– बबिता बस्नेत (कैलाली)
सुदूरपश्चिमका नौ जिल्लामा संविधानसभाको गत निर्वाचनमा १६ स्थान हासिल गरेको एमाओवादीलाई यसपटक योग्य उम्मेदवार मात्र खडा गर्न पनि सङ्कट परेको छ । अखण्ड सुदूरपश्चिमको पक्षमा लागेका कारण लेखराज भट्टले कम्तीमा उभिने ठाउँ पाए पनि एमाओवादी पार्टीप्रति भने जनतामा नकारात्मक दृष्टिकोण यथावत् छ । अब हुने संविधानसभाको निर्वाचनमा सुदूरपश्चिमबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैमा ज्यादै कम मात्र मत एमाओवादीले प्राप्त गर्ने देखिएको छ । जिल्लाका कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा चुनावका लागि उठाउने गतिलो उम्मेदवारसमेत एमाओवादीले नपाइरहेको अवस्था छ । यसो हुनुका दुई कारण देखिन्छन्– पहिलो यसबीचमा माओवादीले अपनाएको जातीयता र क्षेत्रीयतालाई बढावा दिने नीति र दोस्रो जिल्लामा प्रमुख भनेर चिनिने नेताहरू माओवादी वैद्य समूहमा रहेका कारण वैद्य समूहको दह्रो पकड हुनु । कैलाली जिल्लामा मात्रै एमाओवादीका तीनजना पूर्वसभासद् वैद्य समूहमा छन् भने लेखराज भट्टपछि अरू दुईको खासै प्रभाव नरहेको मात्र होइन अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलनको विरोध गरेका कारण त्यतिबेला सभासद् सुनील भण्डारीको पुत्ला नै जलाइएको थियो । आन्दोलनलाई समर्थन गरेका कारण लेखराज भट्टप्रति भने स्थानीयको भरोसा देखिन्छ । अखण्ड आन्दोलनका बेला एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भट्टलाई ‘तपाईंका कारणले पार्टी डुब्ने भो भन्दा भट्टले होइन, पार्टीका कारण पार्टी डुब्ने भो’ भनेको कुरा अहिले पनि स्थानीयस्तरमा राजनीतिक गफ बन्ने गरेको छ । कैलालीमा ६ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन् । जिल्लामा प्रभावशाली नेता नभएकै कारण क्षेत्र नं. १ बाट एमाओवादीले नुवाकोटका पोष्टबहादुर बोगटीलाई उठाउने भएको छ । जहाँ उनी नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेसँग प्रतिस्पर्धामा समेत नआउने अवस्था देखिन्छ । आफ्नैले अन्तर्घात गरेनन् भने कैलालीमा काङ्ग्रेसको अवस्था राम्रो देखिन्छ । लेखराज भट्टको क्षेत्र नं. ५ मा समेत यदि नेपाली काङ्ग्रेसका दीर्घराज भाटले टिकट पाएमा भाटले नै जित्ने विश्वास गरिन्छ । यसअघिको निर्वाचनमा भाट झिनो मतले पराजित भएका थिए । नेता शेरबहादुर देउवा उठ्ने भनिएको क्षेत्र नं. ६ मा यसपटक अखण्ड नेपालका हरि रेग्मी देउवालाई हराएरै छाड्छु भनी डटेर लागेका छन् ।
यस्तै कञ्चनपुरका ४ वटा क्षेत्रमध्ये तीनवटामा काङ्ग्रेस र एक क्षेत्रमा राप्रपाको सम्भावना देखिन्छ । काङ्ग्रेसका रमेश लेखक जुनसुकै क्षेत्रबाट उठे पनि जिल्लामा स्वीकार्य नेता मानिन्छन् । राप्रपाका धर्मराज जोशीको अवस्था बलियो रहेको ठहर स्थानीयको छ । सुदूरपश्चिमका अन्य जिल्लामा दार्चुलाबाट यसपटक पनि दिलेन्द्र बडूलाई नै जनताले रोज्ने देखिन्छ भने अछामका दुई क्षेत्रमध्ये एकमा भीम रावलको अवस्था राम्रो छ र अर्कोमा नेपाली काङ्ग्रेस नै अगाडि देखिन्छ । डोटी क्षेत्र नं. १ मा एमालेका वीरबहादुर बलायर नै आउने सम्भावना छ भने क्षेत्र नं. २ मा राष्ट्रिय जनमोर्चाका मनोज भट्ट अगाडि छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाले लिएको सङ्घीयताविरोधी नीतिलाई सुदूरपश्चिममा अत्यन्त सकारात्मक रूपमा लिएको देखिन्छ । यसैगरी बझाङको दुवै क्षेत्रमा काङ्ग्रेसको सम्भावना प्रबल मानिएको छ ।
सुदूरपश्चिमको सबैभन्दा धेरै निर्वाचन क्षेत्र भएको कैलालीमा जित्नका लागि पार्टी मात्र भएर पुग्दैन । मुलुक टुक्रिने गरी हुने प्रकारको जातीयता र एक मधेस एक प्रदेश मार्काको क्षेत्रीयताको विरोध गरे पनि मुलुकलाई खासै असर नपर्ने प्रकारको जातीयता र क्षेत्रीयताको भावनाले सुदूरपश्चिममा जरा गाडेको छ । कैलालीका केही क्षेत्रमा जित्नका लागि जातमा बाहुन र उक्त क्षेत्रमा कसको बस्ती बढी छ सोही क्षेत्रको हुन जरुरी मानिन्छ । डोटेलीहरूको बाहुल्य भएको ठाउँमा डोटेली नै (डोटीबाट बसाइँ सरेर आएका) जित्ने गरी भोट जाने देखिएको भने अछामीको बसाई भएका ठाउँमा अछामीले । प्रायः नौवटै जिल्लाका मानिस कैलालीमा बस्ने भएकाले फरक–फरक रूपमा जिल्लावासीका आधारमा मत विभाजन हुने गरेको छ । निर्वाचन क्षेत्रका हिसाबले कैलाली मुलुकको पाँचौँ ठूलो क्षेत्र हो । आफूले नेता मानेपछि जुनसुकै दलका भए पनि आफ्नै नेता हुन् भन्ने प्रवृत्ति पनि यता छ । समग्र सुदूरपश्चिमको कुरा गर्दा नेताहरू शेरबहादुर देउवा, रमेश लेखक, भीम रावल र लेखराज भट्टलाई नौ जिल्लाकै जनताले आफ्नो क्षेत्रका नेताका रूपमा मानेको पाइन्छ ।
यता समानुपातिकतर्फ भने यो क्षेत्रमा यसपटक राप्रपा नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाले राम्रै मत हात पार्ने देखिन्छ । सङ्घीयताको विरोध गरेका कारण अखण्ड सुदूरपश्चिमवासीले यी दुई दललाई राम्रै मत दिने मनशाय बनाएका छन् । प्रत्यक्षतर्फ भने यी दुई दलमध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चाको एक सिट आउने निश्चितजस्तै मानिन्छ । राष्ट्रियताको मुद्दामा अडिग रहेकाले वैद्य पक्षको पनि यी दुई दलप्रति सहानुभूति देखिन्छ । यद्यपि वैद्य पक्ष निर्वाचनको विरोधी भए पनि अरू दललाई झैं यी दललाई माओवादीबाट खतरा नहुने ठम्याइ स्थानीयवासीको छ । निर्वाचनमा सेना परिचालनको विषयलाई लिएर पनि एमाओवादीहरू त्रसित बनेको र ‘नेताहरूले यस्तो के गरेको होला’ भनेर केन्द्रीय नेताहरूलाई गाली गर्ने गरेको जिल्लावासी बताउँछन् । सेना परिचालन हुँदा बुथ क्याप्चरको सम्भावना प्रायः शून्य हुने उनीहरूको ठम्याइ छ । २५ लाख ५० हजार जनसङ्ख्या रहेको सुदूरपश्चिममा कैलालीमा ६, कञ्चनपुरमा ४, डोटी, बैतडी, बझाङ र अछाममा २ र डडेलधुरा, दार्चुला र बाजुरामा १ गरी जम्मा २१ निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् ।

