नेपाली काङ्गे्रसका सभापति सुशील कोइराला संयोजक रहनुभएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको अन्तिम बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र कोइरालाबीच चर्काचर्की प-यो । बैठकमा सभापति कोइरालाले एमाओवादीका नेता भक्ति लामिछाने अध्यक्ष रहेको सुकुम्बासी आयोगले आफ्नो पार्टीका कार्यकर्तालाई जथाभावी जग्गाजमिन वितरण गरी चुनावलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न खोजेकोले तत्कालै सुकुम्बासी आयोग खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो । कोइरालाको प्रस्ताव आउनेबित्तिकै एमाओवादी अध्यक्ष कड्किनुभयो र भन्नुभयो, ‘कुनै हालतमा सुकुम्बासी आयोग खारेज गरिँदैन । सुशीलजी यस्ता कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्राबीच कुनै सहमित हुन सक्दैन ।’ प्रचण्डका कुरा सुनेपछि सुशील कोइराला क्रूद्ध हुनुभयो र उहाँले भन्नुभयो, ‘तपाईंहरूकै कारण सहमति हुन नसकिरहेको हो, यस्तै हठ गर्ने हो भने फेरि पनि सहमति नबन्न सक्छ । तपाईंहरू आफूलाई बदल्नोस्, आफ्नो सोच र व्यवहार बदल्नुहोस्, आफूले जे ग-यो त्यही हुनुपर्छ भन्ने कुरा दिमागबाट हटाउनुहोस् । सुकुम्बासी आयोग खारेज हुनैपर्छ यदि चुनावी वातावरण स्वच्छ बनाउने हो भने ।’ दुई नेताबीच यसरी चर्काचर्की परेपछि डा. बाबुराम भट्टराई बैठक छोडेर बाहिरिनुभयो । त्यसपछि प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘सुकुम्बासी आयोगको कार्यकाल अब धेरै छैन, यसले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्छ, गर्न पाउनुपर्छ ।’ प्रचण्डले यसरी हठ गरेपछि बैठकका अन्य सहभागीले हस्तक्षेप गर्नुपरेको थियो । यस सम्बन्धमा जेठ २ गते हुने संयन्त्रको बैठकमा पुन: छलफल हुने बुझिएको छ ।

सरकारले थाल्यो छलफल
संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न बनेको सरकारले दुई महिना बितिसक्दा पनि निर्वाचन मिति घोषणा गर्न नसकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना खेपिरहेको अवस्थामा चुनावी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले मिति घोषणा गर्ने विषयमा दलीय छलफल तीव्र बनाएका छन् । निर्वाचनसम्बन्धी कानुन, संविधानसभा सदस्य सङ्ख्या तथा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नेबारे दलहरूबीच चर्को विवादका कारण चुनावको मिति घोषणा गर्न नसकेको भन्दै अध्यक्ष रेग्मीले विवादित विषयमा सहमति जुटाउने उद्देश्यका साथ दलीय छलफल अघि बढाएका हुन् ।
विवादित विषयमा सहमति जुटाउन नेपाली काङ्ग्रेसबाट छलफल अघि बढाएका रेग्मीले मंगलबार एमाले तथा अन्य साना दलका नेताहरूसँग छलफल गरेका छन् । बेग्लाबेग्लै गरिएको छलफलमा एमाले तथा अन्य साना दलहरूले पुरानै अडान दोहो-याएका थिए । पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, सचिव विष्णु पौडेल तथा नेताहरू भीम रावल र अग्नि खरेललाई साथ लिएर रेग्मीसँग निर्वाचन कानुनलगायत विवादित विषयमा छलफलमा पुगेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले पार्टीले अघि सारेको पुराना अडान कायम राख्दै एमालेले आगामी संविधानसभाको सिटसङ्ख्या घटाउने विषयमा चार दलबीच भएको सहमति नै कायम हुनुपर्ने अडान राखेका थिए । उनले निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको थ्रेसहोल्डको व्यवस्था तथा फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्तिले निर्वाचनमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
थ्रेसहोल्ड तथा फौजदारी अभियोग लागेकाले चुनाव लड्न नपाउनेसम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा आफूहरू रहेको र त्यसलाई परिवर्तन गर्न नहुने अडान राखेका थिए । एमोआवादी र मधेसी मोर्चा भने थ्रेसहोल्ड र फौजदारी अभियोगको विषय हटाउनुपर्ने पक्षमा छन् । साना दलको माग भन्दै एमाओवादी र मधेसी मोर्चा आगामी संविधानसभालाई पनि ६ सय १ कै बनाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
मंगलबार भएको छलफलमा सहभागी साना दलको नेताहरूले पनि पुरानै व्यवस्था कायम गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरूले थ्रेसहोल्डको पक्षमा आफूहरू नरहेकाले त्यसलाई हटाउन आग्रह गरेका थिए । तर, रेग्मीले यस विषयमा सबैसँग सल्लाह गरेर मात्र सरकारले निर्णय लिने जानकारी गराएका थिए । रेग्मीले सोमबार काङ्ग्रेस नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए ।

हतियार बुझाउन दिएको समयसीमा समाप्त माओवादी पन्छियो
सरकारले गरेको हतियार फिर्ता आग्रहलाई नेकपा–माओवादीका नेताहरूले इन्कार गरिदिएका छन् । नेकपा–माओवादीका नेतालाई लक्षित गरी सरकारले गत चैत २२ गते सूचना जारी गर्दै वैशाख मसान्तभित्र आफ्नो सुरक्षामा प्रयोग गरिएको भनिएका सबै हतियार फिर्ता गर्न भनेको थियो । सूचनामा तोकिएको समयभित्र हतियार फिर्ता नगरे अवैध ठहर गर्दै हतियार तथा खरखजाना ऐनअन्तर्गत हतियार बोक्ने व्यक्तिलाई कारबाही अघि बढाउने चेतावनीसमेत सरकारले दिएको थियो ।
सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पनि निर्णय गराएर वैशाख मसान्तभित्र हतियार फिर्ता गर्न भनेको थियो । त्यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयलाई आधार मानी गृह मन्त्रालयले पनि सूचना जारी गर्दै पार्टीको नाम नतोकी शान्तिप्रक्रियापछि निजी सुरक्षाका लागि प्रयोय गरिएका हतियार फिर्ता गर्न भनेको थियो । स्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालयले हतियार फिर्ता गर्ने सूचना जारी गरेसँगै नेकपा–माओवादीका कुन–कुन नेताका नाममा हतियार छ भन्ने लिस्ट नै तयार गरेको छ । सो लिस्ट मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले उपलब्ध गराएको हो । गृहका एक उपसचिवले भने, ‘सेना समायोजन विशेष समितिले दिएको जानकारीअनुसार माओवादीका कुन–कुन नेताले हतियार प्रयोग गरिरहेका छन् भन्नेबारे सूची प्राप्त भएको छ, सोहीअनुसार व्यक्तिगत रूपमा पनि हतियार माग्ने काम हुन्छ, त्यति गर्दा पनि हतियार नबुझाए कानुनी कारबाही अघि बढ्छ ।’
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता शंकरप्रसाद कोइरालले पनि अहिलेसम्म कसैले पनि हतियार नबुझाएको र अब कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिए । ‘हतियार नबुझाए के गर्ने भन्ने कुरा कानुनमा स्पष्ट लेखिएको छ,’ उनले भने, ‘यसबारे सरकार के गर्छ–गर्दैन भनेर बोलिरहनै पर्दैन ।’
गृह मन्त्रालयका अनुसार माओवादीका नेताहरू मोहन वैद्य, रामबहादुर थापा, सीपी गजुरेल, नेत्रविक्रम चन्द, देव गुरुङ, खड्गबहादुर विक, पम्फा भुसाल, कुलप्रसाद केसी, नारायण शर्मा, हितमान शाक्य र मातृका यादवसँग हतियार रहेको सूची उपलब्ध गराएको छ । सेना समायोजन प्रक्रियामा सघाउन आएको राष्ट्रसङ्घीय मिसन अनमिनमा दर्ता गरेरै माओवादीका शीर्ष नेताले सुरक्षाका लागि राख्दै आएका थिए । समायोजन प्रक्रिया अघि बढेसँगै एमाओवादीतर्फका अधिकांश नेताले हतियार बुझाए पनि लडाकु समायोजनलगायतकै विषयमा संस्थापन पक्षबाट अलग्गिएका माओवादी नेताले भने हतियार नबुझाएको सरकारको भनाइ छ ।
एमाओवादीका नेता वर्षमान पुनले पनि हतियार बोकेका नेताहरू पार्टीबाट विभाजन भएर अर्कै पार्टीमा गएकाले एमाओवादीका कुनै पनि नेतासँग हतियार नरहेको बताए । वैद्यले नेतृत्व गरेको पार्टीका नेताहरूसँग हतियार रहेको तर उनीहरूले हतियार नबुझाएको उनको भनाइ थियो ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार माओवादी लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन भएपछि पार्टीका शीर्ष नेताहरूले आफ्नो सुरक्षाका लागि भन्दै ३२ थान हतियार राखेका थिए । त्यसमध्ये सात थान नेपाल प्रहरीले विभिन्न समयमा गरिएको चेकजाँचका क्रममा नियन्त्रणमा लिइसकेका छन् । तर, २५ थान हतियार अझै फेला पार्न सकेको छैन ।
माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालले भने पार्टीका कुनै पनि नेताहरूसँग हतियार नरहेकोले नबुझाएको जानकारी दिइन् । हामीले हतियार बोक्ने पनि होइन, हतियार पनि छैन, अनि कसरी बुझाउने,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो सुरक्षामा खटिएका जनमुक्ति सेनाका साथीहरूले बोकेका हुन्, अब उनीहरू कोही समायोजनमा र कोही अवकाश रोजेर गइसकेकोले त्यसबारे हामीले केही भन्नु छैन ।’ उनले त्यसबारे सरकारले के गर्छ, कसलाई कारबाही गर्छ, त्यो उसैको कुरा भएको बताइन् ।
सञ्चारमन्त्री माधवप्रसाद पौडेलले अवैध हतियार राख्नेलाई कारबाही गर्ने जानकारी दिए । तोकेको समयमा त्यस्ता हतियार फिर्ता नगरे साना–ठूला सबै नेता तथा कार्यकर्तालाई कारबाही अघि बढाइनेछ, मन्त्री पौडेलले भने । यसबारे गृहले सम्पूर्ण प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।

