मतदान केन्द्रलाई युद्धभूमि बनाउने कसरत

मतदान केन्द्रलाई युद्धभूमि बनाउने कसरत


nepal-mapसत्ता र विपक्षको एक–अर्कोलाई पछार्ने तयारी
नेकपा–माओवादीले नमुना मतपेटिकालाई घनले फुटाएर निर्वाचन बहिष्कारका निम्ति भण्डाफोर अभियान सुरु गरेपछि मुलुकका चुनाव पक्षधर शक्तिहरू गम्भीर भएका छन् । साउन १० गतदेखि माओवादीले भण्डाफोर अभियान सुरु गरेपछि सधैँ ‘कुल’ (शान्त) देखिने प्रधानमन्त्री खिलराज रेग्मीका अभिव्यक्तिहरूसमेत आक्रामक हुन थालेका छन् भने सेना परिचालन गरेर भए पनि निर्वाचन सम्पन्न गरिछाड्ने तत्परता सरकारले लिएको छ । उता चारपक्षीय राजनीतिक संयन्त्रले पनि माओवादीको व्यवहारलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै त्यसको सामना गरेर अघि बढ्ने अठोट गरेको छ । पक्ष र विपक्षबीच यसरी तनाव र विवाद उत्पन्न भएपछि देशमा चुनावी माहौल बन्नुको सट्टा भय, सन्त्रास र अन्योलको स्थिति पैदा हुने सङ्केतहरू देखिन थालेका छन् । माओवादीले पहिलो चरणमा शान्तिपूर्ण ढङ्गले भण्डाफोर अभियान चलाउने बताए पनि उसले आगामी असोजदेखि प्रतिरोधात्मक कारबाही सञ्चालन गर्ने र कात्तिकदेखि ‘क्रियात्मक’ कारबाहीमा उत्रने घोषणा गरिसकेको छ । सरकार र चारपक्षीय संयन्त्रसँगको संवादलाई समेत अघोषित रूपमा अस्वीकार गर्दै आएको माओवादी चुनावलाई हरहालतमा बिथोल्ने आन्तरिक तयारीमा जुटेको छ । यसरी माओवादीले निर्वाचनविरोधी क्रियाकलापमा आफूलाई केन्द्रित गर्ने स्पष्ट भएपछि सरकार र चार राजनीतिक पक्ष गम्भीर हुँदै सेना परिचालन गरेर भए पनि चुनाव गराउन प्रतिबद्ध भएका हुन् । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा पनि माओवादीले ‘जसरी भए पनि चुनाव जित्ने’ अभद्र एवम् अमर्यादित तयारीमा रहेको सूचना प्राप्त भएपछि तात्कालिक प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मतदान केन्द्रमा सेना परिचालन गर्ने सोच बनाउनुभएको थियो । चैत २८ गते हुने निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्नेबारेमा कोइरालाले चैतको दोस्रो साता आफ्ना सहयोगी एवम् निकटस्थहरूसँग परामर्श गर्नुभएको थियो । काङ्गे्रसका केही नेताहरूले कोइरालालाई सेना प्रयोग गर्न सुझाव दिए पनि कृष्ण सिटौलालगायत केही नेताले सेना परिचालन गरेमा माओवादी भड्किने र शान्तिप्रक्रिया बिथोलिन सक्ने बताएपछि कोइरालाले सेना परिचालनको विचार त्याग्नुभएको थियो । तर, अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीसहित अन्य दल र सरकार सेना परिचालन गर्न एकमत हुने स्थिति बनेको छ । त्यसैले यसपटकको निर्वाचनमा कुनै न कुनै रूपले सेना परिचालन हुने सम्भावना बढेको छ । जब कि परिस्थितिलाई भयावह तुल्याउन अग्रसर नेकपा–माओवादीले सेना परिचालनलाई स्वाभाविक रूपमा लिने र त्यसरी सम्पन्न गरिने निर्वाचनबाट बनेको संविधानसभाले तर्जुमा गरेको संविधानलाई अस्वीकार गर्ने बताउन थालेको छ । संविधानसभालाई द्वन्द्व समाधानको मूल अस्त्रको रूपमा सबै पक्षले स्वीकार गरेपछि ०६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन गरी संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गर्ने प्रयास भएको थियो । अब संविधानसभाकै विषयमा मतान्तर बढेपछि मुलुकमा उत्पन्न राजनीतिक सङ्कटको समाधान के भन्ने प्रश्न उठेको छ । निर्वाचन सम्पन्न गराउने क्रममा राज्यले बल प्रयोग गर्दा नेकपा–माओवादीसहितका विपक्षीहरू ठेगान लागे त देशले निकास पनि पाउन सक्ला, कदाचित माओवादीहरूलाई तह लगाउन सकिएन