– रामहरि पाण्डे
लडाकुको नाममा भएको अनियमितताका विषयलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गम्भीरतापूर्वक छानबिन अघि बढाउने भएको छ । लडाकुका नाममा राज्यकोषको अर्बौं रकम हिनामिना भएको भन्ने उजुरी परेकाले यसलाई अख्तियारले राष्ट्रिय महŒवको मुद्दा बनाई गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्न लागेको हो । लडाकुका नाममा भएको भनिएको अनियमितताको अध्ययन सहसचिवको नेतृत्वमा बनेको टोलीले अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ भने अनुसन्धान टोलीलाई अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की आफैँले प्रत्यक्ष निर्देशन गरिरहनुभएको अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार आयोगले लडाकुको नाममा राज्यले दिएको रकमको सम्पूर्ण खर्च विवरणको अध्ययन कार्यलाई अन्तिम रूप दिएको छ । उसले केही समयबाटै सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग बयान लिने कामलाई पनि अघि बढाउँदै छ । सुरुदेखि अन्त्यसम्म भएको सबै खर्च विवरणका फाइल हेर्नुपर्ने भएकोले अध्ययनमा समय लागेको जानकारी दिँदै छानबिनमा संलग्न ती अधिकारीले भने, ‘हामी अहिलेसम्म प्रारम्भिक चरणमै छौँ, त्यसैले अध्ययन कहिले सकिन्छ र कस्तो नतिजा आउनसक्छ, अहिले नै भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ ।’ अध्ययनका दायरामा रहेकाहरूले सहयोग नगर्दा काममा केही ढिलाइ हुन गएको उनको गुनासो थियो ।
सुरुमा शान्ति मन्त्रालयले पूर्ण र राम्रो जानकारी नदिएकोले पनि अनुसन्धानमा बढी समय लागेको अख्तियारको भनाइ छ । ‘सुरुमा मन्त्रालयले झारो टार्ने गरी मात्र खर्च विवरण पठाएकोले फेरि सम्पूर्ण हिसाबकिताब पठाउन भन्दै शान्ति मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका छौँ,’ अख्तियारका एक अधिकारीले भने, ‘मन्त्रालयले केही दिनभित्रै सबै फाइल पठाउने जानकारी दिएको छ ।’ ती अधिकारीका अनुसार कर्मचारी हेरफेर हुने हुनाले त्यतिबेला रकम विनियोजन गर्ने कर्मचारीहरू भेट्टाउनै मुस्किल पर्ने भएकोले पनि आधिकारिकता खोज्न समय लागेको हो ।
‘शान्ति मन्त्रालयबाट पूर्ण विवरण आएपछि अनुसन्धानले थप रफ्तार लिन्छ,’ छानबिनमा संलग्न अख्तियारका अधिकारीको भनाइ थियो, ‘त्यसपछि सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग वयान लिने काम पनि अघि बढ्छ ।’ यता, शान्ति मन्त्रालयले अख्तियारले मागेअनुसारको सबै विवरण पठाइसकेको जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका सचिव धनबहादुर तामाङले भने, ‘अख्तियारले मागेका सबै विवरण पहिले नै उपलब्ध गराइसकेका छौँ, पछि थप फाइल जनि माग भएको जानकारी आएको छ, त्यसअनुसारको विवरण पठाउने काम भइरहेको छ ।’
स्रोतका अनुसार अख्तियारले लडाकुका नाममा भएका अनियमितताका विषयमा छानबिन गर्दा को–कोसँग वयान लिने भन्ने प्रारम्भिक सूचीसमेत तय गरिसकेको छ । त्यसका लागि तत्कालीन माओवादी लडाकुका सर्वोच्च कमान्डर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र लडाकुका प्रमुख नन्दकिशोर पुन पासाङ, विभिन्न अस्थायी शिविरका लडाकुप्रमुख तथा पूर्वलडाकुप्रमुखहरू चन्द्रप्रकाश खनाल बलदेव, जनार्दन शर्मा प्रभाकरको नाम पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताइन्छ । तर, वयान कसरी र कहिलेबाट लिने भन्नेमा भने टुङ्गो लागिसकेको छैन ।
लडाकुका नाममा भएको भनिएको भ्रष्टाचारका विषयमा गम्भीर र गहन भएर अध्ययन गर्नुपर्ने भएकोले यसमा समय लागेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहप्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामी एमाओवादी वा अरू कुनै वादी भनेर हेर्दैनौँ, घटना वा मुद्दामा संलग्न देखिएका सबैसँग सोधपुछ वा छानबिन गर्छौँ, त्यसमा को पर्छन्, को पर्दैनन् भन्न सकिन्न ।’ अनुसन्धानको दायरामा जो पनि पर्न सक्ने भन्दै उनले यसको छानबिनमा माओवादीले पूर्ण सहयोग गर्ने विश्वास प्रकट गरे ।
एकीकृत माओवादीका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले पनि लडाकुको विषयमा अख्तियारले गर्ने भनिएको छानबिनमा सकारात्मक सहयोग गर्ने बताए । उनले भने, ‘सकारात्मक उद्देश्यका साथ हुने छानबिनमा हाम्रो पनि सहयोग रहन्छ, त्यसमा शङ्का नगरे हुन्छ ।’ अख्तियारको छानबिन सूचीमा रहेका पूर्वलडाकुप्रमुख नन्दकिशोर पुनले पनि आफूहरूले अख्तियारले गर्ने छानबिनमा सहयोग गर्ने बताए । उनले भने, ‘यसबारे अहिलेसम्म हामीसँग कसैले पनि जानकारी लिएको छैन, जानकारी माग्न आए सहयोग गर्छौँ ।’
लडाकुका नाममा भएको भनिएको भ्रष्टाचारका विषयमा पार्टीभित्र पनि धेरैपटक कुरा उठेको छ । एमाओवादीको भृकुटीमण्डपमा भएको सातै विस्तारित बैठकमा सहभागी लडाकुले नै लडाकु शिविरभित्र करोडौँ आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै डिभिजन कमान्डर, सहकमान्डरहरूलाई पदबाट राजीनामा दिन बाध्य पारेका थिए । बैठकले त्यसको छानबिनका लागि भन्दै पोष्टबहादुर बोगटीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति नै गठन गरेको थियो । तर, यसले अझै पूर्ण प्रतिवेदन दिन सकेको छैन भने बाहिर हल्ला भएजस्तो शिविरमा भ्रष्टाचार नभएको भन्दै पन्छिरहेको छ ।
सशस्त्र युद्धबाट शान्तिप्रक्रियामा आएदेखि लडाकुका लागि भन्दै माओवादीले निर्माण, रासन, लत्ताकपडा, तलब–भत्ता आदिका नाममा ०६३ देखि नै राज्यकोषबाट रकम लैजान सुरु गरेको थियो । माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएपछि सातवटा मुख्य र २१ वटा सहायक गरी जम्मा २८ शिविरमा माओवादी लडाकुलाई राखिएको थियो । ती सबै लडाकुको नेतृत्व नन्दकिशोर पुनले गरेका थिए । शान्ति मन्त्रालयका अनुसार कृष्णबहादुर महराले विस्तृत शान्तिसम्झौता भएको दिन ०६३ मङ्सिर ५ गते सात करोड रुपैयाँ पेश्कीस्वरूप लिएर लडाकुका कमान्डर पासाङलाई दिएका थिए । मन्त्रालयका अनुसार महराले मङ्सिर ५ देखि चैत ९ सम्मको बीचमा ४६ करोड १० लाख रुपैयाँ लिएर लडाकुका कमान्डरलाई दिएका थिए । तर, त्यस पेश्कीको हिसाब अझै सरकारलाई उपलब्ध गराइएको छैन । तत्कालीन माओवादी लडाकुहरू ०६३ मङ्सिर ५ गतेदेखि नै शिविरमा आउन थालेका भए पनि सबै शिविर एकै दिनमा भरिएका थिएनन् । तर, माओवादीले सुरुदेखि नै करिब ३१ हजार लडाकु रहेको दाबी गर्दै उनीहरूका लागि महरामार्फत पैसा लिन थालेको थियो । लडाकु कति र कहाँ छन् भन्नेबारे भने कसैलाई जानकारी थिएन । लडाकुको प्रमुख रहेका नन्दकिशोर पुनले लडाकुको नाममा राज्यले दिएको रकम कहाँ र कसरी खर्च भएको भन्ने जानकारी राज्यलाई अझै दिएका छैनन् । राज्यले उनीसँग हिसाब मागिरहेको छ ।

