अन्तरविचारहरु

अन्तरविचारहरु


antarbicharउनीहरू सहमत नभए हामी तयार छौं– अर्जुननरसिंह केसी (नेता, नेपाली काङ्ग्रेस)
० तपाईंको पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री पदका लागि तीव्र विवादको अवस्था पैदा भयो नि, किन होला ?
– पार्टी भनेकै विचारको विविधताबीच हुर्किने संस्था हो । त्यसमाथि लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र विचारका विविधता, संवाद तथा वादविवादका प्रक्रियाहरू चल्नु पार्टी जीवन्तताको एउटा नमुना पनि हो । पार्टीभित्र कुनै जिम्मेवारीका लागि स्वाभाविक र सामान्य ढङ्गमा दाबीहरू देखिनु, आफ्ना सोच वा दृष्टिकोणहरू प्रस्तुत हुनुलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाकै एउटा अङ्गका रूपमा लिनुपर्छ । यसमा कुनै अस्वाभाविकता खोज्नु आवश्यक छैन ।
० तर, काङ्ग्रेसका नेतात्रयबीच भागबन्डाको विवाद निकै चुलिएको छ भन्ने विश्लेषण गरिँदै छ नि ?
– बाहिरबाट त्यसरी ‘चुलिएको’ देखियो होला, मैले त त्यस्तो अवस्था महसुस गरेको छैन । जो–जो आकाङ्क्षी मित्रहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँगको संवादमा र सार्वजनिक रूपबाट पनि मैले त आग्रह गर्दै आएको छु कि यतिबेला जुन खालको अप्ठ्यारो, चुनौती र गम्भीर अवसर वा इतिहास निर्माण गर्ने दायित्व हाम्रो काँधमा आएको छ, यसका निम्ति हामीले आन्तरिक रूपबाट व्यवस्थित हुनुपर्ने, सुधार गर्नुपर्ने केही कुराहरू बाँकी नै छन् । पार्टीलाई चुनावभन्दा अगाडि टिकटको घर बनाउने अनि चुनाव सिद्धिएपछि चाहिँ यसलाई ‘म्युजिकल चेयर’को रूपमा मात्र प्रयोग गर्ने हो भने पार्टी नेतृत्वले गति लिन सक्दैन । आन्तरिक सुधारसँगसँगै आन्तरिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जुन दायित्व हो, यसमा काङ्ग्रेसको नेतृत्व सचेत र सतर्क पनि छ । हामी अहिलेको अप्ठ्यारो र चुनौतीलाई पार गर्न तम्तयार अवस्थामै छौँ ।
० प्रधानमन्त्री को बन्ने यत्रो विवाद छ, कसरी चुनौतीको पहाड नाघ्न सकिएला त ?
– मैले भनिहालेँ कि पार्टीलाई मौका आएको बेला अनुभव र योग्यता पुगेका नेताहरूबाट प्रधानमन्त्री बनेर देश सेवा गर्ने आकाङ्क्षा राख्नु स्वाभाविक नै हो । नेताहरूको पदीय आकाङ्क्षाकै कारण पार्टीले चुनौतीको बाटो पार गर्न सक्दैन भनेर विश्लेषण गर्नु अलिक मनोगत नै होला ।
० काङ्ग्रेसभित्रको प्रधानमन्त्रीय हानथापमा तपाईंले उपसभापति रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गरिरहनुभएको छ भनिन्छ नि, हो ?
– कसैलाई समर्थन र कसैको विरोधभन्दा पनि मेरो एउटै र निरन्तरको प्रयास या चाहना भनेकै पार्टीभित्र सहमतिबाट सर्वसम्मत ढङ्गले निर्वाचन वा चयन गरौँ, पार्टीबाहिरका समग्र पक्षलाई संयोजन, सन्तुलन गरेर सहमति जुटाउनुपर्ने दायित्व बोकेको पार्टीले एक वर्षभित्र संविधान दिनुपर्ने साझा प्रतिबद्धता पनि सम्झनुपर्छ । जनतासमक्ष गरिएको यो प्रतिबद्धता पूरा गरेर पार्टीको साख अझै उचो बनाउनका निम्ति पनि पार्टीभित्र एकताको आवश्यकता छ । यस्तोमा मैले या अरू कसैले व्यक्तिविशेषप्रतिको मोह, चाहना या लालसा प्रकट गरी ढिपी कस्ने कुरै आउँदैन ।
० तपाईंहरू अन्तरपार्टी एकताको कुरा पनि गर्नुहुन्छ अनि पावर सेयरिङमा खिचातानी पनि उत्तिकै चलेको देखिन्छ भने पार्टीको साख उठ्ला कि घट्ला ?
