विवेकशील आदिवासी/जनजाति र प्रचण्ड

विवेकशील आदिवासी/जनजाति र प्रचण्ड


bichar-इन्द्रबहादुर बराल
सन्दर्भ विघटित संविधानसभा जीवितै रहँदाको हो । पहिलो संविधानसभाको अवसान हुनुपूर्व मुलुकको राजनीति अत्यन्त गर्मागर्मी थियो । संविधानसभामा उपस्थित राजनीतिक दलहरू मात्र होइन, विभिन्न सामाजिक सङ्घ/संस्थाहरू पनि त्यत्तिकै सावधानीपूर्वक सजग रहेको देखिन्थ्यो । सबैभन्दा बढी विवादित र सर्वाधिक चासोको विषय थियो राज्य पुनर्संरचनाको । तत्कालीन सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा माओजादीले देश निर्माणको आधार जातीय हुनुपर्ने अडान नछाडेपछि राजनीति अरू तात्दै गयो । कतै अन्य दोस्रा तथा तेस्रा ठूला दलहरू पनि निरीह भए भने मुलुक जातीय द्वन्द्वमा फस्ने खतरालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रिय अखण्डता र जातीय सद्भावका निम्ति सङ्घर्षरत संयुक्त सङ्घर्ष समिति (खस, आर्य, जाति समूहको) ले जातीय सद्भाव खलबलिन नपाओस् भनेर २०६९ वैशाख २८ गतेभन्दा पहिले मुलुकको विभिन्न भागमा खबरदारी सभा गरी काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन अत्यन्तै प्रभावकारी बनाउँदै गयो र अन्तत: सरकार बाध्य भएर संयुक्त सङ्घर्ष समितिसँग (क्षत्री, ब्राह्माण, ठकुरी, दशनामी, दलित आदि) वार्ता गर्न तयार भयो । वार्ताको माध्यमबाट दुईवटा मुद्दामा सरकार सहमत भई हस्ताक्षरसमेत सम्पन्न भएको थियो । दुई सहमतिका बुँदामध्ये पहिलो प्रदेश निर्माण जातीय नभई भौगोलिक वा प्राकृतिक आधारमा गर्ने र दोस्रो खस, आर्य जाति समूह जसलाई वर्तमानमा ‘अन्य’मा राखिएकालाई अन्यबाट हटाई अधिकारसहितको आदिवासी जातिमा सूचीकृत गर्न सरकार राजी भएपछि ०६९ वैशाख ३० गते नै आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरिएको थियो । तर, संयुक्त सङ्घर्ष समितिसँग सरकारले गरेको सम्झौताको मसी सुक्न नपाउँदै उक्त सम्झौतालाई निस्तेज पार्दै आदिवासी/जनजातिसँग कपटपूर्ण ढङ्गले अर्को सम्झौता गर्न पुग्यो । यसरी सरकार अत्यन्त गैरजिम्मेवार बन्दै जाँदा मुलुक झन् अन्योल र अस्थिरतातर्फ धकेलियो । खस, आर्य समुदाय र आदिवासी/जनजातिलाई जुधाएर आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्ने खेलमा लागेको नेकपा माओवादी (हाल एमाओवादी) पार्टी र त्यसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २०६९ जेठ ६ गते हुनुपर्छ आदिवासी/जनजातिको प्रतिनिधिमण्डलसँग आफ्नै निवास लाजिम्पाटमा भएको भेटवार्ताको अभिव्यक्ति अत्यन्तै घृणित र निन्दनीय तथा विद्वेषपूर्ण रह्यो । तर, नेता जतिसुकै अनुत्तरदायी र जवाफदेहीहीन भए पनि ती आदिवासी/जनजातिहरूको बुद्धि, विवेक र जातीय सद्भावको महŒवलाई आत्मसात् गरेकाले एउटा अत्यन्त दु:खद् र पीडादायी अवस्थाको पटाक्षेप भएको थियो । यहाँ स्मरण गराऔँ कि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आदिवासी/जनजातिका नेताहरूसँग जातीय सद्भाव बिथोलिने किसिमले भनेका थिए– सङ्घीयताविरोधीले सडक ढाकिसके, मैले सकिन भन्दै जातीय द्वन्द्व मच्चाउन गरेको दुष्प्रयास स्वयम् आदिवासी/जनजातिका नेतृत्व वर्गले देखाएको सुझबुझ र विवेकको जति प्रशंसा गरे पनि कमै हुन्छ । यसर्थ नेपालको यथार्थ भूराजनीतिलाई नजिकबाट चिनेका नेपालीले सामाजिक संरचना भत्काउन खोज्नेहरूलाई राम्रै जवाफ मिलेकै थियो । तथापी नेपाली/नेपालीबीच विद्वेष र घृणा फैलाएर तमासा हेर्ने र आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्नेहरूको अभिलाषा अधुरै राख्न सहयोग पु¥याउने सबै पक्ष र विशेष गरेर