बेलायतबाट समेत गभर्नरको आलोचना
नेपालभित्रै नेपाल राष्ट्र बैंकको काम–कारबाहीलाई लिएर चर्को आलोचना भइरहेको बेला बेलायतस्थित एकजना प्राध्यापक तथा गभर्नर युवराज खतिवडाका एक बालसखाले समेत उनका नीतिको प्रमाणसहित आलोचना गरेका छन् । बेलायतको कार्डिफ विश्वविद्यालयमा लामो समयदेखि प्राध्यापन गर्दै आएका प्राध्यापक कुलबहादुर लुइँटेलले विशेषगरी हालै राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको स्प्रेड दरको तोकिएको प्रावधानलाई खतिवडाको सर्वाधिक गलत काम भनेका छन् । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको माइक्रो म्यानेजमेन्टतर्फ नभई वित्तीय स्थायित्वतर्फ लाग्नुपर्ने सुझाव गभर्नर खतिवडालाई दिएका लुइँटेलले केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंक सञ्चालन गर्ने होइन नियमन मात्र गर्ने हो भनेर पनि गतिलो पाठ सिकाइदिएका छन् । कर्जा लगानीको सम्बन्धमा पनि लुइँटेलले केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई बाटो मात्र देखाउनुपर्ने भन्दै प्रतिशत र रकम तोकेर विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न बाध्य पार्न खोज्नु सर्वाधिक गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् । नेपालका अर्थशास्त्री, वित्तीय जानकार र बैंकरको प्रतिक्रियालाई सधैँ भुसुनाको व्यवहार गर्दै आएका खतिवडालाई प्राध्यापक लुइँटेलको भनाइले निकै अप्ठ्यारो पार्नसक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
खतिवडा–लुइँटेल सम्बन्ध
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सेवानिवृत्त एकजना निर्देशक तथा अर्थशास्त्रीका अनुसार बेलायतको निकै प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा अध्यापन गर्दै आएका लुइँटेल गभर्नर खतिवडाको स्कुलदेखिका साथी हुन् । तीसको दशकमा लुइँटेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको सहायक पदमा सेवा प्रवेश गरेका थिए । पछि एनआईडीसीमा केही समय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेका कुलबहादुर नेपाल राष्ट्र बैंकको अधिकृतमा नाम निकालेर पुनः बैंकको सेवामा लागे । हालका डेपुटी गभर्नर गोपालप्रसाद काफ्ले पनि उनै लुइँटेलसँगै राष्ट्र बैंक प्रवेश गरेका हुन् ।
उता झापामा शिक्षकको जागिरमा रुमलिएका खतिवडालाई देखेर उनै लुइँटेलले सुन्दर भविष्यका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक छिर्नुपर्ने सल्लाह दिएका थिए । लुइँटेलको सल्लाह र खतिवडाको भविष्यले मेल खाएसरह हालका गभर्नरले तीन दशकअघि नै बैंकको अस्थायी अधिकृतमा भए पनि जागिर खाएको प्रसङ्ग कम रोचक देखिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकमा खतिवडा र लुइँटेलकी श्रीमती तथा हाल परराष्ट्र मन्त्रालयकी सहसचिव अम्बिका लुइँटेलले एकैचोटि अस्थायी अधिकृतमा जागिर खाएका थिए । स्थायी अधिकृत भएका कारण लुइँटेल बैंकको खर्चमा थप अध्ययन गर्न बेलायततिर लागे र कालान्तरमा उनले बैंकको सेवा नै छाडेर बेलायततिरै बसे । केही समयपछि अम्बिका पनि परराष्ट्र सेवामा नाम निकालेर उतै पुगिन् । खतिवडा भने राष्ट्र बैंकको अस्थायीबाट स्थायी कर्मचारी बनेर यतै बसे ।
दशकौँदेखिको व्यक्तिगत र पारिवारिक सम्बन्धका साथै प्राज्ञिक क्षेत्रमा समेत नजिक रहेका कुलबहादुर र युवराजबीच नेपाल राष्ट्र बैंकको विवादास्पद पछिल्ला घटनाक्रम र लुइँटलेको सटिक विश्लेषणले दूरी बढाउनसक्ने अनुमान गरिएको छ । स्मरण रहोस्, हाल अमेरिकास्थित अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषमा दुई वर्षका लागि पठाइएका बैंकका उपनिर्देशक तथा गभर्नर खतिवडाका छोरीज्वाइँ रामशरण खरेलले यसअघि बेलायतको सोही विश्वविद्यालयमा एमफिल गर्न लुइँटेलले नै सम्पूर्ण प्रबन्ध मिलाइदिएको स्रोतले बताएको छ । एमफिलपछि खरेलले उतै पीएचडी गर्न लुइँटेलले सघाएको स्रोतको कथन छ । यति घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको परिवारबीच केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो आलोचनायुक्त कामकारबाही र नीतिलाई लिएर भएको चर्को बहसले पनि खतिवडा एकपछि अर्को समस्यामा पर्दै गएको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

भ्रष्टाचारी पत्ता लगाउन व्यापक अभियान
अख्तियार नेतृत्वमा लोकमानसिंह कार्की नियुक्ति भएपछि आयोगमा उजुरी पर्ने क्रमले तीव्रता पाएको छ । तर, आयोगले ती उजुरीलाई किनारा लगाउन सकिरहेको छैन । जनशक्तिको अभाव तथा सरोकारवाला पक्षले ढिलासुस्ती गर्ने गरेकोले उजुरीहरू तत्काल किनारा लाग्न नसकेको आयोगका अधिकारीहरूको भनाइ छ । आयोगका अनुसार अहिले दैनिक ४० भन्दा बढी उजुरी पर्ने गरेको छ । तीमध्ये आधाभन्दा बढी बेनामे तथा व्यक्तिगत उजुरी मात्र पर्ने गरेका छन् । ‘आयोगमा परेका उजुरीको आधिकारिता तथा प्रकृति हेरी अनुसन्धान प्रक्रियालाई अघि बढाइन्छ,’ आयोगका सहप्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले भने, ‘पछिल्लो समय आयोगले धेरै क्षेत्रमा अनुसन्धान प्रक्रियालाई अघि बढाएको छ, त्यसको नतिजा केही समयपछि सार्वजनिक हुन्छ ।’ आयोगले अनुसन्धान प्रक्रिया सकी गत वैशाखयता मात्र ४० भन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएका छन् भने तीन सयभन्दा बढी मुद्दामा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ । अनुसधानमा रहेकामध्ये आधाभन्दा बढीको अनुसन्धान प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
आयोगका अनुसार विद्युत् प्राधिकरणका नाममा मात्र चारवटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगार विभाग, अरूको जग्गा आफ्नो नाममा गराई खरिद–बिक्री गर्ने, संस्थागत अनियमितता गर्ने, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरी सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको व्यक्तिको नाममा मुद्दा दायर गरिएका छन् । ती मुद्दाको किनारा लाग्न बाँकी छ । अख्तियारप्रमुखमा कार्की पुग्नेबित्तिकै वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएर आयोगले अनुसन्धान थालेको थियो । श्रम विभागपछि उसले विद्युत् प्राधिकरणको ट्रान्फर्मर खरिद प्रक्रियामा संलग्न रहेकाहरूमाथि छानबिन गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यस्तै, अहिले आयोगले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड, आयल निगम, मालपोत कार्यालय, विभिन्न कर कार्यालय तथा भन्सार कार्यालय, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभागहरूमा हुने भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ । आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘तीमध्ये केही कार्यालयको अनुसन्धान प्रक्रिया सकिन लागेकोले त्यसको नतिजा चाँडै सार्वजनिक गरिनेछ ।’ आयोगका अनुसार यतिबेला आयोगले उजुरी नपरेका विभिन्न सरकारी निकायहरूको बारेमा समेत अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आयोगलाई शङ्का लागेका तथा बढी आर्थिक कारोबार हुने र जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार रहने निकायहरू अनुसन्धानको दायरामा परेका छन् । तर, आयोगको अनुसन्धानका दायरामा परेका निकायबाट उचित सहयोग नपाएका कारण सोचेअनुसारका काम अघि बढ्न नसकेको आयोगका अधिकारीको भनाइ छ । आयोगले माग गरेको फाइलहरू समयमा दिन नखोज्ने, एकले अर्कालाई दोष देखाएर पन्छन खोज्नेहरूको बाहुल्य निजामती क्षेत्रका अधिकारीमा देखिएकोले अनुसन्धानमा समस्या देखिएको अनुसन्धानमा सहभागीले प्रमुख आयुक्तसँग गुनासोसमेत गर्ने गरेका छन् । अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीको गुनासोका आभारमा आयोगले सबैजसो मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाई आयोगको अनुसन्धान प्रक्रियामा सहयोग गर्न भन्दै निर्देशनसमेत दिएका छन् ।

को–को बने नगद तिरेर सभासद् ?
साहित्यकार भीमनिधि तिवारीले ‘अजब नेपालको गजब चाला’ भन्दै उहिल्यै एउटा कविता लेखेका थिए । हुन पनि नेपाल अजबकै छ र यहाँका राजनीतिक दलहरू त झन् गजबका छन् । उनीहरूले अरू चिज त के–के बेच्छन् या बेच्दैनन् खोजीनिती हुँदै गर्ला, तर सभासद्को पदचाहिँ उनीहरूले खुल्लमखुला लिलाम बढाबढको शैलीमा बेचेका छन् । झट्ट सुन्दा अस्वाभाविकजस्तो लाग्ने यस्तो काम कैयन राजनीतिक दलहरूले यसपटक व्यवहारमै प्रकट गरेका छन् । राजनीतिक जीवनमा सक्रिय, समानुपातिक क्राइटेरियाअन्तर्गत फिट हुने तथा सकभर सम्बन्धित विषयमा योग्य व्यक्ति छानेर पठाउनुपर्नेमा विशेषगरी ठूला राजनीतिक पार्टीले करोड–करोड नगद लिएर उद्योगी–व्यापारीलाई सभासद् बनाइदिएपछि ‘जेन्युइन’ सभासद्हरू र संविधानसभाकै गरिमामा आँच पुगेको अनुभूति गरिएको छ ।
आफूलाई जनताको पार्टी भन्न रुचाउने तथा राजनीतिमै सक्रिय रहेर यसैमा जीवन अर्पेका तथा विज्ञ व्यक्तिहरूलाई सभासद् छनोटमा प्राथमिकता दिने बताउँदै आएको एमालेले पैसा लिएर व्यापारीलाई संविधान निर्माण केन्द्रमा पठाएको खुलासा भएको छ । एमालेले व्यापारी राज्यलक्ष्मी गोल्छा, इच्छाराज तामाङ तथा महेन्द्र शेरचनलाई नगदकै बलमा सभासद् बनाएको छ । यी तीनैजना संविधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा ‘एमाले’ बनेका थिए । उनीहरूले झलनाथ खनाललाई करोडभन्दा बढी रकम बुझाएको बताइन्छ । एमालेले अन्य व्यापारीलाई पनि सभासद् बनाउन खोजेको थियो । तर, पार्टीका कतिपय सदस्यले चर्को विरोध गरेपछि अन्य व्यापारी भने पैसा तिर्न तयार भएर पनि एमाले कोटाबाट संविधानसभामा छिर्न पाएनन् । एमालेका एक केन्द्रीय नेताले घटना र विचारसँग भने, ‘पार्टी नेतृत्वले सभासद् बनाउने भन्दै धेरैसँग पैसा लिएका रहेछन्, शीर्ष नेताहरूले पार्टी बैठकमा धेरैजना व्यापारीको नाम लिएका थिए ।’
यस्तै एकीकृत माओवादीले पनि पैसा लिएर दुईजनालाई सभासद् बनाएको खुलेको छ । उसले पूर्वप्रहरीप्रमुख रवीन्द्रप्रताप शाह र ओङ्दी शेर्पा नामक व्यापारीलाई सभासद् बनाएको छ । शेर्पा अनेक बहानामा विभिन्न व्यक्तिलाई चीन घुमाएर अदृश्य लाभ उठाउने व्यक्तिका रूपमा परिचितहरूमाझ बद्नाम व्यक्ति भएको एमाओवादी स्रोत बताउँछ ।
संविधानसभा निर्वाचनमा पहिलो दल बनेको नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेताहरूले पनि धेरै व्यापारीलाई सभासद् बनाउने भन्दै ‘चन्दा’ लिएका थिए । तर, पार्टीको केन्द्रीय बैठकमा युवा नेताहरूले चर्को विरोध गरेका कारण काङ्ग्रेस नेतृत्वले चन्दादाता व्यापारीलाई सभासद््मा सिफारिस गर्ने हिम्मत गरेन । काङ्ग्रेसले पुराना काङ्ग्रेस समर्थक तथा चर्चित व्यापारी दिव्यमणि राजभण्डारीलाई सभासद् बनाउने सर्तमा निर्वाचनको प्रचारप्रसार सामग्री व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको थियो । उनले त्यसका निम्ति एक करोडभन्दा बढी खर्च गरेको बताइन्छ । तर, पार्टीले उनलाई सभासद् बनाएन । तथापि, डिल्लीबहादुर चौधरीलाई चाहिँ नगद सहयोग गरेकै कारण सभासद्् बनाएको बताइन्छ ।
पार्टीका प्रमुख नेताहरू आफ्ना पक्का समर्थकलाई सभासद् बनाउन केन्द्रित भएकोले व्यापारीलाई सभासद् बनाउँदा ‘रिक्स’ हुने ठानेर कुनै पनि नेताले व्यापारीको पक्षमा अडान लिन खोजेनन् । पार्टीको केन्द्रीय समितिमा व्यापारीलाई सभासद् बनाउन नहुने आवाज सुरुदेखि नै उठेकाले व्यापारीका नाममा अडान लिन नेताहरू डराएका कारण पैसा तिर्ने व्यक्ति सभासद्् हुन सकेनन् । पैसा दिए पनि सभासद् हुन नसकेका केही व्यापारीको पैसा काङ्ग्रेसका सम्बन्धित नेताहरूले फिर्ता गर्ने बुझिएको छ ।
पद र पैसा भएपछि जे पनि गर्न पछि नपर्ने मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरूले पैसा लिएर सभासद् पद बिक्री गरेका छन् । उनीहरूले आफन्त र व्यापारीलाई नछुटाई समानुपातिकतर्फबाट सभासद् बनाएका छन् । विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले शैक्षिक व्यापारीहरू डा. बाबुराम पोखरेल र गीता राणालाई सभासद् बनाएको छ । करोडौँ रकम बुझाएर सभासद् बन्न सफल भएका पोखरेल भीएस निकेतन स्कुलका संस्थापक प्रिन्सिपल तथा प्याब्सनका अध्यक्ष हुन् भने राणा ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुलकी प्रिन्सिपल तथा एन. प्याब्सनकी अध्यक्ष हुन् । त्यस्तै, व्यापारीहरू डा. सुबोध पोखरेल र दिनबन्धु अग्रवालले पैसा तिरेर सभासद् पद खरिद गर्न सफल भएका छन् । यस्तै, सद्भावना पार्टीले व्यापारी विमल केडियालाई, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा)ले व्यवसायी डा. विजय सिंह र राजकुमारी गडेरियालाई, शरत्सिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी (रामसपा) ले व्यापारी निर्जला राउत, दिनेशप्रसाद साह र धर्मेन्द्र साहलाई सभासद् बनाएका छन् । त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले राजकुमार अग्रवाल, श्यामसुन्दर टिवडेवाल, कमला शाह, लीला श्रेष्ठलगायतका व्यक्तिबाट पैसा लिएर सभासद् बनाएका छन् । उनले ती व्यक्तिहरूबाट तीन करोडभन्दा बढी पैसा उठाएको आरोप उनकै पार्टीको नेताहरूले लगाएका छन् ।