देशको भविष्य बनाउने योजना आयोगकै भविष्य अन्धकार
देश विकास र सम्पन्नतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले आफँै ‘विपन्नता’को चुनौती झेलिरहेको छ । विकास निर्माणको योजना तर्जुमा गर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी प्रविधिसँगै आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतहरू खोजी गर्ने, विकासको दरमा तीव्रता दिने, विकासका आवश्यक नीति तर्जुमा, मूल्याङ्कन र योजना प्रक्रिया परिमार्जनका लागि सूचना सङ्कलन गर्न मार्ग निर्देशन गर्ने, कार्यमूलक अनुसन्धान गर्ने, विभिन्न आयोजनाको पहिचान र छनोट गर्ने तथा कार्यान्वयनमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोग विगत दुई दशकदेखि विज्ञहरूको अभाव र अस्थीर राजनीतिको सिकार बन्दै आएको छ ।
राष्ट्र विकासका प्रसस्तै जिम्मेवारी तथा लक्ष्य बोकेको आयोगले विज्ञहरूको अभावमा राष्ट्रिय महŒवका प्रमुख योजनाहरूसमेत बनाउने सकेको देखिँदैन । ‘विगत केही वर्षयता त पुरानै योजनामा केही नयाँ कुरा थपघट गरेर विकासका वार्षिक योजना बनाउने काममा मात्र आयोग सीमित भएको देखिन्छ,’ आयोगकै एक सहसचिवले भने, ‘आयोगले बनाएको त्यही योजना पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा आयोग ओझेलमा परिरहेको छ ।’
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको आयोगमा दुई पदेन सदस्य, एक सदस्यसचिव गरी बाह्रजनाको कार्यसमिति रहेको छ । मुख्यसचिव, अर्थसचिव पदेन सदस्य रहनेछन् भने आयोगका सचिवले सदस्यसचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । आयोगमा मन्त्रिपपिरषद्ले एक उपाध्यक्षसहित सातजना सदस्यहरू मनोनीत गर्र्ने गर्छ । त्यसरी मनोनीत गर्दा राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा गरिँदै आएको छ । ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि त आयोगमा जति पनि उपाध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्त भएका छन्, ती सबै भागवण्डाका आधारमा मात्र भएका छन् । ०६२÷६३ को आन्दोलनपछि आयोगलाई राजनीतिक नियुक्ति गर्ने थलो नै बनाइएको छ । सरकार गठन गर्दा मन्त्रिपरिषद्मा पार्न सकिएन भने आफ्नो दलका नेताहरूलाई आयोगको उपाध्यक्ष वा सदस्यमा नियुक्ति दिलाउने गरिन्छ । यसरी राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने गरिनाले राष्ट्रिय योजनाका खाकाहरू तर्जुमा गर्दा पनि भागवण्डाकै आधारमा गर्न खोज्ने, सरकार तथा विभिन्न मन्त्रालयले बनाउने योजना र आयोगले बनाउने योजनामा कुनै तालमेल नहुनेजस्ता कारणले आयोगले अघि सारेका योजना कागजमा मात्र सीमित भएका देखिन्छन् । आयोगका एक कर्मचारीले भने, ‘आयोगले प्रस्ताव गरेका दर्जनौँ योजनामा सदस्यबीच कुरा नमिल्दा योजना महिनौँसम्म थन्किने गरेका छन् ।’ केही योजना भने सरकार र आयोगका पदाधिकारी तथा योजना कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीबीच कुरा नमिल्दा पनि थन्किने गरेका छन् ।
०४६ सालअघि र पछि आयोगबाट बनेका योजनाहरूबारे तुलना गर्ने हो भने ०४६ सालअघि आयोगले बनाएका योजना प्रायः कार्यान्वयन भएको देखिन्छ । उद्योग तथा कलकारखानाको विकास, सडक विस्तार, जलविद्युत् आयोजना, वैदेशिक सहायताको सदुपयोग गर्नेजस्ता आयोगले बनाएका थुप्रै नीति कार्यान्वयनमा आएको देखिन्छ,’ योजना आयोगका एक पूर्वसचिवले भने, ‘पछिल्लो समयमा आयोगमा नियुक्त भएर आएका उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरू राष्ट्रको भन्दा पनि पार्टी र आफ्नो हितलाई ध्यान दिएर योजना बनाउने र कार्यान्वयनमा जोड दिने गर्नाले आयोगको औचित्यमा प्रश्न उठेको देखिन्छ ।’
‘आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्यले निहित स्वार्थमा रहेर काम गरेको देखिन्छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले भने, ‘योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्दा राष्ट्रको मिम्ति साझा रूपमा अघि जानुपर्छ भन्ने भावना नबोक्ने गर्नाले समस्या देखिएको छ ।’ आयोगले राम्रा योजना बनाए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकायले चासो नदिने गरेकाले पनि आयोगका काम उपलब्धिपूर्ण नदेखिएको हो । ‘स्रोत–साधन हुनेहरू हावी हुने गरेको देखिएजस्तै विभिन्न मन्त्रालयले लगानी आफ्नो मन्त्रालयको नाममा गर्ने भएपछि योजना पनि आफ्नो हुनुपर्ने भन्दै आफैँ योजना बनाएर खर्च गर्ने परिपाटी बसेको देखिन्छ,’ आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष क्षेत्रीले भने, ‘स्रोत–साधन निजी सम्पत्ति जसरी प्रयोग गर्नेहरूको ‘मनोपोली’ अन्त्य नभएसम्म आयोगले बनाएको योजनाहरूले प्रभावकारिता पाउन सक्दैन ।’ मन्त्रिपरिषद्को गठन आदेशअनुसार योजना आयोग बनेको र यसको लक्ष्य तथा जिम्मेवारीहरू प्रसस्तै रहे पनि यसलाई सञ्चालन गर्ने बेग्लै कानुन नभएकोले समस्या देखिएको क्षेत्रीको भनाइ छ । उनले भने, ‘छुट्टै कानुन भए आफ्नो कामलाई अघि बढाउन र प्रभावकारिता देखाउन मद्धत पुग्ने छ ।’
सरकार परिवर्तन भएपिच्छे आयोगमा नयाँ उपाध्यक्षसहित पदाधिकारीहरू परिवर्तन हुने, पुराना पदाधिकारीले बनाएका योजनालाई निरन्तरता नदिई आफूअनुकूल नयाँ योजना बनाउने गर्नाले पनि समस्या देखिएको छ । सरकार परिवर्तनपिच्छे बनेको आयोगका पदाधिकारीले राष्ट्रिय आयोजनाका नाममा नयाँ र मौसमी योजना लागू गर्न खोजिनाले पनि समस्या देखिएको हो । त्यसो त योजना आयोगले बनाएका योजना कार्यान्वयन गर्ने सबैजसो निकायले बेग्लै योजना तथा कार्यान्वयन महाशाखा भन्दै बेग्लै निकाय नै गठन गरेका छन् । ती निकायले आफैँ योजना बनाई लागू गर्ने गर्छन् ।
योजना आयोगले राम्रो योजना बनाए पनि कार्यान्वयन गर्ने निकाय फितलो र अस्थिर राजनीतिका कारण आयोगले बनाएका योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको आयोगका सहप्रवक्ता सागर आचार्य बताउँछन् । बनेका योजना कार्यान्वयन हुन नसक्दा यसको अधिकार र औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै रहेको भन्दै आचार्यले भने, ‘अनुगमन र मूल्याङ्कन फितलो भएकोले सोचेअनुसार काम नभएको हो ।’ उनले थपे, ‘अनुगमन गर्ने काम आयोग मात्र नभएर मन्त्रालयहरूको पनि हो, तर ती निकाय सक्रिय रहेको पाइन्न, यसले समस्या सिर्जना गरेको छ ।’
आयोग स्टेसनजस्तो बनेको छ । सरकार बनेलगत्तै उपाध्यक्ष तथा सदस्यका रूपमा राजनीतिक आस्था बोकेका पदाधिकारी आउँछन्, व्यक्तिगत विकास गर्छन् र सरकारसँगै बाहिरिन्छन् । संस्थागत विकासमा ध्यान दिएको पाइन्न । सहप्रवक्ता आचार्यका अनुसार केही उपाध्यक्षले राष्ट्रिय हितमा योजना बनाई लागू गर्न खोजे पनि सरकारप्रमुख, मन्त्रीहरू तथा विभिन्न मन्त्रालयहरूको सचिवबाट हुने असहयोगका कारण योजना कागजमा मात्र सीमित हुने गरेको देखिन्छ ।’ आयोगमा नियुक्त भएर आएका उपाध्यक्ष विज्ञ देखिए पनि अन्य सदस्यहरू सम्बन्धित क्षेत्रबारे जानकार नभएकाले पनि आयोगको काममा असर परेको देखिन्छ । आचार्यले भने, ‘अहिले आयोगले पुराना योजनालाई केही फेरबदल गरेर नयाँ योजना बनाई कार्यान्वयमा पठाउने गरेको छ ।’ आचार्यका अनुसार आयोगलाई कम्तीमा पनि १४ जनाभन्दा बढी सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू चाहिन्छ । ती विज्ञले तयार गरेका योजना अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नियम बसाले आयोगको प्रभावकारिता झल्कन्छ ।
यतिबेला आयोगको भौतिक संरचना पनि निकै कमजोर छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय रहेको भवनको तेस्रो र चौथो तलामा आफ्नो कार्यालय सञ्चालन गरेको आयोगमा एक सय ७२ जना कर्मचारी छन् भने आयोगका दैनिक कार्यसञ्चालनदेखि योजना बनाउन सरकारले एक करोड बराबरको बजेट छुट्याएको छ । कम जनशक्ति र आर्थिक अभावका कारण पनि यसले आफ्नो प्रभाव सोचेअनुसार फैलाउन नसकेको देखिन्छ । विकासे प्रक्रियाको सुरुवातसँगै ०१३ मा योजना आयोगको नामबाट प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा योजना निर्माण गर्ने तथा ती योजनाको कार्यान्वयनका लागि दबाब दिने निकायको रूपमा गठन भएको थियो । यसलाई समायानुसार परिमार्जित गर्दै तत्कालिक राजा श्री ५ महेन्द्र वीरविक्रम शाहले आफ्नो अध्यक्षतामा राष्ट्रिय योजना परिषद् गठन गरेका थिए । यसलाई उनले मन्त्रिपरिषद्सरहको अधिकार दिएका थिए । त्यतिबेला राजा महेन्द्रले योजना परिषद्मा रहेर राष्ट्रिय महŒवका योजना बनाउने जिम्मा तत्कालीन विकासमन्त्री शरदकुमार गुञ्जमान सिंहलाई उपाध्यक्ष बनाइदिएका थिए । त्यस्तै २०२०, २०२५, २०२९, २०४४, २०४७ तथा २०४८ सालमा आयोगको अधिकार तथा जिम्मेवारीमा परिवर्तन गरिएको थियो ।
आयोगमा हालसम्म बनेका उपाध्यक्ष
वर्तमान उपाध्यक्ष ः रवीन्द्रकुमार शाक्य
निवर्तमान उपाध्यक्षहरू र नियुक्त मिति
दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, २०६८÷५÷२३
डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, २०६८÷२÷२१
डा. युवराज खतिवडा, २०६६
डा. गुणनिधि शर्मा, २०६५÷१०÷२
डा. पीताम्बर शर्मा, २०६५÷५÷१५
डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल, २०६३÷५÷१२
शंकर शर्मा, २०५९
नारायण खड्का, २०५९
पृथ्वीराज लिगल, २०५२–०५५
मंगलसिद्धि मानन्धर, २०५१
रामशरण महत, २०४८
डा. भरतप्रसाद धिताल, २०४५
मोहनमान सैंजू, २०३९
डा. रत्नशमशेर जबरा, २०३६
डा. बद्रीप्रसाद श्रेष्ठ, २०३२
डा. हर्क गुरुङ, २०२९
शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय, २०२५
ऋषिकेश शाह, २०१७
डा. त्रिवेणीप्रसाद प्रधान, २०१६
शरदकुमार गुन्जमान सिंह, २०१३

