– गोपाल पराजुली
२०७१/१/९ मा म लगायतका ८ जना न्यायाधीशलाई न्यायपरिषदले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्यो । उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने त्यसबखत न्यायपरिषदको सदस्य हुनुहुन्थ्यो । उहाँको विरुद्धमा रैथाने Core Group बाट त्यो बेला निकै ठूलो प्रहार गरियो (ती पात्रहरूको नाम पछि पुस्तकमा प्रकाशित गर्नेछु) ।
तत्कालीन न्याय परिषदका सदस्यहरूमध्ये उहाँको मात्रै विरोध हुनु र हामी आठै जनालाई जोड्नुपर्ने केही कारणहरू छन् । जस्तो कि, हाम्रो नियुक्तिसँगै कानून ब्यवसायीबाट सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त नहुनु, नेपाल बार वामपन्थीको नकारात्मक खेमाभित्र रहनु र Core Group सँगको निकटता हुनु, केही महत्वाकाङ्क्षी व्यक्तिहरू जो न्यायाधीश नियुक्तिमा पर्न सकेनन्, उनीहरूको मिडियासँग तादाम्यता हुनु र राजनैतिक रूपमा नियुक्त हुनु, लामो समयसम्म सर्वोच्च अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशहरू स्थायी हुन नसक्नु र केहीले अवकास पाउनु, नियमित तवरबाट न्यायाधीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया बन्द हुनु, त्यसबखत नियुक्त भएका न्यायाधीशहरूको मिडियासँगको बलियो सम्पर्क नरहनु र मिडियाले आठै जना न्यायाधीशको बारेमा पूर्ण ज्ञान नराख्नु, मिडियामा शेयर भएका केही न्यायाधीशहरूको बोलवाला चल्नु, बहुदलीय व्यवस्थाका पक्षपाती केही न्यायाधीशहरूप्रति सुरुदेखि नै Core Group को बक्रदृष्टि हुनु, तल्लो तहका केही मूख्य न्यायाधीशहरू समेत हाम्रो नियुक्ति प्रक्रियाको विरोधमा लाग्नु, मिडियाको नकारात्मक सोँच रहनु र सामाजिक परिवेशको नकारात्मकपनको उजागर हुनु, कर्मचारीहरू विभिन्न संगठनमा विभक्त हुनु (खासगरी वामपन्थी सोँचका कर्मचारीहरूलाई विभिन्न शक्ति केन्द्रले उचाल्नु), राजनैतिक सोँचका आधारमा ७–८ वर्षदेखि कुनै पनि मानिस प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा नपर्नु, वामपन्थी मिडियाबाट र केही कर्मचारीको ग्रुप तथा कान्तिपुर जस्ता मिडियामा आफ्ना लेख रचना प्रकाशित गर्ने केही महत्वाकाँक्षी न्यायाधीशहरूको न्यायालयमा पकड रहनु, केही असन्तुष्ट झगडियाहरूसमेत त्यसमा सामेल हुनु, रैथाने पकड जमाएर बसेका केही वकिलहरूको सम्बन्ध पहुँचका न्यायाधीहरूबाट टुट्नु (ती कानून व्यवसायीहरूको नाम प्रकाशोन्मुख पुस्तकमा उल्लेख छ ।), केही राजनैतिक प्रकृतिका मुद्दाहरूमा सरकारको नाममा हुने आदेश र त्यस्तो आदेशबाट उत्पन्न तरङ्गलाई केही राजनैतिक पार्टीलाई नकारात्मक सोँच राख्नु आदि–इत्यादि ।
