नयाँ जनवादी गणतन्त्रको पक्षमा रहेको माओवादीसँगको गठबन्धनमा सामेल भएका कारण लोकतन्त्रवादीहरूको आलोचना खेपिरहेका प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले आफू प्रधानमन्त्री बनेको डेढ महिनापछि एउटा अत्यन्त राम्रो काम गर्नुभएको छ । मुलुकले ऊर्जाको चरम सङ्कट झेल्दा पनि त्यसप्रति संवेदनशील हुन राज्यले नसकेको भनी चौतर्फी आलोचना र टिप्पणी भइरहेका बेला खनालले ऊर्जा सङ्कट समाधानका निम्ति लिनुभएको अग्रसरतालाई देशवासीहरूले उच्च मूल्याङ्कन गरेका छन् । देशमा ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा गरेर ऊर्जा उत्पादनका निम्ति उहाँले लिनुभएको तत्परता व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सके मुलुक आगामी पाँच वर्षभित्रै ऊर्जा सङ्कटबाट मुक्त हुनसक्ने ठहर विज्ञहरूले गरेका छन् । खनाल सरकारले अहिले लिएजत्तिकै तत्परता लोकतन्त्र स्थापनापछिको सरकारले लिइदिएको भए अहिलेसम्म अनेकौँ आयोजनाहरू सम्पन्न भइसक्ने र देशले यो हदसम्मको लोडसेडिङको सामना गर्नुपर्ने थिएन भन्ने भनाइ पनि जलस्रोत एवम् ऊर्जाविद्हरूको रहेको छ । सरकारी घोषणाले ऊर्जा उत्पादनलाई प्रोत्साहन मिलेको छ । निजी क्षेत्रका उत्पादकहरू पनि सरकारी घोषणाबाट उत्साही हुन पुगेका छन् । विद्युत् उत्पादन आयोजनाहरूमा अवरोध पैदा गर्नेलाई पाँच वर्ष कैद हुने कानुनी व्यवस्था गर्ने सरकारी अग्रसरताको सकारात्मक प्रभाव पर्ने ठानिएको छ । विद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणकार्यमा स्थानीय बासिन्दाहरूले विभिन्न अवाञ्छित मागहरू राखी अवरोध पुर्याइने गरिएका कारण आयोजनाको लागत खर्च बढ्ने र निर्माणमा समेत विलम्व हुँदै आएको थियो । स्थानीयवासीको नाममा विभिन्न व्यक्तिले सिर्जना गर्ने अवरोध विद्युत् आयोजना निर्माणमा प्रमुख समस्याका रूपमा रहिआएको छ । यसप्रकारको कानुनी व्यवस्थाले अवरोधकर्ताहरूलाई निरुत्साहित तुल्याउने र आयोजनाको निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । त्यस्तै, विद्युत्को खरिददरमा बीस प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरेर निजी क्षेत्रका विद्युत् उत्पादकहरूलाई केही हदसम्म राहत प्रदान गर्नुलाई पनि सकारात्मक मानिएको छ । त्यसैगरी विद्युत्को वर्तमान सङ्कट समाधान गर्न अपनाउन लागिएको अल्पकालिक समाधानलाई पनि उचित र आवश्यक नै ठानिएको छ । तर, थर्मल प्लान्टहरूको मर्मत-सम्भार र यसक्रममा हुने ज्यादा खर्च एवम् सम्भावित भ्रष्टाचारबारे भने सरकार सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।
झलनाथ सरकारले पाँच वर्षभित्र लोडसेडिङमुक्त गराउन गरिएको प्रयास अत्यन्त सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि केही महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा भने ध्यान पुर्याउन नसकेको देखिन्छ । विद्युत् प्रसारण लाइनहरूको विस्तारप्रति सरकारी घोषणा त्यति संवेदनशील नरहेको ठानिएको छ भने विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरिसकेपछि आर्थिक तथा अन्य व्यवस्थापनमा कति समय लाग्न सक्छ भन्ने विषयमा आवश्यक अध्ययन नै नगरी हचुवाको भरमा पचास दिनभित्र निर्माण सुरु गर्नुपर्ने घोषणालाई अत्यन्त अव्यावहारिक एवम् गलत ठानिएको छ । विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र प्राप्त गरिसकेपछि पनि निर्माणकार्य अघि बढाउन कम्तीमा ६ महिना तयारीमै लाग्नसक्ने पर््रवर्द्धकहरूको भनाइ छ । त्यस्तै स्वदेशका बैंक तथा अन्य प्रतिष्ठानहरू आवश्यक लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको र स्वदेशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा भर पर्ने हो भने यहाँ बीस मेगावाटको आयोजना पनि बन्न नसक्ने स्थिति भएकोले वैदेशिक लगानी आकरि्षत गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ सरकारी घोषणा ज्यादा गम्भीर देखिएको छैन । जलऊर्जा विकासको निम्ति वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन नगर्दा सरकारले पाँच वर्षभित्र पच्चीस सय मेगावाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य कसरी हासिल गर्न सक्छ, विश्वास गर्न सकिएको छैन । जे होस्, ऊर्जा सङ्कट समाधानका निम्ति वर्तमान सरकारले जसरी तत्परता लिएको छ, त्यसले यसअघिका कुनै पनि सरकारभन्दा यो ज्यादा गम्भीर रहेको पुष्टि गरेको छ । खनाल सरकार विद्युत् सङ्कट समाधानका निमित उच्च अग्रसरता लिएका कारण धेरैको ध्यान खिच्न सफल भएको ठानिएको छ ।