– जिम्मेवारी कसले के लिने या कसलाई के–कति काम दिने भन्ने सन्दर्भमा एउटा जीवन्त र ठूलो पार्टीभित्र छलफल र बहस हुन्छन्, हुनु पनि पर्छ । त्यो हदसम्म पावर सेयेरिङ आफैँमा आवश्यक पर्दछ । अहिले भएका छलफल वा बहस पनि सीमाभित्रै छन् । पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनमा ध्यान नपु-याए त नेतृत्व आफैँ सिद्धिन्छ नि !
० शक्ति सन्तुलनकै सवालमा जोडौँ, काङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बन्न मिल्छ कि मिल्दैन आजको परिवेशमा ?
– को हुने–नहुने भनी व्यक्तिकेन्द्रित कुरा यतिबेला म गर्नै चाहन्न । पार्टीभित्रै र बाहिर पनि सहमतिको अपरिहार्यताबारे म यत्रो वकालत गरिरहेछु भने अहिले नै फलाना व्यक्ति हुने फलानाचाहिँ नहुने भनी टिप्पणी गर्दा त्यसको म्यासेज के जान्छ ? त्यसमाथि छलफल चलिरहेको छ, विभिन्न कोण या आयामबाट हेरिँदै छ कि कसो गर्दा उचित हुन्छ । नेपाली काङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो । हामी सम्पूर्ण किसिमले सहमति निकाल्छौँ । सहमति हुनै सकेन भने पनि काङ्ग्रेसको विधानमा प्रस्ट व्यवस्था छ कि लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र स्वस्थ किसिमले प्रतिस्पर्धा हुन्छ र त्यसबाट जुनसुकै पदका लागि पनि व्यक्तिको छनोट भइहाल्छ । त्यसरी चुनावी प्रतिस्पर्धामै पुग्ने अवस्था नआएसम्म व्यक्तिको कुरा गर्नु उचित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । जब बहुमतबाट छान्नुपर्ने परिस्थिति आउला, त्यसबेला त एकजनाको पक्षमा उभिनैपर्ने हुन्छ ।
० त्यसरी छान्नुपर्ने अवस्था आउन पनि सक्ने आँकलन गर्नुभएकै रहेछ, त्यतिबेला छान्नुपर्ने व्यक्तिबारे मनमा कसको चित्र खोप्नुभएको छ, त्यो त भन्न मिल्ला नि ?
– त्यो परिस्थितिमा निर्भर हुने कुरा हो । यतिबेला सभापतिसहितका तीन नेताको मात्र चर्चा चलाइएको छ, तर यी तीनभन्दा बाहिरबाट पनि त आउन सक्छन् नि ।
० नेतात्रयभन्दा बाहिर पनि प्रधानमन्त्री बन्न योग्य व्यक्ति छन् काङ्ग्रेसमा ?
– योग्यताकै कुरा गर्ने हो भने त यी तीनभन्दा कुनै कमी नभएका नेता कति छन् कति काङ्ग्रेस पार्टीमा ।
० यस्तो हो भने तीन नेतालाई चुनौती दिन किन नसकेको त तपाईंहरूले ?
– अकारण चुनौती दिने कुरा आउँदैन । चुनौती दिनेभन्दा पनि यतिबेला सहमति निर्माण गर्नु आवश्यक भएकाले उहाँहरू तीनजनाले जो दाबेदारी प्रस्तुत गर्नुभएको छ, हामी त्यसबारे सहमतिपूर्ण निष्कर्ष निकाल्न जोडबल लगाइरहेका छौँ । उहाँहरूबीच सहमति हुन नसक्ने परिस्थिति निम्तिएछ भने पार्टीको वैधानिक व्यवस्थाअनुसारको बाटो अवलम्बन गरेर एउटा निष्कर्षमा पुगिहालिन्छ ।
० संसदीय दलको नेतामा तपाईं आफूचाहिँ दाबी नगर्ने ?
