– गोपाल पराजुली
नेपालको संविधानले स्वतन्त्र र सक्षम न्यायप्रणालीको व्यवस्था गर्दै न्यायसम्बन्धी अधिकार संविधान, कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुसार अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी न्यायपालिकाको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशमा रहने र संघीय कानून बमोजिम सुविधाहरू दिने संवैधानिक व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०२६ ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशले पाउने निश्चित सुविधाहरू तोकेको छ । जसमा सञ्चयकोष, आवास, बिजुली धारा र टेलिफोन, सवारी तथा इन्धन, दैनिक तथा भ्रमण भत्ता, बिमा भत्ता, लुगा भत्ता, नेता भत्ता, निजी सचिवालय र कर्मचारी व्यवस्था, अंगरक्षक तथा गार्डको व्यवस्था, भैपरी आउने खर्च, सहयोगी भर्ना गर्न पाउने, निवृत्तभरण र उपदान, पारिवारिक निवृत्तभरण र उपदान, अशक्त वृत्ति, अंगभंग भएवापत पाउने सुविधा, असाधारण पारिवारिक निवृत्तिभरण तथा उपदान, शैक्षिक भत्ता वा सन्तति वृत्ति, उपचार खर्च, चाडपर्व खर्चलगायत अनेकन सुविधाहरू उपलब्ध गराएको छ ।
निवृत्तभरण यस्तो किसिमको व्यवस्था हो, जुन कर्मचारीको अहरणीय विषयभित्र पर्दछ । कानूनले, संविधानले यसरी गरेको व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै सरासर जानाजान कसैको पनि पेन्सन रोक्ने अधिकार संविधान र कानूनले कुनै पनि अधिकारीलाई दिएको छैन । (म करिव २७ बर्षसम्म न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा नेपालका विभिन्न अदालतहरूमा काम गरेको छु । मैलै आफ्ना लेखमार्फत र विभिन्न ठाउँमा भन्दै आएको छु कि मेरो निवृत्तभरण रोक्ने अधिकार कसैलाई छैन ।) कानूनले तोकेको विधि, प्रक्रिया, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त स्वीकार नगर्ने अधिकारी जुनसुकै तहमा पुगेको भए पनि ऊ निकृष्ट र अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने अधिकारी मानिन्छ भन्नेमा दुई मत हुनै सक्दैन । घुस लिनु र अख्तियारको दुरुपयोग गर्नु एउटै प्रवृत्ति हो ।
गैरसंवैधानिक तवरले प्रधानन्यायाधीशको अवकासको पत्र लेख्ने र पेन्सन रोक्ने कार्य गर्ने सचिव आज पनि खुलमखुल्ला शक्तिको आडमा न्यायाधीशहरूको व्यक्तिगत विवरण र गोप्य रुपमा राख्नुपर्ने लिखतहरू आफ्ना बफादार मिडियालाई उपलब्ध गराएर कानून र संविधानको धज्जी उडाइरहेका छन् । मानौँ उनी नै राष्ट्रको सर्वशक्तिमान अधिकारी हुन् भन्ने दम्भ देखिएको छ । कसैलाई पदच्यूत गर्दा त्यसको असर पर्ने व्यक्तिलाई जानकारी नै नगराई त्यस्तो निर्णय गर्न र पत्र लेख्न मिल्दैन । त्यस्तो कार्य संविधानतः सर्वथा अनुचित र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरित हुन जान्छ । अझ हाम्रो जस्तो संविधान, कानून र विधीको शासनलाई व्यवस्थित गरेको मुलुकमा त्यस्तो कार्य कदापि न्याय र कानूनसम्मत मानिँदैन । यसो गर्नु अख्तियारको दुरुपयोग हुन जान्छ । अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो गैरकानूनी कार्य गर्ने कर्मचारीलाई कार्यवाही गर्नु भनि आदेश दिँदा समेत न्याय परिषदका पदाधिकारीहरू निरीह भई बसेको देखिन्छ । न्याय परिषदले न्यायपरिषद ऐन, २०७३ को दफा ३१ बमोजिम न्यायधीशहरूको उमेर एकिन गर्ने सम्वन्धमा मिति २०७४/०२/३० मा निम्नानुसारको निर्णय गरेको देखिन्छ–
