एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले गोर्खाका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्या आफ्नो निर्देशनमा भएको स्वीकार्दै आफूलाई पक्राउ गर्न चुनौती दिएका छन् । छोराको हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्र्दै ४३ दिनदेखि आमरण अनशन बसेका गोर्खा फुजेलका नन्दलाल अधिकारीदम्पतीको अनशनले सरकारमाथि परेको चौतर्फी दबाबपछि हत्याको अनुसन्धान अघि बढेकाले अध्यक्ष प्रचण्डले बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई साथ लिएर प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटर पुगी चुनावी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षसमक्ष हत्या आफ्नो निर्देशनमा भएको निर्धक्कसँग बताउँदै सबभन्दा पहिले मलाई पक्रनु भन्ने चुनौती दिए ।
‘हाम्रो निर्देशनमा घटना भएकोले आरोपीलाई नियन्त्रणमा लिनुअघि हामीलाई नियन्त्रणमा लिनुप-यो,’ प्रधानमन्त्रीनिवास स्रोतका अनुसार अध्यक्ष प्रचण्डले हाँस्तै भने, ‘यो कसैको उक्साहटमा भएको घटनालाई लिएर सरकारले युद्धकालमा भएका घटना ब्युँत्याउन मिल्दैन ।’ ‘जुनबेला कृष्णप्रसादको हत्या भएको छ, त्यतिबेला पार्टीको सुप्रिम कमान्डर म थिएँ, त्यस अर्थमा त्यसखाले आक्रमण गर्न मैले निर्देशन दिएको हुँ, प्रमुखको नाताले त्यसखाले घटनाको जिम्मेवारी मैले लिनुपर्छ,’ अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै ती अधिकारीले भने, ‘त्यसैले मलाई पक्राउ गर्नुस्, अरूलाई गर्न मिल्दैन, अरूलाई पक्राउ गर्न खोजिए मुलुकमा ठूलो द्वन्द्व हुनेछ र त्यसले भयानक परिणाम निम्त्याउनेछ ।’
द्वन्द्वकालको घटनालाई अहिले बल्झाउनु शान्तिप्रक्रियाविपरीत हुने उनको भनाइ थियो । प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै उनका स्वकीय सचिव चूडामणि शर्माले दिएको जानकारीअनुसार अध्यक्ष रेग्मीसँग ‘हत्याअभियोग लागेकालाई पक्राउ गर्नुपूर्व हामी तीनजनालाई पक्राउ गर्नुस्’ भनेका थिए । जवाफमा रेग्मीले सरकारमाथि चौतर्फी दबाब परेकोले यसमा सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । ‘पुराना कुरालाई लिएर समस्या सिर्जना गर्ने सरकारको कुनै उद्देश्य होइन । तर, परिस्थिति बिगँ्रदै गएकाले समस्या भयो, यसबाट कसरी उम्कने ?’
हाललाई ठूलै आर्थिक सहयोग दिएर वा अन्य कुनै उपायबाट भए पनि आमरण अनशन तोड्नुपर्ने, त्यो सम्भव नभए जबर्जस्ती खाना खुवाउने काम अघि बढाउँदा हुन्छ, राज्यले आफ्नो नागरिकको जीवनरक्षाका लागि त्यसो पनि गर्न सक्छ । देशी तथा विदेशी शक्तिकेन्द्रले एकीकृत माओवादीका नेताहरूलाई फसाउन नन्दप्रसाद र गंगामायालाई उचालेको आरोप लगाउँदै यसरी पुराना मुद्दा ब्युँत्याउँदै जाने हो भने सबै प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू कुनै न कुनै रूपमा दोषी देखिने छन्, अनि त्यसबेला के गर्ने ? उनले भने, ‘अहिलेको मुद्दालाई उठाएर कारबाही अघि बढाए चौध–पन्ध्र हजारभन्दा बढी मानिसको मुद्दा उठ्छ, त्यतिबेला सरकारले के गर्ने ?’
उनले द्वन्द्वकालका घटनाबारे सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी त्यहीअनुसार कारबाही अघि बढाउनुपर्ने बताएका थिए । यसअघि उनले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पुराना मुद्दा उचाले शान्तिप्रक्रिया भाँडिने र देशभरका मुद्दा ब्युँताइने धम्की दिएका थिए । द्वन्द्वकालीन मुद्दा अघि बढाउने प्रयास गरे युद्धकालमा मारिएका माओवादी नेता–कार्यकर्तातर्फबाट अभियानकै रूपमा मुद्दा हाल्ने तथा आमरण अनशन बस्ने–बसाउने चेतावनी दिएका थिए । केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि उनले आफ्नो नेतृत्वमा युद्ध भएकोले सम्पूणर््ँ हत्याहिंसाको जिम्मेवारी आफूले लिने बताउँदै सरकारको ताकत भए आफूलाई पक्राउ गर्न चेतावनी दिएका थिए ।
यसैबीच सर्वोच्च अदालतले अधिकारीदम्पतीको जीवनरक्षाको माग गर्दै परेको रिटको मंगलबार सुनुवाइ गर्दै अधिकारीका छोरा कृष्णप्रसादको हत्याको छानबिनकार्य कहाँ पुगेको छ भन्नेबारे श्वेतपत्र जारी गर्न सरकारको नाममा आदेश दिएको छ । रिटउपर सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाश वस्तीले हत्यारालाई कारबाही गर्नेबारे हालसम्म भएको कामबारे श्वेतपत्र जारी गर्न सरकारलाई आदेश दिएका हुन् । अदालतको आदेशले अपराधीहरूलाई खोजी गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सहयोग पु-याएको छ । यसै विषयलाई लिएर प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्ति भने अत्यन्त आपत्तिजनक ठानिएको छ । प्रचण्डले आगामी निर्वाचनमा परिचालित हुने लडाकु युवाहरूको मनोबल बढाउन यसरी सरकारलाई चुनौती दिएका हुन् ।