प्रचण्डको प्रतिबद्धता गृह मन्त्रालय महरालाई
माओवादीभित्र अत्यन्त सन्तुलित र भद्र मानिनुहुने नेता कृष्णबहादुर महरालाई गृहमन्त्री बनाउने वचन दिइएको लामो समय भइसक्दा पनि उक्त वचन पूरा गर्न प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई मुस्किल परिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीसम्बद्ध दल नेकपा एमालेले विष्णु पौडेललाई र माओवादीले देव गुरुङलाई गृहमन्त्री बनाउनुपर्ने औपचारिक निर्णय गरेका छन् । तर, माओवादी-एमाले गठबन्धनका प्रमुख सूत्रधारहरू प्रचण्ड र झलनाथ आ-आफ्ना पार्टीले गरेका निर्णयप्रति सहमत हुनुहुन्न, असन्तुष्ट हुनुहुन्छ र पार्टी निर्णयभन्दा बाहिरबाट गृहमन्त्री चयन गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री खनालले उक्त पदका निम्ति कसलाई उपयुक्त देख्नुभएको छ त्यो स्पष्ट हुन सकेको छैन । तर, खनालले गृह मन्त्रालय माओवादीलाई नै दिनुपर्ने अड्डी लिँदै आउनुभएको छ । लामो समयसम्म एउटै कुरामा अड्डी लिएर भए पनि आफूले चाहेकै कुरा गरिछाड्ने स्वभाव-चरित्रका झलनाथ खनालले अन्तत: गृह मन्त्रालय माओवादीलाई नै जिम्मा लगाउने सम्भावना छ । तर, माओवादीका चाहिँ देव गुरुङ या कृष्णबहादुर महरा कसले उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्राप्त गर्लान् अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । माओवादी पार्टीको सर्वसम्मतिले देव गुरुङलाई गृहमन्त्री बनाउन गरेको निर्णय कार्यान्वयनको पक्षमा प्रचण्ड हुनुहुन्न र प्रचण्डबाहेक माओवादी पार्टीका अरू कसैले गरेको सिफारिस सुन्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री खनाल पनि हुनुहुन्न । प्रचण्ड महरालाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पन चाहनुहुन्छ र उहाँले झलनाथ र महरा स्वयम्लाई यस कुराको जानकारी पनि गराइसक्नुभएको छ । त्यसैले अहिले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहनुभएका महरा आफ्नो मन्त्रालयको काममा मानसिक रूपले केन्द्रित हुन नसक्नुभएको बताइन्छ । गृहको जिम्मेवारी लिनुपर्छ भनेर पार्टी नेतृत्वले भनेपछि उहाँले सोहीअनुरूप मानसिकता बनाउनुभएको छ । तर, पार्टीको निर्णय प्रचण्डले कसरी सच्याउनु होला ? मोहन वैद्य र बाबुराम भट्टराई पार्टी निर्णय सच्याउने पक्षमा जानुहुने देखिँदैन । झलनाथले मन्त्रिमण्डल पर्ुनर्गठन तथा विस्तार गर्ने र त्यसक्रममा महरालाई गृहमन्त्री बनाउने अनि प्रचण्डले चाहिँ ‘आफूलाई थाहै नदिई महरालाई गृहमन्त्री बनाएको’ भनेर झलनाथ खनालको आलोचना गरेझैं गर्ने खेल रचिन सक्ने सम्भावना एकथरी माओवादी नेताहरूले देखेका छन् । माओवादीका एक नेताले नाम नबताउने र्सतमा घटना र विचारसँग भने, ‘प्रचण्ड र झलनाथले कुनै पनि नाटक गर्न सक्छन् भन्ने हामीलाई थाहा छ, यदि पार्टी निर्णयअनुसार देव गुरुङलाई गृहमन्त्री बनाइएन भने हामी सरकारलाई दिएको र्समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गराउने छौँ ।’
उता एमाले पनि पार्टी निर्णयको कार्यान्वयन नभएमा झलनाथविरुद्ध जाइलाग्न सक्ने देखिन्छ । माओवादी र एमाले दुवै पार्टीको बहुमत पक्षलाई चिढ्याएर प्रचण्ड र झलनाथ खनाल अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन । नेताहरूबीच प्रतिस्पर्धा र मनमुटावको सिकार दोस्रो पुस्ताका पौडेल, महरा र देव गुरुङजस्ता नेताहरूले हुनुपरेको छ । उल्लिखित तीनैजना नेताहरू क्षमताका दृष्टिले योग्य मानिनुहुन्छ । तर, नेताहरूका कारण उहाँहरूसमेत विवादमा तानिनुहुने सम्भावना बढेको छ ।

इमानदार भएबापत सजाय †
वामपन्थी गठबन्धन सरकारको पहिलो सिकार देशकै सबभन्दा इमानदार एवम् सक्षम प्रशासक मानिएका सचिव रामेश्वर खनाल हुनुभएको छ । अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको अनुचित दबाब झेल्न नसकेपछि खनालले सचिव पदबाट मंगलबार राजीनामा दिनुभएको छ । उहाँको राजीनामाले अर्थ मन्त्रालय मात्र होइन सम्पूर्ण प्रशासनिक एवम् वित्तीय क्षेत्रलाई स्तब्ध पारेको छ । नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डा. रामशरण महत, माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई र एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेजस्ता व्यक्तिहरूको दृष्टिमा अत्यन्त उपयोगी, योग्य र इमानदार ठहरिएका खनाल भारतमोहनको निम्ति भने उपयोगी हुन सक्नुभएन, किन ? यतिबेला रामेश्वर खनालको योग्यता र कामलाई नजिकबाट नियाल्नेहरूमा यस्तै जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ ।
प्राप्त जानकारीअनुसार अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले पूरक बजेट निर्माणको तयारी गर्ने क्रममा सचिव खलनासँग मतभिन्नता उत्पन्न भएको थियो । अधिकारी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग भएको गुप्त सम्झौताअनुरूप बजेटमा विकास खर्च कटाएर भए पनि माओवादी लडाकु, घाइते तथा अन्यलाई थप सुविधाको व्यवस्था गर्न प्रतिबद्ध हुनुहुन्थ्यो । त्यसरी विकास खर्च कटाएर दलविशेषलाई मात्र खुसी तुल्याउने बजेट निर्माणमा सचिव खनालको सहमति बन्न नसकेको र सोही विषयमा मतभेद पैदा भएपछि मन्त्री अधिकारीले खनाललाई अर्थ मन्त्रालयबाट हटाउने योजना बनाउनुभएको थियो । यस सम्बन्धमा अधिकारीले प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेटी परामर्श पनि गरिसक्नुभएको थियो । उहाँले खनाललाई त्यहाँबाट हटाएर सामान्य प्रशासन सचिव बालानन्द पौडेललाई अर्थ मन्त्रालयको सचिव बनाउन चाहेको प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री झलनाथलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । ज्ञातव्य छ, बालानन्द पौडेल पनि सक्षम र योग्य प्रशासकका रूपमा चिनिनुहुन्छ । तर, खनालसँग जे-जस्ता विषयहरूमा विवाद उत्पन्न भयो त्यही अवस्था कायम रहेमा पौडेल या अन्य जो कसैले पनि मन्त्री अधिकारीलाई काँध थाप्ने विश्वास गर्न सकिँदैन । सचिव खनाल बजेटमा राज्यको निष्पक्षता झल्कनुपर्छ र विकास खर्च कटाएर पार्टीविशेषलाई खुसी तुल्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्नथ्यो । स्मरणीय छ, अर्थ मन्त्रालयका सचिवद्वय रामेश्वर खनाल र कृष्णहरि बास्कोटा अत्यन्त इमानदार एवम् कर्तव्यनिष्ट कर्मचारीका रूपमा चिनिनुहुन्छ । यसअघिका अर्थमन्त्रीहरूको सफलतामा खनाल र बास्कोटाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको विश्वास गरिन्छ । निष्कलङ्कित नेता मनमोहन अधिकारीका सहोदर भाइसमेत रहनुभएका परिपक्व नेता भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री रहनुभएका बेला रामेश्वर खनालजस्ता होनहार सचिवले राजीनामा दिनुलाई प्रशासनिक एवम् वित्तीय क्षेत्रमा अत्यन्त दु:खद् घटनाका रूपमा लिइएको छ ।

