कुरै नमिल्ने माओवादीका चार एजेन्डा

कुरै नमिल्ने माओवादीका चार एजेन्डा


othernewsनेकपा माओवादीले प्रधानन्यायाधीशबाट खिलराज रेग्मीले राजीनामा दिनुपर्ने एकमात्र सर्त सर्वपक्षीय बैठकमा प्रस्तुत गरेको भए पनि उक्त पार्टीको माग एउटै मात्र भने थिएन । रेग्मीको राजीनामासँगै अन्य केही त्यस्ता प्रस्तावहरूमा सहमति बनाउने सो पार्टीको योजना थियो । जुन प्रस्तावमा अन्य दलहरू तत्काल सहमतिमा जान असम्भव मानिन्छ । माओवादीद्वारा प्रस्तुत त्यस्ता माग या सर्तहरू यसप्रकार रहेका छन्–
० खिलराज रेग्मीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने, एकै व्यक्तिलाई कार्यपालिका र न्यायपालिकाप्रमुखका रूपमा कदापि स्वीकार नगर्ने ।
० पूर्ण समानुपातिक निर्वाचनमा जानुपर्ने, अन्य दलहरू यसमा सहमत भए मङ्सिरभित्रै चुनाव गराउन तयार हुने ।
० संविधानको अन्तर्वस्तुमा छलफल गरी साझा धारणा बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि गोलमेल सम्मेलनको आयोजना गर्नुपर्ने । संविधानको अन्तर्वस्तुमा दलबीच सहमति नबनी संविधानसभाको निर्वाचन गराए पनि त्यस्तो संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न नसक्ने माओवादीको धारणा ।
० अन्य विषयमा सहमति भए निर्वाचनको मिति केही पर सार्नुपर्ने । आगामी माघदेखि चैत मसान्तभित्रको कुनै पनि तिथि मान्य हुने माओवादीको भनाइ । मङ्सिर ४ गतेको निर्वाचनमा भाग लिन तयारी नपुग्ने भएकोले निर्वाचन मिति पर सार्नुपर्ने उनीहरूको माग ।
यसरी माओवादीले उल्लिखित केही एजेन्डालाई प्रमुख बनाएको भए पनि उनीहरूले प्रस्तुत गरेको पहिलो एजेन्डा (सरकारप्रमुखको राजीनामा) मै दलहरूबीच सहमति बन्न नसकेकोले माओवादी र दलहरूबीचको वार्ता भङ्ग भएको छ । अब दुवै पक्षले सहमति बन्न नसक्नुको दोष एक–अर्कालाई लगाइरहेका छन् ।

चुनावको नाममा अर्बौं खर्च
देश कङ्गाल बन्दै गए पनि संविधानसभा निर्वाचनमा अर्बौं रुपैयाँ परिचालन हुने देखिएको छ । निर्वाचनका लागि राज्यले १४ अर्ब छुट्याएको छ । राज्यले निर्वाचन आयोगका लागि ६ अर्ब र चुनावका सुरक्षाको लागि आठ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर, निर्वाचन आयोगले रकम नपुग्ने भन्दै निर्वाचन प्रयोजनकै लागि मात्र कम्तीमा पनि सात अर्ब बजेट माग गरिरहेको छ । राज्यले पनि निर्वाचनका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउन कुनै कन्जुस्याइँ नगर्ने बताउँदै आएको छ । निर्वाचनका लागि राज्यले कम्तीमा १४ अर्ब खर्च गर्ने योजना बनाएको देखिन्छ भने निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुने पार्टी र उम्मेदवारले सरकारले भन्दा डबल बढी रकम खर्च गर्ने सम्भावना देखिन्छ ।
निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताअनुसार प्रत्येक निर्वाचनमा प्रत्येक दलका उम्मेदवार उठाउने र आयोगले तोकिएको सीमाभित्र मात्र रहेर खर्च गर्ने हो भने कुल ३१ अर्र्बभन्दा बढी खर्च गर्न सक्छन् । निर्वाचन आयोगमा एक सय ३० दल दर्ता छन् । यद्यपि सबै दलले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो उम्मेदवारी दिन सक्ने अवस्था छैन । तसर्थ प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सरदर १० जना उम्मेदवारको दरले मात्र हिसाब गर्दा आयोगले तोकेको सीमामै रहेर खर्च गरे पनि साढे दुई अर्ब रुपैयाँबराबरको रकम खर्च हुनसक्छ । यो देखिनेगरी गरिने खर्च हो । यसबाहेक नदेखिनेगरी थुप्रै रकम खर्च हुनेछ । त्यसमा पार्टीले पनि निर्वाचन प्रयोजनका नाममा छुट्टै खर्च गर्न सक्छ । यसअघिका निर्वाचनहरूमा आफ्नो पक्षमा नतिजा ल्याउन प्रत्येक पार्टी तथा उम्मेदवारले अप्रत्यक्ष रूपमा आफन्त तथा सहयोगीका माध्यमबाट पनि लाखौँ खर्च गर्ने गरेका थिए । यसपटकको निर्वाचनमा त्यसलाई पनि निरन्तरता दिने सम्भावना देखिन्छ । यसले पनि निर्वाचनका नाममा मुलुकमा पैसाको खोलो बग्ने देखिएको छ ।
त्यस्तै समानुपतिकतर्फका उम्मेदवारले पनि कम्तीमा ७५ हजारसम्म खर्च गर्न सक्छन् । प्रत्यक्षतर्फ सबै दलले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार बनाउन नसके पनि समानुपातिकमा भने उठाउने देखिन्छ । समानुपतिकतर्फका उम्मेदवारले मात्र गर्न सक्ने एकमुष्ट खर्चको रकम जोड्ने हो भने दुई सय ३४ करोडभन्दा बढी रकम खर्च हुने देखिन्छ । यो निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमालाई मात्र आधार मानेर गरिने खर्च हो ।
नेपालको निर्वाचनलाई नै लक्षित गरेर छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूले पनि करोडौँ खर्च गर्दै आएका छन् । उनीहरूले विभिन्न सहयोगका नाममा खर्च गर्न गरेका छन् । यसपटकको निर्वाचनमा पनि यसलाई निरन्तरता दिने बताउँदै आएका छन् । आयोग स्रोतका अनुसार अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा विदेशी नियोगहरूबाट मात्र दश अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भएको थियो । तर, अहिले अघिल्लो निर्वाचनमा भन्दा निकै बढी खर्च हुने सम्भावना छ । निर्वाचनका लागि भन्दै विभिन्न एनजीओ, आईएनजीओले निर्वाचन आयोगमा प्रस्ताव पेस गरिरहेका छन् । उनीहरूले पर्यवेक्षक तथा अनुगमनका नाममा अर्बौं खर्च गर्ने सम्भावना रहेको छ ।
निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव निर्वाचनका नाममा हुन सक्ने अनावश्यक खर्चलाई नियन्त्रण गरिने बताउँछन् । उनले निर्वाचनको समयमा विभिन्न बहानामा अप्रत्यक्ष खर्च गर्ने तथा मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न खोज्नेहरू सक्रिय रहेकोले यसतर्फ आयोग सजग रहेकोले अपारदर्शी खर्च गर्नेलाई कारबाही गर्ने बताए । आयोगका प्रवक्ता वीरबहादुर राई भन्छन्, ‘अघिपछिका तुलनामा निर्वाचनको समयमा धेरै खर्च हुनुलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन । उनले भने, ‘यद्यपि कम खर्चमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने अभियानमा आयोग लागि रहेको छ ।’ ‘निर्वाचनका नाममा हुने अपारदर्शी खर्चलाई कम गर्न आयोग कडाइका साथ लाग्नेछ,’ प्रवक्ता राईले भने, ‘हामीले अनुगमन प्रणालीलई चुस्त बनाउँदै स्थानीयस्तरमै प्रतिनिधि खटाउनेछौँ ।’