इतिहास हेर्दा थाहा हुन्छ कि पृथ्वीनारायण शाहको पालामा भलादमीहरूको बीचमा एकपटक द्वन्द्व बढेको रहेछ । त्यतिवेलाका भलादमी भनेका अहिलेका न्यायाधीश जस्तै । त्यसै सन्दर्भमा एउटा उपदेश के छ भने जुन देशमा भलादमी (न्यायाधीश)हरूका बीचमा द्वन्द्व बढ्छ त्यहाँ न्याय व्यवस्था समाप्त हुन्छ । अराजकता बढ्छ । देशले गति लिन सक्दैन ।
अहिले न्यायालयमा त्यस्तै किसिमको अराजकता उत्पन्न भएको छ । अराजकता मच्चाउनेहरूलाई अनदेखा गरिएको छ । न त नेतृत्वले न त न्याय परिषदले नै यसतर्फ गम्भीरता देखाएको छ । न्यायपरिषदको सचिवले गर्ने कामकारवाहीका सम्बन्धमा न्यायपरिषद ऐन २०७३ ले प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यसै पनि सुनुवाइको मौका नदिइकन कसैलाई पनि सजाय गर्न हुँदैन भन्ने विश्वव्यापी सर्वमान्य सिद्धान्त छ । प्रवेशिका परिक्षाको प्रमाणपत्रमा २०११/१/१३ लेखिएको रहेछ भने त्यसै अनुसारको सुविधा लिने इच्छा हो होइन ? सोधिनुपर्छ । न्यायपरिषद ऐन २०७३ को दफा ३१ को उपदफा ३ बमोजिम न्यायाधीशको उमेर गणना गर्दा (क) निजले पेश गरेको शिक्षण संस्थाको प्रमाणपत्रमा किटिएको जन्मदिन वा वर्षबाट हुन आउने उमेर, (ख) निजको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा किटिएको जन्मदिन वा वर्षबाट हुन आउने उमेर, वा (ग) निजको वैयक्तिक विवरणमा लेखिएको जन्म दिन वा वर्षबाट हुन आउने उमेर मध्ये जुन उमेरबाट पहिले अवकाश हुन्छ सोही आधारमा गणना गरी अद्यावधिक गराइराख्नु पर्ने हुन्छ । नागरिकता, सिटरोल, व्यक्तिगत विवरण र उमेर एकिन गर्ने न्यायपरिषदको निर्णयमा एकरूपता देखिएमा पछि ल्याएको भनेको प्रमाणपत्रबाट ती निर्णय वदर गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन ।
यसरी कुनै न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीशको उमेरको सम्बन्धमा कुनै फरक वा भिन्नता देखियो भने यसमा यसो भएको रहेछ भनी त्यो टिप्पणी वा सुचना सम्वन्धित व्यक्तिलाई नदिइकन, सुनुवाईको मौका नै नदिइकन एकैचोटी अवकाशपत्र लेखिन्छ भने त्यो पनि अख्तियारको दुरुपयोग हुन्छ । त्यो एक किसिमको अराजकता नै हो ।
प्रधानन्यायाधीशको उमेरको सम्बन्धमा संवैधानिक परिषद र न्यायपरिषदले गरेको निर्णयलाई सैनिक विद्रोहको शैलीमा उल्ट्याउने र अवकाश दिने अधिकार न्याय परिषदको सचिवलाई कानूनले दिएको छैन । त्यो सरासर गैर(संवैधानिक र कानून प्रतिकुल क्षेत्राधिकार विहिन पत्र थियो । गोप्य रुपमा राख्नुपर्ने लिखत र पत्रव्यवहार समेत नियोजित ढंगले राष्ट्रपतिको सपथ भइरहेका बेला एकैसाथ सञ्चारमाध्यमहरूबाट सार्वजनिक गर्नु पनि असंवैधानिक कार्य थियो । परिषदको औपचारिक निर्णयविना नै सचिवस्तरिय निर्णय भन्दै परिषदकै अध्यक्ष समेत रहने प्रधानन्यायाधीशलाई पदमुक्त गरेको ब्यहोरा लेखिएको गैरकानूनी चिठी परिषदको अध्यक्षको हैसियतले बदर गरिदिनु संवैधानिक दायित्वको विषय थियो । गैरकानूनी पत्रव्यवहार गर्ने सचिवलाई कारवाहीको लागि न्याय सेवा आयोगमा लेखी पठाउनु भनी आदेश गर्नु संविधानसम्मत कार्य हो । प्रधानन्यायाधीश वहालमा रहँदाको अवस्थामा गरेका सबै आदेश र निर्णयहरूलाई विधिसम्मत तवरवाट नउल्टाउँदा सम्म कायम रहिरहन्छ । वहालमा रहँदाको आदेशलाई अनदेखा गर्ने कार्य न्याय परिषदबाट हुनुहुँदैन । ०७४÷४÷२१ लाई अवकाश मिति मान्ने हो भने उनै सचिवलाई ०७४ पुसमा न्यायपरिषदमा सरुवा गर्ने निर्णय पनि उल्टिनुपर्यो । होइन भने निज सचिवले अवकासको पत्र लेख्न मिल्छ ?