नेपालको इतिहासमा नै संविधानले तोकेको ३५ दिनभित्र न्यायाधीशको नाम स्वीकृत गर्नुपर्ने सुनुवाई समितिले ३४ दिनमा मात्र सुनुवाई पछिको सिफारिस गरेको थियो । वामपन्थी खेमाका सांसदहरूले टोपबहादुर रायमाझीलाई छोडेर दिपकराज जोशी र चोलेन्द्रशमसेर राणालाई अनुमोदन गरेनन् । ७५ सदस्यीय सुनुवाई समितिमा उहाँहरू दुई जनाको अनुमोदन २६ सदस्यबाट मात्रै भयो । मेरा हकमा भने चित्रबहादुर के.सी. बाहेक ७४ जना सदस्यबाट अनुमोदन भयो । अन्य ५ जना न्यायाधीशहरूको पनि प्रष्ट अनुमोदन भएको थियो । अनुमोदन हुनुपूर्व कान्तिपुर मिडिया ग्रुपमा जो–जसले हाम्रा विरुद्धको अभियान थालेका थिए, तिनै पक्षले आफैँले बनाएको प्रश्न सुनुवाई समितिमा उजुरीको नाममा पठाइदिएका रहेछन् ।
नेपालको न्यायपालिकामा खासगरी ०४८ सालको संविधान जारी भएपछिका नियुक्ति र उक्त नियुक्तिसँगको पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहारमा रहेका पात्रहरूले मजस्ता न्यायाधीशको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्न ठूलै कसरत गरे । कतिपयले– ‘तिमिहरू बधाईयोग्य छैनौ’ भने, कतिपयले–ल‘आधा बधाई मात्रै दिन्छु’ भने ।
न्यायाधीशहरूको छवी धमिल्याउने कार्यमा मिडियालाई प्रयोग गर्नेहरूले नै कान्तिपुर पत्रिकालाई ढाल बनाएर छद्म भेषबाट लागिरहेका थिए । जब सर्वोच्च अदालतमा कान्तिपुरविरुद्ध अपहेलना मुद्दा दर्ता भयो र मेरो एकल इजलासबाट ११ पृष्ठको आदेश भयो, त्यसले एकखालको तरङ्ग ल्यायो । हाम्रो विरुद्धमा साम, दाम, दण्ड, भेदका नीतिलाई लिएर अघि बढ्नेहरू केहीक्षण भूमिगत जस्तै रहे । अनि कैलाश सिरोहियालाई नै न्यायाधीशहरूको घर–घरमा पठाउने, सौहार्दपूर्ण कुराहरू गर्न लगाउने गरेर जसरी पनि कान्तिपुरविरुद्धको मुद्दामा तत्काल फैसला नहोस् भन्ने रणनीति अपनाउन थाले । दामोदर शर्मा र रामकुमार प्रसाद शाह प्रधानन्यायाधीश भएका बखत त्यो मुद्दाको छिटो फैसला नगराउन अनेकन चलखेल गरियो । रामकुमार प्रसाद शाहको पक्षमा कान्तिपुरले लेख्न सुरु गर्यो । त्यो रणनीतिले केही हदसम्म सफलता प्राप्त गर्यो । त्यसपछि भने हामी ८ जना न्यायाधीशहरूक बीचको एकतालाई भाँड्ने अर्को खेल सुरु भयो । (त्यसका पात्र तथा षड्यन्त्रका बारेमा प्रकाशोन्मुख पुस्तकमा विस्तारमा लेखिने छ ।)
नेपालको न्यायपालिकामा खासगरी ०४८ सालको संविधान जारी भएपछिका नियुक्ति र उक्त नियुक्तिसँगको पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहारमा रहेका पात्रहरूले मजस्ता न्यायाधीशको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्न ठूलै कसरत गरे । कतिपयले– ‘तिमिहरू बधाईयोग्य छैनौ’ भने, कतिपयले–ल‘आधा बधाई मात्रै दिन्छु’ भने । कतिपयले सामञ्जस्यतापूर्ण व्यवहार गरे भने कतिपयले त कान्तिपुर र अन्य केही मिडियाको भरमा कसरी कमजोर पार्न सकिन्छ भन्ने ध्यान लगाउँदै षड्यन्त्रको खेती गरे ।
