शेरबहादुर फेरि बन्लान् प्रधानमन्त्री ?

शेरबहादुर फेरि बन्लान् प्रधानमन्त्री ?


special-articleकसैको नेतृत्वमा देश बदलिन सक्छ या सक्दैन ? यो धेरै कम नेपालीको चासोको विषय हो, अब प्रधानमन्त्री को बन्छन् यसमा चाहिँ अधिकांश नेपालीको चासो रहने गर्छ । नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा कसैले बहाली गर्दा नगर्दै जनस्तरमा चर्चा सुरु हुने गर्छ, ‘यो सरकार कहिलेसम्म चल्छ र यसपछिका प्रधानमन्त्री कसलाई बनाइएला ?’ नयाँ प्रधानमन्त्रीले कस्तो काम गर्छन् या रामै्र कामको सुरुवात गरेका छन् भने निजलाई कसरी सहयोग पु-याउँदा देशले थप उपलब्धि हासिल गर्ला भन्नेतिर हाम्रो रुचि रहँदैन, बरु प्रधानमन्त्री बनेकै मितिदेखि तिनको दिनगन्ती सुरु गरिन्छ र अर्को प्रधानमन्त्रीको प्रतीक्षा गर्न थालिन्छ । हामीले प्रधानमन्त्री परिवर्तनको यस्तै चक्रमा आफ्नो मथिङ्गल घुमाइरहेका छौँ– अझै यस्तै ब्यूहमा घुमिरहन ‘कटबद्ध’ छौँ । खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन भएको र निर्वाचनपश्चात् जनप्रतिनिधिहरूको नयाँ सरकार बन्ने राजनीतिक तस्बिर स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि हामी यस्तो वास्तविकताप्रति आकर्षित भइरहेका छैनौँ । बरु निर्वाचन हुने/गराइनेमा शङ्का गर्दै छौँ र खिलराजपछिको बेमौसमी सरकार कसको नेतृत्वमा गठन होला भन्ने विषयप्रति रुचि राख्दै छौँ । यसैबीचमा काङ्गे्रसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमण गर्नुभएपछि भ्रमणमा उहाँले पाउनुभएको न्यानो स्वागतका आधारमा रेग्मीपछि देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने लख यहाँ काटिँदै छ । के अबका प्रधानमन्त्री साँच्चै शेरबहादुर देउवा नै बन्नुहुने हो त ? त्यसैको विवेचना गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
निर्वाचन सम्पन्न भएमा :
सरकारले आगामी मङ्सिर ४ गते संविधानसभा/संसद्को निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको सन्दर्भमा घोषित मितिमा चुनाव सम्पन्न भए को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने कुराको निर्धारण चुनाव परिणामले गर्ने निश्चित छँदै छ । शान्तिपूर्ण र धाँधलीरहित भएमा यसपटकको चुनावी परिणाम प्रजातान्त्रिक शक्तिका पक्षमा जाने अनुमान र अपेक्षा गरिएको छ । नेपाली काङ्गे्रसले ०६४ सालमा हासिल गरेको परिणाम काङ्गे्रसको इतिहासकै सर्वाधिक नकारात्मक, रुग्ण र कमजोर हो, त्यसभन्दा तल जान काङ्गे्रस आफैंले चाहे पनि सम्भव मानिँदैन । ठीक ढङ्गले उम्मेदवार चयन र पार्टीभित्रको मतभिन्नतालाई व्यवस्थापन गर्न सकेमा आगामी निर्वाचनपश्चात् काङ्गे्रस नै प्रमुख राजनीतिक शक्तिका रूपमा पुनस्र्थापित हुनसक्ने विश्वासका आधार बलिया छन् । काङ्गे्रस ठूलो शक्तिका रूपमा उदय भयो भने नेकपा एमाले र अन्य प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूको साथ–समर्थनमा काङ्गे्रसले नै सरकार गठनको मौका पाउने सम्भावना छ । काङ्गे्रसबाट नेतृत्व कसको रहने भन्ने कुराको निर्धारण संसदीय दलमा प्राप्त हुने बहुमतले गर्ने जानकारी हामी सबैमा छ । काङ्गे्रसमा यतिबेला प्रधानमन्त्री पदका निम्ति योग्यता पुगेका करिब आधा दर्जन नेता छन् । प्रमुख नेताका रूपमा रहनुभएका सभापति सुशील कोइराला त सम्भावित प्रधानमन्त्रीको कोटिमा पर्नुहुन्छ नै, पूर्वसंसदीय दलका नेता एवम् उपसभापति रामचन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्रीका अर्का सशक्त उम्मेदवार हुनुहुन्छ । विगतमा प्रजातन्त्र र पार्टीका लागि अनेकौँपटक पराजित हुन तयार भएको, तर पार्टी निर्णयअनुसार जिम्मेवारी पूरा गर्दा पनि व्यक्तिगत हारजितको रूपमा चर्चा गरेर हँसिमजाकको पात्र बनाइएकोले स्वाभाविक रूपमा रामचन्द्र पौडेलको नाम प्रधानमन्त्री पदका लागि अगाडि आउन सक्दछ । तीन शीर्षस्थ नेताहरूमध्ये शेरबहादुर देउवा पटकपटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएकोले कार्यक्षमताको दृष्टिले समेत अगाडि रहनुभएका पौडेललाई पन्छाउन देउवाजी समर्थ हुनुहोला– भन्न सकिन्न । पौडेल र देउवाबीचको स्पर्धामा सभापति सुशील कोइरालाको भूमिकाले परिणामदायी असर पार्न सक्दछ । यद्यपि कतिपय कारणवश वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवालाई पनि बलियो उम्मेदवारका रूपमा हेर्न सकिन्छ । तीन शीर्ष नेताले प्रधानमन्त्री बन्न नचाहेमा या उहाँहरू प्रधानमन्त्री बन्ने स्थिति नरहेमा डा. रामशरण महत, प्रकाशमान सिंह र कुलबहादुर गुरुङमध्ये एकले प्रधानमन्त्री बन्न पाउने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिन्न । त्यसो त डा. शशांक कोइराला, डा. शेखर कोइराला, अर्जुननरसिंह केसी र सुजाता कोइराला पनि प्रधानमन्त्री बन्ने प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर रहेको मानिँदैन । संसदीय दलले नै प्रधानमन्त्रीको टुङ्गो लगाउने हुनाले अहिले नै कसैलाई निर्वाचनपछिको प्रधानमन्त्रीका रूपमा परिचय गराउनु उपयुक्त हुन सक्दैन । तर, त्यस्तो अवस्थामा काङ्गे्रसको पुरानो पुस्ताका सुशील कोइराला र रामचन्द्र पौडेल सम्भावित प्रधानमन्त्रीको बलिया उम्मेदवार हुन् भन्न सकिन्छ । यसअघि सभापति कोइराला र उपसभापति पौडेल प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत भएका बेला देउवाले निर्वाह गर्नुभएको भूमिकाबारे दुवै प्रमुख नेता जानकार हुनुहुन्छ । आफूहरू प्रधानमन्त्री बन्न कठिनाइ हुने अवस्था उत्पन्न भएमा उहाँहरू तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएका देउवालाई नभई नयाँ पुस्तालाई मौका दिन सक्ने सम्भावना सर्वाधिक प्रबल रहन्छ । नयाँ प्रधानमन्त्री चयनमा अर्का नेता खुमबहादुर खड्काको भूमिकालाई समेत ‘अन्डरमाइन्ड’ गर्न सकिन्न । नयाँ पुस्तामा डा. रामशरण महत, प्रकाशमान सिंह र अर्जुननरसिंह केसीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेर्न थालिए पनि तत्कालीन अग्रता डा. महतले नै लिनुभएको छ । त्यसैले पुस्ता बदलिएमा प्रथम मौका महतले प्राप्त गर्नु हुँदा त्यसलाई स्वाभाविक र सहज मानिने स्थिति छ ।
