अनुत्तरदायीहरूलाई राष्ट्रले सजाय गर्न सक्नुपर्छ

अनुत्तरदायीहरूलाई राष्ट्रले सजाय गर्न सक्नुपर्छ


– गोपाल पराजुली

सत्य र तथ्यलाई नहेरी हावादारी कुराका पछाडी अत्यन्तै नकारात्मक प्रवाहमा अन्धाधुन्ध दौडिएको छ वर्तमान । यही प्रवाहमा सस्तो लोकप्रियताका लागि अनुत्तरदायी मिडियाको पछाडी केही गैरजिम्मेवार जनप्रतिनिधिहरू समेत दौडिएका छन् ।

बीपी कोइरालाले लामो निर्वासनपछि खुला रूपमा भन्नुभएको थियो– ‘तिमीले यो राष्ट्रको एक चिम्टी माटो समातेर आफ्नै आत्मालाई सोध, देश कहाँ कस्तो अवस्थामा छ ?’ केही चलाख, धूर्त र चतुर वक्ताहरू, न्यायालय चलाएकाहरू, पूर्वमन्त्री र केही सांसदहरू, पेन्सन होल्डर, कसैको हण्डीमा विदेश शयर गर्ने पूर्व प्रशासकहरू, पीत वस्त्रमा विश्वास गर्ने (देख्दा जोगी तर आन्तरिक रूपमा भोगीहरू), विलकुल राजनैतिक दाउपेचमा तल्लीन समाजका अगुवा भन्नेहरू, नागरिक समाजको नामबाट दर्ता गरिएका केही दर्तावाला ठालुहरू र तिनकै सन्जालमा तल्लीन कतिपय बेरोजगार युवाहरू, तपाईंहरूले पनि आफ्नो आत्मालाई एकपल्ट सोध्नुहोस, आँखा चिम्लेर एकपल्ट सोच्नुहोस् कि सत्य र तथ्यभन्दा वाहिर गएर वितण्डा किन मच्चाउँदै हुनुहुन्छ ? राष्ट्रलाई स्थिर हुन नदिने तत्वहरूको गोटी किन बन्दै हुनुहुन्छ ?

हिजो डा. गोविन्द केसीले न्यायालयका विरुद्धमा अनर्गल प्रचार गरे । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली ज्यानमारा, हत्यारा, माफिया, डन, कीर्ते आदि–इत्यादि भन्दै अत्यन्तै नीच, अनुचित, सर्वथा झुठ र फरेवयुक्त भाषा प्रयोग गरे । कतिपय मिडियाले भने उनैलाई टेवा दिए । उनै गगन थापा, बमबुराम भट्टराई लगायतका प्रवृत्तिले माइतीघर मण्डलामा गएर गोविन्द केसीको पक्षपोषण गरे । गोविन्द केसीलाई कहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, कहिले वीरगञ्ज, कहिले नवलपरासी त कहिले तनहुँ दौडाहामा पठाए, कीर्ते सर्टिफिकेट, कीर्ते नागरिकता, २ वटा नागरिकता आदि–इत्यादि भन्दै । तर पछि गोविन्द केसीकै थरी–थरीका जन्ममिति उल्लेख भएका कागजात सार्वजनिक भए । उनले प्रेस सम्मेलन गरे र मानवीय त्रुटी भएको भने । कति सजिलै उनका कुरा क्षम्य भए ! कति प्रायोजित छन् यो देशमा केही प्रेस वा मिडिया भन्नेहरू !

सम्माननीय केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री निवासमा पुगेरै कान्तिपुर कम्पनीले आफूविरुद्दको विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव पार्न सफल भयो । एउटा निष्ठामा बाँचेको प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध उक्साउन सफल भयो । त्यहिँनेर चुक्नुभयो मुलुकको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री । विचाराधीन मुद्दाको पक्षलाई दिइएको आश्वासनले उहाँलाई आज पोलेको हुनुपर्छ ।

