१३ कार्तिक २०७७, बिहीबार

युवराजलाई किन ‘यमराज’ ठान्न थालियो ?

  प्रकाशित मिति
१६ श्रावण २०७५, बुधबार ००:४२


– देवप्रकाश त्रिपाठी

आममानिसको बीचमा प्रायः विद्वानहरू आफूलाई ‘विशेष’ ठान्छन्, मौद्रिक अर्थशास्त्रका ज्ञाता डा. युवराज खतिवडा आफूलाई अलिक बढी नै ‘विशेष’ ठान्ने मनोदशाबाट ग्रस्त छन् । ज्यादै कम मानिसमा मात्र आलोचना, नकारात्मक टिप्पणी या गाली सुन्न र विसर्जन गर्न सक्ने क्षमता रहन्छ । विद्वान्, धनी र राजकीय सत्ताको शक्ति प्राप्त व्यक्तिहरूमा त्यस्तो क्षमताको सक्त अभाव रहने गर्दछ, युवराज खतिवडा आलोचना सहन होइन, सुन्नसमेत नसक्ने कोटिमा पर्दछन् । ज्ञान मात्रले पनि मानिसलाई अहङ्कारी बनाउने गर्दछ, विद्वानमा सत्ताको मातसमेत थपियो भने त्यस्ता मानिसको अहङ्कार थामिनसक्नु हुन सक्छ । युवराज खतिवडामा अहङ्कार थपिएको महसुस साधारण मानिसले भन्दा अर्थविद् र सम्बन्धित दलका नेता–कार्यकर्ताले अवश्य गरेको हुनुपर्छ ।

मौद्रिक अर्थशास्त्रका ज्ञाता मानिने युवराज समाजशास्त्रका जानकार होइनन्, कल्याणकारी अर्थशास्त्रका विज्ञ होइनन्, राजनीतिवेत्ता होइनन् र जनता करको भारले कसरी थिचिएका छन् भन्ने विषयका मर्मज्ञ मान्न सकिने अवस्था पनि रहेन । कम्युनिस्ट शासनमा ‘राज्यका निम्ति जनता’ भन्ने सिद्धान्तको प्रतिपादन गरिएको हुन्छ भने प्रजातन्त्रमा ‘मानिसका लागि राज्य’ भन्ने दर्शनअनुरूपको व्यवहार नागरिकसँग गरिन्छ । ‘जनता’ र ‘जनअधिकार’ शब्दको प्रयोग अधिक गर्न रुचाउने कम्युनिस्टहरू वास्तवमा नागरिकभन्दा राज्य बलियो बनाउने सिद्धान्तका पक्षपाती हुन्छन् । नागरिकभन्दा राज्य, राज्यभन्दा कम्युनिस्ट पार्टी र पार्टीभन्दा नेता बलियो हुने–बनाइने व्यवस्थाका पक्षधरहरूले आफ्नो दोस्रो चरणको प्रारम्भिक यात्रा शुरु गरिसकेका छन् । त्यसैले नागरिकलाई सेवा–सुविधा पुग्नेभन्दा राज्य र पार्टी बलियो बनाउने नीति र व्यवहार कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । सर्वत्र कर र अधिक करको नीति अवलम्बन गर्नुको मुख्य कारण पनि राज्यलाई बलियो बनाउने र नागरिकलाई रुग्ण तुल्याउने उद्देश्यकेन्द्रित रहेको बुझ्नुपर्छ ।