कर्मचारी दुईतिर बाँडिँदा
बढ्यो बेरोजगारी, घट्यो गुणस्तर
देशमा शैक्षिक बेरोजगारीको सङ्ख्या बढिरहेको बेला निजामती कर्मचारीले भने अनेकतिर काम गरेर नयाँ पुस्ताका लागि बाटो छेक्ने र तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने गरिरहेका छन् । नयाँ पुस्ताका लागि रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने निकायमा रहेका महत्वपूर्ण व्यक्तिहरूले नयाँ पुस्तालाई रोजगारी दिनबाट वञ्चित गरेका मात्र छैनन्, सरकारी कामसमेत दिलदिमाग लगाएर गर्ने गरेको पाइँदैन ।
नाम चलेका सरकारी अधिकारीहरूको दैनिकी कार्यालयको काममा भन्दा पनि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित इन्स्टिच्युट, त्यसका पाठ्यक्रम तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाका अनुसन्धानपत्र तयार गर्ने तथा प्रपोजल लेख्नमा बित्ने गरेको पाइन्छ । कार्यालयका वरिष्ठ अधिकारीहरूको सिको गर्दै त्यसभन्दा मुनि अर्थात् अधिकृत तहका कर्मचारी पनि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शैक्षिक संस्था तथा अन्य निकायहरू खोजी गरी आबद्ध हुने गरेको पाइन्छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शैक्षिक संस्थामा अध्यापन गराइरहेका पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने भन्छन्, ‘सरकारी तलबको भरमा मात्र परिवार नचल्ने भएकोले वैकल्पिक काममा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।’ ‘हामीले बाहिर गरेको कामले सरकारी काममा बाधा परेको छैन,’ उनले थपे । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार धेरैजसो सरकारी अधिकारी प्रतिघन्टा तीनदेखि पाँच हजार लिएर लोकसेवा आयोगको तयारी कक्षा लिने गर्छन् । यस्तो कक्षा लिनेहरूमा अधिकृतदेखि सहसचिव तहसम्मका कर्मचारी हुने गरेका छन् । तर, लामिछानेले भने यस विषयमा विषय र पाठ्यक्रम हेरेर मात्र पैसा लिने गरेको बताए । उनले भने, ‘आफूले तयारी कस्तो गर्नुपर्छ, त्यसमा पारिश्रमिक निर्धारण हुन्छ ।’
बाहिर कक्षा लिने भएकोले उनीहरू कार्यालय समयमा पनि कमै मात्र पुग्ने गरेका छन् । कार्यालय समयमा पुगिहाले पनि बेलुका छिट्टै निस्कने गरेका छन् । एक त उनीहरू कार्यालय समयमा नपुग्ने, अर्को आफ्नो दिमागलाई विभाजित गरी तोकिएको काममा समर्पित एवम् इमानदार नहुँदा पूरा नगरेर सरकार र नागरिक दुवै ठगिएका छन् । यस्तो कार्यको अग्रपङ्क्तिमा लामिछानेजस्तै सचिवको लाइनमा रहेका अन्य सहसचिवहरू । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको गोप्य शाखाले उपलब्ध गराएको एक तथ्याङ्कअनुसार सहसचिव गोपीनाथ मैनाली, शिशिर ढुङ्गाना, तोया ज्ञवाली, रमेश दाहाल, नहकुल सुवेदी, आनन्द ढकाल, गोकर्णमणि दवाडी, दामोदर रेग्मी, महेश्वर न्यौपाने, टेकप्रसाद ढुङ्गाना, मुकुन्द निरौला, कृष्ण ढकाल, टंकमणि शर्मा, चुडामणि शर्मा, कुवेर कुँवर, गंगाधर अर्याल, रवीन्द्रप्रसाद गौतम, शिवराम न्यौपाने, पवित्र डङ्गोललगायत रहेका छन् । त्यस्तै उपसचिवहरू उद्धव रिमाल, गोविन्द खनाल, रामप्रसाद पुडासैनी, सुरेन्द्र अर्याल, दामोदर रेग्मी, टीकाराम ढकाल, अधिकृतहरू कुमार तिमिल्सिना, विश्वरूप दाहाल निजी क्षेत्रमा सञ्चालित लोकसेवा तयारी कक्षाका चर्चित ‘मास्टर’ हुन् ।
नेम्स स्रोतका अनुसार त्यहाँ प्रतिघन्टा सहसचिवले चारदेखि पाँच हजार, उपसचिवले तीन हजारदेखि चार हजार पाँच सय र अधिकृतले दुईहजार पाँच सयदेखि चार हजारसम्म लिने गरेका छन् । यसरी राम्रो रकम दिएर सहसचिवलाई आफ्नो शिक्षक बनाउने काममा नेम्स, एपेक्स, पेन्टागन, जेभियर्स, नलेज, अर्बिटजस्ता नाम चलेका निजी शैक्षिक संस्थान अग्रपङ्क्तिमा रहेका छन् । यी सबै शैक्षिक संस्थाको सामान्यतया साढे नौ बजेभित्र बिहानी कक्षा सकिने रुटिन छ । तर, अपवादमा बाहेक १० बजेसम्म लोकसेवा, स्वास्थ्यलगायत विभिन्न विषयका कक्षा हुन्छन् । स्वास्थ्यका कक्षा भने स्वास्थ्य मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीले लिने गरेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको विज्ञ मानिने सहसचिव मैनाली बिहान र बेलुकाको खाली समयमा जे गर्दा पनि हुने बताउँछन् । ‘सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट अनुमति लिई फुर्सदको समय कुनै पनि क्षेत्रमा आबद्ध भएर त्यो समयको सदुपयोग गर्न सकिन्छ, त्यो उसको खुसीको कुरा हो,’ उनले भने । यसअघि लोकसेवा आयोगका कर्मचारीले पनि निजी शैक्षिक संस्थामा गएर लोकसेवाको तयारी कक्षा लिने गरेका थिए । यसरी कक्षा लिँदा उनीहरूले परीक्षामा आउन सक्ने नमुना प्रश्न भन्दै लोकसेवाले तयारी गर्ने प्रश्नहरू नै जानकारी गराउने गरेका थिए । प्रश्नपत्र लिक भएको भन्दै लोकसेवा आयोगले आयोगमा काम गर्ने कुनै पनि कर्मचारीले बाहिर पढाउन नपाउने आचार नियम जारी गरेपछि अहिले आयोगका कर्मचारीले पढाउन छाडेका छन् ।
सामान्य मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सिंहदरबारमा मात्र कार्यरत तीन सयभन्दा बढी वरिष्ठ कर्मचारीले सामान्यबाट अनुमति नलिई निजी शैक्षिक संस्थाहरूमा पढाउँदै आएका छन् । उनीहरू बिहान, दिउँसो र बेलुकाका समयमा निजी शैक्षिक संस्थामा पुगेर अध्यापन गर्ने गर्छन् । शिक्षण पेसामा पनि आबद्ध कर्मचारी बिहान साढे ११ बजे कार्यालय पुगेर दिउँसो तीन बजे नै फर्कन्छन् । वाणिज्य स्रोतका अनुसार सो मन्त्रालयका विकास श्रेष्ठ, सुन्दर प्रजापति, गणेश शर्मालगायत पाँचजना कर्मचारी त दिउँसै बाहिर काम छ भन्दै कार्यालयबाट बाहिरिने गर्छन् । उपसचिव शिवराम न्यौपानेले भने, ‘पहिले म तीन–चारवटा शैक्षिक संस्थामा अध्यापन गर्थें, तर अहिले जाने गरेको छैन ।’ ‘नेम्स, एपेक्सलगायतका शैक्षिक संस्थाले सञ्चालन गरेको लोकसेवा आयोगको तयारी कक्षमा पढाउन जाने गरेको थिए‘,’ उनले भने, ‘तर, कार्यालय समयमा होइन, बिहान र बेलुका मात्र ।’ नाम चलेका अधिकांश सरकारी कर्मचारी कतै न कतै आबद्ध भएको उनको भनाइ थियो । ‘कहिलेकाहीँ समयमै कार्यालय नपुग्नुलाई अपवादको रूपमा लिनुपर्छ,’ मैले काम गर्ने कार्यालबारे उल्लेख नगर्न भन्दै उनले भने, ‘कहिलेकहीँ निजी कामले पनि एक–दुई घन्टा बाहिर जान सकिन्छ ।’
आन्तरिक राजस्व विभागका प्रमुख टंकमणि शर्माले सरकारी सेवासँगै कहिलेकाहीँ मास्टरी पेसा पनि सँगै अघि बढाएको बताउँछन् । ‘सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत लिएर अध्यापन गर्न सकिन्छ,’ शर्माले भने, ‘कहिलेकाहीँ कार्यालय समयमा पनि कक्षा दिनुपर्ने हुँदा केही अप्ठ्यारो पर्न जान्छ ।’ उनका अनुसार विभागका धेरै कर्मचारीले विभिन्न शिक्षण संस्थामा अध्यापन गर्ने गरेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव बालकृष्ण सुवेदी पनि निजामती सेवाका प्रमुख कर्मचारी शैक्षिक संस्थामा पनि आबद्ध भएकोले कार्यालमा ढिलो गरी पुग्ने र राम्रो काम नगर्ने रोग नै बनेको बताउँछन् । ‘यस्तो रोग स्वास्थ्यमा छ,’ उनले भने, ‘डाक्टर वा नर्स कतै न कतै आबद्ध भएका हुन सक्छन् ।’ धेरै कर्मचारी भएकोले को कहाँ के गर्दै छ त्यसबारेमा नियमित अनुगमन गर्न कठिन भएकोले सरकारी निकायमा काम गर्ने कर्मचारीलाई अन्य कुनै निकायमा काम गर्न नपाउने नियम बनाउनुपर्ने खाँचो देखिएको उनको भनाइ थियो । कर्मचारी धेरैतिर व्यस्त हुँदा काममा अप्ठ्यारो परेको सरकारले महसुस गरेको देखिन्छ, तर, समस्याको समाधान भएको देखिँदैन ।
सिंहदरबारभित्रको मन्त्रालयमा कार्यरत अधिकृतभन्दा माथिका अधिकांश निजामती कर्मचारी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरूमा आबद्ध भएको देखिन्छ । निजामती नियमावलीअनुसार कार्यालय समयबाहेकको समयमा कुनै काम गर्ने हो भने कामको प्रकृति खुलाई अधिकृतभन्दा माथिका कर्मचारीले सामान्य प्रशासनबाट अनिवार्य स्वीकृत लिनुपर्छ र त्यसभन्दा तलका कर्मचारीले विभागीय प्रमुखबाट । त्यो अनुमतिपत्र दुई वर्षका लागि हुन्छ । अवधि सकिएपछि पुनः थप गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सामान्यका एक अधिकारीका अनुसार शिक्षण पेसामा आबद्ध अधिकांश कर्मचारीले सामान्यबाट अनुमतिपत्र लिएका छैनन् । सामान्यबाट अनुमतिपत्र लिएर अध्यापन पेसामा कुनै सरकारी कर्मचारी सहभागी हुँदा सरकारलाई आयकर तिर्नुपर्छ । सामान्यका प्रवक्ता मुकुन्दराज पन्थीका अनुसार कार्यालय समयबाहेक कुनै पनि कर्मचारीले अध्यापन गराउन चाहेमा उसले सामान्य प्रशासनको अनिवार्य स्वीकृत लिनुपर्छ । ‘सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिस तथा व्यक्तिको योग्यता र क्षमताका अधारमा अध्यापन अनुमतिपत्र दिने गरिन्छ,’ प्रवक्ता पन्थीले भने ।

तेस्रोलिङ्गीको रोजाइ एमाले
अध्यक्ष तथा अन्य प्रमुख नेताहरूको विचार, सिद्धान्त र व्यवहारलाई लिएर विपक्षी राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले तेस्रोलिङ्गीको उपमा दिने गरिएको पार्टी नेकपा एमालेमा सोमबार तेस्रोलिङ्गीहरूको एक समूह प्रवेश गरेको छ । पार्टी कार्यालयमा सोमबार एक कार्यक्रम गरी अध्यक्ष खनालले तेस्रोलिङ्गीका तर्फबाट विघटित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका सुनीलबाबु पन्तसहितको टोलीलाई पार्टी प्रवेश गराएका थिए ।
तेस्रोलिङ्गी र समलिङ्गीहरूको अधिकारको वकालत गर्ने ब्लु डाइमण्ड सोसाइटीको संरक्षक रहेका पन्त एमालेमा प्रवेश गर्नुअघि नेकपा संयुक्तमा थिए । अध्यक्ष खनालले पन्तसहितको टोलीलाई अबिर लगाएर पार्टीमा प्रवेश गराइरहँदा अन्य उपस्थितहरूले तेस्रोलिङ्गीहरू तेस्रोलिङ्गीमा भन्दै ठट्टा गरिरहेका थिए । पार्टीले आफूलाई अब्बल देखाउन तेस्रोलिङ्गी तथा समलिङ्गीहरूको समूहलाई पार्टीमा प्रवेश गरायो । तर, नेताहरू आफूमा रहेको तेस्रोलिङ्गी चरित्रबाट मुक्त हुन नसकेकाले थप दुर्घटनामा पर्ने खतरा देखिन्छ । ‘आफ्नो पहिचान बनाउन नसकेको एमालेलाई तेस्रोलिङ्गीहरूले आफ्नो पहिचानसहित सिङ्गो पार्टीको पहिचान स्थापित गराउन मद्धत गर्ला अब यस्तै सोच्नुपर्छ,’ पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा सहभागी एमालेका एक केन्द्रीय नेताले भने ।
एमाले प्रवेश गरेका पूर्वसभासद् पन्तले भने तीन सयभन्दा बढीले एमालेको सदस्यता लिइसके पनि पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा सयको हाराहारीमा उपस्थिति रहेको र बाँकी अन्य काममा व्यस्त भएकाले उपस्थित हुन नसकेको जानकारी दिएका थिए । उनले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकार स्थापित गराउन आफू ठूलो पार्टीमा प्रवेश गरेको जानकारी दिएका थिए । तेस्रोलिङ्गी र समलिङ्गीहरूको संस्था ब्लु डाइमण्ड सोसाइटी नामक संस्था चलाउँदै आएका पन्त सो संस्थाको सल्लाहकार छन् । पन्तसहितलाई स्वागत गर्दै अध्यक्ष खनालले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकार स्थापित गर्न पार्टीले सक्रिय पहलकदमी लिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनको भनाइ थियो, ‘एमाले संविधानसभा निर्वाचनबाट स्पष्ट बहुमत ल्याएर विशेष पहिचानसहित प्रमुख शक्तिको रूपमा देखापर्नेछ ।’
यसरी बारम्बार लिङ्ग नखुलेको आरोप खेप्दै आएको एमाले साँच्चैका तेस्रोलिङ्गीहरूको रोजाइमा पर्नुलाई एउटा रोचक संयोगका रूपमा लिइएको छ ।