रावणको जस्तो वैभवशाली मुलुकमा त राजाकै नियतिले युद्धलाई निम्त्यायो । हाम्रो पौराणिक इतिहास साक्षी छ, आमाको अर्ती भन्दा आफ्नो बाहुबलमा विश्वास गर्ने जरासन्धले कसरी पराजय भोग्नुपर्यो ? कैकेयी र सकुनीको चालले कसरी सुशासनको गला रेट्यो ? यस्ता अनेकन शास्त्रीय प्रमाणहरू छन् । स्वार्थको पछाडी लाग्नेहरू, नातावादको पछाडी दौडनेहरू, आफ्नो कार्यकर्ता र अनुयायीहरूको मात्र कुरा सुन्नेहरू तथा सत्य र तथ्यलाई परास्त गर्ने तिकडम राख्नेहरूले नै राष्ट्र र जनताको कुभलो गरिरहेका हुन्छन् ।

न्यायालयलाई आफ्नो कब्जामा राख्न हिजो जे–जति षड्यन्त्र भए त्यसलाई ढाकछोप गरियो । आफ्नो पार्टीको मान्छे न्यायाधीश भए भन्ने आधारमा तिनीहरूको पक्षपोषण गरियो । गोपाल पराजुली विरुद्ध बोल्दा जुन कुतर्कहरू तेर्स्याइएको थियो, आज गोविन्द केसीले त्यही अनुत्तरदायीपनको प्रतिनिधित्व गरेका छन् । राष्ट्रमा भाँडभैलो मच्चाएर कसैलाई सत्ता हत्याउनु छ होला, कसैलाई कुर्सी भेट्टाउनु छ होला, कसैलाई जागिरको सवाल होला, कसैले कसैप्रति बफादारी गरेका होलान् । आखिरमा यो सबैखाले स्वार्थहरू अन्ततः अनुत्तरदायीपनको विकासमा टेवा दिने खेती नै हो भन्ने कुरा घामजत्तिकै छलङ्ग छ ।

न्यायका स्थापित मूल्य र मान्यताको पक्षमा हिँडेको एउटा प्रधानन्यायाधीशलाई घेराबन्दीमा पारेर जो–जसले जुन किसिमको षड्यन्त्र गरे आज तिनै पात्रहरू दरिलो दुई तिहाइको सरकारमाथि धावा बोल्दैछन् । दुई तिहाइ बहुमतको सरकार पनि असफल गराएपछि क्रमशः राज्यका सबै संस्थाहरू असफल हुन्छन् । त्यसपछि असफल राष्ट्र घोषणा गर्न तिनै वहुरुपीहरू चर्को स्वरमा उत्रनेछन् ।

विश्वसनीय, सुविधाजनक र स्तरीय स्वास्थ्य सेवाको चाहना सबै नेपालीको हो । के त्यो डा. केसीले चालेका कदमबाट पूरा हुन्छ ? त्यो एउटा सस्तो लोकप्रियतामा आधारित स्वास्थ्य सेवाप्रतिको खेलबाड हो । उनको मागमा शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा हुनुपर्ने सरसफाई र व्यवस्थापनको कुरा कहिल्यै उठाइएको छ ? त्यसकै डीन बनेर सुधार गरेर देखाइदिए हुन्छ त ! उपचारका संलग्न हुने डाक्टर आफैँ लम्पसार परेर, स्लाइन पानी लगाएर स्वास्थ्य सेवाको ठेकेदार बन्नु कत्तिको जायज हो ? ठेकेदार नै भए आफैँ कार्यरत संस्थामा सुधार गरेर देखाउन सक्नुपर्छ । हो कुनै पनि शिक्षण अस्पतालहरू व्यवस्थित हुनुपर्छ । त्यहाँ पुग्ने बिरामीको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्नुहुँदैन । सक्षम र विशेषज्ञहरूको सेवालाई आधार मानेर नागरिकको स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । त्यस्ता संस्थाहरूको र ती संस्थामा आवद्ध चिकित्सकहरूको पनि आफ्नै दायित्व हुन्छ । त्यसलाई नकार्न सकिँदैन ।

