जसको सिङ छैन त्यसको नाम तिखे -श्रीविक्रम भण्डारी

जसको सिङ छैन त्यसको नाम तिखे -श्रीविक्रम भण्डारी


नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवाद चरम उत्सर्गमा पुग्दा कानमा तेल हालेर बस्ने खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को यतिबेला एक्कासि बढेको फूर्ति देख्दा गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज भएको छ । ध्रुवबहादुर प्रधानको नेतृत्वमा रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई सम्माननीय सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक भएको फैसला सुनाउँदा ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष र विस्मात्’को भूमिका निभाएको राखेपले यतिबेला बल्ल सर्वोच्चको फैसलाको वास्तविकता थाहा पाएको छ । तातेको बेलामा हान्नुको साटो ओलम्पिक कमिटीसँग विवाद गर्नमै रमाएको राखेपले यतिबेला बाघ मार्ने धम्की दिँदा हाँस्यको पात्र बनेको छ । कसैले तपाईं भनोस् नभनोस् आफैं मपाईं भन्दै हिँडेको राखेको ताल देख्दा हरिबाबुको ह्याकुलो छाम्ने मन लागेको छ । सधैं त्वम् शरणमा परिषद् हाँक्दै आएका चौधरीको यस्तो दुस्साहस देख्दा खेलकुदमा दस रेक्टरको भूकम्प जाने पक्का भएको छ । चस्मा नलगाई चेकमा समेत राम्ररी हस्ताक्षर गर्न नसक्ने चौधरीले अहिले ओलम्पिक विवाद फत्ते गर्ने आँट र साहस देखाउनुले उनी कुनै वीर योद्धाको भन्दा कम देखिएका छैनन् । अझ शक्तिहीन भएका बेलामा । आफ्नो पार्टीको नेता खेलकुदमन्त्री हुँदा झिंगोसमेत मार्न नसकेका चौधरीले अहिले कसको उस्काहटमा यसरी कम्मर कसेका हुन् त्यो हेर्नलायक भएको छ ।
कार्यान्वयन र कारबाहीभन्दा पनि लोभीपापीको भूमिका निभाउँदै आएका राखेपका पदाधिकारीहरूले अहिले पनि नवनिर्वाचित एनओसीमा गोप्य रूपमा भाग खोज्दा राखेप कति पानीमा छ त्यो प्रस्ट भएको छ । एकातिर प्रेस विज्ञप्ति निकालेर प्रधानको एनओसीलाई अवैधानिक भन्दै आएका र अर्कोतिर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न प्रधानको शरणमा परेका सङ्घका पदाधिकारीहरूको छेपारोको रंग देख्दा स्वयम् प्रधानसमेत चकित परेका छन् । आखिर चलखेल के हो ? स्वयम् प्रधानसमेत रनभुल्लमा परेका छन । तर्सथ ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन आफैंमा अवैधानिक हो र कारबाहीका लागि भिटो प्रयोग गर्नुपर्छ भन्नेहरूको सुरुवाल अहिले नराम्रोसँग फुस्किन पुगेको छ । यो दृश्य देख्दा शिखण्डीको भूमिका निभाउँदै आएकाहरूले पनि हरेश खाइसकेका छन् । उनीहरू प्रधानसँग साँठगाँठ बढाउन आतुर देखिएका छन् । जे भयो ठिकै भयो, निर्वाचन गरेर ओलम्पिक कमिटीले विवादलाई पन्छाइदियो भन्न थालेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले ध्रुवबहादुर प्रधानको ओलम्पिक कमिटीलाई अवैधानिक भएको फैसला गरेयता वैधानिक मान्यता पाएको रुक्मशमशेर राणाको ओलम्पिकले अहिलेसम्म आफूलाई सशक्त रूपमा प्रस्तुत र प्रतिवाद गर्न सकेको छैन । अझ स्वयम् अध्यक्ष राणाले यति ठूलो फैसला हुँदासमेत ‘चुँ’ गरेका छैनन् । राणा अहिलेसम्म किन मौन बसेका छन् त्यो विषयमा विचार-विमर्श गर्न जरुरी भइसकेको छ । ओलम्पिकको ‘क’ देखि ‘ज्ञ’ अर्थात् आन्द्राभुँडीसमेत थाहा भएका राणाको मौनताले ओलम्पिकको विवाद अझ रहस्यमय बन्दै गएको छ । राणाले आफ्ना केही सहयोगीलाई ओलम्पिकको विवाद साम्य पार्ने अख्तियारी दिए पनि उनीहरू अहिलेसम्म दुलोबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन् । वर्तमान अवस्थामा खेलकुदसँग कुनै नाता-सम्बन्ध नभएका ती पदाधिकारीहरू सर्वोच्चको फैसलालाई हतियार बनाएर झर्ला र खाउँला भन्ने आशामा दिवास्वप्न देख्न थालेका छन् । विवाद निम्त्याउन लागि विवाद मात्रै गरिरहेका ती शिखण्डीहरूको भागमा भविष्यमा हात लाग्यो फुस्सा हुने कुरामा कुनै शङ्का छैन । यसरी निरीह र दुःखी आत्माका रूपमा प्रस्तुत भइरहेका ती पदाधिकारीले ओलम्पिकको डुङ्गा कसरी पार लगाउलान् हेर्नलायक भएको छ । तर्सथ सर्वोच्चको फैसलालाई आत्मसात् गर्ने र त्यहीलाई उत्तम बाटो ठान्नेहरूले ओलम्पिकको विवाद सर्वोच्चसम्म पुग्दा त्यसमा कति राजनीतिक गन्ध थियो त्यो बुझ्नुपर्ने जरुरी भइसकेको छ । राणाको काँधमा बन्दुक राखेर राजनीतिको गोली चलाउँदा कस-कसले नुनको सोझो गरे त्यो पोकोलाई अहिले नखोल्दा नै बुद्धिमानी ठहरिनेछ ।