उम्मेदवार चयन गर्न नसकेर रोकियो बैठक
आगामी चुनावका लागि उम्मेदवार चयनको विवादले उग्ररूप लिएपछि एमाओवादीले उम्मेदवार छनोटकार्य तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ । उसले पार्टीमा देखिएको जारी विवाद अन्त्य गर्दै यही भदौ अन्त्यमा बस्ने अर्को केन्द्रीय कमिटीबाट नाम सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ । ‘उम्मेवादको नाम र निर्वाचन क्षेत्र तत्काल सिफारिस गर्दा केन्द्रीय नेताहरूमा विवाद देखिने भएकोले तत्कालका लागि स्थागित गरिएको हो,’ एमाओवादीका एक केन्द्रीय नेताले भने, ‘शीर्ष नेताहरूको सहमतिमा भदौ अन्तिममा बस्ने बैठकले टुङ्गो लगाउनेछ ।’ सिफारिसमा परेको उम्मेदवारमध्ये धेरै विवादित भएको, विभिन्न जिल्लामा पुनः पार्टी विभाजन हुने सङ्घारमा पुगेको तथा केन्द्रीय नेताहरूले आफ्ना व्यक्तिहरूको नाम नपरेको भन्दै आपत्ति जनाएपछि उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया तत्कालका लागि स्थगित गरिएको हो ।
सिफारिसमा परेका उम्मेदवारहरूमा पनि पार्टीमा प्रवेश गरेकाहरू नपरेको भन्दै बैठकमा जनमोर्चाबाट माओवादीमा गएका नेताहरूले आपत्ति जनाएका थिए भने उम्मेदवार छनोटमा कोठे र चम्चे प्रक्रिया अपनाएको भन्दै तिनले विरोध गरेका थिए । सिफारिसमा परेको उम्मेदवारलाई लिएर नेताहरू नै विभाजित हुन थालेपछि सोमबार सकिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टी कार्यालय (हेडक्वाटर) गठन गरी उम्मेदवार छान्ने जिम्मा दिएको हो । हेडक्वाटरमा अध्यक्ष प्रचण्ड तथा नेताहरू बाबुराम भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठ र पोष्टबहादुर बोगटी रहेका छन् । स्रोतका अनुसार यी चारजना नेताले उम्मेदवार छनोट गर्नेछन् ।
स्रोतका अनुसारी ती चार नेताहरूबीच नै आफ्नो पक्षका व्यक्तिहरू उम्मेदवार बन्नुपर्ने भन्दै आफूनिकटका नेताहरू उचालिरहेका छन् । त्यसका साथै जनमोर्चाबाट पार्टीमा प्रवेश गरेका नेताहरूले पनि आफूनिकटका व्यक्तिहरूलाई उचित स्थान दिई उम्मेवादर बनाउनुपर्ने भन्दै लबिङ गरिरहेका छन् । सबैको माग र इच्छालाई दृष्टिगत गर्दै पार्टी हेडक्वाटरले निर्णय गर्ने एक नेताले बताए । ती नेताका अनुसार यसरी नाम छनोट गर्दा यसअघि सिफारिसमा परेका पाँच व्यक्तिबाट नभई सिफारिस नै नभएका व्यक्ति पनि पर्न सक्छन् । नेता अमिक शेरचनले पनि सबैको सहमतिमा निर्वाचन जित्ने व्यक्तिलाई पार्टीले उम्मेदवार बनाउने भएकोले सिफारिसमा नपरेका व्यक्ति पनि उम्मेवादर बन्न सक्ने जानकारी दिए । उनले भने, ‘प्राथमिकतामा सिफारिसमा रहेका व्यक्ति हुन्छन्, तर, निर्वाचन जित्ने आधार अन्य व्यक्तिमा देखिए पार्टीले त्यसलाई टिकट दिन्छ ।’
‘उम्मेदवार छनोटमा सबैको आ–आफ्नो स्वार्थ हुनसक्छ,’ नेता शेरचनले भने, ‘तर, विवाद नगरी उम्मेदवार छनोट गर्ने जिम्मा हेडक्वाटरलाई दिइएको छ ।’ उनले पार्टीले गर्न लागेको ‘सुदृढ सङ्गठन र व्यापक जनपरिचालन, जनताको घरदैलोमा एमाओवादी अभियान’ भन्ने कार्यक्रमले पनि उम्मेदवार छनोटमा प्रभाव पार्न सक्ने उनको भनाइ थियो । उनले थपे, ‘उम्मेदवार छान्ने काममा भने कसैको विमति छैन, बाहिर आएका कुरा सबै हल्ला मात्र हुन् ।’ संविधानसभा निर्वाचन जीवनमरणको लडाइँ भएकाले जुनसुकै हालतमा भए पनि सफल बनाउने र सो निर्वाचनमा पार्टीलाई विजयी बनाउन केन्द्रीय नेताहरू एक भएर लाग्ने र सोहीअनुसार उम्मेदवार चयन गर्ने शेरचनको कथन थियो ।

‘सपनाको देश’मा नयाँ राजदूतको आगमन
के नेपालजस्तो मुलुक कुनै विदेशीका लागि ‘सपनाको देश’ हुन सक्छ ? नेपालको वर्तमान हालतलाई नजिकबाट नियाल्ने कसैले पनि ‘नेपाल मेरो सपनाको देश’ भन्ने अभिव्यक्ति सायदै देला । तर, सफल कूटनीतिज्ञको छवि बनाएर स्वदेश फर्कनुभएका नेपालका लागि भारतीय राजदूत जयन्त प्रसादको स्थानमा नवनियुक्त राजदूत रञ्जित रेले जिम्मेवारी बहनको सिलसिलामा नयाँदिल्लीबाट नेपाल प्रस्थान गर्नुअघि दिल्ली विमानस्थलमै नेपाल आफ्नो सपनाको देश भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो । हो, नेपालप्रति यस्तै स्नेही शब्द खर्चंदै नेपालका लागि राजदूत रे सोमबार काठमाडौं आइपुग्नुभएको छ भने नेपाललाई यसरी आफ्नो ‘सपनाको देश’का रूपमा स्वीकार गरेर उहाँले सुरुमै कुशल कूटनीतिज्ञको परिचयका साथ नेपाली जनताको हृदय जित्ने प्रयत्न गर्नुभएको छ भन्दा अत्युक्ति नठहरिएला ।
भियतनामका लागि निवर्तमान भारतीय राजदूत रेलाई केही महिनाअघि नै भारत सरकारले नेपालका लागि राजदूतका रूपमा नियुक्त गरेको थियो । यसअघि हङ्गेरीका लागि भारतीय राजदूतको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नुभएका राजदूत रञ्जितले कोसोभो, कम्पाला र यूएन (न्युयोर्क)का भारतीय कूटनीतिक नियोगमा रही कूटनीतिक अनुभव सङ्गाल्नुभएको छ ।
सन् १९८० मा भारतीय परराष्ट्र सेवामा प्रवेश गर्नुभएका ५६ वर्षीय रञ्जित रे नेपालविद्का रूपमा पनि चिनिनुहुन्छ । माओवादीलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याएर नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र शान्तिप्रक्रिया सफल तुल्याउन आफ्नो स्थानबाट महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने रेले बहुचर्चित ‘बाह्रबुँदे सहमति’ निर्माणमा समेत अहम् जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभएको बताइन्छ ।
नेपालमा संविधानसभा निर्वाचनको तयारी चलिरहेको र अन्योल पनि त्यत्तिकै बढिरहेको परिवेशमा नयाँदिल्लीमा नेपाल–भुटान डेस्कका प्रमुख रहनुभएका र नेपाल मामलाका जानकारका रूपमा सुपरिचित राजदूत रञ्जितको नेपाल आगमनलाई अत्यन्त चासोका साथ नियालिएको छ । पूर्वराजदूत जयन्त प्रसादले कायम गर्नुभएको सफल र शालीन छविलाई रेले कुन रूपमा अघि बढाउनुहुने हो, त्योचाहिँ प्रतीक्षाकै विषय बनेको छ ।

दर्जन मुलुकमा राजदूत रिक्त हुँदै देशकै प्रतिष्ठामा प्रश्नचिह्न
कूटनीतिकलगायत अन्य दृष्टिले अति महत्वपूर्ण मानिने छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतमा विगत दुई वर्षदेखि राजदूत नियुक्त नगरेर नेपालले सबैलाई चकित पारिदिएको छ । दुई वर्षअघि तात्कालिक राजदूत रुक्मशमशेर राणालाई सरकारले फिर्ता बोलाएपछि रिक्त रहेको नयाँदिल्लीस्थित राजदूतमा चयन हुन अनेकौँ व्यक्तिले रुचि देखाएका छन् । भारतसँगै थाइल्यान्ड (बैंकक) मा पनि दुई वर्षदेखि राजदूत पद रिक्त छ भने एक वर्षअघिदेखि इजिप्टसमेत नेपाली राजदूतविहीन रहेको छ । त्यसैगरी जर्मनी पनि विगत तीन महिनादेखि राजदूतविहीन बन्न पुगेको छ । आगामी केही महिनाभित्र श्रीलङ्का, क्यानडा, ब्रिटेन, अमेरिका, स्वीटजरल्यान्ड, दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल र कुवेतमा राजदूत पद खाली हुँदै छन् । तर, नेपाल सरकारले रिक्त पदपूर्तिमा कुनै प्रकारको तत्परता लिएको छैन । प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आगामी निर्वाचनपछि मात्र राजदूतहरूको रिक्त पदपूर्ति गर्ने सोच बनाएको बुझिन्छ । कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएका मुलुकहरूमा लामो समय राजदूत पद रिक्त रहनुलाई शोभनीय मानिन्न । कुनै देशले आफ्नो मुलुकमा लामो समय राजदूत पद रिक्त राखिदिँदा सम्बन्धित मुलुकले आफूलाई महत्व नदिएको या उपेक्षा गरेको ठान्न सक्छ भन्नेतर्फ नेपाली संस्थापनले ध्यान नदिएको देखिन्छ । संवैधानिक निकायहरूको पदपूर्तिसमेत पाँच वर्षसम्म नगरेर लज्जास्पद स्थिति सिर्जना गर्नेहरूले विश्वका १२ मुलुकमा लामो समय राजदूत पद रिक्त नराख्लान् भन्न सकिन्न, जुन नेपालका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।
राजदूत चयनमा परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी र राजनीतिक नियुक्ति पचास–पचास प्रतिशतको अनुपातमा गर्ने अभ्यास हुँदै आएको छ । तर, राजनीतिक क्षेत्रबाट नियुक्तिमा परेका व्यक्तिहरूको ‘पर्फर्मेन्स’ अत्यन्त कमजोर र कतिपय देशमा त विवादास्पदसमेत हुन पुगेकाले राजनीतिक नियुक्तिको अनुपात प्रतिशत घटाइनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । परराष्ट्रबाट राजदूत नियुक्त भएकाहरूमा धेरै वर्षअघि अमेरिकाका तात्कालिक राजदूत भरत प्रधानलाई किताब चोरीको आरोप लागेको थियो भने बेलायतमा राजदूत बनेका मुरारीराज शर्माले बेलायतमै शरणार्थी बनेर नेपालको बेइज्जत गरिरहेका छन् । त्यस्तै यूएईमा राजदूत रहँदा अर्जुनबहादुर थापाको अधिक मदिरा सेवन र ‘मस्तराम’ व्यवहार पनि तीव्र आलोचनाको विषय बनेको थियो । तथापि निकट भविष्यमै सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गर्दै गरेका थापालाई बरियताका आधारमा कायरोकै भए पनि राजदूत बनाउन एकथरी मानिसको सक्रियता बढेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा राजदूत बन्नका लागि योग्य केही वरिष्ठ अधिकृतहरूमा अम्बिका लुइँटेल, दीपक धिताल, अर्जुन मैनाली, तारा पोखरेल, रमेश खनाल र अमृत राईको नाम विशेष रूपमा लिने गरिएको छ । त्यसैगरी बरियताका आधारमा राजदूतका लागि योग्यता पुगेका अन्य अधिकृतहरूमा प्रकाश सुवेदी, श्रीराम घिमिरे, काली पोखरेल, यज्ञबहादुर हमाल र कृष्ण लम्साल रहेका छन् । उल्लिखित अधिकृतहरूमध्ये अधिकांशले विगत २६ वर्षदेखि परराष्ट्र सेवामा आफूलाई समर्पित गर्दै आएका छन् । यो पुस्ताले मौका पाएमा देशको प्रतिष्ठा बढाउन उल्लेख्य योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ । तर, राज्य र सरकार नै गैरजिम्मेवार भइदिँदा राजदूतहरूको नियुक्त पनि संवैधानिक नियकामा झैं विलम्ब हुने हो कि भन्ने चिन्ता भने व्याप्त रहेको छ ।

