राजनीति

अख्तियार सक्रिय हुँदा विनोद चौधरी आतङ्कित

By घटना र विचार (न्युज डेस्क)

July 03, 2013

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आक्रामक ढङ्गले ‘सफाइ अभियान’ सुरु गरेपछि अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न रहँदै आएकाहरूमा आतङ्क मच्चिएको छ । अख्तियारले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका सरकारी कर्मचारी तथा अन्यको पहिचान गरी अनुसन्धान गर्ने र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने योजनाबद्ध अभियान सुरु गरेकोले उनीहरूमा यसरी सन्त्रास फैलिएको हो । अख्तियारको अभियानबाट सबभन्दा बढी आतङ्कित अर्बपति घोषित विनोद चौधरी भएका छन् । भ्याट छलीको गम्भीर अभियोग लागेका चौधरीमाथि ‘मनी लन्ड्रिङ’ र विदेशी मुद्रा अपचलनको आरोप छ । चौधरीले नेपालको कानुनविपरीत विदेशमा अर्बौं लगानी गरेका छन् भने उनीमाथि दिवंगत राजपरिवारको सम्पत्ति लुकाएको आरोप पनि छ । पूर्वसभासद्समेत रहेका चौधरीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक पत्र पठाई आफ्नो सम्पत्तिको सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन भनेको छ । यसरी अख्तियारको पत्र आएपछि चौधरी त्राहीमाम भएका छन् र उनले आफूविरुद्ध कुनै कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाइयोस् भनी विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूमा धाउन थालेका छन् । चौधरीविरुद्ध भ्याट छलीमा कारबाही हुन लाग्दा नेकपा एमालेको तर्फबाट अर्थमन्त्री भएका भरतमोहन अधिकारीले त्यसबेला बचाइदिएका थिए । स्मरणीय छ, विनोद चौधरी व्यक्तिगत रूपमा सूर्यबहादुर थापासँग निकट भए पनि एमालेका तर्फबाट संविधानसभा सदस्य बनेका थिए । लोकमानसिंह कार्की अख्तियार प्रमुख भएमा आफ्ना अनियमितता छोपछाप गर्न मुस्किल हुने भएपछि उनले ठूलो धनराशि खर्च गरी एमालेलाई कार्कीको नियुक्तिविरुद्ध उभ्याएका थिए । सम्पूर्ण प्रयासका बाबजुद कार्की अख्तियारप्रमुख बनेपछि चौधरीलाई आफ्नै अपराध कर्मले ज्यादा सताउन थालेको बताइन्छ । पैसाको बलमा राजनीतिकर्मी तथा प्रशासकहरूलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्दै आएका चौधरीले लोकमानसिंह कार्कीलाई भने चाहेबमोजिम प्रयोग गर्न सक्ने स्थिति देखिएको छैन । त्यसैले उद्यमी व्यापारीको आवरणमा पञ्चायतकालदेखि विनोद चौधरीले गर्दै आएको अपराध अब खुल्ने सम्भावना छ । अख्तियारले सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत गर्न गत साता विनोद चौधरीको नाममा पत्र काटेपछि आत्तिएका चौधरीले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रसमक्ष समेत गुहार लगाएको बुझिएको छ । अर्का उद्योगी राजेन्द्र खेतान पनि अख्तियारको कारबाहीमा पर्न सक्ने भन्दै कारबाहीबाट जोगाइदिन अनुनयविनयसहित विभिन्न शक्तिकेन्द्र धाउन थालेका छन् । भ्याट छलीमा संलग्न सबै उद्योगी तथा व्यापारीहरूलाई कारबारी गर्ने अख्तियारको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेपछि खेतान आत्तिएका हुन् । बैंक तथा इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूमा नियमविपरीत लगानी गर्दै आएका चौधरीले रक्सी कम्पनीबाट भ्याट छली गरेको अभियोग छ । त्यस्तै खेतानले पनि कानुनविपरीत विदेशमा लगानी गरेका छन् भने दीर्घकालीन बसोबासका लागि सिंगापुरमा घर किनिसकेको बताइन्छ । खेतानले बिस्तारै विदेश पलायन हुने सुर गरेपछि खेतानको लगानी रहेका विभिन्न उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी वैकल्पिक रोजगारीको खोजीमा लागिसकेको बुझिएको छ । अख्तियारले भ्याट छलीमा संलग्न रहेका उद्योगी–व्यापारीहरू मात्र नभएर सरकारी उच्चअधिकारी, शिक्षक, प्राध्यापक, सुरक्षा अधिकारीहरूको पनि सम्पत्ति छानबिन सुरु गरेको छ । अख्तियारले छानबिनका दायरामा परेकाहरूको बैंक लकर सिज गर्न भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरिसकेको छ । सूत्रका अनुसार सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक कोÈराज वन्त, एसएसपी चिरञ्जीवी अधिकारी, एसपी श्यामकाजी कुँवर, नेपाल प्रहरीका डीआईजी प्रतापसिंह थापा, रमेशविक्रम शाह, एसपी सञ्जयसिंह बस्नेत रहेका छन् । त्यसैगरी दूरसञ्चार प्राधिकरणका दिगम्बर झा, राजेन्द्र नकर्मी, अम्बर स्थापित, पुरुषोत्तम खनाल, दीपेश आचार्य, कुमारप्रसाद शर्मा, सुधीरप्रसाद अर्याल, अनिल आचार्य, मदन शर्मा, भगतमानसिंह प्रधान, प्रदीप ठाकुर, नीरज अधिकारी, चन्द्रमोहन झा, देवनारायण यादव (विराटनगर), विजय ठाकुर रहेका छन् । त्यस्तै ऊर्जा मन्त्रालयका सीताराम यादव, हिमालय पौडेल, थलबहादुर तामाङ, वैदेशिक रोजगार विभागका भवानी थानी, विष्णुहरि उपाध्याय, विश्वबन्धु रेग्मी, आयल निगमका वतिराज पौडेल, रविनचन्द्र अधिकारी, रविनकुमार शर्मा, वीरेन्द्र गोइत, मुकुन्दप्रसाद घिमिरे, सीटीईभीटीका रामेशकुमार बखती, देवचन्द्र देवकोटा, नरेन्द्र शाह, विष्णु कोइराला, राजु खड्का, यमप्रसाद भुर्तेल, गृह मन्त्रालयका उद्धव तिमिल्सिना (बझाङ), गोपाल पराजुली (रामेछाप), दीपक पोखरेल (झापा), यातायात व्यवस्था कार्यालयका विपिनकुमार लाल कर्ण (जनकपुर), भीमप्रसाद गौतम (इटहरी), कीर्तिवल्लभ पौडेल (ललितपुर), राजेश पन्थी (ललितपुर), जीवन आचार्य (पर्सा), खुसीलाल कर्ण (जनकपुर), राजस्व प्रशासनका दीर्घराज मैनाली (बानेश्वर), कुलप्रसाद चुँडाल (ललितपुर), धर्मेन्द्र मिश्र (बुटवल), इन्द्र ढुङ्गाना (ऋण असुली न्यायाधीकरण), विद्युत् प्राधिकरणका विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठ, विमल गुरुङ, रोशन अग्रवाल, बज्रभूÈण चौधरी, गणेशप्रसाद राज, होमबहादुर केसी, हरिवीर सिलवाल, बोधराज ढकाल, दीपक उपाध्याय, महेन्द्रलाल श्रेष्ठ, चिरञ्जीवी पौडेल, रामचन्द्र पौडेल, शेरसिंह भाट, प्रमोद ढुङ्गाना, मेडिकल काउन्सिलका अनीलकुमार झा, मनोहर प्रधान, नीलमणि उपाध्याय, इन्जिनियरिङ परिÈद्का शालिग्राम सिंह, प्राध्यापक अरुण सायमीलगायतका रहेका छन् ।

