प्राथमिकताको विषय

प्राथमिकताको विषय


nisedhहिजाआज नेताहरूले संविधानसभाको अर्को चुनाव तोकिएको समयमा हुन्छ कि हँुदैन भनेर गरेको वादविवाद र प्रतिवाद टेलिभिजनबाट हेर्दा, रेडियोबाट सुन्दा र पत्रपत्रिकामा पढ्दा जिल्लामा मानिस हाँस्छन् । हाँस्न नसक्ने र रुन पनि नसक्नेहरूको भनाइ हुन्छ, ‘जिल्लामा के भइरहेको छ, स्थानीय निकायमा के भइरहेको छ भन्ने कुरासँग यिनीहरूलाई केही मतलब छैन, कहिल्यै नबन्ने संविधानका लागि यिनलाई संविधानसभाको चुनाव चाहिएको छ ।’ संविधानसभाबाट संविधान बन्छ भन्ने कुरामा विश्वास नभएका कारण जनस्तरबाट यसप्रकारको प्रतिक्रिया आएको हो । आफ्नै गाविसबाट सिफारिस गर्नुपर्ने ससाना कुरा गर्नका लागि घन्टौँ या दिनभर लगाएर सदरमुकाम पुग्नुपरेपछि र त्यहाँको खर्चिलो बसाइ लम्बिन थालेपछि त उनीहरूमा झनै निराशा छाउँछ । घुमिफिरी उक्त निराशालाई किनारा लगाउने ठाउँ पनि तिनै नेताहरू हुन्, आफू बसेको होटलको लवीमा रहेको टेलिभिजनमा नेताहरूको अनुहार हेर्दै गर्दा उनीहरूको बोली आफैँ बाहिर आउँछ– यिनीहरूकै कारणले यो सब भएको हो । यदि यी नेताहरू मुलुकप्रति अलिकति पनि इमानदार भइदिएका भए यत्तिका वर्षसम्म स्थानीय चुनाव नगराई बस्ने थिएनन् न त हामीले यी ससाना कुरामा यसरी दुःख नै पाउनुपथ्र्यो । कतिपय ठाउँमा त स्थानीय जनताले टेलिभिजनमा नेताको अनुहार देखाउने पत्रकारलाई गाली गरेको पनि सुनिन्छ । ‘यी पत्रकारको काम छैन, कसले हेर्छ भनेर यिनलाई देखाका होलान् बरु लोकगीत लाउनु नि’ भनेको पनि धेरै ठाउँमा सुनिएको छ । अहिले पछिल्लो चरणमा नेताहरूको पालैपालो छिमेकी मुलुकको भ्रमण र त्यहाँबाट फर्किएपछिको प्रतिक्रियाले पनि सर्वसाधारणलाई उकुसमुकुस नै बनाएको छ । दिल्ली गएर फर्कने नेताहरूको भनाइ उस्तैउस्तै रहेको छ, ‘भारत संविधानसभाको चुनाव समयमै भएको हेर्न चाहन्छ, नेपालमा सहमति होस् र शान्ति होस् भन्ने चाहन्छ ।’ छिमेकी मुलुकहरू के चाहन्छन् भन्दा बढी नेपाली जनता के चाहन्छन्, यो मुलुकलाई के चाहिएको छ भन्ने कुरामा नेताहरूले ध्यान दिऊन् भन्ने सर्वसाधारणको चाहना देखिन्छ । तर, नेताहरू भने कोही चीन यस्तो चाहन्छ भन्ने कोही भारत यस्तो चाहन्छ भन्ने कुरामा सीमित छन् । यस्ता कुराले पनि मानिसमा नेताहरूप्रति झनै वितृष्णा बढाउने काम गरिरहेको छ । केही समयअगाडि बाँकेमा एक सर्वसाधारणले टेलिभिजन हेर्दै गर्दा आफैँ बोलेको सुनिएको थियो, ‘हरे, कस्तो मुलुक होला यो, कोही त यस्ता नेता हुन् जसले नेपाली जनता यो चाहन्छन्, नेपालको आवश्यकता यो हो भनेर बोलोस्, काम गरोस् ।’ यसरी नेताहरू जति कोही प्रो. इन्डियन र कोही प्रो. चाइनिज भइदिँदा जनता मात्रै प्रो. नेपाली हुन् कि जस्तो पनि देखिन थालेको छ । यो देशबारे बोल्नका लागि चित्रबहादुर केसी र कमल थापाहरू पनि नहुँदा हुन् त जनतामा अझ कति निराशा थपिने थियो होला भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ । कम्तीमा टेलिभिजनमा उनीहरूका कुरा सुनेर केहीछिन भए पनि मानिसहरू मुस्कुराउँछन्, हो नि भनेर सहमतिमा टाउको हल्लाउँछन् ।
