अविश्वसनीय र अहङ्कारी नेताको छवि बनाएका एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले काठमाडौं क्षेत्र नं. १० मा आफ्नो पक्षमा चुनावी माहौल बनाउन नसकेपछि उनी त्यस क्षेत्रमा पराजित हुने सम्भावना बढेको छ । कीर्तिपुरका जनताको भारी समर्थनबाट विगतको संविधानसभामा प्रवेश गर्ने मौका पाएका प्रचण्डलाई यसपटक स्थानीय बासिन्दाले बिदा गरिदिने भएका छन् । १० नम्बर क्षेत्रमा मूलत: तीनप्रकारका जनमत छन् । कीर्तिपुर डाँडा र ठीक त्यसको वरिपरि बसोबास गर्ने नेवार समुदाय, शहरबाहिरको काँठ क्षेत्र जहाँ ब्राह्मण–क्षेत्रीहरूको बाहुल्य छ र पछिल्लो समयमा बस्ती विस्तारित भई बनेको नयाँ शहरी क्षेत्र जहाँ उपत्यकाबाहिरबाट बसाइँ सरी आउनेहरूको सङ्ख्या अधिक छ । यसअघिको निर्वाचनमा प्रचण्डलाई तीनवटै समुदायबाट मत परेको थियो । तर, यसपटक कीर्तिपुरवासीहरू प्रचण्डबाट बिच्किएका छन्, मतदाताहरू आफ्नोअनुकूलको उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने मानसिकतामा देखिएका छन् । काँठ क्षेत्रको ग्रामीण भेक र विस्तारित नयाँ बस्तीका बासिन्दाहरू नेपाली काङ्गे्रसका उम्मेदवार राजेन्द्र केसीप्रति आकर्षित भएका छन् भने कीर्तिपुर डाँडाका पुराना बासिन्दाहरूको ठूलो सङ्ख्यालाई नेकपा एमालेका उम्मेदवार सुरेन्द्र मानन्धरले आकर्षित गरेका छन् । यसरी तीन किसिमको ‘भोटबैंक’मा प्रचण्डको प्रभाव अत्यन्त न्यून मात्र देखिएको छ । काठमाडौं १० नम्बर क्षेत्रका जनता प्रचण्डको विगतको भूमिकाबाट असन्तुष्ट भएका छन् । जातीय राज्य बनाउने नीति लिएका कारण राष्ट्रवादीहरू प्रचण्डसँग क्रूद्ध हुन पुगेका छन् भने जातीय राज्यको नारा मात्र दिएर आफूहरूलाई भ्रममा राखेको भन्दै जातीय समूह पनि प्रचण्डसँग असन्तुष्ट बन्न पुगेको छ । पटकपटक कुरा बदल्ने चरित्र र सुविधाभोगी व्यवहार तथा स्थानीय बासिन्दासँग विगतमा सम्पर्कविहीनजस्तै भएर बस्नुले पनि प्रचण्डप्रति उनीहरूमा निराशा पैदा गरेको छ । त्यसैले यसपटक १० नम्बर क्षेत्रका जनताले प्रचण्डलाई रोज्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुन पुगेको छ । अर्कोतर्फ सो क्षेत्रमा ‘झापड नायक’ पदम कुँवरले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर चुनावी माहौललाई रोचक बनाइदिएका छन् । पदम कुँवरको चुनावी अभियानको कमाण्ड गत सोमबरदेखि बिना मगरका पूर्वपति शङ्कर अधिकारीले सम्हालेका छन् । शंकर अधिकारी माओवादी युद्धको कमाण्ड सम्हालिसकेका एक लडाकु हुन् भने प्रचण्डपुत्र प्रकाश (साकार) दाहालले आफ्नी पत्नी बिना मगरलाई लगिदिएपछि उनी प्रचण्ड परिवारसँग रुष्ट रहँदै आएका छन् । पदम र शङ्करको चुनावी अभियानले प्रचण्डविरुद्ध माहौल बनाउन ठूलो सहयोग पु-याउने विश्वास गरिएको छ । उनीहरूको अभियानले त्यस क्षेत्रमा प्रचण्डलाई उपहासको पात्र बनाउने र प्रचण्डको सार्वजनिक प्रतिष्ठा र छविमा समेत थप क्षति पु-याउने देखिएको छ । त्यसैले यसपटक काठमाडौं क्षेत्र नं. १० मा प्रचण्ड पराजित मात्र नभई तेस्रो स्थानमा उनको मत रहने विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ । उता सिरहाको पाँच नम्बर क्षेत्रमा पनि प्रचण्डले चुनावी माहौल आफ्नो पक्षमा बनाउन सकेका छैनन् । नेपाली काङ्गे्रस, नेकपा एमाले र मधेसकेन्द्रित दलका उम्मेदवारहरू मतदाताको घरघर पुगेर अनेक वाचा–कसमसहित मत माग्दै हिँडिरहेका बेला प्रचण्डलाई भने मतदाताले नजिकबाट देख्नसमेत पाएका छैनन् । चुनावमा त राम्ररी मुख नदेखाउनेले अरू बेला आफ्नो दु:ख कसरी हेर्लान् भन्ने प्रश्न मतदाताहरूले उठाउन थालेका छन् । त्यसमाथि माओवादीका पुराना एवम् तराईमा लोकप्रिय नेता मातृका यादव प्रचण्डलाई हराउन सिरहामै अड्डा जमाएर बसेका छन् । पहिले महेन्द्र पासवानले जितेको सो क्षेत्रमा पासवान पहिले माओवादीतिर रहेको र चुनावको मुखमा मात्र एमाओवादी प्रवेश गरेकोले पासवानको प्रभावसमेत कमजोर भएको छ । मातृका यादवले सो क्षेत्रका लोकप्रिय व्यक्तित्व जगत यादवलाई उम्मेदवार बनाएका छन् । वामपन्थी मत बलियो मानिएको सो क्षेत्रमा प्रचण्डभन्दा जगत यादवलाई मतदाताले बढी मत दिए भने कुनै आश्चर्य हुने छैन । काङ्गे्रसले रामपरिकुमारी यादवलाई उम्मेदवार बनाएर प्रचण्डलाई सजिलो बनाइदिएको भए पनि जगत यादवको उम्मेदवारी प्रचण्डको बाटो छेक्न पर्याप्त हुने धारणा स्थानीय बासिन्दाको छ । सो क्षेत्रमा एमालेका लीलानाथ श्रेष्ठ, स्वतन्त्र जगत यादव या सद्भावनाका रामकुमार मण्डलमध्ये एकले प्रचण्डलाई पराजित तुल्याउन सक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । तर, यीमध्ये को बलियो भन्ने स्पष्ट चित्र अझै बनिसकेको छैन ।
अहिले अनुमान गरिएजस्तै प्रचण्ड दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा पराजित भए भने त्यसले नेपाली राजनीतिमा बेग्लै प्रभाव त पार्ने नै छ, प्रचण्ड स्वयम्को राजनीतिक जीवनमा पनि यसले नयाँ मोड ल्याउने अनुमान गर्न सकिन्छ । २०६३ मा खुला राजनीतिमा आउँदा लोकप्रियता र चर्चाको उच्च शिखरमा पुगेका प्रचण्ड २०६५ मा प्रधानमन्त्री रहँदासम्म पनि उनको लोकप्रियतामा खासै क्षति पुगेको थिएन । तात्कालिक प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई बलजफ्ती अवकाश दिन खोजिएको प्रकरणमा परास्त भई पदमुक्त भएपछि प्रचण्डको ओरालो यात्रा सुरु भएको हो । कटवालसँग पराजित भएयता प्रचण्डले व्यक्तिगत र राजनीतिक रूपमा अनेकौँ प्रतिकूलताहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ । २०६६ वैशाखमा प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त भएपछि राष्ट्रियताको नाममा भारतविरुद्ध देशव्यापी सङ्घर्षको उद्घोष गरेका प्रचण्ड त्यस क्रममा आफैँ ‘पराजित’ भई फिर्ता हुनुपरेको थियो भने तात्कालिक प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध प्रचण्डले चलाएको ‘निर्णायक सङ्घर्ष’ पनि सात दिनमै तुहिएको थियो । सो आन्दोलनमा प्रचण्डले रेखा थापा नामक एक कलाकारसँग नाच्न पाउनुलाई नै ठूलो उपलब्धि ठानेको टिप्पणी त्यसबेला भएको थियो । २०६९ सालमा पार्टी विभाजनबाट गम्भीर धक्का पाएका प्रचण्डले त्यसपछि व्यक्तिगत जीवनमा समेत ठूलो चोट खेप्नुप-यो । प्रचण्डका एक मात्र ‘सु’पुत्र प्रकाश दाहाल (साकार) माओवादी कार्यकर्ता शङ्कर अधिकारीकी पत्नी विना मगरलाई लिएर बेपत्ता भएपछि प्रचण्डको प्रतिष्ठामा गम्भीर क्षति पु-याएको थियो भने सार्वजनिक स्थलमा पदम कुँवर नामक माओवादी कार्यकर्ताको थप्पड पनि प्रचण्डले खानुप-यो । यसरी २०६५ सालयता प्रचण्डले एकपछि अर्को चोट र क्षति व्यहोर्दै आएका छन् । यसपालिको निर्वाचनमा दुवै क्षेत्रमा उनी पराजित हुने सम्भावना जुन बढिरहेको छ, यसले प्रचण्डलाई आफ्नो राजनीतिक जीवनबारे नै पुनर्विचार गर्न बाध्य पार्ने ठानिएको छ ।