दुई माओवादी नेता माओवादीबाट अलग
पार्टी संविधानसभा निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्छ भन्दै आएका नेकपा–माओवादीका दुई केन्द्रीय सदस्यले पार्टी परित्याग गरेका छन् । पार्टी नेतृत्व संविधानसभा निर्वाचनविरोधी आन्दोलनमा उत्रिएपछि माओवादीका नेताद्वय महेन्द्र पासवान र धीरज पटेलसहित अन्य जिल्लास्तरीय नेताहरूले मंगलबार पार्टी त्यागेको जानकारी दिएका हुन् ।
पार्टी नेतृत्वले आफ्ना मागको सुनुवाइ नगरेको, जातीय मुद्दालाई ध्यान नदिएकोलगायतका आरोप लगाउँदै उनीहरूले पार्टी परित्याग गरेको जानकारी दिए । ‘वर्गीय तथा जातीय मुद्दालाई लिएर हामी हिँडेका हौँ, तर त्यसखाले माग पूरा गर्नेतर्फ पार्टी बढेन, त्यसैले पार्टी छाडेका हौँ,’ महेन्द्र पासवनले भने । उनले पार्टी विभाजनको औचित्य पुष्टि नभएको भन्दै फेरि एमाओवादीमै फर्कन सक्ने आशय व्यक्त गरे र भने, ‘दरबारिया र सङ्घीयताविरोधी शक्तिसँग मिलेर नेकपा–माओवादीले मधेसलाई भुलेपछि हामी पार्टीमा रहन सकेनौँ ।’ अघिल्लो संविधानसभामा सिरहा क्षेत्र नम्बर ५ बाट सभासद् रहेका पासवानले भने, ‘अहिले नै यो पार्टीमा जाने भन्दैनौँ, तर हामीले उठाएका मुद्दामा सम्बोधन गर्ने दलमा सहभागी हुन्छौँ । हाम्रा माग जसले सम्बोधन गर्छ, त्यसै दलमा प्रवेश गर्नेछौँ ।’ पासवानले यदि त्यसो भएन भने कुनै नाम दिएर बेग्लै पार्टी गठन गरेर अघि बढ्ने दाबी पनि गरेका छन् ।
पासवानले मंगलबार मधेश मिडिया हाउसमा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी पार्टी परित्यागको घोषणा गरेका हुन् ।

प्रचण्ड जातीय राज्यकै पक्षमा
पूर्णपहिचानसहितको सङ्घीयता र सङ्घीयतासहितको संविधान निर्माणमा पार्टी प्रतिबद्ध भएको एकीकृत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बताएका छन् । नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका प्रतिनिधिहरूसँग मंगलबार भेट गरी जातीय पहिचानसहितको मुद्दालाई आफ्नो पार्टीले छाड्न नसक्ने स्पष्ट पारेका हुन् । आफ्ना मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका जनजाति महासङ्घका प्रतिनिधिहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आदिवासी जनजाति यस मुलुकका भूमिपुत्र भएकाले उनीहरूलाई बाइपास गरेर कुनै पनि पार्टी वा दल अघि बढ्न नसक्ने दाबी गरे । उनले संविधानसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट गर्दा पनि सबै जातजातिलाई समेटिने बताए । संविधानसभा निर्वाचनका लागि पार्टीले सबै भाषामा घोषणापत्र तयार गर्न लागेको प्रचण्डको भनाइ थियो । पार्टी घोषणापत्र लेख्ने जिम्मेवारी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलाई दिइएको छ । यसैबीच प्रचण्डले पार्टी कार्यालयमा मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै आगामी संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गरी आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुने पार्टीको योजना रहेको र मुलुकभर एमाओवादीप्रति देखिएको जनउत्साहका कारण पार्टीलाई बहुमत प्राप्त हुनबाट कसैले पनि रोक्न नसक्ने दाबी पनि गरेका छन् ।