बिप्पा विवादपछि चुनाव नलड्ने घुर्की
एनेकपा माओवादी बैठकमा भारतसँग भएको बिप्पा सम्झौताको विषय चर्को रूपमा उठेपछि डा. बाबुराम भट्टराईले बिप्पाको विरोधमा कुरा उठाइन्छ भने आफू संविधानसभा निर्वाचनमा नउठ्ने ‘चेतावनी’ दिनुभयो । उम्मेदवारी चयनका साथै चुनावी रणनीति तर्जुमा गर्न बसेको एमाओवादी बैठकमा उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रियताको मुद्दालाई चुनावी मैदानमा दह्रो रूपमा उठाउनुपर्ने र पार्टीले बिप्पा सम्झौताविरुद्धको आवाजलाई जोडदार ढङ्गले देशव्यापी बनाउनुपर्ने कुरा उठाउनुभएको थियो । श्रेष्ठले यसरी बिप्पाको विरोध गर्नुपर्ने विचार प्रस्तुत गरेपछि बाबुरामले त्यसको प्रतिवाद गर्दै बिप्पा सम्झौता ठीक छ भन्ने पहिले नै निर्णय भइसकेकोले यो विषयमा कुरा उठाउनुको कुनै तुक नभएको बताउनुभएको थियो । भट्टराईका कुरालाई प्रचण्डले तत्कालै समर्थन गर्नुभएको थियो । प्रचण्ड र बाबुराम दुई नेताको एउटै आवाज भएपछि क्रूद्ध बनेका नारायणकाजी श्रेष्ठले बिप्पा ठीक छ भनेर पार्टीले कहिल्यै निर्णय नगरेको उल्लेख गर्दै यो मुद्दालाई चुनावमा लगेरै छाडिने चेतावनी दिएपछि भट्टराईले ‘त्यसो भए म चुनाव लड्दिनँ’ भन्नुभएको थियो । बाबुराम भट्टराईले यसप्रकारको चेतावनी दिनुभएपछि नारायणकाजीले त्यसो भए (बिप्पालाई मुद्दा नबनाउने भए) म पनि चुनावमा जान्न भन्नुभएको थियो । दुई नेताहरूबीचको चर्काचर्कीपछि यस विषयमा पछि टुुङ्गो लगाउने भनी अध्यक्ष प्रचण्डले वातावरणलाई साम्य पार्नुभएको थियो । अहिलेलाई सामसुम पारिए पनि यो विषयले चुनावमा गम्भीर रूप लिने देखिएको छ । नेपाल–भारतबीच लगानी सुरक्षासम्बन्धी सम्झौता बिप्पा डा. बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा गरिएको थियो । पार्टीमा छलफल नै नगरी गरिएको सम्झौता भनी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सुरुदेखि नै यसको विरोध गर्दै आउनुभएको छ ।
यसैगरी प्राप्त एक अर्को समाचारअनुसार, निर्वाचनलाई लक्षित गरेर गरिएको नेताहरूको कार्य–विभाजनमा नारायणकाजी पक्षधर नेताहरूलाई पाखा पारेको कुराले पार्टीभित्र असन्तुष्टि पैदा गराएको छ । नयाँ कार्य–विभाजनअनुसार, सेती–महाकाली राज्यको इन्चार्जमा लेखराज भट्ट र संयोजकमा खगराज भट्ट, भेरी–कर्णाली राज्य इन्चार्जमा कालीबहादुर मल्ल र संयोजकमा डीआर पौडेल, थारुवानमा नवराज सुवेदी र जगतप्रसाद शर्मा अपार, मगरात राज्यमा लोकेन्द्र विष्ट र गिरिधारीलाल न्यौपाने, तमुमा भीमप्रसाद गौतम र हरि अधिकारी, नेवामा देवेन्द्र पौडेल र झक्कुप्रसाद सुवेदी रहेका छन् । यसरी माओवादीका सबै प्रान्तहरूमध्ये ताम्सालिङमा मात्रै नारायणकाजीका मान्छे परेको बताइन्छ । ताम्सालिङको इन्चार्जमा विश्वभक्त दुलाल र संयोजकमा नारायण दाहाललाई जिम्मेवारी दिइएको छ । यस्तै क्षेत्रीय तहको जिम्मेवारीमा पनि अधिकांश प्रचण्ड–बाबुरामपक्षीय नेताहरू परेका छन् । नेता गिरिराजमणि पोखरेललाई नारायणकाजीले मधेस इन्चार्जमा ल्याउन खोज्नुभएको तर पछि उक्त स्थानमा रामचन्द्र झालाई ल्याइएको बुझिएको छ । यसरी अहिले एमाओवादीमा तीनवटा गुट स्पष्ट देखिएका छन् । चुनावमा यसले कुन तहसम्मको असर पार्ने हो त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

टर्किज एयरलाइन्सको काठमाडौं–स्तानबुल उडान सुरु
तीन वर्षसम्म लगातार ‘वेस्ट एयरलाइन्स इन युरोप’ अवार्ड जितेको टर्किज एयरलाइन्सले आफ्ना गन्तव्यहरूमा अर्को सहर र देशलाई आफ्नो सुदूरपूर्वी नेटवर्कमा जोडेको छ । अर्थात्, यही सेप्टेम्बरदेखि नेपालको राजधानी काठमाडौं सो एयरलाइन्सको २९औँ गन्तव्य बनेको छ । यस हिसाबले काठमाडौं (नेपाल) टर्किज एयरलाइन्सको १ सय १४औँ देश तथा २ सय ३८औँ गन्तव्य हुन पुगेको छ ।
एयरलाइन्सले दिएको जानकारीअनुसार टर्किज एयरलाइन्सले हरेक मंगलबार, बिहीबार, शुक्रबार र आइतबार स्तानबुलबाट काठमाडौं र हरेक सोमबार, बुधबार, शुक्रबार र शनिबार काडमाडौंबाट स्तानबुल उडान भर्ने गरी हप्तामा चारपटक स्तानबुल र काठमाडौं दुईतर्फी उडान भर्नेछ । मंगल, बिही, शुक्र र आइतबार स्थानीय समय २१ः४५ मा काठमाडौंबाट स्तानबुल प्रस्थान गर्ने र स्तानबुलबाट काठमाडौंमा ०७ः१५ मा आइपुग्ने, यसैगरी सोम, बुध, शुक्र र शनिबार काठमाडौंबाट ०८ः४५ मा प्रस्थान गर्ने तथा १३ः४० बजे स्तानबुल पुग्ने जानकारी दिइएको छ ।
नेपाल उडानबारे जानकारी दिन काठमाडौं आएका टर्किज एयरलाइन्सका उच्च अधिकारीहरूले यसलाई ठूलो उपलब्धिको संज्ञा दिँदै पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘नेपालमा उडान गर्न पाउनु हाम्रा लागि ठूलो उपलब्धि हो ।’ टर्किजका वरिष्ठ बजार तथा बिक्री उपाध्यक्ष सेज्गिन सग्लमले आफूहरूलाई मात्र नभई नेपाललाई पनि फाइदाजनक हुने विश्वास प्रकट गरे । विश्वभरका पर्यटकका लागि नेपाल आकर्षक र मनोरम गन्तव्य भएकाले नेपाल छनोट गरेको उनको भनाइ छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक रतीशचन्द्रलाल सुमनले नेपाल उडान गर्ने २७औं अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाका रूपमा टर्किज आइपुगेको भन्दै यसको उडानबाट नेपालको हवाई बजार विस्तार हुने बताए भने नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक आदित्य बरालले टर्किजको नेपाल उडान सुरु हुनु खुसीको विषय भएको उल्लेख गरे । यसैगरी टर्किज एयरलाइन्सको नेपालका लागि जीएसए जेनिथ ट्राभल्सका प्रबन्ध–निर्देशक जोय देवानले डेढ दशकपछि सीधा युरोपसँग जोडिन पाउनु हवाई इतिहासकै नयाँ अध्याय भएको उल्लेख गर्दै अब यहाँबाट संसारका जुनसुकै कुनामा जान पनि सहज हुने भएको जानकारी दिए ।
टर्किज एयरलाइन्सले प्रारम्भिक चरणमा आफ्नो दुईतर्फी यात्रा (काठमाडौं–टर्की)को न्यूनतम् भाडादर कर तथा शुल्कसहित चार सय युरो (४५ हजार रुपैयाँ) कायम गरेको छ भने उडानको पहिलो ६ महिनासम्म आफ्नो नयाँ गन्तव्यमा विशेष अफर ‘माइल्स एण्ड स्माइल्स’ पनि राखेको छ । जम्मा पाँचवटा जहाजबाट सन् १९३३ देखि आफ्नो उडान सेवा सुरु गरेको टर्किज एयरलाइन्स आज चारतारे एयरलाइन्सका रूपमा आफ्ना २ सय ३३ जहाजसहित विश्वका २ सय ३७ सहरहरूमा उडान भरिरहेको छ ।

