सरकार ठग्दै कर्मचारीहरू– आरएच पाण्डे

सरकार ठग्दै कर्मचारीहरू– आरएच पाण्डे


othernewsडाइभर्सिटी भिसा अर्थात् डीभी परेर कति सरकारी कर्मचारी अमेरिका भासिए ? त्यसको सामान्य तथ्याङ्कसमेत नराखेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफ्नो ‘कार्यक्षमता’ उजागर गरेको छ । हाल सरकारी सेवामा रहेका मध्यम तथा उच्च ओहोदामा कार्यरत तीन सयभन्दा बढी निजामती कर्मचारी अमेरिकाको डीभी परेर उतै पलायन भइसकेको अनुमान छ ।
त्यस्तै, अध्ययन बिदा लिएर अमेरिका तथा युरोपियन मुलुकमा पुगेकाहरू उतै बेपत्ता हुने बाह्र सयभन्दा बढी रहेको बताइन्छ । यिनीहरूको पनि सरकारसँग कुनै रेकर्ड छैन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अध्ययन तथा तालिमका नाममा वर्षेनी १२ सयभन्दा बढी कर्मचारी विदेशिन्छन् जसमा चार सयभन्दा बढी सरकारी छात्रवृत्ति कोटा र बाँकी आफ्नै खर्चमा जाने गर्छन् । कर्मचारी अध्ययन बिदामा विदेशमा गएको वा स्वदेशमा छन् भन्ने जानकारी राख्ने आधिकारिक निकाय सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र निजामती किताबखाना हो । तर, यी दुवै निकायका अधिकारीहरू सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभागले त्यससम्बन्धी विवरण नपठाएकोले नराखिएको जिकिर गर्छन् ।
सम्बन्धित निकायले कुनै विवरण नराख्ने गरेकोले डीभी परेर तथा अध्ययनको बिदा लिएर विदेश जाने कर्मचारीले पदबाट राजीनामा नदिई ‘दुवै डुङ्गामा खुट्टा राख्ने’ व्यवहार प्रस्तुत गरिरहेका छन् । जसका कारण यता सरकारी कामकारबाहीमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ भने उता विदेश पलायन हुनेहरूको जागिर सुरक्षित राखी नयॉ पुस्तालाई सरकारी सेवामा छेकबार लगाउने काममा सरकार आफँै उद्यत् भएको देखिन्छ ।
त्यसो त सरकारले डीभी परेर विदेश जाने कर्मचारीलाई विदेश जानुअघि सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएर जान भन्दै निर्देशिका जारी नै गरेको छ । निर्देशिका उल्लङ्घन गरी कुनै कर्मचारी डीभी परेर विदेश गए आवश्यक कारबाही गरी सरकारी सेवाबाट हटाउन सक्छ । तर, विदेशिएका कर्मचारीले आफूलाई डीभी परेकोबारे जानकारी नै नदिई असाधारण बिदा लिएर जाने गरेका छन् । कर्मचारी नियमावलीमा सेवाअवधि पाँच वर्ष पूरा भएको कर्मचारीले एक वर्षसम्म असाधारण बिदा बस्न पाउँछ, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘धेरैले त्यसलाई आधार बनाउने भएकाले डीभी परेर विदेश गएका कर्मचारीको रेकर्ड राख्न समस्या परेको देखिन्छ ।’
डीभी परेर अमेरिका भासिने कर्मचारीमध्ये सबैभन्दा बढी प्राविधिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेकाहरू छन् । स्रोतका अनुसार मोरङका खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका प्रमुख गणेशबहादुर थापा सन् २०११ को डीभी परेर अमेरिका गएका थिए । सुरुमा बेतलबी बिदा लिएर परिवारका अन्य सदस्यलाई अमेरिकामा सेटल गराएपछि नेपाल फर्केका थापा अमेरिकाको नागरिकसमेत भइसकेका छन् । यद्यपि उनले सरकारी जागिरबाट राजीनामा दिएका छैनन् । यसबीचमा उनी दुईपटक अमेरिका गइसकेका छन् भने ६ महिना सरकारी सेवा गर्ने र बाँकी ६ महिना अमेरिका धाउने गरेका छन् ।
त्यस्तै सिनियर डिभिजन इन्जिनियर नारायणप्रसाद खनाल पनि डीभी परेर अमेरिका भासिएका छन् । तर, उनले आफ्नो कार्यालयलाई डीभी परेकोबारेमा कुनै जानकारी गराएका छैनन् । उनले बेतलबी बिदा लिएका छन् । सरकारले डीभी परेर अमेरिका जानेहरूको बिदा स्वीकृत नगर्नू भनेर परिपत्र पनि जारी गरेको छ । बिदा स्वीकृत नगर्नू भनेको विदेश जाने नै हो भने जागिर छाडेर जानु भनिएको हो । तर, कर्मचारीहरू विभिन्न बहाना बनाएर बिदा स्वीकृत गरी विदेश जाने गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी शत्रुधन शर्मालाई पनि डीभी परेको थियो । उनले आफुलाई अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासमा सरुवा गर्न लगाई उतै बसेर काम गरिरहेका छन्, दोहोरो नागरिक बनेर । तर, सरकारले यसबारे कुनै चासो देखाएको छैन ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता मकुन्दराज पन्थीले डीभी परेर अमेरिका जाने कर्मचारीबारे मन्त्रालयसँग कुनै रेकर्ड नरहेको बताए । उनले भने, ‘डीभी परेर विदेश जाने कर्मचारीले त्यसबारे जानकारी नगराएपछि मन्त्रालयले कसरी रेकर्ड राख्ने ?’ असाधारण बिदा पाउने भएपछि डीभी परेका तथा नपरेका दुवैखाले कर्मचारीले बिदा लिने भएकाले छुट्याउनै नसकिने बताए । ‘कतैबाट सुराकी पाइयो र डीभी परेरै विदेश गएको पुष्टि भएमा कारबाही गरिन्छ,’ उनले भने । उनले भने, ‘यो समस्या निजामती क्षेत्रमा मात्र नभएर सुरक्षा क्षेत्रमा समेत देखिएको छ ।’ प्रहरीका थुप्रै अधिकारी डीभी परेपछि विदेश गएर उतै बसेका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय यससम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण राख्न भन्दै एक सफ्टवेयर निर्माणको तयारीमा जुटेको छ । ‘सफ्टवेयर बनेपछि सबै विवरण राख्छौँ,’ मन्त्रायलका प्रवक्ता पन्थीले जानकारी दिए ।
निजामती किताबखानाका निर्देशक उमानाथ पाण्डेले भने, ‘हामीसँग कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण छन् । तर, को कहाँ गएर के गर्दै छ भन्ने जानकारी छैन ।’ अध्ययन गर्न गएको जानकारी हुन्छ, तर अध्ययन सकेर आए–नआएको जानकारी हँुदैन । निजामती किताबखानाका अनुसार नेपालमा ७९ हजार दुई सय ७१ जना कर्मचारी छन् ।
‘हामी कुन कर्मचारी कहाँ गएको छ भन्ने रेकर्ड खोज्दै जाँदैनौँ,’ निर्देशक पाण्डेले भने, ‘हामीलाई प्राप्त विवरण मात्र राख्ने हो ।’ स्रोतका अनुसार निजामती किताबखानामा आधिकारिक तथ्याङ्क नहँुदा अध्ययन बिदामा विदेश पुगेका कर्मचारीले अवकाश पाए पनि केहीले तलब बुझिरहेका छन् । किताबखानाका एक अधिकारीले भने, ‘यस्तो समस्या स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काम गर्ने कर्मचारीमा देखिएको छ ।’ ती अधिकारीले भने, ‘हामीलाई सचिव तथा सहसचिव नै कहाँ गएका छन् भन्ने जानकारी हुँदैन, त्यसभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको जानकारी कसरी राख्न सकिन्छ ?’
द्वन्द्वका समयमा धेरै कर्मचारी अध्ययन बिदामा विदेश गएर उतै हराएका थिए । सामान्यका एक अधिकृतले भने, सरकारको सिफारिमा अध्ययन गर्नेहरू नेपालमा भन्दा उतै राम्रो अवसर पाएकाले हुनसक्छ उतै हराउने गरेका छन् ।’ कृष्ण खनाल, श्याम महर्जन, कुलप्रसाद सापकोटालगायतका कर्मचारी अध्ययन बिदामा सात वर्षअघि कृषि मन्त्रालयबाट छात्रवृत्ति कोटामा नेदरल्यान्ड गएका थिए । तर, उनीहरू आजसम्म नेपाल फर्केको या नफर्केको कुनै विवरण छैन । कृषि मन्त्रालयबाट आफ्नै खर्चमा अध्ययनका लागि अमेरिका गएका अधिकृत शिवराम पौडेल उतै हराएको चार वर्ष भइसकेको छ । तर, उनको खोजी भएको छैन । कर्मचारी नियमावलीअनुसार क्षमता अभिवृद्धि गर्न कुनै पनि कर्मचारी अध्ययनका लागि विदेश जान सक्छन् । तर, अध्ययन कार्य सकेको ९० दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्छ । ९० दिनभित्र पनि सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर हुन नआए विभागीय कारबाही भन्दै सरकारी सेवाबाटै निकालिन्छ । अध्ययन सकेर स्वदेश फर्केमा तीनदेखि पाँच वर्ष दुर्गम क्षेत्रमा गएर काम गर्नुपर्छ ।
सामान्यका अनुसार अध्ययन तथा तालिमका लागि अन्य मन्त्रालयका तुलनामा राष्ट्रिय योजना आयोग, वन, स्वास्थ्य, भूमिसुधार, वातावरण, कृषिलगायतका मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका कार्यालयका कर्मचारी विदेशिने गरेका छन् । छात्रवृत्ति कोटामा अध्ययनका लागि जापान, फिलिपिन्स, अमेरिका, स्वीडेन, नेदरल्यान्ड, कोरिया, चीन, भारतलगायतका मुलुकमा कर्मचारीहरू जान सक्छन् ।
सरकारले निजामती सेवामा लागेका कर्मचारीको स्तरवृद्धिका लागि भन्दै छात्रवृत्ति कोटाअन्तर्गत विभिन्न मुलुकमा अध्ययन तथा तालिमका लागि पठाउने गर्छ । अध्ययन तथा छात्रवृत्तिमा पठाउनका लागि योग्य कर्मचारी छनोट गर्न मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको समिति नै गठन गरेको छ । समिति बैठकले सिफारिस गरेका कर्मचारी मात्र छात्रवृत्ति कोटामा विदेश जान्छन् ।