राष्ट्रपति यादवका आधा दर्जन असफलता
पछिल्लो कदम पनि विफल
अप्रत्यासित ढङ्गले राष्ट्रपति भएर सफल व्यक्तिको परिचय बनाउनुभएका डा. रामवरण यादव राष्ट्रपतिका रूपमा भने असफल हुनुभएको छ । संविधानमा राष्ट्रपतिको भूमिकालाई धेरै साँघुरो तुल्याइएकोले उहाँबाट धेरै ठूलो आशा गर्नुपर्ने स्थिति होइन र छैन । तथापी सङ्क्रमणकालीन अवस्था कायम रहेको र संवैधानिक अवरोध एवम् रिक्तताको अवस्था पैदा हुँदा पनि राष्ट्रपतिले ठोस र प्रभावशाली भूमिका निर्वाह गर्न नसकेपछि राष्ट्रपतिका रूपमा रामवरणलाई असफल ठान्न थालिएको हो । यद्यपि राष्ट्रप्रमुखका हैसियतमा उहाँले केही गर्ने प्रयास नगर्नुभएको भने होइन । उहाँले संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गराउन दलहरूलाई पटकपटक घचघच्याउनुभएको थियो, तर त्यसको कुनै परिणाम आउन सकेन । दलहरूबीच सहमति गराउने उद्देश्यले गरिएका सबै प्रयास विफल भएका थिए । तात्कालिक प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई पदच्यूत गर्नबाट त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई रोक्न नसक्नु राष्ट्रपतिको पहिलो असफलता थियो । तथापि परम् सेनाधिपतिका रूपमा अन्तिम क्षणमा चालिएको कदमले भने एउटा ठूलो दुर्घटना टारेको मानिन्छ । संविधानसभाको स्वाभाविक निधनपश्चात् राष्ट्रपतिले तात्कालिक सरकारलाई विस्थापित गरी सबै दललाई एक ठाउँमा ल्याएर राजनीतिलाई नयाँ मोड दिने विश्वास गरिएको थियो । तर, उहाँले न बाबुराम भट्टराईलाई विस्थापित गर्न सक्नुभयो त दलहरूबीच सहमति बनाउन । भट्टराईलाई पदमुक्त गरी नयाँ सरकार गठन गर्न उहाँले अति गम्भीर ढङ्गले गर्नुभएको प्रयास बीचमै तुहियो । उहाँ बाबुरामलाई अपदस्थ गर्न चाहनुहुन्थ्यो, त्यसनिम्ति पाइला अघि बढाएर पनि उहाँले पछि हट्न बाध्य हुनुपरेको थियो । तात्कालिक सरकारद्वारा मङ्सिर ७ (२०६९) गते चुनावको मिति निर्धारण गरिएको, तर सरकारले आफैँले घोषणा गरेको निर्वाचन पनि गराउन सकेन । त्यही निहुँमा सरकार बदल्न सकेको भए राष्ट्रपतिमा आत्मविश्वास र कार्यक्षमता छ भन्ने सन्देश प्रवाहित हुन सक्दथ्यो, उहाँले केही गर्न सक्नुभएन । मङ्सिर (२०६९) ८ गतेदेखि समयसीमा दिएर सरकार गठनका लागि हप्तौँसम्म आह्वान गरिरहनुहुने राष्ट्रपति यादवले दलहरू सरकार गठन गर्न असफल भएपछि कुनै ठोस मार्ग पहिल्याउनुहुने अपेक्षा गरिएको थियो । दुई महिनासम्म पटकपटक आह्वान गरेपछि अन्ततः उहाँ आफैँ थाक्नुभयो र सरकार गठनका निम्ति आह्वान गर्न पनि छोडिदिनुभयो । २०६९ माघ १ गतेदेखि फागुन मसान्तसम्मको दुई महिनामा राष्ट्रपतिको भूमिकालाई हेर्ने हो भने त्योभन्दा टिठलाग्दो र लज्जास्पद अवस्था अर्को देखिँदैन । कहीँ कतैबाट प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सरकारप्रमुखको जिम्मेवारी दिने कुरा आउँदा राष्ट्रपति यादव त्यस्तो प्रस्तावमा सहमत हुनुभएन । प्रचण्ड–बाबुरामबाहेक सबैले रेग्मी नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रस्तावको विरोध गरेका थिए । काङ्गे्रस, एमालेलगायतका दलहरूलाई राष्ट्रपतिले गैरदलीय सरकार गठन हुन दिनुहुने छैन भन्ने पूर्ण विश्वास थियो । उहाँले रेग्मीलाई सरकारप्रमुख बन्न नदिन अनेकौँ कसरत गर्नुभएको पनि हो, तर यहाँ पनि उहाँ असफल नै हुनुभयो । त्यसअघि काङ्गे्रस सभापति सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री चयन गर्न उहाँबाट भरमग्दुर प्रयत्न भएको थियो । त्यसैबेला छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको भ्रमणमा जानुभएका राष्ट्रपतिले कोइरालाका पक्षमा नयाँदिल्लीमा समेत ‘लबिङ’ गर्नुभएको बुझिन्थ्यो, उहाँले खुब चाहेर पनि कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्नुभएन । यस बिन्दुमा पनि यादव असफल नै बन्नुभएको हो । त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख पदमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिप्रति पनि राष्ट्रपति यादवको ‘रिजर्भेसन’ थियो र उहाँले कार्कीको नियुक्ति रोक्न न्वारानदेखिको बल निकाल्नुभएकै हो । यस प्रकरणमा पनि उहाँ पराजित हुनुप¥यो । शीतलनिवासबाट औपचारिक र अनौपचारिक ढङ्गले कार्कीलाई रोक्न भएका प्रयास पूरै असफल भयो, कार्की अख्तियारप्रमुख भइछाडे, राष्ट्रपति हेरेको हे¥यै हुनुभयो । पछिल्लोपटक नेकपा–माओवादीसमेतलाई मिलाएर निर्वाचनमा सहभागी गराउन उहाँले निकै ठूलो कसरत गर्नुभएको हो । निर्वाचनमा सबै दललाई सहभागी गराउन गरिएको प्रयासमा पनि राष्ट्रपति यादव सफल हुनुभएन । राष्ट्रप्रमुखले निर्वाचनको पक्ष र विपक्षमा भएका दलहरूलाई बोलाएर सहमति गराउन प्रयास त गर्नुभयो, तर यदि दुई पक्षबीच सहमति हुन सकेन भने एउटालाई छोडेर भए पनि निर्वाचन गराउन अर्को पक्षलाई राष्ट्रपतिले सहमति दिने कि नदिने ? त्यसरी सहमति दिन मिल्ने कि नमिल्ने र देशमा द्वन्द्व सुरु भयो भने त्यसको नैतिक दायित्व राष्ट्रपतिले लिने कि नलिनेजस्ता प्रश्नहरू उठ्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
राष्ट्रपति यादवले सुशील कोइराला र रामचन्द्र पौडेललाई दुई भिन्न समयमा प्रधानमन्त्री बनाउन गर्नुभएको प्रयास मात्र असफल भएको होइन, आफैँले छोडेर रिक्त रहेको निर्वाचन क्षेत्र (धनुषा–५) बाट आफ्ना प्रिय पुत्र डा. चन्द्रमोहनलाई विजयी तुल्याउन पनि सक्नुभएन । यसपटक त क्षेत्रको सिफारिसबाट समेत छोरा चन्द्रमोहन वञ्चित भएका छन् ।
यसरी राष्ट्रपति यादव आफूले चाहेको, आँटेको या आवश्यकताले माग गरेको कुनै पनि काम फत्ते गर्न पूरै असफल बन्नुभएको भए पनि देशमा उहाँको लोकप्रियता भने यथावत् रहेको देखिन्छ । उहाँका अभिव्यक्ति र व्यवहारलाई जनसाधारणले रुचाइनै रहेका छन् । खासगरी हिमाली र पहाडी क्षेत्रका जनताको मन उहाँले राम्रोसँग जित्नुभएको छ । काममा असफल भए पनि लोकप्रियता कायम राख्न सक्नुलाई चाहिँ डा. यादवको एउटा सफलता नै मान्नुपर्ने हुन्छ ।