वैद्यलाई भिœयाउन नारायणकाजीको बेग्लै सक्रियता
नेकपा–माओवादीलाई चुनावी प्रक्रियामा सामेल गराउन एनेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले पुनः पहलकदमी सुरु गर्नुभएको छ । माओवादीलाई बाहिर राखेर गरिने निर्वाचनको औचित्य नरहने धारणा राख्दै आउनुभएका श्रेष्ठले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र तथा अन्य उच्च बैठकहरूमा ‘वैद्यलाई समेट्न’ आग्रह गरिरहनुभएको छ । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डदेखि नेता वर्षमान पुनसम्मले बल प्रयोग गरेर भए पनि निर्वाचन गरिछाड्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका बेला नारायणकाजी श्रेष्ठचाहिँ हरहालतमा वैद्यलाई समेट्नुपर्ने भन्दै सक्रिय हुन थाल्नुभएको छ । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको विशेष अग्रसरतामा भदौको अन्तिम साता सम्पन्न सर्वदलीय बैठक बिनासहमति टुङ्गिन लागेपछि उपाध्यक्ष श्रेष्ठले माओवादीलाई निर्वाचनमा सहभागी नगराए देशमा गृहयुद्धको स्थिति उत्पन्न हुनसक्छ भनी सचेत गराउनुभएको र उहाँकै भनाइपछि थप डेढ घन्टा बैठक लम्बिएको थियो । गत सोमबार सम्पन्न उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा पनि श्रेष्ठले वैद्यलाई चुनावमा सहभागी गराउनुपर्ने कारणसहित प्रस्ताव राख्नुभयो । श्रेष्ठको कुरामा काङ्गे्रस नेता शेरबहादुर देउवाले सहमति जनाउँदै ‘प्रकाशजी (नारायणकाजी) ले भन्नुभएको कुरामा मेरो पूरै समर्थन छ’ भन्नुभएको थियो । देउवाको भनाइ थियो, ‘वैद्यलाई नल्याएर वास्तवमा हामी गल्ती गर्दैछौँ, प्रकाशजीको लाइनमा मेरो सहमति छ ।’ देउवाले त्यसरी नारायणकाजीका कुरामा सहमति जनाएपछि प्रचण्डले सहन सक्नुभएन, झोक्किँदै भन्नुभयो, ‘देउवाजी गनगन मात्र गर्नुहुन्छ, तपार्इंलाई त्यत्रो चिन्ता छ भने पार्टीबाट निर्णय गरेर ल्याउनुहोस् न त, अनि हामी पनि सोचौँला ।’ प्रचण्ड कड्किएपछि देउवाले पनि कडा जवाफ फर्काउँदै भन्नुभयो, ‘तपार्इंको पार्टीका उपाध्यक्ष प्रकाशले आफ्नो धारणा राखिरहनुभएको छ, त्यो पार्टीकै निर्णय त होइन होला नि, मैले पनि आफ्नो पार्टीमा हो यस्तै धारणा राख्ने गरेको छु, प्रकाशजीको जस्तै व्यक्तिगत धारणा हो मेरो पनि ।’ एमाले नेता माधव नेपालले नारायणकाजी श्रेष्ठजीकै कारणले आफू माओवादीलाई समेट्ने दिशामा लागिपरेको तर उपेन्द्र यादवजीले चुनावको तिथिमिति सार्न नपाइने चेतावनी दिनुभएपछि आफू उक्त अभियानबाट पछि हटेको स्पष्टोक्ति बैठकमा दिनुभएको थियो । यसरी नेताहरूबीच वैद्यको विषयलाई लिएर गम्भीरतापूर्वक बहस भए पनि बैठकमा कुनै ठोस निर्णय हुन सकेन । तर, गत सोमबारको बैठकपश्चात् एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ उत्साही बन्नुभएको र उहाँ वैद्यलाई समेटेर मात्र निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको मतलाई एकत्रित गरी नयाँ परिस्थिति निर्माण गर्न सक्रिय हुन थाल्नुभएको बुझिएको छ । ‘नेकपा–माओवादी नआए पनि चुनावमा जानैपर्छ’ भन्ने मत बलवान देखिएका बेला ‘माओवादीलाई समेत सहभागी गराएर मात्र चुनावमा जानुपर्छ’ भनी नयाँ पहल सुरु हुँदा मङ्सिर ४ गते निर्वाचन हुनेमा आशङ्का बढाउने निश्चित छ । किनकि माओवादीलाई समेटेर निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्नुको सीधा अर्थ वर्तमान सरकार र निर्वाचनको घोषित मिति बदल्न तयार हुनु हो । काङ्गे्रस नेता शेरबहादुर देउवा, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल, ईश्वर पोखरेल र फोरम नेता उपेन्द्र यादवलगायतको धारणा ‘सकारात्मक’ भएपछि एमाओवादी नेता नारायणकाजी वैद्यलाई समेट्ने अभियानमा विशेष रूपले सक्रिय हुन थाल्नुभएको बुझिएको छ । यस सम्बन्धमा नेता नारायणकाजी श्रेष्ठसँग घटना र विचारले टेलिफोन सम्पर्क गर्दा उहाँले भन्नुभयो, ‘नेकपा–माओवादीलाई बाहिरै छोडेर निर्वाचनमा जानु ऐतिहासिक भूल हो, यसले राष्ट्रलाई गम्भीर तथा दूरगामी नकारात्मक असर पु-याउँछ ।’ श्रेष्ठले चिन्ता प्रकट गर्दै अगाडि भन्नुभयो, ‘वैद्यजीलाई चुनावमा नल्याउने हो भने शान्तिप्रक्रियाको पूर्णताप्रति सन्देह पैदा हुन्छ, त्यसैले द्वन्द्वको नयाँ शृङ्खला सुरु भएपछि पश्चात्ताप गर्नुपर्ने स्थिति आउनुअगावै सच्याउने पहलकदमी गरौँ भन्ने मेरो धारणा हो । मेरो सक्रियता यसैका निमित्त भएको छ र साथीहरूबाट मैले राम्रो ‘रेस्पोन्स’ पाएको पनि छु ।’
यसरी नारायणकाजी श्रेष्ठले नयाँ पहल सुरु गर्नुभएको भए पनि उहाँको एकल पहलले परिस्थितिमा परिवर्तन ल्याउन सम्भव ठानिएको छैन । कदाचित उहाँ सफल हुनुभयो भने मङ्सिरमा निर्वाचन नहुने निश्चित छ । श्रेष्ठको सफलता माओवादीको सफलतासँग जोडिएको र माओवादी सफल हुँदा वर्तमान सरकार विस्थापित भई निर्वाचन मितिसमेत केही पछि धकेलिने भएकोले नारायणकाजीको पछिल्लो यात्रा कठिन देखिएको छ । कदाचित माओवादी निर्वाचनमा सहभागी हुन आएछन् भने दुई माओवादीबीच कम्तीमा चुनावी एकता हुने निश्चित छ, जुन कार्य होस् भन्ने नेता श्रेष्ठ चाहनुहुन्छ ।

सभासद् पाउन झलनाथसमक्ष ‘बिन्तीपत्र’
सबै क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले संविधानसभामा सहभागी हुन प्रयास गरिरहेको बेलामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ पनि आफ्नो प्रतिनिधित्व गराउन सक्रिय भएको छ । महासङ्घले उद्योगीलाई पनि संविधानसभामा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गराउन भन्दै उम्मेवादवारी सिफारिस गरेको छ । महासङ्घ अध्यक्ष सुरज वैद्यले विराटनगरका उद्योगपति जगदीश राठीलाई समानुपातिक उम्मेदवार बनाउन भन्दै नेकपा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालसमक्ष ‘बिन्तीपत्र’ हालेका छन् ।
अध्यक्ष वैद्यले महासङ्घको लेटरप्याडमा अध्यक्ष खनाललाई लेखेको सिफारिससम्बन्धी पत्रमा राठीलाई मोरङबाट समानुपातिक उम्मेदवार सुनिश्चित हुने गहिरो विश्वाससमेत गरेका छन् । महासङ्घले यसरी आफ्नो लेडरप्याडमा उम्मेदवारी बनाउन भन्दै सिफारिस गरेको सम्भवतः यो पहिलो हो । गत आइतबार लेखेको पत्रमा अध्यक्ष वैद्यले राठीको समानुपातिक उम्मेदवार सिफारिस हुनेमा सम्पूर्ण निजी क्षेत्र आशावादी रहेको उल्लेख गरेका छन् । साथै उनले महासङ्घले सिफारिस गरेको उद्यमी व्यवसायीलाई पार्टीले सिफारिस गरेमा राठीलाई विजयी गराउन महासङ्घको तर्फबाट सम्पूर्ण सहयोग गर्ने वचनसमेत दिएका छन् ।
पत्रमा ‘आफ्नो क्षेत्रबाट उम्मेदवारी प्रक्रिया पु-याउन क्षेत्रगत रूपमा सिफारिस भइआएकोमा दलको आधिकारिक उम्मेदवार दिने क्रममा मोरङ जिल्ला र क्षेत्रमा विभिन्न रूपबाट नेकपा एमालेलाई राठीले सहयोग गर्दै आउनुभएको र मुलुकको आर्थिक उत्थानमा समेत निरन्तर क्रियाशील रहेको’ दाबीसहित वैद्यले एमाले प्रतिष्ठित राजनीतिक दल भएकाले महासङ्घको सिफारिसमा परेका राठीको मूल्याङ्कन हुनेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त रहेको उल्लेख गरेका छन् । पत्रमा भनिएको छ– महासङ्घका कार्यकारिणी समिति सदस्य जगदीशप्रसाद राठीलाई महोदयको प्रतिष्ठित राजनीतिक दल नेकपा एमालेले टिकट दिई उहाँको उच्च मूल्याङ्कन हुनेमा निजीक्षेत्र पूर्ण विश्वस्त रहेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ राजस्व परामर्श समितिका संयोजक एवम् मोरङ व्यापार सङ्घका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका राठीका झण्डै तीन दर्जन बढी उद्योग छन् ।