प्रहरीमा पनि उस्तै रोग
डीभी परेर अमेरिकामै भासिने रोगले नेपाल प्रहरीलाई पनि सताएको छ । नेपाल प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक मीलन बस्नेत डीभी परेर अमेरिका बसेको निकै लामो समय भइसकेको छ । सिन्धुलीमा दरबन्दी रहेका बस्नेतको नेपाल फर्कने सम्भावना कम रहेको नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरू नै बताउँछन् । डीएसपी जगदीश पोखरेल पनि अहिले अमेरिकामा छन् । पोखरेलले भने श्रीमतीलाई डीभी परेपछि सेवाबाट राजीनामा दिएर आफ्नो इमानदारी प्रस्तुत गरेका छन् । त्यस्तै, डीएसपी दिवस उदास पनि अहिले श्रीमतीलाई डीभी परेपछि अमेरिका भासिएका छन् ।
नेपाल प्रहरीका अनुसार जागिर छोडेर अमेरिका पलायन हुने सङ्ख्या निकै ठूलो छ । स्रोतका अनुसार सईहरू ललित तिमिल्सिना, दीपक कटुवाल, रञ्जित थापा, विनोद केसी, सुरेश सिंह, दीपेन्द्र कार्की, देवबहादुर हमाल, प्रदीपकुमार साह, कृष्ण खनाल, गणेश पोखरेल, सुरेश कार्कीलगायतकाहरू अमेरिका पुगिसकेका छन् । निवर्तमान प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी केशव अधिकारीले जागिर छोडेर अमेरिका पलायन हुने प्रहरीको सङ्ख्या धेरै रहेको बताए । उनले भने, ‘जागिर छोड्न राजीनामापत्र आउँछ । अनुसन्धान गर्नु नपर्ने किसिमका व्यक्तिहरूको हकमा हामीले राजीनामा स्वीकृत गर्छौं । राजीनामा स्वीकृत गराउनेमध्ये धेरैजसो अमेरिका नै जान लागेका हुन्छन् ।’

प्रचण्डले मागे गुहार
विप्लवका कारण माओवादी सशङ्कित
सार्वजनिक समारोहहरूमा ठूला कुरा गरे पनि प्रचण्ड चुनावसँग वास्तवमै डराउनुभएको महसुस माओवादीका नेताहरूले गरेका छन् । गत शनिबार प्रचण्डले माओवादी नेता नेत्रविक्रम चन्दसँग र मंगलबार (असार ११ गते) मोहन वैद्य किरणसँग गर्नुभएको वार्तालापका क्रममा प्रचण्डले दिनुभएको अभिव्यक्तिका आधारमा माओवादी नेताहरूले प्रचण्ड ‘त्राहिमाम’ हुनुभएको निष्कर्ष निकालेका हुन् । प्रचण्डको भनाइ थियो, ‘पार्टी एकताबद्ध नभई चुनावमा जानै सकिन्न, वैद्यजीलाई नेता मानिएकै हो, फेरि पनि मानेर चुनावमा जान सकिन्छ ।’ प्रचण्डलाई नेता चन्दले खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार विस्थापित गरी राजनीतिक सरकार गठन भए चुनावमा जान सकिने जवाफ फर्काउनुभएको बताइन्छ । तर, चन्दले प्रचण्डसँग भेट गरेको जानकारी पार्टी नेतृत्वलाई नभएका कारण माओवादी नेतृत्वमा चन्द शङ्काको घेरामा भने पर्नुभएको छ ।
सरकारले आफूलाई ‘बाइपास’ गरी ‘बलजफ्ती’ निर्वाचन गराउन खोजे त्यसलाई कुनै हालतमा सम्पन्न हुन नदिने चेतावनी दिँदै आएको नेकपा माओवादीका नेता नेत्रविक्रम चन्दको गतिविधिलाई लिएर पार्टीका नेताहरू विभिन्न कारणवश सशङ्कित हुन थालेका छन् । चन्दले माओवादी नेताहरू डा. बाबुराम भट्टराई, प्रचण्ड र कृष्णबहादुर महरासँग लुकी–लुकी भेट्न थालेपछि माओवादी नेताहरू सशङ्कित भएका हुन् । डा. भट्टराईसँग चन्दको पहिलेदेखिकै राम्रो सम्बन्ध रहेकोले भट्टराईसँगको भेटघाटलाई मोहन वैद्यलगायतका नेताहरूले सामान्य रूपमा लिँदै आएका थिए । कृष्णबहादुर महारासँग चन्दको निरन्तर सम्पर्क रहिरहनुलाई पनि नेतृत्वले अस्वाभाविक रूपमा लिएको थिएन । तर, पार्टी नेतृत्वको जानकारीबिना चन्दले एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डसँग समेत गुप्त भेटवार्ता गर्न थालेको सूचना प्राप्त भएपछि चन्दसम्बद्ध पार्टीका नेताहरू चिन्तित बन्न पुगेका छन् । केही साताअघि नेत्रविक्रम चन्दले एमाओवादीसँग पार्टी एकताको सम्भावना रहेको बताउँदै त्यसनिम्ति अनेकौँ चरणमा वार्तालाप भइरहेको खुलासा गर्नुभएको थियो । चन्दको अभिव्यक्ति गलत भएको प्रमाणित गर्न माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्य किरण आफैँले कडा वक्तव्य जारी गरेर खण्डन गर्नुपरेको थियो ।
यसैबीच एमाओवादीका नेता कृष्णबहादुर महराले विप्लवलाई मनाउन सके माओवादी पार्टी नै चुनावमा भाग लिन तयार हुने विचार प्रकट गर्नुभएको छ । महराले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएलगत्तै गत साता चन्द र प्रचण्डबीच गुप्त वार्तालाप भएको थियो । राजधानीकै एक होटलमा भएको वार्ता ‘फलदायी’ भएको दुवै नेताले निकवर्तीहरूलाई बताएका छन् ।
नेकपा–माओवादीले चुनावमा भाग नलिने निर्णयसँगै पूर्वलडाकुलाई समेत पुनर्संगठित गर्ने काम गर्दै आएको छ । लडाकुहरूलाई सङ्गठित तुल्याई तालिमसमेत दिने तयारी गरिरहेको माओवादी युवापङ्क्तिभित्र नेत्रविक्रम चन्द विशेष प्रिय मानिनुहुन्छ । चन्दकै अग्रसरतामा लडाकु सङ्गठित गर्ने कार्य भइरहेको पनि बताइन्छ । यसरी अर्को युद्धकै अग्रसरता लिने नेताका रूपमा चिनिएका नेत्रविक्रम चन्द एमाओवादीमा प्रवेश गर्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने चर्चा पनि उपल्लो तहमा चल्न थालेको छ । तर, चन्द त्यसरी दल बदलु गर्ने मानसिकतामा रहनुभएको ठानिँदैन । बरु चन्दको भोलापनको लाभ उठाउँदै प्रचण्डले चन्दको दुरुपयोग गर्न सक्नुहुने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिन्न । चन्दको अग्रसरतामा गठन हुँदै गरेको ‘जनसेना’ जहाँ सत्र हजार लडाकु सङ्गठित भइसकेको बताइन्छ, त्यस्ता नेतालाई ‘उपयोग’ गरेर ठूलो लाभ हासिल गर्ने इच्छा प्रचण्डले राख्नुभएको छैन भन्न सकिन्न । इमानदारी र साहसमा अग्रणी मानिएका नेता नेत्रविक्रम माओवादीबाट बहिर्गमन हुने अनुमान अहिलेसम्म कसैले गरेका छैनन् र चन्दले प्रचण्डलाई उपयोग–प्रयोग गर्न सक्ने पनि ठानिएको छैन । माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठक जुन असार १५ गते पोखरामा सुरु हुँदै छ, त्यहाँ यस विषयलाई लिएर गम्भीर बहस र विवाद हुने सम्भावना छ । यदि चन्दले प्रचण्डसँग गठबन्धन गर्न लाग्नुभएको हो भने सङ्गठित सत्र हजार लडाकु र त्यससँग जोडिएको कार्ययोजनासमेत सङ्कटमा पर्ने ठानिएको छ ।