अब नेताहरूको भण्डाफोर गरिने
रातो मत्स्येन्द्रनाथको रथयात्राका व्यवस्थापकहरूको आग्रहमा नेकपा–माओवादीले सोमबार गर्ने भनिएको नेपाल बन्द फिर्ता लिए पनि अन्य विभिन्न विषयलाई लिएर गरिने सङ्घर्षका कार्यक्रम जारी राख्ने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा सरकार गठनदेखि नै प्रमुख दलको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सरकारविरोधी आन्दोलनमा उत्रिएका नेकपा–माओवादीले आफ्नो आन्दोलनको मोर्चामा सहभागी ३३ दलको नेतृत्व गर्दै सोमबार बन्दको कार्यक्रम राखेको थियो । बन्दलाई सफल पार्ने भन्दै सो पार्टीले उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा पार्टी तथा मोर्चामा आबद्ध नेता तथा कार्यकर्तालाई बन्द सफल पार्ने जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको थियो । तर, एकाएक रातो मत्स्येन्द्रनाथ जात्राको बहानामा बन्द फिर्ता भएपछि मोर्चामा आबद्ध अन्य दलका नेताहरूले नेकपा–माओवादीमाथि शङ्का गर्दै यसबारे आगामी बैठकमा कुरा राख्ने बताएका छन् ।
आन्दोलनरत दलका मोर्चामा सहभागी एक साना दलका नेताले घटना र विचारसँग भने, ‘हामीले बन्द गर्ने भन्ने दिन रातो मत्स्येन्द्रनाथको जात्रा पर्छ भन्ने जानकारी थियो, तर पनि विरोधलाई सशक्त बनाउने भन्दै बन्दको कार्यक्रम राखिएको थियो, तर, कार्कीको नियुक्ति भएपछि जात्रालाई आधार बनाउँदै फिर्ता लिइयो, यसमा शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँहरू निकै छन् ।’
तर, माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालले अन्य कुनै कारण नभई रातो मत्स्येन्द्रनाथको रथजात्रा परेकाले त्यसलाई असर नपरोस् भनेर बन्दका कार्र्यक्रम फिर्तँ लिएको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘हाम्रँ अन्य विरोधका कार्यक्रम जारी छन्, त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै जानेछौँ, एक दिन बन्दको कार्यक्रम मात्र फिर्ता लिइएको हो, त्यो पनि आमनागरिकको भावनालाई ध्यान दिएर ।’ उपत्यकामा नेवार समुदायको पर्व परेको र बन्दका कारण उनीहरूको पर्वमा असर पर्ने भएकाले आमनागरिकको भावनालाई आत्मसात् गर्दै आन्दोलन गर्ने जिम्मेवार पार्टीका हैसियतमा पनि उनीहरूकै आग्रहअनुसार बन्द फिर्ता लिइएको हो । विरोधका कार्यक्रमअनुसार हिजो मंगलबार बिहान नौ बजेदेखि एघार बजेसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग घेराउ गरियो । भुसालले थपिन्, ‘बुधबार मेची–महाकाली अभियान सुरु हुन्छ, यो अभियानअन्तर्गत विरोधका सशक्त कार्यक्रम अघि बढ्छ ।’ ‘विरोधका कार्यक्रमलाई गाउँसम्म लैजान त्यसैअनुसारका कार्यक्रम ल्याइने छ,’ भुसालले थपिन्, ‘आन्दोलनलाई दमन गर्न खोजिए कडा प्रतिकार गरिनेछ ।’ मेची–महाकाली अभियानमा नेताहरूको भण्डाफोर गरिने कार्यक्रमसमेत रहेको छ । तर, कुन–कुन नेताको भण्डाफोर गर्ने भन्ने केही खुलाइएको छैन ।
यसैबीच माओवादीलगायत ३३ दलले गर्ने भनिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग घेराउलाई लक्षित गर्दै अख्तियार परिसरको सुरक्षा–व्यवस्था अत्यन्तै कडा परिएको थियो । अख्तियारको सुरक्षा कडा गर्न र प्रदर्शन गर्न नदिन भन्दै अख्तियारप्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले जनपथ र सशस्त्र प्रहरीप्रमुखलाई कार्यलयमै बोलाई निर्देशन दिएका थिए । सोहीअनुसार सरकारले त्यस क्षेत्रको सुरक्षा–व्यवस्था अत्यन्तै कडा परेको थियो । नौ बजेबाट घेराउ गर्ने भएकाले प्रहरीले आयोगका पदाधिकारीलाई सुरक्षा स्कर्टिङमा बिहान आठ बजे कार्यालय पु-याएका थिए भने कर्मचारीलाई बिहान आठ बजे नै कार्यालय आउन निर्देशन जारी गरिएको थियो । सोहीअनुसार अघिपछि दश बजे मात्र कार्यालय पुग्ने कर्मचारी मंगलबार आठ बजे नै अख्तियार पुगेका थिए ।