के अराजकता मच्चाउनेहरूलाई, कानूनप्रतिकूल काम गर्नेहरूलाई, अख्तियारीको दुरूपयोग गर्नेहरूलाई, गोप्य रूपमा राख्नुपर्ने कागजात सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक गर्नेहरूलाई, साइवर क्राइम गर्नेहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्दैन ? गहन प्रश्न यहि छ । यदि कसैको आडमा, सत्ताको भरोसामा वा आन्तरिक रूपमा कसैको कुटिल दाउपेचमा त्यस्तो काम गरिएको हो भने त्यस्तो कामलाई सभ्य समाजमा गरिने कामको सूचीमा पनि राख्न मिल्दैन ।
निवृत्तभरण केवल न्यायाधीशले मात्रै पाउने होइन । प्रधानन्यायाधीशले मात्रै पाउने होइन । उपछि उसका सन्ततिहरूले समेत पाउँछन् । आफूले नवुझेको अवस्थामा सन्ततिमा समेत सर्ने त्यस्तो व्यवस्थालाई कुल्चेर निवृत्तभरणको सम्वन्धमा आजसम्म पनि कुनै निर्क्यौल नगर्नु कहाँसम्मको विडम्बना हो ? मलाई थाहा छैन के कारणले रोकिएको छ । अहिलेसम्मका सबै प्रधानन्यायाधीशहरूको हकमा हेर्ने हो भने सेवाबाट निवृत्त भैसकेपछि आफ्नो विवरण वुझाएर दिएसँगै त्यहाँका सहायक कर्मचारीले पेन्सनपट्टा तयार भयो भनी ल्याएर बुझाउने गरिआएका छन् । तर अहिले सर्वोच्च प्रशासनबाट न्यूनतम न्यायिक भाइचारा समेत कायम नगरेको परिस्थिति देखा परेको छ ।
मेरो अवकास कहिले भएको हो ? राष्ट्रपति कार्यालयबाट राजीनामाको जानकारी कहिले गराइएको हो ? त्यो पत्रमा के लेखिएको छ ? त्यो सबै कुराहरू स्पष्ट खुलाएर सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाट निजामति कितावखानामा पठाइएको छैन भन्ने सुनेको छु । कतै यो षड्यन्त्रभित्र मूख्य रजिष्ट्रारले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नुभएको हो कि भन्ने सन्देह पनि एकातिर छ भने पूर्वाग्रहपूर्ण राग र द्वेषले रन्थनिएका, हतार र हतासमा निर्णय गर्नु दण्डहीनताको पराकाष्ठा हो ।
कान्तिपुर मिडिया जस्तो अदालतको अवहेलना मुद्दाको पक्षलाई न्यायपरिषद सचिवले आफ्नो गठखामसमा राखेर कृष्ण ज्ञवाली जस्ता संवाददातालाई एक्लै घण्टौँ कोठामा राखेर गरिएका षड्यन्त्रको पर्दाफास हुन जरुरी छ । अन्यथा त्यस्तो कार्यले सुशासन होइन भ्रष्ट शासनलाई जन्म दिन्छ ।
न्याय परिषद न्यायाधीशहरूको पनि न्यायाधीश हो । न्याय परिषदले आफ्ना कर्मचारीबाट भएका गैरकानूनी काम कार्यवाहीलाई छुट दिनु हुँदैन । कुनै न्यायाधीश उमेरका कारणले अवकाश हुने भएमा न्याय परिषदले निज अवकास हुनुभन्दा कम्तीमा साठी दिनअगावै सो को जानकारी सम्बन्धित न्यायाधीश र निकायलाई गराउनु पर्ने हुन्छ (न्यायपरिषद ऐन, २०७३, दफा ३१ (१) । यो ऐनले न्यायपरिषदलाई दिएको अधिकार हो । सचिवलाई दिएको होइन । परिषदको निर्णय बमोजिम मात्रै सचिवले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने हो । आफैँ निर्णय गर्दै जाने होइन । प्रष्ट नै छ न्यायाधीशको अवकाशको निर्णय परिषदले गर्ने हो, सचिवले होइन । के उक्त प्रावधानको पालना सचिवले गर्नु पर्दैन ?