विद्युतीय मतदानयन्त्र उपलब्ध गराउन भारत हच्कियो
निर्वाचनका लागि अर्बौ रुपैयाँबराबरको सहयोग गर्न तत्पर रहेको मित्रराष्ट्र भारतले विद्युतीय मतदानयन्त्र (विमय) भने उपलब्ध नगराउने भएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार भारत सरकारले विद्युतीय मतदानयन्त्र अनुदानमा दिन नसकिने कुराको जानकारी औपचारिक तवरमै निर्वाचन आयोगलाई गराइसकेको छ । तर, नेपालले त्यस्तो मेसिन भारतसँग खरिद गर्न चाहेमा भने सकारात्मक रूपमा लिइने बताइएको छ । भारतले निर्वाचन आयोग, नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाको मागबमोजिम निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने अन्य भौतिक सामग्री अनुदानमै उपलब्ध गराउने भएको छ । नेपाली सेनाले ठूला आकारका दुई हेलिकोप्टर माग गरेकोमा उक्त मागप्रति पनि भारत सकारात्मक रहेको बताइन्छ । करिब एक हजार गाडीदेखि मसीसम्म अनुदान दिन तयार भएको भारतले विद्युतीय मतदानयन्त्र मात्र उपलब्ध गराउन नचाहनुको पछाडि विशेष कारण रहेको छ । एक सूत्रले दिएको जानकारीअनुसार नेपाल र नेपालीलाई सकारात्मक सहयोगको भावना राखे पनि नेपालभित्र त्यसलाई नकारात्मक रूपमा लिँदै आशङ्काको दृष्टिले हेर्ने गरिएकोले भारत पछिल्लो समय निकै सचेत हुन थालेको छ । विद्युतीय मतदानयन्त्रसमेत अनुदानमा उपलब्ध गराइएमा निर्वाचनपश्चात् पराजित पक्षले आफू पराजित हुनुको सम्पूर्ण दोष त्यही यन्त्र र भारतमाथि लगाइन सक्ने देखेर भारतीय पक्ष विद्युतीय मतदानयन्त्र अनुदानमा दिन हच्किएको हो । स्मरणीय छ, भारतको बिहार प्रान्तमा भएको निर्वाचनमा आफू पराजित भएपछि त्यहाँका शक्तिशाली नेता लालुप्रसाद यादवले पनि आफ्नो पराजयको कारण यान्त्रिक गडबडी भएको भन्दै विद्युतीय मतदानयन्त्रलाई दोष दिएका थिए । नेपालीको मानसिकतालाई बुझेर नै भारतले उक्त यन्त्र अनुदानमा नदिने निर्णय गरेको बुझिएको छ । यसरी भारतले मतदानयन्त्र अनुदानमा नदिने जानकारी नेपाललाई समयमै गराइसकेको भए पनि सरकार र निर्वाचन आयोगले यस सम्बन्धमा कुनै ठोस निर्णय लिएका छैनन् । बरु दर्शाएको मौनताले सरकार र आयोग विद्युतीय मतदानयन्त्रबिना नै मतदान सम्पन्न गर्न चाहन्छन् भन्ने देखाएको छ । मतपत्र छपाइमा प्राप्त हुने कमिसनबापतको आर्थिक लाभले आकर्षित गरेको कारणले पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उपे्रतीले विद्युतीय उपकरणतर्फ चासो नराख्नुभएको बताइन्छ । उपे्रतीले मतपेटिका सानो भएकोले ठूलो आकारको खरिद गर्नुपर्ने भन्दै उक्त कार्यमा विशेष अभिरुचि लिनुभएको छ । हजारौँको सङ्ख्यामा मतपेटिका खरिद गर्दा करोडौँ रुपैयाँ कमिसन प्राप्त हुने भएकोले पनि यस कार्यमा रुचि लिइएको बुझ्न सकिन्छ ।
निर्वाचनमा विद्युतीय मतदानयन्त्र (विमय) को प्रयोग हुने कुरा मात्रले पनि सचेत मतदातामा खुसी छाएको थियो । विगतका निर्वाचनमा जे भएका भए पनि अबको निर्वाचन धाँधलीरहित या कम धाँधलीयुक्त हुने आशा गरिएको थियो । विद्युतीय मतदानयन्त्र (विमय) भारतले अनुदानमा नदिने र नेपालले खरिद नगर्ने भएपछि मतपत्रमै आधारित मतदान हुने सम्भावना बढेको छ, यससँगै धाँधलीको सम्भावना पनि त्यत्तिकै बढेको छ । यता मतपत्रमा आधारित मतदान हुने उता पूर्वलडाकु तथा वाईसीएललाई म्यादी प्रहरीमा भर्ना गरेर मतदान केन्द्रमा खटाइने भएपछि जनमत जसको पक्षमा भए पनि कागजी मत अर्कैको पक्षमा हुनसक्ने सम्भावना टड्कारो हुँदै गएको छ । विद्युतीय मतदानयन्त्र (विमय) को प्रयोग भएमा काङ्गे्रस, एमालेलगायतका धाँधली गर्न नसक्ने दलहरू लाभान्वित हुने र मतपत्रमा मात्र आधारित मतदान हुँदा त्यसको सम्पूर्ण लाभ एमाओवादी र मधेसकेन्द्रित दलका केही उम्मेदवारहरूले मात्र उठाउन सक्ने ठानिएको छ ।

अपराधी पक्राउ पर्दा इन्स्पेक्टरको छटपटी
नक्कली भारतीय रुपैयाँ कारोबारमा संलग्न भएको प्रमाणसहित अनुज प्रधान नामक व्यक्ति पक्राउ परेपछि दरबारमार्गस्थित प्रहरी प्रभागका प्रमुख कुमुद ढुङ्गेल छटपटिएका छन् । आफूलाई ठाउँ र पात्रअनुसार अनुज प्रधान उर्फ रवि उर्फ राजीव सिंह प्रधानजस्ता नामले चिनाउँदै आएका निजसँगको पुरानो ‘व्यावसायिक’ सम्बन्धका कारण कुमुद त्यसरी छटपटिएका हुन् । केही वर्षअघिसम्म चोरीका गाडीहरूको व्यापारमा समेत संलग्न रहेका अनुजसँग हनुमानढोकाको घुमुवाको रूपमा रहँदा कुमुदको कसिलो सम्बन्ध कायम भएको थियो र कुमुदले अनुजसँग व्यापारिक साझेदारीसमेत गरेको बताइन्छ । पूर्व वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक हेमन्त पालको सालो नाताका अनुजले पाल त्रिभुवन विमानस्थलमा रहँदा निकै छुट पाएका थिए । भनिन्छ, त्यसबेलादेखि नै अनुज नक्कली भारुको कारोबारमा संलग्न रहँदै आएका हुन् । कुमुदले अनुजमार्फत करोडौँ रुपैयाँ ब्याजमा समेत लगाउने गरेको अनुजका निकटवर्तीहरूको भनाइ छ । अनुजको गिरफ्तारीसँगै आफ्नो पोल खुल्ने भयले इन्स्पेक्टर कुमुद त्रसित भएका हुन् । दरबारमार्ग र आसपासका व्यापारीलाई आतङ्कित तुल्याएर मोटो रकम असुल्ने धन्दामा सक्रिय रहँदै आएका कुमुदकै संरक्षणमा अनुजले नक्कली भारुको करोबार गर्ने गरेको बताउन थालिएको छ । नेपाल प्रहरीका इन्स्पेक्टरहरूमध्ये सबभन्दा धनी व्यक्तिका रूपमा समेत चिनिने कुमुदलाई माथिल्लो तहका केही हाकिमले विशेष ‘माया–ममता’ गर्ने गरेकोले उनले राजधानीबाट बाहिर कहिल्यै सरुवा हुनु नपरेको बताइन्छ । लामो समय घुमुवाको रूपमा रहँदा राजधानीमा बसी दुई नम्बर धन्दामा संलग्न रहेका व्यक्तिहरूसँग कुमुदको गहिरो सम्बन्ध बनेको र त्यही सम्बन्धका कारण घुमुवाको ‘जिम्मेवारी’ पूरा गर्नेबित्तिकै दरबारमार्गजस्तो ‘मालदार’ ठाउँको प्रमुख बन्ने सौभाग्य प्राप्त गरेकोसमेत बताउन थालिएको छ ।

एसएसपी बढुवा गर्न आईजीपीलाई सकस
नेपाल प्रहरीको रिक्त ६ वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक पदमा बढुवा गर्न प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानालाई सकस परेको छ । महानिरीक्षक रानाले विभिन्न पाँच स्थानमा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकको आवश्यकता पर्ने ठहरसहित पाँच दरबन्दी थप गर्न गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गरी पठाएको दुई साता बितिसक्दा पनि गृहमन्त्री माधव घिमिरेले कुनै निर्णय दिएका छैनन् । हाल डीएसपीले हेर्ने गरेकोे कानुन शाखा, मानव अधिकार सेल, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सीआईबीमा एक–एकजना एसएसपी चयन हुनुपर्ने आईजी रानाको प्रस्ताव छ । तर, गृहमन्त्रीले समयमै निर्णय दिन नसकेकोले बढुवा प्रक्रिया विलम्ब भइरहेको छ । प्रहरी उपरीक्षकहरू ठाकुरराम गर्तौला, पुष्पचन्द रञ्जित, बलराम शर्मा, धीरू बस्नेत, ज्ञानविक्रम शाह, कृष्ण गौतम, श्याम खड्का, पवन खरेल, शरद चन्द, पे्रम चन्द, श्यामबहादुर खत्री, मनोज न्यौपाने, पुष्कर कार्की, विक्रमसिंह थापा, गुप्तबहादुर श्रेष्ठ, सुशील भण्डारी, भुपालसिंह भण्डारी र दीपक थापा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक बन्ने लाइनमा रहेका छन् । उनीहरूमध्ये केही अधिकृत कार्यदक्षता र क्षमताका दृष्टिले अब्बल मानिन्छन् भने केहीलाई प्रहरी सङ्गठनकै बोझका रूपमा लिइन्छ । कार्यक्षमताका दृष्टिले पुष्कर कार्की, विक्रमसिंह थापा, पुष्पचन्द्र रञ्जित, ज्ञानविक्रम शाह, श्यामबहादुर खत्री, धीरू बस्नेत र पवन खरेल प्रहरी सङ्गठनमा उत्तम मानिएका छन् भने बलराम शर्मा, कृष्ण गौतम, पे्रम चन्द, श्याम खड्का, मनोज न्यौपाने र सुशील भण्डारीको छवि भने राम्रो बन्न सकेको छैन । ठाकुरराम गर्तौला रामै्र प्रहरी अधिकृतको कोटिमा परे पनि उनको दुई महिनाभित्रै अवकाश हुने भएकोले बढुवा हुनेमा पर्न मुस्किल ठानिएको छ । कार्यक्षमता र इमानदारीका दृष्टिले कमजोर भए पनि एमाले नेता माधव नेपालको साढुभाइ पर्ने भएकाले बलराम शर्मा आफू बढुवामा पर्नेमा विश्वस्त रहेको बताइन्छ । शरद चन्द, गुप्तबहादुर श्रेष्ठ र भूपालसिंह भण्डारी मध्यमकोटिका प्रहरी अधिकृतका रूपमा चिनिन्छन् । ६ जनालाई मात्र एसएसपीमा बढुवा गर्न सकिने विद्यमान अवस्था रहेकोे तर कम्तीमा पनि ११ अधिकृत बढुवाका निम्ति हरेक दृष्टिले योग्य भएकोले महानिरीक्षक रानालाई मुस्किल परेको हो ।

विदेशी सहयोग सार्वजनिक हुने
वैदेशिक सहयोगको नाममा आएको रकम सरकारी निकायबाटै दुरुपयोग तथा अपारदर्शी खर्च हुने गरेको भन्दै विभिन्न दातृ निकायहरूले नेपाललाई दिने आर्थिक सहायता रकम कटौती गर्न थालेपछि सरकारले ती निकायबाट प्राप्त सहयोग रकमलाई पारदर्शी बनाउने भएको छ । दलीय नेतृत्वमा बनेका सरकारको पालामा दातृ निकायले त्यस्तो गुनासो बढी गर्ने गरेको र त्यसलाई सुधार नगर्ने हो भने सहयोग रकम नै कटौती गर्ने चेतावनी दिँदै आएका थिए । दातृ निकायको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले वैदेशिक सहायता रकमलाई पारदर्शी बनाउन लागेको हो ।

