अन्तरविचारहरू

अन्तरविचारहरू


antarbicharआफ्ना मान्छे छानेकोले विवाद जन्मियो ःः आमोद कोइराला
० समानुपातिक सभासद् छान्दा तीव्र विवाद भयो नि किन ?
– राम्रो छानेको भए विवाद हुँदैन थियो । आफूखुसी, आफ्ना मान्छेहरू, आफ्नो समूहकालाई, पायक पर्ने मान्छे खोजेपछि विवाद त हुने नै भयो नि ।
० काङ्ग्रेसमा भागबन्डाको राजनीति किन ?
– जसले भागबन्डाको नेतृत्व लिएको छ त्यसैलाई यो प्रश्न सोध्नु उचित हुन्छ । यो कुुरा गलत हो । हामीले सुरुको दिनदेखि नै भागबन्डाको विरोध गरिरहेका छौँ । पार्टीको एकीकरण भइसकेपछि पार्टी समग्रमा एक छ, सबै साथीभाइ काङ्ग्रेसी नै हुन् । त्यसै दृष्टिकोणले हेरिनुपर्छ भनेर भन्दै आएका छन् । यो प्रक्रिया दोहोरिएकोले हामीले यसप्रति असहमति जनाएका छौँ ।
० काङग्रेस एक भएर जान सक्छ ?
– प्रयत्न गर्दै जानुपर्छ । शीर्ष नेताहरूलाई मिल भन्ने हो अरू त के गर्न सकिन्छ र । काङ्ग्रेस र प्रजातन्त्रको बृहत् हितमा नेपाली जनताले फेरि एकपटक विश्वास गरेका छन् । त्यसअनुरूप आफूलाई कायम राख्नका निम्ति सबैले भन्नुपर्ने कुरा हो, मिलेर जानुपर्छ ।
० अन्तर्घात गर्ने सभासद् भए, अनुशासनको डण्डा त काङ्ग्रेसमा चल्न सकेन नि ?
– अनुशासनको विषयमा परेका उजुरीहरू कारबाहीको प्रक्रियामा छन् । प्रक्रियालाई मिचेर एकैपटक निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन । प्रक्रियागत रूपमा सबै उजुरी हेर्ने काम भइरहेको छ । अनुशासन समिति नेपाली काङ्ग्रेसको विधान नियमावलीले गाइड गरेको प्रक्रिया र समितिले बनाएको नियममा रहेर उजुरी हेर्छौं । जे निष्कर्ष निष्कन्छ त्यसलाई सार्वजनिक गर्छौं ।
० उजुरी छानबिन नै नभई धेरै मान्छे सभासद् भइसके ?
– उजुरी पर्नेबित्तिकै मान्छे अपराधी नै हो भन्न सकिँदैन । उजुरीको प्रक्रियागत छानबिन गरेर जबसम्म निष्कर्ष निस्कँदैन । तबसम्म ऊ दण्ड सजायको भागी हुँदैन । न्यायिक मर्यादा र नम्र्सलाई मान्नुपर्छ ।
० अनुशासन समितिले खुट्टा कमाएको हो ?
– अनुशासन समितिले पूर्णता पाएको भर्खर दश–पन्ध्र दिन मात्रै भयो । भर्खरै मात्र काम सुरु भएको छ । उजुरी परेकासँग स्पष्टीकरण मागिसकेका छौँ । धेरै स्पष्टीकरण आई पनि सकेको छ । दोषी ठहर नगरी सजाय गर्न सकिँदैन । उजुरी आएको नामको विषयमा महामन्त्रीमार्फत चरण–चरणमा केन्द्रीय समितिमा पठाएका छौँ । अब पार्टीले कसरी निर्णय ग-यो त्यो उहाँहरू नै जान्नुहोस् ।
० नेताहरूले अनुशासन समितिलाई टेरेनन् ?
– अहिलेलाई त्यही भन्नुपर्ला ।
० अब के गर्नुहुन्छ ?
