काङ्ग्रेसी प्रतिष्ठाको प्रश्न– विनोद नेपाल

काङ्ग्रेसी प्रतिष्ठाको प्रश्न– विनोद नेपाल


bicharसंविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको दुई महिनाभन्दा केही दिन पछि मात्र पहिलो बैठक बस्ने भयो । पहिले दलहरूकै वहानाबाजी र पछि दुई शक्तिकेन्द्रको द्वन्द्वका कारण संविधानसभा बैठक अनिश्चय र अन्योलमा परेकोमा नेपालको अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले संविधानसभाको पहिलो बैठक माघ ८ गते बुधबार अपराह्न ३ बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा बस्नेगरी आह्वान गरेपछि यो अन्योल समाप्त भए पनि राष्ट्रप्रमुखको रूपमा राष्ट्रपतिले बैठक आह्वान गर्नुपर्ने एक पक्षको अडान र पहिलो संविधानसभाको उदाहरण दिँदै अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६९ को उपधारा (१) बमोजिम सरकारप्रमुखले नै प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बैठक आह्वान गर्नुपर्ने अर्को पक्षको दाबीका कारण विवाद उत्पन्न भई फुर्सदिला कानुन व्यवसायीको कारण सो विषयले अदालतमा समेत प्रवेश गर्नुचाहिँ विडम्बनापूर्ण रह्यो । दुई शक्तिकेन्द्रबीच यस किसिमको दूरी बढ्दै जाँदा त्यसले राम्रो सन्देश नजाने चर्चा–परिचर्चा चलिरहँदा सोहीबमोजिमको सुझावअनुरूप राष्ट्रपति आफ्नो अडानबाट पछि हटेपछि बैठक आह्वान सम्भव भयो र मात्रै, अन्यथा अकल्पनीय अनिष्टको बाटोमा मुलुक लागिसकेको प्रतीत हुन थालिसकेको थियो । निर्वाचन आयोगले संविधानसभाका विजेताको नामावली सार्वजनिक गरेको २१ दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले बैठक आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि त्यो व्यवस्था पहिलो संविधानसभा बैठक आह्वानका बखत तत्कालीन राष्ट्रप्रमुख अर्थात् राजा एकप्रकारले निलम्बनको अवस्थामा रहेको कारण प्रधानमन्त्रीबाट यसका लागि दलहरूसँग परामर्श पनि भएको थियो । यस्तो अवस्थामा एउटा अल्झोमा पर्दा अर्कोतर्फ पुनः सङ्कटको स्थिति उत्पन्न हुने भएकाले सबैमा एकप्रकारको चिन्ता र आशङ्का बढिरहेकोमा बैठक आह्वानसँगै एउटा अनिश्चितता र अन्योलको अन्त्य भएको छ ।
दोस्रो संविधानसभाको बैठक बोलाइएपछि अब दलीय सरकार गठन हुने र मुलुकले नयाँ गति र दिशा लिने आशा पनि बढेको छ । यस्तो अवस्थामा गैरदलीय सरकार, जसले आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक पूरा ग-यो, उसलाई धन्यवाद दिएर बिदाइ गर्नु दलहरूको दायित्व हो भने विगतका कमी–कमजोरीलाई सच्याउँदै सहमति र सहकार्यका लागि तत्परता देखाउनु पनि उनीहरूको साझा दायित्व हो । तर, दलहरूबीच जुन रूपमा सहमतिका प्रयास हुनुपर्ने थियो अहिलेसम्म त्यसो हुन सकिरहेको अवस्था भने देखिएको छैन ।
दोस्रो संविधानसभामा पहिलो दलको हैसियत बनाएको नेपाली काङ्ग्रेस अहिले सबैभन्दा जिम्मेवार र सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने दल हो । अब जिम्मेवार पदहरूको भागबन्डा र तालमेल कसरी मिलाउने, त्यसतर्फ गम्भीर रूपमा सोच्नु र सहमति कायम गर्नेतर्फ उसकै अग्रसरता आवश्यक छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका विषयमा उठेका विवाद कसरी टुङ्ग्याउने र प्रधानमन्त्री, सभामुखलगायतका पदहरूमा कसरी तालमेल मिलाउने भन्ने कुरामा दलहरूबीच छलफल र परामर्श हुनु आवश्यक छ । यस्ता विषयमा पनि काङ्ग्रेसकै तत्परता आवश्यक छ । तर, ऊभित्रै एकप्रकारको असहमति र अलमल छ जसले गर्दा अगाडिका घटनाक्रम कसरी अघि बढ्ने हुन् यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