सरकारले यसको जिम्मा अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको छ । मन्त्रालयले कसले कति रकम दिएको छ र सो रकम कुन प्रयोजनमा खर्च भएको छ भन्ने जानकारी सजिलै पाउन सक्ने प्रणाली लागू गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार डब्लूडब्लूडब्लूडटपोर्टलडटएमओएफ्डट एनपी लग अन गरेर सर्वसाधारणले यो जानकारी लिन सक्छन् । यो व्यवस्था सार्वजनिक गरेपछि सरकार र दाताको मात्र पहुँचमा रहेको यो सूचना प्रणाली सर्वसाधारणको पहुँचमा पुगेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार सो साइटमा दाताहरूले नेपाललाई दिएको ऋण, अनुदान र अन्य सहयोग इन्ट्री गरेपछि सबैले सजिलै हेर्न सक्छन् । अर्थ मन्त्रालयका वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा सहसचिव मधुकुमार मरासनीका अनुसार सरकार र दाता दुवैलाई पारदर्शी बनाउन अर्थ मन्त्रालयले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
उनका अनुसार दाताले उपलब्ध गराएको सूचना मात्र उपलब्ध रहनेछ । दाताले नै उपलब्ध गराउन नमानेको सहयोग विवरणबारे भने जानकारी पाउन सकिँदैन । मन्त्रालयका अनुसार चीनले अहिलेसम्म सरकारको यो प्रणालीमा सूचना इन्ट्री गर्ने गरेको छैन । चीनले आफू दाता नभई मित्र भएको नाताले सहयोग गरेको हुनाले सार्वजनिक गर्न आवश्यक नभएको तर्क गर्ने गर्दै आएको छ ।
यो प्रणालीअनुसार कुनै जिल्लाविशेषमा कुन–कुन दाताबाट बजेटमार्फत र सोझै के–कति ऋण तथा अनुदान प्राप्त भएको छ भन्ने पनि जानकारी पाउन सकिन्छ । एउटै परियोजनामा धेरै दाताबाट सहयोग लिने तथा कागजी प्रक्रिया मात्र पु-याएर सहयोग लिने प्रवृत्तिलाई यो प्रणालीले निरुत्साहन गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

एकमहिने आयोगको बाह्र दिनमा शपथ
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न भन्दै एकमहिने म्याद दिएर सरकारले गठन गरेको निर्वाचन क्षेेत्र निधारण आयोगका पदाधिकारीलाई शपथग्रहण गराउनै १२ दिन लाग्यो भने निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न कति दिन लाग्ला ? निर्वाचन क्षेत्र नबढाउने गरी सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकै दिन जेठ ३० मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग बनाएको थियो ।
आयोग बनाए पनि पदाधिकारीलाई शपथ नगराएका कारण उनीहरू घरमै थन्किएर बस्न बाध्य भएका थिए । शपथ नलिए काम नथाल्ले आयोगका प्रमुख एवम् सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ताहिर अली अन्सारीले अडान लिएपछि आयोगले काम सुरु गर्न सकेको थिएन । ‘एक महिनाको समय दिएर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न आयोग गठन गरिए पनि १२ दिनसम्म काम थाल्न नपाउँदा तोकिएकै समयमा आयोगले आफ्नो काम सक्ने सम्भावना ज्यादै कम रहेको आयोगकै एक सदस्यले बताए । ती सदस्यले भने, ‘शपथग्रहण गर्दै यति लामो समय लाग्यो भने निर्वाचन क्षेत्र निर्धाण गरी सरकारलाई फाइनल प्रतिवेदन बुझाउन कति समय लाग्ला ?’
आयोगले अरू कसैले तय गरेको निर्वाचन क्षेत्रलाई गोलमटोल गरे मात्र तोकिएको समयमा प्रतिवेदन बुझाउन सक्छ । फिल्डमै खटिएर आफ्नो मौलिकता प्रस्तुत गरी गहन अध्ययनबाट निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरे कम्तीमा पनि दुई महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने आयोगका पदाधिकारीले बताउँदै आएका छन् । तर, निर्वाचन आयोगले छिटो निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न भनिरहेको छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण नभएसम्म निर्वाचन आयोगलाई फिल्डमै खटिएर काम गर्न कठिन पर्छ । आयोगलाई दुई सय ४० वटा चुनाव क्षेेत्रलाई घटाउन वा बढाउन अधिकार भने छैन । तर, आयोगले जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेेत्र तय गर्नेछ । अघिल्लो संविधानसभाको चुनावमा दुई सय ५ निर्वाचन क्षेेत्रमा ३५ क्षेत्र थपेर दुई सय ४० बनाइएको थियो ।
यद्यपि आयोगले समयमै काम सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । आयोगका प्रमुख अन्सारीले तोकिएकै समयमा आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । पद तथा गोपनीयताका शपथ खाएपछि उनले यस्तो बताएका हुन् । मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माले आयोगका अध्यक्षे ताहिर अली अन्सारीलाई शपथग्रहण गराएका थिए ।

प्रचण्ड–वैद्य गोप्य भेट
‘हाम्रा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड राष्ट्रघाती तथा लालगद्दार भएर निस्के, अब उनीसँगै रहेर काम गर्न सकिन्न !’ तत्कालीन एमाओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्य ‘किरण’ले यस्तै अभिव्यक्ति दिँदै मूलपार्टी त्यागेर लगभग एक वर्षअघि नेकपा–माओवादी जन्माएका थिए । उनले त्यतिबेला पुरानो पार्टीले क्रान्तिको कार्यदिशा भूलेको तथा संसदीय भासमा लगेर पार्टी–क्रान्तिलाई नै रसातलमा पु-याएको आरोप लगाएका थिए । तर, यतिबेला उनै ‘लालगद्दार’ प्रचण्डको त्यही पुरानो पार्टीसँग आफूले जन्माएको नयाँ ‘क्रान्तिकारी’ पार्टीलाई विलय गराउने अभ्यासमा मोहन वैद्य जुटेका छन् । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र माओवादी अध्यक्ष वैद्यबीच पार्टी एकीकरणसम्बन्धी घनीभूत छलफल चल्न थालेको बुझिएको छ । तर, यस्तो भेटघाट राजनीतिक महŒवको मात्र भएको एकथरी माओवादी नेताहरूको रहेको छ ।
एमाओवादीका एक केन्द्रीय नेताका अनुसार प्रचण्ड र वैद्यबीच पार्टी एकीकरणका विषयमा पटक–पटक गोप्य भेटवार्ता तथा फोन–सम्वाद भएका छन् । पार्टी एकताका लागि गरिएका प्रत्येक छलफल वा वार्ता सकारात्मक बन्दै गएको पनि स्रोतको दाबी छ । उनीहरूबीच हिजो मंगलबार दिउँसो पनि पार्टी एकताकै विषयमा निर्णायक तवरको भेटवार्ता भएको थियो ।
एमाओवादीका प्रभावशाली एवम् मध्यमार्गी नेता कृष्णबहादुर महराको ललितपुरस्थित निवासमा भएको गोप्य भेटवार्तामा पार्टी एकीकरण गर्ने विषयमा प्रचण्ड र वैद्य सहमतिनजिक पुगेको स्रोतको भनाइ छ । एकीकरणका विषयमा महरानिवासमा यसअघि पनि पटक–पटक भेटवार्ता भएका थिए । सूत्रका अनुसार एमाओवादीका महरा तथा माओवादीका नेत्रविक्रम चन्दको विशेष पहलबाट उनीहरूबीच पार्टी एकीकरणका विषयमा छलफलका उपक्रम सम्भव भएको हो । पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई समेत जानकारी नदिई मंगलबार महरानिवासमा भएको गोप्य छलफलमा प्रचण्ड र वैद्यबीच पार्टीको भावी कार्ययोजना तथा पार्टी एकीकरण गर्दा कसरी गर्ने भन्ने प्राविधिक पक्षमा आधारित छलफल भएको बताइन्छ ।
स्रोतले जनाएअनुसार आगामी निर्वाचनअघि नै पार्टी एकीकरण कार्य सम्पन्न गरेर निर्वाचनमा सहभागी भई भरसक दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर पार्टीलाई शक्तिशाली बनाउने, निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्व प्रचण्डले गरेर पार्टीनेतृत्व (अध्यक्ष)को जिम्मेवारी वैद्यको पोल्टामा हालिदिने मौखिक सहमतिसमेत भएको बताइएको छ । प्रचण्डले ‘पार्टी एकता हुने निश्चित भएर नै तपाईंको स्थान खाली छोडेको हुँ’ भन्दै वैद्यलाई फुस्ल्याएका थिए । यस विषयमा छिट्टै सहमतिमा पुगी निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्ने वैद्यसमक्ष प्रचण्डको प्रस्ताव थियो । जवाफमा वैद्यले आफ्नोभन्दा पनि अन्य साथीहरूलाई कसरी मिलाउने भन्ने समस्या रहेको बताएका थिए । बताइएअनुसार उनले यस विषयलाई आफूले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राखी सकारात्मक निर्णय गर्ने वचन दिएका छन् । प्रचण्डले भने पार्टी एकीकरण हुँदा कुनै पनि सहमति गर्न सकिने धारणा राखेका थिए ।
पार्टी एकीकरणका विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट चर्को दबाब आएको भन्दै छलफलमा पार्टी एकीकरणको विकल्प नरहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । चिनियाँ नेताहरूले पनि नेपाल भ्रमणका क्रममा आफूहरूबीच एकतामा जोड दिएको भन्दै एकता हुनुअघि दुवै पक्षले राखेका सर्त र पार्टीको नयाँ कार्यदिशाबारे स्पष्ट हुनुपर्नेमा पनि प्रचण्ड र वैद्य एकमत भएको बुझिएको छ ।
मंगलबार चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर याङ जेइचीसँगको भेटलगतै वैद्यसँग भेट गर्न पुगेका प्रचण्डले चिनियाँ नेताहरूसँगको भेटमा भएका कुराहरूसमेत वैद्यलाई जानकारी गराएका थिए ।
‘अहिले पार्टी एकीकरणका विकल्प हामीले देखेका छैनौँ,’ प्रचण्डनिकट एक नेताले भने, ‘त्यसैले हामी सबै पार्टी एकीकरणको अभियानमा लागेका छौँ, अध्यक्षजी पनि त्यसैमा लागिरहनुभएको छ ।’ उनले छिट्टै पार्टी एकीकरण हुने सङ्केत देखिएको जिकिर गर्दै भने, ‘यसबीचमा कतैबाट चलखेल भएन भने हामी छिट्टै संयुक्त पार्टी बन्नेछौँ ।’ यसैबीच माओवादीका प्रभावशाली नेता देव गुरुङले भने प्रचण्ड र वैद्यबीच भएको भेटबारे टिप्पणी गरिहाल्ने बेला नभएको अभिव्यक्ति दिए ।