जय नेपाल छोडेर लालसलाम भनेपछि…
०६४ को संविधानसभामा तीनवटै निर्वाचान क्षेत्रमा पार्टीलाई जिताउन सफल धादिङका एमाओवादी नेता तथा कार्यकर्ताले अब आफ्नो पार्टीको नेताका रूपमा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक रवीन्द्रप्रताप शाहलाई लालसलामको अभिवादन गर्नुपर्ने भएको छ । यसपटकको निर्वाचनमा तीनवटै क्षेत्र गुमाउनुपरेपछि पुराना एमाओवादी नेताहरू रामबहादुर भण्डारी र ओम शर्मा ढुङ्गानालाई समानुपातिकतर्फको सभासद् बनाइनुपर्छ भन्ने आवाज धादिङका एमाओवादी नेता–कार्यकर्ताले उठाएका थिए । हिजो द्वन्द्वकालमा ‘शत्रु पक्षको नेतृत्व गर्दै माओवादी कार्यकर्तालाई खोजी–खोजी मार्न विशेष भूमिका निर्वाह गरेका’ रवीन्द्रप्रताप शाहलाई कुनै हालतमा सभासद् बनाइन नहुने धादिङ एमाओवादीको माग थियो । तर, प्रचण्डले तिनको आवाजको सुनुवाइ गरेनन्, युद्धमोर्चामा लडेका भण्डारी र ओम शर्माभन्दा प्रचण्डका निम्ति पूर्वआईजीपी रवीन्द्र नै प्यारा बन्न पुगे । प्रहरी सङ्गठनमा ‘जय नेपाल’ भन्दै शपथ लिएका रवीन्द्र शाहले अब ‘लालसलाम’ बोल्नुपर्ने भएको छ । शाहले लालसलाम ब्ँोल्न नपाउँदै गृहजिल्ला धादिङमा भने त्यसको व्यापक विरोध भएको छ । एमाओवादी कार्यकर्ताहरूले जिल्ला पार्टी कार्यालयमा आगजनी गरेका छन् भने पुष्पविक्रम मल्ल र कल्पना धमलालगायतका नेताहरूले रवीन्द्र शाहको नियुक्तिको विरोध गर्दै प्रचण्डसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । शाहको नाम हटाई अन्य कुनै योग्य र पार्टीप्रति समर्पित व्यक्तिको चयन गर्न धमला र मल्लले पार्टी नेतृत्वसँग आग्रह गरेका छन् । आफ्नो विरोधपछि धादिङ एमाओवादीका नेता–कार्यकर्ताले शाहलाई हटाएर नयाँ नाम चयन हुने विश्वास गरेका छन् । यदि उनलाई यथावत् राखियो भने सभासद्का रूपमा रवीन्द्र शाहलाई जिल्ला पार्टीले मान्यता नदिने बुझिएको छ ।
रवीन्द्र शाहलाई सभासद् बनाउन नगदले प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको अनुमान र टिप्पणी केही एमाओवादी नेता–कार्यकर्ताले गरेका छन् भने बाहिरचाहिँ रवीन्द्रप्रतापले प्रहरी सङ्गठनमा रहँदादेखि नै एमाओवादीलाई विभिन्न ढङ्गले सहयोग पु-याउने गरेको टिप्पणी भएको छ । युद्धकालमा राज्यको मोर्चामा बसेर संवेदनशील भूमिका निर्वाह गर्ने एक उच्च प्रहरी अधिकृत यसरी एमाओवादीको उच्च भूमिका निर्वाह गर्न पुगेपछि सिङ्गै प्रहरी सङ्गठन लज्जित बनेको छ भने रवीन्द्रलाई दक्ष र विशुद्ध व्यावसायिक प्रहरी अधिकृत ठान्नेहरूचाहिँ स्तब्ध र चकित परेका छन् । यद्यपि रवीन्द्रप्रताप शाहले विभिन्न व्यक्तिसँग आफू अहिले पनि कम्युनिस्ट नभएको र द्वन्द्वको घाउ मेट्न मात्र आफू माओवादीमा गएको स्पष्टीकरण दिने गरेका छन् ।

ओलीसमर्थक भएकोले चार नेतामाथि अन्याय
प्रभावशाली नेता केपी ओलीको समर्थक भएकै कारण नेकपा एमालेका चार नेता यसपटक समानुपातिकतर्फको सभासद् बन्न सकेनन् । नेताहरू मुकुन्द न्यौपाने, प्रदीप नेपाल, महेन्द्रबहादुर पाण्डे र खगराज अधिकारीले पार्टीको आगामी अध्यक्ष केपी ओली बन्नुपर्छ भन्ने सोच बनाएका कारण उहाँहरूलाई सांसद नबनाइएको एमाले सूत्रले जनाएको छ । यसअघि माधव नेपालको पक्षमा रहँदै आउनुभएका नेताहरू मुकुन्द न्यौपाने, प्रदीप नेपाल र महेन्द्र पाण्डेले अब ओलीलाई अध्यक्ष बनाइनुपर्छ भन्ने धारणा प्रकट गर्दै आउनुभएको थियो भने खगराज अधिकारी पहिलेदेखि नै ओलीनिकट नेताको रूपमा चिनिनुहुन्थ्यो । उहाँहरूलाई समानुपातिकतर्फको सभासद् बन्न नदिन झलनाथ खनाल र माधव नेपालले ‘भिटो’ प्रयोग गर्नुभएको चर्चा एमालेभित्र छ । तर, उहाँहरूलाई मन्त्रिमण्डलबाट गरिने छब्बीसजनाभित्र पारिनसक्ने सम्भावना भने अझै रहेको छ ।