जब इजलासबाट न्याय सम्पादनमा कुनै कसर नराखी अहोरात्र खटिएर न्यायसम्पादनको काममै आफ्नो निपूर्णता प्रमाणित गर्न थालेँ, त्यसपछि चाहिँ ‘तँसम्म ठीकै हो तर दिपकराज जोशी र चोलेन्द्र जस्ता खत्तम न्यायाधीशलाई पनि आफ्नै सिफारिसमा ल्याइस्, उनीहरूले तलाईँ पनि रुवाउँछन्’ भन्ने जस्ता कुरा गरेर मेरो कान भर्ने कोशिस गरे । उता त्यहि समुहले दिपक र चोलेन्द्रलाई ‘तिमीहरूको विरुद्धमा गोपाल पराजुलीले जेहाद छेड्दैछ, सावधान हुनु’ भन्ने जस्ता कुरा गरेर ‘फुटाउ र शासन गर’को नीतिलाई अघि बढाए ।
जब इजलासबाट न्याय सम्पादनमा कुनै कसर नराखी अहोरात्र खटिएर न्यायसम्पादनको काममै आफ्नो निपूर्णता प्रमाणित गर्न थालेँ, त्यसपछि चाहिँ ‘तँसम्म ठीकै हो तर दिपकराज जोशी र चोलेन्द्र जस्ता खत्तम न्यायाधीशलाई पनि आफ्नै सिफारिसमा ल्याइस्, उनीहरूले तलाईँ पनि रुवाउँछन्’ भन्ने जस्ता कुरा गरेर मेरो कान भर्ने कोशिस गरे ।
त्यो रणनीतिको महत्वपूर्ण कडी न्यायपरिषद ऐनमा न्यायाधीशहरूको अवकासको उमेरको गणना गर्ने सम्बन्धमा गएर प्रकट भयो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाहरूबाट संशोधन भएको निजामति सेवा ऐन २०४९ को दफा ३३ जस्तै उमेरको गणनासम्बन्धी व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने आग्रह र फूलकोर्टबाट त्यो ऐनको संशोधनको लागि लेखी पठाउनुपर्छ भन्ने विषयमा जब चासो दिइएन त्यसपछि भित्रभित्रै ऐन संशोधन हुनुहुन्न भन्ने लविङ गरियो । त्यो थाहा भएपछि न्यायपरिषद ऐन ०७३ को संशोधनतर्फ आन्तरिक रूपबाट म समेतको ठूलो प्रयासले निजामती कर्मचारी सरहको उमेरको लागि संशोधन हुने सम्बन्धमा सभासदहरू र समितिका सदस्यहरूलाई कन्भिन्स गराइयो । त्यसमा खासगरी रामनारायण बिडारी, कृष्णभक्त पोख्रेल, तारिणीदत्त चटौत र चुडामणी जंगली समेतको पहलमा राधेश्याम अधिकारी र अग्नी खरेललाई समेत त्यो ऐनको औचित्य र संशोधन गर्नुपर्ने कारण तथा आधारमा सहमत गराएपछि दफा ३१ बमोजिम नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उमेर विवादमा परेका ६७ जना न्यायाधीशहरूको कानूनी व्याख्या अनुसार संशोधन भयो ।
त्यो कार्यमा माथि उल्लेखित माननीयहरूका अतिरिक्त संसद महासचिव मनोहर भट्टराई, न्यायपरिषदका पूर्व सदस्य उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, गोपालकृष्ण घिमिरे, नहकुल सुवेदी, बालचन्द्र आचार्य र रामप्रसाद सिटौला समेतको सहयोग प्राप्त भयो । तर समान अवस्थाका न्यायाधीशहरूमध्ये म र सुरेन्द्रवीरसिँह बस्न्यातको हकमा भने प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले कानूनको व्यवस्था बमोजिम संशोधन नगर्ने अरूको भने संशोधन गर्ने भन्ने एकल निर्णय गर्नुभयो । त्यसको मूल पात्र रहेका उक्त निर्णयको टिप्पणी लैजाने न्यायपरिषदका सचिव कृष्ण गिरीको भनाइ के रहन गयो भने–‘म विवश छु । प्रधानन्यायाधीशले जे भन्नुभयो त्यहि गरेँ ।’
एउटा प्रधानन्यायाधीश जो निष्पक्ष हुनुपर्ने हो, जसले कानूनको समान व्याख्या गर्नुपर्ने हो तर म र बस्न्यातप्रतिको पूर्वाग्रह, द्वेषात्मक, रागात्मक र अत्यन्त निकृष्ट निर्णय गरेर उहाँले हामीहरूलाई आफ्नो विरुद्धमा ललकार्नुभयो । ।