कम्युनिस्ट शासनमा जो कसैलाई न्यायाधीश, मुख्यसचिव, सचिव, सैन्य जनरल, प्रहरी प्रमुख, राजदूत, महाप्रबन्धक या धनी बन्न पाउने अधिकार सुरक्षित गरिएको हुन्छ, तर उल्लिखित अवस्था प्राप्त गर्न पहिलो सर्त कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता र उक्त पार्टीको सिफारिस हुनेछ । पार्टीमा आबद्धबाहेक कसैले अवसर पाउने आशा कुनै ‘विद्वान्’ले राखेका छन् भने तिनले स्टालिन, माओ त्से तुङ, किम इल सुङ, फिडेल क्यास्त्रो, पोलपोट र हो ची मिन्हहरूले अवलम्बन गरेको नीति तथा व्यवहारबारे एकपटक सविस्तार अध्ययन गर्नु उपयुक्त हुनेछ । जनतालाई कर लगाउनु कुनै पनि सरकार र राज्यको साहसिक कार्य होइन, बरु करको दायरा र दर सङ्कुचित तुल्याउन सक्नुलाई चाहिँ मन्त्री, सरकार या राज्यको उच्च सराहनीय कदमका रूपमा लिइन्छ । युवराज खतिवडाले अवलम्बन गरेको नीतिले निर्धनलाई धनी बनाउने सम्भावना रहन्न, यसले धनीलाई समेत क्रमशः निर्धन तुल्याउँदै लैजाने सङ्केत दिइसकेको छ ।

ब्रिटेनलगायत युरोपेली र समृद्ध अमेरिकी मुलुकहरूले जनतासँग अनुदारपूर्ण किसिमले कर लिएर जनताकै सामाजिक सुरक्षामा उदारतापूर्वक खर्च गरिरहेका हुन्छन् । तर, हामीकहाँ कर्मचारी तथा ठूलो सङ्ख्याका राजनीतिजीवीहरूको पालनपोषणबाहेक अरू कुनै उपयोगी कार्यमा करको सदुपयोग भएको ठानिँदैन । जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा र पिउने पानीजस्ता आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । यी तीन आवश्यकतासमेत पूर्ति गर्न नसक्ने या नखोज्ने सरकारलाई जनताले कर तिर्नु भनेको बलात्कारीलाई कन्यादान या लुटेरालाई सुन दान दिनुजस्तै हो ।

नेपालमा यतिबेला लगानीमैत्री वातावरण बन्न सकेको छैन र, बनाउन खोजिएको पनि छैन । यहाँको कर्मचारीतन्त्र, कानुन, संविधान, नीति, र जनताको व्यवहारसमेत लगानीमैत्री मानिँदैन । विदेशी मात्र नभई स्वदेशी लगानीकर्ताहरूसमेत निरुत्साहित हुँदै गएको वर्तमानमा केही नेपाली घरजग्गा व्यवसाय र सेयर कारोबारमा संलग्न रहने गरेका थिए । युवराज खतिवडाले लगानीमैत्री वातावरण बनाउनेतर्फ एक पाइला चाल्न खोजेनन्, रोजगारी प्रवद्र्धन तथा औद्योगिक विकास निम्ति उनका नीति मुखरित देखिएनन्, जनतासँग भएको नगद सेयर बजार तथा घरजग्गा व्यवसायमा भए पनि परिचालित हुँदै थियो, लगानीका यी क्षेत्रलाई समेत युवराजले ‘यमराजी भूमिका’ निर्वाह गरेर शिथिल तुल्याइदिएका छन् । आर्थिक विकासको सम्भावनाका नयाँ द्वार खोल्न नसक्ने र भएका द्वारहरू बन्द गर्न सक्नुलाई नै सफल अर्थमन्त्रीका रूपमा बुझ्नुपर्ने हो भने नेपालको इतिहासका सबैभन्दा सफल अर्थमन्त्रीका रूपमा युवराज खतिवडाकै नाम लेखिदिन सकिन्छ, त्यसो होइन भने यी खतिवडालाई मलेसियाका नजिव रज्जाककै ‘डमी’ किन नभन्ने, जसले एसियाकै सबैभन्दा खराब अर्थमन्त्रीको ‘रेकर्ड’ कायम गरेका छन् ।