परिचयपत्रबिना नै चुनाव गराउने प्रपञ्च
निर्वाचन आयोगकै तयारी अधुरो
आगामी निर्वाचनअघि वितरण गर्नका लागि मतदाता परिचयपत्र छाप्न निर्वाचन आयोगले आह्वान गरेको पन्ध्रदिने सूचनाको म्याद हिजो मंगलबार सकियो, तर मङ्सिरसम्ममा मतदाता परिचयपत्र उपलब्ध हुने सम्भावना भने अत्यन्त न्यून मात्र देखिएको छ । नेपालभित्रै परिचयपत्र छाप्ने हो भने नेपाली पे्रसको विद्यमान क्षमताको सम्पूर्ण उपयोग गर्दा एक वर्षभन्दा बढी समय मतदाता परिचयपत्र छपाइमा मात्र लाग्ने पे्रस व्यवसायी तथा प्राविधिकको भनाइ छ । यदि परिचयपत्रबिना नै मतदान गराइने हो भने आगामी निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित हुनेमा ठ्याम्मै विश्वास नगर्दा हुनेछ । गत निर्वाचन धाँधलीपूर्ण भए पनि माओवादीलाई भिœयाउने ‘सफलता’ मिलेकोले दलहरूले चित्त बुझाएका थिए । तर, अबको निर्वाचन पनि त्यस्तै धाँधलीपूर्ण होस् भन्ने चाहना कसैले पनि राखेका छैनन् र एमाओवादीबाट हुनसक्ने धाँधली रोक्नुपर्छ भन्ने सोच सबै दलहरूले बनाएका छन् । त्यसैले निर्वाचन विद्युतीय मतदानयन्त्र (भ्ख्ः० को प्रयोग हुनुपर्ने कुरा उठ्दै आएको थियो र निर्वाचन आयोग स्वयम्ले पनि विमय (विद्युतीय मतदानयन्त्र) को प्रयोग गरिने ‘गफ’ दिएको थियो । अन्त्यमा विभिन्न कारण देखाउँदै आयोग निर्वाचनमा विमय प्रयोग गर्न नसकिने घोषणासहित मतपत्र छपाइतर्फ लागेको छ । यसबाट स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचनका पक्षपातीहरूलाई धेरै ठूलो धक्का पु¥याएको छ । त्यसैगरी म्यादी प्रहरीमा वाईसीएल र त्यस्तै समूहका मानिसहरूको घुसपैठ हुनसक्ने तथ्यलाई दृष्टिगत गरी काङ्गे्रस–एमालेले म्यादी प्रहरी नराख्ने अडान लिँदै आएका थिए । अन्त्यमा आयोगले म्यादी प्रहरी भर्ना अघि बढाउन सरकारलाई निर्देश गरी प्रक्रियासमेत सुरु भइसकेको छ । यसले पनि निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि आशङ्का उत्पन्न गराइरहेका बेला मतदाता परिचयपत्र मात्र एउटा यस्तो आधार बनेको छ, जसका कारण निर्वाचनमा हुनसक्ने धाँधली कम हुने या रोकिने आशा गरिएको छ । तर, नेपाली पे्रसको विद्यमान क्षमता र निर्वाचन आयोगका सर्तहरू हेर्दा लाग्छ– आगामी निर्वाचन पनि बिनापरिचयपत्र सम्पन्न गर्न खोजिएको छ । निर्वाचन आयोगले एक करोड पच्चीस लाख फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्र छपाइका लागि पन्ध्र दिन समय दिएर बोलपत्र आह्वान गरेको हिजो मंगलबार म्याद पूरा भएको छ । आयोगले परिचयपत्र विदेशमा छाप्न नपाउने र दिनको ६ लाखप्रति लेमिनेटेड परिचयपत्र पच्चीस दिनभित्र तयार गर्नुपर्ने सर्त प्रस्तुत गरेको छ । देशका करिब सैंतीस हजार वडाका लागि सैंतीस हजार प्याकिङ तयार गर्न २५ दिनमा असम्भव हुने देखिन्छ । एउटा मेसिनले एक मिनेटमा तीनवटा परिचयपत्र तयार गर्न सक्छ र प्रतिघन्टा १८० प्रति परिचयपत्र तयार गर्दा पन्ध्र घन्टा निरन्तर मेसिन चलाएमा एउटा मेसिनले २७०० वटा परिचयपत्र तयार गर्न सक्नेछ । प्रतिदिन ६ लाख प्रति परिचयपत्र तयार गर्न २४० वटा मेसिन चलाउनुपर्ने हुन्छ । त्यति मेसिन नेपालका कुनै पनि पे्रससँग नभएको बुझिन्छ । मेसिन आयात गर्न मात्र करिब २० दिनको समय लाग्न सक्छ । परिचयपत्र प्याकिङको लागि मात्र १४८० जना कामदार निरन्तर खटिनुपर्ने हुन्छ । एकैपटक १४८० जना दक्ष जनशक्ति पाउन मुस्किल पर्ने देखिन्छ । एउटा मेसिनमा दुईजना कामदार प्रयोग गर्ने हो भने थप ४८० जना कामदार लेमिनेसनका लागि मात्र खट्नुपर्ने हुन्छ । छपाइका लागि ६ वटा प्रिन्टिङ मेसिन १५ घन्टा लगातार चलाउनुपर्ने हुन्छ । नेपालका पे्रसहरूले अहिलेकै क्षमतालाई पूर्ण उपयोग गर्ने हो भने एक करोड पच्चीस लाख प्रति परिचयपत्र तयार गर्न एक्काईस महिना लाग्ने देखिन्छ । यसर्थ पच्चीस दिनमा सवा करोडप्रति परिचयपत्र छाप्ने कुरा हावादारी कल्पना मात्र हुनेछ । परिचयपत्र तयार गरेर मात्र निर्वाचन गराउने हो भने मङ्सिर चार गते निर्वाचन गराउन सम्भव देखिएको छैन । त्यसैले अन्ततः मतदाता परिचय पत्रबिना नै निर्वाचन गराइने सम्भावना छ । यदि परिचयपत्रबिना नै निर्वाचन गराउने हो भने आगामी चुनाव पनि स्वतन्त्र, धाँधलीरहित र निष्पक्ष हुन असम्भव देखिएको छ । परिचयपत्रबिना निर्वाचन गराइएमा त्यसको लाभ एमाओवादी र तराईका कतिपय समूहलाई विशेष लाभ पुगेपछि काङ्गे्रस–एमालेलगायतका दलहरूले भने यसबाट धेरै ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने स्पष्ट भएको छ ।

अयोग्य लडाकु पनि लड्ने तयारीमा
नेपाली सेनामा समायोजन हुन नसकेका तथा अयोग्य घोषित माओवादी लडाकुहरूले राष्ट्रघाती तथा देशद्रोही नेताहरू भन्दै विभिन्न नेतालाई कारबाही गर्ने दाबीसहित सूची तयार गरेका छन् । वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीमा आबद्ध उनीहरूले कारबाहीको सूचीमा सयभन्दा नेताहरूको नाम समावेश गरिसकेको र यो सङ्ख्या बढ्ने क्रम जारी रहेको बताएका छन् । राष्ट्र र आफ्नो जीवनमाथि खेलवाड गरी भविश्य नै अन्धकार बनाएको भन्दै द्वन्द्वमा संलग्न लडाकुहरूले लिष्टमा परेको नेताहरूलाई खोजी–खोजी कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
कारबाहीको लिष्टमा सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई राखेका छन् । प्रचण्डकै कारण मुलुक बर्बादीतर्फ गएको, विदेशी हस्तक्षेप बढेको, पार्टीले चाहेबमोजिम क्रान्ति पूरा नभएको तथा आफ्नो युद्धमा संलग्न लडाकुहरूको जीवन अन्धकार बनाएको आरोप लगाएका छन् । त्यस्तै बाबुराम भट्टराई, पोष्टबहादुर बोगटी, वर्षमान पुन, अग्निप्रसाद सापकोटा, जनार्दन शर्मा, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, केपी ओली, काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवालगायतकालगायतका नेताहरू पनि उनीहरूको निशानामा रहेका छन् ।
प्रमुख नेताहरूले नै मुलुक अन्धकारतर्फ लगेकोले सबैभन्दा पहिले जनस्तरबाट उनीहरूलाई नै कारबाही गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका हौँ,’ बहिर्गमित लडाकुहरूको सङ्गठनका अध्यक्ष लालचन्द्र विकले भने, ‘हाम्रो जिन्दगीमाथि खेलवाड गर्ने अयोग्य नेताहरूहरूलाई छानीछानी ठीक पारिनेछ ।’ कुनै न कुनै रूपमा हामीमाथि गरेको अन्यायको बदला लिएरै छाड्छौ र अधुरो रहेको क्रान्ति पनि पूरा गर्छौं विकले थपे, ‘हामी अझै संयमित भएर आफ्ना मागबारे सबै नेतालाई जानकारी गराउँछौँ, माग पूरा गर्न समय पनि दिन्छौँ, त्यति गर्दा पनि मागको सुनुवाइ नगरे कारबाहीमै उत्रन बाध्य हुन्छौँ ।’
संविधानसभाको चुनाव नाटक मात्र भएकोले चुनावको सक्रिय बहिष्कार गर्ने र निर्वाचनमा नाममा जिल्ला तथा गाउँमा पुग्ने नेताहरूलाई भौतिक आक्रमण गर्नेसम्मको योजना बनाएका छन् । आफूहरू सैन्य तालिमबाट पनि निपुण भएको जानकारी दिँदै विकले आवश्यक परे पीडित युवाहरू मिली जनमुक्ति सेना निर्माण गरेर प्रतिकारमा उत्रने चेतावनीसमेत दिए ।
आफूहरू जनताको बीचमा रहेको र जनताको सेनाको रूपमा उभिएको भन्दै उनीहरू आफूहरूलाई जनसमर्थन रहेको दाबीसमेत गरेका छन् । उनीहरूले बहिर्गमित जनमुक्ति सेनालाई प्रतिव्यक्ति १० लाख, विभिन्न बाहनामा नियन्त्रणमा लिएकालाई रिहाइ, अपाङ्गलाई व्यवस्थासहित राहत र आत्महत्या गर्न पुगेका परिवारजनलाई राहत दिनुपर्नेलगायतका माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएका छन् । उनीहरूले हिजो मंगलबार एमाओवादी र माओवादीका नेताहरूलाई आफ्ना मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् भने आज प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति तथा भोलि एमाले र काङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम बनाएका छन् ।