पूर्वपञ्चहरू एकताबद्ध हुँदै, पाँच नेता पालैपालो अध्यक्ष
निर्वाचनको सम्भावना बढ्दै गएपछि पूर्वपञ्चहरूले एकताबद्ध हुन जाँगर चलाएका छन् । सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी र पशुपतिशमशेर राणाले नेतृत्व गर्नुभएको राप्रपा मिलेर बनेको राष्ट्रिय शक्ति प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशन जेठ ३, ४ र ५ गते राजधानीमा सम्पन्न हुने भएको छ । नवगठित पार्टीको नाम महाधिवेशनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कायम गर्ने निधो गरेको बुझिएको छ, तर प्रथम अध्यक्ष भने सूर्यबहादुर थापा नै हुनुहुने भएको छ । पार्टीको शीर्ष तहमा पाँचजनाको अध्यक्षमण्डल राखिने र मण्डलमा सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, पशुपतिशमशेर राणा, राजेश्वर देवकोटा तथा डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी रहनुहुने बताइएको छ । अध्यक्षमण्डलका सदस्यहरूले क्रमश: एक–एक वर्ष अध्यक्ष पदको जिम्मेवारी सम्हाल्ने व्यवस्था गरिएको राप्रपा सूत्रले जनाएको छ । पचहत्तरवटै जिल्लाको सहभागिता रहने एकता महाधिवेशनले देशभरिका राष्ट्रवादी एवम् प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूलाई एकताबद्ध गर्ने विश्वास उक्त पार्टीका नेताहरूले गरेका छन् । यसै सन्दर्भमा राप्रपाका नेता जगत गौचनसँग सम्पर्क गर्दा उहाँले महाधिवेशनपछि देशमा राष्ट्रवादी र प्रजातान्त्रिक पक्षको एउटा बलियो शक्ति निर्माण हुने विश्वास प्रकट गर्नुभयो । एकता महाधिवेशनले मुलुकको राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने जिज्ञाशामा नेता गौचनको भनाइ छ, ‘नेपाली काङ्गे्रस, नेकपा एमाले र माओवादीले राष्ट्रहितमा काम गर्न नसकेकाले जनतामा नयाँ शक्तिको चाहना बढेको छ । जनचाहनाबमोजिमको शक्ति हामै्र पार्टी बन्ने विश्वास हामीले गरेका छौँ ।’ राजसंस्थाप्रति तपाईंहरूको धारणा कस्तो हुनेछ भन्ने हाम्रो प्रश्नको जवाफमा गौचनले भन्नुभयो, ‘राजसंस्थाबारे पार्टीभित्र विविध सोचहरू छन् ।
व्यक्तिगत रूपमा म राष्ट्रवादी र राजावादी हुँ । नेपालमा गणतन्त्र घोषणा हुनुमा हाम्रो कुनै योगदान छैन, अरूले ल्याएको गणतन्त्रलाई हामीले मानिदिएका मात्र हौँ । हामी देशका सबै शक्तिबीच एकता र सहकार्य हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछौँ, राजा पनि एउटा शक्ति भएको हुनाले राजालाई समेत विश्वासमा लिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । त्यसैले आलङ्कारिक भए पनि राजसंस्था रहनु मुलुक र प्रजातन्त्रका लागि बेस हुन्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ ।’ हिन्दु राष्ट्रका बारेमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ नि भन्ने घटना र विचारको प्रश्नमा गौचनको जवाफ छ, ‘जुन प्रक्रियाबाट हिन्दू राष्ट्र नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरियो त्यो गलत छ । यो विषयमा जनमतसङ्ग्रह नै गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । व्यक्तिगत रूपमा म हिन्दूवादी हुँ, हिन्दूधर्म मान्छु र देशलाई पनि हिन्दू राष्ट्रकै पहिचान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।’ गौचनले अगाडि भन्नुभयो, ‘एकता महाधिवेशनमा हामी नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाइनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राख्नेछौँ ।’बढाइसकेका छन् ।

एक्लिए झलनाथ
हालै सम्पन्न एमाले केन्द्रीय कमिटीभर आलोचनाका पात्र बनेका पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाल एक्लँदै गएका छन् । अर्जुनदृष्टि लगाएर पार्टीलाई एकढिक्का बनाउँदै लैजाने जिकिर गर्दै आएका खनालको आलोचना अरूले नभएर उनकै सहयोगीले गरेपछि उनी बिस्तारै एक्लँदै गएका हुन् । उनी एक्लिएका मात्र छैनन्, पार्टीभित्र होस् या बाहिर सबैको आलोचनाका पात्र बनेका छन् ।
पार्टी बहुपदीय प्रणालीमा गए पनि एकल प्रणालीको शैलीमा पार्टी गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको आरोपको सामना गरेर हैरानी व्यहोरेका अध्यक्ष खनाललाई हालै सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बोल्ने केही नेताले ‘गँड्यौला’को संज्ञासमेत दिएका थिए । स्पष्ट अडान राख्न नसक्ने तथा पार्टीको लाइनअनुसार चल्न नसक्ने नेताबाट पार्टीले आगामी संविधानसभा निर्वाचनमा कस्तो परिणाम ल्याउला, बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताको भनाइ थियो, ‘अब पार्टी नेतृत्वबारे पनि सोच्ने कि यदि यस्तै अवस्थामा पार्टी नेतृत्वलाई हिँड्न दिने हो भने पार्टीको भविष्य अन्धकार देखिन्छ ।’
पार्टीले गरेको निर्णय होस् या आफूले एक्लै गरेको निर्णय, कुनैमा पनि अडान लिन नसक्ने भन्दै बैठकमा बोल्ने सदस्यले पार्टी नेतृत्वको दोधारपनकै कारण अन्य पार्टीहरूले गरेको खराब कामको भागीदार एमाले हुनुपरेको तर्क गरेका थिए । ‘संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति गर्ने विषयमा होस् या एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई हटाउन समर्थन दिएर पछि फिर्ता लिने, आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न पार्टीलाई थाहै नदिई एमाओवादीसँग सातबुँदे सहमति, पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार हटाउन निर्वाह गरेको भूमिकाले गर्दा पनि पार्टीको साख गिरेको छ,’ उनीहरूको भनाइ थियो ।
केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एक्लो परेका अध्यक्ष खनालले बैठक अवधिभर क्षमा र माफी माग्नुपरेको थियो । स्रोतका अनुसार बैठकमा उनको आलोचना गर्ने तथा एक्ल्याउनेहरूमा पार्टी महाधिवेशनमा अध्यक्ष खनालकै प्यानलबाट महासचिव बनेका ईश्वर पोखरेल, केपी ओलीनिकट युवा नेताहरू तथा खनालनिकट युवा नेताहरू घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, विजय पौडेल, प्रकाश ज्वाला, सुरेन्द्र पाण्डेलगायतका थिए ।
यसरी आफ्नै भनिएकाहरूले पनि साथ छाडेपछि उनी पार्टीमा एक्लो हँुदै गएका हुन् । त्यस्तै खनालका निजी सचिवको रूपमा चिनाउन रुचाउने खनालका सहयोगी रामबाबु अधिकारीका कारण पनि खनालका सहयोगीले साथ दिन छाडेका हुन् ।

कहाँबाट आयो पत्रिकालाई किलोका किलो सुन ?
नेपालको एक राष्ट्रिय दैनिकले गत वर्षदेखि नै आफ्नो ग्राहक योजनाअन्तर्गत सुन वितरण गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आएकोमा गत वर्ष एकजना ग्राहकलाई एक किलो सुन प्रदान गरेको समाचार बाहिर आइसकेको पनि छ । यो वर्ष पनि उक्त दैनिकले वार्षिक ग्राहक बनेबापत हरेक महिना ग्राहकलाई बीस तोला सुन प्रदान गर्ने आकर्षक योजना सार्वजनिक गरेको छ । जसमध्ये पछिल्लो सातामा उसले विजेता ग्राहकलाई सुन प्रदान गरेको पनि बताइसकेको छ । तर, यतिखेर पत्रिकाले घोषणा गरेको सुन उपहारको योजनाले गम्भीर आशङ्का उब्जाएको छ । नेपालमा सुनको प्रयोग केवल गरगहना र धार्मिक प्रयोजनमा मात्र गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था छ । सुनमा लगानी गर्न पाइँदैन । यसको अर्थ सुन जोसुकैले असीमित रूपमा थुपार्न पाउँदैन । तर, सो पत्रिकाले खुलमखुला प्रदान गर्ने सुनको स्रोत के हो ? कहाँबाट ल्याइन्छ त्यत्रो परिमाणको सुन, खोजीको विषय बनेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनअनुसार केही सीमित बैंकमार्फत दैनिक १५ किलो सुन सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घको सिफारिसमा विभिन्न जिल्ला र क्षेत्रका व्यवसायीलाई बिक्री गरिन्छ । त्यसरी बिक्री गरिएको सुन गरगहना बनाएर मात्र बेच्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । अन्यथा व्यवसायीलाई ठूलै कारबाही हुन्छ । तर, पत्रिकाले बाँड्ने दशौँ किलो सुन कुन बैंकबाट कहिले किन्ने व्यवस्था मिलाइएको हो ? विद्यमान व्यवस्थाले सुनचाँदी व्यवसायीबाहेक अन्य व्यक्ति वा सङ्घसंस्थालाई बैंकबाट सुन किन्ने कानुनी आधार पनि छैन । यस्तो अवस्थामा उसले कहाँबाट ल्याएर ठूलो परिमाणमा सुन उपहार दिन लागेको हो, यो गम्भीर विषय रहेको छ । अर्कोतर्फ, वित्तीय जानकारी एकाइ र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले जारी गरेका पछिल्ला निर्देशनअनुसार सुन खरिद वा बिक्री गर्दा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्ति वा सङ्घसंस्थाले सुनको खरिद तथा बिक्रीमा प्रयोग भएको रकमको स्रोत वा उपयोग खुलाएर जानकारी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई समेत पत्रिकाको सुन योजनाले धोती लगाइदिएको छ । यस पृष्ठभूमिमा पत्रिकाको सुन योजनालाई गम्भीर शङ्काको रूपमा लिनु कदापि पनि अन्यथा हुने छैन ।