परासीमा ट्राफिक प्रहरीको सक्रियता
परासी । लामो समयदेखि अवरुद्ध भएको ट्राफिक प्रहरीको चेकजाँच सुचारु हुँदा सवारी ऐनविपरीत सवारी चलाउनेहरूलाई कारबाही सिलसिला बेलाटारी इलाकामा प्रारम्भ भएको छ । नवलपरासीको दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रमा अस्थायी ट्राफिक पोष्ट बेलाटारीले दक्षिण सीमावर्ती गाविसको प्रमुख बजार र चोकहरूमा चेकजाँचको प्रक्रिया सुरु गरेपछि भारतीय नम्बर प्लेटका अवैध सवारीसाधन प्रयोगकर्ता कानुनी दायरामा पर्न थालेका हुन् ।
मोटरसाइकलचालकले हेलमेट प्रयोग नगर्ने, ब्लुबुक र सवारीचालक अनुमतिपत्र नलिई सवारी चलाउनेहरूसँग चेकजाँचको क्रममा ट्राफिक प्रहरीले पटकपटक गरी जरिवानास्वरूप दश हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलटारीका प्रहरी निरीक्षक रामकुमार दानीले जानकारी दिएका छन् ।
हेलमेटको प्रयोग नगरी मोटरसाइकल चलाउँदा बेलटारी इलाकामा अत्यधिक दुर्घटना भई आधा दर्जनभन्दा बढी व्यक्ति घाइते हुन थालेपछि ट्राफिकले सवारी अनुमतिपत्रसहित आवश्यक कागजातका लागि चेक प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताइएको हो । सीमा क्षेत्र सूर्यपुरा–महलवारी गण्डक ब्यारेज नाकामा लागूऔषध दुव्र्यसनीहरूले मोटरसाइकल चलाउँदा अत्यधिक दुर्घटना हुन थालेयता स्थानीय सङ्घसंस्थाको अनुरोधमा सवारी चेकजाँच प्रक्रिया प्रारम्भ भएको सुरक्षा स्रोतले जनाएको छ । सीमाक्षेत्रमा प्रयोग हुने भारतीय नम्बर प्लेटका मोटरसाइकलधनीहरूले भन्सार सुविधापत्र नलिई सदरमुकाम परासी, बर्दघाट, गोपीगन्जसम्म आवातजावत गर्दा नेपाली कानुनविवरीत हुन थालेपछि चेकजाँचको प्रक्रियाले गैरकानुनी कार्य निरुत्साहित हुन थालेको बताइन्छ । गैरकानुनी रूपमा मोटरसाइकल र अन्य सवारीसाधन प्रयोग हँुदा चेकजाँचको क्रममा नियन्त्रण लिँदा राजनीतिक हस्तक्षेप बढी हुने गरेको एक सुरक्षाकर्मीले बताएका छन् । ट्राफिक प्रहरी र सुरक्षा निकाय दबाबमुक्त भएर काम गर्ने वातावरण बने धेरै गैरकानुनी कार्यलाई सहज नियन्त्रण गर्न सकिने पनि प्रहरीले दाबी गरेको छ ।

स्रोतव्यक्ति समाजको महाधिवेशन सम्पन्न
‘गुणस्तरीय शिक्षा समयको माग, शैक्षिक गुणस्तरमा प्रतिबद्ध स्रोतव्यक्ति समाज’ भन्ने नाराका साथ विद्यालय स्रोतव्यक्ति समाज नेपालको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन १३बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाको प्रमुख आतिथ्यमा आयोजित महाधिवेशनमा शिक्षा विभागका महानिर्देशक डा. लवदेव अवस्थी विशिष्ट अतिथिका रूपमा उपस्थित थिए । शिक्षकका पेसागत सङ्घ–सङ्गठनका प्रतिनिधिहरू, जिल्लाका प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षकहरूको उपस्थितिमा महाधिवेशनले स्रोतव्यक्ति नरेन्द्र भट्टराईको अध्यक्षतामा ३१ सदस्यीय कार्यसमिति गठन गरेको छ । समितिको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा विष्णुराज नेपाल तथा उपाध्यक्षहरूमा राजेन्द्रबाबु ढकाल, भीमबहादुर बलायर, नन्दकुमार ठाकुर, लक्ष्मी मल्ल र लोकप्रसाद ढकाल छानिएका छन् । यसैगरी महासचिवमा विष्णुप्रसाद कायस्थ, सचिवमा दुर्गादत्त शर्मा, सहसचिवमा खिमबहादुर महत, कोषाध्यक्षमा रुद्रबहादुर कार्की र केन्द्रीय सदस्यहरूमा डम्बरबहादुर बस्नेत, ओमप्रसाद कोइराला, भोगेन्द्र यादव, महेश्वर जंगम, गोविन्दप्रसाद चौलागाईं, मीना पाण्डे, नारायणहरि सुवेदी, नारायण पौड्याल, दुर्गाराम सुवेदी, रामप्रसाद जैशी, हिक्मतबहादुर मल्ल, भक्तबहादुर मल्ल, खगेन्द्रप्रसाद जोशी, योगेन्द्र विष्ट, कृष्णबहादुर विष्ट, हीरा कट्टेल, भोजराज गुरुङ, लक्ष्मी पाण्डे, सावित्री बराल र बनारसीलाल गुप्ता रहेका छन् ।
समाजद्वारा जारी घोषणापत्रमा स्रोतव्यक्तिहरू शैक्षिक गुणस्तर विकासमा प्रतिबद्ध रहने, कक्षा अवलोकन, नमुना कक्षा प्रदर्शन एवम् पृष्ठपोषण गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्रतिबद्ध रहने, प्रचलित ऐन, कानुनका परिधिमा रही नैतिक चरित्रवान, पेसागत मर्यादा र पदीय आदर्शप्रति प्रतिबद्ध रहने, बालमैत्री, समाहित र सबैको लागि शिक्षा सुलभ गर्ने कार्यप्रति प्रतिबद्ध रहने, शैक्षिक मुद्दा वा समस्यालाई सम्बन्धित पक्षहरूसँग मिलेर समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहनेलगायत रहेका छन् ।

‘कन्भर्सेसन्स’मा शारदाको ‘ताप’को चर्चा
भारतीय राजदूतावास र बीपी कोइराला भारत–नेपाल प्रतिष्ठानको संयुक्त आयोजनामा ‘कन्भर्सेसन्स’को आठौँ संस्करण सम्पन्न भएको छ । नेपाल वायुसेवा भवनको नेपाल–भारत पुस्तकालयमा आयोजित सो कार्यक्रममा इतिहास अन्वेषक डा. रमेश ढुङ्गेल र साहित्य स्रष्टा शारदा शर्मा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।
डा. ढुङ्गेलले शारदा शर्माको साहित्यिक जीवनका सुरुका दिनहरूको स्मरण गर्दै ‘कन्र्भसेसन्स’मा उपस्थित जनबीच उहाँको परिचय गराउने उपक्रम सुरु गर्नुभयो । ‘मेडिकल डाक्टर बन्ने सपना बोकेका विज्ञानकी छात्रा भएर पनि आफ्ना कापीमा कविता तथा साहित्यका विविध विधाका सिर्जना लेखेर शारदा शर्माले आफ्नो साहित्यिक यात्रा सुरु गर्नुभयो,’ ढुङ्गेलको कथन थियो ।
दुई व्यक्तित्वबीचको छलफल स्रष्टा शर्माको हालै प्रकाशित उपन्यास ‘ताप’मा आधारित थियो । तापका केही हरफ उल्लेख गर्दै डा. ढुङ्गेलले उपन्यासको समालोचना गर्नुका साथै शर्मालाई ताप उपन्यासबारे आफैँले थप प्रस्ट पार्न आग्रह गर्नुभयो । शर्माप्रति ढुङ्गेलको प्रश्न थियो, ‘एक स्थापित कवि तथा समालोचक भएर पनि किन ‘ताप’का रूपमा उपन्यास लेख्न रुचाउनुभयो ?’
जवाफमा साहित्य स्रष्टा शर्माको तर्क थियो, ‘उपन्यास संसारलाई अलिक ठूलो भm्यालबाट हेरिने माध्यम हो । साहित्य चाहे कविता, मनोवाद, नियात्रा, निबन्ध तथा कथालेखन जे भए पनि सबैको विशिष्ट पहिचान हुन्छ ।’
उपन्यासको चर्चा गर्ने क्रममा डा. ढुङ्गेलले ‘ताप’ले आफूभित्र समेटिएका सबै पात्रलाई न्याय गर्नुका साथै बुद्धधर्मको विविध पक्षलाई समेटेको खुलासासमेत गर्नुभयो ।
वक्ता तथा श्रोताहरूबीचको गहन छलफलसहित आठौँ ‘कन्भर्सेसन्स’ समापन भएको थियो ।

अपराध

वर्षेनी किन बढिरहेछ अपराधको सङ्ख्या ?
०६६ देखि आजको दिनसम्मको आपराधिक गतिविधि विश्लेषण गर्दा नेपालमा हरेक वर्ष आपराधिक गतिविधि बढ्दै गएको छर्लङ्ग हुन्छ । नेपाल प्रहरीसँग भएको तथ्याङ्कलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि आपराधिक गतिविधि वा सोसरहका कार्य हरेक वर्ष बढ्दै गएको स्पष्ट छ । नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कमा २०६६–६७ मा नेपालभर १६ हजार सात सय ५३ आपराधिक गतिविधि वा सोसरहका कार्य भएको उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा पनि उपत्यकभित्र सबैभन्दा बढी चार हजार दुई सय १९ आपराधिक र सोसरहका घटना भएको छ । सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिममा एक हजार २३ आपराधिक गतिविधि भयो । आपराधिक गतिविधि क्रमिक रूपमा बढ्दै २०६७–६८ मा नेपालभर १९ हजार पाँच सय ७५ आपराधिक वा सोसरहका गतिविधि भयो । यो तथ्याङ्क २०६६–६७ को तुलनामा दुई हजार आठ सय २२ ले बढी हो ।
त्यसैगरी २०६८–६९ मा यो तथ्याङ्क झन् बढेको देखिएको छ । यो आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक भएको आपराधिक घटना विवरणमा एक वर्षभरि २१ हजार पाँच सय ७७ आपराधिक गतिविधि भएको देखिन्छ । यो २०६७–६८ को तुलनामा दुई हजार दुईले बढी हो भने २०६६–६७ को तुलनामा चार हजार आठ सय २४ ले बढी देखिन्छ । प्रहरीमा भएकै तथ्याङ्कलाई हेर्दा, गएको २०६९–७० मा अन्य वर्षभन्दा सबैभन्दा बढी २२ हजार ६ सय २८ आपराधिक घटना भएको उल्लेख छ । यो २०६६–६७ को भन्दा पाँच हजार आठ सय ७५ ले बढी हो । यसरी पाँच वर्षको अन्तरालमा नेपालमा करिब ६ हजारको दरले आपराधिक वा सोसरहका गतिविधिहरू बढेको देखिन्छ । यसले नेपालमा निरन्तर आपराधिक गतिविधि बढ्दै गएको पुष्टि हुन्छ । माथि उल्लेखित तथ्याङ्कक ज्यानसम्बन्धी अपराध, आत्महत्या, चोरीसम्बन्धी, सङ्गठित तथा आर्थिक अपराध, सामाजिक अपराध, महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी अपराध, सवारीसम्बन्धी र विविधमा नेपालभर आएको उजुरीको आधारमा नेपाल प्रहरीले राखेको हो । यसरी हरेक वर्ष यस्ता आपराधिक वा सोसरहका गतिविधि बढ्दै जानु नेपालको हितमा पक्कै छैन । त्यसले कानुनविपरीतका घटना कम गर्न गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीले विशेष योजना ल्याउन अत्यन्त जरुरी छ ।