न्याय परिषद सचिवलाई परिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने, सचिवालयमा रहने अभिलेख प्रमाणित गरी अद्यावधिक, व्यवस्थित र सुरक्षित राख्ने, परिषदको निर्णय सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायलाई जानकारी गराउने सम्मको अख्तियारी ऐनले दिएको छ (न्यायपरिषद ऐन, २०७३, दफा ३६ (२)) । परिषदले गरेको निर्णय उल्टाएर अर्को निर्णय गर्ने अधिकार कतै दिइएको छैन । अभिलेख राख्ने अधिकार प्राप्त व्यक्तिले निर्णय गर्ने अधिकार प्रयोग गर्न पाउदैन । निर्णय गर्ने तथा सोको अभिलेख राख्ने र कार्यान्वयन गर्ने फरक–फरक जिम्मेवारी हो ।
न्याय परिषदको बैठक बसिरहँदा कहिलेकाहीँ सचिवलाई बैठकमा नराख्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । असाध्यै गोपनियता कायम गर्नुपर्ने अवस्था पनि आइपर्न सक्छ । तर सिङ्गो न्यायपरिषदलाई नै यति कमजोर र निरीह बनाउने कार्य कुनै कार्यकारीबाट कुनै चलखेलबाट कुनै षड्यन्त्रबाट भएको हो भने यो न्यायपालिकाको लागि निकै दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
म त १५ दिनपछि त्यसै पनि विदामा वस्ने भनेर फूलकोर्टमा जानकारी गराइसकेको व्यक्ति थिएँ । मैले काम गर्ने जम्मा २ साता न थियो । तर मलाई हठात् अवकाश पाएको भनी नेपालको न्यायिक इतिहासमा नै कालो दिनका रूपमा रहने गरी गैरकानूनी कार्य गरियो । त्यो भन्दा पनि अझ डरलाग्दो त के छ भने न्याय परिषदका सदस्यहरूले आफ्नो अधिकार के कति हो भनि हेर्ने कि नहेर्ने ? उखान नै छ शरिरले पुच्छर हल्लाउने हो कि पुच्छरले शरिर ?