किन दिए बाबुरामले राजीनामा ? पार्टीको उपाध्यक्ष पदबाट डा. बाबुराम भट्टराईले राजीनामा दिनुभएपछि एनेकपा माओवादीभित्र ठूलो तरङ्ग पैदा भएको छ । भट्टराईको राजीनामाले सबभन्दा ठूलो झट्का पार्टीअध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएको छ । आफू उमेरले साठी वर्ष पुगेको, नयाँ पुस्तालाई मौका दिनुपर्ने अवस्था आएको र एकै व्यक्तिले लामो समयसम्म एउटै पद ओगटेर बस्नु उचित नभएकोजस्ता कारण उल्लेख गरी भट्टराईले राजीनामा दिँदा प्रचण्डमाथि तीव्र व्यङ्ग्यवाण चलेको छ । भट्टराईले आफूभन्दा तल्लो पुस्ताका निम्ति अर्थात् नयाँ पुस्तालाई मौका दिन उपाध्यक्ष पद छोड्ने हो भने प्रचण्डले पनि नयाँलाई मौका दिन अध्यक्ष पद किन नछोड्ने भनी प्रश्न उठ्ने स्थिति बनेको छ । स्मरणीय छ, माओवादी पार्टीको सर्वोच्च पदमा प्रचण्ड विगत अढाई दशकदेखि निरन्तर कायम हुनुहुन्छ । पहिले महामन्त्री र पछि अध्यक्षको रूपमा रहँदै आउनुभएका प्रचण्डले नेतृत्व हस्तान्तरणप्रति कुनै रुचि राख्नुभएको छैन, बरु आउँदो अनिश्चितकालसम्म पार्टीको सर्वोच्च पदमा कायम रहिरहन प्रचण्डले अनेक हथकण्डा अपनाइरहन सक्नुहुने स्पष्ट सङ्केतहरू देखिएका छन् । अर्का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश र बाबुराम भट्टराईबीच द्वन्द्व र तनावको स्थिति पैदा गराएर आफू उच्च पदमा ‘बरकरार’ रहिरहने खेल खेल्दै आउनुभएका प्रचण्ड बाबुरामको राजीनामापछि सकसमा पर्नुभएको छ । राजीनामा फिर्ता गराउनका लागि प्रचण्डले बाबुरामसँग पटकपटक आग्रह गर्नुहुँदा पनि उहाँले मँन्नुभएको छैन । अब विस्तारित बैठकबाट नै दबाब दिन लगाउने योजना प्रचण्डले बनाउनुभएको छ । जब कि बाबुराम भट्टराई अब कुनै हालतमा पनि राजीनामा फिर्ता नलिने र उपाध्यक्षका रूपमा नेतृत्वमा नबस्ने अडानमा दृढ हुनुहुन्छ । पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारी प्राप्त भएमा भने बाबुराम त्यसनिम्ति तयार हुनुहोला, तर प्रचण्ड अध्यक्ष पद छोड्ने मानसिकतामा हुनुहुन्न । प्रचण्डले अध्यक्ष पद नछोड्ने र बाबुराम उपाध्यक्ष पदमा नफर्कने यस स्थितिमा बाबुराम भट्टराईलाई समेट्न मिल्ने एउटै जिम्मेवारी हुनेछ– संसदीय दलको नेता । आगामी निर्वाचनपश्चात् बन्ने संसदीय दलको नेतामा बाबुरामलाई चयन गरिने सुनिश्चितता दिएर राजीनामाका कारण उत्पन्न ‘सङ्कट’लाई शिथिल तुल्याउन नसकिने होइन । तर, प्रचण्ड संसदीय दलको नेता पद पनि अरू कसैमा हस्तान्तरण गर्न चाहनुहुन्न । पार्टीको सर्वोच्च पदजति आफ्नै लागि सिर्जना भएको ठान्नुहुने प्रचण्डले संसदीय दलको नेतामा बाबुराम भट्टराईलाई चयन गर्न सहयोग पु-याउने आशा गर्न सकिँदैन । दुई सय ४० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एक सय २० निर्वाचन क्षेत्रमा आफू समर्थकलाई र बाँकी एक सय २० क्षेत्र डा. बाबुराम भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठ र अमिक शेरचनलगायतलाई ‘भागवण्डा’ गरी उम्मेदवार चयन गर्ने योजनामा रहनुभएका प्रचण्डले आगामी निर्वाचनपश्चात् आफैँ प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देख्नुभएको छ । त्यसैले पार्टीअध्यक्षझैं संसदीय दलको नेता पद पनि उहाँले आफैँसँग राख्नुहुने निश्चितप्राय: छ । बाबुराम भट्टराई अब मन्त्री बन्नुहुने छैन र पार्टीमा उपाध्यक्षसम्मको जिम्मेवारी पनि पूरा गरिसक्नुभएकोले मौका मिले पटकपटक प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी लिने र अध्यक्षका रूपमा पार्टीको कमान सम्हाल्नेबाहेक भट्टराईले अर्को कुनै औपचारिक पद धारणा गर्ने स्थिति छैन । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र पार्टीअध्यक्षजस्ता पदका निम्ति मात्र ‘योग्य’ हुनुभएकोले अब प्रचण्डले गम्भीरतार्पूक सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । पार्टीलाई एकीकृत राख्ने हो भने संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री बन्ने या पार्टीअध्यक्षका रूपमा मात्र आफ्नो भूमिका कायम राख्ने हो– प्रचण्डले निर्णय गर्नुपर्ने बेला आएको छ । उल्लिखित दुईमध्ये एक जिम्मेवारी डा. बाबुराम भट्टराईलाई सुम्पन्न प्रचण्ड तयार नहुने हो भने पार्टीको एकता र विस्तारमा गम्भीर धक्का पुग्ने देखिन्छ । बाबुरामले राजीनामा दिनुभएपछि प्रचण्ड आफूले पनि नेतृत्व नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने कुरा गर्न सक्नुहुन्थ्यो, गर्नुभएन । सुरुमा राजीनामालाई निकै हल्का रूपमा लिनुभएका प्रचण्डले बाबुरामद्वारा राजीनामा फिर्ता लिन अस्वीकार गरिएपछि उहाँ गम्भीर बन्नुभएको छ । नेतृत्वको विवाद नेताहरूमात्र बसेर मिलाउनेतर्फ नलागी प्रचण्डले बाबुरामलाई ठेगान लगाउन विस्तारित बैठकको सहारा लिन खोज्नुभएको छ । बैठकका नाममा भेला गरिएका कतिपय ‘लठैत’हरूलाई उचालेर बाबुरामलाई ‘डिमरलाइज्ड’ गर्ने प्रयास प्रचण्डबाट हुनसक्ने देखिन्छ । त्यसैले चुनावको पूर्वसन्ध्यामा एकजुट तुल्याउनुपर्ने पार्टीलाई थप विवादको भुमरीमा फसाएर प्रचण्डले कतै आगामी निर्वाचन नै नगराउने षड्यन्त्र रचना त गर्नुभएको होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । बाबुराम भट्टराई यसअघि प्रधानमन्त्री बन्नुभएको पार्टीको आफ्नै प्रयास र निर्णयबाट नभई ‘काकताली’बाट हो भन्ने सबैमा जाहेर छ । निर्वाचनपछि पार्टी र संसदीय दल दुवै निकायमा प्रचण्डको नियन्त्रण या कब्जाको स्थिति रहने हो भने बाबुरामले प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपति बन्न पार्टीको होइन परिस्थितिको भर पर्नुपर्ने हुन्छ । जब उच्च जिम्मेवारी प्राप्त गर्न परिस्थितिकै भर पर्नुपर्ने हो भने उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा किन बसिरहनुप-यो र ? यही प्रश्नले डा. बाबुराम भट्टराईलाई राजीनामाका निम्ति पे्ररित गरेको हुनसक्ने अनुमान राजनीतिक विश्लेषकहरूको छ ।