एमालेमा केपी बने सर्वाधिक बलवान
संविधानसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएपछि नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता केपी शर्मा ओली पार्टीका सर्वाधिक बलवान नेता भएको प्रमाणित हुन पुगेको छ । संविधानसभामा एमालेको कुल एक सय त्रिहत्तर सभासद्मध्ये ओलीको पक्षमा कम्तीमा पञ्चानब्बे (९५) देखि एक सय पाँच (१०५) सभासद् रहेको देखिएको छ । त्यस्तै वरिष्ठ नेता माधव नेपालको समर्थनमा करिब तीस (३०) जना र अध्यक्ष झलनाथ खनालको पक्षमा करिब चालीस सभासद् देखिएका छन् । अब खनाल र नेपालबीच गठबन्धन नै भए पनि संसदीय दलको नेता बन्न ओलीलाई कसैले पनि रोक्न नसक्ने स्थिति बनेको छ । तर, स्वयम् नेता ओलीले भने संसदीय दलको नेता बन्ने कुरालाई प्राथमिकतामा नराख्नुभएको बताइन्छ । उहाँ पार्टीको नेतृत्व लिन इच्छुक हुनुभएको र यथाशीघ्र पार्टीको महाधिवेशन बोलाउन उहाँले आग्रह गर्दै आउनुभएको छ । यदि झलनाथ खनाल संसदीय दलको नेता बन्न चाहनुहुन्छ भने आफूले अध्यक्ष पदको जिम्मेवारी लिएर खनाललाई दलको नेता बनाउन केपी ओली तयार रहनुभएको बुझिएको छ । खनाल त्यसो गर्न तयार नभएको अवस्थामा भने ओली आफैँ संसदीय दलको नेता बन्नुहुने सम्भावना छ ।
नेकपा एमालेको साङ््गठनिक संरचनाभित्र पनि केपी ओली नै बलियो मानिनुहुन्छ । युवा सङ्घ, महिला सङ्घलगायत अधिकांश भ्रातृ सङ्गठन ओलीको पक्षमा छन् भने पार्टीको स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा पनि ओलीकै पल्ला भारी रहेको छ । हालै सम्पन्न निर्वाचनमा एमालेले विजय हासिल गर्नुलाई केपी ओलीकै विचारको विजयको रूपमा लिइएको छ । स्मरणीय पक्ष के छ भने नेकपा एमाले पार्टी परित्याग गरेर विगतमा जति पनि नेताहरू बाहिरिए तीमध्ये केपी ओलीको विचार समूहप्रति प्रतिबद्ध एकजना पनि छैनन् । पार्टी परित्याग गर्नेहरूमध्ये अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ, रकम चेम्जोङ र केशव स्थापितलाई वामदेव गौतमसमर्थकका रूपमा बुझिन्थ्यो भने रामचन्द्र झा, गोपाल ठाकुर र रिजवान अन्सारी माधव नेपालको समर्थकका रूपमा चिनिन्थे । त्यसैगरी उर्मिला अर्याल, अजम्बर काङवाङ राई, लक्की शेर्पा र लार्केल लामा झलनाथ खनालको समर्थकका रूपमा परिचित थिए । विजय सुब्बा र वीरबहादुर लामालाई भने एमाले छोडिसकेका नेता सीपी मैनालीको समर्थकका रूपमा बुझिन्थ्यो । पृथ्वी सुब्बा गुरुङ एमालेबाट बाहिरिन्छन् कि भन्ने अनुमान धेरैले गरेका भए पनि ओलीको विचार समूहमा आबद्धता रहेका कारण उनले पार्टी परित्याग गर्न नसकेको बताइन्छ । त्यसैले त्यतिबेला वास्तविक एमालेको सच्चा नेताका रूपमा केपी ओलीलाई लिइएको छ र अबको पार्टी अध्यक्ष पनि ओली नै बन्नुपर्छ भन्ने आवाज एमालेभित्र घनीभूत भएको छ ।

अन्तर्घात गर्नेलाई सभासद् बनाएर पुरस्कृत
मोरङको क्षेत्र नम्बर एकका उम्मेदवार काङ्गे्रस नेता आमोद उपाध्यायलाई सुजाता कोइरालाले अन्तर्घात गरेर चुनाव हराएको प्रमाण पेस हुँदाहुँदै पनि कोइरालालाई सभासद् बनाइएकोमा उपाध्यायसहित केही नेताहरू असन्तुष्ट भएका छन् । काङ्गे्रसको अति बलियो मानिएको र विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विशेष पकड रहेको मोरङ क्षेत्र नम्बर एकमा आमोद उपाध्याय उम्मेदवार बन्नुभएको थियो । आमोद आफैँ पनि सो क्षेत्रमा लोकप्रिय मानिनुहुन्छ । तर, सो क्षेत्रमा झिनो मतान्तरले एमाले उम्मेदवार विजयी बनेपछि देशभरिका काङ्गे्रस कार्यकर्ता स्तब्ध भएका थिए । विजयी बन्ने एमालेसमेत सो क्षेत्र आफ्नो हातमा आउनुलाई चामत्कारिक घटना मान्दछ । त्यसरी काङ्गे्रस पराजित भएपछि अन्तर्घातीको खोजी अभियानलाई काङ्गे्रस कार्यकर्ताले तीव्र रूपमा अघि बढाएका थिए । त्यस क्रममा सुजाता कोइरालाको विपक्षी उम्मेदवार तथा अन्य नेताहरूसँग चुनावको समयमा निरन्तर टेलिफोन संवाद भएको ‘कल डिटेल’ तथा थप प्रमाणहरू फेला परेपछि आवश्यक कारबाहीका निम्ति पार्टी कार्यालयमा सुजाताविरुद्ध निवेदन परेको थियो । तर, सुजातालाई कारबाही गर्नुको सट्टा पार्टीले सभासद् बनाएर पुरस्कृत गरेको छ । तथापि यस सम्बन्धमा छानबिन गरी आवश्यक प्रतिवेदन पेस गर्न पार्टीको अनुशासन समितिले तीन सदस्यीय छानबिन समिति भने निर्माण गरेको छ । रमेश रिजालको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिमा सुरेन्द्र पाण्डे र मीना पाण्डे सदस्य रहनुभएको छ । सो समितिले छानबिन गर्दा अन्तर्घात भएको प्रमाणित भएमा सुजाता कोइरालालाई सभासद्बाट हटाइने आश्वासन सम्बन्धित पक्षलाई दिइएको छ । तर, कदाचित समितिले अन्तर्घात भएको ठहर गरे पनि सुजातालाई पदबाट हटाइने विश्वास भने गरिएको छैन ।

रेग्मीले जिद्दी गर्दा रोकियो अध्यादेश
मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले जिद्दी गरेपछि संविधानसभाका सदस्यको शपथग्रहणसम्बन्धी अध्यादेश जारी हुन विलम्व भएको छ । नवनिर्वाचित सभासद्हरूको शपथग्रहण सम्बन्धमा अन्तरिम संविधान स्पष्ट नभएकोले निर्वाचित सभासद्मध्ये सबभन्दा ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिबाट शपथ लिने र बाँकी सभासद्लाई उनै ज्येष्ठ सदस्यले शपथ गराउने व्यवस्थाका निम्ति सरकारले अध्यादेश जारी गर्न गत साता राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानसभाको बैठक बोलाउनेसम्बन्धी प्रावधानमा समेत संशोधनका निम्ति अध्यादेश पठाउन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षमार्फत सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । तर, अध्यक्ष रेग्मीले विश्वमा प्रचलित मान्यताविपरीत आफैँले संविधानसभाको बैठक बोलाउने रहर गर्नुभयो । रेग्मीले संविधानको धारा ६९ (उनान्सत्तरी) लाई देखाउँदै आफैँ बैठक आह्वान गर्न अग्रसर भएपछि राष्ट्रपतिले विभिन्न च्यानलमार्फत त्यसो गर्नु विश्वमा प्रचलित परम्परा र मान्यताको विरुद्ध हुने भनी रेग्मीलाई सचेत गराउनुभएको थियो । ज्ञातव्य छ, संसदीय प्रजातन्त्र भएका मुलुकमा संसद्को बैठक राष्ट्रप्रमुखले आह्वान गर्ने परम्परा छ । ०६५ मा तात्कालिक राष्ट्रप्रमुख श्री ५ ज्ञानेन्द्रलाई ‘निलम्बन’ गरिएकोले संविधानमा प्रधानमन्त्रीले बैठक आह्वान गर्ने प्रावधान राखिएको थियो । त्यसबेला नयाँ राष्ट्राध्यक्षको चयन भइनसकेको र पुरानो निलम्बित अवस्थामा रहेकोले व्यवहारमा राष्ट्राध्यक्षको भूमिकासमेत तात्कालिक प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नै निर्वाह गर्दै हुनुहुन्थ्यो । त्यसबेलाको विशिष्ट परिस्थितिमा भएको संवैधानिक प्रावधानमा टेकेर अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले संविधानसभाको बैठक आह्वान गर्न जिद्दी गर्नुलाई शीतलनिवासले अनावश्यक हठका रूपमा बुझेको छ । रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाइने बेलामा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव ठूलो अड्चन बन्नुभएकोले रेग्मी अहिले पनि राष्ट्रपति यादवप्रति सकारात्मक हुनुभएको छैन । राष्ट्रपतिलाई होच्याउन पनि रेग्मीले बैठक आह्वानको अड्डी लिनुभएको अनुमान र टिप्पणी गर्न थालिएको छ । राष्ट्रपतिले दुवै अध्यादेश (शपथ र बैठक आह्वान) एकैपटक पठाउनु भन्ने सङ्केत दिँदादिँदै पनि रेग्मीले शपथसम्बन्धी मात्र अध्यादेश स्वीकृतिका लागि पठाउनुलाई राष्ट्रपति कार्यालयले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । त्यसैले बैठक आह्वानसम्बन्धी अध्यादेशसमेत आएपछि मात्र दुवै (शपथ तथा बैठक आह्वान) अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी हुने बुझिएको छ । संविधानको धारा ६९ मा हाल प्रधानमन्त्रीले संसद्को बैठक आह्वान गर्ने प्रावधान रहेको छ । सो धारामा लेखिएको छ, ‘संविधानसभाका सदस्यहरूको अन्तिम निर्वाचन परिणाम निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको एक्काइस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले आह्वान गरेबमोजिम संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्नेछ र त्यसपछिका बैठक संविधानसभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले तोकेको मिति र स्थानमा बस्नेछ ।’

