पश्चगामी बाटोमा उन्मुख राजनीति

पश्चगामी बाटोमा उन्मुख राजनीति


bichar-इन्द्रबहादुर बराल
मुलुकले जनआन्दोलन ०४६ र ०६२/०६३ बाट निकै ठूलो राजनीतिक फड्को मारेकै हो । उक्त आन्दोलनमा चाहे तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादीले होस् या राज्यले आतङ्ककारी र सुराकी आदि आरोपमा हजारौँ नेपालीको निर्मम हत्या गरी रगतको खोलै बगाइयो । त्यही रगतले लेखिएको अन्तरिम संविधानमा उल्लेखित केही तर अत्यन्त महत्वपूर्ण उपलब्धिमध्य सङ्घीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताजस्ता मुद्दाहरू क्रमश: ओरालो लाग्न खोजेको हो कि जस्तो अनुभव गरिन थालेको छ भन्दा अन्यथा ठान्न नपर्ला । सङ्घीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताजस्ता आधुनिक नेपालका लागि नेपाली जनताले हासिल गरेका उपलब्धिलाई यथोचित समयमा संवैधानिक रूपले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विगतका जनआन्दोलनले प्राप्त गरेका राजनीतिक परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न नसकेका तप्का र शक्तिहरू सल्बलाउन थालेका छन् । यसको पछाडि परिवर्तका निम्ति ठूलठूला लडाइँ लडेका शक्तिहरूको पनि कमी–कमजोरी प्रस्टैसँग देखिएको छ । अरूलाई दोष थुपारेर उम्कने प्रयासले आज मुलुकले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन । किन देशले संविधान प्राप्त गर्न सकेन, त्यसको वस्तुपरक समीक्षा आवश्यक छ । पहिलो संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गरी किन जारी गरिएन भन्ने तथ्य सामान्यभन्दा सामान्य नेपालीलाई थाहा नै भएको कुरा के हो भने सङ्घीयता निर्माणको आधार एकल वा बहुजातीय पहिचान कि गैरजातीय भन्ने विवाद नै प्रमुख कारकतत्व नै थियो । त्यो विवाद अध्यावधि ज्युँका त्युँ छ, त्यसैले आगामी मङ्सिर ४ गते गर्ने भनिएको संविधानसभाले पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान दिन सक्छ भन्ने विश्वास गरिहाल्ने आधार भने देखिँदैन ।
राजनीतिक दलहरूबीच संविधान निर्माणका विषयमा धेरै विवाद रहे पनि चर्को विवादचाहिँ सङ्घीयताकै बारेमा छ । दलहरूको मात्र विषय बनेन सङ्घीयताको बहस । यो विषय त छताछुल्ल भएर धेरै जाति समूहसम्म पुग्यो र ती जाति–समूह चाहे खस, आर्य हुन् या आदिवादी/जनजाति सबै जातीय सङ्घीयताको पक्ष–विपक्षमा विघटित संविधानसभा भवनको पेरीफेरीमा आ–आफ्नो पक्षमा दबाब सिर्जना गर्न लागिपरेकै थिए । अन्तत: उक्त संविधानसभाले संविधान दिन सकेन र अकाल अवसान गराइयो । जनताको परिवर्तनको चाहना र त्यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने क्रममा जिम्मेवार प्रमुख दलहरूबीचको मतभेद र असमझदारीले मुलुकलाई थप अन्योल र अनिर्णयको बन्दी बनाइराख्यो । यस्तै धमिलो राजनीतिक परिस्थितिको लाभ उठाउन परिवर्तनविरोधी वा पुनरुत्थानवादी शक्तिले मुन्टो ठाडो गर्न थालिसकेका छन् । पश्चगामी शक्तिलाई बल पुग्ने गरी दलीय प्रणालीलाई नै हाँसो–मजाकको रूपमा साउन–भदौको बाढीजस्तै राजनीतिक दलहरू दर्ता पनि भएका छन् । बहुदलीय राज्य प्रणालीमा दल दर्ता कुनै नौलो विषय नभए पनि जुन ढङ्ग र चरित्र बोकेर आएको पाइएको छ, त्यो त्यति स्वाभाविक भन्न सकिँदैन । राजनीतिलाई ठीक बाटोमा ल्याउनेभन्दा पनि थप जटिलता र अन्योल अनि जातीय द्वन्द्वउन्मुख गराउने दिशातर्फ उन्मुख भएको हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ । यसर्थ पनि वर्तमानका जिम्मेवार पक्ष वा पार्टीहरूले अब पनि गम्भीरतापूर्वक नसोच्ने हो भने ईश्वर सधैं दाहिना नहुन पनि सक्छन् भन्ने हेक्का राख्नैपर्छ । दलहरूका लागि ईश्वर भनेको नेपाली जनता हुन्, जनताले साथ छोडे दलहरूको अस्थिपञ्जर मात्र बाँकी रहन्छ ।