भट्टराईलाई तह लगाउन विस्तारित बैठक † पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एकीकृत माओवादीका उपाध्यक्षले पदबाट दिएको राजीनामा तथा जिम्मेवारी बाँडफाँडका विषयमा केन्द्रीय नेताहरूबीच चर्को विवाद देखिएपछि उक्त विवाद मिलाउन भन्दै चार साउनमा पार्टी केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक बोलाएको छ । पार्टी केन्द्रीय समितिले पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधान गर्न नसकेकाले विस्तारित बैठक बोलाउन पार्टी कार्यालयमा जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्ताव गरेका थिए । बैठकमा प्रचण्डले उपाध्यक्ष पदबाट बाबुरामजीले दिएको राजीनामा तथा साथीहरूबीच देखिएको विवाद समाधान हुने सम्भावना हुने देखिएन, त्यसैले यसलाई विस्तारित बैठकबाटै टुङ्गाऊँ भनेका थिए । पदबाट राजीनामा दिएपछि आइतबार दिनभरि एमाओवादी नेताहरू बाबुरामलाई उपाध्यÔमै फर्काउन प्रयासरत थिए । तर, सफल नभएपछि विवाद मिलाउन विस्तारित बैठक बोलाउने निर्णयमा प्रचण्ड पुगेका हुन् । बैठकमा उनले बाबुरामजीलाई पदत्यागको निर्णय फिर्ता लिन आग्रह ग-यौँ, मैले पनि अलग्गै कुरा गरेँ । तर, उहाँले फिर्ता लिनेगरी यो निर्णय गर्नुभएको होइन रहेछ, यो निर्णयले पार्टीभित्रको बहस र संश्लेÈणलाई मद्दत गर्नेछ । उनले महाधिवेशनबाट आएको नयाँ कार्यदिशाअनुसारको सङ्गठनात्मक सिद्धान्त नबनाई कमिटी निर्माण गर्नु खोज्नुले गर्दा समस्या आएको बताएका थिए । प्रचण्डको भनाइ थियो, ‘महाधिवेशनमा हामीले जुन छलाङ हान्यौँ, त्यो कार्यदिशाअनुसारको सङ्गठनात्मक संरचना नबनाई प्राविधिक रूपमा हल गर्न खोज्यौँ, यसैले समस्या भयो ।’ आफूले पद त्याग गरेको विषयमा जानकारी गराउँदै बाबुरामले आफूले गम्भीरतापूर्वक सोचेर यस्तो निर्णय लिएको भन्दै प्रस्ताव फिर्ता नलिने अडान पटकपटक दोहो-याएका थिए । उनले आफूले घुक्र्याउन राजीनामा दिएको नभई पदत्यागको घोÈणा फिर्ता नलिने अडान राखेका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘हामीले कुनै न कुनै बेला छाड्नैपथ्र्यो, मेरो लागि अनुकूल बेला यही हो भन्ने लाग्यो र छाड्ने निर्णय गरेँ ।’ पार्टीमा नेतृत्व तहबाटै रूपान्तरण हुनुपर्ने र हामी आफैँले नमुना बनेर मात्रै कम्युनिस्टप्रति जनताको आकर्Èण बढ्ने उनको भनाइ थियो । उनले पदत्यागको घोषणा गरेसँगै आफ्नो निजी वेबसाइट र सामाजिक सञ्जाल ट्विटरबाट उपाध्यÔ पद हटाउन लगाएका थिए । विस्तारित बैठकमा हेटौँडा महाधिवेशनले पारित गरेको विधानअनुसार केन्द्रीय सदस्य, सल्लाहकार, जनवर्गीय तथा जातीय Ôेत्रीय मोर्चाका संयोजक र जिल्ला संयोजकहरूको सहभागिता रहनेछ । बैठकले पार्टीभित्र देखिएको पदीय विवादका विषयलाई टुङ्ग्याउनुका साथै नयाँ कार्यदिशा तय गर्ने बताएको छ । तर, प्रचण्डले विस्तारित बैठकलाई बाबुराम भट्टराईलाई तह लगाउने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्नसक्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रचण्डको पालादेखि काम नगरी तलब बुझ्ने व्यवस्था राज्य स्रोतमाथि ब्रह्मलुट गर्ने मामिलामा अग्रणी मानिएका एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो हातमा सत्ताको वागडोर सम्हाल्दा केसम्म गरेका रहेछन् भन्ने तथ्यहरू बिस्तारै खुल्दै जान थालेका छन् । उनी प्रधानमन्त्री हँुदा पार्टी कामका लागि खटिने ‘कर्मचारी नेता’हरूलाई बिनाकाम सरकारी तलब–भत्ता खुवाउने निर्णय गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ । निजामती कर्मचारीतन्त्रमा दलीय राजनीति घुसाउन सफल भएका प्रचण्डले ‘कर्मचारी नेता’हरू राजनीतिमा सक्रिय रहने र काममा नजाने भएकोले रोजगारी गुम्ने भएपछि राजनीतिमा सक्रिय रहेका कर्मचारीको जागिर नजाओस् भनेर उनले राजनीतिमा लागेका कर्मचारीलाई कामै नगरी तलब खुवाउने व्यवस्था गरेका हुन् । उनले प्रत्येक युनियनका पाँचजना पदाधिकारीलाई यस्तो सुविधा उपभोग गर्ने सुविधा उपलब्ध गराएको पाइएको छ । ‘निजामती ऐनलाई संशोधन गरेर यो सुविधा कायम गरिएको हो,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता मुकुन्दराज पन्थीले भने, ‘कसको नेतृत्वमा बनेको सरकारले यस्तो सुविधा दियो भन्नेभन्दा पनि सरकारले नै दिएको अधिकारको रूपमा यसलाई लिनुपर्छ ।’ मन्त्रालयका अनुसार नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासङ्घ, नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्घ, नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र कर्मचारी मिलन केन्द्र र राष्ट्रसेवक कर्मचारी सङ्गठन, मधेसी कर्मचारी मञ्च, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनका पदाधिकारीले कामै नगरी सरकारी तलब बुझिरहेका छन् । यी सङ्गठनका पाँच पदाधिकारीलाई राजनीति गर्नका लागि भन्दै टे«ड युनियन काज स्वीकृत दिँदै अँएको छ । प्रवक्ता पन्थीले भने, ‘कुनै सङ्गठनबाट पाँचैजना पदाधिकारीले यस्तो सुविधा लिइरहेका छन्, कुनैबाट एक–दुईजनाले ।’ सङ्गठनमा लागेका कर्मचारीले कामै नगरी तलब मात्र बुझ्दैनन्, मातहतका हाकिमहरूलाई धम्क्याएर तथा विभिन्न नेताहरूलाई दबाब दिन लगाएर गर्न नहुने कामसमेत गर्न लगाउने गर्छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार यस्तो कार्यमा सबैजसो सङ्गठनका अध्यक्ष तथा महासचिव लाग्ने गरेका छन् । सङ्गठनका अन्यको हकमा भने नेताको संरक्षण पाएका तथा सङ्गठनका अध्यक्षका नजिकका व्यक्तिले लिने गरेका छन् । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार केही सङ्गठनबाट २० भन्दा बढी कर्मचारीले कामै नगरी तलब बुझ्ने गरेका छन् । उनीहरू एक–दुई दिन कार्यालय पुगेर हाजिर गरी तलब बुझ्ने गर्छन् । त्यस्तै, विभिन्न जिल्लास्थित कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्षले पनि कामै नगरी तलब बुझ्ने गरेका छन् । मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका एक अधिकारीले भने, ‘विभिन्न नेताहरूको सोर्सफोर्समा नेता बन्ने र कामै नगरी तलब बुझ्ने रोग बिस्तारै फैलँदै छ ।’ मन्त्रालयले काम नगरेकालाई तलब नदिने भन्ने नियम बसाल्न खोजे पनि नसकिएको ती अधिकारीले बतँए । उलने भने, ‘यस्ता कर्मचारीहरू मन्त्रालयको जगेडामा रहेका छन्, कर्मचारीको अभावले काममा बाधा पुगेकाले उनीहरूलाई पनि काम दिनुप-यो भने पनि सम्भव भएको छैन । उनका अनुसार सङ्गठनमा लागेपछि कर्मचारीहरू नै काममा फर्कन नमान्ने गरेको पनि उनले बताए । उनको भनाइ थियो, ‘थर्काएरै मासिक तलब बुझ्न पाउने भएपछि किन काम गर्न जाने ?’ मन्त्रालयका कर्मचारीका अनुसार जिल्लाका कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्षहरूले पनि केन्द्रीय नेताले जसरी नै सुविधा लिएका छन् । केन्द्रमा भन्दा जिल्लामा कामै नगरी तलब बुझ्ने समस्याले कर्मचारीतन्त्रलाई नै नराम्ररी बद्नाम गराएको छ ।

