नेकपा एमालेमा प्रभावशाली नेता केपी शर्मा ओलीलाई एक्ल्याउने खेल पुन: आरम्भ भएको छ । अध्यक्ष झलनाथ खनालले संसदीय दलको नेतामा माधवकुमार नेपाललाई समर्थन दिने ‘झाँसा’ दिनुभएपछि एमालेमा पुन: खनालकै पल्ला भारी हुने स्थिति बनेको हो । पार्टी र संसदीय मोर्चामा ओलीको बलियो पकड कायम भएपछि अध्यक्ष खनाल र नेता नेपालबीच अघोषित मोर्चाबन्दी भएको छ । यो मोर्चाबन्दीको मुख्य उद्देश्य ओलीलाई भविष्यमा पार्टी अध्यक्ष बन्नबाट रोक्नु र पार्टीलाई राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त भएमा माधव नेपाललाई उक्त मौका दिनु रहेको छ । स्मरणीय छ, झलनाथ खनाल आफैँ संसदीय दलको नेता बन्न चाहनुहुन्छ र अर्को एक कार्यकाल अध्यक्ष भएरै बिताउने सोचमा पनि उहाँ हुनुहुन्छ । ठीक त्यसैगरी माधव नेपालसमेत अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता दुवै पद प्राप्त गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ ।
दुवै नेताहरू आफ्नो इच्छा पूरा हुन केपी ओली बाधक बन्ने ठान्नुहुन्छ र यही ठम्याइले उहाँहरूलाई आपसमा नजिक पु-याएको छ । केपीविरुद्ध हुँदै गरेको झलनाथ–माधवको मोर्चाबन्दीलाई केहीले ‘तरबार बेचुवा र घिउ बेचुवा’को कथाका पात्रसँग तुलना गरेर पनि विश्लेषण गरेका छन् । उता केपी ओली भने दुईबीचको गठबन्धनबारे थाहै नपाएझैं बस्नुभएको छ । नेता ओलीले पार्टीको महाधिवेशन यथाशीघ्र चाँडो सम्पन्न गरिनुपर्ने धारणा प्रकट गर्दै आउनुभएको छ । यसलाई खनालले आफूविरुद्धको पहलको रूपमा बुझ्नुभएको बताइन्छ । तीन नेताहरूमध्ये पार्टी र संसदीय दलमा केपी ओली सर्वाधिक बलवान देखिनुहुन्छ, तर तीनमध्ये दुई एकातिर हुँदा भने ओलीको स्थिति कमजोर हुने र त्यस्तो अवस्थामा पार्टी अध्यक्ष या संसदीय दलको नेता बन्न उहाँले निकै ठूलो सङ्घर्ष गर्नुपर्ने ठानिन्छ । हालै सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा पार्टीले पाएको सफलतालाई अध्यक्ष खनालले आफ्नो नेतृत्व क्षमता र कौशलतासँग जोडेरै सबैले बुझून् भन्ने चाहना राख्नुभएको छ । पार्टीले निर्वाचनमा पाएको सफलताको मूल्याङ्कन पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा हुने सार्वजनिक अभिव्यक्तिसमेत उहाँले दिनुभएको छ । यसको सोझो अर्थ खनाल आगामी महाधिवेशनपछि पनि आफैँ अध्यक्ष बन्न इच्छुक हुनुहुन्छ भन्ने हो । संविधानसभामा कांगे्रस ठूलो पार्टीको हैसियतमा भएकोले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर एमालेलाई प्राप्त हुने विश्वास झलनाथमा रहेको पाइँदैन । तथापि उहाँले ‘आलोपालो प्रधानमन्त्री’को कुरा भने उठाइरहनुभएको छ र यसरी कुरा उठाउँदा माधव नेपाललाई आफूतिर आकर्षित गर्न सकिने विश्वास र विश्लेषण खनालको रहेको बताइन्छ । खनाल र नेपालबीचको गठबन्धनपश्चात् नेपालको कोटेश्वरस्थित निवासस्थानमा चहलपहल बढ्न थालेको छ । आफू दलको नेता बन्न नसके ‘प्रधानमन्त्री नबन्ने संसदीय दलको नेता’ मा माधव नेपाललाई चयन गरेर आगामी महाधिवेशनपछि पनि अध्यक्ष पदमा कायम रहने जुन योजना खनालले बनाउनुभएको छ त्यसमा सफलता प्राप्त भएमा नेता ओलीको राजनीतिक हैसियत सङ्कटमा पर्ने देखिन्छ । ओलीलाई अहिले धेरैले भावी प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको रूपमा हेर्ने गरेका छन् । अबको महाधिवेशनमा पनि अध्यक्ष बन्न सक्नुभएन भने पार्टीभित्र उहाँप्रतिको आकर्षण कम हुने स्वाभाविक अनुमान गर्न सकिन्छ । यद्यपि ओलीको सहयोगबिना कोही अध्यक्ष या दलको नेता बन्न भने असम्भवजस्तै छ । संसदीय दलको नेता पदमा खासै रुचि नराख्नुहुने नेता ओलीले अध्यक्ष पदका लागि झलनाथ र माधव दुवैबाट सहयोग हुनुपर्ने अपेक्षा राख्नुभएको बुझिएको छ । दुईमध्ये पनि माधव नेपालसँग ओलीको अपेक्षा अलि बढी नै रहेको बताइन्छ । यदि माधव नेपाल ‘लाइनामा आउनुभएन’ र आफ्नाविरुद्धको गतिविधिमा बढी सक्रिय हुन थाल्नुभयो भने केपी ओलीले संसदीय दलको नेतामा झलनाथ खनाललाई नै समर्थन दिने बलियो सम्भावना रहेको निकटवर्तीहरूले बताएका छन् । ज्ञातव्य छ, बुटवल महाधिवेशनमा पनि माधव नेपालको असहयोगका कारण केपी ओलीले झलनाथ खनालसँग पराजित हुनुपरेको थियो । माधव ‘लाइनमा नआउने’ हो भने ‘झलनाथलाई घ्यू खुवाउँदै एक्लै लड्ने’ सोच नेता ओलीले बनाउनुभएको बुझिएको छ । पदैपदको माला झलनाथलाई लगाइदिएर कुस्ती पनि खनालसँगै खेल्ने ओलीको योजना भत्काइदिने हो भने नेपालको ओलीसँग विश्वासपूर्ण सम्बन्ध स्थापनाको कुनै विकल्प देखिएको छैन ।

सुधारगृहबाट मुक्त हुँदै पारस
पूर्वयुवराज पारस यही पुस पन्ध्र गतेदेखि सुधारगृहबाट मुक्त हुनुहुने भएको छ । विगत लामो समयदेखि उहाँ बैंककस्थित सुधारगृहमा रहेर उपचार गराइरहनुभएको छ । हृदयाघातका कारण केही समय समितिभेज अस्पतालमा बसेर चामत्कारिक स्वास्थ्यलाभ गर्नुभएपछि चिकित्सकहरूको सुझाबमा उहाँलाई सुधारगृहमा राखिएको थियो । अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरी पुनस्र्थापना केन्द्रमा राखेपछि तीन महिनाअघि पूर्वयुवराज्ञी हिमानी उहाँलाई भेट्न बैंकक जानुभएको थियो । खानपान र भेटघाटको कडा बन्देजबीच केन्द्रमा बसेका पूर्वयुवराजले आफ्नो दिनचर्या पूरै बदल्नुभएको बुझिएको छ । यही पुस १५ गते पूरै स्वस्थ भई डिस्चार्ज हुन लाग्दा परिवारका सदस्यहरू कोही नभए पनि त्यसले उहाँलाई खासै फरक नपर्ने बताइएको छ । किनभने उहाँ यसअघि नै स्वस्थ भइसक्नुभएको छ र प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि मात्रै उहाँलाई त्यहाँ राखिएको हो । पूर्वयुवराजको पासपोर्ट थाई प्रहरीसँग रहेकोले अहिले उहाँ तत्काल घर फर्कन सक्ने अवस्था छैन । परिवारबाट पारसलाई काठमाडौं आउन तत्कालै प्रोत्साहित नगरिने पनि थाहा भएको छ । लागूऔषध प्रयोग गरी पुनस्र्थापना केन्द्रमा बस्ने कुनै पनि मुलुकका नागरिकको पासपोर्ट थाई प्रहरीले लिने गरेको छ । पूर्णत: स्वस्थ भएर डिस्चार्ज भएपछि भने सम्भवत: पासपोर्ट उहाँको हातमा पर्नेछ ।