कष्टसाथ जन्मियो संसदीय बोर्ड
चुनावी माहौल नेपाली काङ्गे्रसको पक्षमा भए पनि संसदीय बोर्ड गठनमा भएको ढिलाइले उत्पन्न गरेको चिन्ताबाट देशभरिका काङ्गे्रसजन मुक्त भएका छन् । उम्मेदवार चयनका निमित्त नेपाली काङ्गे्रसले सोमबार चौध सदस्यीय संसदीय बोर्डलाई पूर्णता दिएपछि निश्चित मापदण्ड बनाएर उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया सुरु गर्न लागिएको छ । संसदीय बोर्डमा सभापति सुशील कोइराला, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौला, सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, कोषाध्यक्ष चित्रलेखा यादव, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा तथा सदस्यहरू डा. रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, फरमुल्लाह मन्सुर, विमलेन्द्र निधि, गोपालमान श्रेष्ठ, आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना र सुजाता कोइराला रहेका छन् । सभापति कोइराला र नेता देउवाबीच गत आइतबार पूर्वमहामन्त्री कुलबहादुर गुरुङलाई संसदीय बोर्डमा मनोनयन गर्ने सहमति भएको थियो र कोइरालाले अन्तिम क्षणसम्म पनि गुरुङलाई समावेश गर्न प्रयास गर्नुभएको थियो । तर, आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाउने क्रममा उत्पन्न परिस्थितिका कारण कुलबहादुर गुरुङको नाम हट्न पुगेको छ । संसदीय समितिमा डा. सशाङ्क कोइराला, डा. शेखर कोइराला, पद्मनारायण चौधरी र दिलेन्द्रप्रसाद बडूको नाम पनि प्रस्तावित हुन पुगेको थियो । तर, जातीय तथा क्षेत्रीय सन्तुलन मिलाउने क्रममा उहाँहरू पनि बोर्डबाट बाहिरिन पुग्नुभएको छ ।
प्राप्त समाचारअनुसार सभापति कोइराला र देउवाबीच संसदीय बोर्ड गठन र सहमहामन्त्री चयनबारे गत आइतबार बेग्लै सहमति भएको थियो । देउवाले सहमहामन्त्रीमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको नाम प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । तर, उहाँले भोलिपल्ट सोमबार बिहानै टेलिफोन गरी सहमहामन्त्रीमा पूर्णबहादुर खड्काको नाम राख्न भन्दै ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको नाम हटाउन सुझाउनुभएको थियो । देउवाले संसदीय बोर्डमा आनन्दप्रसाद ढुंगानाको नाम नराख्न पनि सभापति कोइरालालाई दबाब दिनुभएको थियो । यसरी देउवाले अघिल्लो दिनको सहमतिभन्दा फरक प्रस्ताव गर्नुभएपछि काङ्गे्रसको निर्णय प्रक्रिया केही लम्बिएको थियो ।
सहमहामन्त्री पदमा पूर्णबहादुर खड्काको चयनलाई सबैले स्वागतयोग्य मानेका छन् । काङ्गे्रसभित्र ‘मिस्टर क्लिन’का नामले समेत चिनिनुहुने खड्का कार्यक्षमताका दृष्टिले पनि अति योग्य मानिनुहुन्छ । पदाधिकारीमध्येमा पूर्ण खड्काको सहभागिताले काङ्गे्रसको काममा गुणात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास गरिएको छ ।

विश्व न्युरोसर्जन सम्मेलनमा डा. थापा प्रशंसित
प्रत्येक चार वर्षमा हुने विश्व न्युरोसर्जन सम्मेलन सिउलमा सम्पन्न भएको छ । करिब पाँच हजार न्युरोसर्जन सम्मिलित १५औ‘ विश्व न्युरो सम्मेलनमा नेपालबाट १० जनाको सहभागिता रहेकोमा थियो सुपरिचित न्युरोसर्जन डा. बालकृष्ण थापा कन्सल्टेन्ट न्युरोसर्जनका रूपमा आमन्त्रित हुनुभएको थियो ।
विश्व सम्मेलनमा डा. थापाले नेपालमा गरिएका एक हजार न्युरो ट्युमरबारे कार्यपत्र पेस गर्नुभयो । प्राध्यापक ली तथा प्रा. कावासी मोडरेटर रहेको उक्त सेसनमा डा. थापाको कार्यपत्रमाथि व्यापक छलफल हुनुका साथै निकै सराहना गरिएको थियो । उक्त कार्यपत्रका लागि अमेरिका तथा जापानका प्राध्यापकहरूले डा. थापालाई बधाई दिँदै आप्mनो अनुभव साटेका थिए । आजको विश्वको अति विकसित टेक्नोलोजीले पनि डा. थापाको नतिजाभन्दा राम्रो नतिजा निकाल्न गाह्रो हुने धारणा उनीहरूले राख्नु नेपालकै निम्ति गौरवको विषय बन्न पुगेको सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञहरूले जनाएका छन् ।
नेपालबाट एक मात्र आमन्त्रित न्युरोसर्जनका रूपमा सम्मेलनमा सहभागी हुनुभएका डा. थापाले न्युरो ट्युमरको बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरमा गरिएका अप्रेसनहरूको नतिजाबारे लेक्चर दिनुभएको थियो भने ब्रेन ट्युमरको सेसनमा उहाँले मोडरेटरको भूमिका पनि निभाउनुभएको थियो । यो सन्दर्भ पनि नेपालीका लागि सम्मान र गौरवको विषय भएको विज्ञहरूको धारणा छ ।
विकसित राष्ट्रका सिद्धहस्तहरूसमेत हराउने सिउलको अति आकर्षक र विशाल सम्मेलन केन्द्र कोएक्स मलमा आयोजित सो सम्मेलन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै सहभागी भएका विश्व सम्मेलनमा दरिएको जनाउँदै डा. थापाले भन्नुभयो, ‘नेपालबाट मलाई आमन्त्रित वक्ताको रूपमा बोलाइनुका साथै सम्मानित रूपमा सेसनको अध्यक्षता गर्न पनि दिइएको थियो, जुन हामी समस्त नेपालीका लगि नै गौरवको कुरा हो ।’ आफूले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रले पाएको प्रशंसाबाट उत्साहित डा. थापाले अगाडि थप्नुभयो, ‘हामीले नेपालमा गरेको कार्यको विश्वमै नामुद मानिएका कावासीजस्ता न्युरोसर्जनहरूबाट भारी प्रशंसा पाउँदा खुसी लाग्नु स्वाभाविक नै हो ।’
प्रत्येक चार वर्षमा आयोजना हुने तथा विश्वका सबै न्युरोसर्जनहरूका लागि सुनौलो अवसर मानिने विश्व न्युरोसर्जन सम्मेलनको १५औँ संस्करण दक्षिण कोरियाको राजधानी सिउलमा आयोजना हुने कुरा सन् २००९ मा अमेरिकाको वोस्टनमा घोषणा गरिएको थियो । यसपटकको सिउल सम्मेलनमा विश्वका एक सय १२ राष्ट्रका करिब चार हजार पाँच सय न्युरोसर्जनहरूको सहभागिता थियो । सम्मेलनमा झन्डै १० हजार कार्यपत्र पेस भएका थिए भने एकैचोटि ३० वटा सेसन चलाइएको उक्त सम्मेलन सेप्टेम्बर ८ देखि १३ सम्म चलेको थियो ।

कपिलवस्तु घटनामाथि राज्य किन उदास ?
रूपन्देही । कपिलवस्तु घटना भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि छानबिनका लागि गठित लोकेन्द्र मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन । कपिलवस्तुको मुसलमान बस्तीमा त्रासदीपूर्ण घटना भएलगत्तै पीडितहरूको दबाबका आधारमा सरकारीस्तरबाट गठित आयोगले लाखौँ खर्च गरी तयार गरेको प्रतिवेदन सरकारलाई समयमै बुझाएकोमा हालसम्म ६ वटा सरकार परिवर्तन हुँदा पनि सार्वजनिक नभएबाट पीडितले शान्ति तथा न्यायको अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । पीडितहरू स्वयम्ले सूचना ऐनलाई प्रयोग गर्दै कपिलवस्तु घटनाको आंशिक प्रतिवेदन भने बाहिर ल्याएका छन् । पीडितलाई उपलब्ध गराएको प्रतिवेदन अक्षरशः पालना गर्दै न्याय तथा क्षतिपूर्ति दिलाउन सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा ०६९ भदौ ५ गते सरकार तथा मन्त्रिपरिषद्उपर रिट परेकोमा अहिले पनि सुनुवाइकै अवस्थामा रहेको कानुन व्यवसायी ओमप्रकाश अर्यालको भनाइ छ ।
हिंसात्मक घटना भएको ६ वर्ष बित्दासमेत घटनाका पीडितले उचित राहत तथा क्षतिपूर्ति नपाएको मृतक हेमराज बस्नेतकी श्रीमती कालीसरा बस्नेतले गुनासो गरिन् । ०६४ साल भदौ ३० गते कपिलवस्तुको वीरपुर सात कुदरभेटवाका स्थानीय मोहित खाँको अज्ञात समूहले गोली हानी हत्या गरेपछि भड्किएको हिंसामा १४ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने करोडाैको धनमाल नष्ट भएको थियो ।

