विधिको पक्षमा– अधिवक्ता जीबी आचार्य

विधिको पक्षमा– अधिवक्ता जीबी आचार्य


bicharसंविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मुलुकले निकास पाउने नेपाली जनताको आशा शनैःशनै धुमिल हुँदै गएको छ । निर्वाचनको सरोफेरोमा नेताजीहरूले मतदातालाई आकर्षित गर्न व्यक्त गरेका गुलिया भाषणमा ‘एक वर्षभित्र संविधान बनाउँछौँ’ भनेर गरेका प्रतिबद्धताहरू पनि जनता झुक्याउने झुट, जाल र प्रपञ्च मात्र त थिएनन् भनी प्रश्न उठ्न थालेका छन् । अनि संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि मलुकका प्रमुख भनिने दलका नेताहरूले जुन रवैया देखाए, त्यो बहुदलीय प्रजातन्त्रकालीन फोहोरी संसदीय अभ्यासभन्दा भिन्न देखिएन । अर्थात्, लोकतन्त्र भनिए पनि सारमा यो व्यवस्था हिजोकै अराजकतापूर्ण बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हो, त्यसमा कुनै बदलाव आएको छैन । किनभने, कागजमा लोकतन्त्र लेखिँदैमा व्यवस्था परिवर्तन हुने होइन, त्यसका लागि त व्यवहार, सोच, अभ्यास र पद्धति नै लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ । लोकतन्त्रको उत्तम विकल्प केवल लोकतन्त्र मात्र हुन सक्छ, कुनै पनि प्रकारको मनपरीतन्त्र, अराजकतन्त्र, नातावाद, क्रियाकलाप कुलीनतन्त्र लोकतन्त्र हुन सक्दैन ।
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि मुलुक जुन गति र दिशामा जानुपथ्र्यो, सो भएन । बरु छयालीस सालपछिकै निरन्तरतामा पार्टीहरू सत्ताको गोलचक्करमा यसरी फसे कि संविधानसभा केवल संसद्को औपचारिकतामा सीमित भयो । संविधानसभाको आवरणभित्र पहिलो संसद् विघटन भएपछि मुलुकमा थप गतिरोध निम्तियो भने संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि पनि गतिरोधको समाधान सुदूर देखिन्छ । किनभने, संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि देखिएको पहिलो गतिरोधको कारक राष्ट्रपतिको विषयलाई तुल्याइँदै छ ।
‘यो संविधानसभा संविधान निर्माणका लागि गठन भएकाले यतिबेला राष्ट्रपति नचलाई सारा ध्यान संविधान निर्माणमा केन्द्रित गर्नुपर्छ’ भन्ने काङ्गे्रसको धारणा थियो भने ‘बदलिँदो परिवेशमा राष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचन गरी नयाँ जनमतको सम्मान गर्र्नुपर्छ’ भन्ने एमालेको प्रतिधारणा छ । सुन्दा दुवैका तर्क जायजजस्ता छन् । अर्थात्, जब दुवै तर्क जायज हुन्छन् तब त्यहाँ विधिको शासन छैन भन्ने प्रस्ट हुन्छ । त्यसो त अब राष्ट्रपतिको हैसियत के हुने भन्ने विषयमा नेपाल बार एसोसिएसनलगायतका पेसागत सङ्गठन र नागरिक समाजमा पनि बहस सुरु भएको छ । एकथरि कानुनकर्मी राष्ट्रपतिको अवस्था यथावत् हुनुपर्छ भन्ने विचारमा लामबद्ध छन् भन्ने अर्काथरि कानुनकर्मी राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुपर्ने विचार राख्दछन् । अर्थात्, आज मुलुकमा केवल तर्क मात्र छन् विधि छैन । तर, दुर्भाग्य के भने, विधिका लागि कसैले पनि आवाज उठाएका छैनन् ।
नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा बढी खाँचो भएको विषय इमानदारिता हो । किनभने, नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू व्यक्ति हेरेर निर्णय गर्दछन्, अनि त्यस्तो अवस्थामा मुलुकमा विधि कसरी सुरु हुन सक्छ ? अनि विधिको शासनको अभावमा लोकतन्त्र कसरी फस्टाउन सक्छ ? नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो सङ्कट त्यहीँ छ । जतिबेला काङ्गे्रस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले गैरदलीय सरकार गठन गरी चुनावमा जाने गैरराजनीतिक