कर लगाउने मात्र होइन, जनताको उठिबास नै लगाउन सक्ने ताकत पनि राज्यसँग हुन्छ । यदि करको दायरा र दर बढाएर शक्ति प्रदर्शन गरिएको हो भने नामका अगाडि ‘डाक्टर’ र पछाडिपट्टि ‘केपी ओली’लाई झुन्ड्याएर यतिबेला युवराज पञ्चायतकालका ‘जोगमेहर’जस्तै ‘बलिया’ भएका छन् भन्ने बुझिएकै हो, कर बढाएर बल देखाइरहनुपर्ने थिएन । अधिक कर लगाउनुको पनि निश्चित प्रयोजन हुन्छ भन्ने विषय मौद्रिक अर्थशास्त्रको पाठ्यसामग्रीभित्र पर्ने हो कि होइन, यो सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूले भन्न सक्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूको अध्ययन गरियो भने जनतालाई कर लगाइनु या बढाइनुका पनि निश्चित प्रयोजन हुन्छन् ।

पहिलोपटक सन् १७९८ मा बेलायतका (अर्थमन्त्री) विलियम पिट द योङ्गरले आयकरको अवधारणा ल्याएका थिए र आयकर लगाइनुको एक मात्र कारण नेपोलियनसँग युद्ध लड्नका खातिर हतियार तथा युद्ध–सामग्री खरिद गर्नका लागि थियो । ‘वाटर लु’को युद्धमा नेपोलियन पराजित भएको एक वर्षपछि बेलायतले उक्त कर खारेज गरेको पनि हो । समयाक्रममा लामो छलफलपश्चात् निश्चित प्रयोजन देखाउँदै आयकर लगाउने गरिएको छ । त्यसो त ब्रिटेनलगायत युरोपेली र समृद्ध अमेरिकी मुलुकहरूले जनतासँग अनुदारपूर्ण किसिमले कर लिएर जनताकै सामाजिक सुरक्षामा उदारतापूर्वक खर्च गरिरहेका हुन्छन् । तर, हामीकहाँ कर्मचारी तथा ठूलो सङ्ख्याका राजनीतिजीवीहरूको पालनपोषणबाहेक अरू कुनै उपयोगी कार्यमा करको सदुपयोग भएको ठानिँदैन । जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा र पिउने पानीजस्ता आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । यी तीन आवश्यकतासमेत पूर्ति गर्न नसक्ने या नखोज्ने सरकारलाई जनताले कर तिर्नु भनेको बलात्कारीलाई कन्यादान या लुटेरालाई सुन दान दिनुजस्तै हो ।

युवराज खतिवडाको अर्थनीतिले नेपालीको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गराउने सम्भावना देखिएको छैन । स्वच्छ हावामा श्वास लिन पाउने प्राणीअधिकारप्रति समेत युवराजको अर्थनीति संवेदनाहीन देखियो । घरवासकर, साइकलकर, आयकर, लाभकर, सवारीसाधनकर, सञ्चारकर, व्यापारिक कर हुँदै जन्मदेखि मृत्युसम्मका करको फेहरिस्त हेर्दा नेपालीहरू जन्मिएकै कम्युनिस्टलाई कर तिर्नका लागि भएको महसुस हुन्छ । हिजो सङ्घर्षमा हुँदा चन्दाको नाममा र सत्ता पाएपछि अनेक शीर्षकमा यिनैलाई कर तिर्न जनता बाध्य भएका छन् । व्यापारघाटा न्यूनीकरणमा युवराज पूरै असफल रहेको अर्थविद्हरूले बताइरहेका छन् । बजारमा नगद परिचालन हुने ढोकाहरू खोल्दै जानुपर्नेमा भएका ढोका पनि बन्द गर्ने काम भएको छ ।

स्वच्छ हावामा श्वास लिन पाउने प्राणीअधिकारप्रति समेत युवराजको अर्थनीति संवेदनाहीन देखियो । घरवासकर, साइकलकर, आयकर, लाभकर, सवारीसाधनकर, सञ्चारकर, व्यापारिक कर हुँदै जन्मदेखि मृत्युसम्मका करको फेहरिस्त हेर्दा नेपालीहरू जन्मिएकै कम्युनिस्टलाई कर तिर्नका लागि भएको महसुस हुन्छ । हिजो सङ्घर्षमा हुँदा चन्दाको नाममा र सत्ता पाएपछि अनेक शीर्षकमा यिनैलाई कर तिर्न जनता बाध्य भएका छन् ।

