दमन र अन्तरसङ्घर्षबीच चौथो विस्तारित बैठक

दमन र अन्तरसङ्घर्षबीच चौथो विस्तारित बैठक


historyजनयुद्धको करिब अढाइ वर्षपछि ०५५ भदौमा भारतमा भएको नेकपा (माओवादी)को चौथो विस्तारित बैठकको बहस छलफल र निर्णयहरू जनयुद्धको इतिहासमा अति महत्वपूर्ण छन् । एकातिर यो बैठक किलो शेरा टु नाम दिइएको ठूलो प्रहरी अप्रेसनको समयमै भएको थियो भने अर्कोतिर पार्टीभित्र पनि बहुआयामिक अन्तरसङ्घर्ष चर्केको बेला भएको थियो । नेपालभित्र किलो शेरा टु प्रहरी अप्रेसन चलिरहेको बेला प्रचण्ड बाबुरामलगायतका नेताहरू भारतमै थिए । अरू नेताहरू र फिल्डमा खटिरहेका प्रमुख कार्यकर्ताहरू पनि भारत पुगेर विस्तारित बैठक सम्पन्न गरी पुनः आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा फर्कन सफल हुनु आफँैमा गिरिजा सरकारको किलो शेरा टु अप्रेसनको असफलता थियो ।
०५५ भदौमा भएको विस्तारित बैठक विशेष महत्वको थियो । यस विस्तारित बैठकसामु मुख्यतः तीनवटा चुनौती थिए । पहिलो चुनौती थियो– जनयुद्धको सुरुवातदेखि करिब अढाइ वर्षको समयमा रामेछापको बेथान प्रहरी चौकी र तनहुँको कालिकाटार प्रहरीचौकी मात्र पूर्ण रूपले माओवादी छापामारले कब्जा गर्न सफल भए र कालिकाटारमा प्राप्त सफलता अर्थात् कब्जा भएका हतियार पनि सरकारले पुनः फिर्ता लिन सफल भएको थियो । एम्बुसहरूमा केही प्रहरी मारिए पनि हतियार कब्जा हुन सकेको थिएन । यस स्थितिमा कसरी प्रहरी फोर्सलाई तीव्र रूपमा र पूर्ण रूपले पराजित गर्दै जनयुद्ध अघि बढाउने भन्ने गम्भीर प्रश्न पार्टीसामु थियो । दोस्रो चुनौती थियो– अढाइ वर्षको जनयुद्धको क्रममा र मुख्यतः स्थानीय निर्वाचन बहिष्कारको क्रममा मुख्यतः रोल्पा–रुकुमलगायतका जिल्लामा स्थानीय पुरानो सत्ता खाली हुन गयो र यस्ता जिल्लामा तथा मध्य र पूर्वका मुख्य इलाकामा अघोषित रूपमा नयाँ सत्ता माओवादी नेता–कार्यकर्ताको हातमा आउन थाल्यो । यस्तो स्थितिमा नयाँ सत्ता कसरी चलाउने, टिकाउने, विस्तार गर्ने तथा यस्ता सत्ता र आधार इलाका र छापामार इलाकाको जनयुद्धमा के कस्तो भूमिका रहन्छ भन्नेजस्ता रणनीतिक प्रश्नहरूको जवाफ पनि तत्काल आवश्यक भइसकेको थियो । तेस्रो चुनौती थियो– पार्टीमा बादल, हरिबोल गजुरेल र पम्फा भुसाललाई यौनकाण्डहरूमा कारबाही गरेपछि प्रचण्ड, किरण र बाबुरामबीच देखापरेको त्रिकोणात्मक अन्तरसङ्घर्षलाई कसरी हल गर्ने तथा पार्टीको प्रमुख नेता यथार्थमा को हो भन्ने विगतमा हल नभएको वा नगरिएको महत्वपूर्ण विषय कसरी हल गर्ने भन्ने थियो ।