फ्रान्सको पेरिस सहरमा कसैलाई लामखुट्टेले टोकेर बिरामी परे त्यहाँको महानगरपालिकाले ५० हजारसम्म क्षतिपूर्ति दिन्छ । हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पनि बिरामीको सेवामा लापरवाही गरेमा, उनीहरूको स्वास्थ्यमा खेलबाड गरेमा सजायको भागिदार गराउनुपर्छ । अथवा न्यूनतम पनि उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था अनिवार्य रूपमा गराउनुपर्छ । तर पर्याप्त स्वास्थ्य संस्थाहरूको जरूरत भएको जनघनत्वलाई नै प्रभावित गर्ने गरी अस्पतालहरू खोल्न समेत वञ्चित गर्ने, स्वास्थ्य शिक्षामा प्रतिबन्ध लागाउने, नेपालका भन्दा निकै कमजोर विदेशी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पढ्न पठाउने अनि तिनको कमिसनमा हुलहुज्जत गर्ने र त्यसैको पछाडि लाग्ने खेलवाडपूर्ण गतिविधि र मजाक बन्द गरिनुपर्छ ।

न्यायका स्थापित मूल्य र मान्यताको पक्षमा हिँडेको एउटा प्रधानन्यायाधीशलाई घेराबन्दीमा पारेर जो–जसले जुन किसिमको षड्यन्त्र गरे आज तिनै पात्रहरू दरिलो दुई तिहाइको सरकारमाथि धावा बोल्दैछन् । दुई तिहाइ बहुमतको सरकार पनि असफल गराएपछि क्रमशः राज्यका सबै संस्थाहरू असफल हुन्छन् । त्यसपछि असफल राष्ट्र घोषणा गर्न तिनै वहुरुपीहरू चर्को स्वरमा उत्रनेछन् । म फेरि पनि भन्न चाहन्छु आत्मा साक्षी राखेर बोल्नुहोस्, सोच्नुहोस् र नारा–जुलुसमा भाग लिनुहोस् ।

उदारीकरण र निजीकरणको कार्ययोजना अन्तर्गत आफूलाई स्थापित गरेर नेपाली काङ्ग्रेसले सबै शक्तिहरूलाई संसदमार्फत शासनको वागडोर सम्हाल्ने थिति बसाल्न सफल भयो । यी कुराहरूको हेक्का उसले राख्नुपर्ने हुन्छ । जो उसले गरिरहेको छैन । हुन त उक्त पार्टी अहिले सत्तामा छैन । यद्यपि उसले आफ्ना नीतिहरू सफल भएको देख्न सक्नुपर्छ । तर हतार गरेर गोविन्द केसी, विवेकशील साझा जस्ता अनुत्तरदायीपनको परिपञ्च रच्ने व्यक्ति र पार्टीहरूको नेतृत्वमा आफ्ना कार्यकर्तालाई उचाल्न र त्यस्तो क्षणिक आवेगबाट छिट्टै सत्तामा पुग्ने दुस्साहस उसले नगरे हुन्छ ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, न्यायालयमा हड्ताल गराएर कुर्सी हत्याउने खेलाडीहरूलाई प्रश्रय दिइरहेका तपाईंका अनुयायीहरूले आज गोविन्द केसीलाई उठाएर तपाईलाई असफल बनाउँदै गएको सत्य तथ्यलाई गहन ढंगले बुझ्नुहोस् । म त एउटा साधु जस्तो न हुँ । मलाई केही चाहिँदैन । तर राष्ट्र र राष्ट्रियता प्राण भन्दा प्यारो छ ।