न्यायकर्मीहरू पनि राजनीतिक षड्यन्त्रमा †
नेपालमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने नाममा न्यायाधीशका रूपमा रहेका केही ‘कामरेड’हरू लोकतन्त्र पक्षधर शक्तिविरुद्ध नियोजित रूपमा क्रियाशील हुन थालेपछि मुलुकको राजनीतिमा थप तनावपूर्ण स्थिति सिर्जना हुनसक्ने सम्भावना बढेको छ । आगामी वैशाख २३ गतेदेखि अवकाश प्राप्त गर्नुहुने सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ ? जो अवकाशपश्चात् रिक्त हुँदै गरेको मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष बन्न इच्छुक रहनुभएको बताइन्छ) र प्रधानन्यायाधीश बन्न माओवादीको सिफारिसमा परेका न्यायाधी खिलराज रेग्मी भ्रष्टाचारजस्तो संवेदनशिल एवम् जनताबाट सीधै विरोध हुन नसक्ने विषयलाई हतियार बनाएर लोकतन्त्र पक्षधर शक्तिलाई तेजोबध गर्न र तिनलाई कमजोर बनाउने अभियानमा सरिक हुन थाल्नुभएको टिप्पणी जनस्तरमा समेत हुन थालेको छ । छानबिन तथा अनुसन्धान भइरहेका मुद्दा मात्र होइन यसअघि विशेष अदालतले छानबिन गरी फैसला गरिसकेका मुद्दालाई समेत प्रधानन्यायाधीशले नियोजित तवरमा जबर्जस्ती ब्युँताउँदै सम्बन्धित मानिसलाई सताउन र सत्तारुढ वाम गठबन्धनलाई खुसी तुल्याउन लागिपर्नुभएको बताउन थालिएको छ । श्रेष्ठको नियोजित चालबाजीको शनिबार काङ्ग्रेस नेता खुमबहादुर खड्का र मधेसमा लोकप्रिय नेता जयप्रकाश गुप्तालाई समेत बनाउन खोजिएको छ । राजाको सक्रियता ? २०५९) सँगै सक्रिय भएको अख्तियारद्वारा दुई करोड छत्तीस लाख रुपैयाँबराबरको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको आरोप लगाउँदै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएकोमा अदालतले गम्भीर छानबिनपश्चात् अख्तियारको दाबी प्रमाणित हुन नसकेपछि नेता खड्कालाई सफाइ दिएको थियो । यसरी विशेष अदालतले सफाइ दिइसकेको वर्षौंपछि वाम गठबन्धनको सरकार बनेको मौका पारेर खड्काविरुद्ध न्यायिक क्षेत्रबाट नै गैरन्यायिक हरकत सुरु हुनुलाई लोकतन्त्र पक्षधरहरूले गम्भीरताका साथ लिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले मुद्दाका सम्बन्धमा उपस्थित हुन आदेश जारी गरेसँगै खड््कामाथि चार करोड पाँच लाखको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भनी विभिन्न पत्रपत्रिकामार्फत प्रचार गराइनुले पनि खड्काविरुद्धको षड्यन्त्र गम्भीर भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । रकमसमेत दोब्बर बढाएर प्रचार गरिनुले थप आशङ्का पैदा गरेको हो । जयप्रकाश गुप्ताविरुद्धको षड्यन्त्रचाहिँ संविधानसभामा दुईतिहाई बहुमत जुटाउने प्रचण्ड-झलनाथको योजनासँग सम्बन्धित रहेको बताइन्छ । स्मरणीय छ, सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको कार्यकाल सम्बन्धमा केहीअघि गरेको फैसला पनि प्रचण्ड-झलनाथको चाहना मुताविक नै थियो ।

उद्यमीको नेतृत्व-प्रतिस्पर्धा उत्कर्षमा
आजको ठीक दुई सातामा आयोजना हुन गइरहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अधिवेशन यसको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि देखिएको प्रतिस्पर्धाका कारण अहिलेदेखि नै निकै चर्चामा रहेको छ । मुलुकभरका उद्यमी-व्यवसायीहरू अध्यक्षका दाबेदार चर्चित उद्यमीद्वय सुरज वैद्य र आजाद श्रेष्ठको पक्षमा ध्रुवीकृत हुने क्रमले पनि तीव्रता लिएको छ । दुवै समूहले चुनावी देश दौडाहा सम्पन्न गरी राजधानीकेन्द्रित भएर चुनावी रणनीति बनाउन थालेका छन् । एक से एक व्यापारिक हस्तीहरूले आ-आफ्ना खेमालाई विजयी तुल्याउने कार्यमा पसिना चुहाएको आधारमा भन्नुपर्दा यसपटकको नतिजा अप्रत्यासित हुनसक्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।
महासङ्घको पचासवर्षो इतिहासमै यसपटक रोचक यो पनि हुँदै छ कि व्यापारिक क्षेत्रमा वर्चश्व रहेको नेवार समुदायका व्यवसायी भर्सेज अन्य समुदायका उद्यमीबीच विगतमा प्रतिस्पर्धा हुँदै आएकोमा यसपटक दुवै समूह नेवार समुदायबाटै मैदानमा ओर्लिएको छ । यसले पनि चुनावी प्रतिस्पर्धालाई रोचक तुल्याउनुका साथै परिणाम अनिश्चित बन्न पुगेको बताइएको छ ।
उद्यमीहरूको एक खेमाले पोखरा उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्षसमेत रहेका जया कन्फेक्सनरीका निर्देशक आजाद श्रेष्ठको जित सुनिश्चित रहेको दाबी गर्न छोडेका छैनन् भने कतिपय प्रभावशाली उद्यमी घरानाका सदस्यहरू सुरज वैद्यको पक्षमा खुलेर अगाडि आएकाले वैद्य विजयी बन्ने सम्भावना पछिल्लो चरणमा बढेर गएको पनि बताइँदै छ । वैद्य हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेकाले यसै पनि अध्यक्षको कुर्सीका हकदार रहेका, त्यसमाथि उनको अन्तर्राष्ट्रिय छवि पनि भएको र पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकाललगायतका चुस्त व्यक्तिहरूले चुनावी कमाण्ड सम्हालिदिएकाले भावी अध्यक्षका रूपमा उनको सुनिश्चितता बढ्दै गएको सो खेमाको तर्क छ । उम्मेदवार छनोट गर्दा जातीय, क्षेत्रीय सन्तुलन मिलाउनुका साथै इतिहासमै पहिलोपटक उपाध्यक्षमा महिलालाई समेटेबाट पनि वैद्यको वाहवाही भएको बताइन्छ ।
यता आजाद समूहले पनि दिनप्रतिदिन आफ्नो बिजयअभियानलाई तीव्रता दिएको दाबी गरेको छ । विगत ३० वर्षदेखि उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा समर्पित रहेका आजाद श्रेष्ठ बिग्रँदो राजनीतिक अवस्थाका कारण धराशयी बन्न लागेको उद्योग क्षेत्रलाई बचाउन र व्यवसायीको लगानी सुरक्षित रहन्छ भन्नेमा विश्वास दिलाउने कार्य गर्न आफ्नो जित आवश्यक रहेको अभिव्यक्ति दिन्छन् । सबैसँग घुलमिल गर्न सक्ने र सरल स्वभावका व्यक्तिको पहिचान उनका लागि सफलतादायक मानिएको छ भने अध्यक्ष पदका लागि यसरी तीव्र प्रतिस्पर्धा चले पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा वैद्य समूहका युवा उद्यमी भाष्करराज राजकरि्णकारको विजय सुनिश्चित रहेको बुझिएको छ ।