को बन्दै छन् आईजीपी ?
नेपाल प्रहरीका प्रमुख कुवेरसिंह रानाको कार्यकाल यही कात्तिक मसान्तदेखि सकिने भएपछि नयाँ प्रहरी महानिरीक्षकको खोजी सुरु भएको छ । मङ्सिर ४ गते निर्वाचन सम्पन्न हुनुभन्दा ठीक पाँच दिनअघि महानिरीक्षकको पदावधि सकिने भएकाले कम्तीमा पन्ध्र दिनदेखि बढीमा तीन महिनाका लागि कुवेरसिंह रानालाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा गृहमन्त्री माधव घिमिरेलगायतले बनाएको बुझिएको छ । तर, त्यसो गर्दा राम्रो सन्देश नजाने भन्दै हाल नायव प्रहरी महानिरीक्षक रहेका उपेन्द्रकान्त अर्याल, विज्ञानराज शर्मा, सुरेन्द्रबहादुर शाह र राजेन्द्रसिंह भण्डारीमध्ये एकलाई तत्कालै नेतृत्व दिनु उपयुक्त हुने धारणा पनि सरकारी तहमा बनेको छ । कतिपय गैरसरकारी संस्था र तिनमा आबद्ध महिलाहरूले महिलालाई नै महानिरीक्षक बनाउनुपर्छ भन्दै जुलुस–नारासहित ‘लबिङ’ गरिरहेका छन् । महिला कोटामा विमला थापा र पार्वती थापा डीआईजीका रूपमा रहेका भए पनि महिलाहरूको एक समूहले पार्वती थापाका पक्षमा मात्र दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।
नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक विनोदबहादुर सिंहले गत महिना स्वाभाविक अवकाश पाउनुभएपछि हाल डीआईजी रहेकाहरूमध्ये कार्यक्षमता र बरियताका आधारमा कसैलाई नियुक्त गरिएको भए तिनै एआईजीपी प्रहरी महानिरीक्षक बन्ने निश्चित थियो । रिक्त स्थानमा कसैलाई पनि चयन नगरिएका कारणले पनि भावी नेतृत्वको विषय अन्योलमा परेको हो । यसैबीच सरकारले नियमावली परिवर्तन गर्न लागेको सूचना बाहिर आएपछि सङ्गठनभित्र र बाहिर झनै अन्योल थपिएको छ । महिलाहरूको एक समूहले पार्वती थापा डीआईजीपीहरूमध्ये सबैभन्दा वरिष्ठ रहेको दाबी गरिरहेका भए पनि महिलाहरूका लागि मात्र सिर्जना गरिएको डीआईजीपी पद रिक्त रहे पनि सो पदमा पुरुष अधिकृतलाई बढुवा गर्न नियमत: नमिल्ने र उक्त पदमा बहाल रहेका महिला डीआईजीपीलाई सोभन्दा माथिल्लो तहमा पदोन्नति गर्न पनि नमिल्ने व्यवस्था प्रहरी नियमावलीमा रहेको छ । पछिल्लोपटक वामदेव गौतम गृहमन्त्री उहाँले महिला, बालबालिका निर्देशनालय र अपराध अनुसन्धान विद्यालय नामक दुई ‘निकाय’ खडा गरी ती निकायको नेतृत्व गर्न महिला डीआईजीपी रहने नियम बनाउँदै पार्वती थापा र विमला थापालाई डीआईजीपी बनाइएको थियो । त्यसैकारण पार्वती थापालाई मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमको प्रहरीप्रमुख बनाइँदा पनि उनलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले आफ्नै तजबिजमा काज सरुवा गरेको थियो । जब कि डीआईजीपीहरूको नियमित सरुवा गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकलाई मात्र छ । हाल डीआईजीपी रहेका चौधजना अधिकृतहरू डीएसपी, एसपी र एसएसपीमा पार्वती थापाभन्दा वरिष्ठ थिए । डीआईजीपीभन्दा माथिल्लो तहमा बढुवा नगर्ने सर्तमा मात्र महिलाहरूलाई पदोन्नति गरिएकोले यी अधिकृतहरूले त्यसबेला महिला बढुवाप्रति ठूलो विरोध या बिमति जनाएका थिएनन् । अहिले सरकारले नियमावली संशोधन गर्नुको अर्थ कुवेरसिंह रानाको कार्यकाल केही दिन थप गर्नु नै हो भन्ने बुझिन्छ, तर कतिपयले महिला डीआईजीपीलाई आईजीपी बनाउनका लागि नियमावली संशोधन प्रयास भएको अनुमान पनि गरेका छन् । वर्तमान प्रमुख कुवेरसिंह रानाको कार्यकाल थप गर्दा वा नियमावली परिवर्तन गरी विमला थापा वा पार्वती थापालाई प्रहरी प्रमुख बनाइँदा पनि यो निकै कम समयका लागि मात्र हुनेछ । तर, नियमावली संशोधन गरी आफूअनुकूल प्रहरी अधिकृतलाई मौका दिने र प्रतिकूल अधिकृतलाई पन्छाउने परम्पराबाट पीडित प्रहरी सङ्गठनलाई पुन: त्यस्तै क्रम दोहोरिँदा थप आहत तुल्याउने देखिन्छ । ‘तीसवर्षे’ र ‘बत्तीसवर्षे’का कारण पटकपटक ‘सास्ती’ व्यहोर्दै आएको सङ्गठनको नियमावलीमा भारी परिवर्तन गर्न लागेको चर्चा मात्रले पनि प्रहरी सङ्गठनभित्र त्रास र आशङ्का बढाएको छ । कसैलाई हित या अहित हुने गरी गरिने नियमावली संशोधनले प्रहरीलाई बलियो बनाउने नभई झनै कमजोर तुल्याउने विज्ञहरूको धारणा छ ।
नेपाल प्रहरीको पहिलो पुस्ताका डीआईजीपीहरूमध्ये कार्यक्षमताका दृष्टिले विज्ञानराज शर्मा, उपेन्द्रकान्त अर्याल, राजेन्द्रसिंह भण्डारी र सुरेन्द्रबहादुर शाह अब्बल मानिएका छन् । राजेन्द्रसिंह भण्डारी पछिल्लो समयमा विवादमा आएका र एक दैनिक पत्रिकाका मालिकसँगको विशेष सम्बन्धका कारण उनको भूमिकालाई सन्देहास्पद मान्न थालिएको छ । प्रहरी सङ्गठनभित्र सुरेन्द्रबहादुर शाहको छवि राम्रो भए पनि माओवादीसँग उनको विशेष सम्बन्ध रहेको आरोप लगाउँदै शाहलाई महानिरीक्षको जिम्मेवारी दिन नहुने तर्क एकथरीले दिन थालेका छन् । अन्तत: उपेन्द्रकान्त अर्याल र विज्ञानराज शर्मामध्ये एक महानिरीक्षक बन्ने विश्वास गरिएको छ । यद्यपि सुरेन्द्रबहादुर शाह र राजेन्द्रसिंह भण्डारीलाई पनि सङ्गठनको नेतृत्व लिन सक्षम अधिकृतका रूपमा हेरिन्छ । उहाँहरू चारजना एकै दिन डीआईजीपीमा बढुवा हुनुभएको भए पनि रोलक्रममा उपेन्द्रकान्त अर्यालको नाम एक नम्बरमा रहेको छ । त्यसैले भावी आईजीपीका रूपमा अर्यालको नाम सर्वाधिक चर्चामा रहेको छ । कुनै कारणवश अर्यालको नियुक्ति हुन नसकेमा विज्ञानराज शर्माले उक्त अवसर प्राप्त गर्नुहुने विश्वास गरिएको छ ।
कात्तिक २९ गते आईजीपी रानासँगै हाल सेवामा रहेका नवराज ढकाल, भीष्म प्रसाईं, दिनकरशमशेर राणा, गंगा पाण्डेलगायतका एआईजीपीहरू सेवानिवृत्ति हुनेछन् । डीआईजीपीहरूमध्ये आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा रहेका उपेन्द्रकान्त अर्याल, विज्ञानराज शर्मा, सुरेन्द्रबहादुर शाह र राजेन्द्रसिंह भण्डारीमध्ये एकले आईजीपी बन्ने मौका पाएमा अन्य तीनले एआईजीपीमा नियुक्ति पाउने निश्चित मानिएको छ । रिक्त एआईजीपी पदमा नारायण बस्ताकोटी र रमेशशेखर बज्राचार्यको चयन हुनसक्ने बुझिएको छ । उता एमाओवादी नेतृत्वले भने वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ र गणेश राईलाई एआईजीपी बनाउन दबाब सिर्जना गरिरहेको जानकारीमा आएको छ ।
भावी आईजीपीको नियुक्ति सम्बन्धमा गत शुक्रबार (कात्तिक ८ गते) मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको ध्यानाकर्षण गर्दा उहाँले भन्नुभयो, हामी उपयुक्त निर्णय ठीक समयमा गर्नेछौँ, नेतृत्वमा जो रहे पनि प्रहरी सङ्गठन सिस्टमले चल्नेछ र सङ्गठन चलाउन सक्ने टिम हामीसँग छ ।’