हिजो गोविन्द केसी जस्ता लहडी र अनुत्तरदायी व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतकै केही न्यायाधीशहरूले काँध हाल्दा र उनको पृष्ठपोषक हुँदा ताली लगाइयो । उनको पक्षमा उभिन रातारात कुनै मिडियासँग साँठगाँठ गरी रातमै तयार पारिएको विज्ञप्ति इजलासमा एक्लै गएर पढियो । त्यति धेरै न्यायिक विसंगति, न्यायिक विचलन र न्यायाधीशले आफ्नो आचरण गुमाएको उदाहरण सायद संसारमा कतै पाइँदैन । कि त न्यायाधीशले होस गुमाउनु पर्यो होइन भने त्यस्तो हर्कत कसैले गर्दैन । त्यस्तो विश्रृङ्खल गतिविधि गर्नेलाई न्यायिक नेतृत्व सुम्पन यदि कोही तयार हुन्छ भने त्यो दिन नेपालको न्यायिक स्वतन्त्रता र न्यायालयको संपूर्ण परिपाटीको अन्त्य भएको ठहर गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मलाई सम्झना छ ०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनमा मैले लेखेका सबै पम्पलेटहरूलाई बीपी कोइरालाले सच्याइदिनुभएको थियो । अप्रमाणित र अनुत्तरदायी शव्दहरू एउटा असल लेखकका लागि अमर्यादित र अशोभनीय कुरा हो भन्ने उहाँको धारणा थियो ।

कसैको स्वार्थका लागि छलछामद्वारा न्यायाधीशको पद हत्याउन सफल षड्यन्त्रकारीहरूको सबै गतिविधिहरू र इतिहास खोतल्न सक्ने साहसिक अभिव्यक्ति दिनुपर्ने समय आइसकेको छ । कसै–कसैले अब कति पछि आफ्नो पालो आउँछ भनी सपना देखिरहेका होलान् । कसै–कसैको नालीवेली र कर्तुतले आफैंलाई पोल्न थालेको होला । यी शव्दहरू कसैलाई अप्रिय लाग्न सक्छ तर यथार्थ त्यही नै हो । मलाई सम्झना छ ०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनमा मैले लेखेका सबै पम्पलेटहरूलाई बीपी कोइरालाले सच्याइदिनुभएको थियो । अप्रमाणित र अनुत्तरदायी शव्दहरू एउटा असल लेखकका लागि अमर्यादित र अशोभनीय कुरा हो भन्ने उहाँको धारणा थियो । ‘उत्तरदायीपनले नै मानिसलाई महान बनाउँछ । क्षणिक आवेग क्रोध र अतिरञ्जनापूर्ण कार्यले अन्ततः उसको जीवनमा अनेकन विकृतिहरू पैदा हुन सक्छन् । त्यसैले उत्तरदायीपनको विकाश गर्नु नै नै सफल जीवनको लक्ष्य हुनुपर्छ’ भन्ने बीपीको उदगारलाई मैले जीवनको हरेक क्षणमा उतार्ने कोशिस गरेको हुन्छु ।

जगजाहेर नै छ एउटा पात्र खडा गरेर अत्यन्त निकृष्ट शब्दहरूले मेरा उपर गाली गर्न लगाइयो । मलाई गरेको त्यो गालीले स्वयम् उहाँलाई जीवनभर पश्चाताप हुनु वाहेक अरु केही हुनु पनि थिएन र हुने पनि छैन । चाहे कोही अनसनकारी बनोस या सत्याग्रही उसले सत्यको खोजी गर्दा आफूलाई पनि सत्यको कसीमा जाँच्नुपर्छ । सत्यकै विधी र प्रक्रियाभित्र रहनुपर्छ । अतिरञ्जनापूर्ण, अप्रमाणित र अनर्गल अभिव्यक्ति कहिल्यै विजयी हुँदैन । संसारको जतिसुकै नै संगठीत शक्ति किन नहोस, एकदिन पराजयको सामना गर्नैपर्ने हुन्छ भन्ने इतिहास हामीले देखे–सुनेका नै छौँ ।

अहिले त ठूला भनिएका मिडियाबाट प्रस्तावित व्यक्तिद्वारा कसैका विरुद्ध लेख्न लगाएर उसको कलमको शोषण गरेको पनि देखिन्छ । मलाई के लाग्छ भने हामी आफैँमा आफूभित्र इमानदार छौँ भने कुनै पनि शक्तिले हामीलाई क्षयीकरण गर्न सक्दैन । यदाकता समाजमा रहने तथाकथित प्रभावशालीहरूले आफूभित्रको सत्यतालाई बिर्सेर पेट भर्नका लागि लिएको पारिश्रमिक पनि कहिलेकाहीँ बोझिलो बन्न सक्छ । त्यसैले लेख्दा बोल्दा विचार पुर्याउन पर्छ भन्ने मान्यताको हेक्का राख्नुपर्छ । धेरै समय सोँच अनि मात्रै बोल, बोलिसकेपछि आफैँलाई पश्चाताप हुनेगरी नबोल भन्ने उक्तिको पनि उत्तिकै ख्याल राख्नुपर्छ ।