टुन्डा र भटकलले नेपाली भूमि प्रयोग गरेकै हुन् त ?
के नेपाल प्रहरी कुरा लुकाइरहेको छ ? के गृह मन्त्रालय यो विषयमा अनभिज्ञ नै हो ? कि नेपाललाई आतङ्कवादी लुक्ने भूमिको रूपमा चिनाउन खोजिँदै छ ? प्रसङ्ग भारतीय मोस्टवान्टेड नेपालमा पक्राउ परेको चर्चाको हो ।
मोस्टवान्टेड पक्राउ गर्ने सवालमा भारतले गएको १० दिनभित्रमै दुई ठूला सफलता हात पा-यो । दुवै ठूला सफलता नेपाली भूमिबाट हात पारेको भारतीय प्रहरी र त्यहाँका सञ्चारमाध्यमले चर्को स्वरमा भनिरहेका छन् । लस्कर–ए–तोइवासँग आबद्ध भनिएका भारतीय प्रहरीको सर्वाधिक खोजीमा रहेका अब्दुल करिम टुन्डालाई भारतीय प्रहरीले पश्चिम नेपालको सीमावर्ती बजार बनवासाबाट पक्राउ ग-यो । भारतको मुम्बईमा र हैदरावादमा सन् १९९३ मा भएको आतङ्कवादी हमलाको आरोपी अब्दुल करिम टुन्डा गत भदौ २ गते नेपाल–भारत सीमावर्ती इलाका वनवासाबाट पक्राउ पर्नेबित्तिकै भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूमा टुन्डा नेपालमा लुकेर बसेका र अहिले नेपालबाटै पक्राउ परी भारत ल्याइएको समाचार सम्प्रेषण गरे । यस्तो समाचार आएकोलगत्तै नेपाल प्रहरीले पत्रकार सम्मेलनकै आयोजना गरी टुन्डा नेपालमा पक्राउ परेको भन्ने खबर सत्य नभएको स्पष्टोक्ति जारी ग-यो । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता नवराज सिलवालले टुन्डा नेपाली भूमिबाट पक्राउ परेको त्यो पनि नेपाल प्रहरीकै सहयोगमा समेत भारतीय सञ्चारमाध्यममा आएको खबरमा कुनै सत्यता नरहेको भनी दाबी गरे । उनले टुन्डा भारतीय प्रहरीबाट भारतमै पक्राउ परेको हुन सक्ने दाबी गर्दै नेपालमा त कुनै हातलमा पक्राउ परेको होइन भन्दै स्पष्टीकरण पत्रकार सम्मेलनभर दिइरहे । तर, भारतले भने टुन्डालाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरी नेपाल–भारत सिमाना वनबासामा भारतीय प्रहरीलाई बुझाएको बताउँदै आएको छ । यस्तैमा भर्खरै भारतले पाएको अर्को सफलता, भारतीय प्रहरीको सर्वाधिक खोजीका रूपमा रहेका ‘इन्डियन मुजाहिद्दीन’का संस्थापक यासिन भटकल पक्राउ परे । भटकल बिहारको भारत–नेपाल सीमावर्ती इलाकाबाट पक्राउ परेको खबर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाए । यता भारतीय पत्रकारले भने भटकल नेपालमै पक्राउ परेको दाबी गरिरहेका छन् । भारतीय गृहमन्त्री सुशीलकुमार सिन्देले भटकल नेपाल र भारतको बोर्डरमा पक्राउ परेको आधिकारिक जानकारी दिए पनि उसलाई कसरी र बोर्डरको कुन क्षेत्रमा पक्राउ गरिएको भनी खुलाएका छैनन् । तर, भारतीय सञ्चारमाध्यमले भटकल नेपाली भूमिमा पक्राउ परेको भनी चर्चा गरिरहेका छन् । यसैबीच नेपाल प्रहरीले भने भटकल पक्राउ परेको विषयमा आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमले सीमापारबाट योजनाबद्ध तरिकाले भारतमा आतङ्कवाद फैलाउने भन्दै नेपालप्रति तीतो आरोप लगाइरहेका छन् । नेपाललाई आतङ्ककारी लुक्ने सुरक्षित भूमिको रूपमा परिचित गराउने उदाहरणको रूपमा टुन्डा र भटकललाई लिइरहेका छन् । तर, यी दुई आतङ्ककारी नेपाली भूमिबाटै पक्राउ परेका हुन् वा यो नेपाललाई बद्नाम गर्नका लागि बनाइएको रणनीति हो भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ । भटकल र टुन्डा नेपालबाटै पक्राउ परेको भन्ने आधिकारिक जानकारी दिन भारतीय गृह मन्त्रालय सकिरहेको छैन भने नेपालको गृह मन्त्रालय यस विषयमा अनविज्ञ नै छ । नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरू भने नेपालमा अन्य देशमा आतङ्ककारी गतिविधि गर्ने अपराधी लुक्न सक्ने कुनै आधार नभएको भन्दै आफ्नो शान बचाउन खोजिरहेका छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमले नेपालप्रति आतङ्कारीकारी लुक्ने थलो भनी आरोप लगाइरहँदा केही महत्वपूर्ण र जटिल प्रश्न स्वतः उब्जन्छ । एक त के यो आरोप सत्य हो ? सत्य हो भने नेपाल सरकार किन भटकल र टुन्डाको विषयमा अनविज्ञ छ ? नेपाल प्रहरी किन कुरा लुकाउन खोज्दै छ ? यदि सत्य होइन भने भारतीय सञ्चारमाध्यम किन नेपाललाई बद्नाम गर्न खोजिरहेका छन् ? अपराधविज्ञहरू भन्छन्, टुन्डा र भटकल नेपालबाटै पक्राउ परेका हुन् भने नेपाल प्रहरीले आफू बद्नाम हुने डर र नेपालको सान बचाउन यसो गरिरहेको छ । अर्कोतिर विज्ञहरूको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने यदि नेपालबाट पक्राउ परेका होइनन् त्यही पनि टुन्डा र भटकल पक्राउ पर्नुमा नेपाललाई संलग्न गराउन खोजिँदै छ भने त्यो नेपाललाई असुरक्षित भूमिको रूपमा रूपान्तरण गर्ने रणनीति मात्र हो ।
नेपाललाई असुरक्षित भनेर विश्वमा चिनाउने प्रयास भइरहेको हो भने नेपाल सरकार यो विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ । तर, टुन्डा र भटकल नेपालमै पक्राउ परेको हो भने नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरी यो विषयमा चनाखो बन्नुपर्छ । भारतमा आतङ्ककारी गतिविधि गर्ने र नेपालमा आएर लुक्ने वातावरण अन्त्य गर्न छिमेकी मुलुकसँगको खुला सिमानालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । खुला सिमानाकै कारण पनि भारतमा आपराधिक गतिविधि गर्ने गिरोह सहजै रूपमा नेपाल प्रवेश गर्ने र लामो समय लुकेर बस्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । त्यसैले खुला सिमानको फाइदा उठाउन खोज्ने अपराधीहरूमाथि नेपाल प्रहरीको पनि निगरानी बढाउनुपर्छ । सीमाक्षेत्रमा बढाएको निगरानीले नेपालभित्रै हुने अन्य आपराधिक क्रियाकलापमा पनि कमी आउनेछ । नेपालभित्र हुने अधिकांश आपराधिक गतिविधि भारतबाट आएका अपराधीहरूबाट हुने गरेको छ । विगतमा काठमाडौंमा भएको बमब्लास्ट र गोलिकाण्डमा भारतमा मोस्टबान्टेडका रूपमा रहेका समूहले नै गरेको विश्लेषण गर्ने गरिएको छ । त्यसैले नेपालभित्रै हुने आपराधिक गतिविधि न्यूनीकरण गर्न पनि भारत–नेपाल खुला सिमानालाई थप व्यवस्थित पार्न आवश्यक छ ।

आमजनता सास्तीमा
भारतले मोस्टवान्टेड टुन्डा र भटकललाई नेपालको सीमाबाट पक्राउ गरेकापछि खुला बोर्डरमा चेकजाँच बलियो बनाएको छ । भारत प्रहरीले नेपालबाट भारत जाने सबै नाकाहरूमा कडाइ गर्दा नेपाल–भारत ओहोर–दोहोर गर्ने नेपालीलाई सास्ती भएको छ । चेकजाँचमा बस्ने प्रहरीले सीमापार जाने सबै सबै नेपालीलाई शङ्काको नजरबाट हेर्दै चेक जाँच गर्दा आमजनताले समेत समस्या खेप्नुपरेको हो । सीमापारिबाट सामान ल्याएर व्यापार गर्ने व्यापारीहरूलाई थप समस्या परेको छ । कामले दिनहुँ बोर्डर पार जाँदै–आउँदै गर्दा भारतीय प्रहरीले थप शङ्काको नजरबाट हेर्ने र कडाइ गर्ने गरेको गुनासो आइरहेको छ ।

लागूऔषध अपराधमा प्रहरीलाई ठूलो सफलता
प्रहरीको लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोले अवैध लागुऔषधको कारोबारमा संलग्न ठूलो गिरोहलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ । लागुऔषध ब्रफिन, एम्पुल र डाइजेपाम आठ–आठ सय थान, सेतो हेरोइनजस्तो देखिने धुलो पदार्थ दुई सय ग्राम, चरेस एक सय एक केजीसहित उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको ब्युरोले जानकारी दिएको छ ।
पक्राउ पर्नेमा वीरगञ्जका वीरेन्द्रकुमार क्षेत्री, उनका दाजु धीरेन्द्रकुमार क्षेत्री, दाङका नारायण श्रेष्ठ, थानकोटकी चमेली कार्कीलगायत छन् । पक्राउ परेका वीरेन्द्र ०५८ सालदेखि लागूऔषधको कारोबारमा संलग्न रहेको र कारोबारकै क्रममा यसअघि दुई वर्ष कैद र एक लाख जरिवाना तिरेर मुक्त भएका व्यक्ति हुन् । वीरेन्द्रले काठमाडौंमा हुने अवैध लागूऔषधको कारोबारमा ६५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको प्रहरीको दाबी छ । त्यसैले यसपटक पाएको सफलतालाई ब्युरोले अहिलेसम्मकै ठूलो उपलब्धि भएको दाबी गरेको छ ।
त्यस्तै, बुफ्रिन र डाइजेपाम एम्पुलको स्थानीय डिलरको भूमिका निर्वाह गरेका नारायण श्रेष्ठलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । श्रेष्ठसँगै रुकुमकी सरिता बुढा र दाङकी पूजा नेपाली पनि पक्राउ परेको ब्युरोले जनाएको छ । चरेसको कारोबारमा संलग्न चमेली कार्कीलाई प्रहरीले एक सय एक किलो चरेससहित पक्राउ गरेको हो । कार्की २०४८ सालमा पाँच केजी चरेससहित पक्राउ परेर १८ महिना जेल बसिसकेको ब्युरोले जनाएको छ ।