– सहमतिको कुरा गर्ने व्यक्ति आफैँले दाबी प्रस्तुत गरेर सहमति भाँड्ने काम गर्न त मिल्दैन नि । यसको मतलब मचाहिँ त्यो ओहोदाको निम्ति अयोग्य छु भन्ने होइन । को–को योग्य छन् त भन्ने सन्दर्भमा म आफू पनि संसदीय दलको नेता तथा प्रधानमन्त्री बन्न योग्य पनि छु र आकाङ्क्षा पनि राख्दछु ।
० काङ्ग्रेसमा आजका दिनसम्म यिनै तीन नेताले जे भन्यो त्यही मात्र हुने, तपाईंहरूले चुनौती दिन नसक्ने, किन होला ?
– यस्तो होइन । परिस्थितिको जुन चपेटामा हामी छौँ, यसले सहमतिको बाटो मात्र खोजिरहेको छ । सहमति खोज्दै गर्दा चुनौती ठड्याउने कुरा अर्घेल्याइँ मात्र ठहरिन्छ । पार्टीको सभापति एउटा व्यक्ति मात्र नभएर सिङ्गो पार्टीलाई मर्यादा र अनुशासनमा बाँध्ने एउटा औजार पनि हो । यही हिसाबले सबै पद या ओहोदाका आ–आफ्नै जिम्मेवारी र सीमा छन् । व्यक्ति कति सक्षम वा योग्य छ भन्ने कुराले सर्वथा पद वा जिम्मेवारी निर्धारण गर्न पनि सक्दैन । यो हामीकहाँ मात्र नभई विश्वभर देखिएको यथार्थ हो । तसर्थ, जबसम्म कसैलाई चुनौती नै दिनुपर्ने परिस्थिति पैदा हुँदैन तबसम्म कसले कसलाई चुनौती दिन्छ त ? यत्तिकै चुनौतीको भाषा बर्बराएर हिँड्ने व्यक्ति स्वस्थ राजनीतिक माहोलमा कसरी अटाउला र ? हाम्रो पार्टीको सन्दर्भमा यतिबेला यी तीन पात्रबीच सहमति हुनुको विकल्पै मैले देखिरहेको छैन, बस् ।
० देउवा र पौडेलजीका आ–आफ्ना सर्त छन् कि प्रधानमन्त्री या कार्यवाहक सभापति चाहियो भन्ने, यस्तोमा सहमतिको गुञ्जायस कति छ त ?
– मैले भनेँ नि पार्टीभित्र सन्तुलन राख्नका लागि पनि नेतृत्वमा भएकाहरूले आफ्ना तर्क र सर्तहरू अगाडि ल्याउँछन्, ल्याउनु पनि पर्छ । अब यसरी उठेका सर्त र तर्कलाई पार्टीले आन्तरिक रूपबाट सन्तुलन गरेर अघि बढ्नुपर्छ, जुन प्रयास भइरहेकै छ ।
० अब ढिलो भएन र, कहिलेसम्म होला त काङ्ग्रेसभित्र सन्तुलन र सहमति ?
– संविधानसभामा शपथ लिइसकेपछि मात्र कतिपय वैधानिक प्रक्रियाहरू अघि बढ्नेछन् । हामीले मात्र हतार गरेर के गर्ने, राजनीतिक परिस्थितिले नै ढिला गराएको छ । छलफलको आन्तरिक प्रक्रियामा छौँ । संविधानसभा सुरु भएपछि यसले निचोड पाउँछ ।
० सहमति भएन भने संसदीय दलको नेतामा कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने कुनै सोच बनाउनुभएको छैन तपाईंले ?
– त्यस्तो परिस्थितिमा म आफैँ पो अघि सर्छु कि, के भन्न सकिन्छ र ? त्यसैले अहिले नै यसलाई समर्थन गर्छु भन्न सक्ने अवस्थामा म छैन । यतिबेला त नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक एकता नै राष्ट्रिय आवश्यकता हो भन्ने मेरो ठहर छ । मेरो प्रयत्न पनि यसैका निम्ति छ ।
० यत्रो एकताको आवश्यकता भएको पार्टीमा साठी र चालीसको भागबन्डाचाहिँ किन नि ?
