सुरक्षित अवतरणको एमाओवादी–मार्ग

सुरक्षित अवतरणको एमाओवादी–मार्ग


sampadakeeyaतोकिएको समयसीमाभित्र राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक सभासदको सूचि बुझाउन नसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेसको आग्रहमा निर्वाचन आयोगले एक साताको म्याद थपिदियो । नेकपा–माओवादी, एमाओवादीलगायत मधेसवादी र केही अन्य साना दलले निर्वाचनमा धाँधली भएको अशोभनीय बहाना बनाएर किचलो झिकिरहेको र ठूलो दल हुनुको नाताले आइपरेका यस्ता समस्याहरूलाई निप्ट्याउँदै सबैलाई साथ लिएर अघि बढ्नु पर्ने दायित्वबोधले थिचिएको काङ्ग्रेसले एक पटकका लागि म्याद बढाइमाग्नु अस्वाभाविक पनि थिएन । तर, थपिएको सात दिनमा दलहरूले आफ्नो समानुपातिक सूचिमा कुनै सात सदस्यको नाम पनि चढाउन सकेनन् । कुनैबेला सहमतिको सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिसँग पटक–पटक म्याद मागेर ‘किर्तिमान’ बनाएका दलहरू सोही अभ्यासको अनुभव यतिबेला निर्वाचन आयोगसँग ‘सेयर’ गर्दैछन् । अर्थात्, समानुपातिक सभासदको नाम छनोट कार्य काङ्ग्रेस, एमालेलगायतका दलका निम्ति फलामको च्यूरा चपाउनुसरह बन्न पुगेको अनुभूति गरिँदैछ । एक पटक थपेको म्याद गुज्रिएपछि कत्ति हिच्कचाहट प्रदर्शन नगरी एउटै बहानामा अर्को म्याद मागेर दलहरूले सभासद पदका लागि आफूभित्र चलिरहेको खिचातानी र त्यसबाट उत्पन्न उहापोहको अवस्था उजागर गरेका छन् ।
समानुपातिक सभासदका नाम तय गर्न ढिलाई गरेका कारण संविधानसभाको बैठक बस्न विलम्ब भएको छ र यस ढिलाईले सरकार निर्माण तथा जनसरोकारका यावत् काम–कारवाहीमा पनि व्यवधान पैदा भएको छ । तथापि, दलहरूको यस अलमलले राजनीतिक गत्यारोध चिर्ने सवालमा केही मद्दत भने पुगेकै देखिएको छ । समानूपातिक सूचि बुझाउन पछिल्लो पटक थप समय माग्ने निर्णयमा एमाओवादीले सहमतिको हस्ताक्षर गरेपछि उल्झिएको राजनीति सुल्झने दिशातर्फ लागेको सङ्केत मिलेको हो । निर्वाचनमा अदृश्य धाँधलीको कोकोहोलो मच्चाएर भावी राजनीतिक यात्रा अवरुद्ध तुल्याइरहेको पक्षले सहमतिको मार्ग पछ्याउन खोज्नु यतिखेरको परिवेशमा अत्यन्त सकारात्मक पाटो हो ।
प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी एमाओवादीलाई यस पटकको निर्वाचनमार्फत् सभासद्का ८० सिट हासिल भएका छन् । कम्युनिस्टको बाक्लो खास्टो ओढेर संसदीय परिपाटी अभ्यासको दिशामा अग्रसर रहेको एमाओवादीका मुख्य नेता प्रचण्डले संविधानसभा या संसदमा असी सिट सांसद हुनुको महत्व अब राम्रैसँग बुझ्न थालेका छन् । सम्भवत: पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा मतदाताले बोक्न सक्नेभन्दा निकै ठूलो भारी बोकाइदिएकाले अशोभनीय उन्माद पैदा भएको र यसपटक जनताले वास्तविक औकात झल्काइदिँदा सिङ्गो पार्टीपङ्क्ति आवश्यकताभन्दा ज्यादा नै अत्तालिन पुगेको यथार्थबोध पनि भइसकेकै होला एमाओवादी नेतृत्वलाई । वास्तवमा नेपाली जनताको मतबाट हासिल यो असी सिट आफूले आरोप लगाएझैँ कुनै धाँधलीबाट प्राप्त भएकै होइन र काङ्ग्रेस–एमालेले हासिल गरेको जितमा पनि अतिरञ्जनापूर्ण धाँधलीको अंश छैन भन्ने भलीभाँती जान्दछन् प्रचण्ड । तर, आफ्नै कार्यकर्ता वा पार्टीपङ्क्तिसमक्ष लाज र पार्टीमा स्व–वर्चश्व बचाउनका लागि धाँधलीको राग अलाप्न उनी विवश बने । अन्यथा देश–दुनियाँ हँसाउँदै पार्टी तथा आफैलाई पनि थप समस्याको दलदलमा धसाउने गरी संविधानसभा बहिष्कारको आवेगपूर्ण उद्घोष मध्यरातमा गर्नुपर्ने आवश्यकता नै थिएन । यो गल्तीको आत्मबोध अब भने प्रचण्डलाई भएको सङ्केत मिलेको छ ।
समानुपातिकतर्फको नामावली बुझाउने म्याद थप्न दलहरूले निर्वाचन आयोगसमक्ष बुझाएको अनुरोध पत्रमा हस्ताक्षर गरेर प्रचण्डले आफ्नो पार्टी अब संविधानसभामा जान तयार रहेको स्पष्ट सङ्केत मात्रै गरेनन्, निर्वाचनको पराजयबाट उठेर धुलो टक्टक्याउँदै अघि बढ्न तत्पर रहेको सन्देश पनि दिएका छन् । गल्तीबाट सिक्दै र सच्चिँदै लोकतान्त्रिक दौडमा सामेल हुन अब प्रचण्ड र उनको पार्टी प्रतिबद्ध हुनैपर्छ, यदि धुमिल हुँदै गरेको छवि र धर्मराएका एमाओवादी पाइलालाई आलोक एवम् पुनर्शक्ति प्रदान गर्नु छ भने । निर्वाचन आयोगलाई बुझाइएको म्यादथपको पत्रमा हस्ताक्षर गरेर सुरक्षित अवतरण बाटो अवलम्वन गरेका प्रचण्डका निम्ति अगाडिको राजनीतिक यात्रा सहज पक्कै छैनन्, तर समझदारी, सहमति र सहकार्यका साथ लोकतान्त्रिक संविधान एवम् समृद्ध नेपाल निर्माणको यात्रामा सकारात्मक योगदान दिँदै गुमेको विश्वास फर्काउन सक्ने विकल्प समाप्त भइसकेको छैन । अब देश र जनतासँग झुठा वाणी र वक्तव्यको सहारामा होइन, निष्कपट बोली र व्यवहारको बलमा हातेमालो गर्नसक्नुपर्छ । पूरा गर्नै नसकिने सपनाको खेती होइन, नेपाली श्रम–पसिनाले सिँचेर सम्भव हुने सुखको स्वर्ग देखाउन सक्नुपर्छ । यत्तिचाहिँ ‘प्रचण्ड एण्ड कम्पनी’ले राम्रोसँग मनन गर्नैपर्छ ।