भिडन्तको तयारी तीव्र
निर्वाचन आयोगले संविधानसभाको तयारीलाई तीव्रता साथ अघि बढाए जसरी नै निर्वाचनमा सहभागी हुने प्रमुख दल एकीकृत माओवादी र एमालेले निर्वाचन सुरक्षाका नाममा आफ्ना लडाकु दस्ता तयारीलाई तीव्रता दिएका छन् । निर्वाचन प्रयोजनकै लागि भन्दै एमाओवादीले वाईसीएल र एमालेले युथफोर्सलाई निर्वाचन मैदानमा उतार्ने भएको छ । भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउने तथा आफ्नो मतको सुरक्षा गर्ने भन्दै उनीहरू निर्वाचन नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न आवश्यक परे भिडन्तसम्म गर्ने योजनाका साथ तयारीमा छन् । यसअघि एमाओवादीले एक बुथ दुई सय वाईसीएल र एमालेले एक सय युथ फोर्स परिचालन गर्ने उद्घोष पनि गरेका थिए ।
निर्वाचनकै लागि भन्दै करिब पाँच वर्षदेखि निष्क्रिय रहेको एमाले निकट युथ फोर्स ब्युँतिएको छ । युथ फोर्स ब्युँत्याउने वा नब्युँत्याउने भन्ने पार्टी नेतृत्वमा रहेको लामो विवादकैबीच युथफोर्स ब्युँतिएको हो । एमाले अध्यक्ष खनाल युथ फोर्स निकै बद्नाम सङ्गठनका रूपमा देखिएकाले यसलाई पुनर्गठन गर्न नहुने पक्षमा रहे पनि प्रभावशाली नेता केपी शर्मा ओलीलगाययत बहुमत नेताहरू संविधानसभा निर्वाचनमा एमाओवादीलाई तह लगाउनकै लागि युथफोर्स गठन गर्नुपर्ने अडानमा थिए । उनीहरूकै अडानका साथ एमालेले युथफोर्स पुनर्गठन गरेको छ ।
चितवनमा सम्पन्न युवासङ्घको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाबाट युथफोर्स गठन भएको एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले घोषणा गरेका थिए । महासचिव पोखरेलले युथफोर्स एमालेको मेरुदण्ड भएको र यसले आफ्नो काम सुरु गरेको जानकारी दिँदै त्यसलाई औपचारिकता प्रदान गरेका थिए । ‘पार्टीका सबै शीर्ष नेताहरूको निर्देशनमा युथफोर्स पुनर्गठन गरिएको र यो निर्वाचन लक्षित कार्यक्रम ल्याएर अघि बढ्छ,’ एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले भने, ‘युवासङ्घको निर्वाचन बिथोल्न वा कुनै प्रकारका निर्वाचनविरोधी गतिविधि गरेको पाइएमा त्यसको सशक्त प्रतिकारमा उत्रनु उसको कर्तव्य हो ।’ युवासङ्घको समानान्तर कमिटीका रूपमा रहेको फोर्समा सङ्घका सदस्य पनि युथफोर्सको सदस्य रहने तर संयोजक भने फरक छ । पुनर्गठित युथफोर्स संयोजकमा चन्द्र लामा र उपसंयोजकमा धु्रव आचार्य छन् । संयोजक लामाले अब युथफोर्सलाई स्थानीय स्तरमा लैजाने र पार्टीको मत सुरक्षित गर्ने अभियानमा लाग्ने जानकारी दिएका छन् । निर्वाचनका नाममा एमाओवादीलगायतका दलहरूबाट हुने सक्ने गलत कामलाई रोक्न र गलत काम गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिन फोर्सका साथीहरू गाउँगाउँ खटिने उनको भनाइ थियो । ‘यो कसैसँग झगडा गर्ने, आक्रमणमा उत्रने फोर्स होइन, तर आक्रमण गर्न आउनेहरूदेखि डराउने पनि होइन,’ उनको भनाइ थियो ।
यता, एकीकृत माओवादीनिकट युवा सङ्गठन वाईसीएलले आफ्नो तयारीलाई तीव्रता दिएको छ । राजधानीलाई लक्षित गर्दै प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच सय कमिटी निर्माण गरेर उनीहरू अघि बढ्दै छन् भने अन्य जिल्लाहरूमा एक बुथमा एक विशेष कार्यदल बनाएर अघि बढ्दै छ । ‘हामीले कसैसँग लडनका लागि वाईसीएल निर्माण गरेका होइनौँ,’ वाईसीएल उपत्यका इन्चार्ज रामप्रसाद सापकोटा दीपशिखाले भने, ‘राजनीतिक अभियानमा छौँ, राजनीतिक शक्ति हौँ, तर यसो भन्दैमा कसैले हामीमाथि आक्रमण गर्न आउँछन् भने चुप लागेर बस्दैनौँ ।’ एमालेको युथफोर्सको गठन लड्नकै लागि बनाइएको उनको दाबी थियो । ‘उनीहरू लड्नका लागि आउँछन् भने हामी चुप लागेर बस्ने कुरा आउँदैन, त्यतिबेला भिडन्त हुन्छ, हामी मौन रहन सक्दैनौँ,’ उनले भने । उनले एमालेको युथफोर्सका लागि वाईसीएलको राजनीतिक शक्ति नै काफी रहेको र त्यसका लागि खासै तयारी गर्नुपर्ने अवस्था पनि नरहेको दीपशिखाको भनाइ थियो ।

एमाले नेतालाई लाग्यो बेग्लै चुनाव
नेकपा एमालेका केन्द्रीय नेताहरूलाई संविधानसभाभन्दा अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) चुनावको चटारोले सताएको छ । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, केपी शर्मा ओलीलगायत सबैजसो प्रभावशाली नेताहरूलाई अनेरास्ववियुको चुनावले यतिबेला नराम्रोसँग पिरोलेको छ । विद्यार्थी सङ्गठनको नेतृत्वले आफूले चाहेको नेतृत्व भिœयाउन सके विद्यार्थी सङ्गठनलाई संविधानसभा निर्वाचनका साथै पार्टीको महाधिवेशनमा पनि सजिलो हुने भन्दै शीर्ष नेताहरूको ध्यान विद्यार्थी सङ्गठनको निर्वाचनमा केन्द्रित भएको हो । उनीहरूले आफूनिकट नेताहरूलाई अध्यक्षको रूपमा प्रस्ताव गर्दै निर्वाचनमा पठाउने तयारी गरेका छन् ।
अनेरास्ववियुमा अहिले तीन प्यानल सक्रिय भएर निर्वाचनमा खटिरहेको छ । अघिल्लो महाधिवेशनबाट माधव ढुङ्गेलले अखिलको नेतृत्व गरेसँगै सुरु भएको विवादले अहिले उग्ररूप लिएको छ । विवादकै बीच हुन लागेको महाधिवेशनमा पार्टीका सबैजसो शीर्ष नेता आफूअनुकूल विद्यार्थी नेतालाई बोकेर अघि बढ्न खोजेपछि विवादले थप उग्ररूप लिएको छ । राजधानीमा असोज ३ गतेबाट हुने अधिवेशनका लागि लक्ष्मण बस्नेत, किशोरविक्रम मल्ल र नवीना लामाले आफूलाई अध्यक्षको दाबी गर्दै केन्द्रीय नेताहरूलाई आफूअनुकूल लबिङ गरिरहेका छन् । एमालेका एक नेताका अनुसार लम्साल समूहलाई पार्टी अध्यक्ष खनालसँगै उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पूर्वअखिल अध्यक्षहरू योगेश भट्टराई, रवीन्द्र अधिकारी, अरुण नेपाल, रूपनारायण श्रेष्ठ, ठाकुर गैरे र रामकुमारी झाँक्रीलगायतको समर्थन रहेको छ । त्यस्तै मल्ललाई वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र केपी शर्मा ओलीसँगै अखिलका पूर्वअध्यक्षहरू राजेन्द्र राई, हिक्मत कार्की, खिमलाल भट्टराई, वर्तमान अध्यक्ष माधव ढुङ्गेललगायतको समर्थन छ । केन्द्रीय नेताहरूले दुई नेताका पक्षमा लबिङ गरे पनि निवर्तमान उपाध्यक्षहरू सुधीर शाह, नवीना लामा, नवराज पौड्याल र भीम राईले पनि नेतृत्वका लागि आ–आफ्नो पक्षमा लबिङ गर्दै आएका छन् । तर, उनीहरूले लम्साल वा मल्लमध्ये एक प्यानललाई समर्थन गर्नेमा नेताहरू विश्वस्त छन् । विद्यार्थी सङ्गठनको चुनाव भएकाले केन्द्रीय नेताहरूले यसबारेमा चासो दिनु स्वाभाविकै भएको प्रतिक्रिया दिँदै एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘विद्यार्थी सङ्गठनमा एकताबद्ध नेतृत्वको जरुरी छ, त्यसमा पार्टीले वैचारिक मार्गदर्शन मात्र गर्न सक्छ, त्यसभन्दा बाहिर पार्टीका नेताहरू जान मिल्दैन ।’ कुनै नेताले एक व्यक्तिलाई समर्थन गर्नु र उसलाई उचालेर हिँड्नु अनुचित कार्य हो,’ ज्ञवालीले भने, ‘नेताहरूले इन्ट्रेस्ट देखाए पनि विद्यार्थीले आजको आवश्यकता के हो त्यसलाई बुझेर नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ ।’