निर्वाचन शान्तिपूर्ण हुनेमा शङ्का
सरकारले आगामी मङ्सिर ४ गतेको संविधानसभा निर्वाचन शान्तिपूर्ण हुने र त्यसका लागि सुरक्षाको पूर्ण व्यवस्था गरेको दाबी गरिरहे पनि निर्वाचन हिंसात्मक बन्ने खतरा बढ्दै गएको छ । निर्वाचनका लागि गाउँ पुगेका विभिन्न दलका उम्मेदवार तथा उनीहरूले प्रयोग गरेको सवारीसाधनमाथि अज्ञात समूहबाट शृङ्खलाबद्ध रूपमा भएका आक्रमणले निर्वाचन हिंसात्मक बन्नुका साथै सयौँ सवारीसाधन ध्वस्त हुने खतरा देखिएको हो ।
निर्वाचन बहिष्कार अभियानलाई सशक्त बनाउँदै लगेको नेकपा–माओवादी नेतृत्वसहित ३३ दलीय मोर्चा, तराई तथा पूर्वका सशस्त्र भूमिगत समूह तथा अन्य अज्ञात समूहले हप्ता दिनयता उम्मेदवार तथा तिनले प्रयोग गरेका सवारीसाधनमाथि निशाना बनाउँदै लगेका छन् । साथै एकीकृत माओवादीलगायत ठूला दलका शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रमलाई बिथोल्दै उनीहरू पुग्ने तथा पुगेका विभिन्न जिल्ला बन्दसमेत गराएका छन् । निर्वाचनविरोधी समूहले आफ्नो पहिलो निशानामा एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड, उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई तथा अन्य नेताहरूलाई बनाएका छन् ।
निर्वाचनविरोधी समूहले एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सहभागी भएका तराईका प्रत्येकजसो कार्यक्रममा अवरोध पु-याएका छन् । प्रचण्ड सहभागी हुने कार्यक्रममा नेकपा–माओवादीका कार्यकर्ताले नै अवरोध पु-याएको उनीहरूको बुझाइ छ । सिरहामा प्रचण्ड सहभागी हुने भनिएको कार्यक्रमस्थलमा अज्ञात समूहले सकेट बम नै राखेको थियो भने गत सोमबार प्रचण्ड ओखलढुङ्गा जाने तयारी गरेपछि नेकपा माओवादीले सो जिल्ला बन्दको घोषण्ाँ गरेका थिए । जिल्ला बन्द भएपछि प्रचण्ड हेलिकोप्टर चढेर कार्यक्रमस्थल पुगेका थिए । त्यस्तै उनी पश्चिमका बाजुरा, डडेल्धुरा र बैतडीलगायत विभिन्न जिल्ला तथा पूर्वका सुनसरी, पाँचथर तथा ताप्लेजुङ जाँदा ती जिल्लाहरूमा बन्द आह्वान गरिएको थियो । बन्द नगरिएका जिल्लाहरूमा प्रचण्ड जाँदा उनीहरूले स्थलमार्ग अवरुद्ध गरेका थिए ।
यस्तै एमाओवादीका अर्का नेता डा. भट्टराईको गाडीमा पनि अज्ञात समूहले आगजनी गरेका थिए । भट्टराईले चुनाव प्रचारमा प्रयोग गर्ने ग.१च ५१५४ नम्बरको गाडीमाथि गत बुधबार रूपन्देही, परौहामा आगजनी गरेका थिए । त्यस्तै बुधबार नै एमाओवादीको कास्की–१ का उम्मेदवार विष्ण्ँु पौडेलको गाडी आगजनी गरेका छन् । शुक्रबार ताप्लेजुङ १ का उम्मेदवार सन्चपाल मादेनमाथि भौतिक आक्रमण भएको छ । इलामका उम्मेदवार रमेश लिङ्देनमाथि पनि आइतबार आक्रमण्ँ भएको थियो । उनलाई नेकपा–माओवादी कार्यकर्ताले नै आक्रमण गरेको सो पार्टीको आरोप छ । कञ्चनपुर–४ का एमाओवादी उम्मेदवार मोहन गिरीले चुनाव प्रचारमा प्रयोग गरेको से.१च ७३ नम्बरको जिपमा आगजनी भएको छ । अज्ञात समूहले कपिलवस्तुमा चुनावी -यालीमा सहभागी एमाओवादीका तीन मोटरसाइकलमा आगजनी गरेका छन् । मकवानपुर क्षेत्र नम्बर ३ का उम्मेदवार प्रह्लाद लामिछानेले प्रयोग गरेको बा.८च ५९५६ नम्बरको गाडीमा पनि आगजानी गरेका छन् ।
त्यस्तै, चुनावविरोधी समूहको निशानामा काङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको गाडी पनि परेको छ । कोइरालाले प्रयोग गरेको गाडीलाई सोमबार अज्ञात समूहले आगजनी गरेको छ । चुनाव प्रचारका लागि प्रयोग गरिएको गाडी भे.१च ९१७ नम्बरको स्कोर्पियो गाडीमा नेपालगञ्जको सुर्खेतरोडस्थित पार्टी कार्यालयअगाडि रोकिराखिएको अवस्थामा आगजनी भएको हो । त्यस्तै सोमबार बिहान मात्रै काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ का उम्मेदवार नरहरि आचार्यको चुनावी प्रचारमा प्रयोग गरिएको गाडीमा आगजनी गरियो । यसअघि उपत्यकाबाहिर यस्ता घटना हुने गरे पनि सोमबार काठमाडौंमै उम्मेदवारको सवारीमा आगजानी भएको हो ।
एमाले सचिव तथा दाङ क्षेत्र नम्बर ४ का उम्मेदवार शङ्कर पोखरेलको गाडीमा पनि अज्ञात समूहले तोडफोड गरेको छ । उनको बा.२च २७३४ नम्बरको जिप तुल्सीपुरमा तोडफोड गरिएको थियो । गत शनिबार कैलाली ४ का राप्रपा नेपालका उम्मेदवार वीरेन्द्र बमको गाडीमा पनि अज्ञात समूहले तोडफोड गरेको छ । हिंसात्मक घटना बढ्दै गएपछि कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारहरू असुरक्षित महसुस गर्दै चुनावी अभियानमा समेत सहभागी हुन सकेका छैनन् भने केही स्थानमा निर्वाचनमा सहभागी दलका कार्यकर्ताबीच नै झडप भएका छन् ।

अझै पनि चुनाव रोक्न माग !
संविधानसभा निर्वाचन बहिष्कारका कार्यक्रलाई तीव्रता दिँदै आएको नेकपा–माओवादीले जारी चुनावी कार्यक्रम स्थगन गरी वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्न पुन: आग्रह गरेको छ । सो पार्टीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले मंगलबार एक अपिल जारी गर्दै नेकपा–माओवादीलगायत ३३ दलीय मोर्चा तथा अन्य दलहरूलाई बाहिर राखेर गरिन लागेको संविधानसभा निर्वाचनले कुनै अर्थ नदिने स्पष्ट पारेको छ । ‘अर्थहीन चुनाव नगरी जारी निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित गरेर वार्ताबाटै नयाँ सहमतिका साथ अघि बढ्न सरकार र चार राजनीतिक दललाई आग्रह गर्छु,’ वैद्यले जारी गरेको अपिलमा भनिएको छ ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको कुनै अर्थ तथा औचित्य नरहेको र यसबाट जनताको संविधान पनि बन्न नसक्ने स्पष्ट छ । यसबाट जनताको संविधान नबन्ने र शान्तिप्रक्रियालाई पूरा गर्न नसक्ने मात्र होइन, उल्टो अर्को द्वन्द्व निम्त्याउन खोजिँदै छ, अपिलमा भनिएको छ । आफूहरूले चार दलसमक्ष इमानदारीपूर्वक राखेका चारबुँदे प्रस्तावलाई अस्वीकार गरी चार दलका नेताहरूले नै वार्ता भङ्ग गरेको आरोप लगाउँदै अपिलमा अझै पनि समय छँदै गम्भीर बन्न र राष्ट्रिय सहमतिबिना हुन गइरहेको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनलाई स्थगन गरी ३३ राजनीतिक दलको मोर्चाद्वारा प्रस्तुत सर्वपक्षीय गोलमेच सभालगायतको प्रस्तावलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर वार्तामार्फत परिण्ाँममुखी राजनीतिक निकासका लागि आवश्यक पहल गर्न चार राजनीतिक दल तथा सरकारसँग फेरि पनि आग्रह गर्छौं भनिएको छ । साथै वैद्यले यसका लागि सहज वातावरण बनाउन राजनीतिक दल, नागरिक समाज र बौद्धिक व्यक्तित्वहरूसँग पनि अपिल गरेका छन् ।
उनले चुनावमा भाग लिनु र बहिष्कार गर्नु दुवै समान राजनीतिक अधिकार र स्वतन्त्रताको विषय हो भन्दै अपिलमा सरकारद्वारा देशका विभिन्न भागहरूमा बहिष्कार आन्दोलनमा रोक लगाउने तथा नेता–कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गर्ने, मुद्दा लगाउनेजस्तो कार्यको विरोध गर्दै गिरफ्तारीमा परेकाहरूलाई तत्काल रिहाइ गर्न माग पनि गरेका छन् ।

रवीन्द्रका कारण प्रहरी लज्जित
पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक रवीन्द्रप्रताप शाह एनेकपा माओवादीको समानुपातिकतर्फ सभासद्को उम्मेदवार बनेपछि सिङ्गै मुलुक स्तब्ध भएको छ । सुरक्षा फौज र माओवादीबीचको लडाइँका क्रममा प्रहरीतर्फको नेतृत्वदायी जिम्मेवारीमा रहेका शाहलाई गिरिजाप्रसाद कोइराला र काङ्गे्रसका अन्य कतिपय नेताहरूले आफूनिकटको ठान्ने गर्दथे र एकताका उनी कोइरालाको सबभन्दा प्रिय प्रहरी अधिकृतका रूपमा चिनिन्थे । शाहको छवि एउटा व्यावसायिक प्रहरी अधिकृतको रूपमा बनेको थियो । तर, गत साता एमाओवादी उम्मेदवारका रूपमा शाहको नाम सार्वजनिक हुँदा धेरैले त्यो नाम पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकको नभई अरू कसैको हुनसक्ने ठानेका थिए । महानिरीक्षक बन्ने क्रममा आफ्नो छिमेकीसमेत रहेका एमाले वरिष्ठ नेता केपी शर्मा ओलीको शाहलाई बलियो साथ मिलेको थियो । तर, महानिरीक्षक पद पाइसकेपछि शाहले नेता ओलीसँगको सम्बन्ध तोडेका थिए । त्यसरी एउटा नेतासँगको सम्बन्ध तोड्न सक्नुलाई मानिसले उनको व्यावसायिकतासँग जोडेर हेरेका थिए । तर, शाहले नेता ओलीसँग सम्बन्ध तोड्नुको रहस्य अहिले आएर खुलेको छ । आईजीपीको रूपमा रहँदा मात्र होइन माओवादीको युद्धकालदेखि नै शाहको माओवादीसँग गुप्त सम्बन्ध रहेको अनुमान धेरैले गरेका छन् । सुरक्षा फौजभित्र जिम्मेवार भूमिकामा बसेर राज्यको गुप्त सूचनाहरू माओवादीलाई पु-याउने भूमिका शाहले निर्वाह गरेको र त्यसैको पुरस्कारस्वरूप उनलाई एमाओवादीले सभासद्को उम्मेदवार बनाएको विश्वास यतिबेला जनसाधारणले समेत गरेका छन् । माओवादीसँग उनको पुरानो या नयाँ, गुप्त या खुला जुनसुकै स्तरको सम्बन्ध भए पनि शाह यसरी ‘एक्स्पोज’ हुँदा सुरक्षा अधिकारीहरूको छविमाथि नै धक्का पुगेको महसुस गरिएको छ । प्रहरी सङ्गठनका उच्च अधिकारीहरूले यस प्रकरणलाई लज्जाजनक र अत्यन्त दु:खद् मानेका छन् ।