तराईमा तुफान सिर्जनाको तयारी
-घटना र विचार संवाददाता
मुलुकमा वाम गठबन्धनको सरकार बनेपछि वामपन्थीहरूको न्यून प्रभाव रहेको तराईमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको र्समर्थनमा एमाले अध्यक्ष झलनाथ प्रधानमन्त्री भएयता तराईमा दर्जनौँ हिंसात्मक घटनाहरू भएका छन् । विभिन्न मधेसवादी दलहरू सम्मिलित मधेसी मोर्चाले जनविद्रोह गर्ने औपचारिक घोषणा गर्नु र मधेसमा हिंसात्मक घटना बढ्दै जानु संयोग मात्रै भएको मधेसवादी दलहरूले बताएका छन् । मोर्चाले जनविद्रोहको घोषणा मात्रै गर्दा त हिंसात्मक घटनाले एकपछि अर्को गर्दै डरलाग्दो रूप लिइरहेका छन् भने विद्रोह सुरु भएपछि केसम्म होला भन्ने त्रास जनमानसमा एकाएक बढेको छ । अहिले शृङ्खलाबद्ध रूपमा मधेसमा भइरहेका घटना र मधेसी मोर्चाको तयारी हेर्दा लाग्छ- नेपालमा अब गृहयुद्ध नजिकै छ ।
गत शुक्रबार रौतहटमा गुडिरहेको यात्रुबसमाथि आक्रमण गरेर सुरु भएको तराई हिंसाको नयाँ सिर्जनालाई नेपालगञ्ज र बुटवलमा पनि उस्तै प्रकारको आक्रमण गरी तीव्र पारिएको छ । महोत्तरीमा गोली प्रहार भएको छ भने अन्य केही स्थानमा हिंसात्मक घटनाहरू भएका छन् । केही वर्षदेखि तराई नराम्ररी आन्दोलनको चपेटामा परेको थियो, अब त झनै तराईलाई नै लक्षित गरेर योजनाबद्ध तवरले हिंसात्मक घटनालाई तीव्र पारिएको छ । नेपालमा माओवादी युद्धको घोषणापछि सुरु भएको शान्तिप्रक्रियासँगै तराई क्षेत्र तनावग्रस्त बन्न पुगेको हो । तराईका विभिन्न क्षेत्रमा अहिले सयभन्दा बढी सशस्त्र जत्थाहरू सक्रिय छन् । भूमिगत रूपमा सक्रिय विभिन्न नाम र आकारका ती जत्थाहरूसँग आफूहरूको कुनै सम्बन्ध नरहेको मधेसी मोर्चाले जनाएको छ । मोर्चाको भनाइ छ-हामी नितान्त राजनीतिक लडाइँ लडिरहेका छौँ, आपराधिक समूहहरूसँग हामीलाई जोड्न मिल्दैन । घटना र विचारसँग कुरा गर्दै तमलोपाका महासचिव वृशेषचन्द्र लालले अहिले तराईमा भइरहेका हिंसात्मक घटना सरकारले नै गराएको दाबी गरे । महासचिव लालको भनाइमा मोर्चाको जनविद्रोहलाई बद्नाम गर्न विद्रोहका कार्यक्रमहरू घोषणा नहुँदै राज्यले नियोजित रूपमा हिंसा भड्काएको हो । अहिले जे-जस्ता क्रियाकलापहरू मधेसमा भइरहेका छन् ती मधेस आन्दोलनका हिस्सा होइनन् ।
माओवादीको दसवर्षो हिंसात्मक आन्दोलन र जनविद्रोह भोगिसकेका नेपालीले अब कुन प्रकारको मधेसी जनविद्रोह खप्नुपर्ने हो भनी त्रस्त बनाएको छ । मोर्चाले दिएको जानकारीअनुसार, हालको जनविद्रोह अल्पकालीन हुनेछ । नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी यी तीन दलले सुरुदेखि नै मधेसका मुद्दामा कुनै चासो नलिएको र सम्झौता भइसकेका कुरा पनि पूरा नगरेको हुँदा विद्रोह तिनै मागको वरिपरि हुनेछ । तर, विद्रोहको स्वरूप र कार्यक्रमबारे भने अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा केही बताइएको छैन । मधेसका मुद्दालाई बेवास्ता गर्दै संविधान जारी गरिएमा सो मधेसवादी दलहरूलाई मान्य नहुने बताइएको छ । माओवादी, एमाले र काङ्ग्रेस मिलेर संविधानसभाको म्याद थप्ने निर्णय गरेमा त्योभन्दा घातक मुलुकका लागि अरू केही नहुने निष्कर्ष पनि मोर्चाको छ । मधेसी मोर्चा अब कुनै पनि हालतमा संविधानसभाको म्याद थप्न नहुने निचोडमा पुगेको छ । गत वर्ष थपिएको समयभित्र ? जेठ १४ गते) संविधान नबनेमा दलहरू जनतासमक्ष नयाँ म्यान्डेटका लागि जानुपर्ने माग मोर्चाको छ । मधेसवादी मोर्चाले मात्र नभएर मुलुकको हित चाहने धेरै नेपालीको चाहना भएकोले आफूहरूलाई जनताबाट र्समर्थन प्राप्त हुने विश्वास मोर्चाको छ । ‘संविधान नबनेको अवस्थामा ताजा जनमतको विकल्प छैन’ मोर्चासम्बद्ध नेताहरूको एउटै मत छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलगायतका नेताहरूले तराईका नेताहरूलाई भारतले र्समर्थन गरेको भन्ने कुराले मोर्चालाई आक्रोशित बनाएको पनि नेताहरूले बताएका छन् । वृशेषचन्द्र लालले भने, ‘प्रचण्डजीहरू भारतमै बसेर दस वर्षसम्म नेपालीहरूलाई दु:ख दिनुभएकोले कसको सहयोग कस्तो हुन्छ उहाँहरूलाई थाहा होला, तर हामीलाई आफ्नो देशका बारेमा केही गर्न र सोच्न उहाँहरूलाई जस्तो बाह्य मुलुकले सहयोग गर्नुपर्दैन ।’
गोली र बमको प्रहारबाट दिन प्रतिदिन असुरक्षित बन्दै गएको मधेसलाई लिएर बहसभन्दा पनि ठोस कदम चाल्न आवश्यक भइसकेको छ । तराईमा उठ्दै गरेको तुफानलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसक्ने हो भने अन्तत: देश विभाजनको तहसम्म पुग्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन ।