सेयरबजारमा देखापरेको निराशाजनक स्थिति र ‘रियल स्टेट’ व्यवसायमा पैदा भएको अवरोधलाई युवराजको नीतिकै परिणामका रूपमा लिइएको छ । अनियन्त्रित महँगीले मुद्रास्फीतिको अनुपात बढाउने सङ्केत देखिएका छन् । न यिनले राष्ट्रिय ऋण न्यूनीकरण गर्न सक्ने क्षमता नै प्रस्तुत गरेका छन् । अर्थव्यवस्थाका अधिकांश सूचक सकारात्मक नभएको, जनताको दैनिक जीवनलाई थप कष्टकर बन्ने–बनाउने काम मात्र भइरहेको यस अवस्थामा युवराज खतिवडालाई उनका ज्वाइँछोरीबाहेक अरू कसैले सफल अर्थमन्त्री ठान्न सक्ने स्थिति रहेन । प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीको कामलाई उच्चकोटिको देखेका छन् भने उनको आँखामा समेत खोट रहेको बुझ्नुपर्छ । होइन भने जनतालाई सताउने व्यक्तिलाई उनले सफल देख्नु नपर्ने हो ।

एक समय वर्षमान पुनलाई अर्थमन्त्री बनाइँदा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीसहित सम्पूर्ण देशवासी नै स्तब्ध भएका थिए । अर्थशास्त्रबारे ज्ञान नभएका र कुनै विषयमा पीएचडी नगरेका अल्लारेलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा लगाएर गम्भीर गल्ती गरेको भन्ने टीका–टिप्पणी त्यसबेला भएको थियो । त्यसपछि विष्णु पौडेलको क्षमता र शैक्षिक योग्यतामाथि पनि प्रश्न उठाउँदै अर्थ मन्त्रालय चलाउन नसक्ने ठहर आमरूपमा गरिएको थियो । त्यस्तै, माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला सुरेन्द्र पाण्डेलाई अर्थमन्त्री बनाइँदा पनि अनेकौँ नकारात्मक टिप्पणी भएका थिए । पीएचडी नगरे पनि देश, समाज र राजनीति बुझेका उल्लिखित तीनैजनाको कार्यकाल यति निराशाजनक बनेन, जति युवराजको चार महिनामा देखिएको छ ।

सुरेन्द्र पाण्डेलाई त नेपालको सफल अर्थमन्त्रीहरूको कोटिमा राखेर हेर्ने गरिएको छ । नियुक्ति हुनेबित्तिकै नकारात्मक टीका–टिप्पणी व्यहोरेका पाण्डेलाई नेपाली समाज सूक्ष्म ढङ्गले बुझ्ने नेताका रूपमा लिइन्छ । समाज बुझेकै कारण उनले लिएको नीति राष्ट्रोपयोगी सिद्ध हुन पुगेको ठानिन्छ । मौद्रिक अर्थशास्त्रका ज्ञाता मानिने युवराज खतिवडा आफ्नो क्षेत्रका विद्वान् हुन् भन्नेमा शङ्का गर्ने ठाउँ नरहला । यिनको ज्ञान व्यवहारमा अनुवाद हुन नसक्ने प्रकारले उपयोग भएपछि अर्थशास्त्रका सिद्धान्त मात्र बुझ्ने व्यक्तिभन्दा देशको धरातलीय यथार्थ बुझ्नेहरू आफ्नो काममा सफल हुन सक्छन् भन्ने सिद्ध हुन पुगेको छ ।