– हो, केही कमी–कमजोरी विद्यमान छन् भन्ने त मैले स्वीकार गरिरहेकै छु । यसलाई सुधारेर अघि बढ्ने प्रयत्न पनि जारी छ नि । सहमति र एकताको कुरा गर्नुपरेको पनि यही कारणले हो ।
० नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार त बन्छ होइन ?
– काङ्ग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हो । यस हिसाबले स्वतः काङ्ग्रेस पहिलो दाबेदार बनेको छ र हामीले दाबी प्रस्तुत गरेका पनि छौँ । सकभर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनका लागि प्रयत्नशील छौँ हामी । भएन भने सरकारविहीन त राज्य बस्न सक्दैन । त्यस्तो सहमति बन्न नसकेको घडीमा बहुमतको सरकार बनाएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ, र त्यो गर्न पनि काङ्ग्रेस तयार नै छ । सरकारको नेतृत्व त काङ्ग्रेसले नै गर्ने हो ।

अन्तरविचार–२

उक्लने सोच छैन, भ-याङ किन चाहियो ?
– उपेन्द्र यादव (अध्यक्ष, मजफो नेपाल)

० तपाईंहरू फेरि एकताको कुरा गर्न थाल्नुभयो नि, किन ?
– किन ? एकताको प्रयास गर्नु के नराम्रो कुरा हो र ?
० जब–जब चुनाव हारिन्छ र पार्टी कमजोर हुन्छ तब मात्र एकताको कुरा गर्नुको के तुक हुन्छ र ?
– एकता, सहमति, सम्झौता, सहकार्यबाटै अहिलेको जस्तो विषम परिवेशमा राजनीति अगाडि बढ्छ । यस्तो प्रयत्न गर्नेले त्याग्न केही पर्दैन बरु यसमा संलग्न सबैलाई ‘प्राप्ति’ नै हुन्छ । अनेकता, विभाजनले न जनता, न देश, न त पार्टीहरूलाई नै फाइदा पुग्छ । यो सोचका साथ हामी पार्टी एकीकरणको प्रयत्नमा जुटेका छौँ । र, चुनाव हारेकाले भन्दा पनि मधेसी आन्दोलन कमजोर पर्ने या पारिने आशङ्काले गर्दा एकीकरणको खाँचो परेको हो ।
० त्यसो भए अब तपाईं महन्थ ठाकुरलाई नेता मानेर अघि बढ्न तत्पर हुनुभएको हो ?
– सबै नेता हुन्, सबैले एक–अर्कालाई मानेर जानुपर्छ ।
० तपाईं नेतृत्वको फोरम नेपाल, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टी र ठाकुर नेतृत्वको तमलोपाबीच एकताको सूत्र या आधार के हुन सक्छ नि ?
– तीन दलबीच एकताका आधार तयार गर्न एक संयुक्त कार्यदल बनेको छ । त्यसले काम गरिरहेको छ । एकताको मूल आधार भनेको सैद्धान्तिक तथा वैचारिक आधार नै हो । विचार, सिद्धान्त र लक्ष्यले हामीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजान्छ, किनकि, यी तीनवटै मधेसी दलका लक्ष्य समान नै छन् भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।
० मधेसी दलका नेता त पद या नेतृत्वको स्थानलाई महत्व दिन्छन् भन्ने आरोप छ, विचार या सिद्धान्तका आधारमा तपाईंहरू एक हुन सक्नुहोला त ?
– हामीले पदको लालसा, बाँडफाँडको लफडा या सत्तामा जाने कुरालाई आधार बनाएर एकताको कुरा गरिरहेका छैनौँ । मधेसी मुद्दामाथि मात्र हाम्रो एकता केन्द्रित छ ।
० संविधानसभामा चौथो शक्ति बन्नका लागि एकताको प्रयत्न गरेको पनि भनिएको छ त ?
