‘प्रचण्ड–सफलता’ !

‘प्रचण्ड–सफलता’ !


sampadakeeyaदशवर्षे हिंसात्मक सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहाल यतिबेला मुलुकमा द्वन्द्व अन्त्य भएको र शान्तिप्रक्रियाले पूर्णतासमेत पाइसकेको तर्कका साथ संविधानसभा निर्वाचनसम्बन्धी भाषण दिन व्यस्त देखिन्छन् । मुलुकको प्रमुख आवश्यकता चुनाव मात्रै हो र चुनावले नै नेपालको भाग्यको रेखा कोर्छ भन्ने दाबी गर्नेहरूको अगुवा भूमिकामा आफूलाई उभ्याउने भरमग्दुर प्रयत्न गरिरहेका र प्रकारान्तरले त्यसमा सफलता पनि पाइरहेका दाहाल सशस्त्र युद्धको अहम् हिस्सा वा एउटा विस्फोटक प्रकृतिको शक्तिलाई चुनावमा सहभागी हुनै नदिने चालमा पनि सफल देखिए । सानोभन्दा सानो तप्का पनि छुट्न नहुने ऐतिहासिक चुनावका रूपमा अथ्र्याइँदै आएको संविधानसभाको निर्वाचनको महŒवपूर्ण प्रक्रियाबाट दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा वास्तविक ‘लडाकु’को भूमिका निर्वाह गरेको अहम् र सशक्त पक्षलाई अलगथलग तुल्याउने सोच हुर्काउनु अनि उक्त ‘मकसद’मा सफलता हात लाग्नु दाहालको धुन्धुकारी व्यक्तित्व सुहाउँदो सन्दर्भ ठहरिन सक्छ । तर, देशलाई समस्याको दलदलबाट निकाल्नका निम्ति गर्ने भनिएको निर्वाचनको सुनिश्चितता र निर्वाचन सम्पन्न भएमा त्यसपछि बन्ने संविधानको सार्थकतामा चाहिँ पुष्पकमल दाहालको रहश्यमयी एवम् कुटिल भूमिकाकै कारण ग्रहण लाग्न पुगेको छ । यो आरोप नभई कटु यथार्थ हो, जसको दुष्परिणति अबका केही साता वा महिनामै मुलुकले व्यहोर्नुपर्ने निश्चित नै छ ।
वास्तवमा, बहिष्कारको चर्को राग अलाप्दै आएको मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादी पार्टी पछिल्लो चरणमा आएर निर्वाचनका निम्ति लालायित बनेको आभास हुन थालेको थियो । आन्तरिक वा बाह्य जेसुकै कारण वा प्रभावले होस्, चुनावमा सहभागी हुने सुरक्षित अवतरणको खोजीमा केही दिनयता माओवादी व्यग्र देखिएकै हो । पछिल्ला दिनमा माओवादी नेतृत्वमा अनुभूत गरिएको लचकताले यही सङ्केत गरिरहेको थियो कि आफ्नै उग्र उद्घोष–प्रदत्त विभीषिकाबाट कसैले हात समातेर उसलाई उद्धार गरिदेओस् । तर, विपक्षीको नाडी छामेर उसलाई फुक्र्याउन वा धसाउन महारथ हासिल पुष्पकमल दाहालले मोहन वैद्यहरूको यही छिद्रमा औँलो छिराए । ‘ड्यास माओवादी’को चुनावी–सहभागितामा आफ्नो पक्षको विनाशको सङ्केत देखिसकेका दाहाल ‘मुखमा राम–राम बगलीमा छुरा’को भूमिकामा उभिएको बुझ्नेहरूले बुझेकै थिए । वैद्यलाई फकाउने बहानामा बेलाबखत एक्लाएक्लै भेटघाटसमेत गरेका उनले फकाएर चुनावका लागि सहमत गराउने त होइन सक्दो भड्काउने भूमिका राम्रैसँग निर्वाह गरेछन् भन्ने सिद्ध भइसकेकै छ । यसरी दाहालको निर्मम कुटिलताको भासमा धसिन पुगेको मुलुक अब वैद्यहरूले दाबी गर्दै आएको दबदबाको सिकार बन्ने लगभग निश्चित नै छ । किनकि, सेना लगाएर गर्ने तयारी गरिएको चुनावमा सेनालाई बिच्कन नदिई आफ्नै प्रकारको’ कारबाहीमा उत्रने रणनीति कथित ३३ दलीय मोर्चाको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा–माओवादीले चुहाइसकेकोे छ । उम्मेदवारहरूलाई सकुशल घर फर्कन नदिने सार्वजनिक उद्घोष गरेको उसले अब बोलीले भन्दा व्यवहारले आफ्नो ‘मकसद’ सिद्ध गर्ने चाल चल्न थालेको आभास हुन्छ । के हरेक उम्मेदवारलाई राज्यले पुष्पकमल दाहाललाई जत्तिकै सुरक्षा–प्रबन्ध दिलाउन सक्छ ? यस्तो अनपेक्षित र अनिष्टको सवाल गर्नैपर्ने परिवेश निर्माण भएको छ ।
दाहालकै शब्द सापटी लिएर भन्नुपर्दा मङ्सिरमा निर्वाचन हुन नसकेमा दाहालको पुस्ताले सम्भवतः फेरि संविधानसभाको चुनाव देख्न पाउने छैन । संविधानसभाको चुनाव गराउन पुष्पकमलले यस्तो विष्मयकारी भविष्यवाणी गरे या सदाका निम्ति त्यसको बाटो छेक्नका लागि ? यसको रहस्योद्घाटन पनि समयले गर्दै जाला, जसरी ‘जनयुद्ध’कालीन अपवित्र र अवान्छित गतिविधि वा साँठगाँठबारे उनैका मुखबाट यतिबेला आमनेपाली सुसूचित हुँदैछन् । तर, योचाहिँ त अब ठोकुवा गरेरै भन्न सकिन्छ कि मङ्सिरमा चुनाव भए पनि या नभए पनि, नेपाल र नेपालीले सङ्क्रमणकालीन राजनीतिक विभीषिकाबाट त्राण पाउने अवस्थाको अन्त्य भइसकेको छ– कमसेकम अनजानमा या नियतवश दाहालले दुन्दुभि घन्काएअनुरूप उनको पुस्ताभरका निम्ति । र, नेपाल राष्ट्रलाई यस दुश्चक्रको भासमा धसाउनका लागि प्रमुख खलपात्रको भूमिका निर्वाहमा पुष्पकमल दाहाल नै प्रचण्ड प्रभावी रूपमा उभिन पुगेको इतिहास गाढा अक्षरले लेखिने पनि लगभग सुनिश्चित नै हुन पुगेको छ, देशको अस्तित्व रहे पनि र नरहे पनि ।