‘निर्मल’हरूद्वारा एनसीसी बैँक विषाक्त
गर्भनरको अदुरदर्शी सोच, गलत नीति तथा क्रियाकलापका कारण ओह्रालो लाग्न थालेको भनी पछिल्ला दिनमा आलोचित बन्दै आएको नेपाल राष्ट्र बैँक आफैले नियमन तथा सुपरिवेक्षण गरेका कतिपय वित्तीय संस्थाका कारण थप झमेलामा पर्ने देखिएको छ । यसरी राष्ट्रबैँकको टाउकोदुखाईको कारक बनेको पछिल्लो वित्तीय संस्था एनसीसी बैँक रहेको बुझिएको छ ।
स्रोतका अनुसार एनसीसी बैँकमा लामो समयदेखि बैँकको सञ्चालकहरूबीच गम्भीर मतभेद पैदा भएको छ भने त्यसको असर प्रत्येक्ष रूपमा बैँकका विभिन्न निर्णय एवम् प्रक्रियामा पर्न थालेको छ । उक्त बैँकमा अझै पनि वित्तीय क्षेत्रमा बदनामी कमाएको एनबी ग्रुपको खराब कर्जा छ, जसका कारण राष्ट्रबैँकले उक्त समूहलाई कालोसूचिमा राखेको छ । सो समूहका प्रमुख लक्ष्मीबहादुर, जितबहादुरहरू यतिबेला भूमिगत शैलीमा दिन गुजारीरहेका छन् भने लक्ष्मीबहादुरको अनुपस्थितिपछि सेयर बजारका बदनाम पात्र निर्मल प्रधान सो बैँकमा हैकम जमाउन पुगेका छन् । विभिन्न बैँक तथा व्यक्तिहरूबाट करोडौँ ऋण लिएर नतिर्ने व्यक्तिका रूपमा समेत बदनामी कमाएका प्रधानले एनसीसी बैँकबाट ३० करोड ऋण फुस्काउन खोजेका थिए । तर, बैँक व्यवस्थापनले उनको धुत्याईंलाई असफल पारिदिएपछि प्रधान र बैँक व्यवस्थापनबीच चर्को विवाद पैदा भएको छ ।
तर, बैँक सञ्चालक समितिभित्रै निर्मलको पक्षमा काम गर्न खोज्ने र बैँकलाई बचाउन खोज्ने गरी दुई समूह रहेको र दुई समूहबीचको विवाद र प्रतिष्पर्धाले एनसीसी बैँक राष्ट्रबैँकको नियमन तथा सुपरीवेक्षणीय जिम्मेवारी भएर पनि धरासयी हुने अवस्था निम्तिएको बताइन्छ । सो बैँकलाई निर्मल प्रधानजस्ता वित्तक्षेत्रका माफियाबाट बचाउनका लागि तत्काल राष्ट्रबैँकले व्यवस्थापन आफ्नो हातमा लिनुपर्ने सम्वद्ध क्षेत्रका विज्ञहरूको धारणा छ । निर्मल प्रधानले गरेका विभिन्न वित्तीय अपराधहरूबारे राष्ट्रबैँकले खास चासो नदिएको विषय चासोको सन्दर्भ बनेको छ भने उनका करतुतहरूमाथि समयमै छानविन गरी आवश्यक कारवाही प्रक्रिया अवलम्वन गर्ने हो भने निर्मल प्रधानले जेलको हावा खानुपर्ने स्रोतले जनायो ।

रुपन्देही प्रजिअद्वारा अख्तियारलाई चुनौती
नेपालको निजामती कर्मचारीको उच्च पदाधिकारीमा छेपारोले जस्तै रङ फेर्ने व्यक्तिका रूपमा चिनिएका रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बालकृष्ण पन्थी राजनीतिक रङ फेर्न जति सिपालु छन् सोहीअनुरूप कमाउ धन्दा सञ्चालनमा पनि उत्तिकै पोख्त अधिकृतका रूपमा गृह प्रशासनभित्र परिचित व्यक्ति हुन् ।
जनताको सेवा र आफ्नो काम–कर्तव्यलाई भन्दा अवैध आर्जनलाई महŒव दिने प्रजिअ पन्थीको सक्कली अनुहार पछिल्लोपटक रुपन्देहीको ढुङ्गा–गिटीको अवैध उत्खनन्लाई वैधानिकता दिन लागेको सन्दर्भबाट पर्दाफास भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर रूपन्देही गएदेखि नै ढुङ्गा–गिटीका तस्करहरूसँग लगनगाँठो कस्न पुगेका पन्थीको आँखाको कसिंगर रूपन्देहीका प्रहरी प्रमुख विक्रमसिंह थापा बन्दै आएको बताइन्छ । ललितपुर बस्दा अवैध रूपमा हङकङ आईडीको पासपोर्ट बनाइदिएर चर्चा र दाम कमाएका बालकृष्ण पन्थीको यतिखेरको सम्पत्ति हेर्दा उनका सहपाठीहरू जिब्रो टोक्ने गर्छन् । गुल्मीको तमघास गाविसमा मध्यम परवारमा जन्मिएका पन्थीले निजामती क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि भैरहवा, काठमाडौंजस्ता सहरमा महल खडा गरेका छन् भने राजधानीलगायत देशका विभिन्न ठाउँमा घडेरी र कैयौँ बिघा जग्गा जोड्न सफल भएका छन् ।
प्रजिअ पन्थीको सुनियोजित योजनामा रुपन्देही जिल्लाकै टाउकोदुखाइको विषय भएको तिनाउ खोलाबाट मनपरी तरिकाले उत्खनन गरी सङ्कलन गरेको ढुङ्गा, गिटी र बालुवालाई जिल्ला अनुगमन कमिटीको बैठक बसाई भारत लैजाने अनुमति दिइएको छ । अनुगमन समितिको अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने भएकाले यही मौकामा चौका हानेर करोडौँ कमाउने उनको खेललाई काङ्गे्रस, एमाले र एमाओवादीजस्ता दलले समेत आँखा चिम्लेर सहयोग गरेको बुझिएको छ । अनुगमन समितिका सदस्य प्रहरी प्रमुख विक्रमसिंह थापाले जनताको बसोबास भएको बुटवललगायत भैरहवासम्मका बासिन्दालाई उठिबास लगाउने र एकप्रकारले देश नै बेच्नेजस्तो अवैध कुरामा सहीछाप नगर्ने अडान लिएपछि प्रजिअ पन्थीको आँखाका उनी कसिंगर बन्न पुगेका स्रोतको भनाइ छ । आफ्नो सकारात्मक सोच र अडानका कारण एसपी थापा स्थानीय जनता र मिडियामा वाहीवाहीका पात्र भएका छन् भने प्रजिअ पन्थी जनताको नजरमा ‘भ्रष्टाचार शिरोमणि’ सावित भएका छन् ।
बुझिएअनुसार एसपी थापाले पन्थीको प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने कुरालाई पहिल्यै मध्यनजर राखी आमन्त्रित सदस्यका रूपमा निम्त्याइएका लुम्बिनी अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी मिङ्मार लामाले रोडा–बालुवा विदेश निकासी गर्ने निर्णयमा सहीछाप ठोकेका थिए । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले खोलानालाबाट मनपरी उत्खनन गरिने ढुङ्गा, गिटी बालुवाका कारण स्थानीय बासिन्दाको जीवन खतरामा रहेको उल्लेख गर्दै सो रोक्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेपछि निकासी कार्य केही समयअघि नै रोकिएको थियो । तर, अख्तियारलाई समेत चुनौती दिँदै प्रजिअ बालकृष्ण पन्थी र त्यहाँका केही राजनीतिक व्यक्तिले जनताको जीवनमाथि खेलवाड गर्दै रुपन्देहीलाई मरुभूमीकरण गर्ने दुस्प्रयास गरिरहेका छन् । अवैध सामग्रीलाई वैद्य बनाउने खेलमा सबैभन्दा महŒवपूर्ण भूमिका खेलेका प्रजिअ पन्थीलगायत अन्य हस्ताक्षरकर्ताहरूमाथि स्थानीयवासीले कारबाहीको माग गरेका छन् । प्रजिअ पन्थीले व्यवसायीको आर्थिक प्रलोभनमा ज्यादै चलखेल गरेर बढी परिणाममा गिटी–बालुवाको स्टक प्रमाणित गरिदिएकोप्रति वातावरणविद्हरूले न्यायिक छानबिनको माग गर्दै यस विषयमा अख्तियारले समेत ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने जनाएका छन् ।

के हो भारतीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग कार्यक्रम ?
भारतीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग दिवस गत साता काठमाडौंमा एक भव्य समारोहको आयोजना गरी मनाइएको छ । भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रको सहयोगमा भारतीय राजदूतावासले होटल -याडिसनमा आयोजना गरेको सो समारोहमा स्वतन्त्र भारतका प्रथम शिक्षामन्त्री तथा भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्का संस्थापक मौलना अब्दुल कलाम आजादको १२५औँ जन्मजयन्तीसमेत मनाइयो । सन् १९९२ मा मृत्युपर्यन्त भारतको सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्नले विभूषित आजादको जन्मदिवस राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको रूपमा भारतभरि मनाइन्छ । भारतको शिक्षामन्त्रीको रूपमा मौलना आजादले भारतीय प्राविधिक शिक्षालय तथा राष्ट्रमा उच्च शिक्षाको विकास र अनुगमन गर्ने एक महŒवपूर्ण निकाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको जग बसाल्नुभएको थियो । भारत बढ्दो विश्वविद्यालय र कलेजहरूसहित सिकाइको केन्द्र बन्न सफल हुनुको पछाडि मौलना आजादजस्ता महŒवपूर्ण व्यक्तिको प्रयास रहेको मानिन्छ । विज्ञान, प्रविधि, परम्परागत कला, मानविकी आदि विविध विषयमार्फत ज्ञान वितरणका लागि यी विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा एवम् अनुसन्धान प्रतिष्ठानहरूको महŒवपूर्ण योगदान रहेको छ । छिमेकी मित्रराष्ट्रका नाताले नेपाली विद्यार्थीलाई भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् तथा भारतीय प्राविधिक शिक्षा सहकार्यमार्फत उपरोक्त केन्द्रहरूले आफ्ना दक्षता बाँडिरहेका छन् ।
उपराष्ट्रपति परमानन्द झा प्रमुख अतिथि रहनुभएको सो कार्यक्रममा शिक्षासचिव नारायणगोपाल मलेगो सम्मानित अतिथिका रूपमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । नेपालका लागि भारतीय राजदूत रञ्जित रेको विशेष उपस्थितिका साथै नेपाल सरकारका वरिष्ठ प्रशासकहरू, भारतीय शैक्षिक संस्थाका दीक्षितहरू, सञ्चारजगत् तथा नेपाल र भारतका प्रबुद्ध नागरिकको समेत उपस्थितिले कार्यक्रमलाई भव्य तुल्याएको थियो । भारतीय संस्कृति केन्द्रका विद्यार्थीले सो अवसरमा सुमधुर प्रस्तुति गरेका थिए ।
‘आईटीईसी’का नामले प्रख्यात भारतीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग कार्यक्रम भारत सरकारको दुईपक्षीय सहयोग कार्यक्रमको रूपमा सन् १९६४ मा लागू गरिएको थियो । आईटीईसी तथा यसको कोरोलरी एससीएएपी (अफ्रिका कार्यक्रमका लागि कमनवेल्थ विशेष सहयोग)बाट भारतको विकास अनुभवलाई बाँड्न आमन्त्रण गरेअनुरूप एसिया, पूर्वीयुरोप, मध्यएसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका एक सय ५६ देशले भारत स्वतन्त्रताको ६ दशकभन्दा अघिदेखि सहयोग पाएका छन् ।
यस कार्यक्रममा बाह्रजना नेपाली सहभागीसहितको प्रथम समूह सन् २००० मा भारत गएको थियो । हालसम्म आईटीईसी कार्यक्रमअन्तर्गत सन् २००० मा छुट्याइएको १२ कोटालाई सन् २०१३ मा एक सय ५० पु-याइएको छ । आईटीईसी कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल सरकार साथै निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिले भारतका ख्यातिप्राप्त संस्थानहरूबाट कम्प्युटर, इन्जिनियरिङ, पत्रकारिता, बैंकिङ, विधायकी, ऊर्जा, रिमोट सेन्सिङ, मानव संसाधन अनुसन्धान, शिक्षा, महिला सशक्तीकरण, जलविज्ञान, कानुनको कार्यान्वयन, ब्यापार योजना तथा प्रवद्र्धन, लेखा तथा वित्त इत्यादि क्षेत्रमा तालिम प्राप्त गरिसकेका छन् । सन् २००० देखि हालसम्म नेपालका आठ सयभन्दा बढी सहभागीले भारतमा छोटो अवधिका पाठ्यक्रममा सहभागी भई लाभान्वित भएका छन् ।
आईटीईसी आपसी हितका लागि सहयोग तथा साझेदारीसँग सम्बन्धित छ । विकासोन्मुख देशहरूको अनुरोधअनुसार यसले ती देशहरूका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरेको भारत सरकारको भनाइ छ । विभिन्न विकासोन्मुख देशहरूको भौगोलिक तथा जलवायु र प्राविधिक विकासको अवस्थामा आफ्नो सीप र अनुभवलाई अझ सही तवरमा बाँड्न भारत सधैँ तत्पर रहेको पनि जनाइएको छ ।
हालसम्म नेपालको मानव संसाधन विकासमा भारत–नेपाल सहकार्यले महŒवपूर्ण योगदान पु-याएको छ भने भारत सरकारले प्रवीणता, स्नातकोत्तरलगायत विविध तहमा चिकित्साशास्त्र, कृषि, विज्ञान, कानुन, कला, पशुविज्ञान, औषधि विज्ञान, कम्प्युटर विज्ञान आदि विषयमा गरी एक हजार नौ सयभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थीलाई वार्षिक रूपमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ । भारतीय राजदूतावासले २००५–०६ देखि प्रदान गर्दै आएको छात्रवृत्ति/तालिममार्फत १५ हजार पाँच सयभन्दा धेरै व्यक्ति लाभान्वित भएका छन् ।
स्मरणीय छ, आईटीईसीका आईटीईसी साझेदार देशहरूबाट छानिएका उम्मेदवारलाई भारतमा तालिम, परियोजना तथा परियोजनासँग सम्बन्धित क्रियाकलापको सम्भाव्यता अध्ययन तथा परामर्श सेवा, भारतीय विज्ञहरूलाई विदेशमा काज, अध्ययन भ्रमणहरू र विपत्ति राहत सहयोग गरी पाँच अङ्गहरू छन् भने भारतले आईटीईसी गतिविधिका लागि वार्षिक ८० करोडभन्दा बढी खर्च गर्दछ । उसले सन् १९६४ देखि यस कार्यक्रमअन्तर्गत छिमेकी देशसहित अन्य विकासोन्मुख देशलाई दुई अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यको प्राविधिक सहयोग प्रदान गरिसकेको छ ।