सलमान नेपाल आउनुहुँदै छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतका विदेशमन्त्री सलमान खुर्सिदले नेपालको भ्रमण गर्नुहुने भएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार मन्त्री खुर्सिद असार २५ गते मंगलबार काठमाडौं आउनुहुने र भोलिपल्ट स्वदेश फर्कनुहुनेछ । हाल निर्धारण गरिएको समयभन्दा अगाडि नै नेपाल भ्रमण गर्ने तयारी गरिएको भए पनि नेपालका परराष्ट्रमन्त्री माधव घिमिरे जेनेभा प्रस्थान गर्नुभएकोले खुर्सिद आगामी मंगलबार मात्र यहाँ आउने हुनुभएको हो । नेपाल रहनुहुँदा खुर्सिदले नेपाल प्रहरीको एकेडेमी भवन निर्माणसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुहुने र आगामी मङ्सिर ४ गते सम्पन्न गर्न लागिएको निर्वाचनका लागि ‘लजिस्टिक’ सहयोगको घोषणा हुने बुझिएको छ । स्मरणीय छ, भारत सरकारले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी तथा निर्वाचन आयोगलाई एक हजारभन्दा बढी गाडी तथा अन्य सहयोग गर्ने भएको छ । नेपाली सेनाले निर्वाचन प्रयोजनका निम्ति गरेको दुई ठूला आकारका हेलिकोप्टरको मागप्रति पनि भारत सरकार सकारात्मक रहेको बताइन्छ । यसैबीच भारतले नेपालका लागि नयाँ राजदूतमा रनजित रेलाई चयन गर्ने निर्णय गरेको छ । वर्तमान राजदूत जयन्त प्रसादको कार्यकाल आगामी अगष्टमा सकिने भएपछि भारत सरकारले नयाँ राजदूतमा अविवाहित रनजित रेको नियुक्ति गरेको हो । तथापि राजदूत जयन्त प्रसादलाई तीन महिना थप गरी आगामी मङ्सिर ४ गते गर्ने भनिएको चुनावसम्म राजदूतकै रूपमा निरन्तरता दिनेबारे पनि भारतीय विदेश मन्त्रालयमा विचार–विमर्श भइरहेको बुझिएको छ । रनजित रे नेपालसम्बन्धी विज्ञ र परिपक्व कूटनीतिज्ञका रूपमा चिनिनुहुन्छ । दशकअघि भारतीय विदेश मन्त्रालयमा नेपाल मामलासमेतको प्रमुख रहनुभएका उहाँ हाल भियतनामका लागि भारतीय राजदूत हुनुहुन्छ भने यसअघि हङ्गेरीका निम्ति राजदूत हुनुहुन्थ्यो ।