बैठकमा पारित दस्तावेजमा भनिएको थियो– ‘दुश्मन र जनताको युद्धको समग्र स्थिति विचार गर्दा के कुरा स्पष्ट देख्न सकिन्छ भने दुश्मन राजनीतिक रूपले धेरै कमजोर छ र फौजी रूपले धेरै बलियो छ । यसको ठीक विपरीत जनताको शक्ति राजनीतिक रूपले धेरै बलियो र फौजी रूपले धेरै कमजोर छ । वैचारिक एवम् राजनीतिक श्रेष्ठताको कारण जनयुद्धको भविष्य उज्ज्वल रहेको कुरा त स्पष्ट छ, तर फौजी शक्तिको विकासमा भगीरथ प्रयत्नबिना त्यो उज्ज्वल भविष्य हासिल गर्न सम्भव हुँदैन । वर्तमान परिस्थितिको माग यो छ कि सर्वहारावर्गको राजनीतिक पार्टीले जनताको सैन्यशक्तिको विकासको प्रश्नलाई आफ्नो कार्यसूचीको पहिलो विषय बनाउनुपर्दछ ।’ (दस्तावेज पृष्ठ ४१०) ‘फौजी क्षमताको विकासको प्रश्न नै आज पार्टीका अगाडि उपस्थित सबैभन्दा ठूलो समस्या र चुनौती बन्न गएको छ । सैद्धान्तिक, राजनीतिक र मुख्य रूपले प्राविधिक रूपले फौजी क्षमताको विकासको प्रश्नलाई सिङ्गो पार्टीले आफ्नो कामको प्रधान विषय बनाउन जरुरी छ । तालिमको अभाव र मुख्यतः आफ्नै हतियारले काम नगरेकाले हाम्रो कैयौँ होनहार योद्धाहरूको ज्यान गएको छ । प्राविधिक क्षमताको कारण योद्धा र जनसमुदायले कैयाँै प्रकारका टार्न सक्ने दुःखकष्ट र बलिदान गरिरहन परिरहेको छ । यो स्थितिमा परिवर्तन गर्नु आज हाम्रो मुख्य ध्यान जानु आवश्यक छ ।’ (पृष्ठ ४१८) यस बैठकभन्दा अगाडि भने प्रचण्डको जोड वैचारिक राजनीतिक विकासमा मात्र थियो र प्राविधिक तयारी अर्थात् हतियार, विस्फोटक पदार्थ, लजिस्टिक र तालिम मा मुख्य जोड दिँदैनथे । तर, समस्या त्यसैमा थियो । यसरी विस्तारित बैठकले सैन्य शक्तिको विकास र त्यसमा पनि तालिम र प्राविधिक क्षमताको विकासलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर सबै नेता कार्यकर्ता लाग्न पर्ने दिशा निर्देश गरेकोले यस बैठकपछि फौजी क्षमतामा तीव्र विकास हुन गई एकपछि अर्को गर्दै प्रहरी चौकीहरू कब्जा सफल रूपमा गर्न सुरु भयो र करिब तीन वर्षको दौरानमा प्रहरी शक्ति पराजित भई शाहीसेनासँग नै युद्ध सुरु गर्न सक्षम बन्यो । तर, शाहीसेनासँग पछि भएको युद्धमा पनि जब केहीमा मात्र विजय र धेरैमा हार हुन थालेको बेला भने प्रचण्डलगायतका नेताहरूले सही फौजी राजनीतिक योजना विकास गर्नतर्फ नलागी तथा अरूले पेस गरेको सही नयाँ फौजी राजनीतिक योजना अस्वीकार गर्दै विविध बहाना बनाउँदै अन्तमा जनयुद्ध नै विसर्जन गर्दै जनसेना र हतियार बुझाएर दक्षिणपन्थी आत्मसमर्पणको बाटोमा लागे ।
यसै बैठकले सैन्य सङ्गठनको संरचनाबारे नयाँ निर्णय लियो । प्रस्तावमा भनिएको थियो, ‘विगतमा जिल्ला पार्टी मातहत रहने स्क्वाय्ड, स्थानीय सुरक्षा दल र स्वयम्सेवक दलका रूपमा नै सैन्य सङ्गठन निर्माणको प्रयत्न रहँदै आएको छ । विकासको नयाँ आवश्यकता अब यो संरचनामा गुणात्मक प्रगति अनिवार्य भएको छ । त्यसका लागि जनताको सैन्य शक्तिलाई मुख्य शक्ति, सहायक शक्ति र आधारभूत शक्ति गरी तीन संरचनाअन्तर्गत विकास गर्न जरुरी छ । मुख्य शक्ति नियमित छापामारहरूद्वारा निर्माण गरिनेछ र त्यो क्षेत्रीय ब्युरो मातहत रहनेछ । हालका लागि कम्पनीको