‘नूर–गङ्गा’द्वारा प्रतिभाहरू पुरस्कृत
नूर–गङ्गा प्रतिभा पुरस्कार गुठीले सिर्जनात्मक क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न व्यक्तिहरुलाई पुरस्कृत तथा सम्मानित गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष्य खिलराज रेग्मीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न गुठीको विशेष कार्यक्रममा गुठीले धनुषाका डा. गङ्गाप्रसाद अकेलालाई नूर–गङ्गा विशिष्ट प्रतिभा सम्मान प्रदान गरेको छ भने सङ्खुवासभाका नवीनकुमार खड्कालाई एक लाख रकमबराबरको नूर–गङ्गा राष्ट्रिय लोकगीत गायन प्रतिभा पुरस्कार प्रदान गरेको छ । गुठीका सदस्य–सचिव यज्ञप्रशाद शर्माका अनुसार २५ हजार राशिसहित नूर–गङ्गा लुम्बिनी अञ्चलस्तरीय साहित्य प्रतिभा पुरस्कार पाल्पाका शिवभक्त शर्मालाई र १५/१५ हजारको नूर–गङ्गा बालसाहित्य राष्ट्रिय नवप्रतिभा र नूर–गङ्गा लुम्बिनी अञ्चलस्तरीय लोकगीत गायन नवप्रतिभा पुरस्कार क्रमशः पुरस्कार रौतहटका यशु श्रेष्ठ र पाल्पाका शिरीष देवकोटालाई प्रदान गरेको छ ।
त्यस्तै, नूर–गङ्गा पाल्पा जिल्लास्तरीय शैक्षिक पुरस्कार २०६९ को प्रवेशिका परीक्षामा पाल्पा जिल्लाबाट प्रथम हुने सौभाग्य उच्च मावि चिदिपानी, पाल्पाका छात्रा प्रतीक्षा काफ्ले र जनता नमुना उच्च मावि तानसेन पाल्पाका छात्र सुदीप मरासिनीलाई जनही सात हजारको नगद पुरस्कार दिएर प्रोत्साहित गरेको छ । नूर–गंगा प्रतिभा पुरस्कार गुठीका संरक्षक समाजसेवी एवम् उद्यमी नूरप्रताप जङ्गबहादुर राणा हुन् ।

‘कन्भर्सेसन्स’मा श्रवण र विप्लव
भारतीय राजदूतावास र बीपी कोइराला भारत–नेपाल प्रतिष्ठानको तत्वावधानमा गत साता आयोजित ‘कन्भर्सेसन’को बाह्रौँ शृङ्खलामा लोकप्रिय कवि श्रवण मुकारुङ र प्राज्ञिक एवम् साहित्यिक व्यक्तित्व विप्लव ढकालले आफ्ना काव्ययात्राबारे श्रोतासँग अनुभव बाँडे ।
प्रतिष्ठानका सचिव अभय कुमारले उहाँहरूको स्वागत गर्दै उपस्थित श्रोतालाई समेत धन्यवाद दिनुभयो । उहाँले श्रोताहरूको विश्वास एवम् मायाकै कारण ‘कन्भर्सेसन्स’ले एक वर्ष यात्रा पूरा गर्दै बाह्रौँ शृङ्खला आयोजना हुन सकेको र श्रोताको माया प्रतिष्ठानका लागि प्रेरणा बनेको बताउनुभयो ।
बहुप्रशंसित कवि मुकारुङको कवित्व या लेखनीबारे प्रतिक्रिया दिने क्रममा कवि ढकालले श्रवण र आफू कवि भनेर चिनिन थालेदेखिकै साथी भएको खुलासा गर्दै श्रवणको सरल भईकन तीक्ष्ण लेखनीबाट आफू प्रभावित रहँदै आएको बताए । श्रवणमा पाठकको भावना पक्रँदै लेख्ने खुवी हुनुका साथै उनी वर्तमान नेपालका एक सशक्त एवम् उत्कृष्ट कवि रहेको पनि विप्लवले बताए ।
यसैगरी ढकालबारे मन्तव्य दिँदै कवि मुकारुङले विप्लव आफ्ना लेखनीमा शब्दचयनप्रति निकै ध्यान दिने लेखक हुनुका साथै बहुआयामिक खुवीयुक्त सर्जक रहेको भन्दै प्रशंसा गरे ।
उपस्थित श्रोताहरूसँगको अन्तरक्रियामा कवि मुकारुङले आफू हालै मूलधारको राजनीतिमा जोडिएको उल्लेख गर्दै जो जुन पेसामा रहे पनि देश बुझ्नका लागि राजनीतिमा चासो दिनुपर्ने तर्क गरे । राजनीतिक दलसँग जोडिए पनि आफू कवि नै रहेको भन्न उनले छुटाएनन् ।

महिला एक, श्रीमान् दुई, नागरिकता तीन
रूपन्देही/ विवाहपछि ‘सुश्री’ बनेर अर्को नागरिकता र ‘सुश्री नागरिकता’को आधारमा फेरि अर्को कसैकी श्रीमती बनेर पुनः अर्को नाममा नागरिकता ! गुल्मीकी एक ठग महिलाको यथार्थ कथा हो यो । यसरी दुई श्रीमान् र तीन नागरिकता बनाउने महिलाविरुद्ध जिल्ला अदालत गुल्मीमा मुद्दा दायर भएको छ ।
गुल्मीको दिगाम–७ का नरबहादुर सूर्यवंशीकी छोरी तारा भनिने हरिकला झाँक्री अहिलेसम्म दुईवटै श्रीमान्की श्रीमती बनिरहेकी छिन् र उनले दुईवटा नामबाट तीनवटा नागरिकता बनाएको पाइएको छ । उनीविरुद्ध किर्ते मामलामा मुद्दा दर्ता गरी हिरासतमा लिइएको प्रहरी निरीक्षक एवम् जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकृत निशान्त श्रीवास्तवले जानकारी दिए । सो कार्यालय मुद्दा फाँटका प्रहरी सहायक निरीक्षक फत्तेनारायण यादवले दिएको जानकारीअनुसार झाँक्रीले दुईवटा नामबाट एउटा सुश्री र विवाहिताका रूपमा अरू दुईवटा नागरिकता बनाएकी छिन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीबाट जेठ २ गते पल्लीकोट–१ का लिलबहादुर झाँक्रीकी श्रीमतीका रूपमा ४११०१७/६५७११ नम्बरको नागरिकता लिएकी उनले एक वर्ष नपुग्दै फेरि त्यसै जिल्ला प्रशासनबाट गीतादेवी सूर्यवंशीका नामबाट ‘अविवाहित’ बनेर दोस्रो नागरिकता लिएकी छिन् । एक वर्षअघि झाँक्रीकी श्रीमतीको रूपमा नागरिकता दिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले फेरि ०६५ साल कात्तिक ७ गते उनलाई अविवाहितका रूपमा दोस्रो नागरिकता दिनुले ती महिला र सिफारिस दिने गाविससचिवहरूप्रति पनि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।
झाँक्रीले सुश्रीका रूपमा ४११०२०/४६२६० नम्बरको नागरिकता लिएकी थिइन् । फेरि त्यसको एक वर्ष नपुग्दै उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीबाट पुलाचौर–८ म्याग्दीका गोविन्द बानियाँकी श्रीमतीको रूपमा तेस्रो नागरिकता लिएकी छिन् । पहिलो नागरिकतामा उनको जन्ममिति २०४०/१२/२६ रहेको छ भने दोस्रो र तेस्रो नागरिकतामा २०३८/१२/२७ रहेको छ ।
यसरी दुई बेग्लै उमेर र नाम, दुई श्रीमान्, तीन नागरिकता बनाउने झाँक्रीले पल्लीकोटका पहिलो श्रीमान् झाँक्रीको सम्पत्ति आफ्नो नाममा बनाएर सुश्री बन्दै अर्को नागरिकता बनाई त्यसको २२ दिनको दिन पासपोर्टसमेत बनाएकी छिन् । यता पूर्वश्रीमान्को सम्पत्ति उता काठमाडौंमा रहेका म्याग्दीका गोविन्द बानियाँको पक्की घर अंशको रूपमा हडप्न आँटेपछि उनका ती सबै कर्तुत खुलासा भएका हुन् । उनीबाट पीडित गोविन्दले त्यो पीडा सञ्चारमाध्यममा व्यक्त गर्नेबित्तिकै उनलाई प्रहरीले पछ्याउन थालेको थियो । पछिल्लो चरण म्याग्दी प्रहरीले समातेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीलाई बुझाएको प्रहरी निरीक्षक श्रीवास्तव बताउँछन् । ‘हामी म्याग्दी नै गएर उनलाई बुझेर गुल्मी ल्याएका हौँ,’ श्रीवास्तवले भने, ‘उनलाई हिरासतमा राखेर थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।’
त्यस्ती महिलालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीले छाडेको र प्रहरीले फेरि समातेको बताइएको छ । मन्त्रीको जस्तै तामझामका साथ दादाहरूको साथ कारमा उनका मान्छेहरूले खाना ल्याइदिने उनको ठूलै पहुँच भएको र उनीसँग प्रशस्त पैसा पनि रहेको बताइन्छ । उनी काठमाडौं प्रहरी प्रशासनबाट बच्दै आउनु र जिल्ला प्रशासन कार्यायल म्याग्दीबाट पनि छुट्नुले ती अस्त्रहरूले काम पो ग-यो कि भनेर आशङ्का गर्नेहरू पनि छन् । उनका पहिलेका श्रीमान् झाँक्री झुन्डिएर मरेको एक वर्षमै उनी फेरि सुश्री बने पनि झाँक्रीबाट उनले जन्माएका दुई छोरा रहेका छन् । पछिल्ला चरणमा यस्ता केही ठग महिलाका कारण पुरुष पीडित हुँदै आएका छन् ।

