युद्धको पृष्ठभूमि बनाउँदै माओवादी

युद्धको पृष्ठभूमि बनाउँदै माओवादी


strikesसंविधानसभा निर्वाचन बहिष्कार गरी गोलमेच सम्मेलनबाटै राजनीतिक निकास खोजिनुपर्ने अडान राख्दै आएको नेकपा माओवादी पार्टी सचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको लाइन पारित गर्दै ‘गर की मर’ भन्ने अवस्थामा पुगेको छ । राजधानीमा सम्पन्न तेस्रो विस्तारित बैठकको निर्णयबाट नेकपा–माओवादी यस्तो अवस्थामा पुगेको हो । विप्लवले पार्टी विभाजन भएदेखि नै मुलुकका लागि जनविद्रोह गर्नु र जनविद्रोहबाटै मुलुकलाई निकास दिनुको विकल्प नरहेको जिकिर गर्दै आएका थिए । पार्टीले विप्लवकै लाइन पारित गरेकाले संविधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा राजधानीलगायत मुलुकका विभिन्न स्थानमा गराइएको बम विस्फोटको जिम्मासमेत पार्टीले लिने निर्णय गरेको छ । बम विस्फोटलाई जनतामा भएको आक्रोश बममार्फत उजागर भएको निष्कर्ष उनीहरूले निकालेका छन् । बैठकले यसलाई युद्धको सुरुवातको रूपमा समेत लिएको बैठकमा सहभागी एक सदस्यले जानकारी दिए । तर, निर्वाचनअघि पार्टी अध्यक्ष वैद्यले बम विस्फोट आफ्नो पार्टीले गराएको नभई अन्य कुनै शक्तिले गराएकाले आफूहरूले त्यसको जिम्मा नलिने स्पष्ट पारेका थिए । बैठकमा उपाध्यक्ष सीपी गजुरेल र सचिव देव गुरुङले लिएको लाइनको बारेमा समेत चर्को बहस भएको थियो । उनीहरूले उचित सम्मानका साथ अन्य दलहरूले संविधानसभामा स्थान दिए सहभागी हुन सकिने र त्यहीँबाटै आन्दोलन सुरुवात गर्न सकिने तर्क राखेका थिए । त्यसको विरुद्धमा उभिएका विप्लवले पार्टी फेरि संसदीय प्रणालीमा फर्के माओवादी मोर्चामा परिणत हुने र पार्टीको कार्यदिशा पनि पूरा नहुने भन्दै आन्दोलनको विकल्प नरहेको निष्कर्ष निकालेका थिए ।
बैठकले आन्दोलनको तयारीस्वरूप पुस, माघ र फागुन तीन महिना सङ्गठन सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने, चैत, वैशाख र जेठ तीर्न महिना संघर्षका शान्तिपूर्ण कार्यक्रम अघि बढाउने र आगामी असारमा पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन गरी पार्टीको नयाँ कार्यदिशा तय गरिने बुझिएको छ । बैठकले बाह्र बुँदे सम्झौता र विस्तृत शान्तिसम्झौताको औचित्य समाप्त भएको निष्कर्ष निकाल्दै नयाँ शिराबाट अघि बढ्न अन्य राजनीतिक दललाई आह्वानसमेत गरेको छ । त्यसका लागि उसले संविधानसभाको विघटन, सर्वपक्षीय राजनीतिक सभा र सर्वदलीय सरकारको मार्गचित्र अगाडि सारेको छ । शान्तिप्रक्रियाको एउटा मुख्य हिस्सालाई बाहिर राखेर विदेशी इसारा र चारदलीय सिन्डिकेटले गराएको चुनावमा जनताको भावना नसमेटिएको र यसको औचित्यसमेत नरहेकोले जनता नयाँ आन्दोलनको पक्ष्ँमा रहेको उसको निष्कर्ष छ । नयाँ क्रान्तिका लागि वामपन्थीहरूबीच एकताको मोर्चा बनाएर अगाडि बढ्न सकिने पनि उसको ठम्याइ छ । तर, एकीकृत माओवादीसँग भने मोर्चाबन्दी हुन नसक्ने निचोड निकालिएको छ । संविधानसभा पनि त्याग्न नसक्ने र आन्दोलन पछि गर्छु भन्दै हिँड्नाले आन्दोलनका पक्ष्ँधर जनता दिग्भ्रमित हुने ठहर गर्दै एमाओवादीले संविधानसभा छाडेर सडकमा आउन तयार रहेको लिखित प्रतिबद्धता जनाए उससँग सहकार्य हुनेबारे सोच्न सकिने निर्णयसमेत माओवादीले गरेको छ । संविधानसभाबाट जनताले चाहेजस्तो संविधान नबन्ने भएकोले त्यसमार्फत निकास खोज्नु निरर्थक रहेको पनि माओवादीको ठहर छ । जे होस्, माओवादीले आफूहरू ‘गर कि मर’को अवस्थामा पुगेको महसुस गरेका छन् । शान्तिपूर्ण आन्दोलनले निकास दिने विश्वास उनीहरूले गरेका छैनन् र ढिलो–चाँडो छापामार युद्धमै जानुपर्ने निष्कर्ष पनि उनीहरूले निकालेका छन् । त्यसनिम्ति ‘जनसरकार’ तथा सेना गठन गर्ने सोच उनीहरूले बनाएका छन् ।