– तीन महिनाको म्याद छ, त्यसभित्रमा उजुरी छानबिन गरेर कसले अन्तर्घात गरेको–नगरेको देख्छौँ त्यही प्रतिवेदन दिन्छाँै ।
० तपाईंले पूर्वाग्रही रूपमा स्पष्टीकरणको चिठी काट्नुभयो भन्ने आरोप पनि छ नि ?
– मैले कसैमाथि पूर्वाग्रह राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन । उजुरीको आधारमा कारबाही अघि बढाउने हो । नियमावली र विधानको बाटोबाट आएको उजुरी हेर्ने हो । पूर्वाग्रही छैन ।
० आफूलाई हराउनेलाई सभासद् बन्न नदिन लबिङ गर्नुभयो अरे ?
– लबिङ गरेको भए त केन्द्रीय समितिको बैठकमा गरिहाल्थे नि ।
० अब काङ्ग्रेसबाट प्रधानमन्त्रीको प्रत्याशी को ?
– काङ्ग्रेस पार्टीले निर्णय गर्ने कुरा हो । मैले व्यक्तिगत निर्णय गर्ने कुरा होइन । अहिले सङ्क्रमणलाई व्यवस्थापन गर्न, जनताले जुन किसिमको विश्वास गरेका छन् । त्यसको आधारमा तीन शीर्ष नेता बसेर निर्णय गर्नुपर्छ । यसलाई सार्वजनिक चासो, निन्दा र टिप्पणीको विषय बनाइनुहुँदैन । मतभेदको सन्देश नआओस् भनेको छु । काङ्ग्रेसको इन्ट्रेस्ट र जनताको अपेक्षामा तीन नेता बसेर निर्णय गर्नुपर्छ ।
० सरकार सहमतीय कि बहुमतीय ?
– सहमतिको सरकार बनाउनुपर्ने व्यवस्था संविधानमै छ । त्यसपछि मात्रै बहुमतीय प्रणालीमा जान्छ ।
० तपाईं चुनाव हार्नुभएको कि हराइनुभएको ?
– चुनावको परिणाम मैले स्वीकार गरिसकेको छु । त्यस विषयमा उजुरी परेकै छ पार्टीभित्रबाटै हराएको भनेर ।

०००

सभासद् पद खरिद हुने भएपछि संसद्को गरिमा रहला ?
– गगन थापा

० पार्टीले छानेको समानुपातिक सभासद्हरूको नामावलीविरुद्ध तपाईंलगायतका केही नेताले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्नुभयो नि, किन ?
– समानुपातिक सभासद् चयनको निर्णयविरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेसका मलगायत १२ जना केन्द्रीय सदस्यले फरक मत राखेकै हौँ । तर, सबैले एउटै कारणले फरक मत राखिएकोचाहिँ होइन । पार्टीको निर्णय गर्ने शैलीप्रति आपत्ति जनाइएको भए पनि सभासद् चयन गरिएको शैली या यही सन्दर्भलाई मात्र लिएर विरोध गरिएको पनि होइन । पार्टीका नेताहरूले केन्द्रीय कार्यालयको एक कोठामा जम्मा भई नामहरूको प्रस्ताव गरे पनि यसका निम्ति पार्टीको संसदीय बोर्ड छ, पार्टीको त्यत्रो केन्द्रीय समिति छ, तर केन्द्रीय नेताहरू एक ठाउँमा बसेर मापदण्डका आधारमा छलफल गरी नाम छनोट गर्नुपर्ने विधिलाई उपेक्षा गरिएको छ । साठी र चालीस प्रतिशत भन्दै औपचारिक रूपमै भागबन्डा गरियो र त्यसरी भाग पाउने समूहभित्र पनि फेरि भागबन्डाको अर्को शृङ्खला मञ्चन गरियो । यसरी भागबन्डाको आधारमा कतै बसेर सूची तयार गरी पार्टी कार्यालयमा आएर अन्तिम निर्णय भन्दै सुनाइयो, त्यसमा कुनै मापदण्ड छैन, उचित–अनुचितको हिसाब छैन, कुनै न्याय छैन, यस्तोमा विरोध वा असहमति रहनु स्वाभाविक नै हुन्छ नि ।
० शीर्ष नेताहरूबीच सहमतिका लागि भागबन्डा भयो त के बिग्रियो ?
