सहमतिका निम्ति हार्न र त्याग्न को तयार होला ?

सहमतिका निम्ति हार्न र त्याग्न को तयार होला ?


bichar– एस शाह
नयाँ संविधान निर्माण गर्ने संविधानसभा गठनका निम्ति गत मङ्सिर ४ गतेका दिन दोस्रोपटक नियोजित गरिएको चुनावको परिणाम र जनमतबारे विजयी र पराजित दुवैपक्षका तर्फबाट सकारात्मक र नकारात्मक प्रतिक्रिया प्रकट भइरहेकै छन् । कुनै पनि मानिसको औचित्यहीन र खोक्रो खुसीलाई ‘मूर्खको स्वर्ग’ भन्ने गरिएझैं धतुरोको बोटमा केरा किन फलेन भनेर चित्त दुखाउनेहरूको दु:खलाई पनि ‘मूर्खहरूको नरक’ मान्नैपर्ने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालको खेलाडी समूह पराजित हुन गएको अवस्थामा महसुस गरिने दु:ख पनि दु:ख नै हो र आफ्नो गोरुले हार्दाखेरि तारुकाका किसानले महसुस गर्ने दु:ख पनि दु:ख नै हो । कुनै भाडाको हत्याराले आफ्नो जिम्मेवारीको सफलतापश्चात् महसुस गर्ने खुसी पनि खुसी नै हो र सगरमाथाको टाकुरामा पुग्ने पहिलो नेपालीका रूपमा तेन्जिङ नोर्गेले महसुस गरेको खुसी पनि खुसी नै हो । जनसमाजका निमित सुख र दु:खको कारण, आधार र दायरा नै बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । अहिलेको सन्दर्भमा विजयी हुनेको खुसी र पराजित हुनेको दु:ख वा पीडा जनताको अनुभूतिसँग कुन अनुपातमा गाँसिएको छ भन्ने कुरा नै सार्वजनिक महत्वको विषय सावित हुन सक्नेछ । किनकि प्रत्येक राजनीतिक पार्टी र नेताको विजय र पराजय राष्ट्रिय महत्वको बन्न सक्नु मात्र खुसी र दु:खको सार्थकता हो ।
भर्खरै सम्पन्न भएको चुनावमा आफू स्वयम् पराजित भए पनि आफ्नो पार्टीको राजनीतिक कार्ययोजना र मान्यता पराजित भएको छैन भन्ने एमाओवादीका नेताले सशस्त्र युद्ध त्याग्ने निर्णय गर्दाखेरि सर्वप्रथम स्वयम् आफ्नै विचार, व्यवहार र राजनीतिक मान्यतालाई त्याग्नुपर्ने वा सच्याउनुपर्ने निष्कर्षका साथ बाह्रबुँदे सहमति गरेका थिए कि ? संसदीय व्यवस्थाका पक्षपोषकहरूको विचार, दृष्टिकोण र मान्यतालाई नै बदल्न र परिवर्तन गर्न सकिनेछ भन्ने विश्वासका आधारमा संसदीय संरचनाभित्र प्रवेश गरेका थिए त ? भन्ने जनजिज्ञासाका विषयमा माओवादीका नेताले जनतालाई स्पष्ट जानकारी दिन जरुरी थियो र अहिले झन् जरुरी भइसकेको छ । यसको साथसाथै काङ्गे्रस र एमालेले पनि बाह्रबुँदे सम्झौता गर्दाखेरि के–कस्ता सर्त र माग स्वीकार गराइएका र गरिएका थिए भन्ने विषयमा नेपाली जनतालाई स्पष्ट जानकारी गराउन निकै ढिलो भइसकेको छ ।
किनकि, सहमतिको सम्भावना त द्विपक्षीय सर्त मागका आधारमा मात्र देख्न सकिने कुरा हो । मुख्यमुख्य विवादका विषयलाई थाती राखेर गरिएको सम्झौताले जनतासँग वास्तविकता लुकाएर अन्योलमा पारिरहने षड्यन्त्र गरेजस्तो लक्षण देखापरेका छन्, किनकि द्विपक्षीय सम्झौताका सर्तहरूको पालना र कार्यान्वयन गरिएन भनेर काङ्गे्रस र माओवादीले एक–अर्कालाई दोष दिँदै आएको सन्दर्भमा कसले लगाएको आरोप सत्य हो भन्ने ठहराउनका निम्ति पनि नेपाली जनतालाई द्विपक्षीय सम्झौताका पूर्वसर्तहरूको पूर्णजानकारी अत्यावश्यक बन्न गएको छ । साम्यवादी गणतन्त्रको पूर्ण पहिचानसँग गाँसिएका सबै सर्तहरूलाई स्वीकार गरिसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेसले बीचबाटोमा नियत बदलेको हो ? वा संसदीय संरचनालाई यथावत् जीवन्त राखिरहने सर्तलाई स्वीकार गर्नुको बाबजुद पनि माओवादीले जनयुद्धका नाममा झिंगेदाउ मात्र लगाउन खोजेको हो ? भन्ने विषयमा दुइटै पक्षले स्पष्ट पार्न सकेका छैनन् । बाह्रबुँदे सम्झौताको सारगर्भित अभिप्रायलाई दुइटै पक्षले रहस्यमय बनाइराख्न खोजेका कारणबाट दुइटैको गोप्यता लज्जास्पद किसिमको हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । ०६३ देखि ७० सम्म ‘सहमति’को नारा जपेर पनि संविधानको निर्माणमा सहमति कायम हुन नसकेको हुनाले सहमतिको चाहना सामूहिक इच्छाशक्ति र साझा आवश्यकताको उपज होइन रहेछ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ । लामो समय धेरै बैठक र छलफलको औपचारिकताले मात्र सहमतिलाई सहज र सम्भव बनाउन सक्ने कुरा होइन । द्विपक्षीय मुद्दाका प्रकृति, सर्त र मागको निकटता, समान आवश्यकता र समान चाहनाले मात्र सहमतिलाई सम्भव बनाउन सबले अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सहमतिका निम्ति कि त एउटा पक्ष निकै बलियो र अर्को पक्ष निकै कमजोर भएको अवस्था हुनुपर्दछ । कि त आफ्ना चाहना र मागलाई आंशिक रूपमा सबैले नै त्याग्न र पन्छाउन चाहेको अवस्थामा हुन सक्दछ । तर, नेपालको राजनीतिक सहमतिका सन्दर्भमा सहमति ‘हुँदैन’, ‘हुनेछ’ र ‘हुनैपर्दछ’ भनेर सबै पार्टीका नेताहरूले दिन नबिराईकन भन्ने गरेका भए पनि आफ्नो मागलाई अनुचित र असान्दर्भिक ठानेर अर्काको विचार र र मागलाई स्वीकार गर्न सक्ने किसिमको मानसिकता कसैले पनि बनाउन सकेको देखिँदैन, सबै नेताहरूबाट सहमतिको आश्वासन सुनेर धैर्य गर्दै आएका जनता साझा नाराभित्र लुकिरहेका असन्तुष्टि, असहमति र पूर्वाग्रहका गुजुल्टा देखिरहेका जनताले आफ्ना नेताहरूको नियतमाथि विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् ।
किनकि आफ्नै समस्याका कारणले आफ्नै निष्कर्षका आधारमा आफ्नै विवेकबाट आफ्नै स्वार्थका निम्ति मुद्दा लडिरहेका अदालती झगडियाहरूको मिलापत्र हुनसक्ने सम्भावना भए पनि ठालुबाट उचालिएका झगडियाहरूको स्वविवेकबाट मिलापत्र हुनसक्ने गुञ्जाइस नै हुँदैन । नेपालको राजनीतिक निकास र समाधानका लागि प्रयत्न गर्ने क्रममा कुनचाहिँ पार्टीले कुनचाहिँ देशको षडयन्त्रकारी योजनालाई प्रस्तावित गरिदिने हो ? कसले कसको तर्फबाट भँडुवा सर्त राखिदिने हो ? कसले कसको मागको पूर्ति गराइदिन कम्मर कस्ने हो ? कसले कसको सल्लाहमा बैठक नै बहिष्कार गरिदिने हो ? भन्ने विषयमा कसैले पनि पूर्वानुमान गर्नसक्ने अवस्था छैन । धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताका सर्तहरूमा आफ्नो ज्यान जोगाउन सफल भएका माओवादीहरूले नेपाली जनताको आन्तरिक विवादलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थको विवाद बनाइसकेका छन् । राणाकालीन ठालु भलाद्मीको युगमा सेवकहरूको मिलापत्रभन्दा पहिले मालिकहरूको मिलापत्र हुनु जरुरी भएझैं आ–आफ्ना छुट्टाछुट्टै मालिक बनाइसकेका हाम्रो नेताहरूको सामूहिक मिलापत्र गर्नका लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय मालिकहरूकै मेलमिलाप