सम्पादकीय

सम्पादकीय


sampadakeeyaकाङ्ग्रेस किन सुस्त–शुष्क ?
नेपाली राजनीतिको प्रवृत्ति, पात्र र चरित्र बुझ्नेहरू भन्छन्– नेपाली काङग्रेस र एमालेबीच सहकार्य नभए आगामी दिन मुलुकका लागि सहज हुने छैनन्, जति संविधानसभाको निर्वाचनपछि आशापेक्षा गरिएको छ । निर्वाचनमार्फत प्राप्त जनादेश नै यी प्रमुख लोकतन्त्रवादी दलहरू मिलेर अघि बढून् भन्ने रहेको विश्लेषकहरूको तर्क छ । यदि यी दुई दल मिल्न नसक्ने परिस्थिति कथम् निम्तियो भने यो देशमा फेरि पनि संविधान बन्दैन भनी अहिले नै घोषणा गरिदिए हुन्छ भन्ने मान्यता बोक्ने एउटा जमातको आकार तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । र, यो अवधारणा सम्पूर्ण रूपले गलत वा अतिरञ्जित छ भन्न सकिने अवस्था पनि छैन । मतलब प्रस्ट छ कि काङ्ग्रेस–एमालेबीच समझदारीपूर्ण र परिपक्व सहयात्राको विकल्प छैन । यतिबेलाको यथार्थ यही हो । तर, आजको सत्य यो पनि हो कि अपरिहार्य ठानिएको काङ्ग्रेस–एमाले सहयात्रा यात्रारम्भअघि नै भाँड्ने या भाँडिने खेलको प्रादुर्भाव भइसकेको छ । आफैँ यस्तो हुँदै छ या कुनै अदृश्य निर्देशनबाट, प्रस्ट छैन, तथापि नियतिले यही सङ्केत गरेको छ ।
चुनावअघि कतै एक लवज उच्चारणसम्म नभएको राष्ट्रपति बदल्ने विषय चुनावको अन्तिम परिणामसम्म पनि घोषणा नहुँदै राजनीतिक बहसको विषय बनाइयो । सोही मुद्दासँग जोडेर संविधानसभाको पहिलो बैठक आह्वान गर्ने सामान्य औपचारिकता निर्वाह गर्नबाट समेत राष्ट्रपतीय संस्थालाई वञ्चित तुल्याइयो । यसमा एमालेले नै अगुवा भूमिका खेल्यो या प्रकारान्तरले नितान्त निजी तवरले यी मुद्दा उठाएर बिसाउँदैनबिसाउने हठ उसले प्रदर्शन ग-यो । यति मात्रले पुगेन, अब त एमाले नेताहरू भन्न थालेका छन्, ‘संविधानसभाको पहिलो बैठकको पहिलो एजेण्डा नै राष्ट्रपतिको चुनावसम्बन्धी हुनेछ, राष्ट्रपति परिवर्तन गरेर मात्र अब संविधानसभाको अन्य प्रक्रिया अघि बढ्छ !/ एक वर्षभित्र संविधान दिने वाचा गर्नेहरूका मुखबाट यस्ता अभिव्यक्ति आउनु सामान्य विषय होइन । तर, एकदम विधिसम्मत् रूपमा यस्तो धारणा अघिसारिएको तर्क गरेर एमाले नेताहरूले असामान्य विषयलाई पनि सामान्य तुल्याउने सफलता हासिल गरिरहेका छन् । वर्तमानको यो ठूलो अभिशाप हो । नेताबाट जनता ठगिएको योभन्दा ज्वलन्त नमुना तत्काल अरू केही हुन सक्दैन । पूरै संविधानसभा र संविधानलेखन नै धरापमा पर्ने व्यवहारको भद्दा प्रदर्शन किन यसरी निर्धक्क गरिरहेछ एमाले ? सहसा यो प्रश्न खडा हुन पुगेको छ ।
विडम्बना त यो छ कि वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा आफूले सर्वाधिक निकटको सहयात्री ठानेको दल यसरी घात र लातमा उत्रिसक्दा पनि आफूलाई प्रजातन्त्रको पर्याय र लोकतन्त्रको वास्तविक गोठालो ठान्ने दल नेपाली काङ्ग्रेस भने मूकदर्शक बन्न अभिशप्त छ । जनताले सबभन्दा ठूलो दलको स्थान दिलाएको छ तर उसलाई आफ्नो स्थान, हैसियत र जिम्मेवारीको ठ्याम्मै बोध नभइरहेको आभास हुन्छ । हैसियत र कर्तव्यबोध हुँदो हो त यति सुस्त र शुष्क प्रतीत हुनु नपर्ने हो काङ्ग्रेस । नयाँ संविधानको निम्ति छट्पटाइरहेको देशका लागि तत्काल जनप्रतिनिधित्वको आभास दिलाउने तेजस्वी सरकारको दरकार छ । संविधानसभामा हासिल सिट सङ्ख्याका आधारमा सरकार गठन एवम् सञ्चालनको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाहको पहिलो हक नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै छ । उसपछिका दलहरूले करबलले नै सही, उसैको बाटो हेरिरहेको बताइरहेका छन् । तर, काङ्ग्रेस जडवत् देखिन्छ । आन्तरिक रूपमा पदीय भागबण्डा र खिचातानीले जतिसुकै तरङ्गित तुल्याएको किन नहोस्, बाहिरी नजरमा त काङ्ग्रेस पूरै निष्क्रिय र शिथिल देखिएको छ । आमजनता त परै रहे, उसका आफ्नै नेता–कार्यकर्ता वा सिङ्गो पार्टीपङ्क्ति नै नेतृत्वको कदमबारे पूरापूर बेखबर छन् । बाटो प्रस्ट भएर पनि यतिबिघ्न अन्योल छाउनु प्रगतिको लक्षण पक्कै होइन । प्रतिस्पर्धीहरूले वेग मार्न लागिसक्दा पनि जडतामा रुमलिनु स्वयम् काङ्ग्रेस र देशकै निम्ति पनि शुभसङ्केत हुँदै होइन ।
तसर्थ, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वले देश र दुनियाँले नै बुझ्ने गरी आफ्ना भावी कदमबारे तत्काल प्रस्ट धारणा सार्वजनिक गर्नु अपरिहार्य भएको छ । रणनीति नबताए पनि नीतिबारे बोलिहाल्नुपर्छ । जनताले प्रकट गरेको विश्वासमा खरो उत्रिनका लागि उसले संविधानलेखनको भावी यात्रालाई आशलाग्दो बनाउन सक्नैपर्छ र भरपर्दो पार्टीका रूपमा आफूलाई फेरि एकपटक उभ्याउने यस ऐतिहासिक अवसर खेर जान नदिन उसले चुस्त ढङ्गले कौशल प्रदर्शन गर्नैपर्छ ।