यस्तै भावी सरकार कस्तो हुने ? सरकारमा को–को सामेल हुने वा नहुने ? सरकारमा सामेल हुने आधार के र नहुने कारण के हुने ? कुन–कुन दलबाट के–कस्तो सहयोग वा असहयोग हुने भन्नेजस्ता विषयमा पनि अहिलेसम्म अन्योल नै छ । त्यसो त काङ्ग्रेसका सभापति र अन्य नेताहरूले समेत संविधान जारी नभएसम्मका लागि सहमतीय सरकार बन्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिरहेका छन् । तर, त्यसका लागि आवश्यक प्रयत्न भएको छैन जसले भावी सरकारका विषयमा अनुमान गर्न पनि कठिन छ ।
यसैगरी काङ्ग्रेसभित्रै प्रधानमन्त्रीका तीनजना आकाङ्क्षी छन् । सभापति सुशील कोइराला, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री पदको दाबी गरिरहेका छन् । तीन नेताबीच दुई–दुईजनाले भित्री सहमति गरिरहेको भन्नेजस्ता कुरा पनि सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । उपसभापति पौडेलले त विभिन्न अवसरमा सार्वजनिक रूपमै आफू नै अबको प्रधानमन्त्री भन्ने दाबी पनि गरिरहेका छन् । यति मात्र होइन, उनले सभासद्हरूलाई डिनर खुवाएको र पार्टीमा आफूले गरेका कामहरूबारे जानकारी गराएको पनि सार्वजनिक भएको छ । योग्यता भएकाले दाबी गर्नु अनुचित होइन तर बाहिर भाषण गर्नु वा भोजभतेर गर्नुभन्दा आन्तरिक रूपमा सहमति बनाउन सकेमा राम्रो हुने भएकाले त्यसका लागि प्रयत्न गर्नु र नेताहरूबीच निश्चित आधारमा सहमति हुनु उचित हुन्छ ।
निश्चय नै कसैलाई कुनै पद उसको सम्मानका लागि दिने होइन, ऊबाट कति काम हुन सक्ने सम्भावना छ त्यस्तो पक्षलाई पनि ख्याल गर्नु जरुरी हुन्छ । यस्तै सहमतिका साथ अघि बढ्नुपर्ने सन्दर्भमा दलभित्रकै गुट–उपगुटलाई सम्हाल्न सकिएन भने बाहिरियासँगको सहमति सम्भव र प्रभावकारी हुन नसक्ने भएकाले आन्तरिक सहमति कायम गर्ने र अन्य दलहरूलाई पनि समेटेर नेतृत्व लिन सक्ने सामथ्र्य पनि त्यस्ता नेतामा हुनुपर्छ ।
पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन नसक्दा मुलुक र लोकतन्त्रलाई निकै ठूलो नोक्सानी भएको छ । यसैले दोस्रो संविधानसभालाई कसैका हठ, अडान, स्वार्थ वा चाहना र महत्वाकाङ्क्षाको बन्धन बनाउनु हुँदैन र यसलाई कुनै पनि हालतमा सफल बनाउनुपर्छ । त्यसैका लागि सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । यस्तै, कुनै नेताको स्वार्थ पूरा गर्न लोकतन्त्रका मूल्य–मान्यता तथा पार्टीको विचार, इतिहास र गौरवलाई एकातिर मिल्काउनु पनि उचित हुँदैन । सहमति अनिवार्य भए पनि यस्ता विषयमा कसैले कसैसँग अनुचित, अस्वाभाविक र नाजायज सम्बन्ध राख्नु वा त्यस्ता सम्झौता हुनुहुँदैन, नेताहरूले यस कुराको भने हेक्का राख्नैपर्छ । सरकार गठन होस् वा संविधानसभाको क्रियाशीलता, ठूलो दलको हैसियतमा काङ्ग्रेसले रमिता देखाउने नभई ठोस निर्णय लिई आफूलाई सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । कसैको लहडबाजी वा क्षणिक स्वार्थमा होइन जिम्मेवार ढङ्गमा अघि बढ्नुपर्छ । यसो हुन सकेमा मात्र सरकार र संविधानसभा सफल हुने तथा काङ्ग्रेसको प्रतिष्ठासमेत कायम रहन सम्भव हुन्छ ।