बैंककस्थित उहाँका शुभचिन्तकहरूका अनुसार, बिरामी भएर अस्पताल बसेको बेला उहाँकी एक महिला सहयोगीलाई प्रेमिका भनेर प्रचार गरिएकोमा नेपालीहरूप्रति ती महिलाले चित्त दुखाएकी छिन् । उनले ‘म त पारसकी सहयोगी मात्र हुँ, सरसफाइ गर्नेदेखि लिएर अन्य काममा सघाउँछु, म कसरी प्रेमिका भएँ ?’ भनेर प्रश्न गरेकी थिइन् । लागूपदार्थकी दुव्र्यसनी ती महिला सहयोगीकै सङ्गतमा रहे उहाँको सुधारगृहको बसाइको खासै अर्थ नरहने पनि निकटवर्तीहरूले बताएका छन् । ती सहयोगीले विगतमा लागूपदार्थको प्रयोग गरे पनि आफूले अहिले छोडिसकेको नेपाली समुदायका व्यक्तिहरूलाई बताउने गरेकी छिन् । पारस बिरामी हुँदा अस्पताल पु-याएकी उनले केही दिनसम्म त्यहाँ रेखदेख गरेकी थिइन् । युवराज्ञी हिमानी काठमाडौंबाट बैंककतर्फ लागेपछि पूर्वयुवराजलाई कुर्न बसेका नेपालीले आफ्नी युवराज्ञी आउन लागेकीले तिमी यहाँबाट घर जाऊ र फर्किएर नआऊ भनी पठाएका थिए । राजपरिवार त्यहाँ बसुन्जेल तिनले अस्पतालमा मुख पनि देखाएकी थिइनन् ।
काठमाडौं नफर्किए पनि पूर्वयुवराज उपचारपछि बैंककस्थित आफ्नै फ्ल्याटमा रहने बुझिएको छ । करिब–करिब जीवनको अन्तिम अवस्थामा पुगेर फर्किएपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले छोराका लागि फ्ल्याट किनिदिनुभएको थियो । थाइल्यान्डको चिङमाई भन्ने ठाउँमा अहिले उहाँको आफ्नै फ्ल्याट छ र उपचारपछि उहाँ सोही फ्ल्याटमा रहनुहुने बुझिएको छ ।

शिखर प्यालेसमा पूर्वराजा
चुनाव घोषणा भएयता मौनतापूर्वक बसिरहनुभएका पूर्व श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र ‘जाडो छल्न’ भारत जानुहुने भएको छ । यही पुस ७ गते भारत प्रस्थान गर्नुहुने पूर्वराजा राजस्थानको शिखर प्यालेसमा तीन हप्ता बस्नुहुने बुझिएको छ । भ्रमणका क्रममा भारतस्थित राजनीतिज्ञहरूसँग भेट गर्ने या नगर्नेबारे बताइएको छैन । तर, तीन साता त्यहाँ रहँदा उहाँले भारतीय नेताहरूसँग पनि भेट गर्ने अनुमान भने गरिएको छ । राजासँग पूर्वबडामहारानी कोमल तथा उहाँहरूकी जेठी र कान्छी नातिनी पनि भारत जानुहुनेछ । काठमाडौंबाट नयाँदिल्ली हँुदै जयपुर पुगेपछि उहाँहरू शिखरतर्फ जाने कार्यक्रम रहेको छ । जयपुरको शिखर प्यालेसमा राजा त्रिभुवनकी छोरी त्रैलोक्यको विवाह भएको थियो । लामो समयपछि पूर्वराजा आफ्नो परिवारसहित फुपूको घरमा जान लाग्नुभएको हो ।
प्राप्त जानकारीअनुसार, पूर्वयुवराज्ञी हिमानी यसअघि नै जयपुरतर्फ जानुभएको छ । छोरा हृदयेन्द्र र कान्छी छोरीका साथ यही पुस १ गते उहाँ भारततर्फ लाग्नुभएको हो । जयपुरको शिखर प्यालेस हिमानीको माइती हो । लामो समयपछि पूर्वयुवराज्ञी हिमानीका तीनवटै दिदीबहिनी आफ्ना बच्चाहरूसहित पुख्र्यौली थलो जानुभएको बताइएको छ । राजा त्रिभुवनकी छोरी त्रैलोक्यका पति राजा रावका हजुरबुबा र हिमानीका बाबु राजा राघव रावका हजुरबुबा दाजुभाइ हुन् । संयोगले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका लागि फुपूको घर र बुहारीको माइती एउटै खान्दानमा परेको छ । हिमानी पुस १९ गते काठमाडांै फर्कने कार्यक्रम रहेको छ । हिमानी फर्किए पनि पूर्वराजारानी भने अरू एक हप्ता भारतमै रही पुस २८ गते मात्रै काठमाडौं फर्कने कार्यक्रम रहेको छ । जाडो छल्न र छुट्टीमा बच्चाहरूलाई घुमाउनका लागि भनिएको राजदम्पतीको यो भ्रमणलाई भारतमा भारतीय जनता दलको जितसँग पनि जोडेर हेरिएको छ । यसअघिको जाडो महिनामा प्राय: मुलुककै विभिन्न जिल्लामा उहाँहरूको भ्रमण हुने गरेको थियो ।

काङ्गे्रस नेताहरू कठिनाइमा
समानुपातिकतर्फका तीन सय पैंतीस उम्मेदवारमध्येबाट ‘आफ्ना मान्छेको पहिचान’ गरी सभासद् बनाउनु काङ्गे्रस नेताहरूको निम्ति ठूलो सकसको विषय बनेको छ । संसदीय दलमा जसले बहुमत पु-याउन सक्छ उही दलको नेता बन्ने र जो नेता बन्छ सोही व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुन पाउने भएकोले सभासद् छनोट नेताहरूका निम्ति कठिन कार्य बन्न पुगेको हो । काङ्गे्रस प्रजातन्त्रवादी र प्रजातान्त्रिक पार्टी भएकोले नेतृत्व चयनमा उसका आफ्नै विधि र व्यवहार छन् । सर्वसम्मत नभए निर्वाचनबाट नेता चयन गर्ने कार्यलाई कांगे्रसभित्र अत्यन्त स्वाभाविक रूपमा लिइन्छ । त्यस्तै पार्टीका शीर्षस्थ एवम् प्रभावकारी नेताहरूबीच कुनै खास विषयमा सहमति खोजिनु या शक्ति सन्तुलनअनुरूप ‘भागवण्डा’ गरिनुलाई कांगे्रसभित्र आवश्यक र उचित मान्ने गरिएको छ । यसै पृष्ठभूमिमा समानुपातिकतर्फका सभासदहरू चयन गर्ने क्रममा पनि भागवण्डाको प्रक्रिया अवलम्बन गरेको बुझिएको छ । सभापति सुशील कोइराला र वरिष्ठ नेता शेृरबहादुर देउवाबीच साठी र चालीस प्रतिशत हुनेगरी भागवण्डाको कुरा आइरहेको भए पनि उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्रीहरू प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौला तथा नेताहरू डा. रामशरण महत र खुमबहादुर खड्काको आग्रहलाई समेत उपेक्षा गरेर निर्णयमा पुग्ने स्थिति छैन । त्यसैले मुख्य भागवण्डा सभापति कोइराला र नेता देउवाका बीचमा हुने भए पनि अन्य नेताहरूको आग्रहलाई समेत सम्बोधन गर्दै सभासद्हरूको टुङ्गो लाग्ने सम्भावना छ । महिला, दलित, जनजाति आदि समुदायको समेत निश्चित सङ्ख्यामा प्रतिनिधित्व हुने सुनिश्चिताका साथ राजनीतिक सन्तुलन मिलाउनुपर्ने हुनाले आफ्ना मान्छेहरूको पहिचान गरी ‘सेटिङ’गर्ने कार्य अलि जटिल हुन पुगेको बताइन्छ । आफूले आफ्नो ठानेर छानेका मानिस भविष्यमा धोखाधडी गर्ने प्रकारको नहोस् भन्ने कुरामा नेताहरू अत्यन्त सचेत बनेका छन् । पुस दश गतेसम्ममा आपसी सहमतिमै सभासद्हरूको छनोट हुनेमा काङ्गे्रस नेतृत्व विश्वस्त देखिएको छ ।
सभासद्हरूको टुङ्गो लागेपछि निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष निर्वाचन प्रतिवेदन बुझाउने र तत्पश्चात् दलहरूबाट आ–आफ्ना संसदीय दलका नेता चयन कार्य सम्पन्न हुनेछ । नेपाली कांगे्रसमा सभापति सुशील कोइरालालाई सर्वसम्मत नेता बनाइनुपर्छ भन्ने आवाज जोडका साथ उठिरहेको छ । उहाँलाई दलको नेता बनाउने कुरामा वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले समेत सहमति जनाउने स्थिति रहेको बताइन्छ । तर, त्यसका लागि कोइरालाले सभापतिको जिम्मेवारी आफूलाई सुम्पनुपर्ने सर्त देउवाले राख्नुहुने बुझिएको छ । विधानत: त्यसरी सभापति पद हस्तान्तरण गर्न नसकिने भए पनि आपसी सहमति बनेमा सभापतिले कसैलाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिन छेकवार नलाग्ने विश्वास गरिन्छ । तर, त्यसरी कार्यवाहक सभापति तोक्दा उपसभापति त्यसको हकदार बन्ने या अरू कुनै नेता भन्ने विवाद भने उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावना छ । कुनै कारणवश कसैलाई पनि कार्यवाहक सभापति नबनाउने निष्कर्षमा सभापति कोइराला पुग्नुभयो भने त्यस्तो अवस्थामा निर्वाचनमार्फत दलको नेता छानिने र कोइरालासँग देउवाले प्रतिस्पर्धा गर्नुहुने सम्भावना प्रबल छ ।