क्यासिनोमा विदेशीलाई समेत निषेध † क्यासिनोहरूले महिनावारी नगद बुझाउन छोडेपछि दरबारमार्गस्थित प्रहरी निरीक्षक कुमुद घिमिरेले विदेशीहरूलाई समेत पक्राउ गरी क्यासिनोहरूमा आतङ्क मच्चाउन थालेका छन् । लामो समय हनुमानढोका प्रहरी परिसरको घुमुवाको रूपमा काम गरेका कुमुद व्यापारीहरूबाट अनुचित ढङ्गले रकम असुल गर्ने र चर्को ब्याजमा ऋण लगानी गर्ने प्रहरी निरीक्षकका रूपमा चिनिन्छन् । उनी दरबारमार्गस्थित थानामा प्रमुख भएर आएपछि क्यासिनो व्यवसायीसँग महिनावारी रकम असुल गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर, व्यापारीहरूले सरकारबाट इजाजत लिएर व्यवसाय गरेको बताउँदै रकम दिन इन्कार गरेपछि कुमुदले क्यासिनोहरूमा आतङ्क मच्चाउन थालेको त्यहाँ कार्यरत मजदुरहरूले घटना र विचारलाई जानकारी गराएका छन् । क्यासिनेमा नेपालीलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ, तर कुनै क्यासिनोमा नेपालीको प्रवेश नभएसम्म दु:ख दिन नपाउने भएपछि कुमुदले विदेशी नागरिकलाई समेत पक्राउ गरी थुनामा राख्न थालेका छन् । यसक्रममा मंगलबार (असार १८ गते) कुमुदले क्यासिनो अन्नाबाट एक भारतीय नागरिकलाई गिरफ्तार गरी क्यासिनोभित्र आतङ्कको स्थिति सिर्जना गरिदिए । भारत उडिसाको केन्द्रपडा घर भएका सङ्ग्रामकुमार विश्वाललाई परिचयपत्र देखाउँदादेखाउँदै मंगलबार (असार १८ गते) पक्राउ गरियो भने पटनाका रोहित अग्रवाल, सीमा अग्रवाल र नदिम अग्रवाल, कलकत्ताका श्याम बंगाली र राम मण्डल तथा भारत हैदरावादकै रोहित कण्डोरियालाई प्रहरीले अभद्र व्यवहार गरिएको मजदुरहरूले जनाएका छन् । सोही क्यासिनोमा कुमुद घिमिरेले गत आइतबारर भारतीय नागरिकको परिचयपत्र भएका जीवन अग्रवाल नामक व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकताको समेत प्रमाणपत्र लिएर प्रवेश गराई निज अग्रवाललाई पक्राउ गरेर नेपालीलाई जुवा खेलाएको प्रमाणित गर्ने प्रयास गरेका छन् । अग्रवालसँग कुरा मिलाएर वीरगन्जबाट लिइएको नागरिकताको प्रमाणपत्रसमेत बोक्न लगाई क्यासिनोमा प्रवेश गराएपछि राति कुमुदको टोली क्यासिनोभित्र छिरेर सीधै निज अग्रवाललाई मात्र पक्राउ गरिएको थियो । क्यासिनोमा भारतीय परिचयपत्र देखाएपछि प्रवेश पाएका अग्रवाल नेपाली हुन् या भारतीय भन्ने खुल्न सकेको छैन । निजमाथि त्यस सम्बन्धमा छानबिन हुन बाँकी नै रहेको अवस्थामा कुमुद घिमिरेले मुद्दा चलाएका छन् । यसरी विदेशी नागरिकलाई समेत पक्राउ गर्न थालिएपछि दराबरमार्ग क्षेत्रमा क्यासिनोहरू सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा पुगेका छन् । राज्यलाई करोडौँ राजस्व बुझाउने र हजारौँ नेपाली नागरिकलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने क्यासिनोहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेकोले मजदुरहरू आक्रोशित भएका छन् । नक्कली भारतीय रुपैयाँका कारोबारीहरूसँग विशेष साँठगाँठ रहेका कुमुद घिमिरेले व्यवसायीहरूलाई आतङ्कित पार्दा पनि प्रहरी प्रशासनको उच्च निकाय मौन रहनु रहस्यको विषय बनेको छ । क्यासिनोका मजदुरहरूले जनाएअनुसार घिमिरेको यस्तै आतङ्क कायम रहे उनीहरू सङ्घर्षमा उत्रने तयारी गरिरहेका छन् । स्मरणीय छ, घिमिरे होटल सोल्टीस्थित क्यासिनोमा ग्राहक बढाउन दरबारमार्गका क्यासिनोहरूमा खेल्न पुगेका विदेशी ग्राहकहरूलाई भड्काउन सक्रिय रहँदै आएका छन् ।