त्यसबखत मैले सुशीला कार्कीलाई भेट्न चाहेँ । फोन गरेँ । सामञ्जस्यताको लागि मैले गर्नुपर्ने सबै प्रयत्न गरेँ । तर, उहाँले आफ्नो पूर्वाग्रही चरित्र र हठलाई तोड्न चाहनुभएन । मैले भेटको लागि समय पाइनँ । अनि मैले उहाँसमक्ष पेश गरेको ९ पृष्ठको निवेदन न्यायपरिषदका सबै सदस्यहरूलाई पठाएँ । उहाँका पति दुर्गा सुवेदीलाई बालुवाटारको सरकारी निवासमा भेटी यथार्थसहितको विवरण र त्यो निवेदन पनि त्यहिँ छोडेर आएँ ।
षड्यन्त्रकारीहरूले दिपकराज जोशीलाई बालुवाटार बोलाएर ‘तेरो कार्यकाल सबै गोपाल पराजुलीले खाइदियो, के हेरी बसेको ?’ भनी उक्साए । तत्पश्चात दिपकराज जोशीले मसँगको सम्बन्धलाई अन्यन्तै निकृष्टताका साथ तोड्नुभयो । उहाँले कुरा बुझ्न सक्ने आफ्नो क्षमतालाई गुमाउनुभयो ।
ऐनको संशोधन भएपछि मेरो अवकाश ०७५/०१/१५ मा हुने कानूनी व्यवस्थाबाट छट्पटिएका केही षड्यन्त्रकारीहरूले पुनः दिपकराज जोशीलाई बालुवाटार बोलाएर– ‘तेरो कार्यकाल सबै गोपाल पराजुलीले खाइदियो । के हेरी बसेको ?’ भनी उक्साए । तत्पश्चात दिपकराज जोशीले मसँगको सम्बन्धलाई अन्यन्तै निकृष्टताका साथ तोड्नुभयो । उहाँले कुरा बुझ्न सक्ने आफ्नो क्षमतालाई गुमाउनुभयो । सुशीला कार्कीको अन्धभक्त भई मेरा विरुद्दमा लागिपर्नुभयो ।
पछि म कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भएपछि सबै कानूनी व्यवस्था र नागरिकताका सबै कुरालाई प्रष्ट पारेपछि ५ सदस्यीय न्यायपरिषदबाट मेरो अवकास ०७५/०१/१५ मा हुने गरी निर्णय भयो । दीपकराज जोशीले पनि त्यस निर्णयमा सही गर्नुभयो । त्यो निर्णय आजसम्म अकाट्य रुपमा रहेको छ ।
म मेरो उमेरलाई कानूनअनुरूप गराउन अदालत प्रवेश गरिनँ । तर सुरेन्द्रवीर सिँह अदालत प्रवेश गर्नुभयो । सुशीला कार्कीले त्यो मुद्दा दिपकराज र सपना प्रधानको वेञ्चमा राखिदिनुभयो । निःसन्देह अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने मुद्दामा आफ्नै सरोकार रहने, आफूलाई असर वा फाइदा हुने मुद्दा दिपकराजले हेर्नुभयो । इजलासमा सधैं निदाउने दिपकराज त्यो दिन निकै स्फूर्त र सक्रिय देखिन्थे भनेर उक्त मुद्दामा बहस गर्ने कानून व्यवसायीहरूले सुनाए । अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाइयो । त्यसमा इश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन, विश्वम्भर समेतको वेञ्चबाट अन्तरिम आदेश नहुने गरी मुद्दालाई पूर्ण सुनुवाइका लागि पठाइयो । त्यो मिसिल कानूनी व्यवस्था र न्यायाधीशहरूले समान अवस्थामा गरेको आदेशलाई केलाउने हो भने त्यहाँ प्रष्ट न्यायिक विचलन र पूर्वाग्रहको छनक पाइन्छ ।