काङ्गे्रस–एमाओवादी नजिकिँदा
एमालेमा छटपटी
नेपाली काङ्गे्रस र एनेकपा माओवादीबीच निकटता बढेपछि नेपाली राजनीतिले नयाँ मोड लिने सम्भावना बढेको छ । चुनाव परिणामले एमाओवादीलाई कमजोर र एमालेलाई बलियो बनाइदिएपछि एमालेले काङ्गे्रससँग कडा ‘बार्गेनिङ’ गर्न थालेको थियो । एमाओवादीले संविधानसभामा सहभागिता जनाउन विभिन्न अवाञ्छित सर्त राखेकाले काङ्गे्रससँग ‘बार्गेनिङ’ गर्न एमाले उत्साहित भएको थियो । तर, अहिले एमाओवादी संविधानसभामा सहभागी हुन मञ्जुर भएको र काङ्गे्रससँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न राजी भएकाले देशको राजनीति नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने सङ्केतहरू देखिएका छन् । एमालेले राष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचन हुनुपर्ने, काङ्गे्रसभन्दा धेरै कमजोर नभएकोले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने र काङ्गे्रस नेतृत्वको सरकारमा आफू सहभागी हुनुपर्ने भए ‘राम्रा’ मन्त्रालयहरू दिइनुपर्नेजस्ता सर्तहरू राख्न थालेपछि काङ्गे्रस एकप्रकारले अप्ठ्यारोमा परेको थियो । काङ्गे्रस सभापति सुशील कोइराला र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच भएको संवाद सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढेकाले एमालेको ‘बार्गेनिङ पावर’ घट्न गएको छ र अब काङ्गे्रस–एमाओवादी गठनबन्धनको सरकार निर्माण भई एमाले प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने अवस्था आयो भने कुनै आश्चर्य नहुने भएको छ । काङ्गे्रससँगको वार्तालापका क्रममा सहमतिका निम्ति प्रचण्डले विभिन्न पाँच सर्त राख्नुभएको र प्रचण्डका सर्तहरूप्रति काङ्गे्रस नकारात्मक नभएकोले दुई पक्षबीच सहकार्यको सम्भावना बढेको हो । प्रचण्डले संविधानमा संशोधन हुनुपर्ने, धाँधलीबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरिनुपर्ने, एक वर्षभित्रै संविधान जारी गरिनुपर्ने, उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र कायम रहनुपर्ने र एक वर्षभित्रै संविधान जारी गरेर लगत्तै नयाँ निर्वाचनमा जानुपर्नेजस्ता सर्तहरू प्रस्तुत गर्नुभएकोमा काङ्गे्रसले अधिकांश प्रस्तावप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राखेको छ । एक वर्षपछि नै चुनाव गराउनेबारेमा काङ्गे्रस सहमत हुन सकेको छैन । संविधानसभाभित्रै छानबिन समिति गठन गर्ने, एक वर्षभित्रै संविधान जारी गर्ने, उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रलाई निरन्तरता दिनेबारेमा काङ्गे्रस सकारात्मक भएकोले दुई दलबीच निकटता बढ्न पुगेको छ । काङ्गे्रसले एमाओवादीलाई संविधानसभामा सहभागिता जनाउन, एक वर्षभित्रै संविधान जारी गर्न र सरकारमा समेत सहभागी बन्न गरेको प्रस्तावमा एमाओवादी सकारात्मक भएको छ । एमाओवादी सकारात्मक भएकै कारण समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरूको नामावली बुझाउने समयावधि थप गराउने कार्यमा प्रचण्डको सहमति भएको हो । थपिएको समय (पुस दश गते) भित्र एमाओवादीले पनि समानुपातिकतर्फका सभासद्हरूको नामावली निर्वाचन आयोगमा बुझाउने विश्वास गरिएको छ । यसरी काङ्गे्रस र एमाओवादीबीच निकटता बढेपछि नेकपा एमाले भने नराम्रोसँग झस्किएको छ । काङ्गे्रस, एमाओवादी, राप्रपा र मधेसकेन्द्रित दलहरूबीच गठबन्धन बनेमा आफू एक्लिने र सरकारमा समेत ‘राम्रा’ मन्त्रालयहरू प्राप्त गर्न मुस्किल पर्ने कुराले एमाले नेतृत्वलाई चिन्तित बनाएको छ । त्यसैले जस्तोसुकै मन्त्रालय लिएर भए पनि सरकारमा जाने वा जिम्मेवार प्रतिपक्षमा बस्ने भन्नेबारेमा एमालेले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने स्थिति बनेको छ । काङ्गे्रस र एमाले नेपाली राजनीतिका मुख्य प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दल भएकोले दुईमध्ये एक दलले सरकारको नेतृत्व गर्दा अर्कोले प्रमुख विपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नु उपयुक्त हुने बुद्धिजीवी तथा प्रजातन्त्रपे्रमी समुदायको धारणा छ । सत्ताका निम्ति एमाले अधिक लालायित हुनुलाई बौद्धिक समुदायले स्वाभाविक रूपमा लिन सकिरहेको छैन । उता काङ्गे्रसभित्र पनि एमालेलाई विपक्षी भूमिकामै राख्नुपर्छ भन्ने मत बलियो देखिन्छ । बरु एमाओवादीलाई अर्को निर्वाचनसम्म निरन्तर बोक्नु उपयुक्त हुनसक्छ, तर एमालेलाई वर्ष दिनका लागि मात्र सरकारमा सामेल गराउनु पनि गल्ती हुनसक्छ भन्ने काङ्गे्रसपे्रमीहरूले धारणा बनाएका छन् । यद्यपि सभापति सुशील कोइराला, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र नेताहरू शेरबहादुर देउवा तथा डा. रामशरण महतलगायतले भने एमालेलाई समेत सत्तामा सहभागी बनाउँदा संविधान निर्माणको वातावरण बन्ने धारणा राख्नुभएको छ । उहाँहरू एमालेलाई बाहिर राखेर जान हुँदैन भन्नेमा दृढ हुनुहुन्छ । महामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौलाचाहिँ कम्तीमा संविधान निर्माण भई जारी नहुँदासम्म एमालेलाई सरकारमा सामेल गरे पनि जनताको म्यान्डेटअनुसार एमाले प्रमुख विपक्षको भूमिकामा बस्नु उपयुक्त हुने धारणा राख्नुहुन्छ । सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले प्रमुख प्रतिपक्षको मैदान एमालेले सम्हालेर बस्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ । काङ्गे्रस नेतृत्वका सबैजसो सदस्यहरूले एमाले विपक्षमा बसेको हेर्न चाहेको, एमाओवादीसँग काङ्गे्रसको सम्बन्ध सुध्रिने स्थिति बनेको र एमाले सरकारमा सहभागी हुन इच्छुक भए पनि उसले ताकेका मन्त्रालयहरू पाउने सम्भावना कम भएकोले अन्तत: एमाले प्रमुख विपक्षीको भूमिकामै रहने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । एमाले जातिवाद तथा क्षेत्रीयतावादी सोचबाट मुक्त प्राय: रहेकोले सरकारबाहिर भए पनि एमालेसँग संविधान निर्माणमा काङ्गे्रसको सहकार्य हुनसक्ने विश्वास गरिएको छ । सत्तामा ठूलो भाग नपाएकै कारण एमालेले संविधान निर्माणमा अड्चन पैदा ग-यो भने राजनीतिक रूपमा एमालेलाई नै क्षति पुग्ने अनुमान काङ्गे्रस नेताहरूको छ । यस्तो अवस्थामा एमाले नेतृत्वले देश, प्रजातन्त्र र आफ्नै राजनीतिक भविष्यलाई समेत विचार गरेर निर्णय लिनु उपयुक्त हुने देखिएको छ ।