तथापि काङ्गे्रस नेतृत्वको परम्परागत प्रवृत्तिलाई निकटबाट बुझ्नेहरूको विचारमा नयाँ पुस्तामा नेतृत्व जाने अवस्था आयो भने पुरानो पिँढीका र पिँढी स्वार्थका सबै नेताहरू एकजुट हुनेछन् । जे होस्, वर्तमान स्थितिका आधारमा विश्लेषण गर्दा प्रधानमन्त्री चयन गर्ने मौका काङ्गे्रसलाई प्राप्त भयो भने शेरबहादुर देउवाको नाम प्राथमिकतामा पर्ने आशा गर्न सकिन्न । देउवाको भारत भ्रमणपछि काङ्गे्रसभित्र देउवाइतर नेताहरूबीच एकता र समझदारी बढ्ने सङ्केतहरू देखिएका छन् । निर्वाचन र निर्वाचन परिणामपश्चात् यो ‘मोर्चाबन्दी’ थप सुदृढ हुन सम्भव छ ।
निर्वाचन नभएमा :
कुनै कारणवश घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न हुन सकेन र वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने भयो भने केका निम्ति सरकार निर्माण गर्ने भन्ने प्रश्नले सरकारको नेतृत्व निर्धारण गर्नेछ । खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गरेको भनिए तापनि वास्तवमा राजनीतिक दलहरूबीचको निषेधकारी सोचको परिणामका रूपमा रेग्मी सरकारको जन्म भएको हो । कुकुरले चोर्न सक्छ भनी बिरालोले खरायोलाई मासु राखिएको भाँडो कुर्ने जिम्मेवारी सुम्पिएजत्तिको स्थिति मात्र हो यो । यस्तो सरकारले चुनाव गराएर हुने या नहुने भन्ने पनि हुँदैन । चुनाव सम्पन्न हुने या नहुने कुराको निर्भरता राजनीतिक दलहरूमा रहन्छ– रहेको छ । घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न भए पनि दलहरूले त्यसको जस (यश) पाउनेछन् र हुन नसकेमा अपयस पाउने पनि दलहरू नै हुनेछन्, किनकि कदाचित निर्वाचन सम्पन्न हुन सकेन भने त्यसको एक मात्र कारण सरकार नभई दलहरू नै बन्नेछन् । तर, रोचक पक्ष के हो भने निर्वाचन सम्पन्न नहुनुको कारण राजनीतिक दल बने पनि ‘भिक्टिम’चाहिँ रेग्मी सरकारले नै हुनुपर्नेछ । अमूक दलका कारणले निर्वाचन नभए पनि त्यसको दोष यही सरकारमाथि लाग्नेछ र नैतिकताका आधारमा पदत्याग गर्नुपर्ने दण्ड खिलराज रेग्मीले पाउनुहुनेछ । रेग्मी नेतृत्वको वर्तमान सरकार बनेको नभई बनाइएको हो भन्ने जानकारी आमनेपालीलाई छ । जोखिमविहीन जिन्दगी बाँचेका र पस्केको भुजा ज्यूनार गर्न अभ्यस्त रहेकाहरूबाट राजनीतिक रूपमा कुनै जोखिम उठाइने विश्वास गर्न सकिन्न । मासु कुर्न बसेको खरायो कुकुर देखे पनि भाग्छ र बिरालो आए पनि । कसैको निगाहमा आफ्नो महŒवाकाङ्क्षा पूरा गर्ने प्रवृत्तिको जमघटले नयाँ राजनीतिक मोड दिने सामथ्र्य राख्दैन । तथापि आन्तरिक राजनीतिक साथ–सहयोग र मित्रराष्ट्रहरूको आड–भरोसा भएमा चुनावको अर्को मिति घोषणा गरी अघि बढ्ने अवसर यो