राष्ट्रिय सहमति बेपत्ता † -बबिता बस्नेत

राष्ट्रिय सहमति बेपत्ता † -बबिता बस्नेत


पहिला-पहिला बूढापाकाहरू भन्थे अरूलाई दुःख दिनुहुँदैन, दुःख दिएमा अर्को जन्ममा आफैंलाई र्फकन्छ । तर, समय यस्तो आयो कि आफूले गरेको कर्मको फल प्राप्त गर्नका लागि अर्को जन्म परि्खरहनु आवश्यक रहेन, कर्मको परिणाम प्राप्त गर्न यही जन्म काफी छ । कुनै बेला राष्ट्रिय सहमतिबाहेक अरू कुरा नगर्ने झलनाथ खनाल अहिले दुईवटा दलबीच समेत सहमति जुटाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्नुभएको छ । आफ्नै दलका नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएदेखि नै उहाँलाई हटाउने कसरतमा जुट्नुभएका उहाँको बोली सुन्दा यस्तो लाग्थ्यो मानौँ राष्ट्रिय सहमति र झलनाथ खनाल एक-अर्काका पर्याय हुन् । माधव नेपाललाई प्रमुख आरोप नै राष्ट्रिय सहमति जुटाउन नसकेको भन्ने लागेको थियो । आफू प्रधानमन्त्री हुनका लागि माओवादीसँगको साँठगाँठलाई एमाले नेता तथा कार्यकर्ताहरूले समेत उचित नमानिरहेको बेला राष्ट्रिय सहमतिकै नाममा झलनाथलाई समर्थन गर्ने परिस्थिति बनेको थियो । तर, अहिले अवस्था यस्तो आयो कि उहाँले राष्ट्रिय सहमति त के आफ्नै दल र आफू प्रधानमन्त्री हुनका लागि समर्थन प्राप्त दलबीच आफ्नै मातहतमा गठन रहने सरकारमा मन्त्रीहरू नियुक्ति गर्नसमेत धेरै समय लाग्यो । करिब तीन महिनाको आसपासमा केही मन्त्रीहरू लिन त उहाँ सफल हुनुभयो त्यो पनि आफ्नै पार्टीको मात्रै । प्रधानमन्त्री हुनुअघिसम्म आफ्नै दलका नेतालाई भन्दा बढी विश्वास गरिएका माओवादी नेताहरूले अहिले उहाँलाई त्यसैगरी आरोपहरू लगाइरहेका छन् जसरी माधव नेपालको सरकारलाई लगाउँदै आएका थिए । आफ्नै दलका केही नेता सामेल भएका कारण यो सरकारलाई ‘कठपुतली सरकार’चाहिँ शायद भनिने छैन । सरकारमा आफ्नो दलसमेत सहभागी हुँदाहुँदै पनि आन्दोलनका कुरा भने अघि सारिसकिएको छ । यता प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले आफ्नै दलका नेताहरूले आफूविरुद्ध षड्यन्त्रको माकुरी जाल बुनेको बताउन थाल्नुभएको छ । आफ्नै दलका नेताविरुद्ध कसरी प्रभावकारी रूपमा जाल बुन्न सकिन्छ भन्ने कुरामा उहाँजति जानकार शायद कमै नेता होलान् जसले करिब सात महिना राष्ट्रिय सहमतिका नाममा केवल आफू प्रधानमन्त्री बन्ने कसरत गरेर बिताउनुभयो । हिजो आफ्नै नेताविरुद्ध उहाँले जुनप्रकारका क्रियाकलाप गर्नु भो आज उहाँविरुद्ध कसैले त्यस्तै प्रकारका क्रियाकलाप गरेमा त्यसमा आश्चार्य मान्नुपर्ने अवस्था रहँदैन । हिजो उहाँले आफ्ना नेतालाई सहयोग गरेर सौहार्दपूर्ण परिस्थिति निर्माण गर्नुभएको भए आज नैतिक रूपले पनि कसैले उहाँमाथि यसप्रकारको व्यवहार गर्ने थिएन, गरेको भए राम्रो मानिने थिएन । समय यति धेरै बदलिएको छ कि आफूले गरेको कामको फल चाख्न अहिले अर्को जन्म परि्खनुपर्दैन, समयको तलमाथि मात्रै हो अघिपछिको कुरा मात्रै हो राम्रो गर्नेले राम्रै फल प्राप्त गर्छ र नराम्रो गर्नेलाई सोही प्रकारको परिणाम प्राप्त हुन्छ । राजनीतिमा मात्र होइन यो हरेक क्षेत्रमा लागू हुने कुरा हो ।
हिजो एमाले नेताका रूपमा जे-जे काम गर्नुभएको भए पनि अहिले यो मुलुकको प्रधानमन्त्रीका रूपमा झलनाथ खनालले गर्नुभएको गम्भीर गल्ती प्रजातन्त्रवादीलाई पाखा लगाउने प्रयास हो । आफ्नै दलका नेतालाई हटाएर नेकपा माओवादीसँगको अस्वाभाविक गठबन्धनको अर्थ प्रजातन्त्रवादी शक्तिलाई अलग्याउनु नै थियो भन्ने कुरा उहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि गरिएका व्यवहारबाट स्पष्ट भएको छ । आफू सत्तामा आउनुअघि प्रधानमन्त्री खनालले राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्दा उहाँले भन्ने