सेयर बजारमा आश्चर्यजनक सुधार
निर्वाचनमा प्रजातान्त्रिक शक्तिको विजय हुनेबित्तिकै सेयर बजारमा अपेक्षा गरिएभन्दा बढी सुधारको सङ्केत देखिएको छ । सामान्यत: शान्ति, प्रजातन्त्र र राजनीतिक स्थिरताको अवस्थामा मात्र सेयर बजार उकालो लाग्ने भए पनि नेपालमा संविधानसभाको निर्वाचन सकिनेबित्तिकै सेयर बजारमा सुधार देखिएको छ । निर्वाचनअघिसम्म झिनो गति एक–दुई अङ्कले तलमाथि हुने गरेको सेयर सूचक निर्वाचनको नतिजापछि एकै दिनमा ३५ अङ्कले बढेको छ । यसलाई सेयर कारोबारीहरूले आशा गरेभन्दा राम्रँे सङ्केतको रूपमा लिएका छन् । तर, जुन अनुपातमा बढ्नुपर्नेमा एक्कासि बढेकाले ठूला लगानीकर्ताहरूले मात्र फाइदा लिन सक्ने देखिन्छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जको तथ्याङ्कअनुसार वाणिज्य बंैकहरू, लघु जलविद्युत्, विद्युत्, माइक्रो फाइनान्स, बिमा कम्पनीको सेयर सरदर ३५ अङ्कले बढेको हो । कारोबारका चरणमा २० अङ्क बढीले उकालो लागेको बिमा समूहको परिसूचक अन्त्यमा १० अङ्कले बढेको देखिन्छ । तथ्याङ्कअनुसार सूर्या लाइफ तीन सय ३६, एसियन लाइफ चार सय ८४, गुराँस लाइफको सेयर मूल्य दुई सय ८७ रूपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै एग्रिकल्चर डेभलेपमेन्ट बैंकको तीन सय ६, बैंक अफ काठमाडु पाँच सय ६१, एभरेस्ट बैंकको सत्र सय १६, कुमारी बैंक ३ सय १५, नबिल बैंक २४ सय १५ पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, साना तथा ठूला जलविद्युत् कम्पनीहरूको सेयर सोही अनुपातमा बढेको छ । स्टक एक्सचेन्जको तथ्याङ्कअनुसार यी कम्पनीहरूको सेयर चारदेखि ३५ प्रतिशतसम्मले बढेको छ । गत सोमबारको मात्र कुरा गर्दा पनि सेयर बजारमा तीनपटकसम्म सर्किट ब्रेक लागेको थियो । बजार खुलेको करिब २१ मिनेट नपुग्दै पहिलो सर्किट ब्रेकर लाग्यो । बजारमा तीव्र वृद्धि भएपछि नेप्से परिसूचक पाँच प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेपछि तेस्रोपटक सर्किट ब्रेक लागेर दिनभरि कारोबार नै स्थगित भएको थियो । सोमबार कारोबार बन्द हुँदा नेप्से परिसूचक करिब पाँच वर्ष तीन महिनाकै उच्च बिन्दुमा आइपुगेको सेयर विश्लेषकहरू बताउँछन् । यसअघि नेप्से ०६५ भदौ २० गते सात सय ७६ बिन्दुमा पुगेको थियो । तर, अहिले सोही हाराहारीमा आउन खोजिरहेको छ । अहिले नेप्से सात सय ७१ सम्म पुगेको छ । सेयरको मूल्य बढेलगतै बैंकको सेयर कारोबार पनि ह्वातै बढेको छ । सोमबार मात्र नेपाल बंगलादेश बैंकको सेयर सबैभन्दा धेरै चार करोड ६३ लाख रूपैयाँको किनबेच भएको थियो । नेपाल बैंकको पनि करिब तीन करोड ६७ लाख रकमको सेयर किनबेच भएको थियो । एनआईसी एसियाको पनि दुई करोड ९६ लाख रूपैयाँको सेयर कारोबार भएको थियो । यी बैंकको सेयर मूल्य पनि नौ प्रतिशतभन्दा धेरैले वृद्धि भएको छ । बैंकको सेयर मूल्य उच्च बढेपछि यो समूहको परिसूचक ५१ अङ्कभन्दा पनि बढीले वृद्धि भएको हो । बिमा समूहको परिसूचक पनि सोमबार ४५ अङ्कले बढेको थियो । सेयर विश्लेषक लोकेन्द्र प्रधानका अनुसार बजारमा कारोबारमा आएका सबै समूहको सेयर परिसूचक बढेको छ । उनका अनुसार कारोबारमा आएका ९६ कम्पनीमध्ये सोमबार सात कम्पनीको मूल्य बढेको थियो । अरुण भ्याली, बुटवल पावर र चिलिमे जलविद्युत्को सेयर मूल्य बढेपछि जलविद्युत् समूहको परिसूचक ८१ अङ्कभन्दा धेरैले वृद्धि भएको उनले बताए । उनका अनुसार कम्पनीहरूको सेयर मूल्य बढेपछि कुल बजार पुँजीकरण पनि करिब ४० अर्बले वृद्धि भएको छ भने बजार पुँजीकरण सात खर्ब ८२ अर्ब पुगेको देखिन्छ ।
उनका अनुसार निर्वाचन हुनुभन्दा एक महिनाअघिदेखि नै सेयर कारोबारमा सकारात्मक सन्देशहरू देखिन थालेका थिएि । निर्वाचन हुने र राजनीतिक स्थिरताको सङ्केत देखिएकाले सेयर कारोबार बढेको प्रधानको अनुमान छ । निर्वाचनपछि प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूले बहुमत देखिएकाले पनि निर्वाचनपछि सेयर कारोबारमा वृद्धि भएको हो । अर्का सेयर विश्लेषक उद्धव सिलवालले पनि प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूको विजयसँगै सेयर कारोबारमा वृद्धि भएको बताए । काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने आँकलनले पनि सेयर कारोबारमा सुधार देखिएको सिलवालको भनाइ थियो । नयाँ सरकार बनेर उसले ल्याएको नीतिअनुसार सेयर कारोबारमा प्रभाव पर्ने गरेपछि यसपछि सरकार बन्नुअघि नै यसका सकारात्मक सङ्केत देखिएको उनको भनाइ थियो ।
यता, बैंकहरूमा पनि निक्षेप थपिने क्रम बढ्दै गएको छ । दश खर्ब ७३ अर्ब रूपैयाँमा रहेको निक्षेप अघिल्लो साता मात्र बढेर दश खर्ब ७९ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ । बैंकमा निक्षेप बढेसँगै यसको ब्याजदरमा पनि फेरबदल भएको छ । तर पनि निक्षेपमा कुनै असर नपरेको बैंकरहरूले बताएका छन् । अहिले अधिकांश ठूला बैंकले सेभिङमा चार प्रतिशत, मुद्धती निक्षेपमा पाँच प्रतिशतसम्ममा ब्याज झारेका छन् । नयाँ केही बैंकहरूले भने निक्षेपको ब्याज सात प्रतिशतमा सीमित राखेका छन् । ६ महिनाअघिसम्म अधिकांश बैंकले मुद्धतीमा आठदेखि दश प्रतिशतसम्म ब्याज दिइराखेका थिए । ठूला बैंकले पनि ६ देखि सात प्रतिशतसम्म ब्याज दिइराखेका थिए । बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप भएको विदेशी मुद्रालाई हटाउने हो भने पनि बैंकले ७५ अर्ब रूपैयाँसम्म लगानी गर्न सक्छन् । बैंकले अहिले सय रूपैयाँ निक्षेप उठाउँदा ८० रूपैयाँसम्म कर्जा परिचालन गर्न सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार अहिले आसतमा एक बैंकसँग ३५ अर्ब रूपैयाँ निक्षेप छ २६ अर्ब रूपैयाँ कर्जा छ । सरकारको नेपाल राष्ट्र बैंकको खातामा पनि अहिले ३७ अर्ब रूपैयाँ राजस्व जम्मा भएको देखिएको छ । पुँजीगत खर्च कम हुने तर राजस्वको वृद्धिदर राम्रो भएपछि सरकारी खातामा रकम जम्मा भएको बताइन्छ । तरलता बढेपछि बैंकहरूले पनि सेयर कर्जामा लगानी बढाउन थालेकाले सेयरको मूल्य बढेको हो ।

राष्ट्र बैंकलाई विश्व बैंकको झापड !