मानिसको क्षमता र योग्यताको पहिचान सङ्कटको समयमा हुने गर्दछ । आर्थिक सङ्कटको चपेटमा परेका बेला चिलीको अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका (सन् २००६–२०१०) एन्डे«स भेलास्को आफ्नो कार्यक्षमताका कारण विश्वकै सफलतम् अर्थमन्त्रीको कोटिमा परेका हुन् । अर्थतन्त्र बेतोडसँग ओरालो लागेका बेला बेलास्कोले लिएको व्यावहारिक नीतिले चिलीलाई माथि उठाएको थियो । संविधान जारी भइसकेपछि सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको भारतमा अर्थमन्त्री (सन् १९५०–१९५६ सम्म) रहेका सीडी देशमुखको स्मरण भारतमा मात्र गरिँदैन, विश्वका सफलतम् अर्थमन्त्री मानिएका देशमुख विश्व इतिहासकै उदाहरणीय व्यक्ति बनेका छन् । उनी अर्थशास्त्रका विद्वान् या मौद्रिक नीतिका विशेषज्ञ भएकोले स्मरणीय बनेका होइनन्, सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको भारतीय अर्थतन्त्रलाई दिशानिर्देश गर्न सकेकोले उनको स्मरण गर्नुपर्ने भएको हो ।

बिनाप्रयोजन जथाभावी दोहोरो, तेहेरो कर लगाउन या बढाउन सक्नुलाई नै सफल अर्थमन्त्रीको मापदण्ड मान्ने हो भने युवराज खतिवडा नै विश्वका सबैभन्दा ‘सफल’ अर्थमन्त्री बन्ने मार्गमा छन् भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

युवराज खतिवडा शास्त्र बुझेको, देशचाहिँ ठ्याम्मै नबुझेको व्यक्ति हुनाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा आवश्यक सुधारको सम्भावना न्यून हुँदै गएको निष्कर्षमा जानकारहरू पुगेका छन् । चौतर्फी करको दायरा र दर विस्तार गरिएकोले मध्यम तथा निम्नमध्यम वर्गीय समुदायका दृष्टिमा ‘युवराज’लाई ‘यमराज’का रूपमा लिन थालिएको छ । युवराजले तय गरेको करनीति यथावत् रहने हो भने यसले बहुआयामिक असर पार्ने देखिन्छ । पहिलो, जनतामा कम्युनिस्ट सरकारप्रति नकारात्मक र विद्रोही भावना जागृत गराउनेछ । दोस्रो, लोकप्रिय मानिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको छवि र उनीप्रतिको जनविश्वासमा भारी गिरावट ल्याउनेछ । तेस्रो, विपक्षीहरूका निमित्त राजनीतिक मैदान उर्वर हुँदै जानेछ । चौथो, विपन्नहरूको स्थितिमा सुधार आउनुभन्दा सम्पन्नतातर्फ उन्मुख समुदाय क्रमशः विपन्न जीवनमै फर्किने बाध्यतात्मक अवस्था पैदा हुनेछ । पाँचौँ, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित भइरहने र पुँजी पलायन अनियन्त्रित हुने सम्भावना रहने छ । छैटौँ, धनी र गरिबबीचको अन्तर फराकिलो हुने र बेरोजगारी बढाउनेछ । सातौँ, नेपाली मुद्राको अवमूल्यन हुने, त्यसले आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको हाम्रोजस्तो मुलुकमा व्यापारघाटा बढ्दै जाने र यसले देशलाई गम्भीर सङ्कटको भूमरीमा पार्ने निश्चित छ ।