या यस्तै सरकारले नपाउला भन्न पनि सकिन्न । तर, देशको राजनीतिले नै अर्को दिशा र गति तय गर्ने स्थिति बन्यो भने राजनीतिक पृष्ठभूमिका कुनै व्यक्तिको नेतृत्वमा ‘विशेष’ सरकार गठन हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । एउटा बेग्लै गन्तव्य र खास–खास प्रवृत्तिलाई निर्मुल गर्ने प्रमुख उद्देश्यसहित गठन हुने त्यस्तो सरकारको नेतृत्व कुनै पनि बहादुरले गर्न सक्छन् । सूर्यबहादुर नभए शेरबहादुर या त्यस्तै आकार–प्रकारका कुनै पनि व्यक्तिको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने स्थिति आउँदा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने नारा सायद फुस्केको बेलुनको हावाझैँ कतै विलुप्त हुनेछ । सूर्यबहादुर थापा र शेरबहादुर देउवामा कार्यक्षमताको ठूलो अन्तर भए पनि खास राजनीतिक अवस्थामा काम लाग्न सक्ने मानिसको छवि उहाँहरूले बनाउनुभएको छ । त्यसैले निर्वाचन हुन सकेन, दलहरूले सर्वसम्मतिबाट नयाँ सरकार निर्माण गर्न सकेनन्, खिलराज रेग्मी नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई चुनावको अर्को मिति घोषणा गरेर अघि बढ्ने ‘अनुमति’ प्राप्त भएन र असामान्य स्थितिमा आन्तरिक शक्ति तथा मित्रराष्ट्रहरूसमेतको सहयोगमा ‘विशेष’ सरकार ‘विशेष’ उद्देश्यका लागि निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसबेला प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने प्रबल सम्भावित व्यक्तिका रूपमा शेरबहादुर देउवालाई बुझ्न सकिन्छ । यद्यपि त्यस्तो अवस्थामा पनि ‘निर्विकल्पिक’ व्यक्ति भने उहाँ होइन । देशी, परदेशी र स्वदेशी तागतको मिलिभगतमा नेपालको राजनीतिक दिशा परिवर्तन गर्ने योजना बन्दा प्रधानमन्त्री हुनका लागि देउवालाई जति सजिलो र सहज हुनसक्छ काङ्गे्रस संसदीय दलको नेताका हैसियतमा प्रधानमन्त्री बन्न त्यति नै असहज र कठिनाइ हुने देखिन्छ ।
गैरराजनीतिक कित्ताका खिलराज रेग्मी अर्थात् प्रधानन्यायाधीश ‘सर्वमान्य’ भएझैँ राजनीतिक व्यक्तित्वहरूमा शेरबहादुर देउवा त्यस्तो कोटिमा पर्नुहुन्छ जसमा सबैको या धेरैको मान्य हुन सक्ने क्षमता छ । राजनीतिमा कि अत्यन्त विलक्षणयुक्त व्यक्ति सर्वमान्य या बहुमान्य हुन्छन् कि क्षमता र प्रभावकारिताविहीन । शेरबहादुर देउवाको क्षमता र प्रतिभाबारे यहाँ कुनै बहस चलाइरहनुपर्ने छैन । क्षमता जे–जस्तो भए पनि देउवामा सत्ता प्राप्तिको चाहना प्रचण्डको झैँ निकै बलियो देखिन्छ । सत्ताका निम्ति जोसँग जस्तोसुकै सम्झौता गर्नु सक्नुपर्छ भन्ने दर्शनका हिमायती प्रचण्डझैं देउवा पनि सम्झौतावादी चरित्रका हुनुहुन्छ । तर, दुईमध्ये देउवाबाट मानवअधिकार र विश्वमा प्रचलित प्रजातन्त्रलाई निर्णायक क्षति पुग्ने काम हुने विश्वास गर्नै सकिन्न भने प्रचण्डबाट मानवअधिकार तथा प्रजातन्त्र जोगिने आशा गर्नु भनेको आगोको रक्षा गर्न पानीलाई जिम्मेवारी दिनुजत्तिकै