लक्ष्य राखेर प्लाटुनस्तरमा यो शक्ति बनाइनुपर्छ । जनाधार, प्राविधिक क्षमता र भौगोलिक क्षेत्रफल एवम् अनुकूलताको आधारमा तत्काल एक वा सोभन्दा बढी प्लाटुन निर्माण गर्न सकिन्छ । सहायक शक्ति भन्नाले अहिले जिल्ला पार्टीको मातहतमा काम गरिरहेको वा त्यहीअनुसार विकास गरिने नियमित चरित्रका छापामार दलहरू बुझ्नुपर्छ । यसप्रकारको सहायक शक्तिको सङ्गठन पनि क्रमशः प्लाटुन हँुदै अगाडि बढ्नेछ । आधारभूत शक्ति भन्नाले अहिलेसम्म हामीले स्थानीय सुरक्षा दलका रूपमा सङ्गठित गर्दै आएको जनमिलिसिया बुझ्नुपर्छ । अबका दिनमा यी दललाई जनमिलिसियाकै रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । …हातहतियार, तालिम र प्राविधिक दृष्टिले मुख्य शक्तिलाई पर्याप्त शक्तिशाली बनाउने कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । मुख्य शक्तिले सहायक र आधारभूत शक्तिलाई हरदृष्टिले मद्दत पु-याउन प्रयत्न गर्नुपर्छ । हालका लागि कारबाहीको स्वरूपलाई नै प्राथमिकता दिई मुख्य शक्तिले चलायमान युद्धको अभ्यास पनि गर्ने छन् । आधार इलाका निर्माणको आवश्यकतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको मुख्य शक्तिको मुख्य कार्यस्थल मुख्य इलाका नै हुनेछ । तर, स्थितिको आवश्यकताअनुसार यो शक्तिलाई क्षेत्रको कुनै पनि भागमा कुनै पनि कारबाहीका निमित्त प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसप्रकारको शक्तिको निर्माणले दुश्मनका विरुद्धको कारबाहीमा स्थानीयतावाद र छापामारवादको अन्त्य एवम् जनसेना निर्माणको दिशामा गुणात्मक भूमिका खेल्ने कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ । अतः यसप्रकारको मुख्य शक्तिको विकासमा सबै क्षेत्र, जिल्ला पार्टी एवम् सिङ्गो पार्टीले विशेष पहल एवम् सहयोग गर्नुपर्छ । उपरोक्त प्रकारका तीन मुख्य शक्तिमध्ये मुख्य र सहायक शक्ति नियमित सेनाका अङ्ग हुनेछन् भने आधारभूत शक्ति दैनिक उत्पादन कार्यसँग सम्बन्धित जनमिलिसिया हुनेछन् ।’ यस निर्णयमध्ये मुख्य र सहायक शक्ति भनेर बनाउन खोजे पनि व्यवहारमा भने जटिलताका कारण नियमित छापामार सेना भने एउटै मुख्य शक्ति मात्र बन्यो । हतियार र जनशक्ति थोरै भएकाले त्यसलाई एउटै मुख्य शक्तिमा केन्द्रित गर्नु आवश्यक बन्न गयो । कम्पनीको लक्ष्य राखेर नियमित प्लाटुनहरू बन्न थाल्नु र पार्टी पङ्क्ति सबै लागेर हतियार, लजिस्टिक र तालिमको बन्दोबस्ती गर्नु तथा क्षेत्रअन्तर्गतका सबै नियमित प्लाटुनहरूलाई क्षेत्रको कुनै आवश्यक ठाउँमा
केन्द्रीकरण गरेर प्रहरीचौकीमाथि आक्रमण गर्न सकिने नीति पारित हुनुले १५ जना प्रहरी भएको चौकीमा सयौँ योद्धा र क्षेत्रमा भएका राम्रा हतियार सबै केन्द्रित गरेर आक्रमण गर्ने तरिका प्रयोग गरी यस बैठकपछि ठुल्ठूला आक्रमणहरू सफल हुने क्रम सुरु भयो ।