– एउटै पार्टीलाई आधिकारिक तवरले साठी र चालीस प्रतिशतमा विभक्त गरेपछि त्यसको सन्देश के जान्छ ? यसरी पार्टी आफ्नो उद्देश्यप्राप्तिमा साझा र एकीकृत ढङ्गले कसरी अघि जान सक्छ ?
० तपाईंहरूको असहमतिका बाबजुद सूची त निर्वाचन आयोग पुग्यो, अब के गर्नुहुन्छ त ?
– हो, प्रक्रिया गलत भयो भनी असहमत हुनेहरू थोरै भयौँ, बहुमतले त्यही निर्णयलाई पारित गरिदियो र स्वभावतः पारित गरी निर्वाचन आयोग पु-याइयो । बहुमतले निर्णय गरेपछि निर्णय त भयो । यसको मतलब अब अरू पार्टीका कार्यकर्ताले झैँ हामी उजुरबाजुर गर्न निर्वाचन आयोग या अन्य निकायमा जान्छौँ भन्ने होइन । फरकमतलाई लिएर पार्टीभित्रै लड्छौँ हामी ।
० कसरी लड्नुहुन्छ त पार्टीभित्र ?
– अहिलेको घटनालाई लिएर मात्र लड्ने भनेको होइन, पार्टीलाई साठी र चालीस प्रतिशतमा भाग लगाएर दुई गुटको मोर्चाका रूपमा सञ्चालित गरेपछि त पार्टी भएन यो मोर्चा नै हुने भयो । भोलि मन्त्री बनाउने बेला पनि साठीले अलिकता चालीसले अलिकता गरेर बनाउने कुरा आउँछ, त्यस्तो परिवेशमा कामको जिम्मा पार्टीले लिने कि गुटले ? यसरी पार्टी नै अन्ततः मोर्चामा रूपान्तरित हुने खतरा बढेकोले मोर्चा होइन यसलाई पार्टीकै रूपमा रहन दिनुपर्छ भनेर आ–आफ्ना तहबाट आवाज उठाउनु सबै काङ्ग्रेसजनको यतिबेलाको कर्तव्य भएको छ । अहिले मात्र होइन यस्तो प्रवृत्तिको मैले पहिलेदेखि नै विरोध गर्दै आएको छु ।
० कतै भोलि मन्त्रीपद सुरक्षित गर्नका लागि त तपाईंहरू विरोधको नाटक गरिरहनुभएको होइन ?
– ममाथि यस्तो आरोप लगाउनु निरर्थक छ । पद नै प्राप्त गर्नका लागि हो भने त हाम्रोजस्तो पार्टीमा शीर्ष नेताहरूले गरेको निर्णय चित्त नबुझे पनि ‘ठीक भयो, अत्यन्त राम्रो निर्णय, योभन्दा उत्कृष्ट निर्णय अरू हुनै सक्दैन’ भन्दै समर्थन र प्रशंसा पो गर्नुपथ्र्यो होला, होइन र ? हाम्रोजस्तो पार्टीमा सजिलै पद प्राप्त गर्ने तरिका त त्यो होला नि ! किन मैले मात्रै विधिसङ्गत ढङ्गले पार्टी सञ्चालनको कुरा गरेर नेताहरूको आँखामा कसिङ्गर बनिरहनुपथ्र्यो र ? यो लडाइँले मलाई पद दिलाउँछ कि नेताहरूसँगको दूरी अझै बढाउँछ भन्ने हिसाबकिताब गरेर यो सब गरिरहेको छैन म ।
० त्यसोभए गगन थापाले चाहिँ जहिलेसुकै पनि विरोध मात्रै गरिरहने ? विग्रहको पर्याय नै बन्ने होइन तपाईं ?