अमेरिकी सैनिक सहचारी र प्रधानसेनापतिबीच जङ्गीअड्डामा छलफल
नवनियुक्त अमेरिकी सैनिक सहचारी लेफ्टिनेन्ट कर्णेल जी. मार्टिन र प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणाबीच मंगलबार भेटवार्ता भएको छ । जङ्गीअड्डामा भएको शिष्टाचार भेटका क्रममा द्विपक्षीय आपसी हितका विषयमा छलफल भएको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ ।
काठमाडौस्थित अमेरिकी राजदूतावासको सैनिक सहचारी कर्णेल ग्रेगरी एस. विन्स्टन आफ्नो कार्यकाल पूरा गरी स्वदेश फिर्ता हुन लाग्नुभएको र उहाँको बदलामा मार्टिन नवनियुक्त सैनिक सहचारीका रूपमा नेपाल आउनुभएको हो ।
भेटघाटका क्रममा अमेरिकी सैनिक सहचारी मार्टिनले बलाधिकृत, सैनिक विनय महानिर्देशक, शान्ति सेना सञ्चालन निर्देशकलगायत वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्रका केन्द्रपतिसँग समेत परिचयात्मक भेटघाट गर्नुभएको बताइएको छ ।

लुम्बिनीको विकासमा सरकार उदास रहेको आरोप
गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको विकासमा कोरा ओठेभक्ति मात्र प्रदर्शन गरेर सरकारले झारा टार्ने प्रवृत्ति दर्शाएको नेपाल रिपब्लिक पार्टीले आरोप लगाएको छ । सरकारी कार्यगत उदासीनताप्रति गम्भीर क्षोभ व्यक्त गर्दै सो पार्टीका प्रेसिडेन्ट सिद्धार्थ गौतमले लुम्बिनी तथा बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रको वास्तविक, सर्वाङ्गीण एवम् अर्थपूर्ण विकासका लागि चाँडोभन्दा चाँडो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई एक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रेसिडेन्ट गौतमले लुम्बिनी विकास कोषमा भएको हालको नियुक्ति तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् । अध्यक्ष रेग्मीसमक्ष पेस गरिएको ५१बुँदे ज्ञापनपत्रमा लुम्बिनी विकास कोषको नेतृत्व लुम्बिनीमा आस्था राख्ने र यस क्षेत्रको विकासमा सक्रिय लुम्बिनीवासीलाई नै दिनुपर्ने, लुम्बिनी विकासका लागि प्रो. केन्जो टाँगेले बनाएको गुरुयोजनालाई उच्च प्राथमिकतासाथ शीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रमा बुद्धकालीन समय र वातावरणको सम्झना आउने गरी वन, जङ्गल, उपवन आदिको व्यवस्था मिलाइनुपर्ने, विश्वको सबैभन्दा पुरानो सम्वत् बुद्ध सम्वत्लाई राष्ट्रिय सम्वत्को रूपमा मान्यता दिनुपर्ने, लुम्बिनी क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बौद्ध अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र, बौद्ध म्युजियम तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा सेमिनारहरू सम्पन्न हुन सक्ने सुविधासम्पन्न सभागृहको निर्माण गरिनुपर्ने, लुम्बिनी विकासका नाममा चीन वा कुनै पनि कम्युनिस्ट मुलुकको सहायता तथा सहभागिता अस्वीकार गरिनुपर्ने, भारतीय तीर्थयात्रीहरूका लागि छुट्टै सुविधासम्पन्न बहुमुखी केन्द्र स्थापना गरिनुपर्नेलगायत माग उल्लेख गरिएको छ ।

सैनिक श्रीमती सङ्घद्वारा बाढीपीडितलाई राहत
केही दिनदेखिको अविरल वर्षाका कारण दार्चुलाका विभिन्न स्थानमा आएको बाढीपहिरोबाट प्रभावित पीडित स्थानीयका लागि सैनिक श्रीमती सङ्घले राहत उपलब्ध गराएको छ । सैनिक श्रीमती सङ्घबाट पठाइएको राहत सामग्री खलङ्गामा आइतबार स्थानीय बाढीपीडितहरूलाई वितरण गरिएको छ । सङ्घले लत्ता–कपडा र खाद्य सामग्री गरी करिब आठ सय ५० केजीबराबरको राहत सामग्री दार्चुला पठाएको थियो । उक्त सामग्री सङ्घको तर्फबाट दार्चुलास्थित श्री शत्रुभञ्जन गुल्मले वितरण गरेको सैनिक जनसम्पर्क कार्यालयले जनाएको छ ।

दुर्घटनामा उपप्राध्यापक पण्डितको निधन
नेपाल प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घका सदस्य एवम् त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक शशिचन्द्र पण्डितको दुर्घटनामा निधन भएको छ । नेपाल विद्यार्थी सङ्घ त्रिविका पूर्वनेतासमेत रहनुभएका चितवन गीतानगरनिवासी पण्डितलाई गत ७ गते साँझ नवलपरासीको अरुणखोला भन्ने स्थानमा हिँडिरहेको बेला पछिल्तिरबाट मोटरसाइकलले ठक्कर दिएको थियो । त्रिवि सिनासमा कार्यरत उहाँ पीएचडीको रिसर्चका लागि नवलपरासीको बर्दघाटनजिकका गाविसमा मुसहर जातिको अध्ययनका लागि जानुभएको थियो ।
दुर्घटनालगत्तै उहाँलाई उपचारार्थ कालीगण्डकी अस्पताल कावासोती पु-याइए पनि त्यहाँ उपचार हुन सकेन । पछि भरतपुर मेडिकल कलेजतर्फ लैजाँदै गर्दा बाटैमा उहाँको निधन भएको नेपाली काङ्ग्रेसका मुख्यसचिव चीनकाजी श्रेष्ठले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । स्वर्गीय पण्डितका श्रीमती र १२ वर्षका एक छोरा छन् ।

पियानोमा लुकाएर नक्कली भारुको कारोबार
प्रहरी प्रधान कार्यालय विशेष ब्युरो तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साबाट खटिएको संयुक्त प्रहरी टोलीले नक्कली भारतीय रुपैयाँसहित तीनजनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका–१५ मुर्लीनिवासी मनोहर गिरी भन्ने रञ्जित झा, बारा प्रस्टोका–३ घर भई वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका–१८ भिष्वा बस्ने रामेश्वर सहनी र पर्सा भेडीयारी–८ घर भई हाल वीरगञ्ज श्रीपुर तेजारथ टोल बस्ने मिथिलेश तिवारी रहेका छन् ।
म्युजिक किबोर्डभित्र नक्कली भारतीय रुपैयाँ डीएचएलको पार्सलमा फिटिङ गरेर कथित मनोहर गिरीले पाउने गरी कुरियरमार्फत नेपाल आउँदै छ भन्ने सूचनाको आधारमा वीरगञ्ज महावीरस्थानमा निगरानी गर्दा सामान रिसिभ गर्न आएका मनोहर गिरी उर्फ रञ्जित झालाई प्रहरीले नक्कली भारतीय नोट २९ लाख ६५ हजारसहित पक्राउ गरेको हो ।
सो सामान लिन प्रस्टोका–३ घर भई वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका–१८ भिष्वा बस्ने रामेश्वर सहनीले पठाएको भनी उसले बताएपछि निजलाई समेत पक्राउ गरी सोधपुछ गर्दा एक महिनादेखि बनाएको योजनाअनुसार उक्त सामान लिई ठाउँमा पु-याइदिन मिथिलेश तिवारीले भनेको खुल्न आएपछि प्रहरीले तीनैजनालाई पक्राउ गरेको हो । फेलापरेको हजार दरको नोट एक हजार ६ सय ९० थान र पाँच सय दरको नोट दुई हजार ५ सय ५० थान रहेको बताइएको छ ।

साना दलका कुरै चर्का
निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका नयाँ राजनीतिक दलहरूले साझा मोर्चा बनाएर अघि बढ्ने निर्णय गरेका छन् । आयोगमा दर्ता भएका विभिन्न दलका प्रतिनिधिको गत शनिबार राजधानीको नयाँ बानेश्वरमा सम्पन्न बैठकले आगामी संविधानसभा निर्वाचनका लागि साझा मोर्चा बनाउने निर्णय गरेको युवा महिला जनता पार्टीका अध्यक्ष श्यामकुमार महतोले जानकारी दिए । आयोगमा दर्ता भएका नयाँ दलहरूलाई बाइपास गरेर संविधानसभाको निर्वाचन गराउने षड्यन्त्रमा सरकार र निर्वाचन आयोग लागेको भन्दै ती दलका नेताले कडा प्रतिकार गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
नेपाल राष्ट्रिय यातायात विकास दलका अध्यक्ष शरदचन्द्र भट्टराईले निर्वाचन आयोगले विभिन्न बहानामा नयाँ दलहरूलाई बाइपास गर्ने नियत राखेकोले उक्त षड्यन्त्रप्रति खेद प्रकट गर्दै त्यसको प्रतिकार गरिने बताए । बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय नागरिक पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष केपी सिग्देलले चारदलीय सिन्डिकेटका कारण मुलुकमा तानाशाह लाद्ने प्रपञ्च भइरहेको आरोप लगाए । यस्तै, नेपाल गौरवशाली पार्टीका अध्यक्ष भविश्वर पराजुलीले चारदलीय सिन्डिकेट र अवैधानिक वर्तमान सरकारको विघटन नभएसम्म मुलुकले निकास नपाउने दाबी गरे ।
कार्यक्रममा उपस्थित प्राय: सबै दलका नेताहरूले वर्तमान अवस्थाबाट मुलुकलाई निकास दिन देशले नयाँ शक्तिको आवश्यकता महसुस गरिरहेकाले नयाँ दललाई बाइपास गर्न खोजे जनताबाट त्यसको प्रतिकार हुने धारणा प्रस्तुत गरेका थिए ।

रेस्टुरेन्टमा खानुअघि स्टिकर जाँच्ने कि !
खाद्य स्वच्छताको मापदण्ड तयार गरी होटल/रेस्टुरेन्टहरूको वर्गीकरण कार्य गर्दै आएको खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागले चितवनका रामनगर र जुगेडीका २८ वटा होटल/रेस्टुरेन्टको वर्गीकरण कार्य सम्पन्न गरेको छ । सो क्रममा रामनगरमा २० वटा स्टिकर वितरण गरिएकोमा एउटालाई हरियो र १६ वटालाई पहँेलो पृष्ठभूमिमा एउटा रातो धर्का भएको र तीनवटालाई दुईवटा रातो धर्का भएको स्टिकर प्रदान गरिएको विभागले जनाएको छ । त्यसैगरी, जुगेडीमा जम्मा आठवटा स्टिकर प्रदान गरिएकोमा एउटा हरियो, पाँचवटा पहँेलो पृष्ठभूमिमा एउटा रातो धर्का भएको र दुईवटा दुई धर्कायुक्त स्टिकर वितरण गरिएको छ ।
स्मरण रहोस्, हरियो रङको स्टिकरले स्वच्छ/सफा एवम् गुणस्तरीय खानेकुरा बिक्री गर्ने होटल/रेस्टुरेन्ट भन्ने बुझाउँछ भने पहँेलो पृष्ठभूमिमा एउटा रातो धर्का चिह्न भएको स्टिकरले गुणस्तरीय खानेकुरा वितरण गरे पनि अझै केही सुधार गर्नुपर्ने अवस्था दर्शाउँछ । यस्तै, पहँेलो पृष्ठभूमिमा दुईवटा रातो धर्कोले धेरै पक्षहरू सुधार गर्नुपर्ने होटल/रेस्टुरेन्ट र रातो रङको स्टिकरले गुणस्तरहीन तथा प्रदूषित खानेकुरा बेच्ने स्थानलाई सङ्केत गर्दछ ।

