स्थानीय निर्वाचन र उदास राज्य

स्थानीय निर्वाचन र उदास राज्य


sampadakeeyaदोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको सफलताले स्थानीय निकायको चुनाव गराउने सवालमा निर्वाचन आयोगलाई प्रशस्त जोस–जाँगर वा ऊर्जा दिलाएको सङ्केत मिलेको छ । आयोग पदाधिकारीहरू स्थानीय निर्वाचनको जमेरै वकालत गर्न थालेका छन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलगायत आयोगसम्बद्ध अधिकारीको पछिल्ला सार्वजनिक अभिव्यक्तिले यस्तै सन्देश दिएको छ । वास्तवमा स्थानीय निकायको निर्वाचन मुलुकका लागि अब आवश्यक मात्र नभई अपरिहार्य विषय बनिसकेको तथ्य छोप्न सकिन्न । तर, यो विषय जति सान्दर्भिक र आवश्यक बन्दै आयो, त्यति नै उपेक्षित तुल्याइएको तीतो यथार्थ हाम्रासामु छ ।
स्थानीय निकायको पछिल्लो निर्वाचन ०५४ सालमा भएयता मुलुकमा ठूल्ठूला राजनीतिक उथलपुथल, परिवर्तन र उतारचढाव भए । सो अवधिमा एकपटक संसद्का लागि र दुईपटक संविधानसभाकै निर्वाचन भइसकेको छ । विधिवत् रूपमा ०५९को सुरुतिरै स्थानीय निर्वाचन गराइनुपथ्र्यो । तर, लोकतन्त्रको आधार मानिने सो निकाय जनप्रतिनिधिविहीन नै छ र पनि स्थानीय निर्वाचनको निम्ति भरपर्दो वातावरण निर्माण गर्ने प्रयाससम्म भएको देखिएको छैन । उल्टै सो निकायलाई राजनीतिक दलहरूको स्थानीय एवम् केन्द्रीय नेतृत्वको भागवण्डाको सिकार तुल्याइँदै आएको छ । विकास–निर्माणको केन्द्रभन्दा पनि भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै आएको छ स्थानीय निकाय ।
तल्ला निकायसम्म पुगेर राज्यले जनतालाई सेवा–सुविधा प्रदान गर्ने, विकास–निर्माणका काममा स्थानीय जनतालाई नै सरिक गराउनेजस्ता विषयलाई लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मानिन्छ । तर, लोकतन्त्रको चर्को भाषणबाजीसँगै स्थानीय निकायलाई जनप्रतिनिधिविहीन तुल्याएर आमनागरिकमाथि सास्ती थोपर्दै लोकतन्त्रकै उपहासको उपक्रम यहाँ जारी छ । राज्यबाट पाउनुपर्ने आधारभूत सेवा र सुविधा नपाएपछि जनता लोकतन्त्रप्रति कति र कहिलेसम्म आस्थावान रहिरहलान् ? यस्तै हो भने गणतन्त्रप्रतिको भरोसा उठ्ला कि नउठ्ला ? राजनीतिक दलहरूमा स्थानीय निकायको चुनाव गराउने इच्छा वा दृढताको यतिसाह्रो खडेरी के कारणले ?
स्थानीय निकायको चुनावको सन्दर्भ उठ्दा एकथरीले मुलुक सङ्घीयतामा रूपान्तरण हुन लागेको हवाला दिँदै सङ्घीय व्यवस्थामा गइसकेपछि मात्र तत्कालीन आवश्यकताअनुसार सोही मोडलमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने तर्क गर्न थालेका छन् । यस्तो तर्क गर्नेहरूले विचार नपु-याएको पक्ष के छ भने वर्तमान संविधानसभाले संविधान लेख्ने, त्यसलाई जारी गर्ने र नयाँ संविधानअनुरूपको शासन व्यवस्थाको खाकामा देश अघिबढ्ने प्रक्रियाले मूर्तरूप लिन नै चार–पाँच वर्ष समय लाग्नेछ, त्यो पनि सुचारु रूपले संविधान निर्माण प्रक्रिया सुरु भएमा मात्र । अन्यथा, यस प्रक्रियाले अझ कति समय लिन्छ यकिन गर्नै नसकिने अवस्था छ् । त्यति लामो अवधि के अझै पनि स्थानीय निकायलाई जनप्रतिनिधिविहीन नै राखेर अग्रगमन, सुशासन, विकास र समृद्धिको कल्पना गर्न सकिन्छ त ? यसप्रति ध्यान दिँदा अन्तरिमकालका निम्ति मात्र पनि स्थानीय निर्वाचन गराउनैपर्ने परिस्थिति छर्लङ्ग छ, तर यस ज्वलन्त मुद्दामा राज्य उदास छ ।
निर्वाचन आयोग स्थानीय निकायको चुनाव गराउन आतुर रहेको कुरा गरिरहेको छ । आयोग भनिरहेको छ कि राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भएर सरकारले एउटा पत्र मात्रै पठाइदिए पुग्छ, आयोग आगामी चैत–वैशाखभित्रै स्थानीय निर्वाचन गराउन तत्पर छ । चैत्रमै स्थानीय चुनाव गर्न सकिए अहिलेकै मतदाता नामावलीले काम गर्नेछ, निर्वाचनसम्बन्धी निकायका सञ्जाल गाउँ–गाउँसम्म फैलिएका र त्यसैले काम गर्ने भएकोले आयोगलाई धेरै सजिलो पर्नेछ, यसो हुँदा राज्यको ठूलो खर्च पनि जोगिनेछ । स्थानीय निकायको चुनावका लागि केही ऐनहरूमा संशोधन आवश्यक पर्ने भएकोले त्यसको तर्जुमा वर्तमान सरकारले नै गरिरहेको पनि बुझिन्छ र सरकारले स्थानीय चुनावका लागि बजेट पनि विनियोजन गरिसकेको छ । अब बन्ने सरकारलाई अलमल नहोस् भन्ने हिसाबले वर्तमान सरकारले गरिदिएको यो तयारी प्रशंसनीय नै मान्नुपर्छ ।
यसर्थ, लामो समयदेखि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा विकास निर्माणले गति नपाएको र आर्थिक अनुशासनहीनता बढेको मात्र नभई स्थानीय लोकतन्त्र नै कमजोर भएको तथ्यलाई जिम्मेवार सरोकारवाला पक्षले अब मनन गर्नैपर्छ । अर्थात्, स्थानीय निकायको निर्वाचन अब राज्यको प्राथमिकतामा पर्नैपर्छ । हरेकपटक सरकार गठन हुँदा प्रत्येक सरकारले स्थानीय निर्वाचनको सन्दर्भलाई प्राथमिकतामा राखिएको ढोल पिटाउने र सरकार बनिसकेपछि यस विषयलाई पूरै ओझेलमा पार्ने प्रवृत्तिको समूल अन्त्य हुनैपर्छ । अन्यथा, ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ जनताको नाममा लादिएको निरङ्कुश भ्रष्टतन्त्रमा रूपान्तरित भएको देख्न धेरै समय कुर्नै पर्दैन ।