नेपाल राष्ट्र बैंकले जति फलाके पनि अन्तत: विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले उसका अनुगमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षणको हालसम्मका सम्पूर्ण कार्य निष्प्रभावी भएको जनाएको छ । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको हालै नेपाल आएको एक अध्ययन टोलीले दिएको जानकारीअनुसार केन्द्रीय बैंकले कामभन्दा कुरा बढी गरेका कारण मुलुकको बैङ्किङ र आर्थिक क्षेत्रमा एकपछि अर्को समस्या थपिएको हो । उसले विगत लामो समयदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखाएको पक्षपातपूर्ण र अराजक व्यवहारलाई पनि घुमाउरो तरिकाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ– नेपालको वित्तीय क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो रोग नै यतिखेर राजनीतिकभन्दा पनि खतरनाक रूपमा नातावाद र कृपावाद देखिएको छ । केन्द्रीय बैंकले जारी गरेका निर्देशन र नीतिलाई आफूमातहतका संस्थाले खुल्लमखुल्ला लत्याउनुको पछाडि स्वयम् केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व समूहको कामकारबाही नै कारक हुनसक्ने अनुमान विश्लेषकहरूले लगाएका छन् । यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जथाभावी र मनपरी कारोबार गर्नुको कारण नेपाल राष्ट्र बैंकको कमजोर अनुगमन र सुपरिवेक्षण नै हो ।
त्यसैगरी, कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, प्रवद्र्धक र उच्च पदाधिकारीहरू नै संस्थाको वित्तीय कारोबारमा अदृश्य लाभको निम्ति सक्रिय भएपछि संस्था धराशायी हुनु स्वाभाविकै हो । विश्व बैंकका अनुसार यो अवस्था केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वले गैरकानुनी रूपमा बैंकविशेषमा लगानी गर्नु, त्यसमा आफूअनुकूलको सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी नियुक्त गर्ने प्रक्रियामा अनौपचारिक भूमिका निर्वाह गर्नुको ‘साइड इफेक्ट’ हो । टोलीको उक्त धारणालाई केलाउँदा जनता बैंक यसको पछिल्लो नमुना रहेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
गत असारसम्म तीनखम्बे अर्थनीतिको जोडदार वकालत गर्दै आएका गभर्नर युवराज खतिवडालाई मुखभरीको जवाफ दिँदै विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले सहकारीको अत्यधिक सङ्ख्या र गलत कार्यप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । प्रभावकारी अनुगमन र सुपरिवेक्षणको अभावमा सहकारीको कारोबार नै अर्थतन्त्रको निम्ति गम्भीर जोखिम बनेको ठहर गर्दै विश्व बैंकको टोलीले वर्तमान अवस्थाको सहकारी लहर कालान्तरमा वित्तीय क्षेत्रको निम्ति घाँडो हुनेतर्फ पनि राष्ट्र बैंकलाई बेलैमा सचेत गराएको छ ।

आँखा स्याहार कार्यक्रमका लागि ३ करोड ३९ लाख सहयोग
नेपालका विभिन्न जिल्लामा आँखा स्याहार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मित्रराष्ट्र भारतबाट नेपाल नेत्रज्योति सङ्घलाई ३ करोड ३९ लाख आर्थिक सहयोग उपलब्ध हुने भएको छ । यससम्बन्धी भारतीय राजदूतावास र नेपाल नेत्रज्योति सङ्घबीच सम्झौता पत्रमा हिजो मङ्गलबार हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतामा घुम्ती जाँच शिविरले नेपालका विभिन्न जिल्लामा सचालन गर्ने १५ हजार मोतिबिन्दु सल्यक्रियाको लागतसमेत समेटिएको बताइएको छ ।
भारत सरकारले भारत–नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल नेत्रज्योति सङ्घलाई आँखा स्याहार कार्यक्रमको लागि विगत १२ वर्षदेखि सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ भने उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म १ लाख भन्दा बढी मोतिबिन्दु र ट्रकोमाका बिरामीहरूको उपचार गरिनुको साथै विद्यालय जाने ३७ हजारभन्दा बढी बालबालिकाको लागि दृष्य उपकरण÷चस्मा वितरण गरिसकिएको बताइन्छ । कार्यक्रम कार्यन्वयनको लागि सङ्घलाई आँखा जाँच औजारजडित घुम्ती आँखा स्याहार भ्यानसमेत भारत सरकारद्वारा चार वर्षअघि प्रदान गरिएको थियो ।
मातहतमा नेपालका विभिन्न जिल्लामा १४ ओटा आँखा अस्पताल, ५० वटा आँखा स्याहार केन्द्र, २ सय ५० वटा सामुदायिक सङ्गठनसहित विस्तृत आँखा स्याहारको लागि राष्ट्रिय समाजको रुपमा नेपाल सरकारको मान्यता प्राप्त नेपाल नेत्रज्योति सङ्घ एक सर्वोच्च स्वयम्सेवी संस्था हो । नेपाली जनताले भोगिरहेका उपचार लाग्ने आँखाका समस्याहरू वा अन्धोपनजस्ता समस्या समाधानको लागि यो अनुदान सहयोग कार्यक्रम प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
स्मरण रहोस्, भारत–नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल नेत्रज्योति सङ्घलाई प्रदान गरिने भारत सरकारको सहयोग जस्तै नेपाल सरकारको साझेदारीमा सञ्चालन हुने मूलत: शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासका लागि नेपालका लगभग सबै जिल्लालाई समेट्ने गरी हाल कार्यान्वयनमा रहेका तथा पूरा भएका ठूला तथा साना ४ सय ५० भन्दा धेरै परियोजनाहरूको लागत ६५ अर्बभन्दा बढी रहेको छ ।

यसरी तोडियो गुल्मीको लालकिल्ला
– महेन्द्र पाण्डेय
गुल्मी जिल्ला, एमाले किल्ला
काङ्गे्रसीले भोट माग्न नमिल्ला
गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न ऐतिहासिक संविधानसभा निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्ने तीन दिनअगाडि सदरमुकाम तमघासका काङ्गे्रसजनका घरअगाडि चार हात उफ्रँदै यस्तो गीत गाउने एमाले कार्यकर्ताहरू जनताले काङ्गे्रसलाई मतदान गरेर दुई सिट जिताइदिएपछि नुन खाएको कुखुराझैं भएर दुला पसेका थिए ।
०४८ को आमनिर्वाचनमा तीनवटै सिट जितेको काङ्गे्रसले त्यसपछिको स्थानीय निर्वाचनमा समेत आफ्नो वर्चस्व कायम राख्दै जिल्ला विकास समितिमा बहुतम हासिल गरेको थियो । जनताको अपार माया पाएको काङ्गे्रसका नेताहरूबीच एक–आपसमा झेलमेल भएर विवाद कायम भएपछि ०५१ को मध्यावधिमा काङ्गे्रसलाई गुल्मेली जनताले पराजयको झापट दिएका थिए । त्यो निर्वाचनमा मात्र नभएर एकाएक गुल्मेली जनताले त्यसपछिको स्थानीय निर्वाचन, ०५६ को संसदीय निर्वाचन, ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनसम्म काङ्गे्रसलाई सजाय दिइरहे । १९ वर्षसम्म एकछत्र राज गर्दासमेत एमालेले गुल्मीमा सिन्कोसम्म नभाँचेका कारण ०७० को निर्वाचनमा दुई सिटमा काङ्गे्रसलाई विजयी बनाएको कुरा गुल्मी–काठमाडौं सम्पर्क समितिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटा बताउँछन् । ०४८ देखि एमालेको किल्ला भनेर चिनिने विरवास, वडागाउँ, दमाग, वम्घा, रिमुवा, ग्वादी, रुरुलगायतका गाविसका जनताले प्रदीप ज्ञवालीलाई जनताका घरदैलोमा पैदल होइन टेलिभिजनबाट देखिने नेताको रूपमा व्याख्या गरी चन्द्र भण्डारीलाई त्यस्तो कार्य झुक्किएर पनि नगर्नु भन्दै मतदान गर्ने वचन दिएका थिए । एमालेको गढबाट काङ्गे्रसमा प्रवेशको लहरलाई छेक्न प्रदीप ज्ञवालीले उद्घोषकका रूपमा रेडियो नेपालका कर्मचारी र वक्ताका रूपमा चलचित्रका नायक भुवन केसीलाई बलेटक्सारमा पु-याए । चरित्रका विषयमा सधैँ चर्चामा रहने भुवन