मोरङ काङ्ग्रेसमा असन्तुष्टि चुलियो, राप्रपा नेपालमा पनि किचलो
विराटनगर । सरकारले पूर्णता पाउन नसकिरहेको अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ? नेपाल) आफ्ना कार्यकर्ता जगाउने अभियानमा लागेका छन् ।
राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादलाई आफ्नो मूल आदर्श मान्दै आएको नेपाली काङ्ग्रेसले गणतन्त्रमा गएपछि कार्यकर्तामा आएको निराशालाई मोरङ नेतृत्वले निराकरण गर्न सकिरहेको छैन । यस विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसनिकट तरुण दलले विराटनगर- १६ मा राखेको एक भेलामा कर्याकर्ताले नेतृत्व वर्गसँग आक्रोश पोखेका थिए ।
सो अवसरमा नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् सभासद् डा. शेखर कोइरालाले वर्तमान गठबन्धनको सरकार वाम धु्रवीकरणतर्फ गएको कुरामा जोड दिँदै प्रजातन्त्रको रक्षा गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएपछि कार्यकर्ताले व्यापक असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्ना कार्यकर्तालाई समेट्न नसकेको, सङ्गठित पार्न नसकेको, आफूहरूलाई केही पर्दाखेरि नेकपा एमालेनिकट रहेको युथफोर्ससँग सहयोग माग्नुपर्ने अवस्था आएको कुराको जानकारीसमेत सभासद् कोइरालालाई कार्यकर्ताले गराएका थिए ।
यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ? नेपाल) मोरङभित्र पनि आपसी विवाद तीव्र गतिमा बढेर आएको छ । राप्रपा नेपाल मोरङको निर्वाचन हुँदा अध्यक्षमा जित्नका लागि डम्मरबहादुर कार्कीले गर्नुभएको सहमतिको पालना हुनुपर्ने भन्दै कार्यकर्ताले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
सभापतिमा उम्मेदवार भएपछि पार्टीका कार्यकर्तालाई अग्रिम नियुक्ति दिएर पछि नियुक्तिअनुसार आफूलाई बहाली नगरेको आरोप मदन घिमिरेले लगाउनुभएको छ ।
उहाँको भनाइ थियो- डम्बरबहादुर कार्कीले आफूलाई चुनावमा नउठ्नु, मैले जितेपछि जिल्ला सदस्यमा मनोनीत गर्छर्ुुनी लिखित रूपमा मनोनीत गर्नुभएको थियो तर अहिले पार्टीको बैठकमा उपस्थित हुन पाउँदिनँ भन्दै आफूलाई अन्याय भएको गुनासोसमेत गरेका छन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले राजसंस्थाको बारेमा जनमतसङ्ग्रह गर्नुपर्ने माग राख्दै जनजागरण अभियान सञ्चालन गरिरहेको बेलामा पश्चिममा चार राजनीतिक दलले गणतन्त्रविरोधी भन्दै राप्रपा नेपाललाई बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको अवस्थामा राप्रपा नेपाल मोरङभित्र विवाद देखिनुलाई अशुभ सङ्केत मान्नुपर्ने तर्क एकथरीको रहेको छ । त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, एनेकपा माओवादी र राप्रपाले संयुक्त रूपमा निर्णय गरेका हुन्, त्यहाँ पनि राप्रपा नेपालभित्र विवाद भएर सो निर्णय गरेको हुन सक्ने आशङ्का राप्रपा नेपाल मोरङका कार्यकर्ताको रहेको छ । राजतन्त्रको पक्षमा उभिने आफूलाई समेत समेट्नुपर्ने अवस्थामा राप्रपा नेपाल मोरङभित्र जुन विवाद देखिएको छ यो विवादलाई समयमा मिलाउन सकिएन भने यसले ठूलो रूप लिनेछ । ? एम. ज्ञवाली

सशस्त्रद्वारा अवैध सामान बरामद
पूर्व-पश्चिम राजमार्गअर्न्तर्गत झापाको दुवागढी-४ स्थित चारआलीबाट सशस्त्र प्रहरीको एक टोलीले अवैध रूपले भित्र्याउन लागिएको मोटरपार्टस्, चप्पल तथा खुद्रा सामग्री बरामद गरेको छ । बरामद सामान एपीएफ टोलीले मेची भन्सार कार्यालय काँकडभिट्टामा बुझाएको छ ।
यसैगरी सशस्त्र प्रहरी बल राजस्व एवम् भन्सार सुरक्षा बेस अँधेरीबाट खटिएको एपीएफ टोलीले सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे इलाकाबाट एक लाख रुपैयाँभन्दा बढीको चोरीपैठारीको लत्ताकपडा तथा मोबाइल, डीभीडीलगायतको सामग्रीसहितको एउटा गाडी बरामद गरेको छ ।

ताप्लेजुङको पाथिभरादेवी ललितपुरमा
पूर्वकी देवी पाथिभराको दर्शन अब राजधानीवासीले ललितपुरमै गर्न पाउने भएका छन् । ललितपुरको नल्लु गाविस- ६ का स्थानीय बासिन्दाको पहलमा ताप्लेजुङको पाथिभरा देवीको हुबहु प्रतिमूर्ति स्थापना गर्न आरम्भ भएपछि अब राजधानीवासीले पाथिभरामाताको दर्शन ललितपुरमा गर्न पाउने भएका हुन् ।

अभिभावकका लागि कथावाचन कार्यशाला
कथावाचक समाजद्वारा अभिभावकका लागि एकदिवसीय कथावाचन कार्यशाला सम्पन्न भएको छ । मूलत: तीनदेखि सात वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई कथा कसरी सुनाउने भन्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको उक्त कार्यशालामा कथावाचन शिल्प, कथापठन शिल्प, कथानिर्माण शिल्प, कथात्मक अभिनय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रचलित कथावाचनका विविध सीपबारे समाजका अध्यक्ष ध्रुव घिमिरे, महासचिव कृष्णदीप सिग्देल, सदस्य सौरभकिरण श्रेष्ठ तथा डेनिस लेखक सेली आल्सुलरले अभिभावकहरूलाई प्रशिक्षण दिएका थिए ।
समाजका कोषाध्यक्ष राजेन्द्रभक्त जोशीको व्यवस्थापनमा सञ्चालित उक्त कार्यक्रममा समाजका उपाध्यक्ष कृष्ण शाह ‘यात्री’ तथा सचिव यशु श्रेष्ठले कथावाचन गरेका थिए भने सदस्य भीष्म केसीले कथावाचनका विविध महत्त्वलाई चित्रद्वारा प्रस्ट्याएका थिए । कार्यशालामा विभिन्न क्षेत्र र पेसासँग सम्बद्ध २० अभिभावकको सहभागिता थियो । प्राय: सबै सहभागीले कार्यशालाबाट महत्त्वपूर्ण कुरा सिक्न पाएको तथा यसले कथावाचनको अभ्यासका लागि ढोका खोलेको राय व्यक्त गरे । सो कार्यशालाबाट उत्साहित समाजले निकट भविष्यमा शिक्षक-शिक्षिकाका लागि अर्को कार्यशाला आयोजना गर्ने योजना बनाएको बुझिएको छ ।

जनमोर्चाद्वारा सहमतिको विरोध
गत ९ गते प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच भएको चारबुँदे सहमतिको जनमोर्चा नेपालले विरोध गरेको छ । ‘आत्मनिर्णयको अधिकारसहित मधेस प्रदेशलगायत अन्य प्रदेश स्थापना गर्ने’ भन्ने सहमतिलाई ‘आत्मघाती’को संज्ञा दिँदै सो पार्टीले सम्बद्ध पक्षहरूसँग सो सहमति सच्याउन माग गरेको छ ।

प्रचण्डको पार्टी छोडेर मातृकाकोमा
मातृकाप्रसाद यादवको संयोजकत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ? माओवादी) निकट क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्गठन, नेपालले राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी एकीकृत माओवादीनिकट अखिल क्रान्तिकारीबाट विद्रोह गरेका विद्यार्थीलाई क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्गठनमा आबद्ध गरेको छ ।
अखिल क्रान्तिकारीबाट विद्रोह गर्नेहरू सूर्यप्रसाद तिमिल्सिना, वसन्त बोगटी, सुन्दर श्रीष, सुवास थापा, नारायण चौलागार्इं, सतेन्द्रकुमार यादव, पर्वतकुमार बस्नेत, दीपेश खतिवडा, शिव कोइराला, कमलराज केसी, सुनिता बुढाथोकी, राजकुमार बुढाथोकी, मोहन श्रेष्ठलगायतलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ? माओवादी)का प्रवक्ता भरत दाहालले रातो टीका लगाउँदै क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्गठनमा आबद्ध भएको घोषणा गरेका थिए ।