बैंकले सुन चो-यो
सुनचाँदी व्यवसायीहरूलाई नियमित रूपमा सुन बिक्री गर्ने ठूला बैंकहरूले नै सुन चोर्ने गरेको तथ्य फेला परेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सुनको प्रत्येक एक केजीको टुक्रामा विश्वभरि लैजाँदा पनि उपभोक्ताको हातमा पर्दा वास्तविक तौलभन्दा कम नहोस् भनेर थप ५ ग्राम सुन राख्ने गरिएको हुन्छ । तर, नेपालमा ठूला बैंकहरूले नै व्यवसायीहरूलाई सुन उपलब्ध गराउँदा उक्त ५ ग्राम सुन झिक्न रेती प्रयोग गर्ने गरेको व्यवसायीले बताउने गरेका छन् । दैनिक १५ केजीबाट ७५ ग्राम र मासिक दुई केजी तथा वार्षिक २४ केजी सुन बैंकका ठूला पदाधिकारी मिलेर आफ्नो बनाउन रेतीको प्रयोग भएको अहिले बैंकरहरूले नै बताउन थालेका छन् । यसबारे पनि बेलैमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको व्यवसायीले औँल्याएका छन् ।

हिन्दू गणतन्त्रमा जान दबाब
धर्मविरोधीका कारण विगतमा धर्मनिरपेक्षतामा बाध्यकारी सहमति जनाउन पुगेको नेपाली काङ्ग्रेस त्यसबारे पुनर्विचार गर्ने पक्षमा देखिएको छ । काङ्ग्रेसनिकट विचारकहरूले गणतन्त्रात्मक हिन्दूराष्ट्र नेपाल लेख्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेपछि काङ्ग्रेसमाथि दबाब परेको हो । आगामी संविधानसभाको चुनावमा काङ्ग्रेस हिन्दूराष्ट्र नेपालको पक्षमा उभिनुपर्ने तर्कसहितको कार्यपत्र बीपी चिन्तन प्रतिष्ठानको वैशाख अन्तिम साता भएको तीनदिने सम्मेलनमा उठेको छ । ८१ प्रतिशत हिन्दू भएको देशमा हिन्दूधर्ममाथि प्रहार भइरहेको र त्यसले देशको पहिचानमाथि नै सङ्कट आउनसक्ने खतरासमेत औँल्याइयो । बीपी चिन्तन प्रतिष्ठानका अध्यक्ष तथा पाका काङ्ग्रेस नेता हरिबोल भट्टराईले राष्ट्रिय पहिचान केन्द्रित धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको गणतन्त्रात्मक हिन्दूराष्ट्र नेपालको संविधानमा लेखिनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको बताए ।
काङ्ग्रेसभित्र हिन्दू अधिराज्यको बहसलाई प्रभावशाली नेता खुमबहादुर खड्काले उठान गर्दै आउनुभएको छ । उहाँले गणतन्त्रबारे मौन रहने तर नेपाल हिन्दू अधिराज्य हुनैपर्ने अडान राख्दै आउनुभएकोमा त्यसको पक्षमा आवाजहरू बढ्न थालेका छन् । बीपी चिन्तन प्रतिष्ठानको सम्मेलनमा विद्वान्हरूले समेत हिन्दू गणतन्त्रको विषयलाई उठाउनुले काङ्ग्रेसले चुनावी घोषणापत्रमा त्यसबारे उल्लेख गर्ने परिस्थिति बन्नसक्छ ।
माओवादी र हिन्दूविरोधीहरूको षड्यन्त्रले देश धर्मनिरपेक्षताका नाममा संस्कृतिमाथि आक्रमण गर्ने तत्वको प्रभावमा पर्दै गएको छर्लङ्ग छ । हिन्दूहरूको अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने अभिप्रायका साथ गतिविधि बढ्दै जाँदा देशको राष्ट्रियतासमेत सङ्कटमा पर्ने खतरा छ । विदेशीहरूले धर्मनिरपेक्षताका नाममा खेल्ने अवसर पाइरहेका छन् । नेपालभित्र पश्चिमाहरूको चलखेल बढेको सूचनाका आधारमा भारतीयसमेत सतर्क भइसके ।
भारतीय जनता पार्टीले नेपाल हिन्दू अधिराज्य हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिसक्यो । भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंहले नेपाल हिन्दू अधिराज्य कायमै हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । उनले भारत भ्रमणमा जाने नेपाली नेतालाई समेत धर्ममाथिको आक्रमणले देशको पहिचानमाथि खतरा बढ्नसक्नेतर्फ सचेत गराए । धर्म नमान्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई समेत चेतावनीको भाषामा हिन्दू धर्मविरोधी गतिविधि नगर्न सम्झाए । उनले पुन: हिन्दू अधिराज्य घोषणामा प्रचण्डको स्पष्ट धारणा जान्न खोजे ।
देशभित्र पैसाको बलमा धर्म परिवर्तनमा सक्रियहरू सलबलाउँदा देशले दूरगामी सङ्कट भोग्दै आएको छ । विगतमा धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा जानेर वा नजानेर ताली पिट्नेहरूले समेत पछुतो मनाइरहेछन् । सीमित समुदाय र विदेशीको स्वार्थ लुकेको धर्मनिरपेक्षताले देशलाई सङ्कटमा धकेलेको र धार्मिक युद्धतर्फ लाने खतराप्रति सचेत हुनुपर्नेमा विचारकहरूले जोड दिइरहेछन् ।
काङ्ग्रेसले राष्ट्रवादको मुद्दालाई दरिलो रूपमा उठाउनसमेत विद्वान्हरूले सुझाब दिएका छन् । माओवादीले नक्कली राष्ट्रवादको नारा उचालेर चुनावी दाउपेचमा केही सफलता हासिल गरेको स्मरण गराउँदै त्यसको भण्डाफोर गर्नुपर्नेमा काङ्ग्रेसनिकट विद्वान्हरूको जोड छ । सङ्घीयताबारे बहस नपुगेको र हतारिन नहुने सुझावसमेत काङ्ग्रेसमा पुगेको छ । सम्मेलनमा १४ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत भएको थियो । कार्यपत्रका सुझावहरू काङ्ग्रेसले आगामी चुनावमा बनाउने घोषणापत्र तयारीको पूर्वाभ्यासका रूपमा लिइएको छ । राष्ट्रियता र परराष्ट्र सम्बन्ध विषयमा डा. जयराज आचार्य, राजेश्वर आचार्य, दिनेश भट्टराई, डा. शम्भुराम सिंखडा, प्रजातन्त्र विषयमा सीडी भट्ट, डा. तुलसी भट्टराई, होमनाथ दाहाल, पुरुषोत्तम दाहाल, प्रजातान्त्रिक समाजवाद विषयमा डा. जगदीशचन्द्र पोख्रेल, प्रदीप कोइराला, डा. चिरञ्जीवी नेपाल, डा. यज्ञप्रसाद अधिकारी, विनोद कायस्थ, प्रजातन्त्रमा समावेशितामा सुप्रभा घिमिरे, मीनकुमार विश्वकर्मा, विजुल विश्वकर्मा, भौतिक पूर्वाधारमा रामकुमार लम्साल, शिवचन्द्र शर्मा, ईश्वरी पौडेल, विद्यानाथ कोइराला, सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाज विषयमा हरिबहादुर थापा, विष्णु केसी, भरतबहादुर थापा, केदार सुवेदी, कुमार रेग्मी, विपिन अधिकारी, युवराज वस्ताकोटी, इन्दु खनाल, सुनील पोख्रेल, शेरबहादुर केसी, राज्य पुनर्संरचना, सङ्घीयता विषयमा नारायणप्रसाद कोइराला, डा. टीका पोख्रेल, ऊर्जामा कृष्ण भण्डारीलगायतले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