केसीको गुल्मी भ्रमणले प्रदीपलाई उल्टो प्रभाव पर्न गयो । जहाँ कार्यक्रम गरिएको थियो त्यहीँका जनताले जनताको मन आफूले जित्न नसकेर फिल्मको कथाका आधारमा अभिनय गर्ने भुवनलाई ल्याएर अभिनय गर्न लगाएको आरोप लगाए । नेपाली काङ्गे्रसले भने यसपटक त्यस्ता तडकभडक आमसभा नगरेर जनताको घरदैलोमा पुगेर मत माग्ने काम गरेकाले पनि काङ्गे्रसले विजय हासिल गरेको हो । जिल्ला कार्यसमितिले सचिवालय बनाउनेदेखि अन्य रणनीति तय गर्ने काम संस्थागत रूपमा नगरे पनि सभापति चन्द्रबहादुर केसी, उपसभापति भुवनप्रसाद श्रेष्ठ, सचिव विष्णुप्रसाद बलाल, सङ्गठन विभाग प्रमुख शालिक पन्थी, श्रीप्रसाद भलामी, पूर्वसांसद भागवत ज्ञवाली, पूर्वसभापति राजेन्द्र पन्त, क्षेत्रीय सभापति अशोक थापालगायतको रातदिनको मिहिनेतकै कारण क्षेत्र नं. २ काङ्गे्रसले हात पारेको हो । तमघास तरुण दलका अध्यक्ष उदयबहादुर थापाको कमाण्डमा रहेको युवा परिचालन व्यवस्थापन पनि चन्द्र भण्डारीलाई माला पहिराउने एउटा आधार भएको मान्न सकिन्छ । तमघास महिला सङ्घकी अध्यक्ष अमृता कुँवरको नेतृत्वमा पार्वती गौतम, अम्बिका श्रेष्ठ, निर्मला मरासिनी, शान्ति परियार, सीता पोखरेल, आशा थापालगायतको महिला टिमले गरेको मिहिनेत पनि उल्लेख गर्न लायककै रहेको थियो । तरुण दल, नेविसङ्घ महिला सङ्घ, दलित सङ्घले संस्थागत रूपमा पर्चा पम्प्लेट ननिकाले पनि ती सङ्गठनका प्रमुखलगायत कार्यकर्ताको रगत–पसिना पनि खेर जान पाएन । चन्द्र भण्डारी स्वयम् आशाका केन्द्रबिन्दु भएका कारण यो निर्वाचनमा कार्यकर्ता दिनको भोक, रातको निद्रा नभनी खटेकै कारण प्रदीप ज्ञवालीजस्ता सबै कुराबाट बलिया उम्मेदवारलाई पराजित गराउन काङ्गे्रस सफल भएको हो । पूर्वक्षेत्रमा भरत बस्नेत, शमशेरबहादुर कार्की, मणि श्रेष्ठ, मुकेश थापा, हुमबहादुर बस्नेत, किशोर भट्टराईलगायतका लामो समयदेखि दु:ख पाएका थुपै्र कार्यकर्ताले यो निर्वाचनलाई जीवनमरणको सोच बनाएकै कारण एमाले किल्ला भताभुङ्ग भएको हो । चन्द्र भण्डारीले मत माग्दा आफूले पाउने सुविधा गरिबका छोराछोरीको शिक्षादीक्षाका लागि खर्च गर्ने घोषणा गरेपछि उनको उचाइ एकैचोटि ह्वात्तै बढेको थियो । त्यसैगरी क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित कृष्णबहादुर छन्तेल लामो समय प्राध्यापन क्षेत्रमा सक्रिय भएका कारण झिनो मतले जित्न पुगेका हुन् । क्षेत्र नं. १ का प्राय: जनताको घरदैलोमा पुगिरहने वेद मगरले टिकट पाएको भए झन्डै तीन हजार मतको फरक पर्ने त्यहाँका कार्यकर्ता बताउँछन् । वेद मगरको रातदिनको प्रयास र सुवर्ण ज्वारचनको ६८ वर्षे उमेरमा पनि तन्नेरीको जस्तै लगाव नभएको भए यसपटक पनि झन्डै त्यो क्षेत्र गुमाउनुपरेको थियो । क्षेत्रीय सभापति परिश्वर ढकालले लामो समयदेखि सङ्गठनलाई चुस्त–दुरुस्त पार्न गरेको मिहिनेत पनि अन्तत: खेर जान पाएन । क्षेत्रका महाधिवेशन प्रतिनिधि, शिक्षक, विद्यार्थी, महिला सबैको उम्मेदवारभन्दा काङ्गे्रस हेराँै भन्ने एक स्वर नबनेको भए पनि १ नं. क्षेत्र गुम्ने निश्चितप्राय: थियो । काठमाडौं सम्पर्क समितिले तीनवटै क्षेत्रका उम्मेदवारलाई प्रचार सामग्री आफ्नै स्रोतबाट पठाएर त्यसका अध्यक्ष कृष्ण सापकोटा पनि काङ्गे्रसलाई विजयको माला पहिराउनेमा एउटा इँटा थप्ने इमानदार कार्यकर्ता बनेका छन् । जगदीश भट्टराई, पिर्थबहादुर फौजदार, हरिवंश राना, गीता थापा, अमृत ज्ञवाली, प्रकाश ढकाल, पोषकान्त न्यौपाने, राजकुमार श्रेष्ठलगायतका दर्जनौँ कार्यकर्ताको मिहिनेतको फल नै छन्तेलको विजय हो । क्षेत्र नं. ३ मा सबै कुराबाट सक्षम उम्मेदवार हुँदाहुँदै पनि कार्यकर्ताप्रति जोडबल पुग्न नसकेको स्वयम् काङ्गे्रस कार्यकर्ता स्वीकार गर्छन् । विजय भएर संविधानसभाभित्र छिर्ने नेता मात्तिने र पराजय भोग्ने नेता आत्तिने गरे भने फेरि पनि गुल्मीमा काङ्गे्रस पछि नपर्ला भन्न सकिन्न । गुल्मीमा छिन्नभिन्न भएको एमालेको किल्लालाई सधैँ त्यही रूपमा राख्न दुई निर्वाचित उम्मेदवारको प्रमुख कर्तव्य भएको कार्यकर्ताको ठम्याइ छ । १९ वर्षसम्म कम्युनिस्टमय भएको गुल्मीमा ०७० को निर्वाचनबाट सूर्य अस्ताएर चन्द्र उदाएको छ । उदाएको चन्द्रले काङ्गे्रसको सङ्गठन कसरी थेग्ने हुन् त्यो भने हेर्न कार्यकर्ताले चार वर्ष कुर्नैपर्ने भएको छ ।

पाणिनी क्याम्पस बेथितिको अन्तर्कथा
– मुक्तिनाथ भुसाल
अर्घाखाँचीमा ‘दश जोड दुई’ क्याम्पसको अभावमा एसएलसी पास गरिसकेपछि हुनेखाने घरमा जन्मिएकाहरू उच्च शिक्षा आर्जनका लागि जिल्लाबाहिर अर्थात् बुटवल, तौलिहवा, पाल्पा, काठमाडौंलगायतका सहरहरूमा प्रवेश गरे पनि घरको अवस्था कमजोर भएकाहरू भारततर्फको जागिरे यात्रालाई आफ्नो कर्म सम्झिन विवश बन्छन् । यस तीतो तथ्यलाई मध्यनजर गरी ०४५ सालमा स्थापना गरिएको पाणिनी बहुमुखी क्याम्पसले सिङ्गो अर्घाखाँचीका लागि मात्र नभई गुल्मी तथा प्युठानवासीलाई समेत कोसेढुङ्गो सावित हुन पुगेको छ । यो महान् कार्यको सुरुवात गर्दै क्याम्पस स्थापनादेखि सञ्चालनमा सहयोग पु-याउने सहयोगी हातहरूप्रति सबैको सद्भाव र चासो रहनु अस्वाभाविक होइन ।
पाणिनी क्याम्पस स्थापना र सञ्चालनमा धेरै व्यक्तिको अमूल्य देन रहेको भए पनि पछिल्ला समयमा देखिएका केही अव्यावहारिक र फोहोरी क्रियाकलापले क्याम्पसका शुभचिन्तकलाई स्तब्ध तुल्याएको छ । केही वर्षअघि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसीबाट पश्चिमाञ्चलकै स्किम ‘बी’मा पाणिनी क्याम्पस छनोट भएको खबरले जिल्लावासीको आँखामा हर्षाश्रु बगेका भए पनि हाल ती खुसीका आँसुको औचित्य समाप्त हुने सङ्केतहरू देखिएका छन् । यूजीसी स्किमअन्तर्गत पाणिनी क्याम्पसले करिब दुई करोड आफ्नो कोषमा देखाएमा म्याचिङ ग्रान्डअन्तर्गत दुई करोड नगद थप प्राप्त गर्न सक्ने अफर प्राप्त भएको भए पनि क्याम्पसका हर्ताकर्ताको असक्षमताका कारण क्याम्पसले सफलता प्राप्त गर्ला जस्तो छाँट देखिएको छैन ।
यूजीसीको लक्ष्यप्राप्तिका लागि जिल्लाका राजनीतिक दल, नागरिक समाज, प्रशासनलगायत गन्ने मान्नेहरूको भेलाबाट फन्ड कलेक्सनका लागि समिति निर्माण गरियो । सम्पूर्णको निर्णयबाट गुन्टिखोला, शिक्षा कार्यालयपछिल्तिर र कारागारनजिक रहेका सार्वजनिक जमिन बिक्री गरी फन्ड कलेक्सन गर्ने निर्णय भएअनुसार उक्त जमिनका नक्साहरू खोज्दै बिक्री गर्ने क्रममा गुन्टिखोला र शिक्षापछाडिको जमिन बिक्री गर्दागर्दै समिति अगाडि बढ्न सकेन । जमिनको मूल्यबापत पहिलो वा दोस्रो किस्ता सकिएपछि बाँकी रकम असुलीका लागि र जमिन खान्न भन्नेहरूलाई रिप्लेस गर्न समिति पूर्णरूपमा असफल बन्न पुग्यो । असफल हुनुको प्रमुख कारण झुटको खेती नै थियो । क्याम्पसका लागि फन्ड कलेक्सन राम्रो पक्ष मानिए पनि सर्वदलीय र सर्वपक्षीय निर्णयलाई गोप्य राख्नुको साटो सार्वजनिक जमिन खरिद गर्नेहरूलाई लेखेर दिँदै गाविसबाट रसिद कटाई दिएको भए वा उक्त प्रस्ताव क्याबिनेटको निर्णय गराएर बोली लगाएका भए समस्या आउँदैनथ्यो । तर, बिडम्वना ! फन्ड कलेक्सन समितिले त्यसो नगरी ‘जमिन लिनुस्, नापी आएको अर्को दिन लालपुर्जा दिलाउँछौँ, हामी तपाईंहरूको अभिभावक हो’ जस्ता झुट शब्द बोलेका कारण क्याम्पसले पूरा रकम प्राप्त गर्न सकेन र पीडितहरूले आफ्नो बुझाएको रकम फिर्ताका लागि निवेदन दिएको पनि वर्षौं बितिसकेको यर्थातता घामजत्तिकै छर्लङ्ग रहेको छ ।