यस्तो छ सशस्त्र प्रहरीको निर्वाचनलक्षित सुरक्षा योजना
संविधानसभाको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर सशस्त्र प्रहरी बलले सुरक्षा तैनाथीमा वृद्धि गरेको जानकारी दिएको छ । आफू तैनाथ इलाकाहरूमा शान्तिसुरक्षा कार्यलाई प्रभावकारी तुल्याउन बलले नियमित ड्युटी तथा गस्तीमा प्रभावकारिता ल्याएको हो । सशस्त्र प्रहरी बलले देशभरिमा आठ सयभन्दा बढी ड्युटी परिचालन गरेको जनाएको छ । विभिन्न ठाउँमा हुने नियमित ड्युटी तथा गस्तीमा गरी हाल करिब नौ हजारजनाभन्दा बढी सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी दैनिक रूपमा परिचालित रहेका बलले जनाएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बलले नागरिकको सेवा, सुरक्षा तथा विपत्मा परेकालाई उद्धारकार्यका लागि तैनाथ गरेको इमिडियट रेस्पोन्स टिम (आईआरटी) समेत आफ्नो जिम्मेवारी इलाकामा क्रियाशील रहेको छ । हाल काठमाडौं उपत्यकामा तीन ठाउँमा आईआरटी रहेको छ भने पूर्वमा १७, मध्यमा २२, पश्चिममा १४, मध्यपश्चिममा १४ र सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा पाँचवटा आईआरटी हाल तैनाथ रहेको छ । आईआरटीको साथमा एम्बुलेन्ससमेत रहेको छ । पाँचै क्षेत्रमा गरी १६ वटा एम्बुलेन्स आपतकालीन सेवाका लागि तैनाथ गरिएको छ । यसैगरी सशस्त्र प्रहरी बलले विभिन्न ठाउँमा लङ रेञ्ज पेट्रोल (एलआरपी) समेत परिचालन गरेको छ । कार्यालयबाट धेरै टाढासम्म शान्तिसुरक्षा कार्यमा एलआरपी परिचालित भइरहेको बलले दाबी गरेको छ ।

एनालगबाट नेपाल प्रहरी डिजिटल प्रविधिमा
नेपाल प्रहरीको सञ्चारसेट अब एनालग प्रविधिबाट डिजिटल प्रविधिमा स्तरोन्नति भएको छ । गत सोमबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी चिनियाँ सहयोगमा प्राप्त डिजिटल टङकिङ सिस्टम औपचारिक रूपमा सुरुवात भएको जानकारी नेपाल प्रहरीले दिएको छ । एक कार्यक्रमबीच प्रहरी महानिरीक्षक कुवेर रानाले उक्त प्रविधिको उद्घाटन गर्नुभएको थियो । सो अवसरमा बोल्दै महानिरीक्षक रानाले अत्याधुनिक प्रविधिको माध्यमबाट नेपाल प्रहरीको गतिविधि चुस्त–दुरुस्त रहने दाबी गर्नुभयो । कार्यक्रममा महानगरीय प्रहरी आयुक्तका प्रहरी नायव महानिरीक्षक अमृतमान श्रेष्ठले लामो समयको गृहकार्यपछि नेपालमा डिजिटल प्रविधि भित्याउन सफल भएको जानकारी दिनुभयो । बुझिएअनुसार यो प्रविधि पोखरा र सिन्धुपाल्चोकमा यसअघि नै प्रयोगमा ल्याइसकिएको छ । यो प्रविधि उपयोगी देखिएपछि प्रहरीले अब उपत्यकाका तीन जिल्लामा पनि सुरुवात गरेको हो । प्रहरीले डिजिटल प्रविधि देशभरि नै बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।

हत्यारामाथि कारबाही गर्न नेजस अमेरिकाको माग
नेपाली जनसम्पर्क अधिवेशन तयारी समिति अमेरिकाले लामो समयदेखि गोरखा फुजेलका नन्दप्रसाद अधिकारीदम्पतीले आफ्नो छोराको हत्यारामाथि कारबाही हुनुपर्ने माग राखेर आमरण अनशनमा बस्दै आएकाप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै न्यायिक छानबिनका लागि नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ । नेजस अमेरिकाको हालै सम्पन्न बैठकले सङ्गठन विस्तारका निम्ति सदस्यता वितरण कार्यलाई तीव्रता दिने र आवश्यकताअनुसार च्याप्टरहरू गठनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ । संयोजक विष्णु सुवेदीको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले अमेरिकाको टेक्सास राज्यमा हालै सम्पन्न डेमोक्र्याट पार्टीको युवा सञ्जालअन्तर्गत अल्पसङ्ख्यक विभागको सचिव पदमा समितिका सल्लाहकार एचबी भण्डारी निर्वाचित हुनुभएकोमा बधाई दिँदै उहाँको कार्यकालको सफलताको कामना पनि गरेको छ ।

गैरआवासीय नेपाली सङ्घ युकेको विशेष साधारणसभा
लन्डन । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ युकेको नयाँ निर्वाचन समिति घोषणा गर्दै विशेष साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । महेन्द्र कँडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न साधारणसभाले नयाँ निर्वाचन समिति पनि गठन गरेको छ ।
डा. पुरुषोत्तम पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको नयाँ निर्वाचन समितिको सदस्यसचिवमा पूर्ण लक्सम र प्रवक्तामा विपिन निरौला तोकिएका छन् भने समितिका सदस्यहरूमा चण्डिका राई, ठाकुरप्रसाद शर्मा, नरेश काङवाङ राई, शिवजी श्रेष्ठ, भोजप्रसाद गुरुङ, आशिष पन्त, होम शर्मा, नवीन सापकोटा, कल्पना आङबुहाङ, कुश बस्नेत, चित्रबहादुर गुरुङ र देवीमाया पुन रहेका छन् । त्यस्तै डा. पदम सिंखडा, डा. विजन पन्त, श्रीप्रसाद लिम्बू, कर्ण शाही, डम्बर लिम्बू, तेज राई, सम्पूर्णानन्द ढुङ्गाना, चेतनाथ खनाल, डा. चन्द्र लक्सम्बा, सुरेशजंग शाह, अर्क तिमिल्सिना, विनोद मोक्तान, जंग सुनुवार, विज्ञान प्रसाईं, चित्रबहादुर गुरुङ, विश्वासदीप तिगेला, दलप्रसाद थापालगायतले निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने बताइएको छ । पूर्ण लक्समले निर्वाचन समिति तथा पर्यवेक्षकहरूको नाम सार्वजनिक गरेका थिए । एनआरएनए युकेको संस्थाको सदस्यता शुल्क कटौती गरी यसलाई पाँच अथवा तीन पाउन्डमा झार्ने पनि बताइएको छ । पुरानो निर्वाचन समिति भङ्ग भएको घोषणा गरे पनि सबै पक्षसँग वार्ताप्रक्रिया जारी राख्ने भेलाले निर्णय गरेको छ ।
भेलामा उपाध्यक्ष कँडेलले सहभागीप्रति आभार प्रकट गर्दै धन्यवाद दिएका थिए । एनआरएनमा कचमचको अवस्था आउनुका कारण प्रस्ट भइसकेको भन्दै वैधानिक उपचारका लागि साधारणसभा बोलाइएको उनले जिकिर गरे । पुरानो समितिको अब कुनै औचित्य नभएको प्रस्ट्याउँदै उनले एनआरएनलाई सबै जात, क्षेत्र, भाषा र लिङ्गलाई समेट्ने गरी काउन्सिलको अवधारणामा विकास गरिने उनले बताए ।
अध्यक्षका प्रत्याशी सूर्य नेम्वाङले आफू एनआरएनए युकेका संस्थापक भएको जिकिर गरे । सल्लाहकार श्रीप्रसाद लिम्बूले पाँचौँ महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा केही असहमति सिर्जना हुनु दुःखलाग्दो भएको बताए ।
सो अवसरमा चण्डिका राईले एनआरएनए बेलायतले अङ्गाल्नुपर्ने प्रस्तावित विधानबारे चर्चा गरेका थिए । नवगठित नागरिक समाजका अगुवा डा. चन्द्र लक्सम्बाले भइरहेको नागरिकता बचाउने सन्दर्भमा एनआरएनए लाग्नुपर्ने बताए । दोहोरो नागरिकता लिन मिल्ने देशहरूमा यो नियम लागू हुनुपर्ने उनको माग थियो । जनजाति महासङ्घ बेलायतका महासचिव नरेश काङमाङ राईको सञ्चालनमा सम्पन्न कार्यक्रममा एनआरएनए युकेका सल्लाहकार विनोद ज्ञवालीले स्वागत मन्तव्य दिएका थिए ।
सो अवसरमा एनआरएनए युकेका सल्लाहकार कर्णबहादुर शाही, एनबीए युकेका अध्यक्ष नरेन्द्र कँडेल, तमु समाज युकेका संस्थापक चित्रबहादुर गुरुङ, सुवाससिंह गुरुङ, एनआरएन युके उपाध्यक्षका प्रत्याशी हीराधन राई, महासचिवका प्रत्याशी राजकुमार त्रिपाठी, नवगठित नागरिक समाजका अध्यक्ष डा. चन्द्र लक्सम्बा, जी. गेसाका अध्यक्ष बुद्धिराम थापा, नेकपा–माओवादीकी नेतृ शोभा पटेल, आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घ बेलायतकी अध्यक्ष कमला थापा, विष्णुप्रसाद वाग्ले, एनआरएनए ब्रुनाईका अध्यक्ष विश्वासदीप तिगेला, एनपीसीसी युकेका पूर्वअध्यक्ष डा. पुरुषोत्तम पौडेल, साउथ इष्ट लन्डन शाखाका अध्यक्ष भोजप्रसाद गुरुङ, किराँत सुनुवार सेवा समाज युकेका जंगसुनुवार, गेसोका केन्द्रीय सदस्य धर्म तामाङ, यति एसोसिएसन युकेका पूर्वमहासचिव सुरेशजंग शाह, सङ्घीय समाजवादी पार्टी युकेका भगवान चाम्लिङ, छत्रकला राई, डा. कविताराम श्रेष्ठलगायतले शुभकामना दिएका थिए । एनआरएनए आईसीसी सदस्य राजन कँडेल, तमु प्येल्हु सङ्घ युकेका अध्यक्ष सोम त्होर्जे तमु, समाजसेवीहरू हरि गुरुङ, कृष्ण आलेलगायत करिब तीन सयभन्दा बढी सहभागी रहेको साधारणसभामा अध्यक्ष पदका प्रत्याशी सूर्य नेम्वाङ समूहसमेत सहभागी थियो ।