न्याय परिषदको बैठक बसिरहँदा कहिलेकाहीँ सचिवलाई बैठकमा नराख्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । असाध्यै गोपनियता कायम गर्नुपर्ने अवस्था पनि आइपर्न सक्छ । तर सिङ्गो न्यायपरिषदलाई नै यति कमजोर र निरीह बनाउने कार्य कुनै कार्यकारीबाट कुनै चलखेलबाट कुनै षड्यन्त्रबाट भएको हो भने यो न्यायपालिकाको लागि निकै दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
न्यायाधीशले पेश गरेको कुनै प्रमाणपत्रमा वर्ष मात्र उल्लेख भएको र अर्को प्रमाणपत्रमा पूरा जन्म मिति खुलेको भएमा र सो प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्म मितिहरूको बीचमा एक वर्षसम्मको अन्तर देखिएमा पूरा जन्ममिति खुलेकोलाई आधार लिइनेछ भनि ऐनमा व्यवस्था छ (न्यायपरिषद ऐन, २०७३, दफा ३१ (६)) यो कुराको आधार लिने कसले हो ? यो त परिषदले निर्णय गर्ने हो भनि ऐनमा प्रष्ट लेखिएको छ । दफा ३१ का सवै व्यवस्थाहरूमा परिषदले निर्णय गर्ने हो । तर सचिवस्तरिय निर्णयबाट प्रधानन्यायाधीशको उमेरको गणना गर्ने धृष्टता गर्दा पनि परिषद मौन बसेको छ । क्षेत्राधिकार विहीन निर्णय स्वतः बदर हुन्छ भन्ने सिद्धान्तलाई सबैले पालना गर्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजीर सिद्धान्तहरूलाई सबैले पालना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था न्याय परिषदको हकमा पनि लागु हुन्छ ।
न्यायाधीशहरूलाई नियमन गर्ने सक्ने शक्ति भएको परिषदले आफूलाई अधिकार विहीन सम्झिने हो भने यसबाट नेपालको न्याय व्यवस्था नै कमजोर हुन जान्छ । न्यायपरिषद ऐन २०७३ को दफा ३१ बमोजिमका सबै अधिकारहरूको प्रयोग न्यायपरिषदले गर्ने हुनाले म प्रधानन्यायाधीश पदमा वहाल रहँदाको अवस्थामा गरेको निर्णयको कार्यवाही के भयो भन्ने कुराको जानकारी पाउने हक मलाई रहन्छ ।
अर्को कुरा मेरो प्रवेशिका परिक्षाको प्रमाणपत्रमा २०११/१/१३ लेखिएको रहेछ भने पनि मैले २०१०/१/१६ लाई आफ्नो जन्ममिति स्वीकार्दै आएको छु र सोही बमोजिम उच्च शिक्षा अध्ययन गर्दाका शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू, वैयक्तिक विवरण, नागरिकताको प्रतिलिपि, सिटरोल लगायतमा सम्पूर्ण कागजातहरूमा जन्ममिति २०१०/१/१६ उल्लेख छ । यस सम्बन्धमा के–कसो हो भनि न्यायपरिषदले मलाई बोलाएर सोध्न, बुझ्न र छलफल गर्न सक्थ्यो । २०११ साललाई स्वीकार गरेको भए त थप १ वर्ष नोकरी अवधि बढाउन पाउने थिएँ होला तर मेरा निम्ति मैले २०१०/१/१६ लाई नै अवकास मिति रोजेँ । प्रवेशिका परिक्षाको प्रमाणपत्रमा उल्लेख मिति २०११/१/१३ र नागरिकता लगायतका अन्य संपूर्ण प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको मिति २०१०/१/१६ का बीचमा एक वर्षको अन्तर नदेखिएकाले पनि न्यायपरिषद ऐन २०७३ को दफा ३१ उपदफा ६ प्रयोग गर्न मिल्ने देखिदैँन । न त दफा ३१ बमोजिम न्यायपरिषद सचिवलाई उक्त निर्णय गर्ने अधिकार नै देखिन्छ ।
अचम्मको कुरा त के छ भने ‘परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीको आजैको पत्रको आधारमा गरिएको निर्णयबाट’ भनिएको छ । के त्यस्तो अवस्थामा सचिव एक्लैले निर्णय गर्ने हो ? उक्त पत्र पहिले परिषदमा पेश गर्नुपर्ला अनि परिषदको बैठक बसेर छानबिनपछि मात्र एउटा निर्णय गर्नुपर्ने होला ! अनुसन्धान गर्ने निकाय र फैसला गर्ने निकाय कहीँ एउटै हुन सक्छ ?
