हारेर पनि जिते प्रचण्डले
प्रचण्डका अधिकांश सर्त स्वीकार गर्दै नेपाली काङ्गे्रस र नेकपा एमाले सहमति गर्न राजी भएपछि केही दिनअघिदेखि अवरुद्ध राजनीतिले निकास पाएको छ । सहमतिका लागि प्रचण्डले विभिन्न पाँच सर्त राख्दै आएका भए पनि अन्ततः तीन दलबीच चार बुँदामा सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार संविधानसभाको निर्वाचनमा धाँधली भएको भनी एमाओवादीलगायत केही पराजित दलले माग गरेबमोजिम संसदीय छानबिन समिति बनाउने, प्रमुख दलका शीर्ष नेता सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गरिने, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गरिने र बाह्रबुँदे समझदारी र बृहत् शान्तिसम्झौताको भावनाबमोजिम ६ महिनाभित्र संविधानको मस्यौदा र एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्न कार्यविधि तयार गरिने भएको छ । तीन दलबीच यसप्रकारको सहमति बनेपछि मधेसी मोर्चासँग पनि बेग्लै सहमति भएको छ । यो सहमतिपश्चात् एनेकपा माओवादी संविधानसभामा सहभागी बन्न राजी भएको छ । यसरी सहमति बनेको भए पनि एमाओवादी र एमालेका आ–आफ्नै ‘रिजर्भेसन’ भने कायम छन् । एमाओवादीले संयन्त्रको अध्यक्ष प्रचण्ड बन्नुपर्ने अडान यथावत् राखेको छ भने एमालेले उच्चस्तरीय संयन्त्रको अध्यक्षता तीन प्रमुख दलले रोटेसनमा (आलोपालो) गर्ने धारणाका साथै मधेसी मोर्चालाई उसको राजनीतिक हैसियतअनुरूप व्यवहार गर्नुपर्ने सोच बनाएको छ । जे होस्, मंगलबार (पुस ९) भएको सहमतिपश्चात् अवरुद्ध राजनीतिले तत्कालका लागि निकास पाउने र संविधानसभा सुचारु हुने भएको छ । तर, समानुपातिकतर्फका सभासद्को नामावाली भने पुस १० गते पनि नबुझाइने र अर्को पाँच दिनपछि मात्रै निर्वाचन आयोगलाई नामावली बुझाइने भएको छ । यसरी सभासद्हरूको टुङ्गो लगाउन भएको विलम्बले सरकार गठनमा समेत असर पारेको छ । अब माघको तेस्रो सातामा मात्रै निर्वाचित सरकार गठन हुनसक्ने सम्भावना रहेको छ ।
निर्वाचनमा पराजित भए पनि संविधानसभालाई आफ्नो काबुमा राख्न एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबाट प्रयास भएपछि मुलुकको राजनीतिक गति विगत एक महिनादेखि अवरुद्ध भएको थियो । चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै प्रचण्डले संविधानसभामा समानुपातिक सभासद्हरूको नामावली बुझाउन आनाकानी गरेकोले नेपाली काङ्गे्रसले एमाओवादीलाई सहमतिमा ल्याउन विभिन्न प्रयत्न गर्दै आएको थियो । यस क्रममा प्रचण्डले प्याकेजमा सहमति भए मात्र आफूहरू संविधानसभामा सहभागी हुने बताउँदै विभिन्न पाँचबुँदे सर्त अगाडि सारेका थिए । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बन्नुपर्ने, बाह्रबुँदे, बृहत् शान्तिसम्झौता र मधेसीहरूसँग भएको आठबुँदे सम्झौताको जगमा राष्ट्रिय सहमति गरी एक वर्षभित्रै संविधान जारी गर्नुपर्ने र संविधान जारी हुनेबित्तिकै आमनिर्वाचन गरिनुपर्ने, उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गरी त्यसको स्थायी अध्यक्षमा प्रचण्डलाई चयन गरिनुपर्ने र संविधानसभाबाट उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी निर्वाचनमा भएको धाँधलीबारे छानबिन गरिनुपर्नेजस्ता सर्त प्रचण्डले अघि सारेका थिए । प्रचण्डको प्रस्तावलाई नेपाली काङ्गे्रसले सकारात्मक रूपमा लिए पनि नेकपा एमालेले भने त्यसमा गम्भीर असहमति जनाएकोले दलहरूबीच सहमति बन्न विलम्ब भएको थियो । एमालेले संविधानसभाको सर्वोच्चता खण्डित हुने प्रकारले कुनै पनि संयन्त्र निर्माण गर्न आवश्यक नभएको धारणा राख्दै आएको थियो । काङ्गे्रस पनि संविधानसभाको सर्वोच्चतामाथि धक्का पुग्ने राजनीतिक संयन्त्र निर्माणको पक्षमा देखिँदैन, तर संविधानसभाभित्रका दलहरूबीच उच्चस्तरमा एउटा संयन्त्र निर्माण भएमा उपयुक्त हुने काङ्गे्रसको धारणा रहँदै आएको थियो । उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्दा संविधानसभाबाहिर रहेको नेकपा–माओवादीलाई समेत संविधान निर्माण प्रक्रियामा सामेल गर्न सकिने तर्क प्रचण्डको रहेको छ । जब कि माओवादीले संविधानसभाभित्रका दलहरूबीचको सहमतिमा बन्ने राजनीतिक संयन्त्रमा आफूहरूको सहभागिता नहुने बताउँदै आएको छ । संविधानसभाभन्दा बाहिर सबै पक्षलाई समेटी गोलमेच सम्मेलनमार्फत निर्माण गरिने राजनीतिक संयन्त्रमा मात्र आफ्नो सहभागिता रहने सङ्केत नेकपा–माओवादीले दिएको छ ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनेपछि गत निर्वाचनमा पराजित भएका माओवादी र मधेसी मोर्चाको पनि भूमिका पुनस्र्थापित हुनेछ । त्यसो भएमा राजनीतिक समिति संविधानसभाको निर्देशित भूमिकामा रहने र पराजित पक्षलाई आफ्नो एजेण्डाअनुरूप संविधानसभालाई प्रयोग, उपयोग एवम् परिचालन गर्न सजिलो हुने एमाओवादीको विश्वास छ । कदाचित संयन्त्रको स्थायी अध्यक्ष प्रचण्डलाई बनाइएमा संविधान निर्माण गर्न काङ्गे्रस र एमालेले समेत प्रचण्डको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ । यद्यपि चारबुँदे सहमतिमा सो स्पष्ट गरिएको छैन ।
गत साता एमाओवादीको समेत सहमतिमा समानुपातिकतर्फका सभासद्को नामावली बुझाउने म्याद एक साता (पुस १० गतेसम्म) थप गरिएको थियो । त्यसरी म्याद थप गर्न प्रचण्डसमेत राजी हुनुलाई अन्य दलहरूले एउटा उपलब्धिको रूपमा लिएका थिए । म्याद थपको माग गर्ने सहमतिमा प्रचण्डको दस्तखत परेपछि एमाओवादी चुनाव परिणामलाई स्वीकार गर्न बाध्य भएको अर्थ लागेको थियो ।
काङ्गे्रस–एमालेका निम्ति एमाओवादीलाई संविधानसभामा प्रवेश गराउनु मुख्य चुनौती बनेको छ । संविधानसभामा प्रवेश गरिसकेपछि आफ्नो हैसियत कमजोर हुने र ‘बार्गेनिङ पावर’ पनि घट्ने भएकोले अहिले नै आफ्नो सबै माग पूरा गराउन एमाओवादी जोडतोडका साथ लागिपरेको हो । त्यसैले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको निर्माण र त्यसको अध्यक्षमा स्थायी रूपले प्रचण्डको चयन हुनुपर्ने मागलाई एमाओवादीले सर्वाधिक प्राथमिकतामा राख्यो । एमाओवादीको उक्त मागप्रति सैद्धान्तिक रूपमा नेपाली काङ्गे्रस सबभन्दा कठोर बन्नुपर्नेमा नेकपा एमाले यस मामिलामा काङ्गे्रसभन्दा कठोर देखिन पुग्यो । एमालेकै कारण संयन्त्रको स्थायी अध्यक्ष प्रचण्ड बन्ने मागमा सहमति हुन सकेन । एमाओवादीलाई संविधानसभामा प्रवेश गराउने हदसम्मको सम्झौता गर्न मात्र एमाले राजी भएको बताइन्छ । तर, जुन पृष्ठभूमिमा जसरी दलहरूबीच ‘सहमति’ बनेको छ, यसले संविधानसभाका आगामी दिनहरू पनि कठिन हुने देखिएको छ ।