दमक उवा महासङ्घको नेतृत्व प्रसाईंको काँधमा
दमक/ दमक उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्षमा प्रकाश प्रसार्इं निर्वाचित भएका छन् । सङ्घको आगामी तीन वर्ष कार्यकालका लागि आठ सय ६० मत ल्याई प्रसाईं पुनः अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका हुन् । प्रसार्इंका प्रतिद्वन्द्वी राजेन्द्र ढकालले सात सय ३७ र विक्रमकुमार शाहले दुई सय ६ मत प्राप्त गरेका थिए । प्रसाईं नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादीको गठबन्धनबाट चिर्वाचनमा उत्रिएका थिए भने ढकाल एमाले र शाह एमाओवादी, राप्रपा, राप्रपा नेपालसहितको संयुक्त गठबन्धनबाट अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धी थिए ।
यसैगरी प्रथम उपाध्यक्षमा प्रसाईं प्यानलका गोकुल श्रेष्ठ, द्वितीय उपाध्यक्षमा ढकाल प्यानलका देवीप्रसाद गुरागाई (गोपाल) र तृतीय उपाध्यक्षमा प्रसार्इं प्यानलका बबरजंग थापा (किरण) विजयी बनेका छन् ।
त्यस्तै महिला सदस्यहरूमा यशोदा भट्टराई (रेखा) र सरस्वती लिम्बू चुनिएका छन् । कार्यसमितिका अन्य सदस्यमा विमल खतिवडा, सुरेन्द्र देवान, पशुपति बराल, दिनेश अग्रवाल, ताराप्रसाद अधिकारी र घनश्याम खनाल निर्वाचित भएका छन् ।

जितगढी किल्लाको सफाइ
रूपन्देही/ बुटवल नगरपालिका–३ स्थित ऐतिहासिक एवम् पुरातात्विक जितगढी किल्लाको संरक्षण एवम् प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सरसफाइ गरिएको छ । बुटवल नगरपालिका कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देही र उजिरसिंह माध्यमिक विद्यालयको सहकार्यमा फोहोर हटाइएको हो । सरसफाइ कार्यक्रमका अवसरमा बुटवल नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत (नपा सचिव) बाबुराम गौतमले गढीको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि ठोस कार्यक्रम अघि बढाइने बताए । यस्तै, जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी विक्रमसिंह थापाले गढीभित्र लागूपदार्थका दुव्र्यसनी, जुवाडे र यौनकर्मीका गतिविधि बढेको बताउँदै त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रणका लागि प्रहरी गस्ती बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
अठारौँ शताब्दीमा नेपाल र अङ्ग्रेजबीच बुटवलमा भएको युद्धमा अङ्ग्रेजलाई नेपालले पराजित तुल्याएको थियो । सो युद्धमा नेपाली सेनाको नेतृत्व कर्णेल उजिरसिंह थापाले गरेको इतिहासमा अङ्कित छ ।
यसैबीच रूपन्देही उद्योग सङ्घको ३५औँ साधारणसभा तथा १८औँ अधिवेशन आगामी असोज १२ गते हुने भएको छ । सङ्घका अध्यक्ष तेजकुमार पाठकको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निर्वाचन सम्पन्न गर्न सङ्घका कानुनी सल्लाहकार यमलाल खनाल प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रहने गरी निर्वाचन समिति गठन गरेको छ भने नेपाल पत्रकार महासङ्घ रूपन्देहीका सभापति र नेपाल बार एसोसिएसन पुनरावेदन इकाइ समिति बुटवलका अध्यक्षलाई निर्वाचन आयुक्तमा चयन गरेको छ ।
सङ्घमा सात सय ८० सदस्य–उद्योगहरू आबद्ध छन् । सङ्घको विधानबमोजिम निर्वाचन मितिभन्दा २१ दिन अगाडिसम्म प्रतिनिधि परिवर्तनको व्यवस्था रहेको छ । आगामी निर्वाचनबाट अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, सचिव, सहकोषाध्यक्ष र १९ जना सदस्य गरी कुल २५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चयन गरिने सङ्घले जनाएको छ । सङ्घमा २९ जनाको कार्यसमिति रहन्छ, जसमध्ये तीनजना मनोनीत गरिने छन् ।

३२ वर्षदेखि गाई काट्ने पक्राउ
गुल्मी/ गुल्मीको ह्वाङ्दीमा केही दिनअघि ज्युँदो गाई काटेर मासु खाने एक र हस्तीचौरमा एक महिलाको गहना लुट्ने दुईजना लुटेरालाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजानिक गरेको छ । यही भदौ २ गते राति दूध खान लिएर आएको गाई चोरी गरी काटेर मासु खाने ह्वाङ्दी–४ का काले भन्ने धनबहादुर विक र भदौ १२ गते साँझ हस्तीचौर–६ की डालकुमारी कुँवरको गहना लुट्ने गुल्मीको पिपलधारा–५ निवासी ३२ वर्षीय लक्ष्मण कुमाल, नवलपरासीको शिव मन्दिर–६ को २८ वर्षीय सुशील बयम्वु मगरलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजानिक गरेको हो ।
सार्वजानिक भएकामध्ये विकले विगत ३२ वर्षदेखि गाई काटेर मासु खाँदै आएको खुल्न आएको छ । निजलाई गोबधअन्तर्गत अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख राजकुमार लम्सालले बताए । त्यस्तै हस्तीचौरकी एक्ली महिलाको घरमा पसेर उनको मुख थुनी नाककानै च्यातिने गरी गहना लुट्ने कुमाल र मगर पेसेवर लुटेरा भएको प्रहरी प्रमुख लम्सालको दाबी छ । प्रहरीले ती दुवै लुटेरालाई अर्को दिन पक्राउ गर्न सफल भएको थियो । ती दुई जनाले धारिलो हतियारसहित पेसेवर रूपमै लुटपाट योजनामा लागेको अनुसन्धानले देखाएको लम्सालको भनाइ छ । उनीहरू पक्राउ परेलगत्तै नवलपरासीको चोरी घटनामा पनि उनीहरू संलग्न रहेको खलासा भएको छ । हस्तीचौरकी महिलाको गहना लुटेको दुई दिनअघि भदौ १० गते नवलपरासीको शिव मन्दिर–३ का नरेश महत्तोको घरमा १५ हजार रुपैयाँ नगद र गहना लुटेर योजनाबद्ध ढङ्गले गहना लुट्न उनीहरू गुल्मी छिरेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको लम्सालले बताए ।
उनीहरूले तम्घासस्थित एक होटल व्यवसायीको मोटरसाइकल प्रयोग गरेका थिए । उनीहरूसँग प्रहरीले दुई थान खुकुरी, एक थान मुखमा सुँघाएर बेहोस पार्ने विषालु पदार्थ र ती महिलाको कानका रिङ, लुर्का बरामद गरेको थियो । नाकको फुली, औँठी र रुमाल भने उनीहरू भाग्दै गर्दा घटनास्थलमै खसेको अवस्थामा फेला पारेको प्रहरीले जनाएको छ ।

बुढानीलकण्ठ स्कुलको ढाँचामा धनकुटामा स्कुल
धनकुटा/ नेपाल सरकारले चार वर्षअघि घोषणा गरेको निजामती कर्मचारीका छोराछोरी पढ्न क्षेत्रीयस्तरको निजामती आवासीय विद्यालय सञ्चालनमा आएको छ । आर्थिक वर्ष ०६६/६७ को बजेट वक्तव्यमा तत्कालीन सरकारले हरेक विकास क्षेत्रको क्षेत्रीय सदरमुकाममा सुविधासम्पन्न निजामती आवासीय विद्यालय बनाउने घोषणा गरेको थियो ।
कक्षा पाँचदेखि स्नातकसम्मको पढाइ हुने सो विद्यालय काठमाडौंको बुढानीलकण्ठ आवासीय विद्यालयको ढाँचामा सञ्चालन गर्ने उद्देश्य रहेको विद्यालयका प्राचार्य नारायप्रसाद दाहालले जानकारी दिनुभयो । हाल कक्षा पाँचका लागि धनकुटाका पाँच छात्रासहित जम्मा १० विद्यार्थी सो विद्यालयमा अध्ययनरत छन् ।
प्रहरीकै हातबाट लुटियो पेस्तोल
नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा भूपूमन्त्री गोपालजीजंग शाहको सुरक्षागार्डको पेस्तोल लुटिएको छ । घटना रुकुमको हो । सुरक्षा खतरा रहेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुमबाट एक प्रहरी जवानलाई शाहको सुरक्षार्थ खटाइएको थियो । शाहको सुरक्षामा खटिएका प्रहरी जवान चेतलालसिंह ठकुरीको साथमा रहेको ७ राउन्ड गोली लोड भएको पेस्तोल लुटपाट भएको हो ।
प्रहरीले जनाएअनुसार काङ्ग्रेस नेता शाह रुकुमको छिवाङ–१ मा कार्यकर्ता भेटघाट गरी गोपाल केसी नामक एक कार्यकर्ताको घरमा खाना खाएर बसिरहेको अवस्थामा स्थानीय दीपक केसी नामका व्यक्तिसहित चार–पाँचजनाको समूह पुगी प्रहरी जवान ठकुरीलाई घरबाहिर बोलाएको र कसले बोलायो भनी बुझ्नका लागि बाहिर निस्कँदा उनीमाथि केसीको समूहले अचानक हातपात गरेर उनको साथमा रहेको पेस्तोल लुटेर भागेको थियो । यसरी सुनियोजित तवरबाट पेस्तोल लुटिएको घटनाले अहिले जिल्लामा सनसनी छाएको बताइएको छ भने स्थानीयवासीमा त्रास छाएको छ । कतिपय स्थानीयले पेस्तोल लुट्ने घटनामा एमाओवादी कार्यकर्ताको हात रहेको दाबी गरेका छन् ।

गोलमेचबिनाको निर्वाचनबाट मुठभेड निम्तिने चेतावनी
हिन्दू प्रजातान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष विष्णु प्रसाईंले चार दलको सिन्डिकेटबाट बनेको सरकारले गराउने निर्वाचन नेपालीको चाहनामा नभई विदेशीहरूको निर्देशनमा हुन लागेको आरोप लगाएका छन् । यसरी देशका प्रमुख दल वा शक्तिहरूलाई पन्छाएर गर्ने निर्वाचनले देशलाई निकास दिनुको साटो उल्टै मुठभेडतर्फ डो-याउने दाबी उनले गरेका छन् ।
एक प्रेस विज्ञप्तिमार्फत प्रसाईंले रेग्मी नेतृत्वको सरकारको नाममा विदेशीहरूले गराउने निर्वाचनमा ३३ दलको मोर्चा मात्र नभई मुलुकका ६६ दल सहभागी नहुने दाबी पनि गरेका छन् । निर्वाचन प्रजातन्त्रको मेरुदण्ड हो भन्दै निषेधको नीति राखेर निर्वाचन हुन नसक्ने उनको दाबी छ ।
प्रसाईंले भनेका छन्, ‘नेकपा–माओवादीबिनाको निर्वाचनले देशलाई मुठभेडतर्फ लैजान्छ । देश टुक्र्याउने योजनाअन्तर्गत अब निर्वाचनको नाटक विदेशी योजनामा हुनेछ ।’ सर्वदलीय, सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन वर्तमान सङ्कट निकासको एक मात्र उपाय रहेको आफ्नो पार्टीको ठहर रहेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा यो अवसर गुम्यो भने देश गम्भीर द्वन्द्वमा फस्ने चेतावनी दिइएको छ ।