यूजीसीले दिएको समय पुस १५ गते समाप्त हुँदै छ । सायद अझै ६ महिना यूजीसीले थप समय दिन्छ कि भन्ने झिनो आशा स्थानीयमा रहेको बुझिन्छ । करिब दुई दशक लामो इतिहास बोकेको घटना र विचारसँग बोल्दा पीडितको रकम फिर्ता गर्दछौँ वा लेखेर दिन्छाँै भन्दै आफूहरूलाई असल नागरिकको संज्ञा दिने केही समिति सदस्य र दलका नेताहरूको भनाइ यसभन्दा अगाडि घटना र विचारले प्रकाशनमा ल्याए पनि यो समाचार तयार पारुन्जेल (३० मङ्सिर)सम्म पीडितको रकम क्याम्पसले फिर्ता गरेको छैन । अचम्मको कुरा के भने हिजोका दिनमा क्याम्पसका लागि सहयोग जुटाउने भन्दै स्थानीयलाई खुलमखुल्ला बिक्री गरिएको शिक्षा कार्यालयपछाडिको जमिनको छिनोफानो नगरिएकै अवस्थामा गत मङ्सिर २० गते सर्वदलीय, नागरिक समाज, बार एसोसिएसन, सीडीओ, डीएसपी, सन्धिखर्क गाविस कार्यालयलगायतको रोहवरमा खेलकुदप्रेमीहरूका लागि कभर्ड हल निर्माण गर्नका लागि उक्त जमिन उपलब्ध गराइसकिएको कुरा सहायक प्रजिअ भेषराज खनालले जानकारी गराए । यसै विषयमा जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष हरि भट्टराईसँग जिज्ञासा राख्दा सबैको रोहवरमा बिनाविवाद आफूहरूले कभर्ड हल निर्माणका लागि शिक्षापछाडिको सार्वजनिक जमिन प्राप्त गरेको बताए ।
एउटै सार्वजनिक जमिन कहिले क्याम्पसका लागि व्यक्तिलाई बिक्री गरी रकम असुल्ने अनि सोही जमिन खेलकुदप्रेमीका लागि भन्दै निर्णय गराउनुलाई एउटा चरम लापरबाही र बद्मासीको रूपमा लिन मिल्दछ तापनि अब पीडितहरू क्याम्पसलाई बुझाएको ब्याज–रकम प्राप्तिका लागि जाने ठाउँ देखिँदैन । जिल्लाका सबै नागरिकलाई न्याय दिँदै शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएकाहरू नै यो बद्मासी कार्यमा संलग्न भई कर्मचारी सरकारको रवैयालाई प्रमाणित गरेका छन् । सरकारी जमिन सरकारी कार्यमा लगाउनु राम्रै पक्ष भए पनि त्यसभित्र हिजोका दिनमा भएका वाचाहरूलाई जिल्लाका राजनीतिक दलहरूले बिर्सिए पनि प्रशासनले सबै नागरिक समान भन्ने व्यवहार देखाउँदै पाणिनी क्याम्पसलाई स्थानीयले बुझाएको रकमको बैंक ब्याजसहित फिर्ता गराएर मात्रै यो निर्णय लिनु सान्दर्भिक हुने कुरा सामान्य फर्मुलाभित्रमा पर्दछ । काङ्ग्रेस, एमाले, एमाओवादी, राजमोलगायतका दलहरू, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, नागरिक समाजलगायत हालका क्याम्पसप्रमुखको उपस्थितिमा उक्त जमिन ६ जना व्यक्तिलाई बिक्री गरी पन्ध्र हजारदेख करिब सभा दुई लाख रुपैयाँ नगद र क्याम्पसको खातामा जम्मा गरिसकेको कुरा यसभन्दा अगाडि पनि हामीले उजागार गरेका थियौँ ।
स्थानीय जनता जसले जमिन लिएबापत क्याम्पसलाई सहयोग गर्न चाहेका थिए उनीहरू जिल्लाका प्रमुखबाटै आज पीडामा परेका छन् भने अर्कोतर्फ यूजीसिको सहयोग कतै क्याम्पसले गुमाउने त होइन झनै चिन्ताको विषय थपिएको छ । फन्ड कलेक्सन समितिले चाहन्थ्यो भने कुनै यज्ञ चलाएर वा सहयोग कार्यक्रमलाई राष्ट्रव्यापी बनाएर पनि आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न सक्दथ्यो । यसको अलावा पटक–पटक मन्त्री बनेका टोपबहादुर रायमाझीदेखि अथाहा धनका भण्डार भनेर व्याख्या गरिने क्षेत्र नम्बर दुईका एमाले सभासद् दुमनसिंह थापाहरूको सहयोग लिनु अर्को बुद्धिमानी कार्य हुने थियो । केही समयअगाडि क्याम्पसप्रमुख ज्ञानबहादुर क्षेत्रीले भनेजस्तै हामीले दिने हो दिइयो तर भविष्यमा आइपर्ने समस्या आफैँ समाधान गर्नुपर्दछ भन्ने अभिव्यक्तिको सामना पीडित पक्षले अब गर्नसक्ने स्थिति देखिँदैन । किनकि सीडीओ, डीएसपीको संलग्नता उक्त कार्यको विरोध गरेमा करोडौँ बजेटमा निर्माण भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको नयाँ भवनमा पीडितहरूले दिनरात बिताउनुपर्ने हुन्छ । जिल्लाका राजनीतिक दलहरूले हामी नै तपाईंहरूको अभिभावक हो भनी होटल एभरेस्टमा गरेको प्रतिबद्धताका कारण क्याम्पसले कुनै पनि प्रमाण दिएको थिएन । थोरै वा धेरै जनताको भावनामा गद्दारी गर्ने दलका नेताहरूले ढिलै भए पनि कर्मको फल जनताबाट प्राप्त गर्लान् तर जिल्लाका सीडीओ, डीएसपीजस्ता प्रमुख व्यक्तिहरूले केशको अध्ययन नगरी लिएको निर्णयले न्याय भन्ने शब्द अर्घाखाँचीका सन्दर्भमा खतरामा परिसकेको बुझिएको छ । यस दु:खद् परिस्थितिमा क्याम्पसलाई स्थानीयले जमिनबापत बुझाएको रकमको साँवा–ब्याज असुलीका लागि र उनीहरूमाथि भएको अत्याचारलाई बुलन्द गर्ने हाम्रो प्रयासलाई सकारात्मक लिँदै सम्पूर्ण सचेत नागरिकले सहयोग पु-याउनु आजको आवश्यकता देखिन्छ ।

लमजुङको रक क्लाइम्बिङ र क्यानोनिङ ओझेलमा
– छविलाल बगाले
उचित प्रचारप्रसार नहुँदा लमजुङको पर्यटकीय गाउँ पुरानोकोटमा रहेको रक क्लाइम्बिङ र उत्तरी लमजुङस्थित ताघ्रिङको स्याँगेमा रहेको क्यानोनिङ ओझेलमा परेको छ । ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले महŒवपूर्ण मानिएको यी दुई स्थानमा विदेशी पर्यटकलाई समेत लोभ्याउन साहसिक पर्यटनको विकास गर्न गाउँले कस्सिए पनि उचित प्रचारप्रसार तथा स्थानको प्रवद्र्धन हुन नसक्दा पर्यटकहरूको आकर्षण हुन नसकेको हो ।
पुरानकोटामा डोरीको सहायताले पहरामा चढ्ने र झर्ने अर्थात् रक क्लाइम्बिङका लागि उपयुक्त स्थान छनोट गरी आवश्यक जनशक्तिसमेत उत्पादन गरिएको छ । अमेरिकी नागरिक टाइलटले रक क्लाइम्बिङका लागि आवश्यक डोरी, जुत्तालगायतका सामग्री पनि उपलब्ध गराएका थिए । डेढ सय मिटर अग्लो पहरोलाई रक क्लाइम्बिङका लागि तयार पारिएको छ ।
गाउँका धेरै युवाले यससम्बन्धी प्रशिक्षण लिए पनि तीनजना युवा दक्ष भएर निस्केका छन् । तर, यससम्बन्धी प्रशिक्षण लिएर दक्ष बनिसक्दा पनि यसको प्रमाणपत्र दिने निकाय नेपालमा नभएकाले समस्या परेको स्थानीयले बताएका छन् । रक क्लाइम्बिङबाट साहसिक पर्यटकहरू आउने अपेक्षा गरिए पनि त्यसअनुरूप पर्यटक भिœयाउन नसकिएको पुरानोकोट ग्रामीण पर्यटन विकास बोर्डका अध्यक्ष ऋषिकान्त खनालले बताए ।
लमजुङको पर्यटन गुरुयोजनामा पुरानकोटको रक क्लाइम्बिङ र ताघ्रिङ स्याँगेको क्यानोनिङलाई साहसिक पर्यटनभित्र राखे पनि उचित प्रचारप्रसार हुन सकेको छैन । जसका कारण पुरानकोटको रक क्लाइम्बिङ र ताघ्रिङको क्यानोनिङ साहसिक खेल पर्यटनको राम्रो सम्भावना बोक्दाबोक्दै पनि पर्यटक आकर्षित गर्न सकेको छैन । साहसिक खेल पर्यटनका लागि जिल्लाले विभिन्न समयमा कार्यक्रम नै आयोजना गरेर स्थानको परिचय तथा प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
बेसीसहरबाट निकै नजिकै रहेको र पर्यटकीय सम्भावना राम्रो भएको पुरानोकोटलाई विकास गर्न पुरानकोटवासीले राजनीतिक दल तथा सम्बन्धित निकायसँग पनि आग्रह गरेका छन् । तर, पर्यटन विकासका लागि जिल्लाले पर्याप्त रकम विनियोजन गर्न सकेको छैन । पर्यटन क्षेत्रका लागि विनियोजन गरिएको रकम महोत्सव तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम गरेर सक्ने प्रचलन रहेको पर्यटनकर्मीहरूले बताएका छन् ।