दाङ काङ्ग्रेसबाट कस्ता परे सिफारिसमा ?
निर्वाचन हुन्छ वा हुँदैन, हुन्छ भने कहिले हुन्छ भन्ने द्विविधाका बीच राजनीतिक निकासको एक मात्र विकल्प निर्वाचन नै भएकाले मुलुक यतिखेर निर्वाचनको माहोल पैदा गरिरहेको छ । देशको पुरानो राजनीतिक इतिहास बोकेको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता निर्वाचनका लागि उत्साहका साथ लागिपर्नु स्वाभाविक छ । केन्द्रको परिपत्र त्यसमा पनि निर्वाचनमा सबैभन्दा प्रमुख भूमिका रहने क्षेत्रीय अधिवेशन तथा समितिहरूलाई नै बढी अधिकार दिएर केन्द्रले उम्मेदवारहरूको सिफारिस माग गरेकाले एकपटक कार्यकर्तामाझ यसपटक साँच्चिकै लोकतन्त्र बचाउन र लोकतान्त्रिक संविधान बनाउनका लागि विगतको भागबण्डा शैली पनि छाडेर हरेक क्षेत्रमा जित्ने उम्मेदवारहरूलाई नै टिकट दिइन्छ कि भन्ने कुराले कार्यकर्तामा एक किसिमको नयाँ विश्वास पनि पलाएको छ ।
यसै सन्दर्भमा दाङ जिल्ला र नेपाली काङ्ग्रेसका सिफारिस उम्मेदवारका विषयमा चर्चा गरौँ । दाङ नेपाली काङ्ग्रेसका लागि एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बोकेको उर्वर भूमि पनि हो । सङ्गठनको हिसाबले यस जिल्लामा खुमबहादुर खड्काको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्नु भूल हुनेछ । यसैले पनि होला पार्टीभित्रको गुट–उपगुटको असर भावनात्मक रूपमा दाङमा पनि होला तर पनि जति गुट छन्, त्यससँग सम्बन्धित सबै कार्यकर्ता एउटै स्वरमा स्वीकार गर्छन् । जिल्लामा एउटा सबल काङ्ग्रेसको सङ्गठनका लागि खुमबहादुर खड्काको भूमिका अपरिहार्य छ र उनको सक्रियतालाई निरन्तरता दिन क्षेत्र नम्बर १ बाट उनकी धर्मपत्नी शिला खड्कालाई चुनावी मैदानमा उतार्न जरुरी देखेर क्षेत्रले उनको नाम पहिलो नम्बरमा सिफारिस गरी पठाएको छ र पार्टीले टिकट दिएमा सो क्षेत्र नेपाली काङ्ग्रेसको कब्जामा रहने निश्चित छ ।
क्षेत्र नम्बर २ दाङको बनोट पहाड, तराई र मधेस सबैखाले प्रकृतिको रहेको क्षेत्र हो । पहाडमा पाँच गाविस, दाङ उपत्यकामा दुई र देउखुरीमा दुई गाविस यस क्षेत्रमा रहेका छन् । पहाडका पाँचवटा गाविसका मतदाताबराबर देउखुरीका लालमटिया, सिसहनिया दुई गाविसमा मतदाता बढी छन् र ती गाविसमा ९० प्रतिसत थारू जनजातिको बाहुल्य छ । तर पनि यसपटक त्यहाँको क्षेत्रीय समिति र नेताहरूको अदूदर्शिता तथा नितान्त छुद्र व्यक्तिवादी सोचका कारण सिफारिस प्रणाली नै मोडेर समावेशिताको धारणालाई लत्याएर प्रत्यक्षतर्फ थारू उम्मेदवारलाई निषेध गर्ने नीतिका साथ प्रत्यक्ष लड्न चाहने सुशीला चौधरीलाई सिफारिसबाट निषेध गरिएकाले सङ्गठनमा गम्भीर चोट पुग्नुका साथै जित्न सक्ने थारू महिला सुशीला चौधरीलाई सिफारिस नगरेकाले काङ्ग्रेसको पोल्टामा आउन सक्ने क्षेत्र गुमाउन गइराखेको छ । यद्यपि दाङ जिल्ला काङ्ग्रेसले आफ्नो सुझावमा सुशीला चौधरी सक्षम उम्मेदवार भनेर सिफारिस गरेको छ । यसतर्फ केन्द्रले गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ ।
दाङ क्षेत्र नं. ३ मा विगतमा नेपाली काङ्ग्रेसले गुमाउनुपरेको क्षेत्र हो । जातिगत सङ्ख्याका आधारमा क्षेत्रीबहुल स्थान भए पनि थारू, दलित र अन्य जाति पनि यहाँ छन् । त्यस हिसाबले क्षेत्रले प्रक्रियागत रूपमा सक्रिय सदस्यलगायत क्षेत्रीय अधिवेशन र समितिको पूर्ण बैठकले सर्वसम्मतिबाट भरतबहादुर न्यौपानेको नाम पहिलो नम्बरमा सिफारिस गरेको छ । ०१५ सालका सांसद स्वर्गीय जुद्धबहादुर न्यौपानेका छोरा भरत न्यौपानेलाई पहिलो नम्बरमा सिफारिस गरेर वास्तवमा दाङ क्षेत्र नम्बर ३ ले निकै बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय गरेको मान्नुपर्छ । अन्य पार्टीले समेत निकै विचार पु¥याएर यस क्षेत्रको काङ्ग्रेसका उम्मेदवारलाई नियालिरहेको परिवेशमा यो क्षेत्र नेपाली काङ्ग्रेसको कब्जामा आउने सम्भावना प्रबल भएर गएको छ ।
उता, ४ नम्बर क्षेत्रले चाहिँ खास बुद्धि पु¥याउन नसकेको अनुभूति गरिएको छ । विगतमा पनि राजनीतिक सक्रियतामा निरन्तरता दिन नसकेको भन्ने आरोप लागेका डिल्लीबहादुर चौधरीलाई सिफारिस गरिएकोमा आदिवासी जनजातिलाई कदर गरिएको रूपमा स्वीकार गरी सन्तोष गर्न सकिएला । यस्तै, दाङको क्षेत्र नम्बर ५ मा सिफारिस भएका तीनवटै उम्मेदवार मतदान प्रक्रियाबाट आएका छन् । जसमा, पहिलो नम्बरमा दीपक गिरी, दोस्रोमा भरत केसी र तेस्रोमा गेहेन्द्र गिरीलाई सिफारिस गरिएको छ ।
यता, काङ्ग्रेस उम्मेदवार सिफारिसको सन्दर्भमा ललितपुर जिल्लाको एक नम्बर क्षेत्रमा निकै सनसनी मच्चिएको बताइन्छ । क्षेत्रबाट नाम सिफारिसमा परेकामध्ये प्रमुख नाममा मथुरा घिमिरे, मीनकृष्ण महर्जन, कविलबहादुर लामा, उदयशमशेर राणा, खोमप्रसाद घिमिरे रहेका छन् । मथुरा घिमिरे लोकप्रिय नाम भए पनि सो क्षेत्रमा बलिया उम्मेदवारका रूपमा मीनकृष्ण महर्जन देखापरेको भन्ने चर्चा सो क्षेत्रका आमकार्यकर्ताबीच चलेको छ । उदयशमशेर तरुण दलका अध्यक्षसमेत भएकाले मुलुकका अन्य क्षेत्रबाट पनि उम्मेदवारी दिन सक्ने हैसियत राख्ने भएकाले जसरी पनि चुनाव जितेर ललितपुरमा काङ्ग्रेसको खाता खोल्नका लागि महर्जनलाई टिकट दिनुपर्ने आवाज उठाउने युवा पङ्क्ति ठूलो छ । राणाले दुईपटक मौका पाएर पनि काङ्ग्रेस पराजित हुनुपरेकाले यसपटक नयाँ उम्मेदवारलाई ठाउ‘ छाडिदिनुपर्ने ललितपुर जिल्ला कार्यसमितिका सदस्य गणेश केसी बताउँछन् । टिकट वितरणमा विचार नपु¥याइए विद्रोहकै अवस्था आउने र महर्जनको पक्षमा वाईसीएल र युथफोर्सका युवाहरूसमेत उभिने अवस्था रहेकोसमेत केसीले बताए । यसैगरी क्षेत्र नम्बर २ बाट नाम सिफारिस गरिएका रामकृष्ण चित्रकार र चन्द्र महर्जन दुवै आ–आफ्ना स्थानमा योग्य मानिन्छन् भने ३ नम्बर क्षेत्रमा मदन अमात्य, जितेन्द्र मलेगो, प्रमोद शर्मा आदि सबै लोकप्रिय काङ्ग्रेसीमा पर्छन् ।

राजनीतिज्ञ खनालको निधन
झापाका पाका राजनीतिज्ञ नरेन्द्र खनालको निधन भएको छ । वि.सं. १९९५ वैशाख ४ मा जन्मनुभएका खनाल परिपक्व राजनीतिक व्यक्तित्वका रूपमा सुपरिचित हुनुहुन्थ्यो । मुलुकमा पञ्चायत व्यवस्था हुँदा राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य, जिल्ला पञ्चायतका सभापति तथा धुलाबारीका प्रधानपञ्च बनेर सेवा गरेका स्वर्गीय खनालले प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी पाउनुभएको थियो । उहाँ समाजसेवी र वरिष्ठ उद्योगपतिका रूपमासमेत स्थापित हुनुहुन्थ्यो । पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको अत्यन्त निकट मानिनुभएका खनालको निधन हृदयाघातका कारण ७५ वर्षको उमेरमा गत भदौ २६ गते बिहान अखबार पढिरहेको अवस्थामा भएको थियो ।