भोट माग्न ‘हाइड्रोपावर’को सहारा !
लमजुङ÷ इन्जिनियरिङ गरेका लमजुङ राप्रपा क्षेत्र नम्बर–१ का उम्मेदवार हेमजंग गुरुङ यसअघि २०५१, ०५६ मा पनि राप्रपाका उम्मेदवार थिए । ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिकमा रहेका गुरुङ यसपटक पुनः प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बन्दै भोट माग्न कस्सिएका छन् । बेसीसहर नगर विकास समिति, बेसीसहर खानेपानी उपभोक्ता समिति हुँदै जिल्ला विकास समितिको सभापतिका रूपमा काम गरेको अनुभव र जलविद्युत् आयोजना देखाउँदै गुरुङले भोट माग्दै हिँडेको पाइएको छ ।
मल्टीमोडल डेभलपर्स प्रालिले बनाउने भनिएको एक सय ५० मेगावाट क्षमताको आयोजना नै गुरुङलाई भोट माग्ने दरिलो आधार भएको छ । आयोजनामा रोजगारीको प्रलोभनका कारण दर्जनौँ युवा राप्रपामा प्रवेश गर्ने क्रम देखिएको छ । प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको रोजगारी, त्यस क्षेत्रको विकास निर्माणका लागि खर्च गर्नुपर्ने रकम भोटबैंकका रूपमा प्रयोग गर्ने देखिएपछि अन्य दलका नेताहरू सशङ्कित बन्न थालेका छन् ।
युवा क्लब, आमा समूह र गरिब जनतालाई ‘हाइड्रोपावर’ देखाएर प्रभोलनमा पारेको विपक्षी नेताहरूको आरोप छ । चुनावको नजिकै आएर आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा आयोजनाले वरपरका क्षेत्रमा खर्च गर्ने रकमलाई चुनावको भोटबैंकका रूपमा प्रयोग गरिएको भन्दै विपक्षी नेताहरू रुष्ट बनेका छन् । गुरुङ क्षेत्र नम्बर १ का लागि अन्य दलहरू एमाओवादी, काङ्ग्रेस र एमालेका लागि प्रतिस्पर्धी बन्ने आँकलन गरिएको छ । गुरुङ जातिको बाहुल्य रहेको क्षेत्र नम्बर १ मा गुरुङले मत बढाउने आँकलन गरिएको छ । जसले गर्दा गुरुङ समुदायको भोट आफूहरूको पार्टीमा नआउने हो कि भन्ने चिन्ता एमाओवादी, काङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरूलाई परेको छ ।
त्यसो त गुरुङले जिल्ला विकास समितिमा सभापति र नगर विकास समितिको अध्यक्ष भएको बेला सदरमुकामको मुहार नै फेरिदिएको भन्नेहरूको पनि कमी छैन । गुरुङले त्यतिबेला सदरमुकाममा चक्रपथको अवधारणा, पर्यटकीय हवको रूपमा विकास गर्ने अवधारणाजस्ता नयाँ विकासे स्वाद जनतालाई चखाएका कारण जिल्लामा कतिपयले उनलार्ई लोकप्रिय नेता मान्ने गरेका छन् ।
मङ्सिर ४ मा हुने संविधानसभा निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लमजुङले क्षेत्र नम्बर १ र २ का लागि उम्मेदवार चयन गरेको छ । सिफारिस नाममध्ये केन्द्रीय समितिले क्षेत्र नम्बर १ मा केन्द्रीय सदस्य हेमजंग गुरुङ र क्षेत्र नम्बर २ मा क्षेत्रीय अध्यक्ष चतुर्भुज घिमिरेलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो ।
क्षेत्र नम्बर २ का राप्रपाका उम्मेदवार चतुर्भुज घिमिरे ०४७ मा शिक्षक परिषद् र ०५७ सालबाट पार्टी राजनीतिमा क्रियाशील छन् । ६९ वर्षीय घिमिरे हाल पार्टीको क्षेत्रीय अध्यक्ष रहेका थिए । राप्रपा लमजुङले क्षेत्र नम्बर १ मा प्रत्यक्षतर्फ केन्द्रीय सदस्य हेमजंग गुरुङ, क्षेत्र नम्बर १ का अध्यक्ष टकबहादुर गुरुङ, सुकमान गुरुङ, नरबहादुर पाण्डे र पूर्णकाशी गुरुङको नाम केन्द्रीय समितिमा सिफारिस गरेको थियो । यस्तै क्षेत्र नम्बर २ मा प्रत्यक्षतर्फ चन्द्रप्रसाद गुरुङ, क्षेत्र नम्बर २ का अध्यक्ष चतुर्भुज घिमिरे, क्या. खड्कबहादुर गुरुङ, कृष्णप्रसाद सिलुवाल र कमला गुरुङको नाम सिफारिस गरेको थियो । यसैगरी समानुपातिकतर्फ क्षेत्र नम्बर १ मा ठाकुरप्रसाद गुरुङ, देवीप्रसाद गुरुङ, शंकरबाबु पाण्डे, विन घले र रमेश न्यौपानेको नाम सिफारिस गरिएको छ भने क्षेत्र नम्बर २ बाट केन्द्रीय सदस्य विन्दु पहाडी, जिल्ला अध्यक्ष बालचन्द्र श्रेष्ठ र छविलाल पौडेलको नाम सिफारिस गरे पनि केन्द्रले टुङ्गो लगाउन बाँकी रहेको राप्रपाले जनाएको छ । अन्य राजनीतिक दल एमाओवादी, काङ्ग्रेस र एमालेको उम्मेदवारको टुङ्गो लगाउन बाँकी रहे पनि उनीहरूले गाउँ–गाउँमा आफ्नो क्रियाकलाप तीव्र बनाइरहेका छन् ।

पुरुष र महिलासँगै स्थान खोजे तेस्रोलिङ्गीले
सरकारले विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन गर्न लागेको निःशुल्क सीपमूलक तालिममा समलिङ्गी÷तेस्रोलिङ्गीलाई समावेश हुनबाट वञ्चित गराएको भन्दै नीलहिरा समाजले आपत्ति जनाएको छ । समलिङ्गी÷तेस्रोलिङ्गीको साझा संस्था समाजले तालिममा महिला र पुरुष मात्रै समावेश हुन पाउने सरकारी सूचनाले तालिममा सहभागी हुन पाउने अधिकारबाट आफूहरू वञ्चित भएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।
देशका ४४ जिल्लामा सञ्चालन हुने निःशुल्क तालिममा १६ देखि ४० वर्षका पुरुष तथा १६ देखि ४५ वर्षका महिला समावेश हुने भनिएको छ, तर महिला र पुरुषभन्दा फरक यौनिकता भएका समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गीबारे सूचनामा केही उल्लेख नगरेपछि यस विषयमा अन्योल छाएको हो । नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजना सुविधानगर काठमाडौंले पत्रिकामा प्रकाशित गरेको निःशुल्क सीपमूलक तालिम सञ्चालन हुनेसम्बन्धी सूचनामा महिला र पुरुष मात्रै समावेश हुन पाउने भनिएको छ । सर्वोच्च अदालतले महिला र पुरुषभन्दा फरक यौनिकता भएका व्यक्तिलाई ‘अन्य’ भनेर पहिचान दिन सरकारका नाममा आदेश दिइसके पनि सरकारले समलिङ्गी÷तेस्रोलिङ्गीलाई निःशुल्क तालिममा समावेश हुन पाउने अधिकारबाट वञ्चित गराएकोमा नीलहिरा समाजका संस्थापक एवम् पूर्वसभासद् सुनिलबाबु पन्तले आपत्ति जनाए ।
यही असोजदेखि देशका ४४ जिल्लामा सञ्चालन हुने तीनमहिने निःशुल्क तालिममा गरिब, महिला, दलित, अपाङ्ग, लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत जनजाति, पिछडिएको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइने भनिएको छ । यस्तै तालिम प्रदायक संस्थाबाट तालिमपछि रोजगारीका लागि सहजीकरण हुने तथा राष्ट्रिय सीप परीक्षण केन्द्रबाट निःशुल्क सीप परीक्षण गरी उत्तीर्ण हुनेहरूलाई प्रमाणपत्र दिइनेछ । योसँगै १६ देखि ४० वर्षका ‘पुरुष’ तथा १६ देखि ४५ वर्षका ‘महिला’ समावेश हुन पाउने भनिएको छ । ‘तेस्रोलिङ्गी’का लागिचाहिँ व्यवस्था के त भन्ने उनीहरूको सवाल हो । राज्यले नै सम्बोधन नगर्ने अवस्था आउनु दुःखद् हो भन्दै पन्तले प्रतिप्रश्न गरे, ‘तालिममा महिला र पुरुष मात्रै समावेश हुन पाउने ? यो देशमा रहेका लाखौँ समलिङ्गी÷तेस्रोलिङ्गी राज्यले प्रदान गर्ने सबै अवसरबाट विमुख हुनुपर्ने ? यो कस्तो विडम्बना हो ?’

