भारतीय माओवादीद्वारा प्रशिक्षण र जनआन्दोलन

भारतीय माओवादीद्वारा प्रशिक्षण र जनआन्दोलन


history जनयुद्धको सुरुवातपछि ०५३ जेठमा भारतमा लामो समयदेखि छापामार युद्ध गरिरहेका माओइस्ट कम्युनिस्ट सेन्टर (एमसीसी)का एक छापामार युद्धकला प्रशिक्षक नेपाल आए । नेकपा (माओवादी)को भाइचारा सम्बन्ध भएको छापामार युद्धरत पार्टीका यी प्रशिक्षकले स्याङ्जामा छापामार युद्धकलाको प्रशिक्षण दिए । छोटो अवधिको यस प्रशिक्षणमा देशभरिबाट करिव १५ जना सहभागी थिए । यसमा विभिन्न खालका बम निर्माणका तरिका सिकाइए । कसरी आक्रमण गर्ने, कसरी प्रतिरक्षा गर्ने, कसरी एम्बुस गर्नेजस्ता छापामार युद्धका आधारभूत ज्ञान सिकाइए । छापामारहरूका अनुशासन, छापामार दलहरू निर्माणको तरिका आदि पनि सिकाइए । भारतमा कसरी छापामार युद्ध चलाइँदै छ भन्ने अनुभवबारे पनि उनले सिकाए । यस प्रशिक्षणमा प्राप्त ज्ञानलाई सहभागीहरूले आ—आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गएर अरूलाई पनि प्रशिक्षण दिए । यस प्रशिक्षणले एकातिर भारतीय माओवादीका अनुभवबाट सिक्ने कामको सुरुवात भयो र अर्कोतिर विभिन्न जिल्लाबाट आएका योद्धाबबीच जनयुद्ध सुरुवातका आ–आफ्ना अनुभव तथा सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरूबाट सिक्ने मौका पनि प्राप्त गरे । यस प्रशिक्षणले देशभरिका योद्धा तथा समर्थकलाई ठूलो उत्साह प्रदान ग¥यो । साथै नेकपा (माओवादी) र माओइस्ट कम्युनिस्ट सेन्टरबीचको सम्बन्ध अझ विकसित हुन थाल्यो ।
जनयुद्ध सुरुवातको करिब १५ दिन मात्र नेकपा (माओवादी)ले आक्रामक अभियान चलायो । त्यसपछि सरकारले भीषण दमन चलायो । त्यस दमनका विरुद्ध माओवादीले भण्डाफोर र जनआन्दोलनमा जोड दियो । तत्कालै फौजी प्रत्याक्रमणको सम्भावना पनि थिएन । तयारी अभाव थियो । फौजी प्रतिरोधको पनि सम्भावना भएन । किनभने फौजी तयारी थिएन । छापामार दलहरू पनि अस्थायी रूपले केन्द्रित गरी फागुन १ को कारबाही भएको थियो र उनीहरू कारबाहीपछि विकेन्द्रित भएर आ–आफ्नो जिल्ला फर्किसकेका थिए । त्यसैले गाउँमा तत्काल फौजी प्रतिरोधको सम्भावना भएन । बाध्यताले नै माओले चीनमा जनयुद्धको क्रममा बनाएको छापामार युद्धको महान् नियम नेपालमा लागू हुन थाल्यो । माओले छापामार युद्धको नियममा भनेका थिए, ‘जब दुश्मन अघि बढ्छ, हामी पछि हट्छौँ, जब दुश्मन क्याम्प जमाएर बस्छ, हामी उनीहरूलाई हैरान पार्छाैं, जब दुश्मन थाक्छ हामी आक्रमण गर्छाैं, जब दुश्मनपछि हट्छ हामी लखेट्छौँ ।’ ०५२ चैतदेखि ०५३ कात्तिकसम्म सरकार अघि बढ्यो अर्थात् फौजी आक्रमणमा लाग्यो भने माओवादी फौजी रूपले पछि हट्यो । माओवादीले केही ठाउँमा एम्बुससम्म ग¥यो तर त्यो पनि सफल भएन । फौजी आक्रमणका काम माओवादीले यस अवधिमा गरेन । यस अवधिमा नयाँ योजना निर्माण, सरकारद्वारा भइरहेका हत्या गिरफ्तारीको भण्डाफोर, सङ्गठनात्मक सुढृढीकरण तथा जनआन्दोलनको तयारीमा नै माओवादी लाग्यो ।