अध्यक्ष रेग्मीलाई जनता दलको ज्ञापन सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने चारदलीय संयन्त्र खारेज गर्नुपर्नेसहितका माग बोकी जनता पार्टी नेपालले चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष अखिलेश्वरप्रसाद सिंह, अरुण सुवेदीसहितका नेताहरू सम्मिलित पार्टी–प्रतिनिधिको टोलीद्वारा अध्यक्ष रेग्मीसमक्ष बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा दलहरूको पहिलेको हैसियत समाप्त भई अर्को चुनाव नभएसम्म सबैको हैसियत समान भएकोले निर्वाचन आयोगले वैधानिकता प्रदान गरेका सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी अन्तरिम संवैधानिक संयन्त्र निर्माणका लागि सरकारले पहलकदमी लिनुपर्ने, राजनीतिक विद्रोहकारी संगठनहरूलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने, महँगी घटाउन प्रभावकारी नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने, कृषकका लागि मलखाद र बीउ–विजनको उचित आपूर्ति गर्नुपर्नेलगायत माग संलग्न गरिएको छ ।

सरकारी जग्गामा ‘प्रहरी सुरक्षा’मा निजी घर निर्माण हुँदै रूपन्देही/ प्रमुख जिल्ला अधिकारी आफँैले सरकारी जग्गा भनी प्रमाणित गरेको जमिनमा धमाधम निजी घरहरू निर्माण भइरहेका छन्, त्यो पनि प्रहरीले नै सुरक्षा उपलब्ध गराएर ! घटना स्वाभाविक लाग्दैन तर बुटवल नगरवासीले यस्तो आश्चर्य दैनिक टुलुटुलु हेरिरहनुपरेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत बुटवल नगरपालिका–७ नेपालगञ्जरोड किनारको सरकारी जग्गामा अहिले धमाधम पक्की घरहरू बनिरहेका छन् । घर निर्माणमा कसैले बाधा नपु-याओस् भनी इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलबाट खटिएका केही प्रहरीले चौबीसै घन्टा सुरक्षा दिइरहेका छन् । स्थानीय थानेश्वर थापाले ‘आफ्नो’ भनी दाबी गर्दै आएको सो जग्गामा प्रकाश पुरी, कुमार श्रेष्ठ, गणेश शाही, श्रीधर श्रेष्ठलगायतका दशजनाले पसले टहरा बनाएका थिए । थापाले गत वैशाख १४ गते मध्यरातमा डनको सहायताले डोजर लगाएर ती टहरा भत्काइदिए । घटनामा मानवीय क्षति नभए पनि पचास लाखभन्दा बढी धनमाल क्षति भएको प्रहरीको प्रतिवेदन छ । उक्त घटनालगत्तै रूपन्देहीका प्रजिअ बालकृष्ण पन्थीले सो जग्गा थापाको नभई सरकारले राजमार्ग निर्माणको क्रममा थापालाई मुआब्जा दिएर सरकारीकरण गरिसकेको प्रमाणित गरी बुटवल नगरपालिका कार्यालयलाई थापाको नाममा भएको सो जग्गाको विटौरी (नगरपालिकाले धनीपुर्जा दिएको र मालपोतले पुर्जा दिने क्रममा भएको जग्गालाई विटौरी भनिन्छ) धनीपुर्जाको श्रेस्ता खारेज गरी कर नबुझ्न निर्देशन दिएका थिए । सोहीबमोजिम वुनपाले श्रेस्ता खारेज गरेको जग्गा शाखा प्रमुख हरि आचार्य बताउँछन् । स्थानीय प्रशासन ऐनमा सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्ने कर्तव्य र अधिकार प्रजिअको भएकोबारे ध्यानाकर्षण गराउँदा प्रजिअ पन्थीले उक्त जग्गाको प्रकृतिबारे आफू स्पष्ट नभएको द्वैध चरित्र झल्किने जवाफ दिए । वुनपाका जग्गा शाखा प्रमुख आचार्यले सो जग्गाको श्रेस्ता खारेज गर्न प्रजिअको निर्देशन आए पनि संरक्षणका लागि निर्देशन नआएको बताए । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका डीएसपी राजकुमार वैदवारले अर्को हिंसात्मक घटना नहोस् भनी सुरक्षाका लागि प्रहरी खटाएको र घर निर्माण भइरहेको जानकारी प्रजिअ र वुनपालाई दिएको तर्क गरे । – चन्द्रकान्त खनाल

एनआईसी बैंक र बैंक अफ एसिया एक भए एनआईसी बैंक र बैंक अफ एसिया गाभिएर बनेको ‘एनआईसी एसिया बैंक’ले आफ्नो कारोबार तथा सेवा सुरु गरेको छ । एनआईसी एसियाको थापाथलीस्थित कर्पोरेट कार्यालयको गत आइतबार राष्ट्र बैँकका गभर्नर युवराज खतिवडाले उद्घाटन गरे । सो अवसरमा गभर्नर खतिवडाले ‘मर्जर’ राष्ट्र बैंकको मात्र एजेन्डा नभई समस्त बैंकहरूको साझा एजेन्डाका रूपमा बुझ्न सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गरे । बैंकले पुँजी मात्र बढाएर बैंक बलियो नहुने बरु निक्षेपकर्तालाई सुरक्षाको अनुभूति गराउन सक्नु महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो । एनआईसी बैंक र बैंक अफ एसियाबीच गत ३ गते साझेदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरी मर्जर प्रक्रिया अघि बढाएका थिए भने १३ असारमा राष्ट्र बैंकले मर्जरको स्वीकृति दिएको थियो । आर्थिक वृद्धिदर सुस्त तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको बढ्दो अवस्थाका कारण जैविक वृद्धिले मात्र राम्रो नहुने देखेर मर्जरका लागि सोच्न बाध्य भएको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शसिन जोशीले बताए । आफूहरूको सोचमा राष्ट्र बैंकले सकारात्मक नीति लिइदिएको जोशीको भनाइ छ । मर्जरपछि बैंकको पुँजीको आकार ५० अर्बभन्दा बढीको हुन पुगेको बताइएको छ । यस बैंकका ५३ शाखा र ५७ एटीएम काउन्टर रहेका छन् । एक वर्षभित्रै यसको सङ्ख्या अझै वृद्धि गरिने बताइएको छ । बैंक सञ्चालनका लागि जगदीशप्रसाद अग्रवालको अध्यक्षतामा त्रिलोकचन्द्र अग्रवाल, तुलसीराम अग्रवाल, लोकमान्य गोल्छा, रामचन्द्र संघई, राजेन्द्र अर्याल, वीरेन्द्रकुमार संघई र विनोदकुमार प्याकुरेल सदस्य रहेको सञ्चालक समिति गठन गरिएको छ भने शसिन जोशी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहने छन् । – शम्भु रेग्मी