– असल कुरालाई समर्थन गर्ने, बढावा दिने र गलत प्रवृत्तिको नाफा–घाटा नहेरी विरोध गर्दै सच्याउने प्रयत्न गर्ने दायित्व हो मेरो र अरू साथीहरूको पनि । अहिले नै यसको नतिजा प्राप्त नहोला, तर एक न एक दिन पार्टीले आफ्ना कमी–कमजोरी या गलत पक्षलाई सुधार्दै सही बाटोमा आउनैपर्छ । त्यसले पार्टीका सबै तह र तप्काको हित गर्छ । मैले उठाएका कतिपय एजेण्डामा पार्टी ढिलै भए पनि आएकोमा म व्यक्तिगत रूपमा सन्तुष्ट नै छु ।
० पार्टीमा शक्तिसन्तुलनका लागि त भागबन्डा आवश्यक नै पर्छ नि होइन र ?
– यसरी शक्तिसन्तुलन हुँदैन । गुट–उपगुट बन्ने र गुटको राजनीति झ्याँगिने काम मात्रै हुन्छ यसबाट त । मैले भनिहालँे, गुटले पार्टीलाई हित गर्दैन, पार्टी मोर्चामा रूपान्तरित हुने खतरा बढ्छ । जीवन्त पार्टीभित्र समूह बन्दै बन्दैन भन्ने होइन, समूह बन्छ अनि भङ्ग पनि हुन्छ । तर, मोर्चाजसरी सञ्चालन हुन थालेपछि पार्टीको नीति कसरी लागू गर्न सकिन्छ ? उदाहरणका लागि, एक सिट पनि नजितेको जिल्लालाई समानुपातिकमा स्थान दिइने भनियो, तर गुटगत भागबन्डा गर्दा त्यो जिल्लाले भाग नै नपाउने अवस्था आएपछि नातागोता, अन्तर्घाती, आरोपित, कारबाहीका लागि सिफारिस सबै नै गुटभित्र समेटिएपछि कसरी पार्टीको नीति कार्यान्वयन भयो त ? औपचारिक हिसाबले गुटै बनाउने अनि गुटभित्रका उपगुटहरूलाई मिलाउँदैमा ठीक भएपछि पार्टीको मापदण्ड कहाँ पुग्यो ? न्याय कहाँ भयो ? यसले पार्टीलाई सन्तुलित बनाउने भयो कि झन् असन्तुलनको भूमरीमा पार्ने भयो त ? यसको अर्थ जसको नाम सिफारिस भए ती योग्य नै छैनन् भन्ने अर्थ नलगाइयोस्, मैले विधिको कुरा मात्रै गर्न खोजेको ।
० तपाईंको तर्कका आधारमा भन्नुपर्दा त समानुपातिक प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउनुपर्ने पो देखियो त ?
– हो । यसपटकको अनुभवले त मलाई यो समानुपातिक प्रणालीमाथि नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था निम्तिन्छ कि भन्ने पो लागेको छ । प्रत्यक्ष रूपमा जित्नेलाई मात्र प्रतिनिधि बनाउँदा जनप्रतिनिधिमूलक निकाय समावेशी हुन सकेन भनेर हामीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेका हौँ, तर यहाँ त अर्कै रूप पो देखिन थाल्यो । समावेशी प्रणाली त चाहिन्छ, तर प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भएकाबाटै समावेशिता खोजिनुपर्छ भन्नुपर्ने परिस्थिति पैदा होलाजस्तो छ । कुनै मधेसी पार्टीका साथीले पार्टीलाई करोड बुझाएर सभासद् भइयो भनी हाकाहाकी भनेको पनि सुनियो । ठीक छ, पार्टीलाई उहाँहरूले चन्दा दिनुभयो होला, तर सांसद या सभासद् त देशकै हुनुभयो नि । यसरी पैसा दिएकै भरमा सांसद बनेका व्यक्तिलाई देश र समस्त जनताले ‘सांसद्’ ठान्ने कि नठान्ने ? पैसाले किनेर कोही सांसद बन्छ भने त्यस्ता सांसद रहेको संसद्को गरिमा कति रहला ? देशको इज्जत कहाँ पुग्ला ? के यस्ता कुरामा प्रत्येक सचेत नागरिकले आवाज उठाउनुपर्ने बेला भएन र ?