उपत्यकाबाट ‘यी’ बढारिँदै
संविधानसभाको गत निर्वाचनमा राजधानी काठमाडौंबाटै चुनाव जितेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत स्तब्ध पार्ने एनेकपा माओवादीले काठमाडौं उपत्यकाका पन्ध्र निर्वाचन क्षेत्रमध्ये दुईवटामा मात्र विजय हासिल गर्न पनि मुस्किल पर्ने देखिएको छ । भक्तपुरको दुई क्षेत्रमध्ये एकमा यसपालि पनि नेमकिपाका नारायणमान बिजुक्छे बलवान देखिएका छन् भने अर्को क्षेत्रमा एमालेका महेश बस्नेत, काङ्गे्रसका रामेश्वर ढुङ्गेल र नेमकिपाका सुनील प्रजापतिबीच त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धाको स्थिति छ । सो क्षेत्रमा जो विजयी भए पनि एमाओवादीले नजित्नेचाहिँ निश्चित मानिन्छ । ललितपुरको तीनवटै क्षेत्रमा विजयी बनेको एमाओवादीले यसपालि तीनवटै क्षेत्र गुमाउने सम्भावना बढेको छ । एक नम्बर क्षेत्रमा काङ्गे्रसका उदयशमशेर राणासँग एमाओवादीका हरि दाहाल प्रतिस्पर्धामा भए पनि राणा दाहालभन्दा निकै अगाडि देखिएका छन् । दुई नम्बर क्षेत्रमा काङ्गे्रसका चन्द्र महर्जनको विजय सुनिश्चित मानिएको छ । यसअघिको निर्वाचनमा करिब तीन सय मतले महर्जन एमाओवादी उम्मेदवारसँग पराजित भएका थिए । सो क्षेत्रमा अहिले महर्जनसँग एमाले उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । तर, एमाले उम्मेदवार महर्जनभन्दा धेरै पछाडि देखिन्छन् । ललितपुरको तीन नम्बर क्षेत्रबाट सभासद् बन्न सफल नेतृ पम्फा भुसाल बहिष्कार अभियानमा सक्रिय छिन् । सो क्षेत्रमा नेपाली काङ्गे्रसका मदनबहादुर अमात्य र एमालेका रघुजी पन्तबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा रहेको छ । यस क्षेत्रमा पनि एमाओवादी निकै कमजोर देखिएको छ । त्यसैगरी काठमाडौंको एक नम्बर क्षेत्रमा काङ्गे्रस महामन्त्री प्रकाशमान सिंह यसपटक पनि भारी मतान्तरले विजयी बन्ने स्थिति छ । यस क्षेत्रमा प्रचण्डले आफ्नी सुपुत्री रेणु दाहाललाई र एमालेले विद्या न्यौपानेलाई उम्मेदवार बनाएका छन् । यहाँ दोस्रो स्थानका लागि एमाले र एमाओवादीबीच प्रतिस्पर्धा हुनसक्ने अवस्था छ । दुई नम्बर क्षेत्रमा काङ्गे्रसले माधव नेपाललाई सजिलो बनाइदिन कमजोर उम्मेदवार खडा गरेको बताइए तापनि काङ्गे्रसकी प्रतिमा गौतमले नेपाललाई रामै्रसँग टक्कर दिने स्थिति बनेको छ । यहाँ माधव नेपाल बलियो देखिए पनि नेपाल र प्रतिमाबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा रहेको छ । यस क्षेत्रमा एमाओवादीले प्रखर वक्ताका रूपमा समेत चिनिएका पुराना नेता लीलामणि पोखरेललाई उम्मेदवार बनाएको छ । तर, पोखरेलले चुनाव जित्न चमत्कार नै हुनुपर्ने स्थिति छ । तीन नम्बर क्षेत्रमा यसअघिका पनि विजयी चक्रबहादुर ठकुरीलाई काङ्गे्रसले उम्मेदवार बनाएको छ । सो क्षेत्रमा ठकुरीसँग एमालेका पनि लोकप्रिय मानिएका नेता रामेश्वर फुँयाल प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । एमाओवादीले गणेश रेग्मीलाई उम्मेदवार बनाएर औपचारिकता पूरा गरेको छ । चार नम्बर क्षेत्रमा काङ्गे्रसले लोकप्रिय युवा नेता गगन थापालाई उम्मेदवार बनाएको छ । सो क्षेत्रमा लडाकु पृष्ठभूमिका नन्दकिशोर पुनलाई एमाओवादीले आफ्नो जित्ने उम्मेदवारका रूपमा प्रचार गरेको छ । तर, सो क्षेत्रका नाम चलेका एमाओवादी समर्थकले समेत गगन थापको प्रचार गर्नुले त्यस क्षेत्रमा थापाको लोकप्रियता सहजै मापन गर्न सकिन्छ । काङ्गे्रसको बागी उम्मेदवार बनेकी सुप्रभा घिमिरेलाई विपक्षीहरूले उचालिरहेका भए पनि सो क्षेत्रमा गगन नै अगाडि देखिएका छन् । एमालेका निर्मल कुइँकेल र एमाओवादीका पुनबीच दोस्रो स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा भएको देखिँदै छ । काठमाडौं पाँचमा नेपाली काङ्गे्रसका नेता नरहरि आचार्य र एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलबीच तीव्र प्रस्पिर्धाको स्थिति रहेको छ । यस क्षेत्रमा एमाओवादीको नामोनिसाना पनि देखिएको छैन । आचार्यको छवि राम्रो रहेको र पोखरेलको चुनावी कला उत्तम भएकोले यहाँ जो विजयी बने पनि कमै मात्र मतको अन्तर हुने सम्भावना छ । छ नम्बर क्षेत्रमा काङ्गे्रसले लोकप्रिय नेता भीमसेनदास प्रधानलाई उम्मेदवार बनाएको छ । प्रधानलाई स्थानीय बासिन्दाको राम्रो साथ रहेकोले एमालेका योगेश भट्टराई लोकप्रिय हुँदाहुँदै पनि पछाडि परेका छन् । यहाँ एमाओवादीले हिमाल शर्मालाई उम्मेदवार बनाएको छ र उनी पनि लोकप्रिय युवाको कोटिमा पर्दछन् । तर, चुनावी स्पर्धामा हिमाल तेस्रो स्थानमा देखिएका छन् । काठमाडौं सातमा एमाओवादीकी हिसिला यमी, काङ्गे्रसकी प्रमिलादेवी सिंह डङ्गोल र एमालेका रामवीर मानन्धरबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा रहेको छ । सो क्षेत्रमा काठमाडौंका लोकप्रिय व्यक्तित्व केशव स्थापितले समेत उम्मेदवारी दिएका छन् । स्थापितको उम्मेदवारीले हिसिला यमी र रामवीर दुवैलाई असर गर्ने देखिन्छ । तथापि मुख्य प्रतिस्पर्धा भने हिसिला यमी र प्रमिलादेवीबीच हुने सम्भावना छ । आठ नम्बर क्षेत्रमा काङ्गे्रसले लोकप्रिय नेता नवीन्द्रराज जोशीलाई र एमालेले जीवनराम श्रेष्ठलाई उम्मेदवार बनाएको छ । यो क्षेत्र जोशीकै पक्षमा देखिएकोले जीवनरामले यसपटक दोस्रो स्थानमै चित्त बुझाउनुपर्ने स्थिति छ । एमाओवादीले विवादास्पद व्यक्ति मुक्तिनारायण प्रधानलाई उम्मेदवार बनाएर आफ्नो लागि तेस्रो स्थान सुरक्षित गरेको छ । काठमाडौं नौ नम्बर क्षेत्रमा एमालेका कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र काङ्गे्रसका ध्यानगोविन्द रञ्जितबीच मुख्य प्रतिस्पर्धाको स्थिति छ । सो क्षेत्रमा पनि एमाओवादी पछाडि परेको छ । एमाओवादीले अत्यन्त भद्र छविका युवा नेता देवेन्द्र पौडेललाई आफ्नो उम्मेदवार बनाएको छ । दश नम्बर क्षेत्रमा नेपाली काङ्गे्रसका राजेन्द्रकुमार केसी सबभन्दा बलिया देखिएका छन् । दोस्रो स्थानका लागि एमालेका सुरेन्द्र मानन्धर र एमाओवादीका प्रचण्डबीच तीव्र प्रतिस्पर्धाको स्थिति छ । यस आधारमा हेर्दा सिङ्गै काठमाडौं उपत्यकामा काङ्गे्रस पहिलो र एमाले दोस्रो हुने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । हिसिला यमीले पनि जित्न सकिनन् भने काठमाडौं माओवादीमुक्त जिल्ला बन्ने निश्चित भएको छ ।