एउटा प्रसङ्ग म सम्झन्छु । देशमा लोडसेडिङको जटिल समस्या थियो । अरुण परियोजना आफ्नै बलबुतामा बनाउन विश्व बैँक जस्ता संस्थाहरूसँग सहयोग लिने र वित्तीय व्यवस्था गर्ने काम हुँदै थियो । निर्वाचन संघारमै रहेका बेला र पुरानो सरकार विदा हुनै लागेको समयमा ती काम हुँदै थिए । अरुण परियोजनाको सम्झौता गर्न हुँदैन भनेर एउटा राजनीतिक दलले विभिन्न निकायमा पत्राचार गर्यो । त्यसको सम्झना हुनेहरूलाई पछि पश्चाताप पनि भयो होला किनभने पछि सोही पार्टीको सरकार बनेपछि उसले दिल्लीमा गएर त्यहीँबाट उक्त परियोजनाको शिलान्यास गर्ने उदघोष गरेको थियो । कस्तो रहेछ हाम्रो पानीको राजनीति ? हामी कहाँ कसरी उभिएका रहेछौ ? कसको सहकार्यमा कहाँबाट कसका लागि कसरी परिचालित रहेछौँ ? यहाँनेर मनन गर्नुपर्ने कुरा छ । इतिहासबाट सिक्न जरुरी पनि छ ।

एउटा पार्टीको झण्डाभित्र रहेर विद्यार्थीकालदेखि सचिव हुँदासम्म सदा–सर्वदा पार्टीकै आडमा विधिन्न कार्यक्रम र नीति निर्माणमा सरिक हुने व्यक्तिलाई अगाडी सारेर मेरा उपर अवकास नामको पत्र काट्न लगाएको षड्यन्त्रले कसैलाई क्षणिक राहतको अनुभूति पनि भयो होला, तर त्यो कार्य संविधान र कानून बमोजिमको हो–होइन ?

मेरा उपर जे–जति दुराग्रह राखे पनि मैले न त गोविन्द केसी न त कान्तिपुर मिडिया कसैका प्रति दुराग्रह राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन । न त उनीहरू मेरा जन्मजात शत्रु नै हुन् । यद्यपि चिन्ताको विषय के हो भने कतै उनीहरू पनि कसैद्वारा परिचालित त छैनन् ? पानीको राजनीति जस्तै कसैलाई पाखा लगाएर आफ्नो गतिको निरन्तरता हुन्छ भन्ने सोँचमा त छैनन् ? अर्काको खुट्टामा उभिएर धन, दौलत, यश, कीर्ति र प्रभाव जमाउन तल्लिन केही षड्यन्त्रकारीहरूले मेरा उपर अप्रमाणित अभिव्यक्ति दिइ नै रहे । त्यो कदापि संविधान र कानूनसम्मत थिएन । त्यस्तो गर्ने छुट पनि कसैलाई हुँदैन । देश विधि–विधान, संविधान र कानूनद्वारा सञ्चालित हुनुपर्छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा एउटा थिति बसाल्न, संविधान र कानूनको परिधिभित्र सबै रहनुपर्छ भन्ने सन्देश जनमानसमा सञ्चार गर्न अदालतको अपहेलना मुद्दामा एउटा ऐतिहासिक नजीर बनोस् भनी ७ जना न्यायाधीशहरूको वृहत पूर्ण इजलास गठन गरेको थिएँ । तर उक्त इजलासकै मर्यादालाई भङ्ग गर्ने कार्य भयो । त्यो क्षणमा असंवैधानिक रूपले विधि र कानूनलाई चुनौती दिने परिपाटीको उदघोष भयो ।