अर्घाखाँची शिक्षा कार्यालयले ‘खिलराजको आदेश’ पनि नटेर्ने !
मुक्तिनाथ भुसाल, अर्घाखाँची/ देशको राजनीतिक अस्थिरता र सङ्क्रमणकालको लाभ उठाउन कतिपय निजामती कर्मचारी नै लागिपरेका देखिन्छन् । त्यस्ता नेतामुखी होडमा लागेका कर्मचारीका कारण आमसेवाग्राहीमा नकारात्मक असर पुगिरहेको हुन्छ । यस्तै नियतिको सिकार बनिरहेको छ यतिबेला जिल्ला शिक्षा कार्यालय अर्घाखाँची पनि ।
गल्ती, कमजोरी र मनोमानीपूर्ण रवैयाको पनि एउटा सीमा हुन्छ । शिक्षाजस्तो जिम्मेवार र मर्यादित क्षेत्रलाई सर्वसाधारणसम्म सुसज्जित गर्ने जिल्लाको शिक्षालाई हेर्दा शिक्षा कार्यालय कसरी चलेको छ वा कसैले चलाइरहेको छ वा पदमा भएपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने पुरानो र अव्यावहारिक मनसायबाट गुज्रिरहेको छ, बुझ्नै कठिन भएको छ । बालकोटा, राहतकोटाजस्ता विभिन्न ‘कोटा’ले भरिएको जिल्ला शिक्षा कार्यालयका कोटाहरूमा सुरुदेखि नै अधिकांश नेताका आफन्त र पहुँचवालाका परिवार लाभान्वित बनिरहेको यथार्थ कतैबाट छिपेको छैन ।
सदरमुकामभन्दा बाहिर बस्न पहुँचवाला र नेताजीका गन्नेमान्नेहरूलाई ‘द्विविधायुक्त’ हुने कारण सदरमुकाम सन्धिखर्कमा रहेका विद्यालय उत्तम मानिन्छन् । यी पङ्क्तिहरू सदरमुकाममा रहेका केही नेता र पहँुचवालाहरूलाई नमीठो लाग्न पनि सक्छ । किनकि, केही समयअघि दरबन्दी मिलानको नाममा शिक्षक सरुवा गर्ने क्रममा दरबन्दी कट्टा गरी राहत र राहतलाई कट्टा गरी दरबन्दीकोे नाम दिँदै सन्धिखर्कमा रहेका समाजकल्याण निमावि, बाल प्रावि, गंगा निमाविलगायतका विद्यालयमा जथाभावी शिक्षक थुपारेर नेता र कर्मचारी खुसी बनाउने काम जिल्ला शिक्षा कार्यालय सन्धिखर्कले गरेको छ ।
समाजकल्याण निमाविमा करिब दुई सय ६१ जना विद्यार्थीको भर्ना देखाइए पनि सदरमुकाममा रहेका गन्नेमान्ने र कर्मचारीहरूले बोर्डिङमा आफ्ना नानीबाबुहरूलाई पढाए पनि सरकारी विद्यालयबाट जाँच दिलाएमा भविष्य राम्रो हुने कारण समाजकल्याणमा विद्यार्थी सङ्ख्या बढी देखिएको हो । वास्तवमा सय–सवासय विद्यार्थी मात्र नियमित पढ्ने गर्छन्, जसमा सबै गरेर १४ जना शिक्षक रहेका छन् । गंगा निमाविमा विद्यार्थी सङ्ख्या तीन सय ५० छन् भने उक्त विद्यालयमा १३ जना शिक्षक कार्यरत छन् । जनता प्रावि किमडाँडामा २० विद्यार्थी र तीनजना शिक्षक रहेका छन् ।
अर्घाखाँचीको ‘कर्णाली’का रूपमा परिचित सिद्धारा गाविसमा रहेको डिही प्रावि सिद्धारा–२ मा कक्षा ५ सम्मको स्वीकृत दरबन्दी भए पनि एक मात्र शिक्षक ओमप्रकाश पौडेललाई सरुवा गरिदिएका कारण हाल बाल विकास केन्द्रको सहयोगी स्थानीय रूपा विक मात्र उक्त विद्यालयमा रहेकी छिन् । कल्पना गरौँ– एउटी बालशिक्षिकाले मात्र कक्षा पाँचसम्मको विद्यालयलाई कसरी र कस्तो शिक्षा प्रदान गर्लिन् ? जब कि उक्त विद्यालय डिहीका स्थानीयवासीलाई मात्र नभई जुकेना गाविसका बोक्से र बुट्यान गाउँका विद्यार्थीलाई समेत पायक मानिन्छ । सिद्धारा गाविसकै पाकुरी निमावि, शान्ति प्रावि, सामकोट प्राविलगायतका थुप्रै विद्यालयमा स्कुल नै रित्तिने गरी शिक्षक सरुवा गरिएका कारण गाउँलेहरू चिन्तित बनेका छन् ।
आफ्नो घरपायक मिलाएर शम्भु प्राविमा कार्यरत शिक्षिका विमला राउतलाई उनको इच्छाविपरीत जिल्लाको माझे प्राविमा सरुवा गर्दै उनलाई जबर्जस्ती ताकेता लगाइएको र शिक्षिका राउत जिल्ला शिक्षा कार्यालयसँग रोइकराइ गर्दा अरू त के खिलराजको फोन आए पनि तपाईं माझे प्रावि नै जानुपर्छ भन्ने जवाफ जिल्ला शिक्षा कार्यालय अर्घाखाँचीले दिएको बुझिएको छ । व्यक्तिगत प्रतिसोधका आधारमा सरुवा गर्दै जाँदा जिल्लाको विकट बस्तीमा रहेका विद्यालयमा शिक्षक नै रित्याउने र सुगम क्षेत्रहरूमा गुणस्तरीय शिक्षाको नाममा पहुँचवालाहरूलाई प्रसन्न बनाउने दुस्साहसमा लागेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय अर्घाखाँचीका जिम्मेवार कर्मचारीको रवैयामाथि कर्मचारीको सरकारको नजर कहिले पुग्ला ? प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

निर्वाचनका लागि सीमा बन्द गर्न भारत तत्पर
छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको विदेश मन्त्रालयका सचिव सुजथा सिंहले नेपालमा मङ्सिर ४ का लागि निर्धारित गरिएको संविधानसभाको निर्वाचन तोकिएकै मितिमा होस् भन्ने भारतले चाहेको र निर्वाचन सफल तुल्याउन सबै प्रकारको सहयोग गर्न तत्पर रहेको बताउनुभएको छ । जर्मनी र अस्ट्रेलियाजस्ता विकसित मुलुकमा भारतीय राजदूतको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नुभएकी सिंह नेपालको दुईदिवसीय औपचारिक भ्रमणमा गत शनिबार काठमाडौं आइपुग्नुभएको थियो । विदेशसचिव सिंहले आइतबार स्वदेश फर्कनुअघि राष्ट्रपति रामवरण यादव, मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, गृहमन्त्री माधव घिमिरे, निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीदेखि प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँगको कुराकानीका क्रममा भारत नेपालमा संविधानसभाको निर्वाचन भई संविधान निर्माणमार्फत शान्ति र स्थिरताको बाटोतर्फ लम्किएको हेर्न भारत आतुर रहेको प्रस्ट्याउनुभयो । यसका लागि तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्नुपर्ने सुझाव उहाँको थियो । निर्धारित मितिमा चुनाव हुनेमा भारत विश्वस्त रहेको पनि उहाँले दोहो¥याउनुभयो ।
तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराउन आवश्यक परे नेपाल–भारत सीमा बन्द गरी सघाउनसमेत भारत तयार रहेको उल्लेख गर्दै निर्वाचनको माहोल बनिरहेको र नेपाल सरकारको निर्वाचन तयारी पनि चुस्तदुरुस्त रहेको आफूले अनुभूति गरेको विदेशसचिव सिंहले बताउनुभयो । नेपालमा दोस्रोपटक हुन लागेको संविधानसभाको निर्वाचनका लागि भारतले उपलब्ध गराउने बन्दोबस्तीका सामानहरू पनि समयमै नेपाल आइपुग्ने प्रतिबद्धता पनि विदेशसचिव सुजथा सिंहले जनाउनुभयो । स्मरण रहोस्, निर्वाचनका लागि भारत सरकारले सात सय ६४ वटा गाडीलगायत सामग्री नेपाललाई सहयोगस्वरूप उपलब्ध गराउने सहमति केही महिनाअघि नै भएको छ ।

रक्षा मन्त्रालयलाई मित्रराष्ट्रको उपहार
नेपाल सरकार रक्षा मन्त्रालयको पुनर्संरचना तथा क्षमता विकासका लागि सहयोग प्रदान गर्दै आएको मित्रराष्ट्र भारतले द्विपक्षीय सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत सातवटा जिप, एउटा बस र तीनवटा मोटरसाइकल उपहार प्रदान गरेको छ ।
गत साता सिंहदरबारस्थित रक्षा मन्त्रालयमा आयोजित विशेष कार्यक्रमबीच नेपालका लागि भारतका राजदूत रञ्जित रेले रक्षासचिव आत्माराम पाण्डेलाई उल्लेखित उपहार हस्तान्तरण गर्नुभयो । दुवै देशका सेनाबीच अत्यन्त उत्कृष्ट सम्बन्ध र विभिन्न तहमा आपसी सहयोग–सद्भाव आदानप्रदान रहँदै आएको सन्दर्भमा रक्षा मन्त्रालयलाई प्रदान गरिएको सवारीसाधन उपहारले दुई देशबीच रक्षा क्षेत्रमा रहेको सम्बन्ध अझ मजबुत बन्ने विश्वास गरिएको छ । स्मरण रहोस्, भारत सरकारले नेपाली सेनालाई सवारीसाधन, सैनिक उपकरणलगायतका सामग्री नियमित रूपमा प्रदान गर्दै आएको छ ।