काङ्गे्रसको नाम बेचेर करोडौँ ठग्ने दुस्प्रयास
‘कसलाई के धन्दा घरज्वाइँलाई खानाकै चिन्ता’ भनेझैं कमाउने बानी परेकाहरू जुनसुकै अवस्था र अवसरलाई पनि आफ्ना निम्ति प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने कुराको उदाहरण पोखरातिरका एआर बतास नामक एक व्यापारीले प्रस्तुत गरेका छन् । २०५७ सालमा नेपाली काङ्गे्रसको महाधिवेशन पोखरामा सम्पन्न भएको र त्यहाँ होटल सञ्चालन गरी बस्ने बतास त्यति नै बेला काङ्गे्रस नेता शेरबहादुर देउवाको सम्पर्कमा पुगेका थिए । त्यसको तीन वर्षभित्रै आरजु राणा देउवाको व्यावसायिक साझेदारको परिचय बनाएका बतासले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक सदस्य बन्ने मौकासमेत पाए । उनको उन्नति–प्रगतिमा आरजु राणाकै कृपा रहेको चर्चा पनि राजधानीमा दशकदेखि चल्दै आएको छ । यिनै बतासले आफ्नो सम्बन्धको अनुचित फाइदा उठाउँदै नेपाली काङ्गे्रस पार्टीको नाम बेचेर करोडौँ कमाउने प्रयास गरेको प्रमाण फेला परेको छ । आरजु राणासँग व्यावसायिक सम्बन्ध भए पनि नेपाली काङ्गे्रससँग कुनै साइनो नभएका बतासले आफ्नो मोबाइल फोनबाट विभिन्न व्यापारी तथा धनाढ्य व्यक्तिलाई एसएमएस गरी दुई करोडभन्दा बढी रकम दिनेलाई समानुपातिकतर्फको सभासद् बनाइदिने सन्देश पठाएको नेपाल टेलिकम सूत्रबाट थाहा भएको छ । बतासले आफ्नो मोबाइल नम्बर ९८५११४७७७९ बाट विभिन्न व्यापारीहरूलाई पठाएको सन्देशमा उनले लेखेका थिए– Very confidential : Is any body interested for Samamupatic MP from Nepali congress with donating 2 Crore + Pls. Let me know by tomorrow. AR Batas. काङ्ग्रेस पार्टीले उम्मेदवार चयन गर्नुभन्दा ठीक चार दिनअघि बतासले यसरी पठाएको सन्देशलाई क–कसले ‘रेस्पोन्स’ गरे जानकारी हुन सकेको छैन । यसरी अनधिकृत रूपमा पार्टीको नाम बेच्न प्रयास गर्नेलाई काङ्गे्रसले आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने आवाज पार्टीभित्र उठिरहेको छ । एमाओवादी, एमाले, फोरम, तमलोपालगायतका दलहरूले पार्टीसँग कुनै सम्बन्ध नभएका व्यापारीहरूलाई समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार बनाएका छन् । तिनै पार्टीहरूको तरिकालाई काङ्गे्रसले नपछ्याएको भए पनि बतासजस्ता व्यक्तिको अवाञ्छित हर्कतका कारण पार्टीको छविमा धक्का पुग्ने स्थिति बनेकोप्रति नेपाली काङ्गे्रस गम्भीर बन्नुपर्ने काङ्गे्रसका शुभचिन्तकहरूको धारणा छ ।

तराई क्षेत्रका सडक सबलीकरणका निम्ति बैठक
नेपालको तराई क्षेत्रमा सडक संरचना सबलीकरणसम्बन्धी परियोजना सञ्चालन समितिको छैटौं बैठक गत साता आयोजना भएको छ । मित्रराष्ट्र भारत र नेपाल दुवैतर्फका सदस्य सम्मिलित परियोजनाको बैठक फलदायी र सकारात्मक रूपमा सम्पन्न भएको सहभागीले जनाएका छन् ।
परियोजना सञ्चालन समितिले परियोजनाको कार्यान्वयन छिटो गर्न तथा समस्याहरू सुल्झाउने उद्देश्यले परियोजनाको प्रथम चरणअन्तर्गत कुल ६ सय ५ किलोमिटर लम्बाइ भएका १९ वटा तराई सडकको निर्माणमा भएको प्रगतिबारे यथोचित समीक्षा ग-यो । बैठकले विभिन्न कारणले उक्त परियोजनाअन्तर्गत विभिन्न ठेकेदारलाई प्रदान गरिएका सडकखण्डहरूको निर्माणकार्यमा भएको ढिलाइलाई मध्यनजर राख्दै निर्माणकार्यलाई प्राथमिकतामा राखी तुरुन्त कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । जसअनुसार बाधा–व्यवधान नभएका सडकखण्डहरूको निर्माणकार्य तत्काल सुरु गर्ने र समस्याग्रस्त बाँकी खण्डहरूमा समस्या समाधान भएपछि आरम्भ गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ । ती सडकलाई राम्रोसँग सञ्चालनमा ल्याउन नियमित मर्मत–सम्भार गर्ने कुरामा पनि समितिले पुन: प्रतिबद्धता जाहेर गरेको बुझिएको छ ।
गत बिहीबार र शुक्रबार आयोजित सो बैठकमा नेपाली टोलीको नेतृत्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव सुदर्शनराम भण्डारीले गरेका थिए भने मित्रराष्ट्र भारतका तर्फबाट विदेश मामला मन्त्रालयका सहसचिव अभय ठाकुरको नेतृत्वमा भारतीय विदेश मामला मन्त्रालयअन्तर्गत विकास साझेदारी प्रशासनका सहसचिव सञ्जीव रञ्जन, सम्बन्धित अधिकारीहरू र परामर्शदाता तथा ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित थिए । यसैगरी नेपाली टोलीका अन्य सदस्यहरूमा सडक विभाग, अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी तथा सम्बन्धित परियोजनाका प्रबन्धकहरूको सहभागिता थियो । भारतीय टोलीले नेपाल सरकारका माननीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री छविराज पन्त तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलासँग भेटवार्ता ग-यो । टोलीले बारा र पर्साका दुई सडक परियोजनाको पनि भ्रमण गरेको थियो ।
यसैबीच दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनलाई सघाउने उद्देश्यले छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले प्रदान गरेका विभिन्न गाडीहरू मुलुक भित्रिएका छन् । नेपाल सरकारले सात सय गाडी उपलब्ध गराउन भारत सरकारलाई लिखित आग्रह गरेबमोजिम तीन महिनाअघि भारतका विदेशमन्त्री सलमान खुर्सिदद्वारा नेपाल भ्रमणका क्रममा सो सङ्ख्यामा सवारी सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको थियो । गत आइतबारसम्ममा दुई सयभन्दा बढी सवारीसाधन रक्सौल नाकामा आएर जम्मा भइसकेका र सहयोगका सबै गाडी आइसकेपछि वीरगन्जस्थित भारतीय वाणिज्य दूतावासले त्यहीँ एक कार्यक्रम आयोजना गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी रहेको बुझिएको छ ।

भारतले नेपाली सेनालाई सैन्यसामग्री प्रदान गर्ने
छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले नेपाललाई दश वर्षअघि रोकिएको सैन्य सामान आपूर्ति खुलाउने भएको छ । दुई साताअघि भारतको बेंग्लोरमा सम्पन्न नेपाल–भारत द्विपक्षीय परामर्श समूहको दशौँ बैठकमा सहमति भएअनुसारका सैन्य सामग्रीमध्ये केही सामग्री भारतबाट छिट्टै प्राप्त हुने क्रममा रहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ । ०६१ सालदेखि रोकिएका हतियारलगायत सैन्य सामग्रीहरू आपूर्ति खुलेपश्चात् पहिलोपटक प्राप्त हुन लागेका हुन् ।
भारतबाट प्राप्त हुने सैनिक सामग्रीहरूमा हलुका सवारी साधन दुई सय १६, सैनिक ढाँचाका ठूला सवारी साधन १ सय ५४, जसमा ७.५ टनका ट्रक ५८ वटा, २.५ टनका ट्रक ६७ वटा, एम्बुलेन्स चार वटा तथा एम.पी.भी. (बख्तरबन्द गाडी) २५ वटाका साथमा केही हतियारहरूसमेत प्राप्त हुने बुझिएको छ ।
उल्लेखित सैन्यसामग्री आपूर्तिले नेपाली सेनाको नियमित कार्य सम्पादन गर्न सहज बनाउने मात्र नभई नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण र अपरेसनल क्षमता अभिवृद्धि गर्नसमेत सहयोग पुग्ने र नेपाल–भारतबीचको पारस्परिक सम्बन्धलाई अझ बढी प्रगाढ एवम् सौहार्द बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास नेपाली सेनाले लिएको छ ।
यसैबीच, नेपाली सेनाको विशेष फौज तथा पृतनाअन्तर्गतका फौज र यूएस प्यासिफिक कमाण्डको विशेष फौजबीच सिमरामा संयुक्त प्याराजम्प अभ्यास सम्पन्न भएको छ । सन् २००३ देखि वार्षिक रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको अभ्यास तथा तालिमका विभिन्न शृङ्खलामध्ये सिमरामा सम्पन्न भएको संयुक्त प्याराजम्प अभ्यासमा नेपाली सेनाका ३३ र अमेरिकी सेनाका पाँचजना सहभागी भएका थिए । उक्त जम्पपश्चात् दुवै फौजबीच प्याराविङ्ग एक्सचेन्ज कार्यक्रमसमेत सम्पन्न भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ । सी–१३० जहाजबाट गरिएको उक्त अभ्यास यस्तो तालिम कार्यक्रमको सिलसिलामा पहिलोपटक भएको पनि बताइएको छ । यस प्रकृतिको संयुक्त तालिम तथा अभ्यासले सैनिक युद्धकलाको अलावा मानवीय सहयोग तथा विपद् व्यवस्थापन क्षमतामा अभिवृद्धि भएको मान्यता अमेरिकी र नेपाली दुवै पक्षले गरेका छन् ।
संयुक्त तालिम तथा अभ्यासले नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाबीचको सम्बन्धलाई प्रवद्र्धन गर्नुका साथै नेपाल र अमेरिकाबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई समेत प्रगाढ एवम् सुदृढ गर्न मद्दत पुग्ने र भविष्यमा हुन सक्ने ठूला विपद्हरूमा मानवीय सहयोग तथा विपद् व्यवस्थापनजस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको नेपाली सेनाले जनाएको छ ।