०००

हेलिकप्टर चार्टर्ड गरिदिनेका अगाडि हामी फिक्का भएछौं
– रामकुमारी झाँक्री (चर्चित एमाले–नेतृ)

० तपाईंलाई एमालेले समानुपातिक कोटाबाट सभासद् बनाउने अपेक्षा धेरैले राखेका थिए, तर पार्टीले त उपेक्षा ग-यो नि, किन होला ?
– राजनीतिमा उत्रिएका सबै मान्छे सभासद् नै बन्नुपर्ने या बनाउन सम्भव हुने भन्ने कुरा हुँदैन । जहाँसम्म मेरो सवाल छ, मजस्ता व्यक्तिलाई संविधानसभामा देख्न चाहने आमजनताको पङ्क्ति ठूलै थियो होला, तर पार्टीले यो महसुस किन गर्न सकेन, म पनि कारणको खोजी गर्दै छु ।
० तपाईंले त ‘म सभासद् हुन्छु’ भन्ने दाबीसहित चुनावमा भोट माग्नुभएको थियो नि, होइन र ?
– हो, हामीले भोट माग्दा ‘हामी संविधानसभामा गई संविधान बनाउन चाहन्छौँ, भोट दिनुस्’ भनेरै मागेको हो । तर, त्यसरी जनतासँग मत माग्दै हिँडेका सबै मानिस संविधानसभामा पुग्न सम्भव त थिएन र मैले त्यो मौका नपाउनु पनि खासै अनौठो कुरा त होइन । तर, नेकपा एमालेले कतिपय व्यक्तिका बारेमा निर्णय लिने जुन विकृत वा अशोभनीय प्रवृत्ति देखायो, त्यसप्रतिचाहिँ हाम्रो आपत्ति छ । व्यक्ति को परे को परेनन् भन्नेमा भन्दा पनि पार्टीको गलत प्रवृत्ति या रवैया आलोच्य छ भन्ने मेरो धारणा हो ।
० यसको मतलब आफूले अवसर नपाएपछि तपाईंको असन्तुष्टि पार्टी या पार्टी–नेतृत्वतिर सोझियो होइन ?
– म परिनँ भनेर मात्रै यो कुरा गरेको होइन । आमकार्यकर्ता र सर्वसाधारण सबैले देखेको र बुझेकै कुरा हो कि पार्टीले समानुपातिक कोटामा सभासद् छान्दा उचित–अनुचित राम्ररी ठम्याएर गर्न सकेन । मेरो नाम सभासद् बन्ने सम्भावित व्यक्तिका रूपमा चर्चामा रहेकाले मैले असन्तुष्टि जनाएजस्तो देखिनु त संयोग मात्रै हो ।
० एमालेले सभासद् छान्दा पैसाको चलखेल ग-यो, चन्दादाताको प्रभावमा पार्टीनेताहरू परे भन्ने धारणा त तपाईंले विभिन्न माध्यमबाट व्यक्त गर्नुभएकै हो नि ?
– म यतिबेला पार्टीको कुनै औपचारिक ओहोदा वा जिम्मेवारीमा नरहेकाले पार्टीका विकृतिमाथि अभिव्यक्त हुनका लागि स्वभावतः मैले सार्वजनिक या सामाजिक सञ्जालहरू प्रयोग गर्नुप-यो । तर, म फेरि पनि के प्रस्ट पार्न चाहन्छु भने यो सबै म आफू परिनँ भनेर भनेको होइन र यो मेरो पार्टीविरुद्धको आवाज पनि होइन । अर्थात्, पार्टीलाई मैले उठाएको सचेतनाको आवाजले घाटा पुग्दैन, बरु सच्चिएर अघि बढ्न फाइदा नै पुग्छ । बढी योग्य, पार्टी र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा योगदान पु-याएका व्यक्ति प्रशस्तै हुँदाहुँदै किन आलोच्य पात्रलाई मनोनयन गरियो भन्ने जिज्ञासा मलगायत समस्त न्यायप्रेमी जनतालाई उठ्नु स्वाभाविकै हो नि ।
० आफ्नो नाम समानुपातिकको बन्द सूचीमा नपरेपछि तपाईंले शीर्ष नेताहरूसँग कुरा गर्नुभयो क्यारे, के कारण दिए उनीहरूले ?
