तेत्तीस प्रतिशत नै किन ?

तेत्तीस प्रतिशत नै किन ?


nisedhसंविधानसभाको निर्वाचनका लागि जिल्ला–जिल्लाबाट उम्मेदवारको नाम केन्द्रमा पठाउन दलहरू तदारुकताका साथ लागिरहेका बेला निर्वाचनमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता अनिवार्य गर्नका लागि जोडतोडले आवाज उठिरहेको छ । यदि यो मुलुकमा फेरि संविधानसभाको निर्वाचन भयो भने महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागितालाई सुनिश्चित गरिनुपर्छ भनेर अधिकारवादीहरूले विभिन्न प्रयास गरिरहेका छन् । यसअघिको संविधानसभामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता रहे पनि यसपटक सभासद् सङ्ख्या घटाइएकाले प्रतिशत स्वतः घट्ने हुँदा महिलाको सङ्ख्या नघटाउने प्रावधान राख्नका लागि राजनीतिक दलहरूलाई चौतर्फी दबाब परिरहेको छ । राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूले यो विषयमा आफूहरू सकारात्मक भएको बताए पनि कुनै गृहकार्य भने सुरु गरेका छैनन् । जसका कारण विगतमा प्राप्त उपलब्धि गुम्ने हो कि भन्ने डर अधिकारकर्मी तथा महिला समानताका पक्षधरहरूमा देखिन्छ । संविधानसभामा महिलाको सहभागिताले ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको कुरा संविधानमै लिपिबद्ध गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास जनमानसमा छ । साथै यसले राजनीतिमा महिलाको सहभागिता वृद्धि भई यो मुलुकको नीति निर्माण प्रक्रियामा महिलाको महत्वपूर्ण सहभागिता र भूमिका रहने अपेक्षा पनि गरिएको छ ।
कहाँबाट आयो ३३ प्रतिशतको कुरा ?
महिला सहभागिताको कुरा आयातीत र पश्चिमा भएको कुरा कतिपयले बताउने गरे पनि वास्तविकतामा यो हाम्रै देशको पुनस्र्थापित अन्तरिम प्रतिनिधिसभाले ल्याएको अवधारणा हो । ०६३ सालमा अन्तरिम रूपमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भएपछि त्यतिबेला केही सङ्कल्प प्रस्तावहरू पारित गरिए जसमा राज्य संरचनाका हरेक तहमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिताको कुरा एउटा महत्वपूर्ण प्रस्तावको रूपमा रहेको थियो । नेकपा एमालेकी नेतृ विद्या भण्डारीले पेस गरेको उक्त प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाका सबै सांसदद्वारा ताली बजाएर पारित गरिएको थियो । तर, त्यसपछि उक्त प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि कुनै पहल भने भएन । यो विषयलाई लिएर न त कुनै दस्तावेजहरू बने न त कहीँ–कतैबाट निर्देशन नै जारी गरियो । आफँैले पारित गरेको र त्यतिबेला सञ्चारमाध्यममा मुख्य समाचार बनेको यो विषयलाई राजनीतिकर्मीहरूले बेवारिसे रूपमा छोडिदिए । मुलुकमा गणतन्त्र आएपछि अत्यन्तै शक्तिशाली बनेको संविधानसभाले आन्दोलनको वरिपरि कहिल्यै एजेन्डा नबनेको दुई सय वर्ष इतिहास बोकेको राजतन्त्रलाई फाल्न र मुलुकलाई विश्वको एक मात्र हिन्दू राष्ट्रबाट धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाउन सक्यो तर महिला सहभागिताको सवाललाई कार्यान्वयन गर्न सकेन । तर, घोषणा भएर चर्चा पाइसकेको यो विषयलाई अधिकारकर्मीहरूले कुनै न कुनै रूपमा उठाइरहे । यसबीचमा सुरक्षा निकायसहित अन्य सरकारी निकायमा नियमावलीमार्फत २० प्रतिशत महिलाको सहभागितालाई सुनिश्चित गरियो । जसका कारण विभिन्न सरकारी तहमा महिलाको सहभागिता बढ्दो छ । यसैगरी निर्वाचन आयोगले संविधानसभा निर्वाचन नियमावलीमा समानुपातिकतर्फ महिलाको ५० प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित ग-यो । परिणामतः प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीबाट आएका केही र समानुपातिकबाट आएका ५० प्रतिशत गरी संविधानसभामा समग्रमा ३३.२ प्रतिशत महिलाको सहभागिता हुन पुग्यो । यदि प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीबाट पनि समानुपातिकमा झैं महिलाको सङ्ख्या हुन सकेको भए विगतको संविधानसभामा महिलाको सहभागिता ५० प्रतिशत हुने थियो ।
सहभागिता भएर के भयो त ?