नेपाललाई अग्र्यानिक राष्ट्र तुल्याउने गैरआवासीय नेपालीको अभियान
गैरआवासीय नेपाली सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले गैरआवासीय नेपालीले कृषिमा अबको लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएका छन् । विभिन्न देशबाट फर्केका नेपालीले त्यहाँको सीप नेपालमा भित्याएको स्मरण गराउँदै महतोले गैरआवासीय नेपालीकै कारण नेपालको कृषिमा लहर आएको उल्लेख गरे ।
ग्लोबल क्यापिटल इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेडले काठमाडौंको रामकोटमा सञ्चालन गरेको मोडेल कृषि फर्म अवलोकनको क्रममा उनले एनआरएनहरूले कृषिमा लगानी गर्ने क्रम बढेकोका खुसी व्यक्त गर्दै रामकोट मोडेल फर्म उदाहरणीय भएको धारणा प्रस्तुत गरे । महतोले नेपालको कृषि विकासमा जीसीआईले गर्ने जस्तोसुकै कामलाई पनि आफ्नो साथ र सहयोग रहने प्रतिबद्धता पनि जनाए । विदेशमा सिकेको सीप र प्रविधि प्रयोग गरी नेपालको कृषिमा धेरै काम गर्न सकिने सम्भावना रहेकाले जडीबुटी उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा लगानी गर्ने योजना आफ्नो पनि रहेको उनले खुलासा गरे ।
अवलोकनको क्रममा ग्लोबल क्यापिटल इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेडका अध्यक्ष देवमान हिराचनले कृषिमा आर्थिक लगानी, प्रविधि विकास, बजारीकरण र कृषिजन्य उद्योग सञ्चालन गरी केही वर्षमा नेपालको आर्थिक स्थिति परिवर्तन गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए । यसका लागि रामकोटलाई एक मोडेलको रूपमा विकास गरिएको उनको भनाइ थियो । जापानिज प्रविधिको प्रयोग गरी नेपालको कृषिक्षेत्रलाई परिवर्तन गर्ने लक्ष्य कम्पनीले लिएको पनि अध्यक्ष हिराचनले अवलोकन गर्ने क्रममा जानकारी दिए । अवलोकन कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली सङ्घका महासचिव कुमार बस्नेत, एसिया प्यासिफिकका उपसंयोजक गोविन्द श्रेष्ठलगायतको उपस्थिति थियो ।
६ महिना अघिदेखि सञ्चालनमा आएको काठमाडौंको रामकोट फार्ममा गाईपालन, जैविक तरकारी खेती, गुदपाक उत्पादन, सौर्य तथा वायुद्वारा ३ किलोवाट विद्युत् उत्पादन, उत्पादित अर्गानिक वस्तुहरूको वासिङ, ग्रेडिङ, प्याकिङ र ब्रान्डिङ गर्नेलगायतका कामहरू भइरहेका छन् । आउँदो पुस–माघदेखि जैविक मल उत्पादन र जैविक विषादी उत्पादनका लागि फ्याक्ट्री सञ्चालन गर्ने योजना कम्पनीले बनाएको छ । यसका साथै उन्नत जातका बिउ र प्रविधि पनि आयात गर्ने योजना कम्पनीको छ । समग्रमा नेपाललाई केही वर्षभित्रै अर्गानिक राष्ट्र घोषणा गर्ने उद्देश्यका साथ कम्पनीले अर्गानिक अभियान सुरुवात गरेको अध्यक्ष हिराचनले जनाए ।

‘नेकपा’ले एमाओवादीलाई धक्का दिने
१७ चैत २०६९ मा नेकपा माले (समाजवादी), नेकपा (एकीकृत), नेकपा संयुक्त (माक्र्सवादी), माक्र्सवादी कम्युनिस्टपार्टी, विद्रोही माले र अग्रगामी विचार समूह मिलेर नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठले २००६ सालमा स्थापना गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई पुनर्गठन गरी पुन: नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको छ । नेपालमा धेरैवटा कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने परिपाटीलाई अन्त्य गर्दै नेपाली जनताको एउटै मात्र कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने र नेपाल देशलाई नेपाली जनताको चाहना र इच्छाबमोजिम अग्रगामी निकास दिई राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने एक मात्र लक्ष्य नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले लिएको छ । देशमा ६४ प्रतिशत जनता कम्युनिस्ट पार्टीको पक्षमा रहेको तर कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा विभिन्न झुण्डहरू खडा गरी कम्युनिस्ट जनताले सोचेभन्दा फरक ढङ्गका क्रियाकलापमा संलग्न रही जनतालाई छल्ने कार्यहरू नेपालमा भएका वामपन्थी पार्टीहरूले गरिरहेको ठहरमा नेपाली जनता पुगेको निष्कर्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले निकालेको छ । नेपाली जनता कुनै पार्टीका ठेकेदार होइनन् । समय–परिस्थितिअनुसार देशको शासनसत्ता तथा राजनीतिक पार्टीहरूलाई फेरबदल गर्ने सार्वभौमिक अधिकार नेपाली जनतामा रहेको कुरामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पूर्ण विश्वासमा छ । सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई गोलबन्द गर्दै नेपालका ७५ वटै जिल्लामा पुगी नेपाली जनताको घरदैलोमा पुगी अन्य कम्युनिस्ट पार्टीको उपस्थितिलाई न्यूनीकरण गरी एक मात्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई विशाल रूप दिएर नेपाली जनताले चाहेको शासनसत्ता र राज्यको संरचनालाई मिलाएर नेपाली जनतालाई राष्ट्रहित, विकास र शान्ति तथा रोजगारीको प्रत्याभूति दिने सच्चा अठोट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले लिएको व्यहोरा सम्पूर्ण नेपाली जनता जगजाहेर गर्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चाहन्छ ।
२०७० कात्तिक ७ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । घोषणापत्रमा यस पार्टीले मूलरूपमा राष्ट्रिय सहमति, शान्ति र संविधान निर्माणमा जोड दिएको छ । राज्यको शासकीय स्वरूपमा कार्यकारी राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था नहुने र राष्ट्रपतिले मन्त्रीमण्डल गठन गरी सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । एक सदनात्मक १५१ सदस्य पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट व्यवस्थापिका संसद्को गठन हुने परिकल्पनासमेत यस पार्टीले गरेको छ । राज्य पुनर्संरचनातर्फ घोषणपत्रमा ६ वटा प्रदेशको परिकल्पना गरेको छ । ६ वटा प्रदेशहरूमा किरात प्रदेश, मिथिला प्रदेश, केन्द्रीय प्रदेश, मगरात, अवध प्रदेश, सिञ्जा प्रदेश र गैरभौगोलिक प्रदेश रहेका छन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ३३ दलको प्रमुख घटकमध्ये एक घटक पनि हो । नेकपा माओवादीले चुनाव बहिष्कार गर्ने आन्दोलन गर्ने भएको छ भने यो पार्टीले संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिएर सदन र सडक दुवै आन्दोलनको मोर्चाबाट भविष्यमा नेपाली जनताले नयाँ संविधान पाउने कुराको ग्यारेन्टीसमेत गराउन दबाबमूलक आन्दोलनसमेत गर्ने यस पार्टीको कार्यक्रम रहेको छ ।

सयको डलर नयाँ डिजाइनमा
संयुक्त राज्य अमेरिकाको केन्द्रीय बैंकले नयाँ डिजाइनको सय डलरको नोट वितरण सुरु गरेको छ । नयाँ डिजाइनको सय डलरमा नयाँ सुरक्षा विशेषताहरू समावेश गरिएकाले जालसाजी निवारण गर्न र व्यवसाय तथा उपभोक्ताहरूलाई नोट सक्कली हो या होइन भन्ने पत्ता लगाउन मद्दत गर्ने जनाइएको छ । नयाँ डलरमा १०० नम्बर र घन्टीहरूको चित्र भएको नीलो रङ्गको ३–डी सुरक्षा रिबन र मसी राख्ने भाँडोमा रङ्ग परिवर्तन हुने घन्टीजस्ता सुरक्षा विशेषताहरू राखिएका छन् । उक्त नयाँ विशेषतालगायत पुरानो नोटमा भएका वाटरमार्कलगायतका विशेषताले जनसाधारणलाई सहज तरिकाले नयाँ नोट सक्कली भए–नभएको पहिचान गर्न मद्दत गर्ने अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ ।
सय डलरको पुरानो नोट साविकै हिसाबले चलनचल्तीमा रहने भएकाले उपभोक्ताले त्यो साट्न जरुरी नभएको जानकारी पनि दूतावासले दिएको छ । अमेरिकी सरकारको नीतिअनुरूप जहाँसुकैबाट जारी गरिने अमेरिकी मुद्राको सबै डिजाइन वैध मुद्राको रूपमा रहने पनि बताइएको छ ।