हुन जरुरी छ । सबै पार्टीहरूले यदि जनता र राष्ट्रको स्वार्थलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर समाधान खोज्न चाहेको भए, तर्क र छलफल गरेका भए, माग र प्रस्तावको चयन गरेका भए सबैको निष्कर्ष एउटै निस्कन्थ्यो होला । किनकि एउटा रोगको औषधि जहाँ गए पनि उही नै हुन्छ । राष्ट्रका समस्या धेरै किसिमका हुँदैमा राजनीतिक पार्टीहरूको सङ्ख्या तथा समाधानबारे दृष्टिकोण र विकल्प पनि धेरै नै भइहाल्नुपर्ने कुरा होइन । राजनीतिक समाधानलाई समस्याबाट त मुक्त हुनुको अर्थमा नहेरेर हारजितको अर्थमा हेर्ने दृष्टिकोण पनि सहमतिका निम्ति प्रमुख बाधा बन्न गएको देखिन्छ । सहमति भनेको एकतर्फी रूपमा मागेर मात्र पाउन सक्ने कुरा नभएर जोखिमपूर्ण दान दिन सक्ने दुस्साहसमाथि निर्भर हुनसक्ने विषय पनि हो । तर, सहमति र समाधानका निम्ति जोखिमपूर्ण त्याग गर्न सक्ने किसिमको इच्छाशक्ति कुनै पनि पार्टीले देखाउन सक्ने सङ्केत भेटिएको छैन । यदि समाधानका निम्ति बहुमतको आवश्यकता नभएर सर्वसम्मतिकै आवश्यकता थियो भने सर्वदलीय गोलमेच सम्मेलनको प्रस्तावलाई बेवास्ता गरेर चुनाव लड्नुको के औचित्य भयो त ?
छुट्टाछुट्टै कार्ययोजनाका आधारमा चुनावी प्रतिस्पर्धा गरिसकेपछि पराजित पार्टीको राजनीतिक मान्यतालाई स्थान दिन खोज्नु भनेको आफैँमा एउटा जनमत र चुनावको उपेक्षा हो । प्रकट गराइएका जनमतको अपमान गर्नुभन्दा दोस्रोपटकको जनादेश नलिईकनै सहमति गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो, किनकि आ–आफ्ना सहमतिका मुद्दालाई जनताबाट अनुमोदन गराउने उद्देश्यबाट चुनाव लडेर जनताको चाहना र मतलाई अल्पमत र बहुमतमा विभाजित गराइसकेपछि ‘सर्वदलीय सहमति’ ‘जनताको चाहना’ हो भन्न नमिल्ने कुरा हो । राजनीतिक महत्वको कुनै पनि विषयमा ‘जनताको एकमत’ हुन नसक्ने भएकाले सबै पार्टीको एकमतीय सहमति र नेताहरूको एकताका निम्ति जनादेश माग्नुको कुनै औचित्य देखिँदैन । सबैलाई समान मात्रामा स्वीकार्य हुनसक्ने किसिमका माग र दृष्टिकोण देखापरेका खण्डमा मात्र सर्वपक्षीय सहमतिलाई सम्भव मान्न सकिने थियो । जस्तो कि राजतन्त्रलाई खारेज गर्ने माग सबै पार्टीलाई समान रूपमा स्वीकार्य बन्न गएका कारणबाट सर्वदलीय सहमतिका निम्ति कसैले कसैलाई पनि फकाउन र मनाउनका निम्ति परिश्रम नै गर्न परेको थिएन, तर राजतन्त्रबारेको निर्णयलाई छोडेर तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवालको खारेजीको निर्णय र पशुपतिका मूल भट्टलाई हटाउने निर्णय कुनै पनि साझा सहमतिका निर्णय बन्न सकेनन् । एउटा भट्टलाई हटाउने मामुली महत्वको निर्णयमा पनि साझा सहमति जुट्न नसकेको सन्दर्भमा नयाँ संविधानको निर्माणमा सहमति हुनसक्छ भन्ने कल्पना आफैँमा एउटा दिवास्वप्न हो । राष्ट्रिय महत्वको विवादका विषयमा जनताले प्रकट गरेको ‘जनमत’ धेरै लामो समयसम्म कायम रहिरहन सक्दछ भन्ने विश्वासका आधारमा नै जनादेशलाई युगान्तकारी निर्णय मान्ने वा भन्ने गरिएको पाइन्छ र संविधानसभाको चुनाव पनि एउटा युगभरिमा एकपटक मात्रै हुनसक्दछ भन्ने मान्यता पनि कायम रहेको पाइन्छ । तर, नेपालको राजनीतिका विषयमा नेपाली जनताले गरेको कुनै पनि निर्णयलाई