सशस्त्र सङ्घर्षको सुरुवात भर्खरै गरेको पार्टीले सशस्त्र सङ्घर्षको रक्षा कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न धेरै महŒवपूर्ण हो । माओवादीको पोलिटब्युरोको चैतमा सम्पन्न बैठकले सरकारी दमन ग्रामीण इलाकामा केन्द्रित हुनबाट रोक्न उपत्यकालगायतका सहरी इलाकाका संवेदनशील स्थलमा प्रभावकारी धक्का दिने अर्थात् ठूलाठूला विस्फोट गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस विषयमा उपत्यकाको विशेष कमाण्डमा गम्भीर बहस भयो । जनयुद्ध सुरुवातको बेला पूर्वीकमाण्डमा रहेका र सोही पोलिटब्युरोको बैठकले उपत्यकामा सरुवा गरिएका रवीन्द्र श्रेष्ठले उपत्यकामा तत्काल ठूला विस्फोटहरू गर्ने कुरामा गम्भीर असहमति राखे । दमनका कारण उपत्यकाको पार्टी सङ्गठन करिबकरिब विघटनको स्थितिमा थियो । पहिला पार्टी सङ्गठन पुनर्गठन गर्ने र न्यूनतम व्यवस्थित गरेपछि जनआन्दोलनको तरिकाद्वारा सरकारलाई धक्का दिन सकिने तथा यो र भण्डाफोर कार्यक्रमबाट सरकारलाई मुख्य ग्रामीण इलाकामा दमनकेन्द्रित गर्न रोक्न सकिने प्रस्ताव राखे । यस प्रस्तावको विपक्षमा दिनेश शर्मा र आलोक रहे । तर, इन्चार्ज मोहन वैद्यले केही समयपछि रवीन्द्रको प्रस्तावमा सहमति जनाए र प्रचण्ड पनि सहमत भए । पार्टी सङ्गठन नै भताभुङ्ग भएको बेलामा ठूला विस्फोटहरू उपत्यकामा गर्नु भनेको बचेखुचेको पार्टीलाई पनि विघटनमा लानु हुन्थ्यो । यसपछि भक्तबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन समिति नामको बैधानिक मञ्च बन्यो । यसले दमनको विरोधमा, महाकाली सन्धिको विरोधमा तथा अन्य मागहरू राखेर ०५३ भदौको ५ गते उपत्यका बन्दको कार्यक्रमसहित जुलुस, सभा आदिको कार्यक्रमहरू राख्यो । यसका कार्यक्रमहरूमा जनसहभागिता व्यापक हुने सम्भावना थिएन र भएन पनि । तर, कार्यकर्ता परिचालन पनि कठिनतासाथ सुरु भयो । जुलुसहरू बीस–पच्चीस जनाका हुन्थे । कोणसभा पाँच–छजनाका हुन्थे । एउटा जुलुस पछि गएर जोक बन्यो । एक जुलुसमा तत्कालीन मजदुर अध्यक्ष कुमार दाहालले नारा लगाउने र उहाँकी श्रीमती गीता गुरुङलगायत ६ जनाले नारा भट्याउने भएछ । गिरफ्तार भए होस् भनेर जुलुसमा जानुपर्ने र गिरफ्तार भएपछि के हुन्छ भन्ने पनि थाहा थिएन । विद्यार्थी सङ्गठनले पनि स–साना जुलुस कोणसभा ग¥यो । महिला सङ्गठनले भने हिम्मतका साथ गोष्ठीको आयोजना काठमाडौंमै ग¥यो तर त्यसमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेन । बुद्धिजीवी सङ्गठनले पनि गोष्ठी ग¥यो । मानवअधिकारवादी सङ्घसंस्थाहरूले सरकारद्वारा भइरहेको हत्या, गिरफ्तारी आदिको स्थलगत निरीक्षण र त्यसको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेर माओवादीलाई ठूलो राहत र सहयोग ग¥यो ।