र देशमा द्वन्द्वको नयाँ शृङ्खला सुरु भयो भने मुलुकको राजनीतिक सङ्कट झनै गहिरिएर जानेमा शङ्का नगर्दा हुने स्थिति छ । माओवादीबाहेक अन्य केही मझौला तथा साना आकारका दल र केही जातीय समूहहरूसमेत मङ्सिर ४ गते गराउने भनिएको निर्वाचनका विरुद्ध उभिएका छन् । उनीहरूको चुनाव बिथोल्ने अभियानमा केही ‘राष्ट्रवादी’ तथा दक्षिणपन्थी शक्तिको समेत प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष साथ रहने निश्चित छ । त्यसरी देशको एउटा राजनीतिक कित्ता नै संविधानसभा निर्वाचनका विरुद्ध जुटेको अवस्थामा निर्वाचन सम्पन्न भए या नभए पनि मुलुक असामान्य स्थितिमा पुग्न सक्ने पर्याप्त सम्भावना देखिँदै छ । कदाचित देशमा यसप्रकारको असामान्य अवस्था पैदा भएमा ‘०६३ को राजनीतिक उपलब्धिहरूको रक्षा’ ओझेलमा पर्ने र ‘अराजकताबाट देशलाई जोगाउने’ कुराले प्राथमिकता पाउने निश्चित मान्न सकिन्छ । दुर्भाग्यवश यसप्रकारको स्थिति उत्पन्न भएमा सेनाले प्रत्यक्ष रूपमा शासनाभार लिने या सेनाको आडमा कुनै नागरिक सरकारलाई क्रियाशील तुल्याउने अवस्था आउन बढी सम्भव रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
०५२ सालमा सुरु भएको हिंसात्मक युद्धको गन्तव्य देशका सबै स्थापित राजनीतिक शक्तिलाई बढार्नु र जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्नु थियो । त्यस निम्ति राजा, काङ्गे्रस र एमालेलाई समाप्त गर्ने रणनीति माओवादीले अवलम्बन गरेको थियो । तर, त्यस चरणको हिंसात्मक सङ्घर्ष शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनसँग जोडिन आइपुग्यो र राजतन्त्र विस्थापित गर्दै एकप्रकारले टुङ्गियो । काङ्गे्रस, एमालेलगायतका प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई बढार्ने सामथ्र्य माओवादी युद्धले राखेन, तथापि शान्तिपूर्ण एवम् वैधानिक बाटोबाटै राज्यसत्तामा सम्पूर्ण नियन्त्रण बनाउने रणनीतिक चालबाजी माओवादी नेतृत्वले चाल्दै आयो । खासगरी प्रचण्डले अवलम्बन गरेको त्यसप्रकारको चालबाजीले जनवाद स्थापना नगर्ने, बरु एमाओवादी पार्टी नै संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा क्रमश: समाहित हुँदै जाने स्थिति बन्यो, जसका कारण माओवादीभित्रको क्रान्तिकारी धार प्रचण्ड–बाबुरामलगायतलाई गद्दार करार दिँदै अलग्गियो र आफ्नो पूर्ववत् राजनीतिक गन्तव्य हासिल गर्ने मार्ग तय गर्ने कटिबद्धता तिनले दर्शाएका छन् । मोहन वैद्य किरणको नेतृत्वमा अलग्गिएको उक्त समूहले नेपालमा जनवादी क्रान्तिको नारा लगाए पनि सो समूहले क्रान्ति सम्पन्न गर्न सक्ने ठानिएको छैन । यस तथ्यको अनुभूति सम्भवत: मोहन वैद्य स्वयम्ले पनि गरेका छन् । त्यसैले हुनुपर्छ उनीहरूले आफूले गर्ने सङ्घर्षलाई राष्ट्रियतासँग जोडेका छन् र देशका सबै राष्ट्रवादीलाई मोर्चाबद्ध हुन आह्वान गरिरहेका छन् । मोहन वैद्य नेतृत्वको पछिल्लो अभियानले जनवादी क्रान्ति या राष्ट्रियता प्रवद्र्धनमा योगदान पु-याउन कति सक्ला यो प्रतीक्षाको विषय हो । यदि आफ्नो निर्दिष्ट गन्तव्य प्राप्तिमा माओवादी सफल हुन सकेन भने उनीहरू झनै आक्रामक एवम् अराजक बन्ने र बदलाको भावनाले ग्रस्त हुनसक्ने देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूको क्रियाकलाप थप हिंसात्मक बन्ने र विरोधीहरूलाई छानीछानी सिध्याउनेमा मात्र सीमित र केन्द्रित हुनपुग्यो भन्ने कुनै आश्चर्य हुनेछैन । त्यसैले नेपाली राजनीतिको भविष्य अन्योलग्रस्त एवम् तनावमय हुने सम्भावना झनै बढेको छ ।