पाल्पा र गुल्मीका शिक्षण संस्थाले चोला बदल्ने
चार करोड ६५ लाख भारतीय अनुदान प्राप्त
भारत-नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअर्न्तर्गत नेपालमा सञ्चालित परियोजनाहरू ठूला तथा साना गरी करिब तीन सय ९० रहेको र तिनको लागत ५८ अर्बभन्दा बढी रहेको भारतीय दूतावासले जनाएको छ । मित्रराष्ट्र भारतको अनुदान सहयोगमा नेपालमा सम्पन्न भएका तथा चालू परियोजनाको यही शृङ्खलामा पाल्पा र गुल्मीमा चार करोड ६५ लाखको नयाँ परियोजनाहरू सुरु भएका छन् ।
पाल्पाको खस्यौली गाविसअर्न्तर्गत मलमूलमा रहेको लक्ष्मी निम्नमाध्यमिक विद्यालयको नयाँ विद्यालय भवन निर्माणार्थ भारत सरकारले ५८ लाख सहयोग उपलब्ध गराएको छ । गत ८ गते मंगलबार नेपालका लागि भारतका राजदूत राकेश सुदले सो भवनको उद्घाटन गर्नुभयो । सन् १९६६ मा प्राथमिक विद्यालयको रूपमा स्थापना भई सन् १९९४ मा निमाविमा स्तरोन्नति गरिएको उक्त विद्यालयमा बढ्दो विद्यार्थी चापका कारण कक्षा-कोठाको अभाव थियो । नवनिर्मित संरचनाले दुई सय पचासभन्दा बढी विद्यार्थीलाई कक्षाकोठाको सुविधा पुग्ने भएको छ ।
पाल्पाको कुसुमखोलास्थित भवानी उच्च माध्यमिक विद्यालयका लागि पनि दुई करोड ३४ लाख भारतीय अनुदान सहयोग उपलब्ध भएको छ । राजदूत सुदले भ्रमणका क्रममा सो विद्यालय भवनको शिलान्यास गर्नुभयो । उक्त परियोजना पाल्पा जिल्ला विकास समितिद्वारा कार्यान्वयन गरिने सम्झौता भएको छ । सन् १९५७ मा स्थापित भवानी उच्च माध्यमिक विद्यालय पाल्पा जिल्लामा रहेको वाक् तथा श्रवणशक्ति नभएका बालबालिकाहरूलाई विशेष कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने एक मात्र विद्यालय हो । विद्यालयमा रहेको वर्तमान संरचना पुरानो तथा बढ्दो आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न अपर्याप्त रहेको र नयाँ संरचनाले चार सय ५० भन्दा बढी विद्यार्थीका लागि कक्षाकोठाहरू उपलब्ध हुनेछन् ।
यसैगरी गुल्मीको बलेटक्सार गाविसअर्न्तर्गत रानीवासमा रहेको शृङ्गेश्वर क्याम्पसको दुईतले भवन निर्माण तथा फरि्नचर प्रबन्धका लागि भारत सरकारले एक करोड ९० लाख अनुदान सहयोग उपलब्ध गराएको छ । सन् २००१ मा स्थापित सो क्याम्पसले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिई स्नातक तहसम्म कक्षाहरू सञ्चालन गर्दछ । नयाँ पूर्वाधारले १५ सयभन्दा बढी विद्यार्थीको शैक्षिक आवश्यकताअनुरूपका शैक्षिक कार्यक्रमलाई राम्रो सुविधा प्रदान गर्ने र क्याम्पसमा भर्ना दरसमेत बढाउने बताइएको छ ।
भारत सरकारले तम्घासस्थित रेसुङ्गा माध्यमिक विद्यालयको नयाँ भवन निर्माणका लागि पनि ८३ लाख सहयोग उपलब्ध गराएको छ । सन् १९६८ मा प्राथमिक विद्यालयको रूपमा स्थापित सो विद्यालयको दुईतले भवन निर्माण तथा फरि्नचर प्रबन्धका लागि सो रकम खर्च हुनेछ । नयाँ संरचनाले सात सयभन्दा बढी विद्यार्थीका लागि कक्षाकोठाहरू उपलब्ध हुनुको साथै विद्यार्थीको बढ्दो चापलाई पनि सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्ने स्थानीय सचेत तप्काको कथन छ ।

सङ्ग्रहालयमा अस्थिपञ्जर नराख्न आग्रह
सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा ०५६ असार ८ गते रोल्पाको भावाङ गाविस-५ मा सामूहिक हत्या गरिएका ११ जना माओवादी कार्यकर्ताको शव उत्खनन् गरी प्राप्त भएको अस्थिपञ्जरलाई सङ्ग्रहालयमा राखिने भनी प्रकाशित समाचारप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको इन्सेकले जनाएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गैरन्यायिक हत्याको छानबिन गर्दै दोषीउपर कारबाही हुनुपर्ने माग गर्दै आएको स्मरण गराउँदै उक्त घटना जेनेभा महासन्धिको साझा धारा ३ विपरीत निशस्त्र अवस्थामा रहेका माओवादी कार्यकर्ताको सामूहिक हत्याको छानबिन हुनुपर्छ भन्ने संस्थाको मान्यता रहेको इन्सेकले जनाएको छ । इन्सेक अध्यक्ष सुबोध प्याकुरेलद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वैज्ञानिक तवरले पहिचान गरिएको अवशेष मृतकका आफन्तहरूले पाउनुपर्छ । फोरेन्सिक र डीएनए परीक्षणमार्फत तथ्य स्थापित गर्नुपर्नेमा यसरीे अवशेषहरू जथाभावी चलाउँदा भविष्यमा पहिचान र प्रमाण लोप हुने सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै सम्बन्धित निकायमार्फत अनुसन्धान आरम्भ गर्न सरकारसँग माग गर्दछौँ ।’

स्थापना दिवसमा अन्तक्रिर्या
लमजुङ/ नेपाल पत्रकार महासङ्घ लमजुङ शाखाले आफ्नो स्थापना दिवसमा अन्तक्रिर्या र काङ्ग्रेस जिल्ला नेता अर्जुन पराजुलीको निधनमा श्रद्धाञ्जली सभा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बेसीसहरमा नेपाली पत्रकारहरूको छाता सङ्गठन नेपाल पत्रकार महासङ्घले आफ्नो ५६औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज १६ गते बुधबार सदरमुकाम बेसीसहरमा ‘शान्ति, सहमति र संविधान नेपाल पत्रकार महासङ्घको अभियान’ विषयमा अन्तर्त्रिmया कार्यक्रमको आयोजना गर्दै छ । अन्तर्त्रिmयामा राजनीतिक दल, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रमुख, उद्योगी-व्यवसायी, समाजसेवी, सञ्चारकर्मीलगायतको सहभागिता रहने बताइएको छ । महासङ्घले सोही कार्यक्रममा गत ७ गते दिवंगत भएका शाखाका संस्थापक एवम् निवर्तमान सचिव स्वर्गीय अर्जुनबहादुर पराजुलीप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्ने कार्यक्रमसमेत तय गरिएको शाखाका अध्यक्ष कृष्ण केसीले बताए ।
लोकतन्त्रको स्थापना, प्रेस तथा नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा र मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापना गर्न स्थापनाकालदेखि नै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको महासङ्घले प्रत्येक वर्ष आफ्नो स्थापना दिवसलाई विविध कार्यक्रमका साथ देशव्यापी रूपमा मनाउँदै आइरहेको छ ।-छविलाल बगाले