माओवादीको साप्ताहिक पत्रिका जनादेश चलिरहेकै थियो । यसले सरकारी दमनको व्यापक भण्डाफोर गर्न ऐतिहासिक काम ग¥यो । देशभरिका कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गर्न र जनतालाई जनयुद्धको उद्देश्य बुझाउने र सङ्गठन विस्तार गर्ने काममा पनि यसले आफ्नो मिसन अधि बढायो । सम्पादक कृष्ण सेन इच्छुक, महेश्वर दाहाल, गोविन्द आचार्यलगायतको टिमले यो काम अघि बढाए । ओम शर्मा त्यसबेला सन्ध्याकालीन दैनिकमा थिए । शर्मालगायतको टिमले दैनिक रूपमा जनयुद्धका समाचार, विचार र सरकारी पक्षको भण्डाफोरमा ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरे । अरू पत्रिकाहरू माओवादीको पक्षमा त थिएनन् तर सरकारको जनहत्याका कडा आलोचक भएर पेस भए ।
सत्तापक्षले माओवादीलाई आतङ्ककारी भन्दै दमन गरेको कुराका विरुद्धमा तत्कालीन प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले कडा प्रतिवाद गरेनन् । सरकारको हल्का विरोध गरे पनि उनीहरूले माओवादीको कडा शब्दमा विरोध गरे । सबै प्रतिपक्षी नेताहरूको भनाइको सार थियो कि माओवादी जनयुद्ध तीन–चार महिनामा सखाप हुन्छ वा सरकारले दबाउँछ । सतापक्ष मात्र होइन कि तत्कालीन प्रतिपक्षीहरूले पनि जनयुद्धलाई हल्का ढङ्गले लिए । तत्कालीन देउवा सरकारले भने दमनको साथै वार्ताको दाउपेच पनि चलाउने सोच बनायो र माओवादीलाई वार्तामा आउन आह्वान ग¥यो । ०५२ मङ्सिरमा आफ्ना मागहरू बुझाउन गएका बाबुराम र पम्फा भुसाललाई प्रधानमन्त्री देउवाले सिंहदरबार गेटमै रोकेर भेट्नसम्म पनि अस्वीकार गरेका थिए । तत्काल वार्ता गर्नुको औचित्य पनि थिएन । माओवादीले वार्तालाई अस्वीकार ग¥यो । माओवादी भने छापामार युद्धलाई दीर्घकालीन बनाउन योजना बनाएर लाग्यो ।
रोल्पा, रुकुम, जाजरकोटलगायतका जिल्लामा दमन तीव्र भइरहेको थियो । कार्यकर्ता र समर्थक एक गाउँबाट अर्को गाउँमा जाँदै जोगिँदै थिए । तर, सबका सबले जिल्ला छाडेर भाग्नेजस्ता समस्या आएन । यस्तो दमनबीच पनि नेता तथा कार्यकर्ता जनताकै बीचमा बसेर जनतालाई उत्साहित गर्दै बसे । यस्तै दमनका बीचमा रुकुममा शक अभियान सुरु भयो । शक भनेको सशस्त्र कब्जा अभियान हो । नेता–कार्यकर्ताहरू सशस्त्र र सङ्गठित रूपमा आफ्नो कम प्रभाव भएको गाउँमा जाने, गाउँलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने, गाउँबाट उनीहरू त्यहाँ बसुन्जेल कसैलाई पनि बाहिर जान नदिने र बाहिरबाट आएकाको चेकजाँच गर्ने, अनि गाउँका जनतालाई जनयुद्धबारे बुझाउने, सङ्गठन बनाउने, जनताका दाउरा–घाँसदेखि पानी ल्याउने र ढिकी–जाँतोसम्मका सबै काम गरिदिने, सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने आदि गर्न थाले । यसबाट प्रहरीचौकीमा तत्काल खबर नजाने र नेता कार्यकर्ताहरू बच्ने तथा सङ्गठन विस्तार पनि हुन थाल्यो । यसका सुरुवातकर्ता गणेशमान पुन थिए । पछि यो अभियान रोल्पा, जाजरकोटलगायत सबैतिर चल्यो । यसले जनयुद्धको रक्षा र विकासमा महŒवपूर्ण सहयोग ग¥यो ।