– मैले नेताहरूलाई आफू सूचीमा नपर्नुको कारणभन्दा पनि एमालेले छानेकामध्ये कोही व्यक्ति दोहोरो नागरिकताका छन्, केही व्यक्ति एमाले कहिले भए भन्ने नै थाहा नभएकाहरू छन्, कोही व्यक्ति दुईवटा पार्टीको बन्दसूचीमा परेका छन्, कोही मान्छे केही दिनअघि मात्र पार्टीमा प्रवेश गरेका छन्, यिनीहरूको एमाले सभासद् बन्ने योग्यता के थियो र पार्टीले निर्णय गर्नुप-यो भन्ने प्रश्न गरँे । एउटै व्यक्तिले हरेक अवसरमा मौका पाइरहेको छ भने कैयन् इमानदार कार्यकर्ता बिनाकारण जिम्मेवारीविहीन तुल्याइएका छन्, तीभन्दा धेरै परिवर्तनको आन्दोलनमा लागेका र यो संविधानसभाबाट आन्दोलनका मुद्दालाई सङ्गठित तुल्याउँदै संविधान बनाउने कार्यमा योगदान गर्न चाहनेहरूलाई किन वञ्चित गर्नुभयो भनेर मैले नेताहरूसमक्ष जिज्ञासा राखेँ । तर, उहाँहरूले चित्तबुझ्दो या तार्किक जवाफ दिन सक्नुभएन ।
० यी भनाइका आधारमा हामीले बुझ्नुप-यो कि तपाईंको पार्टीको निर्णयप्रति तपाईंको गम्भीर असहमति वा आपत्ति छ, हो ?
– यो त स्वाभाविकै हो नि ! तर, जो–जसका नाम सिफारिस भएका छन् ती सबै नै गलत मानिस परे भन्ने होइन, कतिपयका विषयमा चाहिँ प्रश्न उठाउन र आपत्ति गर्नैपर्ने देखिएको छ । पार्टीले विभिन्न मापदण्ड बनायो, कहिले पटक–पटक अवसर पाएकालाई नपठाउने भनियो, तर नेपालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापन भएयता पटक–पटक मन्त्री बनाइएका वा यस्तै अन्य हरेक लाभका ओहोदामा अवसर पाएकाहरूलाई नै मनोनयनमा पारियो । कहिले केन्द्रीय सदस्यको मापदण्ड बनाइयो, त्यसो गर्दा पनि त्यही ठाकुर गैरेहरू फेरि परेनन्, अनि फेरि केन्द्रीय सदस्यबाट बाहिर जाने कुरा गरियो, त्यसमा पनि आन्दोलनमा टाउको फुटाउने राजेन्द्र राईहरू अटाएनन्, गुमनाम तुल्याइए । त्यसपछाडि त राज्यलक्ष्मी गोल्छादेखि यस्तै अनेक रूपरङका अनुहारहरू पो सभासद् बनाइने सूचीमा देखापरे । यस पार्टीमा हामीले जीवनको महŒवपूर्ण उमेर र ऊर्जा लगाएको त बेकार भएछ भनी चिन्ता र पश्चातापको भाव उठ्नु स्वाभाविक नै हुन्छ नि । पार्टीले गलत प्रवृत्ति र रवैया अपनायो भनेर आपत्ति जनाउनु पनि त अपरिहार्य नै हुन्छ नि । यस्तो प्रवृत्ति र प्रक्रिया झ्याङ्गिँदै जाँदा पार्टीलाई कदापि सही दिशामा लाँदैन, बरु भविष्यमा पार्टीले जनाधार गुमाउने खतरा बढ्छ । जसरी आधार गुमेमा जतिसुकै अग्लो भए पनि सगरमाथाले पनि ढल्नुपर्ने अवस्था आउँछ, त्यसैगरी हाम्रो पार्टीको उच्च साख र छवि अनि नेताहरूको अग्लाई पनि ढल्ने खतरा बढ्छ भनेर नै यो चिन्ताका साथ पार्टीलाई सचेत तुल्याउन खोजिएको हो ।
० तपाईं पार्टीको निर्णय सच्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ, होइन त्यसोभए ?