त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्षमा को ? हालै मात्र त्रिवि सेवा आयोगका अध्यक्ष ईश्वरचन्द्र दत्तको म्याद सकिएपछि त्रिवि सेवा आयोग अध्यक्षमा को भन्ने चर्चा व्यापक रूपमा सुरु भएको छ । आयोगको भावी अध्यक्षका रूपमा त्रिविका पूर्वशिक्षाध्यक्ष प्राध्यापक डा. महेन्द्र सिंहको नाम चर्चाको अग्रस्थानमा छ । वरिष्ठ अर्थशास्त्री एवम् ग्रामीण विकासविज्ञ हुनुका साथै लामो प्रशासनिक अनुभव भएको कारणले प्राध्यापक सिंहको सम्भावना बढेको निकटवर्ती स्रोतहरूको भनाइ छ । त्यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेससँग नजिक मानिनुहुने नेपाल प्राध्यापक सङ्घका पूर्वअध्यक्ष केशवानन्द गिरीको पनि सो ओहोदामा सम्भावना रहेको बताइएको छ । त्रिविलाई राम्ररी बुझेका प्राधाध्यापक गिरी सबै नेपाली प्राध्यापकबीच लोकप्रिय हुनुहुन्छ । त्यसैगरी, प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घ कीर्तिपुरका पूर्वअध्यक्ष प्रा.डा. प्रदीपकुमार खड्काको नाम पनि सो जिम्मेवारीका लागि त्यत्तिकै चर्चामा रहेको छ । डा. खड्का इमानदार, स्पष्टवक्ता र सफल प्रशासकीय क्षमता भएका प्राध्यापकका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ । यस्तै, चर्चाको अर्को पात्रका रूपमा त्रिविका पूर्वपरीक्षा नियन्त्रक चिरञ्जीवी शर्माको नाम पनि त्यत्तिकै बढेर गएको छ भने वरिष्ठ संस्कृतिविद् प्रा.डा. पेसल दाहालको नाम पनि यसबीच अगाडि आएको छ । डा. दाहालले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लामो प्रशासनिक अनुभव संगालेका र इमानदार व्यक्तित्व भएको कारणले उहाँको सम्भावना पनि प्रबल देखिएको बताइन्छ । डा. दाहाल नेपालका उच्चकोटिका संस्कृतिविद् प्राध्यापकका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ । त्यस्तै, राराब क्याम्पस जनकपुरका प्राध्यापक डा. नवीन मिश्रको नाम पनि भावी त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्षका रूपमा एकातिर चर्चामा आएको छ भने अर्कोतिर वरिष्ठ वनस्पतिशास्त्री प्राध्यापक डा. प्रमोदकुमार झाको नाम पनि यता केही दिनदेखि चर्चामा आएको छ । डा. झा त्रिवि वनस्पति केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुखका साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका वनस्पतिविद् प्राध्यापकका रूपमा चिनिनुहुन्छ । यतिका नाममध्ये कुन व्यक्तित्वको भाग्य चम्कने हो सो भने केही दिनको प्रतीक्षापछि मात्रै खुलस्त हुनेछ ।

हेल्प नेपाल अभियानमा ‘पर्थ नेपाल’को योगदान नेपालीका लागि नेपालीले नै केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच बोकेर सुपरिचित सञ्चारकर्मी रवीन्द्र मिश्रको अगुवाइमा स्थापना भएको हेल्प नेपाल नेटवर्क यतिबेला १० करोडको परोपकारी अक्षयकोषका लागि रकम सङ्कलन गर्ने अभियानमा जुटेको छ । रकम सङ्कलनका निम्ति विशेषगरी विदेशमा बसेका नेपालीमाझ यसका अभियन्ता रवीन्द्र ‘नेपाली हौँ, नेपालीका लागि केही गरौँ न !’ भन्ने आग्रहका साथ विश्वव्यापी यात्रामा जुटेका छन् र हालै उनी अस्ट्रेलियावासी नेपाली समुदायबीच पुगेका थिए । अस्ट्रेलियाका विभिन्न शहरमा गरी हालसम्म करोडभन्दा बढी दान रकम सङ्कलन भएको बुझिएको छ । यस क्रममा अस्ट्रेलियाको पर्थनिवासी नेपालीको समूह ‘पर्थ नेपाल’ले ‘हेल्प नेपाल अभियान’अन्तर्गत सञ्चालन गरेको कार्यक्रमबाट २५ हजार अस्ट्रेलियन डलर (करिब २२ लाख रुपैयाँ) सङ्कलन भएको जनाएको छ । पर्थ नेपालका युवा सदस्यहरूबाट मात्र ५६ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिएको थियो । सुरुमा सोचेभन्दा निकै रकम दाताहरूबाट सङ्कलन भएकोमा उत्साहित पर्थ नेपालका युवाहरू हेल्प नेपाल नेटवर्कका लागि यसरी योगदान गर्न पाएकोमा गौरवान्वित र सन्तुष्ट रहेको सो समूहका उज्ज्वल केसीले बताए । अरू राज्यका तुलनामा पर्थबाट राम्रै सहयोग रकम जुटाउन सकेकोमा उनीहरू दङ्ग छन् । आफ्नो व्यस्त समयका बाबजुद अभियानमा सरिक हुन समय निकाल्ने र कार्यक्रममा उपस्थित नभए पनि सहयोग उपलब्ध गराउने पर्थवासी नेपालीलाई युवा समूहले कृतज्ञताका साथ धन्यवाद दिएको छ । पर्थवासी युवा समूहका तर्फबाट प्रदान गरिएको ५६ हजार रुपैयाँ रवीन्द्र मिश्रको महान् अभियानमा अत्यन्त सानो अंश हुन सक्ला, तर सहयोगका हकदार अभिसप्त नेपालीका लागि यस रकमले पनि केही टेवा अवश्य गर्न सक्छ भन्ने सोच पर्थका मनकारी नेपाली युवाले राखेका छन् ।