सरकारी अकर्मण्यताले हुन्डी फस्टायो
तेह्र वर्षदेखि हङकङमा कार्यरत किसन राईले पटकपटक पनि बैंक, वित्तीय संस्थामार्फत नेपाल रकम पठाएका छैनन् । पेसाले पत्रकार उनलाई नेपाल पैसा पठाउन वैद्य माध्यमभन्दा हुन्डी नै विश्वासिलो र सुविधायुक्त लाग्दो रहेछ । अनधिकृत व्यक्ति वा समूहले गर्ने पैसाको गैरकानुनी स्थानान्तरण (हुन्डी) अवैध भएको उनलाई राम्ररी थाहा छ । तर, बिना कुनै झन्झट लेनदेन हुने भएकाले राईले यसबाहेकको अर्को विकल्प सोचेकै छैनन् । स्थानीय एभरेष्ट साप्ताहिकका सम्पादक राई एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । समाचार लेखनका क्रममा २० जनासँग सोधिएको प्रश्नमा एकजनाले पनि हुन्डीबाहेक अन्य माध्यम प्रयोग नगरेको बताए ।
यहाँ दुई दर्जनभन्दा बढी नेपाली हुन्डी कारोबारी छन् । सङ्कलित रकममध्येको ठूलो हिस्सा चीनमा सामान खरिदका लागि आउने नेपाली तथा भारतीय व्यपारीलाई बिक्री गरिन्छ । बेलायत, जापान, कोरिया, मलेसियालगायत देशमा हुन्डीबाट सङ्कलित रकममध्ये हङकङ आउने गरेको छ । यहाँका अधिकांश कारोबारीले कानुनबाट छलिन मुख्य व्यवसाय भने अर्कै देखाउने गरेका छन् । सानो ठाउँमा दैनिकजसो हुने भेटघाट र चीनजानका कारणसमेत मानिस यिनैमार्फत पैसा पठाउन विश्वासिलो मान्छन् । ‘जुनसुकै तरिकाले पैसा पठाए पनि कुनै अप्ठ्यारो नपर्ने भएपछि मान्छेले बढी फाइदा हुने सजिलो विधि रोजेका हुन्,’ राईले भने, ‘इमानदारीसाथ बैंकबाट पैसा पठाउनेलाई पनि सरकारले के नै सुविधा दिएको छ र ? ‘ हङकङमा बसोबास गर्ने झन्डै २० हजार नेपालीमध्ये ९९ प्रतिशतले हुन्डीबाटै कारोबार गर्ने गरेको उनको दाबी छ । हुन्डीबाट अवैध कारोबार फस्टाउनुको कारण नेपाल सरिकारको फितलो कानुन भएको उनको ठम्याइ छ ।
यहाँ बसोबास गर्ने २० हजारले सरदर चार हजार हङकङ डलरका दरले पठाउँदा पनि मासिक आठ करोड हङकङ डलर (करिब ७६ करोड रुपैयाँ) नेपाल भित्रिने गरेको अनुमान नेपाल च्याम्बर अफ कमर्स हङकङका कोषाध्यक्ष राजेन्द्र थापाको छ । ‘सरकारले आँखा चिम्लेकै कारण करोडौँ रुपैयाँ राजस्व चुहावट भइरहेको छ,’ थापाले भने, ‘विदेशमा कमाइ गरी नेपालमा घरसम्पत्ति जोडेकालाई सरकारले कुन माध्यमबाट पैसा भित्र्यायो भनी विरलै सोधखोज गर्छ ।’ डरकर नै नभएको हुन्डीले धेरै प्रश्रय पाएको उनले ठोकुवा गरे । राजनीतिक अस्थिरतासँगै सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुँदा पछिल्ला केही वर्षमा हङकङमै पैसा जोहो गर्नेलगायत व्यापार र अचल सम्पत्तिमा लगानी गर्नेहरूसमेत बढेको उनले बताए । ‘न त सरकारबाट कारबाही होला भन्ने डर छ न त कुनै सहुलियत पाइने लोभ,’ रेस्टुरेन्ट व्यवसायी कमल पौडेलले भने, ‘चोर र साधुलाई एकै ठाउँमा राखेपछि घाटा बेहोरेर किन वैध बाटो रोज्नु ? ‘ दुई दशकभन्दा बढीको हङकङ बसाइमा यिनले समेत हुन्डीबाहेक विकल्प प्रयोग नगरेको सुनाए । हुन्डी विस्थापित गर्न सरकारले विदेशबाट वैध ढङ्गले रकम पठाउनेलाई असल नागरिकका रूपमा पुरस्कृत गर्नुपर्ने उनले सुझाए ।
हङकङमा वैध तरिकाले रकम पठाउन सकिने दर्जनौँ बैंक, वेस्टर्न युनियन, एक्सप्रेस मनी, मनीग्रामलगायत रेमिटेन्स कम्पनी छन् । तर, नेपालीले रकम पठाउन अत्यन्तै विरलै मात्र यी माध्यम प्रयोग गर्छन् । ‘वैधानिक तवरले रकम पठाउन प्रोत्साहित गर्ने मैले निकै प्रयास गरेँ,’ यूएइ एक्सचेन्जका कारोबार व्यवस्थापक अहितराज थापाले भने, ‘वर्षौंदेखि हुन्डीप्रतिको आकर्षण, बैंकका तुलनामा आकर्षक दरभाउ, सजिलो प्रक्रियालगायतका कारण आशा गरेजस्तो सफलता मिलेन ।’ सरकारको कडा नीतिबिना हुन्डीको अवैध कारोबार नरोकिने उनले बताए ।
– निर्मल श्रेष्ठ

भारतीय नेताहरू शान्ति, संविधान र स्थायित्वको पक्षमा
संविधानसभाको म्याद थप्नै हुन्न भन्ने पक्षमा माओवादी नरहेको र त्यसबारेमा पार्टीले आधिकारिक निर्णय गर्न बाँकी रहेको एकीकृत माओवादीका सचिव सीपी गजुरेलले बताएका छन् । वर्तमान सरकार गठन भएपछि संविधान निर्माणमा बाझिएका दुई सय विषयले निकास पाएको र ३० विषयमाथि छलफल जारी रहेको जानकारी दिँदै उनले लडाकुलाई सेना समायोजन विशेष समितिमा ल्याउने पहल भइरहेको बताए । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमा माओवादी नेता गजुरेलले वर्तमान सरकार सातबुँदेको जगमा गठन भएकाले ती बुँदामा कुनै सम्झौता नहुने दाबी गरे । ‘सातबुँदेको उद्देश्य कुनै दललाई पाखा लाउने होइन’ भन्दै उनले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सहयात्री काङ्ग्रेसलाई पाखा लाउने कार्य आफूहरूबाट नहुने वाचा पनि गरे ।
सोही अवसरमा नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. नारायण खड्काले राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गरेर अघि बढ्ने हो भने संविधानसभाको म्याद थप्न पनि काङ्ग्रेस सकारात्मक भएको अभिव्यक्ति दिए । वर्तमान सरकारको गठबन्धनलाई ‘अप्राकृतिक’ बताउँदै सातबुँदेको आडमा माओवादीले डमी प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको स्थान हडप्दै बहुलवादको अन्त्य गर्ने र अन्तत: काङ्ग्रेसलाईसमेत सिध्याउने दाउ हेरिरहेको आरोप नेता खड्काले लगाए ।
सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोको तर्कचाहिँ आगामी जेठ १४ गतेभित्रमा संविधान निर्माण नभए ताजा जानदेशमा जानुपर्छ भन्ने थियो । ‘हामीलाई जनताले शान्तिप्रक्रिया पूरा गर्न र संविधान निर्माण गर्न पठाएका हुन् न कि सत्ता र भत्ताका लागि । शान्ति र संविधानका नाममा पुन: संविधानसभाको म्याद थप भएमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा आन्दोलनमा उत्रनेछ,’ महतोको गर्जन थियो । आफ्नो १० दिने भारत यात्राबारे स्पष्ट पार्दै महतोले भारतीय नेताहरू नेपालमा शान्ति, स्थायित्व, संविधान र आर्थिक विकासका पक्षमा रहेको जानकारी दिए ।