युगकविको जन्मशताब्दीमाथि ‘पोयमाण्डु’
बीपी कोइराला भारत–नेपाल प्रतिष्ठान र युगकवि सिद्धिचरण प्रतिष्ठानको संयुक्त आयोजनामा ‘पोयमाण्डु’को चौथो शृङ्खला गत शुक्रबार सुन्धारास्थित नेपाल–भारत पुस्तकालयमा आयोजना गरियो ।
सिद्धिचरणको जन्मशताब्दीको अवसर पारेर आयोजित सो कार्यक्रममा वरिष्ठ कवि तथा सिद्धिचरण प्रतिष्ठानका अध्यक्ष श्यामदास वैष्णवले युगकविबारे लेखिएको कविता पाठ गरेर कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नुभएको थियो । सो अवसरमा प्राध्यापक डा. उषा ठाकुरद्वारा सम्पादित ‘सिद्धिचरण की काव्य साधना’ नामक पुस्तकको विमोचन गरियो । नेपालका लागि भारतका राजदूत जयन्त प्रसाद, नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपति बैरागी काइँला, कवि तथा गीतकार दुर्गालाल श्रेष्ठ, युगकवि सिद्धचरण प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डा. मोहन लोहनी, वरिष्ठ साहित्यकार मोदनाथ प्रश्रित र श्यामदाश वैष्णवले संयुक्त रूपमा उक्त पुस्तकको विमोचन गरेका थिए ।
कार्यक्रममा राजदूत जयन्त प्रसादले सिद्धिचरणद्वारा लिखित ‘एउटै हावा एउटै पानी…’ कविताको अंश उच्चारण गर्दै नेपालका युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले कवितामार्फत स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा पु-याउनुभएको योगदानको चर्चा गर्नुभयो । यस्तै, उपकुलपति वैरागी काइँलाले सिद्धिचरणसँगको आफ्ना अनुभव मन्तव्यमार्फत प्रकट गर्नुभयो भने पूर्वमन्त्री तथा नेकपा मालेका अध्यक्ष सीपी मैनालीले समेत सिद्धिचरणका प्रेरणास्पद कविता पढेर आफू प्रभावित भएको र स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा होम्न प्रेरित गरेको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो ।
कवि दुर्गालाल श्रेष्ठ, आनन्ददेव भट्ट, रत्न विरही घिमिरे, गार्गी शर्मा, देवी नेपाल, युयुत्सु आरडी शर्मा, राजेन्द्र थापा र तेजेश्वरबाबु ग्वङले युगकविमाथि लेखिएको रचना पाठ गरेको सो समारोहमा बीपी कोइराला भारत–नेपाल प्रतिष्ठानका सचिव अभय कुमारले उपस्थित साहित्यसेवी/साहित्यप्रेमीहरूप्रति आभार प्रकट गर्नुभएको थियो ।

लापत्ता डायरीको पाना पल्टाउँदा
०६७ असोजदेखि ०६८ असारसम्म तीनपटक मुद्रित छ– ‘लापत्ता डायरी’ । मुद्रण संस्था साझा प्रकाशनको छापाखाना हुनुले पनि स्वयम् कृतिकार र आमसाहित्यिक पाठकले यस कृतिलाई विशेष ओझिलो मान्न पनि सक्लान् ।
लापत्ताले कुनै हराइरहेको, बेपत्ता भएको वस्तुविशेषलाई नै सङ्केत गरिरहेको हुन्छ । यहाँ हरिप्रसाद उपे्रतीजीले हराएर विशेष हुन लागेका केही संस्मरणात्मक सामग्री सङ्कलन गरी लापत्ता डायरीको कलेवर सजाउनुभएको छ । यो सराहनीय कार्य हो । खासमा दैनिक रोजनामा, डायरी अर्थात् टिपोट नभएको व्यक्तिगत एवम् घरायसी जीवनका विविध कालखण्डमा आफूले भोगेका विशेष घटना, परिघटनाको समष्टिगत रूप हो यो । विशेष जिम्मेवारीपूर्ण पदीय हैसियतको जागिरको हिसाबले राजदरबार, श्री ५ तथा श्री ५ अधिराजकुमारहरूका रातदिनको टिपोट लेख्नुपर्ने परम्परा शतकौँअघि अर्थात् १९६७/६८ तिरै सुरु भएको भेउ पाइन्छ नेपालको सन्दर्भमा । हलन्त बहिस्कारका प्रणेता, मणिकोशकार, साहित्यकार एवम् पत्रकार राममणि आचार्य दीक्षितले १९६९ देखि ०२८ सम्मै निरन्तरता दिएको पाइन्छ डायरीलेखनलाई । प्रस्तुत डायरीमा गद्य र पद्य दुई विधामा सजाइएका सामग्री सङ्कलित छन् । दामोदर कोइरालाको भूमिका र प्राज्ञ श्यामदास वैष्णवको सारगर्भित काव्यमय मन्तव्य रहेको प्रस्तुत कृतिमा सङ्ग्रहित मुख्य २० वटा शीर्षकमध्ये उपे्रतीका एक दर्जन र गणेश कविको एकसमेत १३ वटा विभिन्न बान्कीका गद्य कविता छन् भने सिङ्गो किताबको मुख्य आकर्षणका रूपमा रहेका सामग्रीभन्दा पनि बढी दुई दर्जन शुभकामना भेटिन्छन् यस कृतिमा विचरण गर्दै जाँदा ।
१९आँै शीर्षकीय शृङ्खला अझ भनुँ ‘सेकेन्ड लाष्ट’मा छन् मन्तव्यहरू । किन्तु पृष्ठ ३५ मा यसै शीर्षकलाई नियाल्दा पाठक अलमलिने स्थिति पनि छ । जब कि यहाँ उल्लेख छ… ‘लापत्ता डायरीको प्रभाव’ । यो कवि श्यामदास वैष्णवकै कविता । पङ्क्तिकार पनि यसै शीर्षकमा उनिएका केही कवितांशबाट सालाखालामा बढी नै प्रभावित भएकाले यी सुरुकै पद्यांश अघि सारूँ ।
लापत्त डायरी, बेपत्ता भएन छ मान्छे नहराएका कारण, मौकामा चौका हान्न पर्ने बेलामा, यसले पनि लौका फलाए छ
यी भावप्रधान, सन्देशमूलक कविताले लापत्ता डायरीको समग्र परिवेश र परिस्थितिलाई उजागर गरेको छ । मौकामा चौका हान्नुपर्दा प्रहारकर्ताले आकाङ्क्षा त ठूलै राखेको हुनसक्छ । यद्यपि परिस्थिति अनुकूल नभइदिएर यसमा अलिकति तलमाथि परेको पनि हुनसक्छ । यहाँ पनि त्यस्तै सङ्केत गर्नुभएको छ प्राज्ञ वैष्णवले । जब कि उपे्रतीजीले मौकामा चौका हानेरै बेपत्ता भएर जाने, सक्ने कतिपय महŒवपूर्ण सामग्रीलाई विशिष्टस्तरको परिकार नभए पनि कम्तीमा आमनेपाली चुल्होमा विविध परिकारमा सजाएर स्वाद ग्रहण गर्न सकिने लौका फलाएर आमपाठक एवम् आफ्नै भावी पुस्ताका लागि यो नासो सुरक्षित गरिदिनुभएकोमा बधाई ।
पुस्तकमा समेटिएका दर्जनौँ कवितामध्ये ‘गायव श्रीमती’ व्यङ्ग्यप्रधान कवितामा विभिन्न प्रकारका पाठकले विशेष घुलमेल गर्ने नै छन् । कविता सिर्जनातर्फ वामे सर्दै गरेका कवि समर्पणको कलमको बामेसराइ निरन्तर बेगिँदै जाओस् । अब लापत्ता डायरी होइन, शुभकामना पुञ्ज पनि हो । कवितैकविता बिस्कुन छर्दै जाऊन् । उनका सिर्जना पुस्तकमा सजिएर आइरहून्, निरन्तर †।
कृति : लापत्ता डायरी, लेखक : हरिप्रसाद उपे्रती, प्रकाशक : दुर्गादेवी उपे्रती, प्रकाशन: २०६७/६८, मूल्य : १५०
– लुमडी आचार्य

गम्भीर अपराधमा कमी आएको प्रहरी प्रवक्ताको दाबी
नेपाल प्रहरीका नवनियुक्त केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक नवराज सिलवालले गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा कमी आएको बताउनुभएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सञ्चारकर्मीहरूसँग भेटघाट तथा परिचयात्मक कार्यक्रमबीच डीआईजी सिलवालले विभिन्न सामाजिक सङ्घसंस्था, नागरिक समाज तथा सञ्चारक्षेत्रबाट महिला हिंसाविरुद्ध सचेतना वृद्धि हुनुका कारण हालको अवस्थामा महिला हिंसाविरुद्धको मुद्दाका सङ्ख्यामा केही वृद्धि भएको बताउनुभयो ।
उक्त अवसरमा प्रहरी इकाइहरूको विद्यमान अवस्था, अपराध तथ्याङ्क विवरण तथा ट्राफिक घटनासम्बन्धी विश्लेषण, नेपाल प्रहरीमा नयाँ भर्नासम्बन्धी जानकारी, अविरल वर्षाका कारण देशभर भएका क्षति तथा उद्धार व्यवस्थापन र निकट भविष्यमा हुने संविधानसभाको निर्वाचन तथा त्यसमा नेपाल प्रहरीको तयारीलगायतका विषयमा उहाँले प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।