महतोले च्यापे मुस्लिम
सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले मुस्लिम समुदायकोे अधिकारबिना ‘सम्पन्न मधेस’को कल्पना गर्न नसकिने बताएका छन् । सद्भावना मुस्लिम उत्थान मञ्चद्वारा राजधानीमा आयोजित राष्ट्रिय मुस्लिम सम्मेलनको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अध्यक्ष महतोले मधेसमा रहेका बहुसङ्ख्यक मुस्लिम समुदायको अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म मधेसको विकास सम्भव नहुने ठोकुवा गर्दै उनले मधेसमा मुस्लिम समुदायलाई पछाडि पार्ने दलहरू कहिल्यै मूलधारमा आउन नसक्ने दाबी गरे । आफूले मधेसलाई समुन्नत र सुसम्पन्न बनेको देख्न चाहेको बताउँदै यसका लागि त्यहाँका मुस्लिम, दलितलगायतका तल्लो वर्गलाई पनि मूलधारमा ल्याउनैपर्ने निचोडमा आफू पुगेको महतोको धारणा थियो ।

आफ्नो पक्षमा नभएपछि चरेसको बात !
गत जेठमा पर्सा मिर्जापुर–९ निवासी रामेश्वर महतो कोइरीको घरमा छापा मारेर ३९ पोका लागूऔषध चरेस बरामद गरेको प्रहरीको दाबीलाई प्रहरीले अभियुक्त ठानेका कोइरीले झुटो लाञ्छना भन्दै प्रतिवाद गरेका छन् । स्थानीय विपक्षीहरूले आफूलाई राजनीतिक प्रतिशोधको शिकार बनाउने चाल चलेका र प्रहरीसमेत सोही जालमा पर्दा आफू अन्यायमा पर्नुका साथै अनाहकमा पीडित बन्नुपरेको रामेश्वरले दुःखेसो गरे ।
साधारण हुलाक कर्मचारीसमेत रहेका रामेश्वर मिर्जापुरमा प्रभावशाली युवाका रूपमा चिनिन्छन् । विपक्षीहरूले आफ्नो प्रभावमा लिन नसकेपछि लागूऔषध कारोबारको अभियोगमा फसाएर उनलाई चुनावको मुखमा मुद्दा–मामिलाको झन्झटमा अल्झाउने प्रपञ्च रचेको एक मिर्जापुरवासीले दाबी गरे । बताइएअनुसार कोइरीको घरमा छापा मारेर चरेस बरामद गरेको प्रहरीको भनाइ नै सुनियोजित छ । उनको घरमा छापा मारिएकै थिएन, बरु विपक्षी समूहले स्थानीय प्रहरी थाना इञ्चार्जसँग साँठगाँठ गरी चरेसको पोको प्रहरी चौकीमै पु-याएर रामेश्वरमाथि आरोप लगाएका हुन् । प्रहरी चौकी मिर्जापुरका असई कमलेश यादवको नेतृत्वमा गएको टोलीले घर खानतलासी गरी सामान बरामद गरेको भनिएकोमा त्यो झुटो रहेको रामेश्वरको भनाइ छ । यस विषयमा प्रहरी निकायले निष्पक्ष छानबिन गरे यथार्थ सामुन्ने आउने र निरपराध व्यक्तिले उन्मुक्ति पाउने अर्का एक मिर्जापुरवासीको भनाइ छ । आर्थिक रूपले विपन्न कोइरी लागूऔषध कारोबारमा संलग्न हुनै नसक्ने भन्दै राजनीतिक प्रतिशोधमा रचना गरिएको सो प्रकरणबारे निष्पक्ष छानबिन गरी समाधानको बाटो अवलम्बन नगरिए स्थानीयवासी प्रहरी चौकी घेर्न तत्पर रहेको चेतावनी पनि दिइएको छ ।

पाल्पा काङ्गे्रसमा को अगाडि
२०३६ सालको जनमतसङ्ग्रहमा बहुदल पक्षले सम्मानजनक विजय प्राप्त गरेको पाल्पामा नेकाले पञ्चायतको स्थानीय निर्वाचन उपयोग गर्दा पनि तत्कालीन जिल्ला पञ्चायत कब्जा गरेको थियो । तीनवटा निर्वाचन क्षेत्र भएको उक्त जिल्लामा २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनमा तीनवटै क्षेत्रमा विजय हासिल गरेको थियो र त्यसपछिका हरेक निर्वाचनमा आपसी कलहका कारण काङ्गे्रसले पराजय भोग्दै आएको छ । यसपटकको निर्वाचनमा ग्रामीण क्षेत्रमा काङ्गे्रसको लहर आएको छ र काङ्गे्रसले उम्मेदवारी दिँदा बुद्धि पु-याएको खण्डमा तीनवटै क्षेत्रमा विजय प्राप्त गर्ने निश्चित छ । २२ वटा गाविस रहेको क्षेत्र नं. १ मा विगतका तीनवटै निर्वाचनका एमालेले विजय प्राप्त गरेको थियो । तर, यसपटक फोटोसहितको मतदाता नामावलीका कारण विगतका धाँधली गरेर जितेको एमाले अत्तालिएको छ । यो क्षेत्रमा देवराज ढकाल, दानबहादुर पछाई र ज्ञानबहादुर गाहामध्ये एकजनालाई टिकट दिएमा काङ्गे्रसले जित्ने पक्का छ । २२ वटै क्षेत्र रहेको क्षेत्र नं. २ मा पार्टी सभापति वीरबहादुर रानाको विकल्प नै छैन । गत संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीले जितेको यो क्षेत्रमा वीरबहादुर रानाभन्दा अरूको विकल्प नै छैन र यदि उनको विकल्प खोजिएमा यो क्षेत्र काङ्गे्रसले गुमाउने पक्का छ । २१ वटा गाविस र तानसेन नगरपालिकासमेतको क्षेत्र नं. ३ मा विगतका निर्वाचनमा लगातार एमालेले विजय प्राप्त गर्दै आएको हो । तर, यसपटक काङ्गे्रसले टिकट वितरणमा ध्यान पु-याउन सके काङ्गे्रसले जित्ने पक्का छ । विमल ढकाल र हरि नेपालको बीचमा प्रतिस्पर्धा रहेको यो क्षेत्रमा विमल ढकालको पक्षमा जनलहर नै आएको छ । पुराना काङ्गे्रस भए पनि २०४८ सालबाट लगातार चुनाव लड्दै आएका हरि नेपालको भन्दा विमल ढकालको पक्षमा व्यापक जनसमर्थन रहेको छ । २१ वटा गाविस र नगरपालिकामा काङ्गे्रसइतरका मतदाता पनि विमल ढकालले टिकट पाएका काङ्गे्रसको पक्षमा आउने निश्चित छ । हरेक निर्वाचनमा पार्टीका पक्षमा इमानदारीपूर्वक सक्रिय ढकालको विकल्पमा अरू कोही पनि प्रतिस्पर्धा नदेखिएकोले निजले टिकट पाएमा काङ्गे्रसको विजय सुनिश्चित भएको आमपाल्पाली बताउँछन् ।

सुदिष्टलालको पालो आउला ?
नेपाली काङ्गे्रसका पुराना योद्धा सुदिष्टलाल दासको नाम बारा २ बाट समानुपातिकतर्फ सिफारिस भएको छ । ०१५ सालदेखि नेपाली राजनीतिमा काङ्गे्रसको माध्यमबाट सक्रिय रहँदै आउनुभएका सुदिष्टलालले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको दर्मियानमा पटकपटक यातना, प्रहरी हिरासत र जेल सजाय भोग्नुपरेको थियो । बहत्तर वर्षीय दास टे«ड युनियन काङ्गे्रसको संस्थापक सचिव हुनुहुन्छ भने उहाँले महासचिवको जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्नुभएको थियो । गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमको आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य र नेपाली काङ्गे्रसको केन्द्रीय समन्वय विभागको सदस्यसमेत रहनुभएका सुदिष्टलाललाई उहाँको योगदानको कदर गर्दै बारा जिल्लाको ‘दुवै गुट’ले समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको रूपमा सिफारिस गरेको हो । हाल बीपी चिन्तन राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा बसेर नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएका दासले घटना र विचारसँग भन्नुभयो, ‘मेरो जीवन नै मैले काङ्गे्रसमा समर्पण गरेँ, पार्टी आफ्नो मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तबाट विचलित भएकोमा मलाई धेरै दुःख लागेको छ । बीपीको विचारबाट विचलित भएकै कारण काङ्गे्रसले अवाञ्छित चुनौती र अड्चनको सामना गरिरहनुपरेको छ ।’ दासको थप भनाइ छ, ‘मैले काङ्गे्रसलाई एउटा खाँटी प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको रूपमा बुझेको हुँ । राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको नीतिबाट म कहिल्यै विचलित भइनँ, काङ्गे्रसको प्रतिबद्ध सिपाहीका रूपमा मर्ने मेरो चाहना छ । मधेसकेन्द्रित दलहरूले मलाई अनेकौँ प्रलोभन र आकर्षण नदेखाएका होइनन्, तर म काङ्गे्रसभन्दा बाहिरबाट देश, जनता र प्रजातन्त्रको भविष्य देख्नै सक्दिनँ ।’
नेपाली काङ्गे्रस र प्रजातन्त्रप्रति यस किसिमको प्रतिबद्धता प्रकट गर्नुहुने सुदिष्टलाल दासले अब सभासद्को भूमिका निर्वाह गर्न पाउने हुन् या होइनन् प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