निर्णय गरे, त्यसले विधिको शासनको खिल्ली उडायो । त्यसका विरुद्ध नागरिक समाजले जति प्रतिरोध गर्नुपथ्र्यो त्यो हुन सकेन, बरु ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ भनी त्यो गैरराजनीतिक बद्नियतपूर्ण कामलाई जबर्जस्ती कानुनसम्मत बनाउने कोसिस गरियो । आफूलाई फाइदा पुग्ने भए एउटा मापदण्ड, बेफाइदा पुग्ने भए अर्को मापदण्ड, यस्तो खालको दोहोरो चरित्र नेपालका नेताहरूले पटक–पटक देखाएका छन् । त्यसले उनीहरू र उनीहरूको पार्टीलाई त फाइदा पुग्ला, त्यो पनि क्षणिक रूपमा, तर समग्र देशलाई, आमजनतालाई त फाइदा कदापि पु-याउँदैन ।
अन्तरिम संविधान तत्कालीन समयको अल्पकालीन सम्झौताको दस्तावेज मात्र हो भन्ने कुरा त यो संविधान लागू भएपछि यसमा पटक–पटक भए–गरिएका संशोधनहरूले नै स्पष्ट पार्छन् । यो संविधान सुरु हुँदा मुलुक गणतन्त्रमा गइसकेको थिएन । तत्कालीन विद्रोही शक्ति नेकपा (माओवादी र सात पार्टी एलायन्सले संयुक्त रूपमा सफल परेको जनआन्दोलनको पृष्ठभूमिमा यो दस्तावेज तयार पारियो । यसले एउटा विधिको परिकल्पना गरेको थियो र त्यो विधि स्पष्टतः लोकतन्त्रमा आधारित जवाफदेही, पारदर्शी विधिको शासनको लागि तयार दस्तावेज थियो । तर, त्यसमा पटकपटक संशोधन गरेर नेपाली नेताहरूले संविधानको आत्मा मात्र मारेनन् बरु एउटा अन्त्यहीन अराजकतन्त्रको सुरुवात गरे । संविधानको चौथो संशोधनपछि मात्र यो संविधानमा राष्ट्रपतिको व्यवस्था थपिएको थियो । संविधानले त दुई वर्षभित्र अर्को दीर्घकालीन संविधान बन्ने कल्पना गरेको थियो र त्यसका लागि सहमतीय राजनीतिको स्पष्ट मार्ग निर्देश गरेको थियो । २०६५/३/२९ मा गरिएको संविधानको पाँचौँ संशोधनले संविधानको मूल मर्मलाई मार्ने काम ग-यो अनि मुलुकमा सुरु भयो यही बहुमत र अल्पमको भ्रष्ट खेल । यो संविधानले सत्तापक्षको र प्रतिपक्षको कल्पनासम्म गरेको थिएन, किनभने ०६२/६३ को जनआन्दोलन त सबै शक्ति मिलेर लडेका थिए । त्यसैले सबै शक्ति मिलेर सहमतिका आधारमा संविधान बनाउनुपर्ने थियो तर गँगटोको धार्नी भनेझैँ दलहरूको सहमति कायम गर्न सकेनन् । त्यसैले उनीहरूले अन्तरिम संविधानको धारा ३८(१) को व्यवस्था संशोधन गरेका थिए । त्यसले कसलाई फाइदा पु-यायो ? यसको समीक्षा हुन जरुरी छ ।
त्यसो त अन्तरिम संविधान लङ्गडो भइसकेको छ र पनि यसका केही धाराहरू मुलुकमा विधि स्थापित गर्न सक्षम छन् । तर, तिनको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ । संशोधनको धारा ७० (२) यस सन्दर्भमा अत्यन्त महत्वपूर्ण देखिन्छ । किनभने, संविधानसभाले नयाँ सविधान बनाउन संविधानका धारा पारित गर्दा प्रत्येक धारा तथा प्रस्तावनालाई पारित गर्नुपर्नेछ र त्यसरी पारित गर्दा संविधानाभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्यको कम्तीमा दुईतिहाइ सदस्य उपस्थित भएको बैठकको सर्वसम्मतिबाट पारित गर्नुपर्नेछ । यो धारा नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई नजिक्याउन पर्याप्त नभए पनि एक हदसम्म आवश्यक छ । तर, यसै धाराको उपधारा (६) को व्यवस्थालाई हेर्ने हो भनेचाहिँ अहिलेको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको स्थितिमा उपधारा (६)को प्रयोगलाई बढावा दिने हो भने त्यसले संविधान निर्माणलाई त सहज तरिकाले सम्भव बनाउला तर त्यसले अहिलेको अवस्थामा रहेको एनेकपा माओवादीलाई संविधानसभामा भूमिकाविहीन बनाउने निश्चित छ । अनि स्वतः प्रश्न उब्जिन्छ– के काङ्गे्रस–एमालेको कार्यगत एकताबाट बन्ने संविधानले मुलुकको विधिको शासनको मागलाई पूरा गर्न सक्ला त ?