‘मोनसान्टोसँग सम्बन्ध छैन’
सीजी सिड्स एण्ड फर्टिलाइजर (प्रा.) लि. ले नेपालमा मोनसान्टोद्वारा उत्पादित बिउविजनको आफूले बिक्री–वितरण नगर्ने जनाएको छ । पुस ५ गते काठमाडौंमा एक पत्रकार सम्मेलन गरी कम्पनीका तर्फबाट बोल्दै प्रबन्ध–निर्देशक अविनाश पन्तले गत वर्षदेखि नै मोनसान्टोका बिउविजन नेपालमा आयात गर्न छोडिएको र अहिले बंगलादेशी कम्पनीको साझेदारीमा नेपालमै उन्नतस्तरको बिउविजन उत्पादन गर्न थालिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले कम्पनीका एक कर्मचारीको असावधानीवश केही दैनिक पत्रिकामा अप्रासङ्गिक विज्ञापन छापिएको बताउँदै त्यसको भ्रममा नपर्न पनि सबैलाई आग्रह गर्नुभयो । सो अवसरमा कम्पनीका तर्फबाट आरपी मैनालीले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘सीजी सिड्सले बजारमा पठाएको बिउविजन अमेरिकी कम्पनी मोनसान्टोको जेनेटिकल्ली मोडिफाइड (जीएमओ) सिड्स भएको भन्ने भ्रमपूर्ण समाचार विभिन्न सामाजिक सञ्जाल र केही छापा सञ्चारमाध्यममा आउँदा हामी आश्चर्यचकित भएका छौँ । मोनसान्टोसँग यस कम्पनीको सम्बन्ध विगत एक वर्षभन्दा पहिले नै समाप्त भइसकेको, गत वर्ष आयात गरिएको मकैको बिउ जीएमओ बिउ नभएर केवल अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हाइब्रिड बिउ मात्रै भएको प्रस्ट पार्दछौँ ।’
‘विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘सीजी सिड्स र बंगलादेशको एक ख्यातिप्राप्त बिउविजन उत्पादन कम्पनी एनएस सिड्स (प्रा.) लि. बीच संयुक्त लगानीमा उक्त कम्पनीको प्रत्यक्ष रेखदेख र संलग्नतामा नेपालमै स्तरीय बिउविजन उत्पादन सुरु गरिसकिएको परिपे्रक्ष्यमा यस कम्पनीले विदेशबाट बिउविजन आयात गरिरहनुपर्ने औचित्य पनि समाप्त भइसकेको प्रस्ट पार्न चाहन्छौँ ।’

नातावादीलाई नारायणले दिए चेतावनी
समानुपातिकतर्फको सभासद् चयन गर्न काङ्ग्रेस–एमालेलाई निकै सकस परिरहेको छ । समानुपातिकमा आफ्ना समर्थकलाई बढी मात्रामा पार्न सक्दा मात्रै आफ्नो भविष्य सुरक्षित हुने भएपछि प्रमुख नेताहरूबीच चलेको होडबाजीले स्थितिलाई सकसपूर्ण बनाएको हो । नेपाली काङ्ग्रेसमा नयाँ अनुहारले मौका पाउनुपर्छ भन्ने आवाज एकातिर जोडतोडका साथ उठिरहेको भए पनि केन्द्रीय समितिका चौंतीस सदस्यलाई प्राथमिकतामा राख्न नेताहरूमाथि चर्को दबाब परिरहेको छ । काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिका चौंतीसजना सदस्यलाई समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार बनाइएको छ । चौंतीसमध्ये सत्रजना सभापति कोइरालाका समर्थक र सत्रजना देउवा पक्षका भएकोले पनि सबैलाई सभासद् बनाउन नेताहरूमाथि ‘दबाब’ परेको बुझिन्छ ।
गत साता भएको काङ्ग्रेस कार्यसमितिको औपचारिक तथा अनौपचारिक बैठकहरूमा सहभागी सदस्यले सभासद् चयनमा जथाभावी नगर्न नेताहरूलाई सचेत गराएका थिए । अधिकांश सदस्यले योग्य, सक्षम र प्रतिबद्ध मानिसलाई सभासद् बनाउन आवश्यक रहेको बताउँदै पहिले सभासद् भइसकेकाहरूलाई नदोहो-याउन सुझाव दिएका थिए । नेता डा. नारायण खड्काले त प्रमुख नेताहरूप्रति कटाक्ष गर्दै आफ्ना ज्वाइँ, भाइ, श्रीमती, ससुरा, भतिजा, बहिनी, भाञ्जी आदिलाई सभासद् बनाउनु छ भने संसदीय समिति (बोर्ड)को सदस्य पद छोडेर बाहिर आउनुपर्ने धारणा प्रकट गर्नुभएको थियो । खड्काको आक्रामक प्रस्तुतिले नेताहरूलाई स्तब्ध बनाएको भए पनि त्यहाँ कसैले कुनै प्रतिक्रिया भने प्रकट नगरेको बताइन्छ । स्मरणीय छ, शेरबहादुर देउवा आफ्नी पत्नी आरजु राणालाई र अर्जुननरसिंह केसीले आफ्ना भाइ जगदीश्वरनरसिंह केसीलाई पुनः सभासद् बनाउन हरसम्भव प्रयत्न गरिरहेका छन् ।
संसदीय समितिलाई सभासद् चयनको सम्पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजन गर्न केन्द्रीय समितिले अस्वीकार गरेकोले पनि खास–खास नेतालाई निकै अप्ठ्यारो परेको छ ।

स्थानीय निकायको निर्वाचन, फेरि पनि अनिश्चित
आगामी जेठभित्रै सम्पन्न गर्ने भनिएको स्थानीय निकायको निर्वाचन अपेक्षित समयमा नहुने सङ्केतहरू देखिएका छन् । गत वर्ष चुनावी सरकार गठन हुनुअघि दलहरूबीच संविधानसभा निर्वाचन भएको ६ महिनाभित्रै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, अहिले उक्त सम्झौताबाट दलहरू भाग्ने सम्भावना बढेको छ । खासगरी एनेकपा माओवादी तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने पक्षमा देखिएको छैन । उसले आफ्नो अनुकूलतामा मात्र निर्वाचन गराउन सहमति दिने कार्यनीति तर्जुमा गरेको छ ।
आगामी जेठभित्रै निर्वाचन गरिए संविधानसभा निर्वाचनमा भन्दा पनि बेइज्जतीपूर्ण पराजय व्यहोर्नुपर्ने एमाओवादी नेतृत्वको ठम्याइ रहेको बताइन्छ । आफ्नो स्थिति सुदृढ भएपछि मात्र एमाओवादीले निर्वाचन गराउन ‘अनुमति’ दिने र एमाओवादीको अनुमति प्राप्त नभएसम्म काङ्ग्रेस–एमाले निर्वाचनमा नजाने भएकोले स्थानीय निकायको निर्वाचन आगामी कति वर्षसम्म नहुने हो अनिश्चित हुन पुगेको छ । आफूले विजय हासिल गर्ने विश्वास नभएसम्म एमाओवादी चुनावमा जान राजी नहुने, तर एमाओवादीको पक्षमा वातावरण बन्ने सम्भावना भने झन् कम हँुदै जाने स्थिति छ । त्यसैले स्थानीय निकायको भविष्य अन्योलग्रस्त देखिएको छ । एमाओवादीलाई रिझाउँदै उनीहरूको अनुमति लिएर मात्र चुनावमा जाने पक्षमा काङ्ग्रेस–एमाले भएकोले सहमतिका लागि पटकपटक भएको संवादका क्रममा पनि स्थानीय निकायको निर्वाचनबारे कसैले ‘चुँ’सम्म पनि गर्न सकेनन् । आगामी जेठभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गराइनेछ भनी कुर्लंदै हिँडेका नेताहरूको आवाज अहिले मलीन हँुदै गएको छ । तर, स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने काम सरकारको भएकोले अहिले सरकार नै नबनेकाले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने कुरा केही ओझेलमा परेको देखिएको काङ्ग्रेस प्रवक्ता दिलेन्द्र बडूले जानकारी दिए । ‘संविधानसभा निर्वाचनले दिएको परिणामलाई लिएर एकीकृत माओवादीले कल्पना गरेकोभन्दा बाहिरको समस्या झिकेर बखेडा गरेकोले अहिले उसलाई मनाएर संविधानसभामा ल्याउने र छिटोभन्दा छिटो सरकार बनाउनेतर्फ हाम्रो प्रयास केन्द्रित भएको छ,’ प्रवक्ता बडूले घटना र विचारसँग भने, ‘माओवादीलाई संविधानसभामा ल्याएर सरकार बनाएको मितिले ६ महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन काङ्ग्रेस प्रतिबद्ध छ । स्थानीय निकायको तत्काल चुनाव हुनुपर्नेमा सबैले प्रतिबद्धता जारी गरिसकेको अवस्थामा कुनै दलले असहमति जनाउँदैमा चुनाव नहुने भन्ने हँुदैन,’ बडूले थपे, ‘सरकार बनेपछि उसले गराउने स्थानीय निर्वाचनमा कुनै पार्टीले बखेडा झिक्यो र गर्नु हुँदैन भन्यो भने त्यतिबेला उसलाई कस्तोखाले प्रेसर दिने र निर्वाचनमा सहभागी गराउने भन्नेमा सामूहिक सोचका साथ निर्वाचन पक्षधर दलहरू अघि बढ्छन् ।’
स्थानीय विकासमन्त्रीसमेत भएका एमाले नेता राजेन्द्र पाण्डेले अबको ६ महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनुको विकल्प नभएको बताएकँ छन् । ‘एघार वर्षदेखि स्थानीय निकाय नेतृत्वविहीन छ, विकास निर्माणका कुनै काम हुन सकेको छैन, यस्तो अवस्थामा छिटोभन्दा छिटो स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनु जरुरी छ,’ नेता पाण्डेले भने, ‘एकीकृत माओवादीबाहेक अन्य सबै दलको तत्काल चुनाव हुनुपर्छ भन्ने समान धारणा छ, त्यसैले एमाओवादीले संविधानसभामा हारे अब स्थानीय निकायको निर्वाचनमा पनि हारिन्छ भनेर निर्वाचन नै नगराउनेतर्फ लाग्नुहँुदैन ।’ संविधानसभाबाट एक वर्षभित्र संविधान जारी भयो र त्यसबीचमा स्थानीय निकायको निर्वाचन भएन भने अझ पाँच–६ वर्ष चुनाव हुन नसक्ने पाण्डेको भनाइ थियो । यता, यही विषयमा जानकारी लिन खोज्दा एकीकृत माओवादीका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले केही बताउन मानेनन् । उनले अहिले यो विषयमा म केही बोल्दिनँ भन्दै फोन काटे । तर, एमाओवादीकै नेता कृष्णबहादुर महराले संविधानसभाको निर्वाचनपछि मुलुकमा नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको र दलहरूबीच नयाँ सहमतिका साथ अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आएकोले स्थानीय निर्वाचन पनि दलीय सहमतिभन्दा बाहिर गएर नहुने बताए । ‘संविधानसभा निर्वाचनले आफ्नो संरचना नै नबनाइसकेको अवस्थामा स्थानीय निकायको निर्वाचनको कुरा गर्नुको अर्थ छैन,’ महराले भने, ‘स्थानीय निकायको निर्वाचन हामीले चाहेमा हुने नचाहेमा नहुने भन्ने होइन, सबै दलको सहमतिमा मात्र हुनुपर्छ भन्ने हो र दलहरूबीचकै छलफल र सहमतिमा मात्र हुन्छ ।’ ‘यतिबेला मुलुकले स्थानीय निकायको निर्वाचनका विषयमा नभई अन्य राष्ट्रिय महŒवका विषयमा सहमति खोजिरहेकाले सबैको ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित रहेको छ, त्यसैले अन्य विषयलाई उचाल्नुको अर्थ छैन,’ महराले थपे ।