चुनावबारे यस्तो छ अमेरिकी उपराजदूतको सुझाव
नेपालका लागि अमेरिकी उपराजदूत जन कारवाइलले दुईदिवसीय चितवन भ्रमण गरी स्थानीय सरकारी पदाधिकारी, सामुदायिक समूह, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि र विद्यार्थीसँग भेट गर्नुभएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला निर्वाचन अधिकृतसँग भेटघाट गरी उपराजदूत कारवाइलले आगामी मङ्सिरमा हुने निर्वाचनको तयारीबारे जानकारी लिनुभएको बताइएको छ । उपराजदूत कारवाइलले चितवनको कुमरोज गाउँमा बायोग्यास प्लान्टहरूको अवलोकन र बाघमारा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तथा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा अवैध सिकारविरुद्ध कार्यरत एक समूहसँग पनि भेटघाट गर्नुभयो ।
यसैगरी बालकुमारी कलेजका विद्यार्थीलाई सम्बोधन गर्दै उपराजदूत कारवाइलले कुनै पनि चुनावको सफलता मतदाताको सहभागितामा निर्भर रहने कुरामा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मतदान भनेको कुनै पनि नागरिकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमध्ये एक हो भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दछु । जनताको निर्णय स्वीकार गर्नु उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरूको दायित्व हो । आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेमा र अरूलाई पनि प्रयोग गर्न दिइएमा एक सुवर्ण नेपालको निर्माण हुनेछ ।’

नेपाली र अमेरिकी फौजबीच संयुक्त प्याराजम्प अभ्यास
नेपाली सेनाको विशेष फौज तथा पृतनाअन्तर्गतका फौज र यूूएस प्यासिफिक कमाण्डको विशेष फौजबीच सञ्चालन भइरहेको संयुक्त तालिम तथा अभ्यासको दौरान आइतबार सिमरामा संयुक्त प्याराजम्प अभ्यास सम्पन्न भएको छ । सन् २००३ देखि वार्षिक रूपमा यस किसिमको कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । हाल सञ्चालन भइरहेको यस अभ्यास तथा तालिमका विभिन्न शृङ्खलामध्ये सिमरामा सम्पन्न भएको संयुक्त प्याराजम्प अभ्यासमा नेपाली सेनाका ३३ जना र अमेरिकी सेनाका पाँचजना सहभागी भएका थिए । उक्त जम्पपश्चात् दुवै फौजबीच प्यारा विङ्ग एक्सचेन्ज कार्यक्रमसमेत सम्पन्न भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ । सी–१३० जहाजबाट गरिएको उक्त अभ्यास यस तालिम कार्यक्रमको सिलसिलामा पहिलोपटक भएको पनि बताइएको छ । यस प्रकृतिको संयुक्त तालिम तथा अभ्यासले सैनिक युद्धकलाको अलावा मानवीय सहयोग तथा विपद् व्यवस्थापन क्षमतामा अभिवृद्धि भएको मान्यता अमेरिकी र नेपाली दुवै पक्षले गरेका छन् ।
संयुक्त तालिम तथा अभ्यासले नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाबीचको सम्बन्धलाई प्रवद्र्धन गर्नुका साथै नेपाल र अमेरिकाबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई समेत प्रगाढ एवम् सुदृढ गर्न मद्दत पुग्ने र भविष्यमा हुन सक्ने ठूला विपद्हरूमा मानवीय सहयोग तथा विपद् व्यवस्थापनजस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको नेपाली सेनाले जनाएको छ ।

पीडित अधिकारीदम्पतीमाथि अधिकारकर्मीको चासो
छोराका हत्यारालाई कारबाहीका लागि आमरण अनशन बसेर चर्चामा आएका गोरखा, फुजेल–७ का नन्दप्रसाद अधिकारी र गंगामाया अधिकारीले फेरि अनशन सुरु गरेको चर्चा चलिरहेकै परिवेशमा पीडित अधिकारीदम्पतीको अनशन तोडाउने सन्दर्भमा नेपाल सरकारको तर्फबाट गत भदौ २२ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव कृष्णहरि बास्कोटाबाट गरिएका प्रतिबद्धताको सम्बन्धमा अधिकारकर्मी र सरकारका प्रतिनिधिबीच प्रगति तथा समीक्षा बैठक सम्पन्न भएको छ ।
अधिकारकर्मीहरूका तर्फबाट बैठकमा अधिकारीदम्पतीलाई न्याय दिलाउने सन्दर्भमा यसबीचमा प्रभावकारी ढङ्गले कार्यसम्पादन हुन नसकेको तथा उच्च तहबाट त्यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति नदेखिएको भन्दै सरकारलाई व्यक्त प्रतिबद्धताप्रति गम्भीर हुन र तत्काल पारदर्शी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको थियो । साथै, पुनर्वहालीको माग गर्दै पूर्वसुरक्षाकर्मी राजकुमार कामती ३७ दिनदेखि आमरण अनशनमा रहेकाले उनको स्वास्थ्यस्थिति गम्भीर बनेको भन्दै वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न पनि अधिकारकर्मीहरूले सरकारका प्रतिनिधिहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
सरकारका तर्फबाट सहभागी सचिवहरूले अधिकारीदम्पतीको अनशन तोडाउने सन्दर्भमा भएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा भएको कमजोरीको समीक्षा गर्दै प्रभावकारी ढङ्गले छानबिन र अनुसन्धान गर्ने थप प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनीहरूले त्यसका लागि सबै पक्षको सहयोगको अपेक्षासमेत गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको बैठकमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवद्वय कृष्णहरि बास्कोटा, राजुमानसिंह मल्ल, गृह मन्त्रालयका सचिव जनार्दन नेपाल, सहसचिवहरू रमेश ढकाल र चूडामणि शर्मा, नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी नवराज सिलवाल तथा मानवअधिकारकर्मीहरूका तर्फबाट चरण प्रसाईं, कनकमणि दीक्षित, गोविन्द बन्दी, कृष्ण गौतम, सुरेश भट्ट र इन्द्र अर्यालको सहभागिता रहेको थियो ।

पूर्वप्रहरी सम्मानित
पूर्वप्रहरी कर्मचारी परिषद्, नेपालले प्रहरी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि पनि समाजका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पु-याएका पूर्वप्रहरी कर्मचारीलाई गत शुक्रबार सम्मानित गरेको छ । प्रहरी सेवाबाट अवकाशपछि विदेशमा रही सामाजिक क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु-याएकोमा नेपाल पूर्वप्रहरी परिवार मञ्च, बेलायतका अध्यक्ष पूर्वप्रहरी नायव उपरीक्षक शिवजी श्रेष्ठलाई दोसल्ला ओढाई सम्मान गरिएको थियो । परिषद्को केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं बसुन्धरामा आयोजित कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक हेमबहादुर सिंहले दोसल्ला तथा परिषद्का केन्द्रीय अध्यक्ष चिन्ताबहादुर बस्नेतले माला लगाई श्रेष्ठलाई सम्मान गरिएको थियो । परिषद्को प्रथम साधारणसभासमेत रहेको सो अवसरमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरिनुका साथै पूर्वप्रहरीमहानिरीक्षक सिंह र ७५ वर्ष उमेर पुगिसकेका पूर्वप्रहरीलाई समेत सम्मान गरिएको थियो ।

लेखीले गरे डलरखेतीको भण्डाफोर
राष्ट्रिय नागरिक पार्टी (नेपाल)का अध्यक्ष राजकुमार लेखीले आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई उपयोग गर्ने दाउमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रदेखि लिएर आईएनजीओ र क्रिश्चियन मिसिनरीहरूसमेत लागेको दाबी गरेका छन् । तराई बहुप्रदेश अभियान यात्राको क्रममा कैलालीको धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति आन्दोलनका नाममा डलरखेती भइरहेको उल्लेख गर्दै लेखीले भने, ‘यो सत्य हो र सत्य बोल्न म डराउँदिनँ । यो विचार फिर्ता लिनुस्, खण्डन गर्नुस् भनेर विभिन्न एनजीओ र आईएनजीओका साथीहरूले मलाई दबाब र धम्की दिए, तर म डेग चल्नेवाला छैन ।’
नेपाली जनताको बलमा भइरहेको आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई साम्प्रदायिक बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूले गर्ने प्रयासलाई नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले निस्तेज बनाउँदै आएको दाबी पनि लेखीले गरे । उनले एनजीओको आवरणमा आदिवासी आन्दोलन चलाउने अतिवादीहरूलाई मिडियाले प्राथमिकता दिन नहुने तर्क गर्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको धारणा मात्रै आदिवासी जनजातिको साझा धारणा हुने बताए । अध्यक्ष लेखीले वर्तमान चुनावी प्रक्रियालाई यथावत् राखेर छुटेका दलहरूलाई सहभागी गराउन चुनावको तिथि पछाडि सार्नुपर्ने विचार अघि सार्दै नेकपा–माओवादीसहितका दलहरूलाई सहभागी नगराई मङ्सिर ४ गते चुनाव गर्न त सकिएला तर त्यसपछिको स्थिति घातक हुने दाबी गरे । अहिलेसम्म चुनावी प्रक्रिया जहाँसम्म पुगेको छ त्यसलाई कायम राख्दै चुनावी मैदानमा थप पार्टी र उम्मेदवारहरूलाई प्रवेश गराउनु बुद्धिमानी हुने उनको धारणा थियो ।
लेखीले अर्को एक नयाँ खुलासा पनि गरे । उनका अनुसार राष्ट्रपति रामवरण यादव र मुख्य भनिएका चार–पाँचवटा दलका बीचमा चुनावपछि वर्तमान अन्तरिम संविधानलाई नै निरन्तरता दिने सहमति भएको छ । त्यसैले चुनावपछि संविधान निर्माण हुनेमा सतप्रतिशत शङ्का रहेको उनले जिकिर गरे । तर, राष्ट्रिय नागरिक पार्टी (नेपाल)ले चुनावपछि संविधान निर्माण गर्न निर्णायक दबाब अभियान चलाउने उनले बताए ।
पञ्चायतकालमा ७५ जिल्ला बनाउँदा तराईमा २२ वटा जिल्ला मात्र बनाएर ठगी गरिएको भन्दै उनले फेरि पनि तराई ठगिन लागेको, पहाडमा भन्दा तराईमा थोरै प्रदेश बनाइन लागेकोमा आपत्ति जनाए । समान जनसङ्ख्या भएको पहाड र तराईमा बराबर सङ्ख्यामा प्रदेश नबनाइनु भनेको तराईलाई ठग्नु हो भन्ने धारणा लेखीको छ । खर्चिलो प्रदेश बनाएर त्यसमा राज गरौँला भन्ने सोचाइले ठूला नेताहरूले थोरै प्रदेश भनेका हुन् भन्ने लेखीको कथन छ । थोरै प्रदेश बनाइएलगत्तै थप प्रदेशको मागमा आन्दोलन हुने र मुलुक झन् अस्थिर हुने धारणा राख्दै उनले भने, ‘हामीलाई अस्थिरताका लागि नभएर स्थिरता र विकासका लागि सङ्घीयता चाहिएको हो ।’ स्मरण रहोस्, राष्ट्रिय नागरिक पार्टी (नेपाल)ले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा भाग लिइरहेको छैन, तथापि उसले चुनावको समर्थन भने गर्दै आएको छ ।