नर्भिकद्वारा ऐतिहासिक गोष्ठी
नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटलद्वारा नेपाली चिकित्सा इतिहासमै पहिलोपटक औषधि सुरक्षासम्बन्धी बृहत् चिकित्सा गोष्ठीको आयोजना गरिएको छ । ‘द साइन्स अफ ड्रग सेफ्टी–२०१४’ नामक सो गोष्ठीमा विभिन्न सङ्कायका करिब सयजना चिकित्सक सहभागी रहेका थिए । गोष्ठीमा संयुक्त अधिराज्य बेलायतका एक र युरोपका एक गरी औषधि सुरक्षासम्बन्धी दुई विज्ञले आ–आफ्ना कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्र प्रस्तुतकर्ता एवम् अतिथि वक्ताहरूमा बेलायतस्थित इप्सन बायोफर्मा, फर्माकोभिजिलान्स तथा इन्डोक्राइनोलोजीसम्बन्धी केन्द्रीय विभागकी निर्देशिका डा. रचना केजरीवाल र युरोपेली क्षेत्रका चिकित्सा सल्लाहकार तथा फर्माकोभिजिलान्स, अर्बुदरोग विभाग हेर्ने निर्देशक तथा चिकित्सक डा. सुमित मुञ्जल रहेका थिए ।
औषधि सुरक्षाको विधा विकसित राष्ट्रहरूमा विकसित हुँदै गरेको र उदाउँदो विज्ञान भए तापनि हाल आएर विकासोन्मुख राष्ट्रमा समेत यो विधाको प्रादुर्भाव हुँदै गरेको पाइन्छ । नेपालजस्तो अल्पविकसित राष्ट्रमा निजी क्षेत्रको हस्पिटल नर्भिकले यस्तो कार्यको प्रथम पहल गर्नु सराहनीय भएको र यसले बिरामी तथा औषधि सुरक्षाका विषयमा दूरगामी प्रभाव पार्ने धारणा विशेषज्ञले धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथि एवम् औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर भुजूले आफ्नो मन्तव्य राख्ने क्रममा यस्ताखाले कार्यक्रम सरकारका तर्फबाट पहिल्यै आयोजित हुनुपर्नेमा निजी क्षेत्रले सो कार्य गरेकामा त्यसको खुलेर प्रशंसा गरे भने औषधि सुरक्षासम्बन्धी वैज्ञानिक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने अतिथि वक्ताहरू डा. रचना केजरीवाल र डा. सुमित मुञ्जलको परिचय नर्भिकको न्युरोलोजिष्ट एवम् चिकित्सा सेवा विभागका उपनिर्देशक डा. पंकज जलानले गराएका थिए ।
सो अवसरमा आफ्नो स्वागत मन्तव्य राख्दै नर्भिकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रबहादुर सिंहले युरोपबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अतिथि वक्ताद्वयलगायत सम्पूर्ण सहभागीप्रति आभार व्यक्त गर्दै भविष्यमा नर्भिकले आयोजना गर्ने यस्ता अन्य कार्यक्रममा समेत त्यस्तै उल्लेख्य सहभागिताको अपेक्षा पनि गरे । नर्भिकका वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ तथा मुटुरोग विभागीय प्रमुख डा. भारत रावतले नर्भिकको आगामी योजना तथा कार्यक्रमबारे रोचक प्रस्तुतिमार्फत प्रकाश पारेका थिए । यस्तै, विशिष्ट अतिथि तथा मेदान्त हार्ट इन्स्टिच्युट, मेदान्त, दि मेडिसिटीका प्रिभेन्टिभ र क्लिनिकल कार्डियोलोजीका अध्यक्ष डा. रवि आर. केजरीवालले नर्भिकलाई भविष्यमा एक ‘सेन्टर अफ एक्स्लेन्स’ बनाउनेतर्फ आफ्नो सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
सो अवसरमा अतिथि वक्ता तथा विशिष्ट अतिथिलाई नर्भिककी निर्देशक श्रीमती मेघा चौधरी शाक्यले मायाको चिनो प्रदान गरेकी थिइन् भने वरिष्ठ हृदयरोग विशेषज्ञ डा. भारत रावतले नेपाली जनमानसको अनवरत सेवामा १५ वर्ष बिताएबापत नर्भिकका अध्यक्ष वसन्त चौधरी र डा. रवि आर. केजरीवालले विशेष सम्मान गरेका थिए ।

सेङलेङको खानेपानी–पीडा !
– मुक्तिनाथ भुसाल
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको डेढ महिना बिते पनि चुनावपछि संविधानसभा गठनका प्रक्रिया जारी रहेका कारण चुनावी सन्दर्भका चर्चा–परिचर्चा सेलाइसकेका छैनन् । जनतासँग हत्तपत्त भेट नहुने नेताहरू पनि चुनावको समयमा जनताको घरदैलोमै हात जोड्न पुग्ने भएकाले त्यतिबेला मतदाता र नेताको सम्बन्ध नङ र मासुकोे जस्तै बनेको भान पर्दोरहेछ । एक महिनाको चुनावी प्रचारप्रसारको समयमा अर्घाखाँचीको क्षेत्र नम्बर दुई पनि चुनावी मैदानमा उत्रिएका दल र नेताहरूबाट विभिन्न किसिमका विकासे नाराहरूले स्वर्ग बनिसकेको थियो । बेरोजगारलाई रोजगार, बिजुलीबाट वञ्चितलाई बिजुली, टोलटोलमा मोटरबाटो, पिउने पानी, सिँचाइ आदि फूमन्तर शैलीमा उपलब्ध गरिदिने नेताहरूका वाचा मङ्सिर ४ यता आकाशमा बिलाएका छन् भने जनताका समस्या ठाउँका ठाउँ छन् ।
हुन त एक महिना चुनावी प्रचारका क्रममा उम्मेदवार वा राजनीतिक दलका नेताहरूद्वारा गरिने विकासका नारा र जन्त जाँदा चलाख जन्तीले गर्ने कुरा एउटै हो भन्छन् जान्नेबुझ्ने बूढापाकाहरू । दुलहीका निम्ति सुनका गहना झकिझकाउ हुने गरी ल्याएर दुलही लैजाने वाचा गरी गएका दुलहा पक्षले विवाहको दिन रित्तै आएपछि दुलहीका घरबाट ‘खै त दुलहीका गहना ?’ भनी सोध्दा जन्तीपक्षको चलाख एकजनाले ‘हजुर, हतार–हतार हिँड्ने क्रममा गरगहना त घरमै छुटेछ, आज दुलही अन्माइदिनुस्, उनी फर्केर माइत आउँदा गहना लगाएर आउनेछिन्’ भन्दै झुक्याएर टार्छ, दुलहीले गहना लगाउने दिन त्यसपछि कहिल्यै आउँदैन । गाउँघरतिर चलेको यही गफजस्तै चुनावमा उम्मेदवारले दिएका विकासे भाषण र आश्वासन अर्घाखाँचीका सन्दर्भमा ठ्याम्मै मिल्छ भन्दा सम्बन्धित नेतागणले चित्त दुखाउने ठाउँ सायदै रहला ।
जिल्लाको क्षेत्र नम्बर २ को धनचौर गाविस–३ सेङलेङमा खानेपानीको समस्या परेको वर्षौँ भयो । गाउँका एक सय ३५ घरलाई जम्मा पाँचवटा धारा वितरण गरिएको छ । बिहान सातदेखि नौ बजेसम्म दुई घन्टा मात्रै धारामा पानी आउने कारण राति चार बजेदेखि स्थानीयवासी आफ्ना खाली गाग्री लाइनमा राख्छन् र एक परिवारले बढीमा दुईवटा गाग्री मात्रै पानी भर्न पाउँछन् । ग्रामीण बस्तीमा कसैलाई पनि दुई गाग्री पानीले नपुग्ने हुँदा उनीहरू थप पानीका लागि भालुखोला मुहानसम्म पुग्नुपर्छ । सो मुहानमा जान र आउन नै कम्तीमा एक घन्टा पैदल हिँड्नुपर्छ । सूर्योदय सोलार पावर कम्पनीको २५ प्रतिशत र स्थानीयवासीको ७५ प्रतिशत लगानीमा भालुखोला खानेपानी योजनाबाट खानेपानीका धारा निर्माण भएका थिए । सूर्योदय सोलार पावरले भालुखोला मूलबाट सोलार पावरको माध्यमद्वारा दुई सय ५० मिटर टाढा सल्लेरी भन्ने ठाउँमा पानी फ्याँकिदिएको थियो । उक्त स्थानमा खानेपानी योजनाबाट १२ घनमिटर क्षमताको ट्याङ्की निर्माण भएको र सोही ट्याङ्कीबाट गाउँसम्म पानी ल्याउन गाविसले दुईपटकमा रु. दुई लाख पचास हजार सहयोग गरेको बताइन्छ । त्यसैगरी अर्घाखाँची जिल्ला क्षेत्र नं. २ की पूर्वसभासद् पुष्पा भुसालले संसद् कोषबाट रु. एक लाख सहयोग गरेको कुरा भालुखोला खानेपानी योजनामा कोषाध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरेका धनीराम भट्टराईको कथन छ । यसरी गाविस र सभासद्बाट प्राप्त रकम पर्याप्त नभएको र धेरै ऋण गाउँलेले नै व्यहोर्नुपरेको पीडा स्थानीयहरू व्यक्त गर्दछन् ।
सोलार सिस्टम हुनाले घाम नलागेको दिन धारामा पानी आउँदैन । जडान गरिएका धारामध्ये आरीचौरको एउटा धारामा आठ घर, पल्लो सेङलेङको एउटा धारामा २२ घर, गाउँको बीचमा एक धारामा २६ घर, सत्तेदेवी प्राविअगाडिको एउटा धाराबाट २७ घर, दुमदुमेमा रहेको एक धाराको पानीले काम चलाउनुपर्ने २७ घर रहेका छन् । कुल एक सय ३५ घरमध्ये एक सय १० घरधुरीलाई पाँचवटा धाराको दर्शन गर्ने ‘सौभाग्य’ प्राप्त भए पनि सोही गाउँका २५ घरधुरी भने अझै पनि मूलको पानी बोकेर पिउन बाध्य छन् ।
करिब २५ लाख बजेटमा ०६५ सालदेखि काम सुरु गरी ०६६ साल साउनमा पाँचवटा धारा निर्माण भए पनि आफूहरूलाई पर्याप्त सहयोग नभएको गुनासो स्थानीयमा रहेको छ । राजनीतिक रूपमा एमालेको बाहुल्य रहेको यो गाविसले कुनै समयमा एमालेको तर्फबाट जिविस सभापतिसमेत जन्माइसकेको भए पनि उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार आउन सकेन । यसपालिको निर्वाचनमा नेकपा एमालेको तर्फबाट धन पनि भएका र मन पनि भएका जागरुक युवा व्यक्तित्वले उक्त क्षेत्रबाट चुनाव जितेका छन् । अब हेर्नुछ, सेङलेङको खानेपानी–पीडामा सभासद् थापाको कस्तो भूमिका रहने हो ?!