एमालेमा अन्तर्घातीहरूको खोजी तीव्र
निष्कासित हुँदै पूर्वसभासद्
अपेक्षाकृत अनुशासित मानिएको नेकपा एमालेभित्र पनि अन्तर्घातको मात्रा बढेपछि पार्टी नेताहरू गम्भीर भएका छन् र उनीहरूले त्यस्ता व्यक्तिहरूको पहिचान गरी हदैसम्मको कारबाही गर्ने तयारी गरेका छन् । कारबाहीमा पर्नेहरूमध्ये पूर्वसभासद् कृष्णप्रसाद सापकोटासमेत रहेका र सापकोटालाई पार्टीबाटै निष्कासन गर्ने तयारी भइरहेको बुझिएको छ । सापकोटाले सत्र सय मत प्रतिस्पर्धी पार्टीको मतपेटिकामा पारिदिएको एमाले सूत्रले जनाएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार पराजितहरूमध्ये शङ्कर पोखरेल, जगन्नाथ खतिवडा, गोकुल बास्कोटा, राजेन्द्र गौतम, प्रदीप ज्ञवाली, कृष्णगोपाल श्रेष्ठलगायतले आफूहरूमाथि पार्टीकै साथीहरूबाट अन्तर्घात भएको जानकारी पार्टी कार्यालय बल्खुलाई समेत गराइसकेका छन् । नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठले अध्यक्ष झलनाथ खनालले नै घात र षड्यन्त्र गरेर आफूलाई हराएको आरोप लगाएका छन् भने प्रदीप ज्ञवाली आफ्नो पराजयमा चर्चित युवानेता गोकर्ण विष्टको हात देख्छन् । त्यस्तै, शङ्कर पोखरेलले चाहिँ सल्यानी नेता प्रकाश ज्वालाले आफूलाई घात गरेको बताउने गरेका छन् । उदयपुरबाट उम्मेदवार बनेका युवानेता जगन्नाथ खतिवडाले आफूलाई झलनाथका खास मान्छे भनेर चिनिएका पार्टी अध्यक्ष वेदप्रसाद पोखरेल, भरत थापा र चर्चित वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले चुनावमा पराजित गरिदिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । संखुवासभामा उम्मेदवार बनेका राजेन्द्र गौतमले आफूलाई माधव नेपालका विश्वासप्राप्त गुप्तबहादुर श्रेष्ठले अन्तर्घात गरेको जानकारी पार्टी कार्यालयलाई दिएका छन् । भोजपुरबाट विजयी सभासद् कृपाशुर शेर्पाले माधव नेपालका दाहिने हात भनेरसमेत चिनिएका पूर्वविद्यार्थी नेता राजेन्द्र राईले आफूलाई चुनाव हराउन खुला गतिविधि गरेको आरोप लगाएका छन् । देशका पन्ध्र निर्वाचन क्षेत्रमा अन्तर्घात भएको जानकारी एमालेका केन्द्रीय नेताहरूले प्राप्त गरेका छन् । यीमध्ये काभे्रको क्षेत्र नंं. तीनमा गोकुल बास्कोटाविरुद्ध पूर्वसभासद् कृष्णप्रसाद सापकोटाले गरेको अन्तर्घातलाई चाहिँ विशेष मानिएको छ । पार्टीका तर्फबाट सभासद्, जिविस सभापतिलगायत अनेक पद धारण गर्ने मौका पाएका सापकोटा यसपटक पनि सभासद् बन्न लालयित थिए । तर, उम्मेदवार बन्ने मौका पाए अध्यक्ष गोकुल बास्कोटाले । त्यसपछि आफ्ना समर्थकलाई सापकोटाले गोकुलका विरुद्ध भित्रभित्रै क्रियाशील गराएको, काङ्गे्रसका उम्मेदवारसँग गोप्य बैठक गरी खरिद हुनसक्ने आफ्ना पार्टीका मँन्छेको नाम र फोन नम्बर उपलब्ध गराएको तथा कतिपयलाई आफैँले सम्पर्कमा पु-याएको प्रमाण एमाले जिल्ला पार्टी कार्यालयले फेला पारेको बुझिएको छ । प्राप्त तथ्य–प्रमाणका आधारमा कृष्णप्रसाद सापकोटालाई पार्टीबाट निष्कासन गरी उनको साधारण सदस्यतासमेत खोस्ने तयारी भइरहेको बताइन्छ । उता संखुवासभाका नेता राजेन्द्र गौतमले पनि गुप्तबहादुर श्रेष्ठलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्न माग गर्दै आएका छन् ।

मिलेपछि फेरि म्याद थपको माग
संविधानसभा गठनमा विलम्ब गरेर जनतालाई निराश तुल्याएका प्रमुख राजनीतिक दलले सहमति प्रक्रिया टुङ्ग्याए पनि समानुपातिकतर्फका सभासद्हरूको नाम चयनका लागि अझै समय लाग्ने भन्दै समानुपातिकतर्फको नामावली बुझाउने म्याद पुनः थप गर्न निर्वाचन आयोगसमक्ष आग्रह गरेका छन् । आयोगले यसअघि अन्तिमपटक भन्दै तेस्रोपटक पुस १० गतेसम्मका लागि म्याद थप गरेको थियो । आयोगले थप गरेको समय आज बुधबार सकिँदै छ । तर, आयोगले थप गरेको समयभित्र दलहरू समानुपातिकतर्फका सभासद्हरूको सूची पेस गर्न नसकिने भन्दै काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी तथा मधेसकेन्द्रित दलका प्रमुख नेता सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको मंगलबार साँझ बसेको बैठकले आगामी पुस १५ सम्मका लागि म्याद थप गर्न लिखित आग्रह गरेका हुन् । यसरी पटक–पटक म्याद थप्न लगाउनुले समानुपातिक कोटामा सभासद् चयन गर्न दलहरूलाई निकै सास्ती परेको प्रस्ट भएको छ । तर, एमाओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सभासद् छान्न सास्ती भएकोले नभई दलहरूबीच सहमतिका लागि बढी समय दिनुपरेको र आन्तरिक तथा बाह्य छलफलमा व्यस्त रहेकोले समानुपातिकतर्फका सभासद्हरू छान्न नसकेको बताए ।
एकीकृत माओवादीसहित मधेसकेन्द्रित तथा अन्य साना दलले संविधानसभा निर्वाचनमा संस्थागत धाँधली भएको र त्यसको छानबिन नगरेसम्म संविधानसभामा नजाने अडान लिएपछि आयोगले सूची बुझाउने म्याद थप गर्दै आएको छ । निर्वाचनबाट पहिलो र दोस्रो बनेका काङ्ग्रेस र एमालेले एमाओवादीलगायतका दललाई फकाउनमा व्यस्त रहेको भन्दै उनीहरूले सभासद्को सूची बुझाएका छैनन् । समानुपातिकतर्फका सभासद्को नामावली बुझाउन निर्वाचन आयोगले तेस्रोपटक म्याद थप गर्दा समानुपातिकबाट सभासद् पाउने निश्चित भएका तीस दलमध्ये मंगलबारसम्म जम्मा बाह्रवटा दलले मात्र सूची पेस गरेका छन् । सभासद्हरूको सूची पेस गर्नेहरू सबै साना दल मात्र छन् । आयोगका अनुसार समानुपातिकका सभासद्को नामावली बुझाउनेहरूमा समानुपातिकबाट चौबीस सिट ल्याएको राप्रपा नेपाल, तीन सिट ल्याएको राष्ट्रिय जनमोर्चा, दुई सिट जित्ने नेपाल परिवार दल र एक–एक सिट ल्याउने समाजवादी जनता पार्टी, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल, नेपाः राष्ट्रिय पार्टी, अखण्ड नेपाल पार्टी, थरुहट राष्ट्रिय पार्टी, सङ्घीय लोकतान्त्रिक मञ्च (थरुहट), मधेस समता पार्टी नेपाल, जनजागरण्ँ पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी रहेका छन् ।
आयोगका अनुसार नाम नबुझाउने दलहरूमा भने नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, एमाओवादी, फोरम लोकतान्त्रिक, राप्रपा, फोरम नेपाल, तमलोपा, सद्भावना, नेकपा माले, सङ्घीय समाजवादी, नेकपा संयुक्त, राष्ट्रिय मधेस सद्भावना पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, तराई मधेस सद्भावना पार्टी, फोरम गण्ँतान्त्रिक, सङ्घीय सद्भावना र दलित जनजाति पार्टी रहेका छन् ।