स्थानीय निकायको चुनाव अहिले यो मुलुकको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो । विगत १५ वर्षदेखि निर्वाचन नहुँदा गाउँमा हुनु नहुनु नै भएको छ । पदाधिकारीहरू नहुँदा गाविसहरूमा सचिवको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ र अधिकांश गाविससचिवहरू गाविसमा होइन सदरमुकाममा बस्छन् । जुन गाविसका नाममा तिनले जागिर खाएर आफू र परिवार पालिरहेका छन् ती गाविसका मानिसलाई उनीहरू राम्रो व्यवहारसमेत गर्दैनन् । गाउँमा भइपरि आउने स–साना काम गर्न मानिसले सदरमुकाम धाउनुपर्छ, सदरमुकाम पुगेर मात्र पनि हुँदैन त्यहाँ पुगेपछि आफ्नो गाविसको सचिवलाई धुइँधुइँती खोज्नुपर्छ । यदि स्थानीय निकायमा पदाधिकारीहरू हुँदा हुन् त ती जनताप्रति उत्तरदायी हुने थिए र सर्वसाधारणले यति धेरै दुःख पाउनुपर्ने थिएन । तीन महिनाअघिको कुरा हो, महोत्तरी जिल्लामा गाविससचिवहरूलाई राखेर बैठक गर्दै गर्दा तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारीले सचिवजीहरू भनी सम्बोधन गरेछन् । एकजना सचिव जुरुक्क उठेर एलडीओलाई भने रे, हामीलाई गाविससचिव होइन अध्यक्ष भन्नुस्, अध्यक्ष नभएकाले सबै काम हामीले गरिरहेका छौँ, हामी कसरी सचिव भयौँ ? फेरि पनि उनले अबदेखि हामीलाई अध्यक्ष भन्नुस् भनेपछि स्थानीय विकास अधिकारीले सचिवहरूलाई आफ्नो हैसियत नबिर्सनका लागि अनुरोध गर्दै भनेछन्, ‘स्थानीय निकायको चुनाव नहुँदैमा तपाईंहरू आफूलाई अध्यक्ष नठान्नुस्, तपार्इंहरूको पद सचिव हो र काम पनि सचिवकै हो । कसैले अध्यक्ष भनेर तपाईंहरूलाई भन्यो भने त्योचाहिँ गलत हो । म एलडीओलाई त तपाईं यसो भनिरहनुभएको छ भने म अन्दाज गर्न सक्छु गाउँका मान्छेलाई तपाईंको व्यवहार कस्तो होला ? त्यसपछि ती सचिव चुप लागेर बसेका थिए रे । त्यसो त तराईका गाविससचिवहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारीहरूलाई बाल मतलब पनि दिँदैनन्, कारण अलिकति तलमाथि प-यो कि नेताहरूले तिनको सरुवा गरिदिहाल्छन् । त्यसैले यी कति दिनलाई हुन् र ? बरु यिनलाई मान्नुभन्दा त स्थानीय दादागिरी गर्ने नेताहरूलाई समाउन जाती भनेर उनीहरूले बुझेका हुन्छन् र त्यहीअनुसारको व्यवहार पनि गर्छन् । केही दिनअघि तराईमै एक सीडीओले अति भएपछि आफ्नो गार्डलाई बोलाएर एक गाविससचिवलाई यसलाई लगेर केहीबेर थुन्न लगाऊ त समेत भन्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । यद्यपि उनी थुनामा भने परेनन् । यदि केहीछिनका लागि मात्रै पनि थुनामा परेका भए जिल्लाभरिका सचिवहरू एक भएर आन्दोलन गर्ने थिए होला । जिल्लाभरिका गाविससचिलाई एकै ठाउँ जम्मा हुन गाह्रो पनि छैन, तिनीहरू सबै नै सदरमुकाममा बस्छन्, काम केही हुँदैन जतिबेला जे गरे पनि भयो ।
गाविससचिवहरूको यो मनोमानीको एक मात्र कारण स्थानीय निर्वाचन नहुनु नै हो । गाविसअध्यक्ष र सदस्यहरू हुँदा हुन् त सचिवले गाउँमा नबसी धरै थिएन । केही जिल्लालाई हेरेर सबै जिल्लाका सबै गाविसका सचिव उस्तै छन् भनेर सामान्यीकरण त गर्न मिल्दैन तर अधिकांश सचिवहरूको रवैया उस्तैउस्तै देखिएको छ । धेरैजसोले उस्तै एटिच्युड देखाएपछि बाँकी रहेका थोरैलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि उस्तैउस्तै बन्न थालेको छ । स्थानीय निर्वाचन नहुँदा स्थानीय निकायहरूमा मौलाएको भ्रष्टाचारदेखि लिएर टक्कै रोकिएको नेतृत्व विकाससम्मका कुरालाई हेर्दा स्थानीय निर्वाचन यो मुलुकका लागि अपरिहार्य आवश्यकता हो । स्थानीय निर्वाचनबारे कुरै नगर्ने, संविधानसभाको निर्वाचनलाई लिएर हुन्छ र हुँदैनमा अल्झिरहने नेताहरूको प्रवृत्ति र सोचमा फरकपन आउनु जरुरी छ । स्थानीय निर्वाचन भयो भने गाउँको चहलपहल नै फरक हुन्थ्यो । अब नेताहरूले कुन देशले के भन्छ भनेर तिनको पछि लाग्नुभन्दा आफ्नो मुलुकको वास्तविकता र आवश्यकता के हो भनेर त्यसको पछाडि दौडिन आवश्यक छ । कहिले छिमेकीहरूले स्थानीय चुनाव गर भन्छन् र गर्नु भन्ने शैलीमा रहेको नेताहरूको मौनता अब तोडिनुपर्छ । यदि चुनाव नै गराउनका लागि यो सरकार बनेको हो भने सरकारले यतातिर पनि अब सोच्नुपर्छ ।