निर्वाचन आयोगसँग जवाफ छ ?

निर्वाचन आयोगसँग जवाफ छ ?


sampadakeeyaनिर्वाचन आयोगद्वारा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको घोषणा गरिएको छ । आयोगको ऐनमा निर्वाचनको दिनभन्दा एक सय बीस दिनअघि आचारसंहिता लागू गरिने प्रावधान भएअनुसार साउन ७ देखि आचारसंहिता लागू भएको हो । यसरी निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुनुको एउटा अर्थ मुलुक निर्वाचनमय हुनु पनि हो । तर, अपरिहार्य ठानिएको संविधानसभाको निर्वाचन अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन भने देश ‘निर्वाचनमय’ भयो भन्न सकिने कुरै भएन ।
यसरी, निर्वाचन तिथिको ‘काउन्टडाउन’ सुरु भएको छ, तर जति–जति ‘मङ्सिर ४’ नजिकिँदो छ त्यति–त्यति नै निर्वाचनबारे संशयपूर्ण अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन् । असन्तुष्ट दलका नेताहरूले कुनै हालतमा अब मङ्सिरमा निर्वाचन हुन नसक्ने दाबी गरेका छन् भने सुरुदेखि वर्तमान सरकार र रेग्मी सरकारले गर्ने निर्वाचनको विपक्षमा रहेको मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीले त यथास्थितिमा चुनाव गराउने प्रयत्न गरिए प्रतिरोधमा जस्तोसुकै कदम चाल्न आफू तयार रहेको चेतावनी नै दिएको छ । यो लहरमा उपेन्द्र यादवहरूसमेत पङ्क्तिबद्ध हुन थालेको आभास हुँदै छ । यहाँसम्म कि एमालेजस्तो जिम्मेवार दलले समेत पार्टीको आधिकारिक बैठकमार्फत नै तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुने कुरा फगत औपचारिकताका लागि मात्रै रहेछ, यथार्थमा त त्यो हुने छाँटकाँट नै रहेनछ भन्ने प्रकारको सन्देश प्रवाहित गरिदिएको छ । संविधानसभा निर्वाचनअघि नै पार्टीको महाधिवेशन गर्नुपर्ने भनी उक्त पार्टीभित्र उठेको आवाज साम्य तुल्याउनका निम्ति एमाले नेतृत्वले ‘मङ्सिर ४ मा निर्वाचन हुने–नहुने आशङ्का कायम रहेको’ औपचारिक धारणा नै अघि सारिदियो । निर्वाचनअघि पार्टी एकबद्ध ढङ्गमा नगए पहिलेजस्तै क्षति व्यहोर्नुपर्ने भन्दै कुनै पनि तह–तप्काका एमाले सदस्यले चुनाव नभएसम्म महाधिवेशनको माग गर्न नमिल्ने तर्क एमाले नेतृत्वले गरेको छ । यसरी पार्टी महाधिवेशनको माग तुहाउने चेष्टा गर्दा मङ्सिरमा चुनाव हुने निश्चित नभएको ‘एमाले–अवधारणा’ चुहिन पुगेको छ ।
एकातिर मङ्सिरको निर्वाचनबारे यसरी आशङ्काको बादल मडारिइरहेको छ भने अर्कोतिर सरकार एवम् प्रमुख चार राजनीतिक शक्ति आफ्नो स्वार्थसिद्धि हुने निर्णय गराउन उद्यत् बनेका छन् । निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुनुअघि मध्यरातसम्म क्याबिनेट बैठक लम्ब्याएर सुरक्षा निकाय तथा निजामती प्रशासनका कर्मचारीको सरुवा, बढुवालगायत विभिन्न महत् वपूर्ण निर्णय लिइनुले यही दुर्नियत प्रस्ट्याएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि सरकार तथा सरकारी स्वामित्वका संस्थाले नयाँ नीति, योजना तथा कार्यक्रमको घोषणा गर्न नपाउने, सरकारका कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी, सरकारी संस्थानका कर्मचारीहरूलाई निर्वाचनका काममा बाहेक अन्यत्र सरुवा, बढुवा र नियुक्ति गर्न नमिल्नेलगायतको व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ । यही ऐनबाट उतर्सिएर अन्तिम प्रहरमा सरुवा, बढुवा र नियुक्तिका अहम् कदम चालिएको छ । सरकारको यस कदमप्रति उच्च राजनीतिक संयन्त्रबाट कुनै विरोध वा असहमति प्रकट नहुनुले यो कदम रेग्मी सरकारको भए पनि मुख्य दलहरूको सहमतिमै यी सब भएका हुन् भन्ने दर्शाउँछ ।
यहाँसम्म त ठीकै छ भन्न पनि सकिएला, तर सरकारले ‘नियतवश’ गरेको व्यापक सरुवा–बढुवा र नियुक्तिप्रति आँखा चिम्लिएको निर्वाचन आयोगले भोलिपल्टै एउटा कठोर निर्देशनात्मक वक्तव्य सार्वजनिक गर्नुलाई चाहिँ नागरिक समाजले स्वाभाविक रूपमा लिन सकेको छैन । पूर्वराजपरिवारका सदस्यहरूले सुदूरपश्चिमका बाढीपीडितका लागि वितरण गर्न लागेको राहत रोक्का गर्न आयोगले आदेश फर्माएको छ । राज्यले गर्न नसकेको एउटा अपरिहार्य र मानवीय काम कुनै परिवार या व्यक्तिविशेषले गर्न लाग्दा सराहना गर्नुको साटो भाँजो हाल्न खोजिएको छ । अझ गहिरिएर भन्ने हो भने राजनीतिक दलहरूले समेत समर्थन वा विरोध नगरिरहेको विषयलाई विवादमा पारेर सामाजिक विद्वेष वा विग्रह निम्त्याउने शैलीमा आयोगको धारणा सार्वजनिक भएको छ । समाजका सबै तह–तप्काबाट चुपचाप स्वीकारिएको विषयलाई आचारसंहिताको हौवा खडा गरी ‘पूर्वराजपरिवारले राहत वितरण गर्न हुन्छ या हुँदैन’ भन्ने विवाद उत्पन्न गराएर समाजलाई विभक्त तुल्याउने खेल निर्वाचन आयोगजस्तो मर्यादित र जिम्मेवार संस्थाले गर्न सुहाउँछ कि सुहाउँदैन, बहसको विषय बन्न पुगेको छ । मुलुकमा भयानक प्रकृतिको विपत्ति उत्पन्न भएमा आचारसंहिता त के निर्वाचन नै स्थगनको घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । बाढीको चपेटामा परेका जनता भोकै–नाङ्गै छटपटिने तर कसैले गच्छेअनुसार राहत प्रदान गर्छु भन्दा छेक्न खोज्ने, यो कुन मानवीयता हो ? निर्वाचन आयोगबाट जवाफ अपेक्षित छ ।