अर्थमन्त्रीसमक्ष सञ्चारकर्मीको ज्ञापन
नेपाल पत्रकार महासङ्घ काठमाडौं जिल्ला शाखाको पहल एवम् अगुवाइमा सञ्चारकर्मीको एक प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री शंकर कोइरालासमक्ष पेसागत हितसँग सम्बन्धित १३बुँदे माग समेटिएको ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको सञ्चारमाध्यमले अनेकौँ हन्डर खेप्दै मुलुकमा जारी गतिरोधको अन्त्यका लागि रचनात्मक सहयोग गरिरहेको, तर राज्य संयन्त्रले प्रेसजगत्को सुरक्षाका लागि प्रभावकारी कदम नचालेको तीतो अनुभव रहेको स्मरण गराउँदै ज्ञापनपत्रमा पत्रकारको आर्थिक तथा भौतिक सुरक्षाप्रति सरकार संवेदनशील नहुँदा दिनप्रतिदिन सञ्चारमाध्यम तथा पत्रकार असुरक्षित बन्दै गइरहेको उल्लेख गरिएको छ । जिल्ला कार्यसमिति बैठकबाट पारित पत्रकारका पेसागत मुद्दाहरूलाई नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयमा मागका रूपमा पेस गरिएको काठमाडौं शाखाका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद चौलागाईंले जानकारी दिए ।
अध्यक्ष चौलागाईंका अनुसार ज्ञापनपत्रमा समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्नका लागि विज्ञापन शीर्षकमा बजेट छुट्याउने व्यवस्था मिलाई अर्थ मन्त्रालयले सम्पूर्ण मन्त्रालय र विभागबाट बजेट विवरण मागी बजेटलाई व्यवस्थित गरी समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली तत्काल लागू गर्न, लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम यसै आर्थिक वर्षबाट दोब्बर तुल्याउन, वार्षिक २० लाखभन्दा कम कारोबार हुने सञ्चार संस्थालाई सेवामूलक सेवाको प्रक्रिया राख्ने व्यवस्था गरी भ्याट, प्यान तथा अन्य कर व्यवस्थाको खारेज प्रक्रिया अगाडि बढाउन र भ्याट/पान दर्ताको समयसीमालाई बढाएर ०७० साल असार मसान्तसम्म गर्न माग गरिएको छ ।
यस्तै, पत्रकारलाई नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारी तथा निजी प्रत्येक अस्पतालमा कम्तीमा दुई/दुई शøयाको व्यवस्था हुनुपर्ने, २५ वर्ष निरन्तर सेवा गरेका सूचीकृत हुने पत्रकारलाई मासिक रूपमा जीवन निर्वाह भत्ता सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, वर्गीकरणमा परेका पत्रिकाका सम्पादक/प्रकाशक र प्रतिनिधिलाई यातायात र हवाई शुल्कमा छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने, क्रियाशील पत्रकारलाई टेलिफोन, मोबाइल तथा इन्टरनेटको शुल्क र जडान खर्च नि:शुल्क गर्नुपर्ने, हत्या गरिएका पत्रकारका परिवारलाई प्रतिपरिवार १० लाखबराबर क्षतिपूर्ति रकमको व्यवस्था गर्नुका साथै तिनका छोराछोरीलाई नि:शुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र उपचार तथा रोजगारीको व्यवस्था मिलाइनुपर्ने मागहरू ज्ञापनपत्रमा समेटिएका छन् ।

प्लास्टिकका झोला प्रयोग गर्ने कारबाहीमा
धनकुटा नगरपालिकाले धनकुटा नगरलाई स्वच्छ र सुन्दर तुल्याउने उद्देश्यले नगर क्षेत्रलाई प्लास्टिकमुक्त नगर घोषणा गरी अभियान सञ्चालन गरेपछि प्लास्टिक नियन्त्रण अनुगमन समितिले धनकुटामा प्लास्टिकका झोला प्रयोग गर्ने एक दर्जनभन्दा बढीलाई कारबाही गरेको छ ।
धनकुटाको साप्ताहिक बिहीबारे हटिया र धनकुटा बजारमा प्लास्टिकका झोलामा सामान राखेर बिक्री गर्ने व्यापारी र प्रयोग गर्ने एक दर्जनभन्दा बढीलाई कारबाही गरिएको धनकुटा नगरपालिका प्लास्टिक नियन्त्रण जनचेतना अभियानका संयोजक विजयसन्तोषी राईले जानकारी दिए । पटक–पटकको चेतावानीलाई बेवास्ता गरी प्लास्टिकका झोलामा खाद्यसामग्रीलगायतका सामान राखी बिक्री गरेकाले कारबाही गरिएको बताइएको छ ।

टे«डको नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै अधिवेशन सम्पन्न
धनकुटा / नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेस (स्वतन्त्र) धनकुटाको दोस्रो जिल्ला अधिवेशन विगेन्द्र याक्खाको अध्यक्षतामा नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै सम्पन्न भएको छ । अधिवेशनले रोजगारतर्फको उपाध्यक्षमा कुसुम राना, खुल्ला उपाध्यक्षतर्फ जयप्रसाद निरौला, महिला उपाध्यक्षमा रेणु श्रेष्ठ, सेवातर्फको उपाध्यक्षमा मोहन वान्तावा र उत्पादनतर्फको उपाध्यक्षमा यानिन्द्र तिगेला लिम्बूलाई चयन गरेको छ । यस्तै, सचिवमा गुरुप्रसाद काफ्ले, सहसचिवमा झमक कटुवाल र कोषाध्यक्षमा विनोद घिमिरे चयन भएका छन् भने सदस्यहरूमा हर्क मगर, पूर्ण चौधरी, जयमणि घिमिरे, सीता घिसिङ, मदन निरौला, टेकेन्द्र थापा, सुजा अमात्य, शुभकला खालिङ राई, कविराज घिमिरे र पूर्णशेखर श्रेष्ठ रहेका छन् । अधिवेशनले केन्द्रीय प्रतिनिधिमा पूर्णबहादुर याक्खा, विजयसन्तोषी राई र क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा रामकुमारी भण्डारी, कुलप्रसाद दाहाल र उत्तम श्रेष्ठलाई चयन गरेको छ ।

शनिबार ब्राह्मणले शक्ति देखाउने
०६२/६३ को ऐतिहासिक जनान्दोलनपश्चात् दोस्रो दर्जाका नागरिकसरह राज्यले बनाएको भन्दै आन्दोलन गरिरहेका ब्राह्मणले आगामी ४ गते शनिबार रत्नपार्कबाट विशाल शान्ति-याली निकाल्ने भएका छन् ।
ब्राह्मण समाज काठमाडौं ३२ वडाका उपाध्यक्ष एवम् अधिकारकर्मी धर्म पौडेलका अनुसार रत्नपार्कबाट बिहान दश बजे विशाल शान्ति-याली निकाली काठमाडौं जिल्ला अधिवेशन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
उपाध्यक्ष पौडेलका अनुसार ०६२/६३ को जनान्दोलनपश्चात् नेपाली समाजमा विद्यमान जातीय, सामाजिक एवम् धार्मिक सहिष्णुता र सद्भावमाथि नियोजित तरिकाले प्रहार गरियो । विविध जातिको समीकरण, आ–आफ्नै संस्कार र संस्कृतिबाट गोलबद्ध नेपाली समाजलाई छिन्नभिन्न पार्ने काम गरिएकाले जातीय सद्भाव र ब्राह्मण अधिकारका लागि बाध्य भएर सडकमा आउनुपरेको पौडेलले घटना र विचारलाई बताए । प्राचीन पुराण इतिहासको आधार लिएर भन्नुपर्दा महाभारतभित्र पर्ने यस भूगोल क्षेत्रमा प्राग ऐतिहासिक इतिहास देखिनुअघि नै ब्राह्मणको बसोबास रहेको इतिहासलाई बङ्ग्याएर यहाँका राजनीतिक पार्टीले ब्राह्मण जातिलाई अन्यमा राखेका कारण पनि बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपरेको समाजले जनाएको छ ।
शनिबार गर्ने काठमाडौं जिल्ला अधिवेशन र विशाल शान्ति-यालीबारे जानकारी दिन वितरण गरिएको विज्ञप्तिअनुसार ०६३ यता प्रमुख दल सम्मिलित सरकारद्वारा जातीय आधारको विभेदकारी नीति कार्यान्वयन गरियो । दुर्भाग्य माक्र्सवाद र लेनिनवाद अङ्गालेका दलहरू सम्मिलित कम्युनिस्ट सरकारले पनि वर्गीयताको सिद्धान्त त्याग गरी जातका आधारमा विभेदकारी नीति अवलम्बन गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ऋषिहरूको तपोभूमि (ध्यान केन्द्र) का रूपमा स्थापित यस भूमिमा विभिन्न ऋषि ब्राह्मणसँग जोडिएका ब्राह्मण कुलका सन्तान ब्राह्मण हजारौँ वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएको इतिहासले पुष्टि गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
यसरी हजारौँ वर्षदेखि बस्दै आएका धर्तीपुत्र ब्राह्मणलाई राज्यले आदिवासीको सूचीमा नराखी अन्यमा राखेकाले बाध्य भएर ०६६ साल असोज २२ गते ब्राह्मण समाज गठन गरी संस्थागत आन्दोलनको थालनी गरिएको उल्लेख छ ।
मुलुकमा जातीय, धार्मिक एवम् सामाजिक सहिष्णुता कायम राख्न सनातन धर्म र संस्कृतिको रक्षा गर्न, देशलाई जातीय आधारको सङ्घीयतामार्फत आउन सक्ने सम्भाव्य द्वन्द्वबाट बचाई राष्ट्रिय अखण्डता कायम गराउने पवित्र मन्त्र बोकेर सङ्घर्षमा लागेको ब्राह्मण समाजको शािन्त-यालीमा सहभागी हुन सबै जाति र भाषी दिदीबहिनी दाजुभाइलाई विज्ञप्तिमार्फत समाजले आग्रह गरेको छ ।