आदिवासी/जनजातिका अगुवा तथा विभिन्न सङ्घ/संस्थालाई फेरि पनि धन्यवाद दिनैपर्छ । हुन त यति मात्रैले राज्यमा देखा परेका यावत् जातीय समस्याको समाधानमा भने खासै सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन । यसर्थ विगतका अनुभवबाट भोलिका दायित्वलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्तको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्दछ । एमाओवादी अध्यक्षका भित्री आँखा खुल्नुपर्छ र खुलेको पनि हुनसक्छ । हालैको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा मत माग्नेक्रममा नेवा: समुदायको बाहुल्य रहेको काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नं. १० को कीर्तिपुरवासीको ध्यानाकर्षण गर्न नेवा: राज्य नबनाएसम्म राजनीतिबाट विश्राम नलिने प्रतिबद्धतालाई कीर्तिपुरका नेवा: समुदायले रुचाएनन् र उनीलाई अस्वीकार गरेको तथ्य सबैका मानसपटलमा ताजै छ । यदि नेवा: समुदायले नेवा: राज्य चाहेको भए त कीर्तिपुरकै मतले विजयी हुनुपर्ने हो । किन राजेन्द्रकुमार केसी (राजन) लाई रोजे ? त्यो त एउटा राजनीतिक, वैचारिक र सैद्धान्तिक रूपले स्खलित मानसिकताको उपज मात्र होइन र ? गणतन्त्र स्थापना भइसकेको नेपालमा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले संवैधानिक राजतन्त्रको मुद्दा उठाएजस्तै हो । किनभने स्वयम् गद्दी त्याग गरेका पूर्वराजाले समेत आफ्नो पुनस्र्थापनाको इच्छा जाहेर नगरेको पूर्वराजालाई उक्साएजस्तै नेपालका आदिवासी/जनजाति जसले जातीय प्रदेशको विपक्षमा आफ्नो मत प्रकट हुनुले पनि अब जातीय पहिचानको नाममा प्रदेश निर्माणको अनावश्यक बहसको औचित्य समाप्त भएको छ । यसकारण माओवादी अध्यक्षको पुरानो अडानलाई छाडी जनमतको उचित सम्मान गर्दै जय–पराजयलाई सहजै स्वीकार गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न नवगठित संविधानसभामा रचनात्मक र निर्माणात्मक भूमिकाले आफ्नो गुमेको साख पुन: फिर्ता गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । भनिन्छ– भन्न जति सजिलो हुन्छ गर्न त्यति नै धेरै जटिल हुन्छ । एउटा अत्यन्तै असहज बाटोबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आइसकेपछिका अनुभवले पनि प्रचण्ड धेरै परिष्कृत भएकै हुनुपर्ने हो । देशकै यति ठूलो नेता जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले समेत चासोका साथ हेरेको अवस्थामा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई प्रारम्भिक मतपरिणामपश्चात्का अभिव्यक्तिहरूले आफ्नो अवमूल्यन आफैँ गरिरहेको सर्वत्र महसुस गरिँदै छ । योभन्दा लज्जाजनक र हास्यास्पद अरू के नै हुनसक्छ ? त्यसकारण अबका दिनमा कतै पनि जातजातिलाई उचालेर अर्को जातजातिप्रति घृणा र विद्वेष फैलाउन छाडी सिद्धान्त र निष्ठाको राजनीतिमा लाग्नु नै एक मात्र सर्वोत्कृष्ट विकल्प हो । माओवादीजस्तो एउटा ठूलो शक्तिलाई बेवास्ता गरेर मुलुकको समस्याको समाधान भेटिँदैन भन्ने तथ्य पनि अन्य सबैले हेक्का राख्नैपर्छ । अन्यथा ०६२/०६३ को आन्दोलनको मर्म र भावनाको प्रतिकूल हुने स्थिति नआउला भन्न सकिँदैन । जात र धर्मको राजनीति अत्यन्तै घातक हुन सक्छ र हुन्छ पनि । त्यसतर्फ राज्य नै राजनीतिक दल, सामाजिक सङ्घ/संस्था र नागरिक समाज अन्यन्तै सजग र सचेत हुनैपर्छ । जातीय एवम् सामाजिक सद्भाव साथै परम्परा सामाजिक संरचनालाई भत्किन नपाओस् भनी आदिवासी जनजातिले देखाएको विवेक, संयम र सद्भाव अनुकरणीय छ । त्यसलाई सबै नेता गण एवम् विशेष गरेर प्रचण्डजीले हेक्का राख्नैपर्ला ।