यस्तो छ लमजुङवासीको पर्यटक भिœयाउने कसरत
लमजुङ/ लमजुङलाई गुरुङ जातिको उद्गमस्थल नै मानिन्छ । पुर्खौंदेखि हिमाली काखमा जीवनयापन गर्दै आएका स्थानीय बासिन्दाको आफ्नै मौलिक कला, संस्कार र संस्कृति छन् । हिमाली काख र स्वच्छ हावापानी रुचाउने गुरुङ समुदायको लमजुङमा बाक्लो बसोबास पनि छ ।
एकै ठाउँमा गुचुमुच्च भएर बस्न रुचाउने गुरुङ समुदायभित्र एकता पनि छ, लमजुङमा । पहिले रोधी हुँदै सामूहिक एकतामा होमिएका गाउँले पछिल्लो समय आमा समूह, युवा क्लब, बाबा समूह भएर गाउँको विकास निर्माणमा जुटेका छन् । यस्तै, उनीहरू पछिल्लो समय ग्रामीण पर्यटनतर्फ समेत आकर्षित हुन थालेका छन् ।
सार्क राष्ट्रकै नमुना मानिएको घलेगाउँदेखि सुरु भएको ग्रामीण पर्यटनको अवधारणा अहिले एउटै गाउँ र एउटै गाविसले परिचित भुजुङ, पसगाउँ, गाउँसहरको काउरेपानी हँुदै अहिले भुलभुले, घेर्मु, ताघ्रिङ, खुदी, बाहुनडाँडासम्म पुगेको छ । घलेगाउँ, भुजुङबाट सुरु भएको सामूहिक एकता अहिले अन्य गुरुङ गाउँहरूमा पनि फैलिएको छ । समूह/समूह हुँदै पछिल्लो समय भुलभुले, घेर्मु, ताघ्रिङ, खुदी, बाहुनडाँडालगायत पाँच गाविसका स्थानीय बासिन्दाले गाउँमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न/गराउन छुट्टै समितिसमेत स्थापना गरेको उत्तरी लमजुङ पर्यटन व्यवसायी समितिका अध्यक्ष नरबहादुर गुरुङ बताउँछन् । अहिले लमजुङका प्रायः गुरुङगाउँमा छुट्टै पर्यटन समिति गठन गरिएको छ ।
नजिकैका गाविसमा ग्रामीण पर्यटनको अवधारणा भित्रिए पनि उत्तरी लमजुङका पाँच गाविसमा भने सन् २०१२ बाट कारीतास नेपाल र चेस नेपालको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा मात्रै पर्यटन व्यवसायले गति लिएको हो । यी संस्थाहरूले ग्रामीण पर्यटनको सम्भावना रहेका पर्यटकीय गाउँलाई व्यवस्थित गरी स्थानीयको आर्थिकस्तर मजबुत पार्न तालिम, बैठक, गोष्ठीजस्ता कार्यक्रम दिँदै आर्थिक सहयोगसमेत जुटाइदिएको छ ।
पाँच गाविसको पर्यटन व्यवसायलाई मध्यनजर गर्दै यी दुई संस्था स्थानीयलाई पर्यटनमैत्री बन्न बनाउन त्यस क्षेत्रको जैविक, सांस्कृतिक, भाषा, परम्पराको संरक्षणमा जुटेका छन् । चेस नेपाल र कारीतासले स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने, होमस्टे तथा सामुदायिक पाहुना घरको निर्माण आदिमा सहयोग गर्दै आएका छन् । पाँच गाविसको पर्यटन विकासका लागि संस्थामा आएको २३ लाख बजेटमा हालसम्म १८ लाख बजेट खर्च गरिसकेको चेस नेपालका संस्थापक अध्यक्ष राजकुमार पाण्डेले बताए ।
स्थानीयहरूले दाताको सहयोगमा खुदी गाविसको ढगैलगायत अन्य स्थानमा पनि सामूहिक पाहुनाघरको निर्माण गरिसकेको बताएका छन् । संस्थाको सहयोगमा सिउरुङ गाउँमा १५, ताघ्रिङको मिप्रामा तीन र छापा गाउँको पाँच घरमा व्यवस्थित होमस्टेको निर्माण गरिएको छ । चेस नेपालले पाँच गाविसका बजार प्लास्टिक निषेधित क्षेत्र बनाउने, स्थानीय कला र संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने, सबै गाउँमा सामूहिक पाहुनाघरको निर्माण गर्ने, सङ्ग्रहालयको निर्माण गर्ने, गाउँका होमस्टेलाई कम्युनिटी स्टेमा लैजाने, गाउँमा अनिवार्य रूपमा धुवाँरहित चुल्होको निर्माण गरी विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने जनाएको छ ।
विश्वविख्यात अन्नपूर्ण पदमार्गमा जाने विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटक यी ठाउँमा जाने गरेका छन् भने यसै ठाउँलाई गन्तव्य बनाएर पर्यटक आउने क्रम पनि बढेको छ । यसले गर्दा ग्रामीण पर्यटन प्रवद्र्धन हुनुका साथै स्थानीय बासिन्दाको जनजीवनमा समेत सकारात्मक परिवर्तन आएको छ ।
ती ठाउँका बासिन्दा पर्यटन समिति गठन गरेर आफ्नो गाउँमा पर्यटक डाक्न जुर्मुराएका छन् । विशेषगरी लमजुङ, अन्नपूर्ण र मनास्लु हिमाललाई छर्लङ्ग नियाल्न सकिने ठाउँ भएकाले गाउँबाट मस्र्याङ्दी, खुदी, मिदिमलगायतका नदीनाला देखिन्छ । यो क्यानोनिङ र हनिहन्टिङका लागि निकै सम्भावना भएको क्षेत्र भएकाले पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले चेस नेपालले आफ्ना पर्यटनसम्बन्धी धेरै कार्यक्रम यसै क्षेत्रमा पु-याउने जनाएको छ ।
– छविलाल बगाले

निःसहाय सेवासदनलाई ग्लोबल बैंकको सहयोग
ग्लोबल आईएमई बैंकले आफ्नो सातौँ वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर गत सोमबार प्रभातफेरी कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । निःसहाय सेवासदन, शान्तिनगरको सहयोगार्थ आयोजना गरिएको प्रभातफेरी कार्यक्रममा आर्थिक सहयोगसमेत सङ्कलन गरिएको थियो । सो कार्यक्रमबाट सङ्कलित रकममा बैंकले ६ लाख रुपैयाँ थपेर निःसहाय सेवा केन्द्रलाई सहयोगस्वरूप उपलब्ध गराउने बताइएको छ । बैंकका काठमाडौंमा रहेका सम्पूर्ण शाखाका कर्मचारीको साथमा अन्य विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसहितको -यालीले काठमाडौंका विभिन्न स्थानको परिक्रमा गरेको थियो । बैंकले यसअघि पनि विभिन्न समस्यामा परेका व्यक्ति तथा सङ्घ–संस्थालाई सहयोग गर्दै आएको छ ।

माइग्रेन्ट्स सेन्टरको क्षेत्रीय कोष स्थापना
एसिया मानव अधिकार तथा सांस्कृतिक विकास मञ्च माइग्रेन्ट्स सेन्टर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यसमितिको पहिलो बैठकले संस्थाको कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । सो कोषमा हाल समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले जनही पाँच हजारका दरले ६५ हजार नगद सङ्कलन गरेको छ भने कोषको वृद्धिका लागि सहयोग सङ्कलन गर्न विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा घरदैलो कार्यक्रम गरिने कोषाध्यक्ष रामचन्द्र सुवेदीले बताए ।