हो । सके लडेर, नसके धम्क्याएर सत्ताको केन्द्रबिन्दुमा पुग्न गरिएका प्रयासहरू असफल भएपछि चुनावी प्रक्रियाको उपयोग र प्रयोग गर्दै सत्तारुढ हुने नीति प्रचण्डको हो । त्यसका लागि उहाँले भारतजस्तो विश्वकै सबभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुकलाई समेत ‘उपयोग’ गर्ने ‘साहस’ गर्नुभएको छ । तर, प्रचण्डका चालबाजीबारे भारतको परिपक्व राजनीतिक नेतृत्व तथा नीति–निर्माताहरू गुमराहमा होलान् भन्ने ठान्नु भूल हुनसक्छ । भारतलाई उपयोग गर्दै सत्तामा पुग्ने र टिकिरहनका लागि चीनलाई उपयोग गर्ने चाल चलिरहनुभएका प्रचण्डभन्दा देउवा अनेक दृष्टिले उपयुक्त भएको ठहर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूले समेत गरिरहेको हुँदा नेपाली जनता र भारतीय संस्थापनलाई गुमराहमा राख्दै प्रधानमन्त्री बन्न भइरहेका प्रयासहरूमा प्रचण्ड असफल बन्ने सम्भवनाभन्दा केही बढी देउवा सफल हुनुहुने देखिएको छ ।
चुनाव हुन्छ कि हुँदैन ? :
चुनावी सरकारको गठन भई निर्वाचन मितिसमेत घोषणा भइसकेको भए पनि घोषित मितिमा चुनाव हुनसक्छ भन्ने विश्वास अझै उत्पन्न भएको छैन । जिम्मेवार राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्तासमेत चुनाव हुनेमा विश्वस्त नभएकोले सर्वसाधारण जनता पनि चुनाव हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । कतिपय मानिस चुनाव हुने सम्भावना पचास प्रतिशत मात्र रहेको ठान्छन् । वास्तवमा घोषित मितिमा चुनाव हुनसक्छ या सक्दैन भन्नेहरूको पनि बेग्लै कारण र तर्क रहेको पाइन्छ । यहाँ दुवै पक्षका तर्क र कारण प्रस्तुत गरिएको छ ।
निर्वाचन हुने कारणहरू निर्वाचन नहुने कारणहरू
१. निर्वाचन प्रयोजनकै लागि चुनावी सरकार गठन भइसकेको । १. नेकपा–माओवादीसहितका दलहरू चुनावमा सहभागी नभई वर्तमान सरकारद्वारा गराइने चुनावलाई बिथोल्ने तयारीमा रहेको ।
२. निर्वाचनसम्बन्धी ऐन–कानुनहरू परिमार्जन गर्ने कार्य विधिवत् सम्पन्न भएको । २. एनेकपा माओवादी आफूले निर्वाचन जित्ने अवस्था कायम रहेमा मात्र घोषित मितिमा चुनाव गराउने मानसिकतामा रहेको ।
३. निर्वाचनको मिति घोषणा भएको । ३. विभिन्न अदृश्य शक्ति चुनाव नगराउने उद्देश्यका साथ विभिन्न ढङ्गले भित्रभित्रै सक्रिय रहेको ।
४. राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताले चुनावमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरी जिल्ला–जिल्लामा गतिविधि सुरु गरेको । ४ निर्वाचनको क्रममा जातीय एवम् क्षेत्रीय भावना भड्की हिंसात्मक स्थिति उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावना रहेको ।
५. नेपालका मित्रराष्ट्रहरू चुनावको लागि हरतरहले सहयोग गर्न तयार भएका र उनीहरूले चुनावको लागि एकप्रकारले दबाब दिइरहेका ।
६. चुनाव नभएका मुलुकका भयावह स्थिति उत्पन्न हुनसक्ने त्रास भएकोले निर्वाचनमा जान बाध्यात्मक स्थिति बन्दै गएको ।