गर्नुभएको राष्ट्रिय सहमति दुई दलमा सीमित होला भन्ने सोचिएको थिएन तर गोप्य राख्न खोजिएको सातबुँदे सहमतिलगायतका कार्यबाट यस गठबन्धनको अर्थ प्रजातन्त्रवादी शक्तिलाई पन्छाउँदै लाने एक मात्र उद्देश्यबाट केन्द्रित थियो भन्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री हुनका लागि माओवादीसँग उहाँले जे-जस्ता सम्झौता गर्नुभो ती देश र प्रजातन्त्रका लागि अलिकति पनि हितकर थिएनन् । त्यसो त आफू पदमा पुग्नका निम्ति मानिसले मुलुकको भविष्यसँगै खेलबाड गर्न सक्छ भन्ने कुराको उदाहरण यो मुलुकमा धेरै राजनीतिकर्मी छन् र तिनैको हाराहारीमा झलनाथ खनाल पनि पर्नुभएको छ । सातबुँदे सहमतिमा उल्लेखित एमाले र माओवादीबीच पालोपाली प्रधानमन्त्री हुने कुरादेखि लिएर लडाकुको व्यवस्थापनसम्मका कुरा मुलुकको प्रजातान्त्रिक भविष्यसँग जोडिएका थिए, छन् । प्रजातन्त्रमा दलहरूबीच हुने स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई आलोपालो प्रधानमन्त्रीको कुराले निरङ्कुश बनाइदिएको छ जसको प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता भएर खनालले प्रजातन्त्रको भविष्यमाथि प्रश्न खडा गरिदिनुभएको छ । पार्टी हितका निम्ति नभएर प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि उहाँले त्यसप्रकारको सहमति गर्नुभएको हो भन्न सकिन्छ ।
माधव नेपाल सरकारलाई हटाउँदा माओवादी र झलनाथ खनालसँग ‘राष्ट्रिय सहमति’सँगै अरू दुईवटा शब्द साथमा थिए, शान्ति र संविधान । काङ्ग्रेसको साथ लिएर बनेको माधव सरकार नै शान्ति र संविधानको प्रमुख बाधक हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्दै आफू सरकारमा आउनासाथ जनतालाई शान्ति र संविधान दिने घोषणा गरिएको थियो । तर, दुईतिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने संविधान त के पार्टीका नेताको तजविजमा रहेका केही मन्त्रीसमेत बनाउन खनाल सरकारलाई धौ-धौ परिरहेको छ । शान्तिको नाममा सरकार बनेको भए पनि सुरुदेखि नै मुलुकमा अशान्तिका नयाँ तौरतरिका स्थापित हुने क्रममा छन् । तराई त्रस्त छ, बाटाघाटाहरू असुरक्षित छन्, हुँदै-हुँदै मन्त्रीको नाम घोषणा हुनासाथ युवा नेता गोकर्ण विष्टमाथि खुकुरी प्रहार भएको छ । संविधानको सवालमा संविधान बन्नेभन्दा पनि फेरि म्याद थप्ने कुराले प्राथमिकता पाउँदै गएको छ । संविधान बनाउनका लागि भन्दा पनि नबनाउनका लागि अहिलेको सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण बन्ने सङ्केत सुरुदेखि नै देखिएको छ । संविधानसभा संविधान निर्माणकै निम्ति गठन भएको भए तापनि यसबीचको समय भने सरकार निर्माण, पूर्णता पाउनासाथ सरकारलाई ढाल्ने प्रक्रिया, फेरि अर्को सरकारका निम्ति लम्बेतान, अनेक प्रकारका षड्यन्त्र र अभ्यासलगायतका कार्यमै बित्यो, बित्ने क्रम जारी छ । सङ्क्रमणकालका नाममा सङ्क्रमणकालको अन्त्यबाहेक यो मुलुकमा धेरै कुरा भएका छन् । अहिले गृहलगायतका महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयलाई लिएर माओवादीले जसरी आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेको छ त्यो हेर्दा राजनीतिक दलहरूको रुचि संविधानमा भन्दा पद प्राप्तिमै केन्द्रित छ भन्ने कुराबाहेक अरू बुझिएको छैन । यसअघि नै पनि यसप्रकारका अनेक अभ्यासहरू दलहरूले गरिसकेका हुनाले यसमा माओवादीलाई मात्रै दोष दिनुपर्ने कारण भने छैन । देश बनाउने कुरा अरूले भन्दा माओवादीले बढी गर्ने गरेका कारणले उनीहरूको यसप्रकारको व्यवहार माओवादीलाई नबुझिसकेका मानिसहरूका लागि आर्श्चर्यलाग्दो भएको मात्रै हो ।
अन्त्यमा, राष्ट्रिय सहमति गर्न नसके पनि झलनाथ खनालले सहमतिको प्रयाससम्म गर्नुभयो भने पनि शायद ठूलै उपलब्धि मानिनेछ ।