बाढीपीडितका लागि १५ करोड जुटाउने काङ्ग्रेसको अभियान
नेपाली काङ्ग्रेसले बाढीपहिरोमा परेका नागरिकको सहयोगार्थ देश–विदेशमा रहेका आफ्ना क्रियाशील सदस्यबाट न्यूनतम् ५० रुपैयाँ अनिवार्य रूपमा उठाउने निर्णय गरेको छ । काङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी काङ्ग्रेस कार्यकर्ताका अलावा आमनागरिकलाई स्वेच्छिक सहयोग गर्न आह्वान गर्नुभएको हो । सहयोग रकम कुपण्डोलस्थित नेपाल बैंक लिमिटेडको चल्ती खाता नम्बर १३५–११–१००७५ मा जम्मा गर्न सकिने सभापति कोइरालाको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
नेपाली काङ्ग्रेसका करिब तीन लाख क्रियाशील सदस्य रहेका छन् । यस हिसाबमा सभापतिबाट आह्वान भएअनुसार सबै सदस्यबाट सहयोग रकम सङ्कलन भएमा १५ करोड नगद बाढीपीडितलाई काङ्ग्रेसका तर्फबाट उपलब्ध हुन सक्नेछ ।
यसैगरी, महाकाली नदीमा आएको भीषण बाढी र पहिरोका कारण सुदूरपश्चिमका महाकाली किनारका बाढीपीडितका लागि राहत, उद्धारको काम तत्काल थाल्न आग्रह काङ्ग्रेसले सरकारसँग आग्रह गरेको छ । काङ्ग्रेसले बाढी प्रवाहित क्षेेत्रमा राहत, उद्धारका कार्यका लागि पाँचबुँदे र दीर्घकालीन योजना एवम् पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका लागि चारबुँदे प्रस्ताव
अघिसारेको हो । काङ्ग्रेसद्वारा प्रेस विज्ञप्तिमा अविरल वर्षाबाट महाकाली नदीमा आएको बाढी र पहिरोका कारण अकल्पनीय रूपमा मुख्यत: दार्चुलालगायत सुदूरपश्चिमका महाकाली किनारका बैतडी, डडेल्धुरा, कञ्चनपुरको क्षेेत्रमा भएको व्यापक क्षेति र अन्य जिल्लामा अछाम, डोटी, कैलाली, कालिकोट, दैलेख, डोल्पा, रूपन्देहीलगायतका जिल्लामा समेत भएको जनधनको क्षेतिप्रति नेपाली काङ्ग्रेस गहिरो दु:ख र सहानुभूति प्रकट गर्दछ तथा आकस्मिक विपत्को यस दु:खद् घडीमा सम्पूर्ण प्रभावित जनसित पार्टी आफ्नो साथ र ऐक्यबद्धता जनाउन चाहन्छ भनिएको छ ।
यसैगरी काङ्ग्रेसले सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने कामको विवरण दिँदै क्षेतिको यथार्थ विवरण सङ्कलन गरी घरविहीन भएकालाई खाद्यान्न, टेन्ट र लत्ताकपडा एवम् औषधोपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सम्भावित कटान र थप जनधनको क्षेति रोक्नका लागि मुख्य–मुख्य नाकाहरूमा तत्काल तारजालीको तटबन्ध तयार गर्नका लागि सम्बन्धित क्षेेत्रमा प्राविधिक टोलीका साथै थप नेपाली सेना र प्रहरीलगायत स्थानीय जनपरिचालन गर्नुपर्ने, बैतडी–दार्चुला सडकको क्षेतिग्रस्त क्षेेत्रमा तत्काल युद्धस्तरमा मर्मत कार्य सुरु गरी सडक सञ्चालन सुचारु गर्दै खाद्यान्न, औषधिलगायत आपूर्ति सहज गर्नुपर्ने, थप स्वास्थ्यकर्मी सक्रिय गराउनुपर्नेलगायतका सुझाव अघिसारेको छ ।
पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका लागि दीर्घकालीन योजना पनि काङ्ग्रेसले
अघिसारेको छ । जसमा घरविहीन हुन पुगेकाहरूलाई स्थानीय क्षेेत्रमा वा तराईमा उपयुक्त र सुरक्षेित स्थानमा पुनस्र्थापित गर्नुपर्ने, सदरमुकाम क्षेेत्रमा घर पसलहरू बगाई विस्थापित हुन पुगेका व्यापारी वर्गहरूलाई राहत र क्षेतिपूर्तिका लागि बैंक ऋणको ब्याज मिनाहा एवम् सहुलियतको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, महाकाली सीमा नदीमा भारत र नेपाल दुवैतर्फको वर्षेनी बाढी र पहिरोबाट हुने क्षेतिबाट बच्न तथा यस सीमा क्षेेत्रमा निर्माणाधीन र प्रस्तावित विद्युत् योजनाबाट समेत उत्पन्न हुन सक्ने भूमि कटान र क्षेति हुनबाट सुरक्षेा प्रबन्ध गर्नका लागि पक्की तटबन्ध निर्माणको बृहत् कार्यक्रम नेपाल र भारत दुवै सरकारको कूटनीतिक र आर्थिक क्षेेत्रमा आपसी सहमति, सहयोग र सहकार्यबाट एकसाथ पुनर्निर्माणकार्य उच्च प्राथमिकताका साथ सुरु गरिहाल्नुपर्नेलगायतका प्रस्ताव छन् ।

बाढीमा धौलीगङ्गा बाँधको भूमिका नरहेको प्रस्टोक्ति
असारको सुरुवातसँगै परेको अविरल झरी र त्यसबाट आएको बाढीका कारण मुलुकका विभिन्न भाग, खासगरी सुदूरपश्चिमाञ्चलका जिल्लामा ठूलो क्षति पुग्यो । विशेषत: दार्चुलामा बाढीले तहसनहसकै अवस्था पैदा गरायो । यस प्राकृतिक विपत्तिसँग जोडेर कतिपयले ‘छिमेकी भारतले धौलीगङ्गाको बाँध खोलिदिएका कारण बाढीको प्रकोप उत्पन्न भएको’ आरोप पनि लगाए । तर, बाढीपहिरोले नेपालमा मात्र नभई भारतको उत्तराखण्डमा झन् ठूलो क्षति पु-याएको यथार्थबीच ‘धौलीगङ्गाको बाँध’लाई बाढीको कारक बनाएर प्रचार गरिनुको निहितार्थ बेग्लै रहेको विश्लेषकहरूको कथन छ ।
यस प्रकरणबाट जनस्तरमा भ्रम नपरोस् भन्ने आशयले मित्रराष्ट्र भारतले दार्चुलामा आएको बाढीको कारकतŒव धौलीगङ्गा बाँध नभएको जनाएको छ । काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासले एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै बाँधको जलद्वार खोलेका कारण दार्चुलामा बाढी आएको टिप्पणी गलत भएको जनाएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यही असार २ गते जलाधार क्षेत्रमा परेको अत्यधिक वर्षाका कारण अन्तर्वाह अधिक मात्रामा परियोजना भएर बगेको थियो । तत्पश्चात् बाँध र विद्युत्गृह डुबान तथा अत्यधिक मात्रामा माटो जम्मा हुँदा विद्युत् उत्पादन कार्य पूर्णरूपमा थुनिएको थियो, बाँधसम्म पुग्ने बाटोसमेत थिएन । यसमा भारतले बाँधको पानी खोल्ने भन्ने प्रश्नै उठ्दैन । तसर्थ, भारत र नेपालका तल्लो तटीय क्षेत्रमा मनसुनसँग सम्बन्धित बाढीमा धौलीगङ्गा बाँधको कुनै प्रभाव हुँदैन । जलाधार क्षेत्रमा अत्यधिक मनसुनका कारण भारतीय पक्षमा समेत जनधनको क्षति भएको छ ।’
अन्य परियोजनाजस्तै मनसुन ऋतुमा पानी पक्की निकासमार्फत बहिरहने गर्छ भन्दै विज्ञप्तिमा धौलीगङ्गा जलविद्युत् परियोजना नदी प्रवाहमा आधारित सानो दैनिक जलभण्डारमार्फत पानीको सतहमा कुनै परिवर्तन नल्याई विद्युत् उत्पादन गरिने परियोजना भएको जनाइएको छ । दूतावासले भारत सरकारका सम्बन्धित निकायले नेपाल सरकारका निकायसँग सामञ्जस्य गरी आइपरेको दुरावस्थासँग सामना गर्न कार्य गरिरहेको पनि जनाएको छ ।