सहभागिताको कुरालाई लिएर कतिपयको प्रश्न रहने गरेको छ, संविधानसभामा महिला गएर के भयो त ? खासमा त्यहाँ कोही गएर पनि केही भएन तर प्रश्न अरूमा नगएर महिलाको सवालमा नै ठोक्किइरह्यो । सदियौँदेखि घरपरिवार र समाजमा अनेकौँ प्रश्नैप्रश्नले घेरिँदै आएका नेपाली महिलाले राज्य संरचनाको महत्वपूर्ण स्थानमा पुगेर पनि प्रश्नकै सामना गर्नुप-यो । ठूला राजनीतिक दलका चार–पाँचजना टाउके नेताबाहेक खासमा कुनै पनि पुरुष, महिला या जसले भए पनि केही गर्न सक्ने परिस्थिति त्यहाँ थिएन । राणाशासनको विरोध गर्दै प्रजातन्त्र र राजतन्त्रको विरोध गर्दै गणतन्त्रसम्म पुगेका नेपाली जनता मात्र होइन दलका सीमितबाहेक अन्य नेताहरूले समेत केही शीर्षस्थ नेताहरूको निरङ्कुशतालाई आत्मसात् गर्नुपर्ने अवस्था थियो । संविधानसभा भङ्ग हुने घोषणाको तयारी हँुदै गर्दासमेत सभासद्हरू भने संविधान नबनाई संविधानसभा भङ्ग नगर भनी याचना गरिरहेका थिए ।
संविधानसभामा सकारात्मक विभेदको नीतिबाट महिला, जनजाति, मधेसी, दलितलगायतको सहभागिता थियो तर अचम्म त के छ भने महिलाबाहेक अन्यको सवालमा क्षमताको प्रश्न उठाएको पाइएन । दलित, जनजाति या मधेसी संविधानसभामा गएर के भयो त ? भनेर कसैले भनेन । क्षमता भन्ने यस्तो कुरा हो जसको मापन गर्नका लागि अवसर आवश्यक हुन्छ । राजनीतिमा मात्र नभएर सबै क्षेत्रामा लागू हुने कुरा हो यो । बिजुलीको बल्ब बल्छ भनेर सबैलाई थाहा छ तर उक्त बल्ब टेबुलमा राखेका बेला या पसलमा राखेका बेला बल्दैन । त्यसलाई बाल्नका लागि विद्युत् प्रवाह भएको होल्डर नै चाहिन्छ । मान्छेको सवालमा पनि त्यस्तै हो, महिला हुन् या पुरुष ऊ कति क्षमतावान छ भनेर थाहा पाउनका लागि पहिला अवसर जरुरी हुन्छ । जहाँसम्म पहिलाको संविधानसभामा महिलाको क्षमता देखिएन भन्ने सवाल छ खै अरू कसको नै क्षमता त्यहाँ देखियो र ? विगतमा क्षमतावान भनेर चिनिएकाहरू पनि त्यहाँ पुगेपछि छायामा पुगे । त्यसैले क्षमताको कुरा महिलामा मात्रै केन्द्रित गरेर प्रचार गरिनु न्यायसङ्गत होइन ।
सकारात्मक विभेदको कुरा
अरिस्टोटलले भनेका छन्– असमानहरूबीच समानता हुनु भनेको झनै ठूलो असमानता हो । सैद्धान्तिक रूपमा जे–जे कुरा गरे पनि हाम्रो समाजमा व्यवहारमा महिला र पुरुषबीच ठूलो खाडल छ । कुनै विशेष उपाय नलगाईकन त्यो खाडल पुरिन निकै गाह्रो छ । महिला र पुरुषबीच असमानताको उक्त खाडल पुर्नका लागि अपनाइएको विशेष नीतिका रूपमा सकारात्मक विभेदको नीति अवलम्बन गरिएको हो जसलाई आरक्षण या विशेष अधिकार पनि भन्ने गरिएको छ । स्क्यान्डेनेभियन मुलुकहरूमा सकारात्मक विभेदको नीतिमार्फत नै महिलालाई नीति निर्माण प्रक्रियामा समावेश गरिएको थियो । समयक्रममा अब उनीहरू समानताको हाराहारी र कतिपय ठाउँमा माथि पनि पुगिसकेको अवस्था छ । कतिपय मानिसले विभेद पनि सकारात्मक र नकारात्मक हुन्छ ? भनेर प्रश्न गरेको पनि पाइन्छ । विभेद आफैँमा नकारात्मक शब्द हो तर कुनै पनि विषयमा सकारात्मक परिणामका लागि विभेद गरिन्छ भने त्यो सकारात्मक विभेद हो । विगतको संविधानसभामा ३३ प्रतिशतको अभ्यास भइसकेका कारण यसपटक पनि त्यसले निरन्तरता प्राप्त गरेमा या सोभन्दा बढी भएमा मुलुकले फड्को मारेको नै हुनेछ । महिला सहभागिता या निर्णय–प्रक्रियामा महिलाको भूमिका बढ्ने कुरा महिलालाई मात्र फाइदा पुग्ने होइन, मुलुकलाई नै फरक पार्ने कुरा हो । कुनै पनि क्षेत्रमा महिलाको सक्रियताले पुरुषलाई निष्क्रिय होइन सहज बनाउन मद्दत गर्छ ।