ज्योतिषीको शरणमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर
मुलुकको केन्द्रीय बैंकका गभर्नर नै अर्थशास्त्र र मौद्रिक नीतिका ठेलीको अध्ययन छाडेर ज्योतिषीको शरणमा जान थालेपछि त्यो मुलुकको आर्थिक र बैङ्किङ क्षेत्रको अवस्था कस्तो होला ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । पछिल्लो केही समयदेखि बैंकरहरूले केन्द्रीय बैंकले नियन्त्रित अर्थतन्त्रमा झैं निर्देशित नीति जारी गर्न थालेपछि बैङ्किङ व्यवसाय ओरालो लागेको बताउँदै आएका छन् । यसैको पछिल्लो कडीको रूपमा सोमबार बैंकरहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकमा बुझाएको स्प्रेडसम्बन्धी पछिल्लो नीतिको विरोधपत्रलाई पनि लिन सकिन्छ ।
गत चैतमा शंकर कोइराला अर्थमन्त्री बनेदेखि नै निकै असहज महसुस गर्दै आएका गभर्नर युवराज खतिवडाले त्यसपछि आफ्नो भविष्य केलाउन नियमित रूपमा मध्यबानेश्वरस्थित एकजना चर्चित ज्योतिषीकहाँ धाउने गरेका छन् । गत वैशाखमा नै हात देखाउन जाँदा वशिष्ठ ज्योतिष अनुसन्धान केन्द्र बानेश्वरका आचार्य सन्तोष वाशिष्ठले गत असोजसम्म खतिवडालाई शारीरिक रूपमा निकै हानि हुने भविष्यवाणी गरेका थिए । नभन्दै उनलाई गत असोजको पहिलो साता बानेश्वरस्थित एक हलमा खतिवडा समाजको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मुटुमा गम्भीर समस्या देखिएपछि तत्काल गंगालाल हृदयरोग केन्द्रमा भर्ना गरिएको थियो । चिकित्सकले मुटु सञ्चालनको निम्ति छातीमा एक महँगो यन्त्र (पेसमेकर) राखेपछि झन्डै तीन सातापछि मात्र उनी नियमित काममा फर्केका थिए ।
ज्योतिषीको त्यही भविष्यवाणीलाई दृष्टिगत गर्दै यतिखेर पनि उनी आगामी दिनमा आफूलाई आइपर्न सक्ने राजनीतिक समस्या र गभर्नरको पदीय भविष्यप्रति चिन्तित हुँदै उनै ज्योतिषी आचार्य सन्तोष वाशिष्ठसँग राशिफल देखाउन व्यस्त रहेको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार ज्योतिषीले गभर्नरलाई नयाँ मन्त्रिमण्डलको गठनलगत्तै आगामी माघभर वा झन्डै–झन्डै यो वर्ष नै शुभ नरहेकोले सचेत भएर कार्य गर्न सुझाएका छन् । मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायका प्रमुखसँग राजनीतिक द्वन्द्व बढ्ने योग देखिएको पनि ज्योतिषीलाई उद्धृत गर्दै समाचार स्रोतले बताएको छ ।