मेक्सिको र भेनेजुयलामा इजलासमा बसेकै बेला एक न्यायाधीशलाई गोली हानी जसरी इजलासबाटै शव निकाल्ने निकृष्ट कार्य भएको थियो यहाँ पनि त्यस्तै शैलीमा एक न्यायाधीशले सिङ्गो इजलास र न्यायालयकै अपमान गर्न पुगे । सबै विधि परम्परालाई लत्याउँदा पनि उनको हर्कतका विरुद्द कसैलाई पनि बोल्नै नसक्ने गरी आततायी काम गराउन सफल भए । यदि उक्त कार्यका पछाडी वर्तमान प्रधानमन्त्री लगायतका उच्च तहको हात रहेको थियो भने त्यसले त झन लोकतन्त्रका सबै मर्महरू र न्यायिक इतिहासलाई नै ध्वस्त पार्नेछ । अझ एउटा पार्टीको झण्डाभित्र रहेर विद्यार्थीकालदेखि सचिव हुँदासम्म सदा–सर्वदा पार्टीकै आडमा विधिन्न कार्यक्रम र नीति निर्माणमा सरिक हुने व्यक्तिलाई अगाडी सारेर मेरा उपर अवकास नामको पत्र काट्न लगाएको षड्यन्त्रले कसैलाई क्षणिक राहतको अनुभूति पनि भयो होला, तर त्यो कार्य संविधान र कानूनबमोजिमको हो–होइन ? त्यस्तो गर्ने छुट कुनै शक्तिको आडमा पाएको हो कि होइन ?

उक्त गैरकानूनी कार्यमा अख्तियारकै दुरुपयोग भएको देखिन्छ । यतातर्फ अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरू र साइवर क्राइमको अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरू चुप लागेर बसेका छन् भने फेरि तिनलाई पनि त्यस्तै कुकृत्यले एकदिन पोल्नेछ । बुढी मरी भन्नु भन्दा पनि काल पल्केको भयावह अवस्था हो यो । आफूभित्रै क्षमता नभएकाहरूले अरुको शक्तिको आडमा अनेकन उदण्ड कार्य गर्न सक्छन् । तर कुन कार्य गर्न हुन्छ कुन कार्य गर्न हुँदैन भन्ने कुराको न्युनतम हेक्का त त्यस्ता पदाधिकारीहरूलाई पनि हुनुपर्ने हो । त्यसैले भनिन्छ– अर्काको बुद्धिले राजा हुनुभन्दा आफ्नै बुद्धिले जोगी हुनु वेश ।

यी कुराहरूलाई लाक्षणिक रूपमा मैले पहिले पनि उठाएको छु । तर यो पुनारावृत्ति होइन । मैले २०७४/१२/१ मा राजीनामा दिएको थिएँ । राजीनामा दिनुपूर्व मसँग भएको संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर मैले उक्त गैरकानूनी पत्र वदर गरिदिई उक्त पत्राचार गर्ने न्याय परिषदका सचिवलाई कारवाहीका लागि लेखी पठाउनु भनी आदेश गरेको थिएँ । तर उक्त आदेशबमोजिमको कार्यवाही कहाँ पुग्यो भन्ने कुनै जानकारी अहिलेसम्म छैन । न त मेरो राजिनामा र सोको बारेमा राष्ट्रपतिको कार्यालयले गराएको जानकारी र पत्राचारको वैधतामा प्रश्न गर्ने ठाउँ नै छ । न्याय परिषदको भूमिका यहाँनेर सन्देहपूर्ण छ । न्यापरिषदको अधिकारक्षेत्र के हो ? सचिवलाई दिइएको अधिकार के कति हो ? निवृत्त व्यक्तिको पेन्सन अकारण किन रोकिएको छ ? गैरकानूनी पत्र बदर गर्ने मेरो आदेश, मेरो राजीनामाको बारेमा राष्ट्रपति कार्यालयले सम्बन्धित निकायलाई गराएको जानकारी लगायतका विषयमा अर्को श्रृङ्खलामा जस्ताको तस्तै प्रकाश पार्नेछु ।

यसअघिको पनि पढ्नुहोस्–

नेपालको न्यायिक इतिहासमा कालो दिन

https://ghatanarabichar.com/111768