जनतामा बढ्दो निराशा, कुण्ठा र असन्तोषको फाइदा उठाउने काममा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई उकास्नेहरूको पनि बाढी नै आएको छ । त्यसो त जानी–नजानी आफूलाई अग्रगामी राजनीतिको पहरेदार दाबी गर्नेहरूको भूमिका पनि कम जिम्मेवार छैन । हालै मात्र धार्मिक भ्रमणमा निस्केका पूर्वराजाका अभिव्यक्ति एक नेपाली नागरिकको हैसियतले आएको भए अन्यथा मान्न सकिँदैन । तर, ‘विदेशीदेखि तर्सेको…. अगुल्टोदेखि क्वाइँ’ भनेजस्तै नेपालका राजाहरूको विगतलाई हे-यो भने एउटा सामान्य नागरिकको अभिव्यक्ति हो भनेर मान्न किमार्थ सकिँदैन । यसर्थ आफ्नो भूमिकाको खोजी दैविक शक्तिको पूजाअर्चना होइन नेपाली जनताको पूजाअर्चना जसले गर्छ उसैले मुलुक र जनताप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्ने भूमिका प्राप्त गर्छन् । यहाँ त के प्रस्टसँग देखिएको छ भने अरूको असफलतामा आफ्नो सफलता । यो एउटा भ्रम मात्र हो, यदि यस्तै विषयमा अल्झिराखेर बेलैमा दलहरूले आफूलाई सच्याउँदैनन् भने ख्यालख्यालैमा मुलुकको अस्मितामा प्रश्न आउन सक्छ । तसर्थ ‘अरूलाई चोर लगाउनुभन्दा आफ्नो तालाचाबी बलियो गर्नु’ नै बुद्धिमानी हुनेछ । वर्तमान राजनीतिक दलहरूप्रति जतिसुकै असन्तोष र तीतो पोखे पनि अन्तत: मुलुकको जिम्मेवारी तिनीहरूकै काँधमा छ । अन्य नयाँ र पुराना तर जातीय, क्षेत्रीयलगायतका स–साना दलहरू त केवल खबरदारीका लागि मात्र महत्वपूर्ण हुन सक्छन् । त्यसैले पनि प्रमुख भनिएका ठालु दलहरूले देश र जनताप्रति दायित्वबोध गर्नैपर्छ र जवाफदेही हुनैपर्छ । मुलुकलाई पश्चगामी बाटोबाट जोगाउने हो भने संविधान निर्माणमा प्रमुख विवादित मुद्दामध्ये जातीय सङ्घीयता छोडेर साझा पहिचानको आधारमा नै सङ्घीयता निर्माणमा लागेको अवस्थामा सल्बलाउन थालेका प्रतिगामी वा पश्चगामी शक्ति स्वत: बिलाएर जानेछन् ।
हरेक राजनीतिक पार्टीभित्र परजीवीजस्तै टाँस्सिएर बसेका अदृश्य शक्तिले मौका मिल्नासाथ आफ्नो सक्कली अनुहार देखाउनेछन् । बाहिरको दुश्मनभन्दा आफैँभित्रको दुश्मन भयानक खतरनाक हुन्छ भन्ने त सबैलाई थाहा नै छ । त्यसैले अरूलाई दोष थोपरेर आफू असल बन्ने खेल आजैबाट छाडेर मौजुदा प्रमुख भनिएका दलहरूले आपसी सहमति, सहकार्य र एकताको संस्कृतिलाई सुदृढ गर्नु एक मात्र विकल्प हो । यदि सहमति, सहकार्य र एकताको संस्कृतिबाट विमुख भएमा मुलुकले दुर्भाग्यबाहेक केही पाउने छैन र हजारौँ नेपालीका छोराछोरीको शहादत र बलिदानीबाट प्राप्त अग्रगामी राजनीतिक उपलब्धिहरू गुम्न सक्नेतर्फ सचेत रहन आवश्यक छ । अन्यथा भेडाको छाला ओडेका ब्वाँसाहरूले भेडा सखाप पारेजस्तै पश्चगामी शक्तिहरूले सङ्घीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताजस्ता महत्वपूर्ण अग्रगामी राजनीतिका आधारहरू ध्वस्त नपर्लान् भन्न सकिँदैन । त्यसकारण एकल वा बहुजातीय पहिचानको मुद्दा छोडेर साझा पहिचान (गैरजातीय) का आधारमा सङ्घीयतामा प्रवेश गर्दाको दिन नेपालीका लागि सबैभन्दा खुसीको दिन हुनेछ । जातीय पहिचानको अडानले सङ्घीयता लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान लेखन कार्य अवरुद्ध भई पहिलो संविधानसभाको विघटन हुन पुग्यो । त्यही प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति नहोस् । अन्यथा पश्चगामी शक्तिहरू बलवान भएर नेपालको राजनीतिक क्षितिजमा कालो बादल मडारिने सङ्केतहरू राजनीतिमा सामान्य चासो राख्ने जोकोहीले अनुभूति गरेकै हुनुपर्छ ।