मानव बेच्नेका विरोधीको समर्थनमा अमेरिकी राजदूत
मानव बेचविखनविरुद्धको अभियानमा अमेरिकी राजदूत पिटर डब्ल्यु बोडीले रुचि दर्शाउनुभएको छ । बेचविखनविरुद्धका कार्यलाई समर्थन जनाउन उहाँले गत साता नेपाल–भारत सीमामा पर्ने रूपन्देहीस्थित माइती नेपालको चेक पोष्ट भ्रमण गर्नुभयो ।
सो क्रममा माइती नेपालका सीमा निरीक्षकहरूले आफूहरूको काम नेपाल प्रहरीको दर्बिलो सहयोगका कारण सहज भएको राजदूतलाई बताए । मानव बेचविखनविरुद्ध र महिला अधिकारका निम्ति कार्य गर्ने गैरसरकारी संस्था माइती नेपालले बेचविखनपीडितको सहयोग र सुरक्षित बसाइँसराइको प्रवद्र्धनका लागि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयबाट प्राप्त पाँच लाख डलरबराबरको अनुदान परियोजना हालै सम्पन्न गरेको र सोही सिलसिलामा अनुगमनका लागि राजदूत बोडी भैरहवा भ्रमणमा पुग्नुभएको हो ।
भ्रमणका क्रममा राजदूत बोडी तराई दलित सरोकार केन्द्र नामक संस्थाको कार्यालयमा समेत पुग्नुभएको थियो । केन्द्रका कर्मचारीले राजदूतलाई अमेरिकी सहयोगमार्फत केन्द्रले दलित, महिला तथा निम्न आय भएकाहरूलगायत हजारौँ सीमान्तकृत मतदातालाई दर्ता गराउन सफल भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका थिए । जातीय भेदभावविरुद्ध कार्य गर्दै आएको केन्द्रले अमेरिकी दूतावासको दुई करोड ३९ लाख डलरबराबरको पाँचवर्षे निर्वाचन सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत इन्टरनेसनल फाउन्डेसन फर इलेक्सन सिस्टम्स र नेसनल डेमोक्र्याटिक इन्स्टिच्युटमार्फत आर्थिक अनुदान प्राप्त गरेको थियो ।

तटबन्ध निर्माणमा ठेकेदारको लापरबाही
परासी । नवलपरासीको नरसही गाविसअन्तर्गत नारायणीको किनारमा भएको स्पट र तटबन्ध निर्माण कार्यमा अनियमितता भएको भनी लिखित उजुरीपछि छानबिन कार्य प्रारम्भ भएको छ ।
गत वर्ष नारायणीमा आएको बाढीले ‘बी’ ग्याप बाँधको स्पर नं. ११ र १२ भत्काएर बनाएको उच्च जोखिमलाई भारत उत्तरप्रदेश सरकारले तटबन्ध र .. निर्माणकार्य गराएको थियो । उत्तरप्रदेशको बाबा र सिटी कन्ट्रक्सनले गरेको निर्माणकार्य स्टिमेटविपरीत भएकोबारे नारायणी नदी नियन्त्रण सरोकार समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशवराज अधिकारीसमक्ष छानबिनको माग गर्दै उजुरी दिएको समितिका अध्यक्ष रामप्रित जैसवालले जानकारी दिएका छन् । एघार करोड भारतीय रुपैयाँको बजेटलाई भारतीय कम्पनीले गुणस्तर दिने कार्य भएपछि सरोकार समिति नेपाल–भारतका उच्च सिँचाइ निकायको ध्यानाकर्षण गर्न प्रतिनिधिमण्डलले पत्राचार गर्दै आएको हो । सरोकार समितिको उजुरीपश्चात् पश्चिमाञ्चल सिँचाइ कार्यालय सेमरीका डिभिजन इन्जिनियर लोकनाथ ज्ञवालीको नेतृत्वमा आएको प्राविधिक टोलीले भारतीयद्वारा गरिएको निर्माणकार्य निरीक्षण कार्यलाई अगाडि बढाएको छ । नारायण नदी नियन्त्रण सरोकार समितिका पदाधिकारी र स्थानीयवासीको उपस्थितिमा बिहीबारदेखि निरीक्षण प्रारम्भ भएको छ । निर्माणकार्य निरीक्षणको क्रममा डिभिजन इन्जिनियर ज्ञवालीले भारतीय पक्षबाट गरिएको निर्माणकार्य स्टिमेटअनुसार नभएको जानकारी दिए । नदीको किनारामा ब्लक राख्ने कार्य गलत भएको बताउँदै इन्जिनियर ज्ञवालीले थप जानकारी पूर्ण निरीक्षणपछि दिइने बताए ।
नेपाल भूमिमा भारतीय ठेकेदारले निर्माणकार्य गर्दा केही स्थानीयले ठेकेदारको दलाली गरेको कारण स्टिमेटअनुसारको कार्य नभएको स्थानीयको भनाइ रहेको छ । यस सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशवराज अधिकारीसँग प्रतिक्रिया माग्दा उहाँले प्राविधिकहरूको निरीक्षण र छानबिनपछि आउने प्रतिवेदनपछि नै आफूले केही बोल्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो । नेपाली भूमिमा भारतीय कम्पनीद्वारा गरिने निर्माणकार्यमा केही नेपालीलाई प्रयोग गरेर भारतीय ठेकेदारले मोटो फाइदा लिने गरेको स्रोतले दाबी गरेको छ ।

जुझारू उर्मिला पनि उम्मेदवार सिफारिसमा
साढे दुई दशकदेखि नेपाली काङ्गे्रसमा क्रियाशील रहँदै आउनुभएकी उर्मिला आचार्य (पौडेल) यसपटक काठमाडौं क्षेत्र नंं. २ बाट समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारका रूपमा सिफारिसमा पर्नुभएको छ । हाल नेपाली काङ्गे्रस विद्यार्थी विभागको केन्द्रीय सदस्यसमेत रहनुभएकी आचार्य अपाङ्ग नवजीवन केन्द्रकी महासचिव पनि हुनुहुन्छ । ०४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा प्रहरीद्वारा गिरफ्तार भई यातना पाउनुभएकी उर्मिला आचार्यले प्रतिगमनविरुद्धको आन्दोलनमा भाग लिने क्रममा पटक–पटक हिरासत र लाठीचार्जको मार खेप्नुपरेको थियो । ०५९ सालदेखि सुरु भएको प्रतिगमनविरुद्धको आन्दोलनमा निरन्तर सक्रिय उर्मिलालाई ०६१ को माघ १९ पछि २४ दिन भक्तपुरको बोडेस्थित प्रहरीको क्याम्पमा र पछि चार दिन सशस्त्र प्रहरीको हल्चोकस्थित शिविरमा, सिंहदरबार अघिल्तिरबाट पक्राउ परी महेन्द्र पुलिस क्लबमा सात दिन, त्यस्तै अर्को एक आन्दोलनका क्रममा नयाँ सडकबाट पक्राउ परी दुई दिनसम्म थुनामा राखिएको थियो । उहाँले आन्दोलनमा सहभागी हुन विभन्न जिल्लाबाट काठमाडौं आउनुभएका सातजना आन्दोलनकारीलाई आफ्नै निवासमा तीन महिनासम्म पालनपोषणसहित आश्रय पनि दिनुभएको थियो । ०४६ देखि ०६२/०६३ को आन्दोलनसम्म अग्रमोर्चामा रही सक्रियता दर्शाउनुभएकीले उर्मिला आचार्य (पौडेल) लाई पार्टीले उच्च सम्मान गर्दै समानुपातिकतर्फ सिफारिस गरेको छ । ०३१ साल चैत २८ गते काठमाडौं बत्तीसपुतलीमा जन्मनुभएकी उहाँ स्नातक हुनुहुन्छ । उम्मेदवारको रूपमा सिफारिस भएपछि घटना र विचारसँग कुरा गर्दै उर्मिलाले भन्नुभयो, ‘मैले सभासद् या मन्त्री हुनका लागि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सहभागिता जनाएकी थिइनँ । जनताको जीवनस्तरमा सुधार र देशको समृद्धिका निम्ति प्रजातान्त्रिक प्रणाली अत्यावश्यक ठानेर मैले काङ्गे्रसमा सङ्गठित भई आन्दोलनमा सहभागिता जनाएकी हुँ । पार्टीका साथीहरूले मलाई उच्च सम्मान गर्नुभयो, म यसमा प्रसन्न छु र नेताहरूले पनि कार्यकर्ताको भावनामुताबिक निर्णय दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास गरेकी छु ।’
सभासद् बन्नुभयो भने कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकिएला त भन्ने जिज्ञाशा राख्दा उर्मिलाको भनाइ छ, ‘राष्ट्रका लागि जस्तोसुकै भूमिका निर्वाह गर्न तत्पर भएकी मलाई सभासद्को जिम्मेवारी प्राप्त भयो भने देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्नेछु । प्रजातन्त्र संस्थागत गर्ने र जनताका दैनिक समस्या समाधानमा मेरो ध्यान केन्द्रित रहनेछ । महिलाको समस्या समधानमा मैले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन ।’