राखेप र ओलम्पिक कमिटीको विवादले शिखर छोइरहेको अवस्थामा सर्वोच्चको फैसलाले घ्यू थप्ने कार्य गरेको कहीँबाट छिपेको छैन । ‘सेभ द मिसन’बाट निस्केको विवाद पछि प्रतिष्ठाको सवालसमेत बनेको थियो । दुवै संस्थाले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा खेलकुदमा अन्योलको वातावरणसमेत सिर्जना भएको थियो । खेलाडी, खेलकुद पदाधिकारीसमेत आपसमा विभाजन हुन पुगेका थिए भने अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामा प्रश्नचिह्न लागेको थियो । र पनि राखेपले मुसोसमेत मार्न सकेको थिएन । राखेपका पदाधिकारीहरूले विभिन्न समारोहमा प्रलय नै हुनेगरी भाषण गरे पनि त्यो भाषणमा मात्रै सीमित रहेको थियो । तर, विडम्बना जसको बुराई गर्दै दिन बिताउने राखेपका पदाधिकारीहरू खुसुक्क आत्मसमर्पण गर्दै ग्वाङझाउ एसियाड हानिएपछि सबैको मुखमा बुजो लागेको थियो । ग्वाङझाउमा भिजेको मुसोको रूपमा प्रस्तुत भएका ती पदाधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय मँन्यताको अर्थ के हो त्यो राम्ररी बुझेका थिए । बिचरा हरिबाबु चौधरीको त्यहाँ भएको हरिविजोग अहिले पनि जोक बनेको छ । ग्वाङझाउमा सदस्यसचिव चौधरी मानसिक रूपमा यति विचलित भएका थिए कि उनले ट्रयाकसुटमाथि कोट र र्टाई लगाएको घटना अहिले पनि परिषद्का पदाधिकारीहरूबीचमा हाँसोको विषय बनेको छ ।
हालै नेपाल ओलम्पिक कमिटीको नवकार्यसमिति बनेपछि राखेपले पुनः चुरिफुरी देखाउन थालेको छ । प्रधानको ओलम्पिक कमिटी अवैधानिक भएको भन्दै उक्त एनओसीसँग आफ्ना सङ्घहरूलाई कुनै सम्बन्ध नराख्न विज्ञप्ति निकालेको छ । सम्बन्ध राखे कारबाही गर्ने धम्कीसमेत दिएको छ । तर, विडम्बना २३ वटा सङ्घले सम्बन्ध राखेर नयाँ ओलम्पिक कमिटी खडा भइसकेको वास्तविकतालाई भने राखेपले भुसुक्कै बिर्सिएको छ । यतिबेला राखेपले सङ्घहरूलाई कारबाही गर्ने धम्की दिनुभन्दा कारबाही गरेर देखाउनुपर्ने हो । खालि नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउँदै आएको राखेपले सङ्घलाई कारबाही त के स्पष्टीकरणसम्म सोध्न हिचकिचाइरहेको छ । कारण वर्तमान अवस्थामा एनओसीको कार्यसमितिमा स्थान बनाएका सङ्घहरू आफैंमा सशक्त र सबल छन् । यही कारणले पनि राखेपका पदाधिकारीहरूले दोमन बनाएका छन् । उनीहरूले कारबाही गरेर खेलकुदमा पुनः विवाद निम्त्याउनुभन्दा मिलेर जाँदा राम्रो हुने सुझाव दिन थालेका छन् । आखिर कसले कारबाही गर्ने ? मुलुकको विषम राजनीतिक अवस्था आफैंमा तगारो बनिरहेको अवस्थामा ओलम्पिक कमिटीसँग कुस्ती खेल्नु उचित नहुनेे उनीहरूको निष्कर्ष छ । अझ हरिबाबुको कार्यशैली र आँटको कुरा गर्दा कारबाहीको ‘का’ समेत उच्चारण गर्न कसैले आँट गरेका छैनन् ।
राजनीतिक हतियारद्वारा प्रधानको ओलम्पिक कमिटीको चीरहरण गरिए पनि त्यसमा कसको के स्वार्थ थियो त्यो अहिले छताछुल्ल भएको छ । प्रधानको नेतृत्वमा पुनः एनओसीको नयाँ कार्यसमिति बनेपछि कसैले ‘चुँ’समेत नगर्नुले यसलाई प्रमाणित गरेको छ । अझ सन् २०१३ मा नेपालमा १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता -साग) को आयोजनाका लागि मन्त्रिमण्डलबाट सैद्धान्तिक सहमति जुटाएपछि प्रधानको ओलम्पिक कमिटी चर्चाको शिखरमा पुगेको छ । आफ्नै कार्यदल गठन गरी प्रतियोगिताको आयोजनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएर एनओसीले नेपाली खेलकुदलाई नयाँ ट्रयाकमा ल्याउने कोसिस गरेेको छ । राष्ट्रको मान, सम्मान र प्रतिष्ठालाई आत्मसात् गर्दै हचुवाको भरमा होइन दूरदर्शी भएर समयमै कार्य गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । जसको प्रभाव राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सकारात्मक हुने एनओसीको ठहर छ । तर्सथ बातलाई बबण्डर बनाउनुभन्दा राखेप र एनओसीले नङ र मासुझैं मिलेर हरेक कार्यको सही समाधान निकालेर अगाडि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता भएको छ ।