राजदूूत डा. चालिसेद्वारा बौर्नमाउथमा नेपाली पर्यटनबारे प्रवचन
बेलायतका लागि नेपाली राजदूत डा. सुरेशचन्द्र चालिसेले भगवान् बुद्धको जन्मस्थल तथा सर्वोच्च हिमाल सगरमाथाको देश नेपाल पर्यटकीय दृष्टिकोणले संसारकै उत्तम गन्तव्य रहेको र एडभेन्चर, प्लेजर तथा अर्कोलोजिकल टुरिज्म रुचाउने व्यक्तिका लागि एक उत्कृष्ट गन्तव्यस्थल रहेको बताउनुभएको छ । बेलायतको बौर्नमाउथ युनिभर्सिटीका भाइस चान्सलर प्रोफेसर जोन भिन्नीको निमन्त्रणामा गत शुक्रबार बेलायती नागरिकसमक्ष प्रवचन दिँदै राजदूत डा. चालिसेले प्राकृतिक सुन्दरता, अग्ला हिमाल, कला तथा नेपालीको आथित्यले यसमा अझै सुनमा सुगन्धको काम गर्ने दाबी गर्नुभयो ।
प्रवचनका क्रममा ‘ग्रेट हिमालयन ट्राइल’बारे प्रकाश पार्दै उहाँले नेपालको सानो आकार र पर्यटकीय विविधता छोटो समयका लागि छुट्टी बिताउन चाहने युरोपियन र नर्थ अमेरिकनका लागि अत्यन्त उपयुक्त पर्यटकीय गन्तव्य रहेको जानकारी दिनुभयो ।
यूके र नेपालबीच रहिआएको विशेष सम्बन्धको चर्चा गर्दै राजदूत डा. चालिसेले काठमाडौं र लन्डन मात्र नभई संयुुक्त राष्ट्रसङ्घमा पनि यूके र नेपालले वातावरणीय परिवर्तन, खतरनाक रोग, आतङ्कवादजस्ता विश्व समस्यामा मिलेर काम गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले बौर्नमाउथ युनिभर्सिटी र नेपालका विश्वविद्यालयबीच पनि घनिष्टता बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सो युनिभर्सिटीले राजदूत चालिसेको बौर्नमाउथ भ्रमणलाई ऐतिहासिक भन्दै बौर्नमाउथ युनिभर्सिटीमा प्रवचन दिने डा. चालिसे पहिलो नेपाली राजदूत भएको जनाएको छ ।
सोही अवसरमा राजदूत चालिसे एवम् राजदूतपत्नी डा. मिलन अधिकारीको सम्मानमा बौर्नमाउथ सहरका मेयर फिलिप स्टेन्लेले रिसेप्सनको आयोजना गरेका थिए भने डा. चालिसेले मेयर स्टेन्लेलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिनुभएको थियो ।

पार्टीबाट हटाइएपछि रहस्यमयी निरौला सम्पर्कविहीन
पार्टी अनुशासन र विधानविपरीत अराजनीतिक गतिविधि गर्दै अवैधानिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेको भनी चुरेभावर राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक पार्टीबाट बर्खास्त गरिएका भूमिराज निरौला हाल सम्पर्कविहीन भएका छन् । उक्त पार्टीको अध्यक्ष हुँ भन्दै निरौलाले मनोमानी ढङ्गले गर्ने गरेको कार्यले आमजनताबीच पार्टीको छवि नै धमिलिन थालेपछि उनलाई हटाएर पार्टीका उपाध्यक्ष रामचन्द्र बहाला श्रेष्ठलाई हाल सो पार्टीको कार्यवाहक अध्यक्ष बनाइएको छ ।
कार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार निरौलाले पार्टीको विधानविपरीत लेटरप्याड दुरुपयोग गर्नेलगायत थुप्रै गतिविधि गरेका थिए । पार्टीको नाम र लेटरप्याडलाई व्यक्तिगत हितमा उपयोग गर्दै निरौलाले सो पार्टीको नेता तथा कार्यकर्तासँग कुनै सल्लाह–सुझाब नलिईकनै मनोमानी ढङ्गले कामकारबाही गरेपछि निरौलालाई हटाउन बाध्य हुनुपरेको सो पार्टीले जनाएको छ ।
पार्टीको नीति र उद्देश्यलाई स्थापित गर्न कुनै पनि पार्टीको मुख्य नेतृत्वमा हुनुपर्ने राजनीतिक इमानदारी, आर्थिक अनुशासन र दृढसङ्कल्प निरौलामा नभएको कुरा सो पार्टीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बताइएअनुसार विगत केही महिनायता निरौलाले मनोमानी ढङ्गले पार्टी अनुशासन र विधानविपरीत अराजनीतिक र अनुशासनविपरीत कार्य गरेको खुल्न आएको छ । निरौलाले गरेको क्रियाकलापका कारण पार्टीको छवि धमिलिँदै गएपछि उनलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी बर्खास्त गरिएको थियो । सो पार्टीले अत्यन्तै गैरराजनीतिक र रहस्यमयी चरित्र बोकेको भन्दै निरौलाबाट बोलाइएका कुनै पनि भेला–बैठकमा संलग्न नहुनसमेत सम्पूर्ण जिल्ला समितिलाई निर्देशन दिइसकेको कुरा यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ ।
निरौलाले विगतमा पार्टीका पदाधिकारी नियुक्त गर्दासमेत विधानअनुसार केन्द्रीय सदस्यको बैठक नगराई आफ्नो मनोगत ढङ्गले नियुक्ति बाँडेकोलगायतका अनियमित कार्य गरेको भन्दै पार्टीभित्र उनी तीव्र आलोचित थिए । पार्टीको नाम र आफ्नो पदको हवाला दिएर व्यक्तिगत र स्वेच्छिक रूपमा आर्थिक हिसाब नराखेको, आफ्नो आयस्रोत पार्टीभित्र स्पष्ट नपारेको, पार्टीलाई व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गरेकोलगायतका उनीविरुद्धका थुप्रै उजुरी पार्टीभित्र पर्दासमेत निरौलाले मनोमानी गर्न छाडेका थिएनन् ।
पार्टीको आडमा प्रभावशाली व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क विस्तार गर्न खोज्दै व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न हदैसम्मको निकृष्ट कार्य गर्नसमेत पछि नहट्ने निरौलाले पछिल्लो दिनमा नेकपा–माओवादीका केन्द्रीयस्तरका नेताको विरुद्धमा समेत पार्टी नीतिविपरीत गैरराजनीतिक अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका थिए । सोलगत्तै नेकपा–माओवादीले विज्ञप्ति जारी गरी सोको प्रतिवाद गरेको थियो । पार्टीको नाम र पदको हवाला दिएर विभिन्न गतिविधि गर्दै आएका निरौलाविरुद्ध थुप्रै उजुरी परेको कुरा सो पार्टीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