जनताका लागि कुर्सी त्यागेको भण्डारीको दाबी
परासी÷ राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरत्सिंह भण्डारीले मधेसीको अधिकार, पहिचान र गौरव प्राप्तिका लागि आगामी मङ्सिर ४ गते हुने संविधानसभा निर्वाचन अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी क्षेत्र नं. ६ नवलपरासीको आयोजनामा बेलाटारीमा आयोजित कार्यकर्ता भेला एवम् बृहत् पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष भण्डारीले आफूहरूबाट विगतमा भएको मधेस आन्दोलनको वास्तविक प्रतिफल आगामी संविधानसभाको निर्वाचनबाटै पाइने विश्वास व्यक्त गरे । आफूमाथि आरोप लागेझैँ पार्टी फुटाएर नआएको प्रस्ट्याउँदै उनले पुरानो पार्टी छोडेर नयाँ पार्टीको निर्माण गरेको जिकिर गरे ।
पूर्वपर्यटन र रक्षामन्त्रीसमेत रहेका नेता भण्डारीले न्यायका लागि कुर्सी त्यागेर जनताको माझ आएको उल्लेख गर्दै चुनावको विपक्षमा रहेका माओवादीलगायत ३३ दलीय मोर्चालाई संविधानसभाको निर्वाचनमा सहभागी हुन आग्रह गरे । सो अवसरमा अध्यक्ष भण्डारीले क्षेत्र नं. ६ का लागि आफ्नो पार्टीको तर्फबाट केन्द्रीय सदस्य अजय शाही (प्रतापपुर गाविस, बेलाटारी)लाई उम्मेदवारका रूपमा घोषणासमेत गरे । कार्यक्रममा रामसपाका केन्द्रीय सदस्य अजय शाहीले विगतमा खोक्रो नारा र झुटो आश्वासन दिने सभासद् र मन्त्रीलाई नेपाली जनताले नै निर्वाचनको माध्यमबाट ठेगान लगाउने विचार व्यक्त गरे ।
क्षेत्र नं. ६ का संयोजक विन्देश्वर पञ्जियारको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यकर्ता भेलामा केन्द्रीय सदस्य दयाराम चौधरी, महेन्द्र चौधरी, विशेष अतिथि एवम् केन्द्रीय वरिष्ठ सल्लाहकार निर्मला राउत, अर्का विशेष अतिथि एवम् केन्द्रीय सदस्य पूर्वआईजीपी प्रदीपशमशेर जबरा, किसान सङ्गठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोतिचन्द्र कोइरीलगायतले सम्बोधन गरेका थिए भने पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा विभिन्न पार्टी परित्याग गरी करिब पच्चीस सय व्यक्ति राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गरेको सो पार्टीका जिल्ला सदस्य शैलेन्द्रप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।

‘पोयमाण्डू’मा दिनकरको सम्झना
मित्रराष्ट्र भारतका राष्ट्रकवि रामधारी सिंह ‘दिनकर’को १०५औँ जन्मजयन्तीको अवसरमा भारतीय राजदूतावास र बीपी कोइराला भारत–नेपाल प्रतिष्ठानको संयुक्त आयोजनामा ‘पोयमाण्डू’को सातौँ संस्करण नेपाल–भारत पुस्तकालयमा गत सोमबार सम्पन्न भयो ।
जानेमानेका साहित्यकर्मी तथा प्राज्ञहरू डा. रामदयाल राकेश, डा. भुवन ढुङ्गाना र डा. मोहनप्रसाद लोहनीलगायत अन्य सुपरिचित विद्वत्जन एवम् कविहरूले दिनकरको जीवन र कृतिबारे मन्तव्य दिँदै हिन्दी साहित्यमा दिनकरको योगदानमाथि प्रकाश पारेका थिए ।
सो अवसरमा मन्तव्य दिँदै डा. ढुङ्गानाले दिनकरको योगदानलाई नेपालका महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, कथाकार गुरुप्रसाद मैनाली र युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठसँग तुलना गर्नुभयो भने कवि एवम् कूटनीतिज्ञ अभय कुमारले दिनकरको कविताबाट आफूलाई अत्यन्त प्रेरणा मिलेको उल्लेख गर्दै उनको ‘रश्मी राठी’ कृतिका केही अंशहरू उद्धृत गरेर सुनाउनुभयो । कार्यक्रममा डा. सञ्जिता बर्मा, गोपाल अस्क, लक्ष्मी कर्ण, उदय खनाल ‘उमेश’, प्रियंका पाण्डे, राजेश्वर नेपाली, कञ्चना झा र डा. मृदुला शर्माले रचना पाठ गरेका थिए ।
स्मरण रहोस्, भारतीय दूतावास र बीपी कोइराला भारत–नेपाल प्रतिष्ठानको संयुक्त तŒवावधानमा नेपाल–भारत पुस्तकालयमा हरेक महिना पोयमाण्डू, सिनेमाण्डु, कन्भर्सेसन्स र भ्वाइसेसजस्ता रोचक कार्यक्रम आयोजना हुँदै आएको छ ।

नेपाल र श्रेष्ठ सम्मानित
विगत चार वर्षदेखि साहित्यका क्षेत्रमा निरन्तर क्रियाशील व्यक्तित्वलाई सम्मान र पुरस्कृत गर्दै आएको अक्सफोर्ड इन्टरनेसनल पब्लिकेसन प्रा.लि.ले ०७० सालको शमी साहित्य साधना सम्मान साहित्यकार, भाषा विज्ञ एवम् कोषकार वसन्तकुमार शम्र्मा नेपाललाई प्रदान गरेको छ । कार्यक्रममा शमी युवा प्रोत्साहन पुरस्कार युवा वैज्ञानिक राजेश श्रेष्ठलाई प्रदान गरियो भने सम समता लैङ्गिक अध्ययन पुरस्कारबाट सगुन थापामगरलाई पुरस्कृत गरियो । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले नेपाल, श्रेष्ठ र थापामगरलाई उक्त सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान गरेका थिए ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष खनालले अक्सफोर्ड पब्लिकेसनले राज्यले ध्यान पु-याउन नसकेका प्रतिभाहरूको खोजी गरी तिनलाई सम्मानित र पुरस्कृत गर्ने परिपाटीको थालनी गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै यस कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा एमाले पोलिटब्युरो सदस्य प्रदीप नेपाल, प्रा.डा. मोहनहिमांशु थापा, गीता केशरी, प्रा.डा. चन्द्रा भद्रा र श्रीओम रोदन, पुरस्कृत व्यक्तित्वहरू नेपाल, श्रेष्ठ, थापामगरले पनि आफ्ना विचार राखेका थिए । कार्यक्रममा अक्सफोर्ड पब्लिकेसन अध्यक्ष डोलिन्द्रप्रसाद शर्माले पुरस्कार तथा सम्मानको परम्परालाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
सम्मान तथा पुरस्कार समितिले साहित्यका क्षेत्रमा निरन्तर क्रियाशील तर राज्यको दृष्टिबाट दूर रहेका साहित्यका साधकहरूलाई खोजी गरी सम्मानित गर्ने परम्पराको थालनी गरेको हो । त्यस्तै, विविध क्षेत्रमा विशेष योगदान दिने युवाको खोजी गरी त्यस्ता युवालाई पुरस्कृत गर्दै आएको छ । साहित्य सम्मानका लागि नगद ८० हजार र युवा प्रोत्साहन पुरस्कारका लागि २५ हजार नगद राशि प्रदान गरिएको छ ।