युगान्तकारी ठानिहाल्नु गलत हुँदोरहेछ भन्ने कुरा फेरि यसपटकको जनमतले पनि स्पष्ट पारिदिएको छ । माओवादीको बहुमत हुँदाको पहिलो संविधानसभाले नै यदि नयाँ संविधान बनाउन सकेको भए सायद त्यसलाई नै युगान्तकारी जनादेश हो भनेर दाबी गरिने थियो होला । तर, नेपाली जनताको सहानुभूति र समर्थनका आधारमा फेरि पलाउन र मौलाउन थालिरहेको राप्रपा नेपाललाई हेर्ने हो भने राजतन्त्रबारेको पुरानो निर्णयलाई पनि नेपाली जनताले अपरिवर्तनीय र युगान्तकारी मान्न नसकेको ठहरिन जान्छ । किनकि जनविद्रोह र क्रान्तिका समयमा निर्माण हुन गएको ‘जनमत’ बढीमा पचास वर्षसम्म र कम्तीमा पन्ध्र वर्षसम्म स्थिर रहन सक्नु नै जनप्रिय क्रान्तिको पहिलो पहिचान हो । अन्यायको पीडाजन्य अनुभूति जीवन्त रहिरहेसम्म कुनै पनि व्यक्ति र समाजको दृष्टिकोण र मत परिवर्तन हुनसक्ने कुरा होइन । अङ्गे्रजी शासनप्रतिको भारतीय जनताको दृष्टिकोण परिवर्तन भएको छैन, जापानी साम्राज्यवाद र युरोपीयन विस्तारवादप्रतिको चिनियाँ जनताको दृष्टिकोण परिवर्तन भएको छैन भने माओवादी र राजतन्त्रबारेको नेपाली जनताको दृष्टिकोण किन परिवर्तन भएको हो ?
नक्कली र कमजोर किसिमका निर्माण सामग्रीहरू प्रयोग गरिएको भवन र पुलको संरचना निर्माणकै क्रममा भत्किएझैं, झुटो, काँचो र आत्मघाती दृष्टिकोणका आधारमा बनाइएको सङ्घीयता र जातीयताबारेको जनमत पनि गणतन्त्रको अभ्यासकै क्रममा भत्किइसकेको छ । जातीय र सङ्घीय ढाँचाका विषयमा सक्रिय समर्थन र सशक्त विरोध केही पनि नगरेका कारणबाट काङ्गे्रस र एमालेले यसपटकको चुनावमा जनताका शङ्काको फाइदा प्राप्त गरे पनि अर्कोपटकको समयमा स्पष्ट रूपले समर्थन वा विरोध नगरेसम्म जनमतको विकल्प बन्न सक्ने छैनन् । आजसम्मको अस्थिरता, अव्यवस्था र अराजकताले नेपाली जनतालाई कानुनी शासनको निरन्तरता र राज्यशक्तिको सक्रियताका पक्षमा सोच्न विवश बनाएझैं आगामी दुई वर्षभित्रका घटना र अनुभवले आमजनतालाई अझ राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डताका पक्षमा सक्रिय बन्न पे्ररित गर्नेछ । यसपटकको जनादेशले दिएको सन्देश नै राष्ट्रको विखण्डनमा आफ्नो उज्ज्वल भविष्य देखिरहेका नेता र पार्टीहरूका निम्ति पूर्वचेतावनी हो । चिट चोराएर पास गराउन खोज्ने व्यक्तिले लेखिदिएको गलत उत्तरका कारणबाट जब कुनै विद्यार्थी चिट चोरेर पनि अनुत्तीर्ण बन्न गएको हुन्छ यस्तो अवस्थामा चोर्ने र चोराउने दुईवटैले आफूलाई धिक्कारिरहेका हुन्छन् । जातीयता र सङ्घीयताको नारालाई नेपाली जनताले गलत ठहराइदिएपछि गलत उत्तर चोर्ने र चोराउनेहरू लज्जित भएका छन् । जन–समाजको आफ्नै परिस्थिति र अनुभवबाट स्व:स्फूर्त रूपमा जन्मिएको दृष्टिकोणमा आधारित नारा र माग मात्र सफल हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ । नाक र फुलीजस्तो बनेर एक–अर्काको शोभा र खुसी बढाइरहेका नेपाली जातिलाई लडाउन खोज्ने माओवादीको जनविरोधी र राष्ट्रविरोधी नारा अप्रिय हुनु त स्वाभाविकै हो जनताको असन्तुष्टि र आक्रोशले केही परिवर्तन, संशोधन र आक्रमण चाहेकै भए पनि निर्बल र निर्दोष जनतालाई लुट्ने, पिट्ने र मार्ने उद्देश्य परिवर्तनपे्रमी जनताको थिएन ।