दाइजोमा मोटरसाइकल मागेपछि…
लमजुङ/ यतिबेला नेपालभरका गाउँ–सहरमा बिहेको रौनक सुरु भएको छ । हिन्दू परम्पराअनुसार गरिने बिहेमा पहिले केही सहमति भएपछि केटीको घरमा बेहुली हेर्न र बिहे गर्ने तिथिमिति तय गर्न केटीको घरमा पुग्ने हाम्रो नेपाली समाजको संस्कार नै हो । यसैअनुसार लमजुङ चिती– ६ का दीपेन्द्र सिलवालले पनि त्यही गर्ने भए । लमजुङको चण्डिस्थानमा आफूसँग मन मिल्ने केटी भेटेपछि बिहेको अन्तिम टुङ्गो लगाउन सिलवाल आफ्ना दाजुलाई लिएर केटीको घरमा कुरा गर्न पुगे । र, अन्तमा केटा–केटी बिहेका लागि मन्जुर भएपछि बाबुआमाको के लाग्छ र ?
केटा–केटीको मन मिलेर एक–आपसमा मन्जुर भएपछि केटीका बाबुआमामा खुसीको रौनक देखिए पनि आफ्नी चेलीलाई बिदा गरेर पठाउँदा त कुन बाबुआमाको मन खुसी हुन्छ र ? हो, त्यही खुसी गाउँमा नदेखिने रूपमा पक्कै चलेको हुँदो हो । तर, त्यो खुसी लामो समय रहन सकेन । बेहुलाका दाजुले भने, ‘केटा र केटीबीच मन्जुरी भएर मात्र हुँदैन तपाईंकी छोरी हामीलाई दिने हो भने दाइजोको रूपमा मोटरसाइकल पनि दिनुपर्छ ।’ यो कुरा मुखबाट खस्न नपाउँदै बेहुलीका बाबु छाँगाबाट खसेजस्तै भए ।
टीका लगाउन बेहुलीको घर पुगेका बेहुलापट्टिको यस्तो कुरा सुनेपछि बिहे गर्न तम्तयार भएकी केटीलाई कस्तो भयो होला ? आफ्नो जन्मघर छोडेर कर्मघर जान तयार भएकी बेहुलीलाई आफ्नो जिन्दगी बिताउने मानिसले नै आफूलाई भन्दा दाइजोलाई ठूलो ठानेपछि कस्तो भयो होला ? तर, केटी पक्षको रिसको सीमा नै रहेन र भने हामी छोरी पनि दिने अनि दाइजो पनि माग्ने ?
यता आफ्नो भावी ससुरालीले आफूले मागेको कुरा दिन अस्वीकार गरेपछि बेहुला पक्षलाई कम्ती रिस उठेन । त्यसपछि उनीहरूले पनि भनिदिए, ‘मोटरसाइकल दिन नसक्ने घरमा हामी बिहे गर्दैनौँ ।’ त्यसपछि सुरु भयो दुवैतर्फ भनाभन । भनाभन सुरु भएपछि बेहुलीका बाबु बाबुराम भण्डारीले टीकाटालो गर्दैनौँ भनिदिए, भिजाएका अक्षतालाई कतै फालिदिए । केही समयअघि खुसी भएको चण्डिस्थान एकाएक अँध्यारो भयो । भनाभन बढ्दै गयो । बेहुली पक्ष दाइजो प्रथा सामाजिक कलङ्क भएको र आफ्नो आर्थिक स्थिति मोटरसाइकल दिन नसक्ने भएको भन्न थाल्यो । केटा पक्ष दाइजोबिना बिहे नै नगर्ने अडान लिन थाल्यो । भनाभनकै क्रममा अन्तत: बिहे रोकियो तर कुरा यतिमै सीमित रहेन ।
झगडा हुन थाल्यो । सो क्रममा केटाका दाजु सुरेन्द्र सिलवालको त हात नै भाँचियो । उनको उपचार गर्न अस्पताल नै दौडाउनुप-यो । गाउँको महिला समूहलाई पनि यो कुरा थाहा भयो । यस्तो हर्कतका लागि केटापक्षले माफी माग्नुपर्ने अन्यथा जे पनि हुन सक्ने भन्दै आमा समूहले जोड गर्न थाल्यो । माफी नमागेपछि सिलवाललाई प्रहरीमा बुझाइयो । उनले त्यहाँ आइन्दा त्यसो नगर्ने भन्दै माफी मागे । उता, आमा समूहले सिलवालले गरेको गल्तीस्वरूप सिलवाल परिवारलाई ३५ हजार जरिवाना लगाए ।
यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । नेपाली समाजमा अहिलेसम्म पनि दाइजो माग्ने र बिहेलाई दुई आत्माको मिलनभन्दा धन आर्जन गर्न खोज्ने नराम्रो कलङ्कका रूपमा पनि हेर्न छोडिएको छैन । यो पक्कै पनि राम्रो होइन । अझ मधेसी समुदायमा यस्तो नराम्रो परम्परा बढी पाइने गरिन्छ । यसलाई रोक्न सकेको खण्डमा मात्र बिहेलाई भविष्यको जीवनसाथी छान्ने अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ । नत्र, दाइजो कम ल्याएको आरोपमा नै जीवनका सुखदु:ख बाँड्नुभन्दा रिस र क्रोेध साटासाट र पारिवारिक हिंसा बढ्ने गर्छन् ।
दाइजो माग्न खोज्नेले लमजुङको चण्डिस्थानमा भएको घटनाबाट पाठ सिक्न जरुरी छ । बिहे गर्नेले सम्पत्तिका लागि होइन, जीवनमा सुखदु:ख बाँड्न र आत्मीयताका लागि बिहे गरून् । दाइजो दिन नसकेको खण्डमा नै बिहे प्रभावित गर्न खोज्नेलाई के गर्ने भन्ने कुरा लमजुङको यो सानो घटनाले सिकाएको छ । सबैले यो घटनाबाट सिक्नु जरुरी छ ।
– छविलाल बगाले

भारतीय भूपू सैनिक कल्याणकारी सङ्गठनको २३औँ बैठक सम्पन्न
भारतीय भूतपूर्व सैनिक कल्याणकारी सङ्गठन (नेपाल)को २३औँ वार्षिक कल्याणकारी बैठक नेपालका लागि भारतका राजदूत जयन्तप्रसादको अध्यक्षतामा गत सोमबार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । बैठकमा रक्षासचिव तिलकराम शर्माको नेतृत्वमा नेपाल सरकारका विभिन्न उच्च कर्मचारी, भारत सरकार, रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका भूतपूर्व सैनिक कल्याणकारी सचिव राजीव गुप्ताले नेतृत्व गरेको भारतीय टोली, नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासका अधिकारी र नेपालमा रहेका भारतीय जिल्ला सैनिक बोर्डका सचिवहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
बैठकमा नेपालमा बसोबास गर्ने भारत सरकारका निवृत्तहरूको हितका लागि सञ्चालित कल्याणकारी आयोजनाको कार्यान्वयनको समीक्षा गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारका वरिष्ठ अधिकारीहरूसँग विविध कल्याणकारी विषयबारे परामर्श गरिएको भारतीय दूतावासले जनाएको छ । यस्तै, भारतको प्रतिनिधिमण्डलले पोखरामा आयोजना गरिने ईएसएम -यालीलाई सम्बोधन तथा दिग्गजहरू, अशक्त सैनिकहरू र युद्ध विधवासँग अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम रहेको पनि बताइएको छ ।
भारतीय राजदूतावासअन्तर्गत सञ्चालित भारतीय भूतपूर्व सैनिक कल्याणकारी सङ्गठन नेपालमा बसोबास गर्ने भारत सरकारका सम्पूर्ण निवृत्तहरूको कल्याणकारी कार्यका लागि जिम्मेवार रहेको बताइन्छ । नेपालमा करिब ९० हजार भारतीय भूतपूर्व सैनिक बसोबास गर्छन् भने भारत सरकारले यी दिग्गजहरूको कल्याण सम्बन्धमा कार्य गर्छ ।
नेपालमा रहेका निवृत्तहरूलाई प्रदान गरिँदै आएको कल्याणकारी योजना भारतमा बसोबास गर्ने निवृत्तको जस्तै रहेको बताइन्छ । भूपू सैनिकको जोश तथा उत्साहपूर्ण सहभागिता सामाजिक समृद्धिको प्रतिफलका रूपमा देखिँदै आएको छ । साथै भारत सरकारको कल्याणकारी आयोजनामा उनीहरूको संलग्नताले सफल समुदाय विकास परियोजनालाई कार्यान्वयन गर्छ । भारतीय सैनिकको तर्फबाट प्राप्त हुने चिकित्सा कल्याणकारी टोलीहरूको दुर्गम गाउँ भ्रमण, औषधि प्याकेटहरूको वितरण, खानेपानी परियोजनाहरू, विद्यालयहरूका लागि वित्तीय सहयोग, वृद्ध तथा व्यथित निवृत्तहरूलाई हेरचाह गर्न अनुदान, भूपू सैनिकका बालबालिकाहरूलाई छात्रवृत्ति र अन्य विविध कार्यक्रमलाई भारतीय निवृत्तहरूले अत्यन्त राम्रो तवरले स्वागत गरेका छन् ।