एनआईसी बैंक र बैंक अफ एसिया एक भए एनआईसी बैंक र बैंक अफ एसिया गाभिएर बनेको ‘एनआईसी एसिया बैंक’ले आफ्नो कारोबार तथा सेवा सुरु गरेको छ । एनआईसी एसियाको थापाथलीस्थित कर्पोरेट कार्यालयको गत आइतबार राष्ट्र बैँकका गभर्नर युवराज खतिवडाले उद्घाटन गरे । सो अवसरमा गभर्नर खतिवडाले ‘मर्जर’ राष्ट्र बैंकको मात्र एजेन्डा नभई समस्त बैंकहरूको साझा एजेन्डाका रूपमा बुझ्न सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गरे । बैंकले पुँजी मात्र बढाएर बैंक बलियो नहुने बरु निक्षेपकर्तालाई सुरक्षाको अनुभूति गराउन सक्नु महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो । एनआईसी बैंक र बैंक अफ एसियाबीच गत ३ गते साझेदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरी मर्जर प्रक्रिया अघि बढाएका थिए भने १३ असारमा राष्ट्र बैंकले मर्जरको स्वीकृति दिएको थियो । आर्थिक वृद्धिदर सुस्त तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको बढ्दो अवस्थाका कारण जैविक वृद्धिले मात्र राम्रो नहुने देखेर मर्जरका लागि सोच्न बाध्य भएको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शसिन जोशीले बताए । आफूहरूको सोचमा राष्ट्र बैंकले सकारात्मक नीति लिइदिएको जोशीको भनाइ छ । मर्जरपछि बैंकको पुँजीको आकार ५० अर्बभन्दा बढीको हुन पुगेको बताइएको छ । यस बैंकका ५३ शाखा र ५७ एटीएम काउन्टर रहेका छन् । एक वर्षभित्रै यसको सङ्ख्या अझै वृद्धि गरिने बताइएको छ । बैंक सञ्चालनका लागि जगदीशप्रसाद अग्रवालको अध्यक्षतामा त्रिलोकचन्द्र अग्रवाल, तुलसीराम अग्रवाल, लोकमान्य गोल्छा, रामचन्द्र संघई, राजेन्द्र अर्याल, वीरेन्द्रकुमार संघई र विनोदकुमार प्याकुरेल सदस्य रहेको सञ्चालक समिति गठन गरिएको छ भने शसिन जोशी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहने छन् ।

राजदूत जयन्तद्वारा विद्यालय भवन उद्घाटन ‘शान्ति र समृद्धिको पाइलामा विशेष सहयोग’ नेपालका लागि भारतीय राजदूत जयन्त प्रसादले भारत–नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रम दुई मित्रदेशबीचको विकास साझेदारीमा कोसेढुङ्गाजस्तै महत्वपूर्ण रहने बताउनुभएको छ । मित्रराष्ट्र भारतको सहयोगमा बारा पिपरपाटी पर्चौटामा निवनिर्मित नेपाल राष्ट्रिय उमाविको विद्यालय भवन उद्घाटन गर्दै राजदूत जयन्तले भारत–नेपाल आर्थिक सहयोगअन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न विकास परियोजनाले नेपाली जनताको शान्ति र समृद्धिको पाइलामा सहयोग पुग्ने आशा व्यक्त गर्नुभयो । गत सोमबार आयोजित उक्त विशेष कार्यक्रमबीच राजदूत जयन्तले नेपालमा बढ्दो विकासकोे महत्वलाई आत्मसात् गर्दै त्यसका लागि सम्भाव्य सम्पूर्ण सहयोग प्रदान गर्न भारत प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो । कार्यक्रममा स्थानीय राजनीतिक नेताहरू, उच्चपदस्थ प्रशासकीय अधिकारी तथा सर्वसाधारणको भव्य उपस्थिति थियो । सन् १९५१ मा निम्नमाध्यमिक विद्यालयको रूपमा स्थापना भई सन् २००७ मा उच्च माध्यमिक विद्यालयमा स्तरोन्नति गरिएको बाराको पिपरपाटीमा अवस्थित श्री नेपाल राष्ट्रिय उमावि जिल्लाको पुरानो सरकारी विद्यालयमध्येको एक हो । यसको नयाँ भवन निर्माणका लागि मित्रराष्ट्र भारतले दुई करोड ४८ लाख आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । नवनिर्मित भवनबाट विद्यालयमा अध्ययनरत करिब १३ सय छात्रछात्रालाई अध्ययनमा सहयोग पुग्नुको साथै जिल्लामा आवश्यक शिक्षाको विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस परियोजनाका अतिरिक्त ४५ लाख भारतीय सहयोगमा श्री कन्काई माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माण गरिनुको साथै तीन करोड १७ लाखको लागतमा बंगारी नदीमा पुल निर्माणकार्य जारी छ । मित्रराष्ट्र भारतले बाराका लागि नौवटा एम्बुलेन्स तथा तीनवटा स्कुल बससमेत प्रदान गरेको छ । नेपालमा चालू तराई सडक परियोजनाको प्रथम चरणअन्तर्गत भारतले बारामा ६५.९ किलोमिटर लामो दुईवटा सडक एमआरएम (तामाघारी)–सिम्रनगढ र एमआरएम (मनमत)–कलैया–मतियारवा निर्माण गर्दै छ । तराई सडक परियोजनाले भारतको ११ अर्ब वित्तीय सहयोगमा तराईका जिल्लामा कुल ६ सय पाँच किलोमिटर लम्बाइ भएको १९ वटा लिङ्क/हुलाकी सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

स्पर्शद्वारा उपचार गर्ने जापानी गुरु नेपाल आउँदै जलसेवन तथा स्पर्शद्वारा विभिन्न रोगको उपचार गर्दै आउनुभएका जापानी गुरु हिरोकाजु काबायोशी नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ । यसपटकको नेपाल बसाइमा गुरु हिरोकाजुले काठमाडांै उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा शिविर सञ्चालन गरी सेवा पु-याउनुहुनेछ । काठमाडौं बसाइको क्रममा असार १८ गते लगनखेलमा साझा पार्टी प्यालेसमा, १९ गते धोवीघाटको सिद्धार्थ पार्टी प्यालेसमा, २० गते भक्तपुरको अजिमा पार्टी प्यालेसमा, २१ गते बौद्धको बौद्ध सेकेन्डरी स्कुलमा, २२ गते बानेश्वरको मानसरोवर पार्टी प्यालेसमा, २३ गते कलंकीको चौतारी पार्टी प्यालेसमा, २५ गते कौशलटारको त्रिशक्ति पार्टी प्यालेसमा र २६ गते तिखिखेलको चुम्लुङहिलमा सञ्चालित शिविरमा उहाँले स्पर्श सेवा उपचार गर्नुहुनेछ । ‘जति धेरै शक्ति अरूलाई दिन्छौ, त्यति नै तिमीले बढी शक्ति प्राप्त गर्छौ’ भन्ने मूलमन्त्र बोकेर उपचार सेवा पु-याउँदै आएका काबायोशीले यसअघि पनि पटकपटक नेपालको भ्रमण गरिसक्नुभएकोछ ।