भ्रष्टाचारका पक्षमा एकता

भ्रष्टाचारका पक्षमा एकता


nisedhआफ्नो मुलुकप्रति घृणा जाग्नलाई कुनै पनि देशका नागरिकका लागि कुनै विशेष धक्का पुगेको हुनुपर्छ । सितिमिति मानिसलाई मुलुकप्रति नै घृणा उत्पन्न गराउन सकिँदैन । तर, हाम्रो देशमा आफ्नो मुलुकप्रति नै घृणा जगाउनका लागि धेरै ठूलो कसरत गर्नुपर्दैन, कुनै सरकारी निकायमा काम लिएर गए पुग्छ । अधिकांश सरकारी कार्यालयका कर्मचारीको व्यवहारले मानिसलाई ‘यस्तो पनि देश’ भन्न बाध्य पार्छ । अझ युवा जमातको त कुरै नगरौँ नागरिकतादेखि पासपोर्ट बनाउँदासम्म सम्बन्धित कार्यालयमा उनीहरूले भोगेको व्यवहार र पाएको दुःखले तिनलाई ‘यस्तो मुलुकमा पनि बस्ने ?’ भन्ने शब्द मुखबाट अनायसै निस्किने बनाउँछ । केही दिनअघि मात्रै पासपोर्ट बनाउँदाको अनुभव सुनाउँदै ‘ए लेभल’ पढ्दै गरेका एक किशोरले भनेका थिए, ‘सरकारी कर्मचारीले त व्यवहार होइन दुव्र्यवहार गर्दा रहेछन्, मानौँ हामी त कुनै आत्मसम्मान नै नभएको मान्छे जस्तो !’ विद्युत्देखि मालपोतसम्म, जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि इमिग्रेसनसम्म जताततै सरकारी कर्मचारीको व्यवहार हेर्दा ती राष्ट्रसेवक नभएर सर्वसाधारणलाई दुःख दिन, ह्युमिलेसन गर्न र पैसा खानकै लागि मात्रै उक्त स्थानमा नियुक्त भएका हुन्जस्तो लाग्छ । सबै त नभनौँ कतिपय राम्रो व्यवहार गर्नेहरू पनि होलान् तर अधिकांश सरकारी कर्मचारी सेवाग्रहीसँग राम्रो व्यवहार गर्दैनन् । पैसाबिना कुनै कामै नहुने कुराको त झन् वर्णन गरिसाध्य नै छैन । कोही घुमाएर माग्ने, कोही सिधै माग्ने ! सबैभन्दा सजिलो त ‘यो कामलाई त समय लाग्छ’ भनिदिए पुग्यो । महिनौँ कुर्नुभन्दा पैसा खर्च गरेरै भए पनि चाँडै काम सकुँ भनेर धेरैले ‘के गर्नुपर्छ गरुँला काम चाँडै होस् न’ भन्ने गरेका छन् । केन्द्रको मात्रै कुरा होइन, गाविससचिवदेखि महिला विकास अधिकृतसम्म कसैले पनि आफ्नो कर्तव्यलाई बुझेर व्यवहार गरेजस्तो देखिँदैन । सबै त्यस्ता नहँुदानहुँदै पनि अधिकांशले उस्तै व्यवहार गरिदिँदा यहाँका सबै कर्मचारी उस्तै हुन् भन्ने ‘इम्प्रेसन’ प्रायः सबैलाई छ । एउटा जिल्लामा कामविशेषले पुगेका बेला सो जिल्लाकी महिला विकास अधिकृतले केही महिलालाई गरेको व्यवहार देखेर यस पङ्क्तिकारले ‘म यिनै महिलाका नाममा र यिनकै हितका लागि भनेर यो जागिर खाइरहेकी छु भन्ने नबिर्सिनुस् है’ भन्नुपरेको थियो ।
विगतमा र अहिले पनि प्रायः हामी भ्रष्टाचारीका रूपमा नेतालाई औँल्याउँछौँ र गाली गर्छौं । कतिपय नेताहरूको चालढाल पनि त्यस्तै नै देखिएको छ । तर, ती नेतालाई भ्रष्टाचारी बनाउने र भ्रष्टाचार गर्न सिकाउने पनि कर्मचारी नै हुन् । यदि कर्मचारीले ‘यो त हुँदै हुँदैन’ भन्ने हो भने नेताहरूले केही पनि गर्न सक्दैनन् । कुनै नेताले भ्रष्टाचार गर्न कर्मचारीलाई बाध्य बनाए भने कर्मचारीले तुरुन्तै तिनलाई ‘एक्स्पोज’ गर्न सक्छन्, यसो गर्दा ती नेताको राजनीतिक भविष्य समाप्त हुन सक्छ, तर कर्मचारीको जागिर जाँदैन, बरु ती कर्मचारीको मान–सम्मान बढ्छ । तर, अहिलेसम्म कसैले यस्तो गरेको देखिएको छैन । अहिले अख्तियारले हिम्मत गरेर इमिग्रेसन र वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित केही कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा कारबाही गर्दा यसविरुद्ध कर्मचारीहरूमा जुन प्रकारको एकता देखिएको छ त्यो हेर्दा लाग्छ– कर्मचारीहरू राष्ट्रका सेवक नभएर भ्रष्टाचारका अनुयायी र संरक्षक हुन् । कुनै व्यक्तिविशेषले नभएर कर्मचारीका नेताहरूले नै बैठक बसेर भ्रष्टाचारका विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले लिएको कदमलाई गलत भन्दै विरोध गर्नु दुःखद् कुरा हो । कर्मचारीको यस्तो प्रवृत्तिले नेपालमा सुशासनको कुरा टाढाको लक्ष्य मात्रै हुन जाने देखिन्छ । विरोध मात्र होइन वैदेशिक रोजगारमा जान लागेका युवालाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फर्काएर अध्यागमनका कर्मचारीले ती युवाको रोजगारीको अधिकारसमेत हनन गरेका छन् । कुनै पनि नेपाली नागरिकले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर विदेश जान पाउँछ तर हाम्रो इमिग्रेसनका कर्मचारीले भने प्रक्रिया पूरा नगरेकालाई मिलेमतोमा पठाउने बानी भएकाले प्रक्रिया पूरा गरेकालाई एयरपोर्टमा रोकिरहेका छन् । यो देशको इमिग्रेसनमा भ्रष्टाचार वर्षौंवर्षदेखि थियो, विदेश जानेदेखि लिएर बाहिरबाट वर्षौंपछि स्वदेश फर्किनेहरूले पाएका दुःखका कथा बेला–बेलामा शृङ्खलाबद्ध रूपमा आउने गरेका छन् । कहिले केका नाममा पैसा खाने कहिले केका नाममा, धेरैले दुःख पाउँदै आएका थिए । त्यहाँका कतिपय कर्मचारीको व्यवहारको कुरा सुन्दा यस्तो लाग्थ्यो– त्यहाँ उनीहरू सेवा दिन नभएर केवल दुःख दिन बसेका हुन् ।
व्यापक विवाद र बहसबीच पूर्णता पाएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अहिले जुन रूपले काम गरेको छ त्यसले यो मुलुक अब बिस्तारै सुशासनतर्फ जाने सङ्केतहरू देखापरेका छन् । यद्यपि कर्मचारीको छानबिनका विषयलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक दलसँग सम्बद्ध कर्मचारी युनियन र तिनका प्रमुखहरूले अख्तियारको कामलाई लिएर विरोध मात्र गरेका छैनन् पूर्ण रूपमा असहयोग गर्ने धम्कीसमेत दिएका छन् । यदि यो देशका सच्चा सेवक हुँदा हुन् त तिनले यस्ता कुराको विरोध होइन यसमा अख्तियारलाई सहयोग गर्नुपथ्र्यो, पर्छ । कर्मचारी र नेतामा फकर छ र कर्मचारीप्रति आशावादी हुने ठाउँ पनि सधैँ रहन्छ । कर्मचारीहरू एउटा निश्चित योग्यता र मापदण्ड पूरा गरेर आउने भएका कारणले निर्माण भएको हो । नेता हुन यो मुलुकमा कुनै मापदण्ड पूरा गर्नुपर्दैन तर कर्मचारी हुन त्यति सहज छैन । कर्मचारीलाई स्थायी सरकारका रूपमा पनि लिइन्छ । धेरै मुलुकमा कर्मचारीले नै देशको राष्ट्रिय सुरक्षादेखि लिएर अन्य नीतिहरू तय गर्छन् । कर्मचारी प्रशासन दह्रो हुनु भनेको त्यो देशको कानुनीलगायतको शासन मजबुत हुनु पनि हो । तर, हाम्रो सन्दर्भमा त्यस्तो देखिएको छैन, यहाँ नेताले भन्दा बढी कर्मचारीले राजनीति गर्छन् र त्यस्तो राजनीतिलाई दलका नेताहरूले समर्थन गर्छन् । यहाँ राष्ट्रका होइन दलका कर्मचारी छन्, राष्ट्रसेवक नभएर दलसेवक बढी छन् । कोही काङ्ग्रेस, कोही एमाले, माओवादी, एमाओवादी, मधेसवादी दलका भ्रातृ सङ्गठनमा सम्बद्ध कर्मचारीहरू । अहिले यिनै दलसँग सम्बद्ध कर्मचारीहरू अख्तियारले गरेको कार्यका विरुद्ध देखिएका छन् । भ्रष्टाचारको छानबिन गर्दा कर्मचारीको मनोबल घटेको उनीहरूको ठम्याइ छ । यो देशका कर्मचारी भ्रष्टाचारमा लिप्त भइदिँदा यो मुलुकका जनताको मनोबल त वर्षौंदेखि गिरिरहेको थियो । नेपालमा पैसाबिना सरकारी काम गर्न मुस्किल छ भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा जाँदा देशको आत्मसम्मान त वर्षौंदेखि झुकिरहेको थियो । अख्तियारको अहिलेको कामबाट सर्वसाधारणले राहत महसुस गरेका छन् । केन्द्रमा मात्र नभएर यसप्रकारको सक्रियता जिल्ला–जिल्लामा हुनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ । त्यसैले राजनीतिक दलले आफ्ना भ्रातृ सङ्गठनका नाममा यस प्रकारका विरोधलाई समर्थन गर्ने काम गर्नु हुँदैन र अख्तियारले पनि धम्कीका भरमा आफ्नो कामबाट हात झिक्नु हुँदैन ।