द्वन्द्वपीडित सेना र प्रहरीद्वारा दल घोषणा
सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित सेना र प्रहरीले नेपाल राष्ट्र सेवा दल घोषणा गरी संविधानसभा निर्वाचनमा सहभागी हुने भएका छन् । राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दल घोषणा गर्दै प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ देशभर उम्मेदवारी दिने संयोजक सूर्यबहादुर घिमिरेले बताए ।
आफूहरुले पाँचवर्षभन्दा लामो समययता द्वन्द्वपीडित सेना र प्रहरीको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै आए पनि बेवास्ता भएपछि संविधानसभामा प्रतिनिधित्वबाटै माग पूरा गर्ने घिमिरेको भनाई थियो । ‘संविधानसभा र संसदमा हाम्रो प्रतिनिधित्वविना माग सम्बोधन हुने देखिएन,’ घिमिरेले भने, ‘हामी चुनावी लडाईंबाटै विजय हासिल गर्छौं ।’ आफूहरुले उल्लेख्य मत हासिल गर्ने दाबीसमेत गरे । द्वन्द्वपीडित सेना र प्रहरीभित्र हतियार उठाएर दबाब दिने मागसमेत उठेको प्रसङ्ग उठाउँदै उहाँले शान्तिपूर्ण मार्गबाटै माग सम्बोधनको बाटो लिएको स्पष्ट पारे ।
राष्ट्र सेवादलले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने जानकारीसमेत दिइएको छ । दलको ६४ जिल्लासम्म संरचना रहेको उहाँको भनाई थियो । देशभर संगठन विस्तार गरी चुनावी तयारीमा सक्रिय भइसकेको बताउँदै कात्तिक वा मंसिरको पहिलो साताभित्रै चुनाव हुनुपर्ने बताए । चुनाव ढिलाई गरे आफूहरु सशक्त आन्दोलनमा जान वाध्य हुने चेतावनी समेत दिए । पत्रकार सम्मेलनमा द्वन्द्वपीडित सेना र प्रहरीको संख्या ४६ हजार चार सय ९० रहेको तथ्याङ्क पनि प्रस्तुत गरियो ।
पत्रकार सम्मेलनमा दलका सल्लाहकार प्रेमबहादुर बिष्टले आफूहरु चुनावको सम्पूर्ण तयारी गरेर प्रस्तुत भएको बताए । कार्यक्रमको सभापतित्व ललित गुरुङले गरेका थिए । कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित सेना र प्रहरीको उल्लेख्य उपस्थिति थियो । कार्यक्रम शुरु हुनुअघि प्रहरीको एक जत्था पत्रकार सम्मेलन स्थलमा प्रवेश गर्दा तनाव उत्पन्न भएको थियो ।

सद्भावना पार्टीको जिल्ला–जिल्लामा आमरण अनशन
सद्भावना पार्टीले मधेसका २२ जिल्लामा निर्वाचनको मिति घोषणालगायतका १०बुँदे माग राख्दै आमरण अनशन सुरु गरेको छ । सद्भावनाले सुरु गरेको आमरण अनशनमा अहिलेसम्म १६ जना केन्द्रीय सदस्यसहित अन्य कैयौँ नेता तथा कार्यकर्ताले सहभागिता जनाइसकेको सो पार्टीले जनाएको छ । निर्वाचनको मिति घोषणा, समावेशी अध्यादेश, नागरिकता वितरणलगायतका विभिन्न १०बुँदे माग राख्दै सद्भावना पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता मधेसका २२ वटै जिल्ला र पहाडका कास्की र तनहुँमा समेत सोमबारदेखि आमरण अनशनमा बसेका छन् ।
सद्भावनाले सुरु गरेको अनशनमा बारामा पार्टीका महासचिव सरोजकुमार यादव, केन्द्रीय सदस्य प्रकाश चौगाईं, सप्तरीमा केन्द्रीय सदस्य अनीष अन्सारी, जसमुल खाँ अनशनमा बसेका छन् । त्यसैगरी धनुषामा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य निभा साह, राजीव झा र लालकिशोर साह अनशनमा बसेका छन् । महोत्तरीमा केन्द्रीय सदस्य रमण पाण्डेसहित अन्य नेता अनशनमा बसेका छन् । त्यसैगरी सर्लाहीमा केन्द्रीय सदस्य रामआशिष गुप्ता, राजाराम पासवान, उपेन्द्र महतो, रौतहटमा केन्द्रीय सदस्य एवम् युवा विभाग प्रमुख योगेन्द्रराय यादव, पर्सामा केन्द्रीय सदस्य मोहनलाल चौधरी, चितवनमा अर्जुन उप्रेती र इन्दु सुवेदी, नवलपरासीमा केन्द्रीय सदस्य सतराजित यादव अनशनमा बसेका छन् ।
यसअघि सुनसरीको इनरुवामा ११ दिनदेखि अनशनमा बसेका पार्टीका केन्द्रीय प्रवक्ता सन्तोष मेहतालगायतको स्वास्थ्यस्थिति बिग्रिएपछि प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिई धरान अस्पतालमा भर्ना गराएको थियो । त्यसलगत्तै आन्दोलन सुरु गरेको सद्भावनाले गत ३० वैशाखदेखि आमरण अनशन सुरु गरेको हो । आफ्ना मागहरू पूरा नहुञ्जेल अनशन जारी रहने सद्भावना पार्टीका महासचिव मनीषकुमार सुमनले जानकारी दिए ।

क्यान्सरपीडितद्वारा याचना
ब्लडक्यान्सर रोगबाट पीडित झापा दमक– ५ आमचौकका २८ वर्षीय रञ्जित विश्वकर्माको परिवारजनले सहयोगको याचना गरेका छन् । ६ महिनादेखि ब्लडक्यान्सरको उपचारमा परिवारको जायजेथा सकिएको तथा थप उपचारका लागि आर्थिक अवस्था नाजुक भएको भन्दै विश्वकर्माका परिवारले याचना गरेका हुन् । पीडित विश्वकर्माकी आमा देउमायाले छोराको उपचार गर्न आफूसँग आवश्यक रकम नभएकाले सबैसँग सहयोगका लागि गुहार मागेकी छिन् ।
उनको उपचारमा अहिलेसम्म १० लाखजति रकम खर्च भइसकेको र थप उपचारका लागि आफूहरूसँग रकम नभएकाले सहयोगका लागि अपिल गरेकी हुन् । हाल भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा उपचाररत उनको स्वास्थ्य अवस्था सुधार हुँदै गएकोले थप उपचार गर्न सकिए जीवन बचाउन सकिने आमाको याचनामा उल्लेख छ । सहयोग गर्न चाहनेले पीडितकी दिदी दीपाको इटहरीस्थित किस्ट बैंकको बचत हिसाब नं. ०११०००२९४ ‘एनएस’मा तथा फोन नं. ९८०५३६८७६७/९८४८०१२०९५ मा सम्पर्क गरिदिन हुन आग्रह गरिएको छ ।