फ्रान्सको ‘न्यायालय प्रणाली’ बुझ्न नेपाली टोली पेरिसमा
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलले फ्रान्सको न्यायालय प्रणाली, यसको व्यवस्थापन र सञ्चालनका पक्षहरू, सुधारका प्रयास, आवश्यक पर्ने स्रोत–साधन उपलब्ध गराइने विधि, प्रक्रिया तथा न्यायपालिका र कार्यकारिणीबीचको कार्यगत सम्बन्धलगायतका विषयमा अध्ययन गरी सूचना हासिल गरेको छ । अध्ययन भ्रमणका क्रममा गत साता (असार ३–५) फ्रान्स पुगेको भ्रमण टोलीले पेरिसस्थित त्चष्दगलब िमभ न्चबलमभ क्ष्लकतबलअभ मभ एबचष्क तथा ऋयगच मभ ऋबककबतष्यल (फ्रान्सको सर्वोच्च न्यायालय) र फ्रान्स सरकारको न्याय मन्त्रालयका न्यायमूर्ति एवम् पदाधिकारीहरूसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी अनुभव साटासाट र सूचना हासिल गर्ने काम सम्पन्न गरेको हो ।
त्चष्दगलब िमभ न्चबलमभ क्ष्लकतबलअभ का उपाध्यक्ष न्यायाधीश एबकअब िीभ ीगयलन ले पेरिसस्थित न्यायालय भवन ९एबबिष्क मभ व्गकतष्अभ० मा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको स्वागत गरेका थिए । सो भवन फ्रान्सको राज्यक्रान्तिभन्दा अघिदेखि नै न्याय प्रदान गर्ने स्थलको रूपमा रहेको जानकारी उपाध्यक्ष लङ्गले दिए भने फ्रान्सको न्याय मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न ब्युरोका प्रमुखहरूले न्यायालयमा कम्प्युटरको प्रयोग, न्यायाधीश तथा कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, तालिम, न्यायिक नैतिकता, आचरण एवम् अनुशासनसम्बन्धी कारबाही, सेवा, सर्त, सुविधा तथा न्यायालयको स्रोत–साधनसम्बन्धी योजना, बजेट निर्धारणसम्बन्धी कानुन तथा कार्यविधिलगायत विविध विषयमा पृथक रूपमा प्रस्तुतीकरण गरेपछि अध्ययन भ्रमणमा सहभागी सदस्यबीच अन्तरक्रिया चलेको थियो ।
त्चष्दगलब िन्चबलमभ मभ एबचष्क र न्याय मन्त्रालयमा भएको दुवै दिनको छलफलमा फ्रान्सको परराष्ट्र मन्त्रालयमा नेपाललगायत दक्षिण एसिया हेर्ने उपनिर्देशनालयकी अधिकृत :क। भ्mष्ष्भि द्यचगअजmबल को पनि सहभागिता थियो भने फ्रेन्च न्याय मन्त्रालयका अन्य पदाधिकारीहरूमा :mभ। क्तभउजबलष्भ ज्यगमबथभच, :mभ। ऋबिष्चभ ब्ििबष्ल ँभथमथ, :च। ीगमयखष्अ ब्लमचभ, :क। :थभिलभ एयmष्भक र :क। ब्ललबदभििभ द्यगचयल अन्तरक्रियामा सरिक भएका थिए । यसैगरी नेपाली प्रतिनिधिहरू सर्वोच्चका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश गोपाल पराजुली, सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार लोहितचन्द्र शाह, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयका सहसचिव पुरुषोत्तम घिमिरे र सर्वोच्च अदालतका मुख्य लेखापाल बालकृष्ण तिवारीले भाग लिएका थिए ।
फ्रान्सको सर्वोच्च न्यायालय ऋयगच मभ ऋबककबतष्यल का च्याम्बर अध्यक्ष तथा क्ष्लतभचलबतष्यलब िच्भबितष्यलक क्भचखष्अभ प्रमुख न्यायमूर्ति म्बलष्भ ित्बचमष तर्फबाट न्यायाधीशत्रय म्बलष्भ िद्यबचयिध, ख्ष्खष्भल म्बखष्म र ऋभअष्भि द्यचयगशभक ले सर्वोच्च न्यायालयको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, विधिशास्त्रको विकासमा यसका निर्णयहरूको भूमिका, विद्यमानमा इन्टरनेट माध्यमबाट न्यायिक सुनुवाइ तथा निर्णय प्रक्रियामा हुने न्यायमूर्तिहरूको सहभागिता तथा न्यायालयका निर्णयहरू एवम् मुद्दाका फाइलहरूमा विद्युतीय पहुँचसमेतका विषयवस्तुहरूमा विस्तृत रूपमा प्रकाश पारेका थिए ।
नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख न्यायाधीश श्रेष्ठले भ्रमणको औचित्य प्रस्ट्याउँदै नेपालमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको भूमिकालाई सुदृढ बनाउन स्रोत–साधन अपर्याप्त भएको र अन्य मित्रराष्ट्रहरूको अनुभवबारे स्थलगत रूपमा गरिने अध्ययन सहयोगी हुने भएकाले राष्ट्रिय योजना आयोगसमेतको प्रतिनिधि समावेश गरी योजनाबद्ध न्यायालय सुधारका लागि आफूले भ्रमण गरेको बताउनुभयो । फ्रान्सका लागि नेपाली राजदूत मोहनकृष्ण श्रेष्ठले नेपाल–फ्रान्स सम्बन्धबारे नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो ।

नेपाली युवा मलेसियाको ओडारमा !
वैदेशिक रोजगारीका लागि दुई साताअघि मलेसिया पुगेका १९ जना नेपाली अलपत्र परेको बुझिएको छ । पाँच दिन क्वालालम्पुरस्थित अध्यागमनमा लुटपाट, कुटपिट सहेर भोकभोकै बसेका उनीहरूलाई क्वालालम्पुरदेखि सयौँ कोस टाढा एक जङ्गलको ओडारमा राखिएको पीडितका परिवारले जानकारी दिएका छन् । अलपत्र परेका उनीहरूलाई ओडारबाट बाहिर निस्कन नदिई, चिसो छिँडीमा राखिएका कारण उनीहरूका हातखुट्टा र शरीर सुन्निन थालेको बताइएकोे छ । उनीहरूलाई खानाको नाममा बन्दागोभीको बाहिरको बोक्रा, साग र एक मुठीका दरले चामल दिएको बुझिएको छ ।
पीडित परिवारजनका अनुसार वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता रहेका इनोभेटिभ सर्भिस प्रा.लि., वनस्थली/सिनामंगल र सामद ओभरसिज प्रा.लि. गौशालाले जनही एक लाख ७० हजार रकम लिएर उनीहरूलाई मलेसिया पठाएका थिए । इनोभेटिभ सर्भिसेज प्रा.लि.ले मलेसियामा अलपत्र परेका १९ जना नेपालीबाट प्रतिव्यक्ति एक लाख ७० का दरले रकम लिएको र समद ओभरसिज प्रा.लि.ले वैदेशिक रोजगार विभागबाट अन्तिम श्रमस्वीकृति लिएको कागजात पीडितका परिवारले प्रस्ट पारेका छन् । इनोभेटिभ सर्भिसेज प्रा.लि लाइसेन्स नं. ९७८ का सञ्चालक हरि गुरुङ, समद ओभरसिजका सञ्चालक विवेक चालिसे र एजेन्ट टेकबहादुर अधिकारीको संयुक्त शिकार बनेका उनीहरूलाई अहिलेसम्म सरकारको कुनै निकायले पनि सहयोग नगरेको बताइन्छ । पीडितका परिवार वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिन गएपछि म्यानपावरका सञ्चालकले मलेसियास्थित एजेन्टलाई नेपाली कामदार रिसिभ गर्न लगाएको नाटक रचेर अध्यागमनबाट अनकन्टार जङ्गलमा पु-याउँदा उनीहरू मर्ने न बाँच्ने अवस्थामा पुगेका छन् । मलेसियामा अलपत्र परेकाहरूमा ज्ञानबहादुर कुँवर, रमेश भट्टराई, सुब्बा राई, गोपी श्रेष्ठ, देवकुमार तामाङ, सूर्यबहादुर श्रेष्ठ, दुर्गाबहादुर महतो, झलक तामाङ, कमल खड्का, कमल दुवाडी, सन्तोष भुजेल, धीरेश भट्टराई, प्रकाश बमजन, दानमान नकर्मी, ज्ञानबहादुर थापा, रमेश दुवाडी, मायानाथ बास्कोटा, शिवराम थापा र सीताराम दुवाडी रहेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार ऐनको परिच्छेद ९ को दफा ५३, ५४, ५५, ५६, ५७ र परिच्छेद १० को दफा ६१ को उपदफा २ र दफा ६२ बमोजिम कारबाही नगरी पीडकलाई उन्मुक्ति दिने कार्य गरेको भन्दै पीडितका परिवार आक्रोशित बनेका छन् । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले एउटा कम्पनीले रकम असुल्ने र अर्को कम्पनीबाट श्रमस्वीकृति निकालेर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन निषेध गरेको छ । त्यसको अलावा मलेसियामा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदँमा बढी ८० हजारसम्म लिन पाउने व्यवस्था ऐनमा भए पनि म्यानपावर कम्पनीहरूले दुई लाखसम्म उठाउँदै आएका छन् । यस्ता क्रियाकलापको अनुगमन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बोकेको वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम विभागलगायतका सरकारी निकायका कर्मचारीहरूकै मिलेमतोमा यसरी नेपाली युवालाई अलपत्र तुल्याउने कार्य हुँदै आएको चर्चा चल्दै आएको छ ।
– अरुणकुमार श्रेष्ठ

‘हिन्दूराज्य’ बनाउन छुट्टै दल
दमक/ हिन्दू राष्ट्र कायम गराउन झापाका हिन्दूवादीहरूले छुट्टै पार्टी खोलेका छन् । आगामी संविधानसभाको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर जिल्लाका कट्टर हिन्दूवादीहरूले हिन्दूराष्ट्र नेपाल नामक संस्था खोलेर पार्टीको रूपमा मान्यता दिने तयारीमा छन् । बिर्तामोडमा गत शुक्रबार विभिन्न पार्टीका प्रतिनिधि भेला भई सो सङ्गठनलाई औपचारिकता दिएका हुन् । २५ सदस्यीय कार्यसमिति रहेको सो सङ्गठनको अध्यक्षमा रामचन्द्र बानियाँ छन् । त्यस्तै, समितिको उपाध्यक्षद्वय विष्णु अधिकारी, गिरिराज पौडेल, महासचिवमा हरि गौतम, सचिवमा टेकनाथ घिमिरे र कोषाध्यक्षमा पञ्कज पोद्दार रहेका छन् ।
सङ्गठनले हिन्दूराष्ट्रलाई पुनस्र्थापित गराउन सडकदेखि सदनसम्म आफ्ना मुद्दालाई अगाडि बनाउने बताइएको छ । ‘हामीले बहुसङ्ख्यक हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको राष्ट्रको रूपमा हिजोको नेपाल चाहेका छौँ,’ नवगठित सो सङ्गठनका उपाध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिए । उनी नेकपा मालेसम्बद्ध अगुवा कार्यकर्ता हुन् । उनले भने, ‘हामी सबै दलका आस्थावान धार्मिक अगुवाहरूको पहलमा हिन्दूराज्यको अपरिहार्यतालाई बलियो रूपमा उठाउन सङ्गठित भएका छौँ ।’
८१ प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको बसोबास रहेको नेपाललाई हिन्दूराज्य बनाइनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सो सङ्गठनमा नेका, एमाले, एमाओवादीलगायतका मुख्य राजनीतिक दलका जिल्लास्तरीय नेता संलग्न छन् । उनीहरूले सो सङ्गठनलाई छिट्टै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन् । हिन्दूधर्मसहितको गणतन्त्र स्थापना हुनुपर्ने मुख्य लक्ष्यका साथ सो सङ्गठनले आगामी निर्वाचनमा समेत भाग लिने अधिकारी बताउँछन् । ‘राजा पुनस्र्थापित हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनौँ,’ नेता अधिकारी भन्छन्, ‘तर, गणतन्त्र नेपालमा हिन्दूराष्ट्रको विकल्प छैन ।’ उनले हिन्दूधर्म प्राचीन र विश्वमा एक मात्र नेपालमा रहेकाले समेत यो धर्मलाई कायम गराउन चाँडै दल दर्ता गर्ने तयारी रहेको बताए ।
स्मरण रहोस्, केही महिनाअघि मात्र ब्राह्मणवादीहरूले पनि हिन्दूधर्म कायम हुनुपर्ने भन्दै दमकका व्यवसायी लक्ष्मीप्रसाद सङ्ग्रौलाको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय स्वाभिमान पार्टीको घोषणा गरेका थिए ।