के महिलालाई जाडो हुँदैन †?
हिउँद सुरु भएपछि विभिन्न भोज भतेर तथा सार्वजनिक समारोहमा महिलाको पहिरन देख्दा देख्नेहरूको मनमा स्वतः यस्तो जिज्ञासा उठ्न सक्छ– के महिलालाई जाडो हुँदैन ? घरमा बस्दा न्यानो लुगामा छोपिएर, अझ सकेसम्म हिटर तापेर बस्ने महिला कुनै सार्वजनिक रूपमा देखापर्नुपर्दा करिब अर्धनग्न अवस्थामा प्रस्तुत हुने गर्दछन् । पछिल्लो समय राजधानीमा चिसो ह्वात्तै बढेको छ । यो चुलिँदो चिसोसँगै ज्याकेट, कोट र बाक्ला परिधानको ‘मार्केट’ गर्माएको पनि छ । बालक तथा वृद्धको त कुरै छाडौँ, उमेरदार युवा–युवतीसमेत चिसोले दिएको चुनौती खप्न नसकी न्याना कपडाको पहिरनमा छोपिएका देखिन्छन् । कार्यालय जानुपर्दा होस् या आफ्न्तकहाँ, यस्तो अवस्थामा बाक्लो र शरीर सबै ढाक्ने लुगा लगाएका हुन्छन् । तर, यस्तो चिसो मौसममा आयोजना भएका वैवाहिक समारोह तथा अन्य पार्टी वा भोजभतेर आदिमा सहभागी हुने तिनै विवाहित हुन् या अविवाहित महिलाले गर्मी महिनाका लागि पनि नसुहाउने खालका लुगा लगाएका हुन्छन् ।
यस्ता पहिरन लगाउनेहरूमा आफूलाई सभ्य, शिक्षित र सम्भ्रान्त भनाउन रुचाउने परिवारका महिलाको बाहुल्य रहेको पाइन्छ । पार्टीमा सहभागी अधिकांश महिलाले तुना मात्र देखिने ब्लाउज र जालीमात्रका साडी लगाएको देख्दा चार पत्र कपडा पहिरिएका मानिसमा समेत भित्रैदेखि कम्पन छुट्छ । त्यसो त महिलाले पनि जाडोको महसुस गरिरहेका हुन्छन्, तर व्यक्त भने गरेको पाइन्न । जाडो भएको छैन भन्दै पन्छिन्छन् ।
त्यही अर्धनग्न लुगा लगाएका महिलासँग हिँड्ने पुरुषले त्यसरी फेसनकै लागि जाडोयाममा पातला कपडा लगाएको हम्मेसी देखिँदैन र उनीहरू जबर्जस्ती दाँत किटेर जाडो नभएको स्वाङ पार्न पनि सक्दैनन् । ठिहि-याउने ठण्डीमा पनि पार्टीमा सहभागी हुने भनेपछि महिला किन त्यस्तो ‘लघु वस्त्र’मा सजिन रुचाउँछन् र उनीहरूको जाडो त्यतिबेला केले खाइदिन्छ होला ? जिज्ञासा जाग्नु स्वाभाविक हो । र, महिलासँगै भोज–भतेरमा सहभागी कतिपयले आफूलाई रोक्न नसकेपछि सम्बन्धित महिलालाई प्रश्न गर्छन्, ‘तपार्इंलाई जाडो हुँदैन ?’
गत मङ्सिर २८ गते राजधानीको नक्सालस्थित अनमोल बैंकेटमा आयोजित एक विवाह पार्टीमा त्यस्तै अर्धनग्न कपडामा सजिएकी चाबहिल चुचेपाटी बस्ने सुजिता खतिवडाले आफूलाई समयअनुसार परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँदै यस्तो पार्टीमा लगाउने लुगा नै यस्तै भएको दाबी गरिन् । पार्टीमा सहभागी अन्य महिलालाई देखाउँदै भनिन्, ‘हेर्नुस् त, मैले मात्र होइन अरूले पनि यस्तै लुगा लगाएर आएका छन् नि । पार्टीमा नाचगान हुने र सोहीअनुसारको व्यवस्था हुने भएकोले जाडोको महसुस हुँदैन ।’ पार्टीमा आउने सबैजसो महिला यस्तो पातलो कपडामा सजिएर आउने भएकोले मैले मात्र ग्वाम्म परेको लुगा लगाउँदा कार्टुन बनिने डरले पनि हामीले यस्ता लुगा लगाउनुपरेको हो । खतिवडाले यसो भनिरहँदा उनीसँगै रहेका उनका श्रीमान् अशोकले मुस्कुराउँदै भने, ‘यो सबै हिन्दी टेलिसिरियलको प्रभाव हो, त्यसैले महिलालाई पार्टीमा आउँदा जाडो हुँदैन, उनीहरूलाई घरमा बस्दा र काम गर्दा मात्र जाडो हुने गर्छ ।’
सोही पार्टीका अर्का पुरुष सहभागी नक्सालका किशोर पन्तले भने भोज–भतेरहरूमा महिलाले अर्धनग्न लुगा लगाउनुको कारण आफूसँग भएको गरगहना देखाउनका लागि हुन सक्ने बताए । जाडो भए पनि नभए जसरी आफ्नो पहिरन तथा लगाएका गरगहना सो गरिरहेका हुन्छन् । उनले थपे, ‘यसका साथै आफ्नो कसिलो बडी (शरीर) नितम्ब देखाएर अन्य पुरुष सहभागीको ध्यान आफूतिर आकर्षित गर्न पनि पातला र अर्धनग्न लुगा लगाएका हुन् सक्छन् ।’ त्यस्तै अर्को एक पार्टीमा सहभागी कुमार ध्वजूले भने, ‘पार्टीमा सहभागी हुने महिलाले अहिले आएर मात्र नभएर निकै पहिलेदेखि अर्धनग्न लुगामा सजिने गरेको बताए । उनले भने, ‘अधिकांश महिलाले पार्टीमा सहभागी हुन भनेर बेग्लै लुगा किनेर राखेका हुन्छन् र ती लुगा पार्टीमा सहभागी हुँदा लगाएको देखिन्छ ।’ पार्टीमा सहभागी हुनकै लागि भनेर पछिल्लो समय बजारमा त्यस्तै आधा शरीर ढाक्ने खालको लुगा पाइने गर्छ, यसले पनि उनीहरू बाध्य भएर पातला र आधा शरीर ढाक्ने लुगा लगाउने गर्छन् ।
‘सार्वजनिक समारोहमा सहभागी हुने पुरुषलाई मात्र होइन महिलालाई पनि जाडो हुन्छ,’ मनोविज्ञ डा. गंगा पाठकले भनिन्, ‘महिला आफ्नो सौन्दर्यप्रति निकै चनाखो हुने भएकाले उनीहरूले जाडोको ख्याल नगरी पार्टी, भोजभतेरमा जाँदा पातला र शरीरका विभिन्न भाग देखिने लुगा लगाएका हुन् ।’ ‘भद्दा र बाक्लो लुगामा महिला स्मार्ट देखिँदैनन्, स्मार्ट देखिनका लागि पातलो र आधा शरीर ढाक्ने लुगा बढी रुचाउँछन् महिलाले,’ पाठकले घटना र विचारसँग भनिन्, ‘महिलालाई बोल्ड र ब्युटी देखिनका लागि बाक्लो नभई पातलो कपडाले साथ दिने भएकाले पार्टीमा सहभागी हुन यिनै कपडाको सहायता लिने गरेका हुन सक्छन् ।’ पुरुषले आफूलाई स्मार्ट देखाउन गफिने गर्छन्, महिला गफ गर्नमा भन्दा पनि आफ्नो सौन्दर्य प्रस्तुत गरेर अन्य महिला वा पुरुषलाई आकर्षित गर्न चाहन्छन् र पार्टीमा सहभागी भएकामध्ये राम्रो बन्नका लागि पनि आधा शरीर ढाक्ने खालका लुगा लगाउने गरेका हुनसक्छन्– पाठकले थपिन् ।
बानेश्वर बस्दै आएकी कुसुम शर्मा खतिवडाले घरमा बस्दा, कार्यालय जाँदा र पार्टीमा जाँदा लगाउने लुगा नै फरक–फरक हुने जानकारी गराउँदै सोहीअनुसार कपडा लगाउनुपर्ने बताइन् । ‘आफू कहाँ जाने हो त्यहीअनुसारको लुगा लगाउनुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो बेलामा जाडो होला, शरीर देखिएला भन्ने सोचाइ नै आउँदैन,’ उनले घटना र विचारसँग भनिन्, ‘पार्टीमा जाँदा घरमा बस्दाजस्तो लुगा लगाएर जाने कुरा आएन, अरूभन्दा कम भएर जानु पनि त भएन, त्यसैले आफ्नोभन्दा पनि अरूका लागि महिलाले त्यस्ता लुगा लगाउनुपरेको हो ।’ उनले थपिन्, ‘महिलाको वास्तविक पहिचान र आकर्षण भनेकै महिलाले लगाउने पहिरनमा भरपर्छ, उसले आफ्नो पहिचान र आकर्षण त्यस्तै पार्टी, भोजभतेरजस्ता कार्यक्रमहरूमा देखाउने हो ।’ कहिलेकाहीँ साथीसँग घुम्न जाँदा वा कुनै समारोह सहभागी हँुदा पनि यस्तै खालका लुगा लगाउने गरेको जानकारी दिँदै उनले थपिन्, ‘कहिलेकाहीँ भने परिवारको सदस्यबाट अनुमति नपाउँदा समाजमा चलेअनुसारको लुगा लगाउनबाट वञ्चित हुनुपर्छ ।’
यता एकीकृत माओवादीकी नेतृ उर्मिला अर्यालले भने महिलालाई राज्यले क्रियटिभ र सकारात्मक काममा लगाउन नसकेका कारण विभिन्न टेलिसिरियलको प्रभावमा परेर भोजभतेरमा सहभागी हुँदा काम्दै पातला र शरीरका धेरैजसो भाग देखिने लुगा लगाएर जाने गरेको बताइन् । पातला र छोटा लुगा लगाएर पार्टीमा सहभागी भएकालाई आफूले जिस्क्याउने गरेको जानकारी गराउँदै उनले भनिन्, ‘तपार्इंलाई जाडो हँुदैन भनेर सोध्ने पनि गरेकी छु, जवाफमा उनीहरू हाँस्दै भन्छन्, पार्टीमा लगाउने लुगा नै यस्तै छ, कस्तो लगाउने त ?’ पुस–माघको जाडोमा आयोजित पार्टीमा यस्ता धेरै दृश्य देखिने गरेको जानकारी गराउँदै अर्यालले विदेशीहरूको नक्कल गरेर पार्टीमा सहभागी हुँदा अर्धनग्न लुगा लगाउने गरेको बताइन् । विदेशमा आयोजना हुने पार्टीहरूमा एसीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ, गाडीमा सवार हुने गर्छन्, त्यसैले अर्धनग्न लुगामा हँुदा पनि त्यति असर गर्दैन । तर, नेपालमा आयोजना गरिने अधिकांश पार्टीमा यस्तो व्यवस्था हुँदैन, अझ पार्टीमा सहभागी हुँदा काम्दै मोटरसाइकलको पछाडि बसेर जानुपर्ने बाध्यता हुन्छ, यसले गर्दा स्वास्थ्यमा समेत असर गर्ने अर्यालको तर्क थियो । महिला रचनात्मक काममा लागे भने उनीहरूसँग फुर्सदै हँुदैन र आफूलाई राम्रो देखाउन टेलिसिरियलमा देखाएको जस्तो कपडा पनि खरिद गर्दैनन्, त्यसैले राम्रो देखिने नाममा नाङ्गिने क्रम पनि रोकिन्छ, स्वास्थ्यमा पनि असर पर्दैन ।
एमाले नेत्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले महिलामा चिसो–तातो सहन सक्ने क्षमता भएकोले भोजभतेरमा जाँदा पातलो लुगा लगाएको हुन सक्ने बताइन् । ‘यदि जाडो थेग्न नसक्ने भए किन पातलो लुगा लगाएर पार्टीमा सहभागी हुने थिए ?’ प्रतिप्रश्न गर्दै शाक्यले भनिन्, ‘महिलालाई विभिन्न टीभी च्यानलबाट आउने फेसनले प्रभाव पारेकाले पनि भोजभतेरमा जाँदा यस्तो लुगा लगाउने गरेका हुन सक्छन् ।’ वातावरण सुहाउँदो लुगा लगाउनुपर्नेमा जोड दिँदै महिलाले लगाएको पहिरनले महिलालाई नै असर गरिरहेको शाक्यले बताइन् । उनले भनिन्, ‘म आफू पार्टीमा जाँदा होस् या अन्य कार्यक्रममा सहभागी हुँदा बाक्लो चोलो तथा सारीका साथै बाक्लो स्वीटर लगाएर मात्र जाने गरेकी छु ।’
सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले भने सबैमा नभई व्यक्तिमा भरपर्ने बताइन् । कस्तो लुगा लगाउने भन्ने कुरालाई लिएर आममहिलालाई तुलना गर्नुहुँदैन, यो व्यक्ति–व्यक्तिमा भरपर्ने कुरा भएकाले कस्तो लुगा लगाउने, पार्टीमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार पनि व्यक्तिलाई नै दिनुपर्ने शर्माको भनाइ थियो । पुरुषलाई भन्दा महिलालाई फेसनको बढी प्रभाव परेको र समाज नै त्यतै उन्मुख भएकाले पनि पार्टीहरूमा सहभागी हुँदा महिलाले आफ्नो शरीर देखिने खालका लुगा लगाएका हुन सक्छन् । समाज तथा मिडियाले महिलालाई गसिपको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको, टीभी च्यानलहरूमा छोटाछोटा लुगामा बढी केन्द्रित भएर कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने गरेकाले पनि नेपाली महिलामा त्यसको प्रभाव परेको हुन सक्ने उनको भनाइ थियो । महिलाले मात्र नभएर पार्टीमा सहभागी भएका केही पुरुष पनि एकसरो पातलो लुगामा प्रस्तुत हुने गरेको आफूले पाएको शर्माको कथन थियो ।
रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पसका प्राध्यापक लालदेउसा राई भने नेपाली महिलामा पश्चिमा संस्कृतिको प्रभाव परेको बताउँछन् । उनले भने, ‘पहिले–पहिले यस्तो देखिँदैनथ्यो, तर बिस्तारै टीभी च्यानलको विकास र त्यसबाट आउने कार्यक्रमको प्रभावमा परी सार्वजनिक कार्यक्रम तथा भोजभतेरमा जाँदा आधा शरीर खुला हुने लुगा लगाउने गरेको र यसलाई समाजले जबर्जस्त पचाउनुपरेको छ ।’

पारसको जन्मदिनमा चण्डीपाठ
पूर्वयुवराज पारसको ४३औँ जन्मदिनको अवसरमा चण्डीपाठ तथा अन्य पूजाआजा गरिने भएको छ । समाजसेवी राधेश्याम थापाका अनुसार पूर्वयुवराज मुलुकमा नभए पनि उहाँको सुस्वास्थ्य तथा दीर्घायुका लागि विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान गर्न लागिएको हो । यसअघिका जन्मदिनहरूमा झैं यसपटक पनि सबै प्रकारका कार्यक्रम गरिनेछ । गत वर्ष गम्भीर बिरामी परेर चामत्कारिक स्वास्थ्यलाभ गर्नुभएका कारण पनि यो वर्ष अझ धुमधामसँग जन्मदिन मनाइने थापाले बताउनुभयो ।
बताइएअनुसार यही पुस १५ गते विशालनगरस्थित शिवानन्द आश्रमस्थित नेपालेश्वर महादेवमा पूजापाठ गरिनेछ । चण्डीसहितको उक्त पूजाका लागि श्रीमती भेषराज्यलक्ष्मी सिंह र श्रीमती सीताबाई रोकाले सौजन्य गर्नुभएको छ । विभिन्न स्थानमा गरिएको पूजाको प्रसाद निर्मलनिवास पु-याइने कुरा पनि संयोजक राधेश्याम थापाले बताउनुभयो ।