पुरानकोटमा च्वाइस नेपालको सहयोगमा एक अमेरिकी नागरिक झिकाई गाउँका केही युवालाई ‘रक क्लाइम्बिङ’को प्रशिक्षण दिइएको थियो । पुरानोकोटको तारेभित्ता भन्ने भीरलाई ‘रक क्लाइम्बिङ’का लागि छनोट गरिएको छ । पुरानकोटको तारेभीरको उचित प्रचारप्रसार तथा प्रवद्र्धन गर्न सके साहसिक खेलका लागि स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक भिœयाउन सकिने गाउँलेको धारणा छ । बेसीसहरमा बसेर पर्यटनको गफ चुट्ने होटल व्यवसायीले पनि पुरानकोटको रक क्लाइम्बिङको प्याकेज बनाएर गाउँमा पर्यटक पठाउन नसकेको गाउँलेले गुनासो गरेका छन् ।

सचिवले टाँसे बसपार्कमा स्टिकर
सडकको दायाँ भागबाट मात्र ओभरटेक गरौँ, ट्राफिक नियमको पालना गरौँ भन्ने चेतनामूलक सन्देश लेखिएको स्टिकरलाई आफ्नै सवारीसाधनमा टाँसेर शनिबार दरबारमार्गमा उद्घाटन गरेका नेपाल सरकारका मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि जनचेतना सबैभन्दा सर्वोत्तम कुरा भएको बताएका छन् । सडक सुरक्षा समाज, जाइका नेपाल र रोटरी इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक ३२५२ नेपालको सहकार्यमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यसचिव पौडेलले देशको आन्तरिक द्वन्द्वमा हुने क्षतिमा भन्दा सडक दुर्घटनामा हुने क्षति बढिरहेको बताएका थिए । सडक दुर्घटनाको न्यूनीकरणका लागि ठोस कार्य गर्न नसकिए त्यसबाट धेरैको ज्यान जानुका साथै अङ्गभङ्ग हुने भएकाले न्यूनीकरणका लागि सबै सम्बन्धित निकायलाई चनाखो हुन आग्रहसमेत गरेका थिए, मुख्यसचिव पौडेलले बढ्दो सहरीकरण, अस्तव्यस्त सडक, सडक प्रयोगकर्ताको चरम लापरबाही, ट्राफिक नियमको उल्लङ्घनका कारण दुर्घटनामा वृद्धि हुँदै गएकाले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि राखिएको यो चेतनामूलक कार्यक्रम प्रशंसनीय रहेको बताएका थिए । चेतनामूलक उद्घाटन कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी मन्त्रालयका सचिव तुल्सी सिटौलाले नयाँ बसपार्कमा स्वयम्सेवकसँगै सवारीसाधनमा स्टिकर टाँस्ने कार्यमा सक्रिय भएका थिए । नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले सडक दुर्घटनाको कहालीलाग्दो अवस्थालाई सुधार गर्न सामूहिक प्रयास रहेको बताउँदै त्यसका लागि नेपाल प्रहरी चौबीसै घण्टा खट्न तयार रहेको बताएका थिए । रोटरी इन्टरनेसनल पाँच डिष्ट्रिकका गभर्नर रत्नमान शाक्यले नेपाललाई पोलियोमुक्त राख्न जसरी रोटरी अहोरात्र लागेको छ त्यसैगरी सडक दुर्घटना रोक्नका लागि पनि सम्बन्धित निकायसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्न तयार रहेको बताएका थिए । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार गत वर्ष सडक दुर्घटनाबाट एक हजार आठ सयको मृत्यु भएको जनाइएको छ । सवारीचालकको लापरबाहीबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या जति छ त्यसको दाँजोमा अङ्गभङ्ग हुनेको सङ्ख्या पनि तेब्बरजस्तै रहेको छ । यो सबै सवारीचालकले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरी ओभरकेट गरेकै कारण हो । चेतनामूलक उद्घाटन कार्यक्रम भएको दिन महानगरीय ट्राफिक महाशाखाका प्रहरी नायव महानिरीक्षक केशव अधिकारी, सडक सुरक्षा नेपालका अध्यक्ष कुशकुमार जोशी, घटना र विचारका सम्पादक बबिता बस्नेत, ट्राफिक प्रहरीका जवानदेखि अधिकृत हुँदै विभिन्न स्वयम्सेवकले दरबारमार्ग, कोटेश्वर, जडीबुटी, सातदोबाटो, नयाँ बसपार्क, कलङ्की, गोंगबुलगायतका ठाउँमा साना तथा ठूला सवारीसाधनमा स्टिकर टाँसेका थिए ।
निषेध

राष्ट्रिय सहकारी बैंक एमालेकरणको सिकार
राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडको मङ्सिर २४ गते सम्पन्न निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप अध्यक्षका उम्मेदवार राजेशहरि जोशीले लगाएका छन् । मतदानको समयमा उम्मेदवारको एकल विवरण तयार पारिएको, व्यावसायिक व्यक्तित्वलाई संलग्नता नगराइएको र एमाले पार्टीका कार्यकर्तालाई मात्र समावेश गरिएको कुरा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी जोशीले जानकारी गराएका छन् । एमालेले एकलौटी रूपमा निर्वाचन गर्न थालेपछि निर्वाचनमा धाँधली भएको र सोबारेमा आफूले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिई त्यसैबेला बहिष्कार गरेर हिँडेको बताएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई आमनेपालीको साझा बैंक बनाउने आफ्नो उद्देश्य भए पनि एमालेले ‘एमाले बैंक’को रूपमा परिणत गरेको आरोप लगाए ।
पार्टी चलाउने हिसाबले राष्ट्रिय सहकारी बैंकमाथि कब्जा गरिएको र यसरी बैंक चल्न नसक्ने भन्दै अर्को निष्पक्ष चुनाव नभए त्यसको प्रतिवाद गर्दै अर्को विकल्प पनि सोचिने बताएका छन् । जोशी यस बैंकका संस्थापक हुन् ।

मैथिल महाकविप्रति समर्पित ‘पोयमाण्डु’
बीपी कोइराला भारत¬–नेपाल प्रतिष्ठान र भारतीय दूतावासद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजना हुँदै आएको ‘पोयमाण्डु’को दशौँ शृङ्खला गत शुक्रबार नेपाल–भारत पुस्तकालय भवनमा सम्पन्न भयो । भारतका विख्यात कवि विद्यापतिको जन्मजयन्तीका अवसरमा आयोजित पोयमाण्डुको उक्त शृङ्खला ‘मैथिल कवि कोकिल’का रूपमा समेत सुपरिचित मैथली एवम् संस्कृतका सिद्धहस्त कवि विद्यापतिप्रति समर्पित गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा सुपरिचित बौद्धिक व्यक्तित्व एवम् लेखक डा. रामदयाल राकेश र डा. गंगाप्रसाद अकेलाले मैथली साहित्यमा महाकवि विद्यापतिको योगदानको चर्चा गर्नुभयो । यसैगरी कार्यक्रममा मैथली भाषाका जानेमानेका कविहरू विनीत कुमार, कलिकान्त ‘तृषित’, श्यामशेखर झा, अर्मेन्द्र यादव, उदयचन्द्र दास, रूपा झा, विजिता चौधरी र कमल मण्डलले विद्यापतिप्रति समर्पित गर्दै आ–आफ्ना रचना सुनाएका थिए ।

दावाँली मिलन क्लबद्वारा घ्याल्चोकमा स्वास्थ्य शिविर
दावाँली मिलन क्लबले गोर्खाको घ्याल्चोकमा नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर एवम् औषधि वितरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । गत मङ्सिरको अन्तिम साता आयोजित सो स्वास्थ्य शिविरमा करिब १३ सय स्थानीयले स्वास्थ्य सेवा हासिल गरेका थिए भने उक्त बृहत् स्वास्थ्य शिविरमा करिब पचासजना विभिन्न विषयका विशेषज्ञ चिकित्सक तथा प्यारामेडिकल्स टिमको संलग्नता रहेको क्लबका महासचिव रोशन श्रेष्ठले जानकारी दिए । शिविर आयोजनाका लागि स्थानीय भीमसेनस्थान युवा क्लबका राजीव रेग्मी र पत्रकार नारायण श्रेष्ठको सहयोगी भूमिका रहनुका साथै दावाँली मिलन क्लबको समन्वयकारी पहलमा नेपाल मेडिकल कलेज (अत्तरखेल), नोबेल हस्पिटल प्रा.लि. (सिनामंगल), कलेज अफ डेन्टल साइन्स (जोरपाटी) र ओम हस्पिटल प्रा.लि.को विशेष सहयोग रहेको पनि उनले बताए । शिविरमा मोतियाबिन्दु र आङ खसेका करिब ३० जना बिरामीलाई नेपाल मेडिकल कलेज अत्तरखेलले नि:शुल्क शल्यक्रिया गर्ने व्यवस्था मिलाएको बताइएको छ ।