– अवश्य ! अवश्य !! सतप्रतिशत कुरा यही नै हो । पार्टीको यो निर्णय सच्याउनैपर्छ, यसो गर्दा इमानदार र पार्टीप्रति वफादार कार्यकर्ताको चित्त बुझ्ने मात्र नभई सिङ्गै पार्टीको हित हुन्छ । ८४ जनाकै नाम बदल्नुपर्छ भन्ने होइन र सम्भव पनि छैन, तर बद्नाम र दोहोरो मापदण्डमा परेका नामहरूमाथि करेक्सन हुनुपर्छ । नवप्रवेशी र एमालेमा योगदान नै नभएका, जिन्दगीभर कमाई–धमाई र लाभको पदमा बसेर सुकिलो जीवन बाँचेकाहरूलाई सूचीबाट हटाइनुपर्छ ।

मेरी आमाहरूजस्ताको भोटबाट लुटको मुख्यालयमा बसेर लुट मच्चाउने अनुमति छैन भन्ने मेरो स्पष्ट सन्देश हो ।
० नेताहरूले रकम लिएरै सभासद् बनाएछन् भन्ने पनि तपाईंको प्रस्ट सन्देश हो, होइन ?
– यो लोकले भन्ने कुरा हो, भनिरहेको कुरा हो, मैले नै त्यसरी किन भनिरहनुप-यो र ? समानुपातिक प्रणाली भनेपछि अल्पसङ्ख्यक, मूलधारमा आउन नसकेका, सीमान्तकृत समुदायका निम्ति हो भनेर हामी भन्थ्यौँ । तर, यो त केही पहुँचवाला, पावरवाला नेताहरूको आफ्नो दुनो सोझ्याउने साधनमा पो रूपान्तरित हुँदैछ जस्तो देखियो । मैले के बुझँे भने समानुपातिक सूचीमा नामहरू समावेश गरिने पहिलो कारण सहानुभूति बटुल्न र आँसु पुछेझैँ गरी निर्वाचनमा आफू पक्कापक्की जित्नका लागि धेरैभन्दा धेरै मान्छेलाई सूचीमा राख्ने, दोस्रो पैसा बटुल्नका लागि केही उद्योगी–व्यापारी वा मालदार मान्छेहरूलाई त्यहाँ राख्ने र तेस्रो कारणमा भोट सङ्कलन गर्नका लागि जनताले पत्याउने अनुहारहरूलाई पनि त्यहाँ राख्ने । यसरी समानुपातिकको नामावली तयार गरेर आर्थिक सङ्कलन गर्ने, जनपरिचालन पनि गर्ने, भोट पनि बटुल्ने र चुनाव जित्ने । अनि अन्तिममा छान्ने बेला नितान्त आफ्नो स्वार्थअनुकूल हुनेगरी पहुँचवाल सीमित नेताहरूले मनपरी नाम छान्ने । यस्तो विकृत प्रणाली पो बन्न पुग्यो यो समानुपातिक भन्ने प्रणाली त । भान्सामा दालचामल मात्र नभई खसीको मासु पु-याइदिने, प्लेनको टिकट मात्र नभई हेलिकोप्टर नै चार्टर्ड गरिदिने मान्छेहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिने, उनीहरू नै बढी योग्य देख्ने, पटपटी खुट्टा फुटाएर पार्टी सङ्गठनको झोला बोकेर गाउँ–गाउँ खट्ने इमानदार कार्यकर्तालाई तिरस्कार गर्ने प्रवृत्ति पो देखियो । यस्तो प्रवृत्तिमाथिको यो प्रहार हो, प्रश्न हो र सच्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो ।