारीले कामदारसँग नअसुली सीधै म्यानपावर व्यवसायीबाट लिने र व्यवसायीहरूले कामदारबाट लिने गरेका हुन्छन् । केही कर्मचारीले भने विमानस्थलमै कामदारसँग लिएको पनि पाइन्छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष बलबहादुर तामाङ श्रम विभाग र विमानस्थलस्थित अध्यागमन विभाग र त्यहीँ रहेको श्रम डेक्समा घुस लिनेदिने हुने गरेको बताउँछन् । उनले थपे, ‘तर, यस्तो संस्थागत भने हुँदैन ।’
राज्य नै कठघरामा उभिनुपर्ने खतरा
अहिले वैदेशिक रोजगारीमा भएको ठगीबारे वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी पर्नेको सङ्ख्या बढिरहेको छ । तर, विभागमा परेकामध्ये धेरै उजुरी मिलापत्रमा टुङ्गिने गरेका छन् । त्यसले ठगीलाई बढवा दिइरहेको देखिन्छ भने रोजगारीका नाममा ठगिएका कामदार थप पीडित भएका छन् । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ अनुसार ललाइफकाई, प्रलोभन, झुक्याएर, जालसाजी, सेटिङ वा अन्य यस्तै तरिकाले शोषण गर्नु मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार गर्नु हो । यो मानवअधिकार उल्लङ्घन र ज्यादती पनि हो । जसलाई घरेलु कानुनको खिलाफसँगै अन्तर्राष्ट्रिय अपराध पनि मानिन्छ । यसरी हुने ठगी र बेथितिको जिम्मेवारी सरकार र व्यवसायी नै हुनुपर्ने भएकाले गलत प्रक्रियाबाट वैदेशिक रोजगारमा पठाइरहने क्रमलाई समयमै नियमन नगर्ने हो भने यो समस्या अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको रूपमा स्थापित हुने देखिन्छ । तसर्थ वैदेशिक रोजगारका नाममा भएको छली र ठगी कुनै बेला संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठ्यो भने देशले पनि जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । नागरिकलाई ठगीको प्रक्रियाबाट, गलत कागजात बनाएर पठाउँदा राज्य किन साक्षी बस्यो ? भनेर राज्यमाथि नै प्रश्न आउँदा जवाफ दिने मात्रै होइन, राज्य नै कठघरामा उभिनुपर्ने दिन आउन सक्ने एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक रामेश्वर नेपाल बताउँछन् ।
०००