असोज नौ र दशको बन्द फिर्ता

असोज नौ र दशको बन्द फिर्ता


prachanda-kiranमोहन वैद्यहरू जीवनमरणको सङ्घर्षमा
राष्ट्रपति रामवरण यादवको अग्रसरता फलदायी हुनसक्ने आशामा रहेको नेकपा–माओवादी सहमतिका लागि भएको उक्त प्रयास असफल भएपछि निराश र आक्रोशित बन्न पुगेको छ । उनीहरू चुनाव असफल पार्ने आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन् । निर्वाचन कार्यक्रम तालिकाअनुसार असोज दश गते उम्मेदवारहरूको मनोनयनपत्र दाखिलाको दिनलाई लक्षित गरी नौ र दश गते नेपाल बन्दको घोषणा गरिएकोमा मनोनयन दाखिला कार्यक्रम एक साता पछि (असोज सत्र गते) सरेकोले पूर्वघोषित नेपाल बन्द कार्यक्रम माओवादीले फिर्ता लिएको छ । तर, त्यसको सट्टा सोह्र र सत्र गते बन्दको आयोजना नगरिने भएको छ । यसबाट मनोनयन दाखिला गर्ने कार्यमा कुनै प्रकारको अड्चन नहुने अब सुनिश्चित भएको छ । सम्बद्ध सूत्रले जनाएअनुसार माओवादीले बहिष्कारको निम्ति राजधानी काठमाडौंमा आक्रामक तर शान्तिपूर्ण कार्यक्रम आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेको छ भने राजधानीबाहिर मतदान केन्द्रकेन्द्रित सङ्घर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । माओवादीले देशका करिब साढे उन्नाइस हजार मतदान केन्द्रहरूमा आफ्नो शक्ति र सामथ्र्यले भ्याएसम्मका त्रासयुक्त कारबाही गर्ने योजना बनाएको छ । उनीहरूले खास–खास राजनीतिक दलका खास–खास उम्मेदवारमाथि प्रहार गर्ने योजना बुनेका छन् । माओवादी सूत्रका अनुसार उम्मेदवारहरूलाई भौतिक कारबाही गरिनेछ र मतदान केन्द्रहरूमा मतदाताहरूको उपस्थिति न्यून गराउन त्रासयुक्त वातावरण सिर्जना गरिनेछ । तर, त्यस्तो त्रासयुक्त वातावरण कसरी सिर्जना गरिने हो सोबारे भने सूत्रले कुनै कुरा बताउन चाहेन । चुनावी मैदानमा माओवादीले एमाओवादीका उम्मेदवारहरूलाई मुख्य निसाना बनाउने बुझिएको छ । जुन उम्मेदवार बढी भ्रष्ट र देशघाती देखिन्छन् तिनलाई प्रहार गर्ने नीति माओवादीले बनाएको भए पनि उनीहरूले देशका सबै क्षेत्रमा आफ्नो कारबाही अघि बढाउने स्थिति देखिएको छैन । खासगरी तराईमा माओवादीको गतिविधि न्यून हुने र पश्चिमनेपालका पहाडी जिल्लाहरूमा ज्यादा प्रभावकारी हुनसक्ने सम्भावना छ । पूर्वीनेपालका नौ जिल्लामा लिम्बुवान कार्यकर्ताले चुनाव बिथोल्ने विश्वास माओवादी नेतृत्वले राखेको छ । निर्वाचन बिथोल्ने आफ्नो अभियानमा सरकार जति बलपूर्वक प्रस्तुत हुन्छ माओवादी पनि त्यति नै आक्रामक बन्ने तयारी भइरहेको छ । सरकारी पक्षबाट दमन भए राजधानीमा व्यापक गिरफ्तारी दिने तर बाहिरी जिल्लाका कार्यक्रम भने छापामार शैलीमा सञ्चालन गर्ने र पार्टी सङ्गठनलाई पुनः भूमिगत ढाँचामा लैजाने योजना माओवादीले बनाएको छ । माओवादीले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवबाट अलिक बढी नै अपेक्षा गरेको बुझिन्छ । राष्ट्रपतिले नै सहमतिको पहल गरेपछि कुनै न कुनै बिन्दुमा सम्झौता भइछाड्ने विश्वास उनीहरूले गरेका थिए । तर, राष्ट्रपतिको प्रयासले पनि घिउ नलागेपछि सिङ्गै माओवादी कित्ता ज्यादा आक्रामक बन्न पुगेको छ । सरकारले निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्ने निर्णय गर्नुलाई उनीहरूले युद्ध उद्घोषको रूपमा ग्रहण गरेका छन् र आवश्यक परे निर्वाचन मैदानलाई नै युद्धभूमिमा रूपान्तरण गर्नेसम्मको सोच माओवादी नेताहरूले बनाएका छन् । तर, माओवादी नेतृत्वको एउटा कित्ता भने पार्टीलाई तत्काल भूमिगत बनाउने र सशस्त्र युद्धमा जाने मानसिकतामा रहेको देखिँदैन । उनीहरू आक्रामक तर शान्तिपूर्ण कारबाहीकै पक्षमा रहेका छन् । यद्यपि बल प्रयोगको मात्रा ज्यादा भएमा सिङ्गै माओवादी पार्टी सशस्त्र युद्धमा होमिने सम्भावना भने प्रबल छ । माओवादीले २०६३ सालमा भएको शान्तिसम्झौताको औचित्य समाप्त भएको अर्थ लगाएको छ । यता सत्ता पक्षले पनि निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने गरी अघि बढ्ने तयारी गरेको छ । सेना परिचालनलाई सहज बनाउन सरकारले संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने कार्यसमेत सम्पन्न गरिसकेको छ । यसरी सरकारी तथा विद्रोही पक्षले गरेको आ–आफ्नो तयारीको विश्लेषण गर्दा आगामी निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपले सम्पन्न हुनेमा आशङ्का बढाएको छ । यता जनस्तरमा चाहिँ संविधानसभाको निर्वाचन कुनै तरिकाले सम्पन्न भए पनि देशले राजनीतिक निकास पाउन नसक्ने हो कि भन्ने चिन्ता व्याप्त हुन पुगेको छ ।