यस्ता छन् सिफारिसमा परेका एमाओवादी पत्रकार
एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेवाः राज्य समितिअन्तर्गतको प्रचारप्रसार तथा सांस्कृतिक जिल्ला सम्मेलन आयोजक समितिले आगामी संविधानसभा निर्वाचनको निम्ति पाँचजना पत्रकारको नाम उम्मेदवारको रूपमा सिफारिस गरेको छ । प्रचारप्रसार जिल्ला समितिको हालै बसेको बैठकले सिफारिस गरेअनुसार प्रचारप्रसार एवम् सांस्कृतिक जिल्ला सम्मेलन आयोजक समितिका सचिवालय सदस्य एवम् नेवा राज्य समितिका सदस्य बलराम थापा, केशवराज अर्याल र अमरध्वज लामा समानुपातिकमा छन् भने विदुर खड्का पर्सा क्षेत्र नं. १ र रूपा महर्जनलाई काठमाडौं क्षेत्र नं. ७ को लागि प्रत्यक्षतर्फ सिफारिस गरिएको छ । खड्का जनयुद्धका क्रममा भोजपुरा राज्य समितिमा रहेर सक्रिय रहेका व्यक्ति हुन् भने अर्याल पञ्चायतकालदेखि नै विद्यार्थी आन्दोलनमार्फत सो व्यवस्थाविरुद्ध सक्रिय रहँदै आएका व्यक्तिका रूपमा समेत चिनिन्छन् । ०४५ मा करिब ६ महिना र ०४६ सालमा पटक–पटक पञ्चायतको विरोध गर्दा जेल परेका अर्याल जनयुद्धकालमा पनि पार्टीमा विशेष सक्रिय थिए । त्यसैगरी रूपा महर्जन बेपत्ता समाजका सदस्य एवम् काठमाडौंबाट नेवारी भाषामा निस्कने पत्रिकाको सम्पादक हुन् भने लामा रेडियो नेपालमा कार्यरत छन् । यसैगरी सांस्कृतिकतर्फ राजु सेन्ताङ, विद्याप्रकाश जोशी, जीवन सलाम, साहस राई र पाल्सामु लामाको नाम सिफारिस गरेको समिति सम्बद्ध एक सदस्यले बताए ।

अधिकारीद्वारा पाँच ताराको प्रशंसा
नागरिक लगानी कोषका अध्यक्ष डा. चन्द्रमणि अधिकारीको प्रमुख आतिथ्यतामा पाँचतारा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.को छैटौँ वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । सभामा डा. अधिकारीले सहकारी संस्थाहरूले आर्थिक तथा वित्तीय अनुसाशन पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सेयर सदस्यहरूको सक्रिय सहभागिता र निगरानी सहकारी संस्थाको विकासका लागि अति आवश्यक भएको विचार व्यक्त गर्नुभयो । सहकारीमाथि षड्यन्त्र भएको बताउनुभएका अधिकारीले स्कुल तहदेखि नै सहकारी शिक्षा आवश्यक रहेको पनि औँल्याउनुभयो । पाँच तारा सहकारीको वित्तीय प्रतिवेदनका आधार सेयर वृद्धि र बचतको अवस्था ज्यादै उत्साहप्रद रहेको भन्दै उहाँले प्रशंसा गर्नुभयो ।
सभामा विशिष्ट अतिथिको रूपमा सहभागी हुनुभएका सहकारी विभागका पूर्वरजिष्ट्रार तथा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक सुदर्शनप्रसाद ढकालले साधारणसभा संस्थालाई जीवन्त राख्न महŒवपूर्ण माध्यम भएका उल्लेख गर्दै संस्थाको आफ्नै भवन निर्माण भइरहेकोप्रति खुसी व्यक्त गर्नुभयो । कार्यक्रमका अर्का विशिष्ट अतिथि डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख बलराम निरौलाले सहकारीमा सदस्य सर्वोपरि हुने बताउनुभयो भने संस्थाका सल्लाहकार तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लेखनाथ कोइरालाले संस्थाको वित्तीय प्रतिवेदन विश्लेषण गर्दै सेयर, बचत, आम्दानी तथा खर्चको अनुपात सराहनीय रहेको जानकारी दिनुभयो ।
वार्षिक सभामा संस्थाका अध्यक्ष भोला नाथ पाठकले सहकारीको विषयमा सरकारको नीति स्पष्ट नरहेको आरोप लगाउँदै जगेडा कोष बाँडफाँडपश्चात् संस्थाको मुनाफा वितरणमा संस्थालाई निर्णय गर्ने अधिकार हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । सभामा स्वागत मन्तव्य दिँदै संस्थाका प्रथम उपाध्यक्ष किरणप्रसाद श्रेष्ठले सबै सदस्य तथा शुभचिन्तकको उत्साहपूर्ण सहभागितामा संस्थाको उन्नति सफल भएको उल्लेख गर्नुभयो । उक्त सभाले कोषाध्यक्ष कुमार विमलीले प्रस्तुत गर्नुभएको संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन तथा सञ्चालक समितिबाट भएका कार्यको अनुमोदन ग¥यो ।
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३५, पुरानो सिनामंगल टाउन प्लानिङमा रहेको यस संस्थाको सेयर पुँजी रु. एक करोड ३९ लाख ७१ हजार नौ सय छ । महिला, पुरुष, संस्थागत र बाल सदस्यसमेत गरी एक हजार सात सय ३७ सदस्य आबद्ध रहेका उक्त संस्थाको खुद नाफा १७ लाख ७१ हजार आठ सय ६८ रहेको बताइएको छ ।

कपिलवस्तु घटनामाथि राज्यको उपेक्षा
रूपन्देही । कपिलवस्तु घटना भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि छानबिनका लागि गठित लोकेन्द्र मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन । कपिलवस्तुको मुसलमान बस्तीमा त्रासदीपूर्ण घटना भएलगत्तै पीडितहरूको दबाबका आधारमा सरकारीस्तरबाट गठित आयोगले लाखौँ खर्च गरी तयार गरेको प्रतिवेदन सरकारलाई समयमै बुझाएकोमा हालसम्म ६ वटा सरकार परिवर्तन हुँदा पनि सार्वजनिक नभएबाट पीडितले शान्ति तथा न्यायको अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । पीडितहरू स्वयम्ले सूचना ऐनलाई प्रयोग गर्दै कपिलवस्तु घटनाको आंशिक प्रतिवेदनबाहिर ल्याएका छन् । पीडितलाई उपलब्ध गराएको प्रतिवेदन अक्षरशः पालना गर्दै न्याय तथा क्षतिपूर्ति दिलाउन सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा ०६९ भदौ ५ गते सरकार तथा मन्त्रिपरिÈद्उपर रिट परेकोमा अहिले पनि सुनुवाइकै अवस्थामा रहेको कानुन व्यवसायी ओमप्रकाश अर्यालको भनाइ छ ।
हिंसात्मक घटना भएको ६ वर्ष बित्दासमेत घटनाका पीडितले उचित राहत तथा क्षतिपूर्ति नपाएको मृतक हेमराज बस्नेतकी श्रीमती कालीसरा बस्नेतको भनाइ छ । ०६४ साल भदौ ३० गते कपिलवस्तुको वीरपुर सात कुदरभेटवाका स्थानीय मोहित खाँको अज्ञात समूहले गोली हानी हत्या गरेपछि भड्किएको हिंसामा १४ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने करोडौँको धनमाल नष्ट भएको थियो ।

मोतिहारीबाट झिकाएर शान्तिनगरमा देहव्यापार
जबर्जस्ती देहव्यापारमा लगाइएकी एक किशोरीको प्रहरीले उद्धार गरेको छ । घटना काठमाडौं शान्तिनगरको हो । विगत ६ महिनादेखि १३ वर्षीया ती किशोरीलाई बन्धक बनाएर देहव्यापारमा लगाउनेहरू बारा कलैयाकी रीतादेवी यादव र सप्तरीका अमेरिका महतोलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
बालिकालाई बन्धक बनाएर यौनधन्दामा लगाउनेहरूले शान्तिनगर गेटभित्र जागृति टोलमा देखावटी रूपमा भट्टी पसल सञ्चालन गरेका थिए । भट्टीभित्र भने किशोरीलाई बन्धक बनाई यौन सम्बन्ध राख्न विवश तुल्याइने गरेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ । प्रहरीका अनुसार महतोले ती किशोरीलाई भारतको मोतिहारीबाट काठमाडौंमा जागिर लगाइदिने भन्दै ल्याएका थिए । पीडित किशोरीलाई दैनिक पाँचदेखि आठ व्यक्तिसँग जबर्जस्ती यौनसम्पर्क राख्न लगाइएको र नमान्दा हात–खुट्टामा चक्कुले घोची–घोचीकन बाध्य पारिएको बुझिएको छ ।