अझ अचम्मको कुरा त के छ भने ‘परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीको आजैको पत्रको आधारमा गरिएको निर्णयबाट’ भनिएको छ । के त्यस्तो अवस्थामा सचिव एक्लैले निर्णय गर्ने हो ? उक्त पत्र पहिले परिषदमा पेश गर्नुपर्ला अनि परिषदको बैठक बसेर छानबिनपछि मात्र एउटा निर्णय गर्नुपर्ने होला ! अनुसन्धान गर्ने निकाय र फैसला गर्ने निकाय कहीँ एउटै हुन सक्छ ? कुनै न्यायाधीशको उमेर फरक नै देखियो भने पनि एकपटक पनि उसका कुरा सुन्नु–बुझ्नु पर्दैन ? प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पालना गर्नुपर्दैन ? न्यायपरिषद सचिवको उक्त पत्रमा न त संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूको परिपालना भएको छ न त निजलाई न्यायपरिषद ऐनको अपव्याख्या गर्ने अधिकार नै छ । परिषदको क्षेत्राधिकार कुल्चिएर, परिषदलाई नै नटेरेर परिषदका सदस्यहरूको शीरमाथि टेकेर जुन काम सचिवबाट भएको छ त्यो कदापि वैध हुन सक्दैन । यस्तो अवैधानिक कार्य गर्ने सचिवलाई कार्यवाहीको दायरामा नल्याउने हो भने न्याय परिषद नै निकम्मा हुन जान्छ ।
अर्को कुरा अवकास मितिको विवादका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट कैयन नजीर सिद्धान्तहरू प्रतिपादन भएका छन् । ती नजीरहरू हेर्ने हो भने कुनै कर्मचारीले जुन दिनसम्म परिश्रम गरेको छ त्यो दिनसम्मको सबै पारिश्रमिक र सुविधाहरू पाउँछ भन्ने प्रशस्त सिद्धान्तहरू कायम भएको देखिन्छ । ने.का.प. २०६५ अंक ११ नि.नं ८०३३, ने.का.प. २०६६ अंक ५ नि.नं. ८१५१, ने.का.प. २०६९ अंक ४ नि.नं. ८८१०, ने.का.प. २०७२ अंक ५ नि.नं. ९३९७, ने.का.प. २०७२ अंक ५ नि.नं. ९४०४, (०७१-WO-०८५०), (०७१-WO-०८५१), (०७१-WO-०८५२), (०७१-WO-०८५३), (०७१-WO-०८५४), (०७१-WO-०८५५), (०७२-WO-०२९७), (०७३-WO-०२१२), (०७४-WO-०२७६) लगायतका मुद्दाहरूमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका निर्णय, आदेशहरू र विद्यमान सबै कानूनी व्यवस्थाहरूलाई केलाउँदाखेरी मेरो पेन्सन रोक्नुपर्ने कुनै आधार पनि छैन । के सर्वोच्च अदालतका ती सबै निर्णयहरूलाई अब नमान्ने ? कानूनको शासन नै समाप्त भैसक्यो ? यि सबै नजीरहरूलाई मनन गरिदिन न्यायपरिषदलाई अहिले पनि म आग्रह गर्छु । अहिलेका प्रधानन्यायाधीशलाई पनि आग्रह गर्छु । संसदबाट अस्वीकृत भएका पहिलेका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशलाई पनि आग्रह गरेको थिएँ ।
तसर्थ यति गम्भीर विषयलाई एउटा टुंगोमा पुर्याउन अझै कति ढिलाई गर्ने ? मलाई त लाग्छ नेपाल समेत सहभागी राष्ट्रसंघ महासभा, १९८५ (२९ नोभेम्वर १९८५ र १३ डिसेम्वर) ले अनुमोदन गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आधारभूत सिद्धान्तहरूसँग सम्बन्धित निर्णयहरू तथा COSULTATIVE COUNCIL OF EUROPEAN JUDGES (CCJE), EUROPEAN NETWORKS OF COUNCILS FOR THE JUDICIARY (ENJC), VENIS COMMISSION REPORT ON JUDICIAL ANNOUNCEMENT लगायतका अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरूबाट समेत अवलम्बन गरिएका न्यायिक मान्यता र सिद्धान्तहरूको समेत धज्जी उडाउँदै नेपालको जुडिसियरीमा भएको यो हदसम्मको अराजकता अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय पनि हुनसक्छ ।
यसअघिको पनि पढ्नुहोस्–
अनुत्तरदायीहरूलाई राष्ट्रले सजाय गर्न सक्नुपर्छ
प्रतिक्रिया