उल्लिखित तथ्य र पक्षहरूको आधारमा हेर्दा साढे दुईवर्षे कार्यकाल तोकिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देखेको ‘मुलुकलाई विकसित र समृद्ध तुल्याउने सपना’ केवल सपनामै मात्र सीमित रहने देखिन्छ । युवराजजस्ता ‘विद्वान्’बाट अर्थतन्त्र सुधारको अपेक्षा राख्नु भनेको सगरमाथाको विषयमा पीएचडी गर्नेले अनेकौँपटक सगरमाथा आरोहण गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास गर्नुजस्तै भएकोे छ । सङ्गीत विधाको भोकल (आवाज)मा विद्यावारिधि गर्नेले ‘विश्वमै सबैभन्दा मीठो स्वरमा गीत गाउन सक्छन्’ भन्ने विश्वास गर्नु र युवराजले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने आशा राख्नु उस्तै भएको छ । दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपश्चात् हालसम्म विश्वचर्चित बनेका अर्थमन्त्रीहरू भारतका सीडी देशमुख, अस्ट्रियाकी मारिया फेक्टर, क्यानडाका जिम ल्फेहर्टी, चिलीका एन्ड्रेस भेलास्को, भारतका मनमोहनसिंह कोही पनि करको दर र दायरा बढाएर सफल भएका होइनन् । जनताको जीवनलाई सहज तुल्याउने व्यवस्थापकीय क्षमता प्रमाणित गरेर उनीहरू सफल अर्थमन्त्रीको कोटिमा परेका हुन् । बिनाप्रयोजन जथाभावी दोहोरो, तेहेरो कर लगाउन या बढाउन सक्नुलाई नै सफल अर्थमन्त्रीको मापदण्ड मान्ने हो भने युवराज खतिवडा नै विश्वका सबैभन्दा ‘सफल’ अर्थमन्त्री बन्ने मार्गमा छन् भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । युवराज खतिवडाले जे बुझेका छन् त्यो अरूले बुझ्न खोजेका, बुझेका या बुझ्न आवश्यक ठानेका छैनन् । उनी अरूका कुरा सुन्दैनन्, कदाचित सुने पनि ग्रहण गर्दैनन्, ग्रहण गरे पनि लागू गराउन चाहँदैनन् । ‘सुपेरिटी’ र ‘इन्फेरिटी’को अनौठो र जटिल मनोदशा युवराजमा देखिन्छ । आफ्नोबाहेक सबैको ज्ञान, बुद्धि र विचारलाई ‘प्रदूषित’ ठान्ने युवराजलाई आफैँ कति प्रदूषण उत्पादन एवम् विस्तारै गर्दै छु भन्ने कुराको हेक्का भएजस्तो देखिएन ।

लोकप्रिय केपी ओलीको अन्तिम इच्छा नै अलोकप्रिय बनेर सत्ताबाट बाहिरिने हो भने अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्नका निम्ति युवराज खतिवडा बराबर अरू कोही ‘योग्य’ हुन सक्दैनन्, चयन सही छ भन्नैपर्ने हुन्छ । केपीको चाहना त्यस्तो नहुनुपर्ने हो र, यदि होइन भने जनता युवराजद्वारा निर्धारित करको रापले तड्पिन थालिसकेका छन्, युवराजले भन्दा बरु अफिलाल ओखेडाले नै अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए भने पनि यति गहिरो निराशाजनक स्थिति पैदा हुनेछैन भन्ने विश्वास गर्न थालिएको छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

सरकारद्वारा पुनः पूर्ण रूपले लकडाउन गर्न सक्ने सम्भावना सनत आचार्य, बेल्जियम पछिल्लो दुई सातायता बेल्जियममा कोरोना संक्रमण दर ह्वात्तै बढेको

प्रतीक्षा सुवेदी (खड्गी), अष्ट्रिया कोरोना संक्रमणको दोश्रो लहरले युरोपलाई थिल्थिलो पारिरहेको अवस्थामा केही युरोपियन मुलुकले लकडाउन सुरु गरेसँगै अष्ट्रियाले पनि

फ्रान्सका राष्ट्रपति एम्यानुएल म्याक्रोनले देशमा फेरि लकडाउनको घोषणा गरेका छन् । टेलिभिजनबाट सम्बोधन गर्दै उनले कोरोना भाइरसको महामारी बढ्दै गएकाले

देशभरमा आज कोभिड–१९ सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या बुधबारभन्दा ६७४ कम भएको छ । देशभरमा आज (१३ कात्तिक) २,३६४ जना सङ्क्रमित थपिँदा