नेपाल–भारत अन्तरसरकारी समितिको बैठक सम्पन्न
भारत–नेपाल व्यापार तथा पारवहन सन्धि एवम् अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण सहयोग सम्झौताको भावनाअनुरूप भारत र नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीहरू सम्मिलित अन्तरसरकारी समितिको बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । गत ५ गते शुक्रबारदेखि ७ गतेसम्म आयोजित नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय अन्तरसरकारी समितिको सो बैठक चौधबुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै आइतबार सम्पन्न भएको हो । उक्त तीनदिवसीय बैठकमा भारतीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व वाणिज्य विभागका सचिव एसआर राव र नेपाली टोलीको नेतृत्व वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव माधवप्रसाद रेग्मीले गर्नुभएको थियो ।
द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी अभिवृद्धिका उपायबारे छलफल भएको बैठकमा विगतमा भएका द्विपक्षीय सम्झौता कार्यान्वयनबारे पनि समीक्षा गरिएको थियो । भारत र नेपालबीचका द्विपक्षीय व्यापारका विषयहरू, तेस्रो देशसँगको व्यापार सुविधाका लागि भारतले नेपाललाई प्रदान गरेको पारवहन सुविधा, लगानी प्रवद्र्धन, भूभन्सार कार्यालयहरूमा भएका पूर्वाधार सुधार, नेपाली पारवहन सवारीहरूको नियमनमा देखिएका दैनिक समस्या, नेपालमा भारतीय लगानीका विषयसँग सम्बन्धित मुद्दा आदि विषयमा खुलेर छलफल भएको थियो । बैठकपछि भएको पारस्परिक सहमति भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्ने तथा द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी प्रवद्र्धन गर्न र नेपालको निर्यात प्रवद्र्धनमा सहयोगी हुने अपेक्षा सर्वत्र गरिएको छ ।
बैठकले गरेको सहमतिअनुसार तेस्रो मुलुकबाट आयात गरी पुनः तेस्रो मुलुकमा निकासी हुने वस्तुहरूका सम्बन्धमा उत्पत्तिको नियमसम्बन्धी प्रावधानले नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा हुने निर्यातसम्बन्धी समस्या समाधान हुने भएको छ । उक्त व्यवस्थालाई द्विपक्षीय हित सुनिश्चित हुने गरी यही पुस ३० गतेभित्र नै उपयुक्त संस्थागत व्यवस्था गरिने भएको छ । त्यसैगरी, तेस्रो मुलुकबाट नेपाल आयात गरिने सवारी साधनहरू कोलकाता/हल्दिया बन्दरगाहबाट ‘वागन/कन्टेनर’का अतिरिक्त सवारीसाधन चलाएरसमेत आयात गर्न सुविधा उपलब्ध गराउन मित्रराष्ट्र भारत सहमत भएको छ । ‘लेटर अफ एक्सचञ्ज’को माध्यमबाट उपयुक्त व्यवस्था मिलाई समस्याको स्थायी समाधान गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।
तेस्रो मुलुकबाट ठूलो परिमाणमा सामग्री ढुवानी (बल्क कार्गो) आयात गर्दा साविकमा रक्सौल–वीरगञ्ज भन्सार बिन्दुमात्र प्रयोग भइरहेकामा जोगवनी–विराटनगर, नौतनवा–भन्सार बिन्दुलाई अतिरिक्त नाकाका रूपमा प्रयोग गरिने जानकारी दिइएको छ । नेपाल सरकारले भारतीय कृषि उपजमा लिँदै आएको पाँच प्रतिशत कृषि सुधार शुल्कबारे भएको छलफलमा नेपाल सरकारअनुकूल हुनेगरी गर्ने सहमति पनि भएको छ । यस्तै कृषि, पशु र अन्य वस्तुको निर्यातमा आवश्यक पर्ने ‘क्वारेन्टाइन’ प्रमाणपत्रका कठिनाइ हटाउन बेग्लै ‘म्युचल रिकग्निसन एग्रिमेन्ट’ गर्ने सहमति भएको छ भने केही दिनभित्रै भारतीय पक्षसँग वार्ता गरी निष्कर्षमा पुग्न कृषि विभागको टोली नयाँदिल्ली जाने भएको छ ।
त्यसैगरी, नेपाली भाषाका पुस्तक र पत्रिका तथा व्यापार मेलाका निमित्त मालसामान भारत लैजाँदा हुने व्यवधान हटाउन भारत सहमत भएको छ । आवश्यकतानुसार उन्नत जातका गाईभैँसी आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध नेपालले हटाएको छ भने त्यस्ता चौपाया आयातको विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न भारतले नेपालसँग आग्रह गरेको छ । नेपालको व्यापारसम्बद्ध क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धिका लागि भारतीय पक्षले विविध विषयमा प्राज्ञिक एवम् व्यावहारिक सीप सिकाउने घोषणा पनि गरेको छ ।
बैठकपछि प्रतिक्रिया दिँदै भारतका वाणिज्य तथा आपूर्तिसचिव एसआर रावले आफ्नो मुलुकको पहिलो लक्ष्य नै नेपालको समृद्धिमा सघाउनु भएको बताउनुभयो । पारस्परिक व्यापार असन्तुलन हटाउने दिशामा भारत सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने सचिव रावको उद्घोष थियो । भारतीय नक्कली नोटको कारोबार एवम् ओसारपसार नियन्त्रणमा नेपाल सरकारले निर्वाह गरेको भूमिकाको सराहना गर्दै उहाँले भारत सरकार त्यसबाट सन्तुष्ट रहेको बताउनुभयो । द्विपक्षीय व्यापार घाटा कम गर्ने एक मात्र उपाय नेपालको जलविद्युत्को समुचित विकास भएको चर्चा गर्दै उहाँले नेपालको आर्थिक उन्नयनको आधार जलविद्युत्को विकास नै भएकाले त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न सुझाव दिनुभयो ।

पोखरा नगर विकासमा काम सुचारु
विगत केही समयदेखी अन्योलमा रहेको पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिमा कास्की काङ्ग्रेसका उसभापति बिष्णुप्रसाद बास्तोलाको नेतृत्वमा रहेको समितिलाई नै निरन्तरता दिन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायधीशहरू सुशीला कार्की र गिरिशचन्द्र उपाध्यायको इजलासले यसअघिका सबै मुद्धा खारेज गरी बास्तोलालाई नै निरन्तरता दिन आदेश दिएको हो ।
नगर विकास समितिमा तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको सरकारले नियुक्ति गरेको जितबहादुर गुरुङ नेतृत्वको समितिको दुईबर्षे कार्यकाल सकिएपछि वर्तमान सरकारमा नेपाली काङ्ग्रेसको भागमा परेको शहरी विकास मन्त्री छविराज पन्तद्वारा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अध्यक्षमा बास्तोला र सदस्यहरूमा बजिरमान श्रेष्ठ, राजबहादुर गुरुङ, दुर्गा कोइराला र लक्ष्मी अधिकारीलाई नियुक्ति गरिएको थियो । नगर विकास समितिमा पदबहालीँंगै अध्यक्ष बास्तोलाले पोखरामा लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको पोखरा बसपार्क निर्माण कार्य अघि बढाउने, अब्यवस्थित सुकुम्बासी भूमिहीनहरूलाई ब्यवस्थित गराउन पहल थालिने, पोखरा र आसपासका गाविसहरूलाई समेटेर विकासको खाकाको वृहत गुरुयोजनालाई अघि बढाउने उद्घोष गरेका थिए । तर पदवहालीसँगै पोखरामा जग्गा कारोबारीको रूपमा परिचित शिव आचार्यले तत्कालीन अध्यक्ष जितबहादुर गुरुङ पदमा रहँदै माओवादी नेतृत्वको सरकारको गठबन्धनमा रहेका मधेशी दलको भागमा परेको विभागीय मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीबाट आफुले नियुक्ति पाएको दाबीलाई निरन्तरता दिँदै सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चले गुरुङलाई नै काम गर्नु/गराउनु भनेपछि आचार्यको पराजय भएको थियो । तर आचार्य भने गुरुङको कार्यकाल सकिएपछि पनि तत्कालीन नियुक्तिअनुसार आफुले काम गर्न पाउनुपर्ने मागदाबीसहित बास्तोलाको विरुद्ध सर्वोेच्चमा गएपछि पोखराका विकास निर्माण, नक्सापास, मापदण्डका काम आदि ठप्प भएको थियो ।