त्यसपछि पनि दिपकराजलाई मेरा विरुद्द उतार्ने र उनलाई सबै सुविधा दिने क्रममा मेलमिलाप परिषदबाट सिनियर न्यायाधीशले पाउनुपर्ने सुविधाहरू कटौती गरियो । अर्कोतर्फ कीर्ते नागरिकता र सर्टिफिकेट भन्दै पुनः मिडियाबाजी गर्न त्यो समुह निरन्तर लागि नै रह्यो ।
म त सर्प बसेको घरमा नबस्ने निर्णयका साथ अदालत मभन्दा माथि हो भन्ने निश्चय गरी राजीनामा दिई अवकासमा बसेको छु । अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने सचिव, मुकदर्शक न्यायपरिषद र विचरा दिपकराज जोशीको नियति देख्दा उहाँ स्वयम् षड्यन्त्रकारी सकुनीहरूको चालबाट आफुले रोपेको विषवृक्षप्रति पश्चातापको भुमरीमा फस्नुभएको जस्तो लाग्छ ।
पुरानो साथीको हैसियतलाई भुलेर दिपकराज जोशीले अप्राकृतिक गठबन्धनलाई स्वीकार गर्नुभयो । मेरो विरुद्दमा जेहाद छेड्ने गरी असहयोग, अमर्यादा र अशिष्ट भाषाको पनि प्रयोग हुन थाल्यो । आफ्ना साथका मानिसहरूलाई च्याप्ने र न्यायालयको श्रीवृद्धि भन्दा पनि व्यक्तिगत राग–द्वेशमा उत्रने कार्य भयो । सर्वोच्च अदालतमा ८ जना न्यायाधीशहरूलाई उचालेर २ दिनसम्म इजलास बहिस्कार गराउने र विदाको लागि आठै जनालाई निवेदन दिन लगाउने कार्य भयो । न्यायालयमाथि चरम विकृति र विसंगति देखियो । अल्पमतमा रहेका संस्थापन पक्ष नै हड्तालमा उत्रेर गाइजात्रा गरे । यो घृणित राजनैतिक खेलको सुरुवात ७ जनाको वृहत पूर्ण इजलासमा एक्लैले प्रेस भेटघाट गर्ने र हडतालमा उत्रने कार्यबाट भएको थियो । त्यो नेपालको न्यायिक इतिहासमा कालो दिन थियो ।
दिपकराज जोशी आफैँले सही गरेको निर्णयको विपरीत मलाई ०७४/४/२१ मा अवकास पाउनुपर्ने भन्ने न्यायपरिषद ऐन ०७३ आउनुपूर्वको कानूनी व्यवस्थालाई टेकेर साइवर क्राइममा सरिक सचिवको सहायताबाट कथित अवकाशरूपी षड्यन्त्रको पाना प्रेषित गरियो ।
दुष्टा भार्या शठं मित्रं भृत्यश्चोत्तरदायकः ।
ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः ।
म त सर्प बसेको घरमा नबस्ने निर्णयका साथ अदालत मभन्दा माथि हो भन्ने निश्चय गरी राजीनामा दिई अवकासमा बसेको छु । अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने सचिव, मुकदर्शक न्यायपरिषद र विचरा दिपकराज जोशीको नियति देख्दा उहाँ स्वयम् षड्यन्त्रकारी सकुनीहरूको चालबाट आफुले रोपेको विषवृक्षप्रति पश्चातापको भुमरीमा फस्नुभएको जस्तो लाग्छ । संसदीय सुनुवाई समितिले उहाँलाई अस्वीकार गर्यो । अस्वीकार गर्दा न्यायिक विकृति र विसङ्गतिलाई एक कारक भनेको छ । त्यहि विसङ्गतिका हड्ताली र न्यायिक आचरण तथा अनुशासन गुमाएका न्यायाधीशहरूको हकमा समेत संसदीय सुनुवाईको यो नजीर लागु हुन सक्यो भने मात्रै हामीले भोलीको सुन्दर न्यायिक इतिहासको प्रकाश देख्न सक्छौँ । अनि मात्रै हाम्रा सन्ततीले निर्धक्कका साथ न्यायिक अनुशासनमा रहेका न्यायकर्ताहरूलाई मात्रै न्यायाधीशका रूपमा देख्न पाउनेछन् । (क्रमशः)
यसअघिको पनि पढ्नुहोस्–
न्यायालयलाई मुट्ठीमा राखेर स्वार्थपूर्तिको खेल
प्रतिक्रिया