– चौथो होस्, बाह्रौँ या बीसौँ, जे भए पनि यतिबेला त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन । हाम्रो पार्टीले सत्तामा जाने, मन्त्री बन्ने, राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति बन्ने–बनाउने कुरालाई यतिबेला प्राथमिकता दिइरहेको छैन भन्ने सबैलाई स्पष्ट होस् । हाम्रो पार्टी सरकारभन्दा बाहिर रहेर संविधान निर्माणका लागि, जनताका अधिकारका लागि अघि बढ्नेछ र यसका लागि सदनदेखि सडकसम्म हामी जहाँ पनि हुनेछौँ । अहिलेको हाम्रो सोच र निर्णय पनि यही हो ।
० सडकमा तपाईंहरूलाई जनताले साथ दिँदैनन्, सडकमा तपाईंहरूको उपस्थिति न्यून छ, कसरी सडक र सदन तताउनुहोला त तपाईंहरूले ?
– कसैको चाहना होला कि मधेसी दललाई सडकमा जनताले साथ नदिऊन् र संसद्मा पनि आवाज मन्द रहोस् भन्ने, तर यो चाहना दिवास्वप्न मात्र हो । हामी जायज मुद्दामा कसरी सडक र सदनमा आवाज घन्काउँछौँ, देखिनेछ ।
० तर, जसरी पानीबिना माछा जीवित रहँदैन त्यसैगरी मधेसी दल वा नेताहरू त सरकारबिना रहनै सक्दैनन् भन्ने धारणा छ नि यहाँ त ?
– यसरी हदैसम्म तिरस्कारको भावले मधेसी दल वा जनप्रति व्यवहार गर्ने कारणले नै हो नेपालमा मधेस आन्दोलनको दरकार परेको । खै त तीन वर्षदेखि हामी सरकारमा गएका छैनौँ, सत्ताबिना बाँचिरहेकै छौँ र हाम्रा मुद्दाहरू पनि बाँचिरहेकै छन् । फेरि पनि सरकारमा जाने हाम्रो सोच नरहेको कुरा गरिरहेकै छौँ त !
० पार्टी एकीकरणको मकसद सत्तामा जाने भ-याङ होइन त ?
– कुनै सरकारमा जाने सोच नै नभएपछि भ-याङ किन चाहियो ? हामी सरकारमा सहभागी हुँदैनौँ । एकीकरणको जुन प्रक्रिया चलिरहेको छ, यो सरकारमा जानका लागि हुँदै होइन, फगत् संविधान निर्माणमा बल पुगोस्, मधेसी मुद्दाहरूको समुचित सम्बोधन होस्, जनतालाई हक–अधिकार मिलोस् भन्ने खातिर नै हो ।
० विगतमा त गल्ती भएकैले चुनावमा यस्तो नतिजा आएको त स्वीकार गर्नुहुन्छ नि तपाईं ?
– हामीले गल्ती गरेको हो कि राज्यले अढाई सय वर्षदेखि मधेसी जनतालाई विभेद र उपेक्षा गरेको हो, उपनिवेशको दास बनाएर शोषण र उत्पीडन गरेको हो भन्ने अब पर्गेलिँदै छ । सोही अत्याचार समाप्त पार्नका लागि हामीले लडाइँ लडेका हौँ र यो लडाइँ जारी छ ।
० तपाईंहरूको एकता–अभियानले चाहिँ कहिलेसम्ममा सार्थक रूप पाउला त ?
– प्रयासहरू भइरहेका छन् । गम्भीर रूपले एकीकरणसम्बन्धी छलफल चलिरहेकोले छिट्टै यसको परिणाम सार्वजनिक हुने आशा गरौँ ।
० भागबन्डाचाहिँ कसरी मिलाउँदै हुनुहुन्छ नि ?
– छलफलबाटै कसलाई के जिम्मेवारी दिनुपर्छ, कार्यविभाजन भइहाल्छ नि । भागबन्डाको कुरा होइन जिम्मेवारी बाँड्ने कुरा हो । यसमा कुनै समस्या पर्दैन । हामी सामूहिक नेतृत्व प्रणाली विकसित गर्दै अघि बढ्नेछौँ । अहिले त भर्खर प्रयास सुरु भएको न हो, सबै कुरा अहिले नै कसरी भन्न सकिन्छ र ?