विवादमा ल्याउन खोजेकोमा सेनाको आपत्ति
नेपाली सेनाअन्तर्गत समरी जनरल सैनिक अदालतले तत्कालीन उपरथी प्रेमप्रकाश थापामगर र तत्कालीन सहायक रथी हेम खत्रीमाथि गरेको फैसलाको विषयलाई लिएर पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारको विषयमा नेपाली सेनाले आपत्ति प्रकट गरेको छ । सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी ‘सैनिक ऐन २०६३’ नेपाली सेनाको दैनिक कार्य–सञ्चालन गर्ने वैधानिक एवम् आधिकारिक दस्तावेज भएको उल्लेख गर्दै सोही ऐनमा उल्लेख भएका क्षेत्र र त्यसले निर्देशन गरेअनुसार कार्य सम्पादन गरेको जनाएको छ । सैनिक ऐनले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्थाहरूको विपरीत गरिएका कार्यहरू कानुनतः क्षम्य हुन सक्दैनन् भन्दै सेनाले तत्कालीन उपरथी प्रेमप्रकाश थापामगर र तत्कालीन सहायक रथी हेम खत्रीमाथि अप्रिय निर्णय गर्नुपरेको प्रस्ट्याएको छ । केही सञ्चारमाध्यमले प्रायोजित तवरले सूचनालाई तोडमोड गरी आमजनता र सरोकारवाला पक्षहरूलाई गलत सूचना प्रवाह गर्दै आफूलाई विवादमा ल्याउन खोजेको आरोप लगाएको छ । नेपाली सेना गैरराजनीतिक, व्यावसायिक र राष्ट्रिय सुरक्षाको अभिन्न अङ्ग भएको यथार्थमाथि आँखा चिम्लिएर केही मिडियाले सुनियोजित प्रहार गर्ने प्रयास गरेको धारणा सेनाले गत आइतबार सार्वजनिक गरेको हो ।
नेपाली सेनाबाट कसैप्रति पूर्वाग्रह राखी वा कसैमाथि भेदभाव गर्ने उद्देश्यले कुनै व्यक्तिविशेषको आग्रह वा पूर्वाग्रहमा उक्त कामकारबाही भएको नभई सन् २०११/१२ का लागि नेपाली सेनाको वार कलेज तालिममा सहभागी हुने उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा केही गुनासा प्राप्त भएको भनी सो सम्बन्धमा भएको कारबाहीको जानकारी पठाउन रक्षा मन्त्रालयबाट नेपाली सेनालाई पत्राचार भएकाले सो सम्बन्धमा छानबिन गर्न सैनिक ऐन २०६३ र सैनिक अदालत नियमावली २०६४ को प्रक्रियाअनुसार गठन भएको छानबिन समिति (कोर्ट अफ इन्क्वायरी)को रायअनुसार तत्कालीन सहायक रथी हेम खत्री र तत्कालीन उपरथी प्रेमप्रकाश थापामगरउपर मुद्दा चलाउनुपर्ने भई सैनिक ऐन–नियमको प्रक्रियाअनुसार नै सैनिक अदालत गठन भएको र निजहरूले गरेका कसुरअनुसार कानुनबमोजिम समरी जनरल सैनिक अदालतबाट सजाय प्रदान भएको सेनाले प्रस्ट्याएको छ । उक्त सैनिक अदालतले गरेको फैसलाउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले सैनिक विशेष अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको र सोअनुसार पुनरावेदन परी सैनिक अदालतमा उक्त मुद्दा विचाराधीनसमेत रहेको अवस्थामा विचाराधीन मुद्दामाथि प्रभाव पार्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भई कानुनबमोजिम भएको कामकारबाहीको सम्बन्धमा तथ्यहीन, भ्रामक र कपोलकल्पित समाचार प्रकाशित भएको भन्दै नेपाली सेनाले खेद व्यक्त गरेको छ । कुत्सित उद्देश्य राखी प्रकाशित गरिएको समाचार सेनामाथिको मात्र प्रहार नभई राष्ट्रिय सुरक्षाको अभिन्न अङ्गलाई कमजोर तुल्याउँदै अन्ततोगत्वा राष्ट्रलाई नै कमजोर र धराशायी बनाउने उद्देश्य राखेको दाबी पनि सेनाले गरेको छ ।

कफीगाउँमा होमस्टे सुरु
स्वाद र गुणस्तरको हिसावले विशिष्ट र नेपालकै सर्वोकृष्ट कफीको प्रचार, कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन तथा प्रवद्र्धन, स्थानीय कला र सँस्कृतिको जगेर्ना गर्दै गाउँ छाडेर जाने वा विदेसिने प्रवृत्तिलाई रोकी स्थानीयस्तरमै स्वरोजगार सृजना गर्ने उद्देश्यका साथ कफीको पकेट क्षेत्र मानिने पर्वत जिल्लाको तिलाहार गाविसस्थित थामर्जुङ गाउँमा होमस्टे शुरु गरिएको छ । जिल्ला कफी व्यवसायी सङ्घ पर्वत र जिल्ला कफी सहकारी सङ्घ लिमिटेडको प्रवद्र्धन एवम् स्थानीय हिमाल कफी सहकारी संस्था लिमिटेडले होमस्टे सुरु गरेको हो ।
‘होमस्टे, कृषि र पर्यटन, नमुना गाउँ थामर्जुङ’ भन्ने मुल नारासहित सुरु गरिएको उक्त होमस्टेमा पहिलोपटक कोरियाको सिओलस्थित ग्युमसान गान्धी स्कुलका शिक्षक र विद्यार्थी स्वदेशी पाहुना गरेर ३० जनालाई थामर्जुङवासीले भव्य स्वागत गरेका छन् ।
जिल्ला कफी व्यवसायी संघका अध्यक्ष एवम् नेपाल कफी व्यवसायी महासंघका महासचिव भवानीप्रसाद शर्माका अनुसार कोरियन शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूले कफी खेतीलगायत कृषि उत्पादन, स्थानीय खाना तथा कला र संस्कृतिको अध्ययन र स्थानीय वासिन्दालाई आफुले जानेको ज्ञान तथा अनुभवलाई साटासाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
अधिकांश क्षेत्रीहरूको बसोवासको साथै एउटै सम्प्रादाय तथा संस्कृति रहेको थामर्जुङ गाविस भौगोलिक, सामाजिकका साथै कृषि तथा पशुपालन एवम् पर्यटकीय हिसाबले समेत उपयुक्त स्थान मानिएको छ । बेरोजगारी तथा विकटताको कारण मानिसहरू गाउँबाट पलायन भइरहेको अवस्थामा होमस्टे सञ्चालन गरेपछि गाउँको मुहार फेरिने आयोजकको विश्वास रहेको छ ।

मानव खप्परका कारण बाबाजीहरू पक्राउ
पुरानो मानव खप्परको हड्डीसहित पशुपतिनाथको मन्दिर परिसरमा बस्ने सुनसरी जिल्ला चकरघट्टी घर भएका डम्बरनाथ भन्ने राम राई र भारत समस्तीपुर घर भएका डा. त्यागीनाथ बाबालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पशुपतिनाथ मन्दिरस्थित पग्लानन्द बाबाको आश्रमबाट उनीहरूलाई तीनवटा पुरानो मानव खप्परसहित सशस्त्र प्रहरी बल मन्दिर सुरक्षा वेस क्याम्पमा खटिएका प्रहरीले पक्राउ गरी महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशालामा बुझाएका थिए । पक्राउ परेकाहरूबीच उक्त खप्परको विषयमा झगडा परेको र होहल्ला भएपछि प्रहरी पुग्दा मानव खप्पर रहेको रहश्य खुलेको बताइन्छ । उनीहरूले मानव खप्पर के प्रयोजनले राखे र त्यसबारे किन झगडा भयो भन्नेबारे प्रहरीले अनुसन्धान सुरू गरेको छ ।
यसैबीच आफ्नै श्रीमतीलाई कुटपिट गरी मारेको अभियोगमा रौतहट सखुअवा–७ बस्ने रामप्रित यादवलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । निजले घरायसी विवादमा ३० बर्षीया श्रीमती संगीतादेवी यादवलाई कुटपपिट गर्दा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

बलात्कार मुद्दामा हाकिमहरूलाई सफाई
एक वर्षअघि साउदी अरबबाट फर्केकी भोजपुरकी सीता राईसँग दुई लाख रुपैयाँ ठगेको आरोप लागेका एयरपोर्ट अध्यागमनका दुईजना शाखा अधिकृत रामप्रसाद कोइराला र टिकाराम पोखरेलले सफाइ पाएका छन् । सोही मुद्दाका विपक्षी नायब सुब्बा सोमनाथ खनाल र प्रहरी परशुराम बस्नेतलाई जरिवाना तथा कैद सजाय सुनाएर काठमाडौं जिल्ला अदालतले शाखाअधिकृतद्वयलाई सफाई दिएको हो । राईलाई बलात्कार गरेको अर्को मुद्दामा अदालतले प्रहरी बस्नेतलाई पाँच वर्ष कैद र ५० हजार जरिवानाको फैसला दसैंअघि नै गरिसकेको थियो ।
अध्यागमनका उल्लेखित कर्मचारीले सीता राई नक्कली पासपोर्टमा विदेश गएर फर्केको थाहा पाएपछि उनलाई कानुनी कारबाही हुने धम्की दिँदै उनले ल्याएको दुई लाख रुपैयाँ मिलेमतोमा बाँडेर लिएका थिए । कर्मचारीहरूले पैसा लिएपछि पीडित राईलाई घर पु-याउन प्रहरी बस्नेतको जिम्मा लगाइदिएका थिए । बस्नेतले राईलाई भोलिपल्ट घर पु-याइदिने भन्दै काठमाडौंकै एक लजमा राखेर बलात्कार गरेका थिए ।

समाधान हुँदै ‘पाणिनी प्रकरण’
अर्घाखाँची/ लामो समयदेखि विवादमा परेको सार्वजनिक जमिन खरिद बिक्रीसम्बन्धी स्थानीयवाी र पाणिनी क्याम्पसबीचको मनमुटाव साम्य हुन लागेको छ । सो प्रकरणबारे घटना र विचारले लगातार तथ्यहरू उजागर गरेपछि पीडितको रकम फर्काउने निर्णय गरिएको बुझिएको छ । गत साता शुक्रबार भएको क्याम्पस पक्षसहित सर्वदलीय भेलाले जमिन लिन्छौँ भन्नेलाई आवश्यक प्रमाण लेखेर दिने र जमिन नलिनेहरूको रकम फिर्ता गरिदिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय स्वागतयोग्य रहेको भन्दै स्थानीयले प्रशंसा गरेका छन् ।