एक व्यक्तिको सनकले हजारौँ बिचल्लीमा
मुलुक आर्थिक रूपमा टाट पल्टिने अवस्थामा छ । मुलुकमा व्याप्त राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा नयाँ लगानी भित्रिन सकेका छैनन् भने भएका लगानी पनि केही फिर्ता हुने अवस्थामा छन् भने केही बन्दप्राय:को अवस्थामा छन् ।
नयाँ नेपाल निर्माणको नारासहित मुलुकमा आर्थिक क्रान्ति गर्ने हल्ला राजनीतिक दलहरूले मच्चाए पनि त्यो केवल नारामा मात्र सीमित हुन पुगेको छ । तर, पछिल्लो समयमा एउटा यस्तो घटना भएको एउटा पहुँचवाला व्यक्तिले सनक र स्वार्थको बलमा ५ हजारभन्दा बढीलाई बिहान-बेलुकाको जोहो जुटाएर जीवन गुजारालाई सहज बनाउँदै आएको र मुलुकको निर्माण क्षेत्रलाई सहयोग गरिरहेको अर्बौंको लगानी रहेको उद्योग ठप्प बनेको छ । लगानी भएको अर्बौं रुपैयाँ पनि अनुत्पादक बन्न पुगेको छ । राजधानी नवनिर्माणको कार्यलाई लक्षित गरेर ललितपुरको दक्षिणी भेग टीकाभैरवमा खोलिएका ढुङ्गाखानीहरू ज्ञवाली थरका एक व्यक्तिको सनकको सिकार बनेका हुन् ।
पाँच हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिँदै उपत्यकामा निर्माणका लागि आवश्यक रोडा, गिट्टीको माग पूरा गर्न दुई अर्ब १० करोडको लागतमा टीकाभैरवमा खानीहरू सञ्चालित थिए । जसमा ६ वटा खानीले आफ्नै जग्गाबाट ढुङ्गा निकाल्छन् भने, १५ जति खानी वनको स्वीकृतिमा सञ्चालित छन् । जसलाई लक्षित गरेर डोजर, स्काभेटर, ट्रिफर, क्रसर मेसिनलगायतका वस्तुहरूमा व्यापारीहरूले लगानी गरेका छन् ।
उनीहरूले ठेचोका बाटोबाट खानीबाट ढुङ्गा-गिट्टी ल्याउने गरे पनि स्थानीय बासिन्दाको अवरोधपछि स्थानीय राजनीतिक दल, प्रशासन, प्रहरी, स्थानीय निकाय, स्थानीय बासिन्दाहरूको सहमतिमा नख्खु खोलाकिनारबाट बाटो खोलिएको थियो । त्यहीँबाट खानीका सवारीसाधनहरू कुद्ने गरेको भए पनि खोलाकिनारमै रहेको अरुणिमा हाउजिङमा बस्ने प्रतिष्ठित सञ्चारमाध्यमका लगानीकर्ता ज्ञवालीले पेपरबाजी गरेर सो बाटोबाट सवारीसाधन गुड्न रोकाए जसका कारण चार महिनादेखि निर्माणका लागि आवश्यक ढुङ्गा-गिट्टी बाहिर आउन नसक्दा राजधानीमा अभाव सिर्जना भएका छन् । अभावकै कारण अहिले निर्माण सामग्रीको मूल्य दोब्बरभन्दा बढी अकासिएको छ । सर्वदलीय सहमतिमा ज्ञवालीले खोला मिचेर बनाएको पर्खाल भत्काइएपछि उनले आफ्नो पहुँचकै बलमा बाटो बन्द गराएका थिए ।
खोलाको दुवैपटि्ट १२ मिटर छाड्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि ज्ञवालीले खोलो नै मिचेर पर्खाल लगाएका थिए । सो विषयमा परेको मुद्दामा समेत सर्वोच्च अदालतले खोलाको दायाँबायाँ १२ मिटर छाड्नुपर्ने फैसला गरेको छ । तर, ज्ञवालीले पहुँचकै आधारमा सर्वोच्चको सो निर्णयलाई धोती त लगाउँदै नै छन् सँगसँगै पाँच हजार मजदुरसँग आश्रति २० हजारभन्दा बढी गरिबलाई मार्दै छन् । यो विषयमा सरोकारवाला सबैले गहिरिएर मनन गर्ने कि ? -श्याम तामाङ

‘एक अञ्जुली समय’माथि अन्तरक्रिया
कवि मोहन चापागाईंको नयाँ कवितासङ्ग्रह ‘एक अञ्जुली समय’माथि गत शनिबार अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरियो ।
कार्यक्रममा कविवर तुलसी दिवसले मोहनका कवितामा स्थानीय जीवनका अनुभूतिहरू पाइने बताए । आफ्ना कवितामा समयको प्रतिविम्बलाई सहज रूपमा मोहनले प्रस्तुत गरेको दिवसको भनाइ थियो । समालोचक डा. कुमार कोइरालाले सरल शब्द र प्रस्तुतिका कारण मोहनका कविता आमपाठकका लागि प्रिय हुने दाबी गरे भने कार्यक्रमका सभापति निबन्धकार श्रीओम श्रेष्ठ रोदनले मोहनका कविताले वर्तमान समयलाई सम्बोधन गरेको बताए ।
सो अवसरमा कवि मोहन चापागाईंले एक अञ्जुली समय सुर्खेत बसाइका क्रममा लेखिएका कविताको सङ्ग्रह भएको उल्लेख गरे । उनले केही कविता वाचन पनि गरेका थिए ।
सर्वदा वाङ्मय प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा कविहरू ठाकुर बेल्वासे र मणि लोहनीले पनि मोहनका कविता कर्मका बारेमा आ-आफ्नो धारणा
राखेका थिए ।
यसअघि पाँचवटा कृति प्रकाशित गरिसकेका कवि मोहन चापागाईंको यो कविताको पहिलो कृति हो । उनका व्यङ्ग्य निबन्ध र यात्रा निबन्धका कृतिहरू प्रकाशित छन् । मोहन चापागाईंको ‘नेपालको आर्थिक प्रशासन : अवधारण र अनुभूति’ नामको प्रशासनिक कृति पनि प्रकाशित छ ।