अबको आईजीपी को ?
विपन भण्डारी/ यही कात्तिक ३१ गते वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानाको अवकाश हुँदै छ । चुनावअघि नै प्रहरी महानिरीक्षक रानासहित ६ जना एआईजीले सङ्गठनबाट एकैसाथ बिदा पाउने भएपछि हालका डीआईजीहरूमध्ये सबैभन्दा सिनियर स्थानमा रहेकी डीआईजी पार्वती थापा नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला प्रहरी महानिरीक्षक भएर सङ्गठन हाँक्ने योजना बनाउन थालेकी छिन् । उनीसरहका अन्य पुरुष डीआईजीहरू आईजी बन्ने कसरतमा लागिरहेको बेला डीआईजीमा सबैभन्दा सिनियरको हैसियतले पार्वती थापाले दौडधुप सुरु गर्नुलाई अन्यथा लिन त मिल्दैन, तर उनको पनि सेवावधि अब अत्यन्त अल्पसमय मात्र बाँकी रहेको सन्दर्भमा दुई–दुई महिनामा आईजीपी परिवर्तन गर्दा चुनाव हुन लागेको अत्यन्त संवेदनशील घडीमा सुरक्षा व्यवस्थामा खलल पुग्न सक्ने प्रश्नले भने फँणा उठाएको इन्कार गर्न सकिन्न । चुनावको मुखमा प्रहरीजस्तो संवेदनशील सङ्गठनको जिम्मेवारी महिलालाई दिनु उचित छ वा छैन भन्ने सवाल टड्कारो उठेको छ ।
मङ्सिर ४ को चुनाव चुनौतीपूर्ण भन्दै सेना परिचालनको निर्णयसमेत भइसकेको अवस्थामा चुनावअघि नै हालका प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानासहित ६ जना एआईजीले एकैसाथ अवकाश पाउने भएपछि अबको आईजीपी के भन्ने चर्चा सुरु भएको हो । त्यसमा डीआईजी पार्वती थापाले आफ्नो नाम अग्रस्थानमा भएको दाबी गर्दै आएकी छिन् । हालका एआईजीमध्ये मर्यादाक्रममा सबैभन्दा वरिष्ठ विनोद सिंहले यही कात्तिक २७ गते नै अवकाश पाउँदै छन् । एआईजी विनोद सिंहकोे अवकाशपश्चात् रिक्त हुने एआईजी पदका लागि प्रतिस्पर्धामा सिनियारिटीको हिसाबमा पहिलो नम्बर डीआईजी पार्वती थापामगर छिन् । त्यसैले पार्वती २७ गते एआईजीमा बढुवा हुँदै त्यसको तीन दिनपछि नै आईजीपी हुने दौडमा लागिपरेकी हुन् ।
के पार्वती थापामा प्रहरी सङ्गठनको नेतृत्व गर्ने क्षमता छ ? उनलाई नेतृत्वको जिम्मेवारी सुम्पिँदा प्रहरी सङ्गठनको आँच खस्कने अवस्थामा त पुग्दैन ? भन्ने प्रश्नहरू पनि उठाइएका छन् । एक महिला भएकै कारणले मात्र यस्ता सवाल उठाइएको हो भनेचाहिँ यो सर्वथा अनुचित छ भन्नेहरूको पनि कमी छैन । संविधानसभा चुनावको मुखमै नेपाल प्रहरीको प्रमुख भएर जिम्मेवारी निभाउन थापा सक्षम हुने हुन् कि होइनन् भन्ने जिज्ञासाचाहिँ केही हदसम्म सान्दर्भिक ठहरिन सक्छ ।
महिला अधिकारकर्मीहरूले पार्वती थापालाई नै प्रहरीको नेतृत्व दिनुपर्छ भन्ने अडान राख्दै पत्रकार सम्मेलन नै गर्न थालेका छन् । आदिवासी जनजाति सङ्घ–सङ्गठनहरूको रवैया पनि यस्तै देखिएको छ । नेपालको इतिहासमा नयाँ पाना थपिने भन्दै उनीहरू पार्वती थापालाई नेपाल प्रहरीको जिम्मेवारी सम्हाल्न दिनुपर्ने अडान प्रदर्शन गरिरहेका छन् । तर, सङ्गठनको नेतृत्व इतिहास बनाउनका लागि दिने नभई तोकिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्ने हो कि होइन, सुरक्षा व्यवस्थामा खलल पुगिरहेको परिस्थितिलाई सम्हाल्दै भरपर्दो सुरक्षा वातावरण सिर्जना गर्न सक्ने हो कि होइन भन्ने सवालहरूको जगमा आधारित हुनुपर्छ । ‘नेपालमा प्रहरी सङ्गठनको नेतृत्व महिलाले गरेकी छन्’ भन्ने प्रचारबाजीका लागि मात्र थापालाई आईजीपी बनाइनु ऐतिहासिक भूल हुन्छ, साथसाथै उनको क्षमताको वास्तविक परख नगरी जिम्मेवारीबाट पन्छाइनु पनि अन्यायपूर्ण हुन जान्छ ।
यदि सुरक्षा चुनौतीको सवाललाई केन्द्रबिन्दु बनाई चुनावलाई लक्षित गरेर यसपटक नेपाल प्रहरीको नेतृत्व छनोट गर्ने हो भने काम गर्न सक्ने, क्षमता भएको व्यक्ति नै त्यो ठाउँमा आउन आवश्यक छ । पार्वती थापामा त्यो क्षमता छ भन्नेमा सम्बन्धित जिम्मेवार निकाय ढुक्क हुन सक्छ भने उनैलाई नेपाल प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्न दिँदा कुनै फरक नपर्ला । होइन भने नेपालकै गरिमामा आँच आउने घटना घट्न सक्छ । त्यसैले पार्वती थापालाई आईजीपी बनाउनैपर्छ भन्दै दायाँबायाँ विचार नगरी आवाज उठाउनेहरूले पार्वती थापामा आईजीपी बन्न आवश्यक क्षमता र परिस्थितिजन्य खुबी छ–छैन भन्ने निक्र्योल गर्नु अपरिहार्य छ ।
महिला अधिकारकर्मीहरूले डीआईजी पार्वती थापामगरको न्यायसङ्गत ढङ्गले आईजीपीमा बढुवा हुनुपर्ने माग सरकारसमक्ष राखेका छन्, नभए आन्दोलन नै गर्ने चेतावनी दिइएको छ । महिला अधिकारकर्मीहरूले थापाको बढुवामा पुरुषप्रधान भेदभाव हाबी हुने अवस्था आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने तर्क गर्दै हिँडेका छन् । प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानाको अवकाश हुने हुँदा प्रहरी रोलक्रममा पनि थापा सिनियर रहेकीले उनैलाई आईजीपी बनाउँदा कानुनसम्मत हुने पनि अधिकारकर्मीहरूको जिकिर छ । महिलालाई नीति, निर्माण बनाउने जिम्मेवार निकायमा नपु-याउने हो भने अदालत मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसमेत जाने भन्दै आन्दोलन गर्ने महिला अधिकारकर्मीले चेतावनी दिइरहेका छन् । प्रहरी सङ्गठनभित्रै पनि पार्वतीलाई आईजीपी बनाउनुपर्ने भन्दै आवाज उठाउन केही उच्च प्रहरी अधिकारीहरू अग्रसर बनेका देखिन्छन् । पार्वतीबाट आफ्नो फाइदा देख्ने प्रहरीहरू चुनावको मुखमा पनि नेपाल प्रहरीको नेतृत्व पार्वतीलाई दिइए पनि कुनै हानि–नोक्सानी नहुने दाबी गर्छन् । तर, नेपाल प्रहरी सङ्गठन हाँकिसकेका अधिकांश पूर्व उच्च प्रहरी अधिकारीहरू चुनावको मुखमा नेपाल प्रहरीको नेतृत्व दिँदा विचार र विवेक पु-याउनुपर्ने औंल्याउँछन् । यस्तो केहीको विरोध र केहीको समर्थनमा के पार्वती आईजीपी पदमा पुग्लिन् ? चियापसलदेखि हरेक प्रहरी प्रभाग, वृत्त र परिसरमा जस्तै चर्चा चलिरहेको पाइन्छ ।
मङ्सिर ४ को चुनाव नजिकिँदै छ, यस्तोमा सरकारले अहिलेकै नेतृत्वलाई केही समय लम्ब्याउँछ या पार्वती थापालाई जिम्मेवारी सुम्पिन्छ भन्ने प्रश्न सबैको चासोको विषय बनेको छ । गृहमन्त्री माधव घिमिरेदेखि दलका नेताहरूले भित्रभित्रै प्रहरी नेतृत्व हेरफेरबारे कसरत गर्न थालिसकेको बुझिन्छ ।