स्पेनसम्म फैलियो अनेकस
विश्वभरि छरिएर रहेका कलाकारको साझा संस्था ‘अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली कलाकार समाज (अनेकस) स्पेनमा समेत विस्तार भएको छ । नेपाली कला र संस्कृतिलाई माया गर्ने व्यक्तिका रूपमा चिनिएका एनआरएन स्पेनका अध्यक्ष एकराज गिरी, एनआरएन आईसीसी दीपक खरेल, कलाकार तथा एनआरएन स्पेनका उपाध्यक्ष नीरज पोखरेल, कलाकार तथा समाजसेवी व्यक्तित्व डिक कार्कीलगायतका व्यक्तित्व सल्लाहकारका रूपमा रही नेपाली गीत–सङ्गीतका साधक र दर्जनौँ टेलिफिल्ममा अभिनय गरेका प्रतिभावान कलाकार प्रकाश तिवारीको अध्यक्षतामा कला क्षेत्रका विविध विधामा संलग्न व्यक्तिहरू संलग्न रहेको अनेकस स्पेन शाखा गठन गरिएको छ ।
समितिका अन्य पदाधिकारीमा भरतराज न्यौपाने र पुरुषोत्तम भट्टराई (उपाध्यक्ष), सरोज केसी (महासचिव), राजकुमार ढकाल (सचिव) र रेविका शाही (कोषाध्यक्ष) छानिएका छन् । यस्तै, कार्यकारी सदस्यहरूमा तोपबहादुर खत्री ‘सुनिल’, सोनु क्षेत्री, वसन्त रानाभाट, सुरज मैनाली, कवीन्द्र चालिसे, शिव गुरुङ, रञ्जन बस्याल क्षेत्री, तेन्जिङ लामा, खेम ओली, खगेन लामा, अनिनाश सिंह, सुनिता सुवेदी, लक्ष्मण शर्मा, प्रवीण श्रेष्ठ र काशीराम तिवारी रहेका छन् । समितिका सल्लाहकारमा एकराज गिरी, दीपक खरेल, नीरज पोखरेल, मुक्त गुरुङ, ईश्वर शर्मा, डिक कार्की, दीपक क्षेत्री, ज्योति गुरुङ र दावाऋषि श्रेष्ठलाई मनोनयन गरिएको छ ।
– दीपक क्षेत्री, बार्सिलोना (स्पेन)

विकलको छैटौँ स्मृतिमा स्रष्टाहरू सम्मानित
रमेश विकल साहित्य प्रतिष्ठान र साहित्य सन्ध्याको संयुक्त आयोजनामा वरिष्ठ आख्यानकार रमेश विकलको छैटौँ स्मृति स्थानीय साहित्य सदनमा सम्मान तथा पुरस्कार वितरण समारोहका रूपमा सम्पन्न भयो । उक्त कार्यक्रममा का.मु. प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माले वरिष्ठ पत्रकार शक्ति लम्साललाई ‘रमेश विकल वाङ्मय पुरस्कार’, डा. गौरीशङ्करलाल दासलाई ‘रमेश विकल तथा सुशीला समाजसेवा सम्मान’, रामविनयलाई ‘रमेश विकल सिर्जना पुरस्कार’ तथा डा. ईश्वरचन्द्र वाग्लेलाई ‘रमेश विकल शोध सम्मान’ प्रदान गर्नुभयो । प्रमुख अतिथि श्री शर्माले रमेश विकलसित सहकार्य गर्दाको स्मरण सुनाउँदै उहाँ निःस्वार्थ रूपले साहित्य साधनामा लाग्नुभएका विरलै लेखकमध्येका एक हुनुभएको बताउनुभयो । स्व. विकलका नौ कथासङ्ग्रह, पाँचवटा उपन्यास, चार नाटकसङ्ग्रह, सात नियात्रा सङ्ग्रह, दुई बाल उपन्यास, तीन बाल नाटक, १५ बालकथासङ्ग्रह, ६ वटा बालचित्र वा कविता, चारवटा बालकथा अनुवाद आदि प्रकाशित छन् भने १४ जनाले रमेश विकलका विभिन्न कृतिगत विधामा शोधकार्य गरिसकेका छन् ।
स्व. विकलको जन्म १९८५ कात्तिक २९ गते जोरपाटी, ९ आरुबारीमा र निधन वि.सं. २०६५ पुस २ गते भएको थियो । कार्यक्रम प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रोचक घिमिरेको सभापतित्वमा भएको थियो । सो अवसरमा केही कविले कविता वाचन, विजय चालिसेले स्वागत र पुरस्कृत स्रष्टाहरूले पनि मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।

महिला ट्राफिकको ज्यादति
स्वयम्भू र पशुपतिमा बाँदरले के उपद्रो मच्चाएका छन्, त्योभन्दा बढी ताण्डव थापाथली र त्रिपुरेश्वरमा कार्यरत महिला ट्राफिकले मच्चाएका छन् । साधारणभन्दा साधारण गल्तीमा समेत ती महिला ट्राफिकले छुद्र वचन बोल्दै लाइसेन्स खोसेर सवारीचालकलाई दुःख दिने गरेका छन् । सवारीचालकलाई स्पष्टिकरणको मौका समेत नदिई तथानाम गालीगलौज गरी धम्क्याउँदै कारबाही गर्दै आएका छन् । गल्तीसमेत नखुट्याई सोझै कारबाही गरेपछि अहिले सवारीचालकहरू उनीहरूप्रति क्रूद्ध बनेका छन् ।
गल्ती गर्दा कारबाही हुनुपर्छ, गर्नुपर्छ यसमा कुनै कन्जुस्याइँ गर्नुहुन्न । बिनागल्ती कसैलाई कारबाही गरिन्छ भने त्यो कानुनसम्मत कदापी हँुदैन । तर, थापाथली र त्रिपुरेश्वरका महिला ट्राफिकले यो नियमको उल्लङ्घन गरेर सो क्षेत्रमा त्रासदी फैलाएका छन् । सम्झाइबुझाई हुने ठाउँमा समेत ती महिला ट्राफिकले शक्तिको दुरुपयोग गर्दै सवारीचालकलाई सताउँदै आएका छन् । हर्न बजाउँदा, रोकिएको ठाउँमा अन्यको भन्दा चक्का अगाडि देखिएमा र ट्राफिकको इसारासँगै निस्कँदाको सामान्य अवस्थामा पनि महिला ट्राफिकले साँचो खोसेर लैजाने र चिट थमाउँदै लाइसेन्स लिने कार्य गर्दै आएका छन् । जसले अहिले यो क्षेत्रमा तनाव उत्पन्न गराएको छ ।
रुखो बोली त्यसमाथि महिला, आफैँमा नसुहाउने कुरा हो । तर, थापाथली र त्रिपुरेश्वरका महिला ट्राफिकले यसैमा पीएचडी गरेको जस्तो लाग्छ । गल्ती गर्दा वा नगर्दा सवारीचालकलाई सम्झाउनु–बुझाउनुपर्नेमा उल्टै गालीगलौजमा उत्रिएर उनीहरूको मानमर्दन गर्दै आएका छन् । ती महिला ट्राफिकको अभद्र व्यवहार देख्दा सम्बन्धित निकायले नै उनीहरूलाई त्यसरी नै प्रशिक्षित गरेर पठाएको महसुस हुन्छ । अन्यथा एक महिलाले चालकलाई कारबाही गर्नेक्रममा वादविवाद हुँदा कदापी तल्लोस्तरको शब्द प्रयोग नगर्नुपर्ने हो । तर, विडम्बना, महिला ट्राफिकले यसको ठीकविपरीत औँला ठड्याउँदै सुरुदेखि ‘तँ’ शब्द प्रयोग गर्दै सार्वजनिक स्थलमै सवारीचालकको बेइज्जत गर्दै आएका छन् ।
के भो बहिनी मैले के गल्ती गरेँ भन्दा ‘तँ चुप लागेर बस्, बढी नबोल्, उता गएर बस्, गल्ती नगरी कारबाही हुन्छ भन्दै छुद्र रूपमा प्रस्तुत हुन्छन् । अझ धेरै विवाद भयो भने आमाचकारीजस्ता अशोभनीय र अकल्पनीय गाली गर्नसमेत पछि पर्दैनन् । महिलाले यसरी गाली गर्दा पुरुष चालकहरू अवाक् बन्दै आएका छन् । प्रतिवाद गरौँ भने महिला, त्यसैले अन्य आरोप लगाइदेलान् भन्ने डर र सन्त्रासले पीडितले यो ज्यादतीलाई आत्मसात् गरिरहेका छन् । महिला ट्राफिकको यो उपद्रवबारे सम्बन्धित निकायलाई जानकारी हुँदाहुँदै पनि उनीहरू अनदेखी र अनसुनी गर्दै आएका छन् ।
यसरी महिला भएकै आडमा अहिले महिला ट्राफिकले सवारीचालकमाथि नियमकानुनविपरीत गैरजिम्मेवारी तरिकाले कारबाही गरेपछि चौतर्फी विरोध भएको छ । कहिले ध्वनि प्रदूषण, कहिले प्रदूषण, कहिले ट्राफिक नियमको उल्लङ्घन त कहिले महिला ट्राफिकमाथि दुव्र्यहारजस्ता आरोप लगाएर सवारीचालकमाथि अत्याचार गर्दै आएको देखिएको छ । यदि महिला ट्राफिकको यस्तै क्रूर र अमानवीय व्यवहार कायम रहने हो भने भोलि अप्रिय घटना घट्यो भने त्यसको जिम्मेवारी खुद महिला ट्राफिक नै हुनेछन् ।
– एस. भण्डारी