२००७ सालमा राणाशासनको अन्त्यसँगै भएको परिवर्तनलाई प्रजातन्त्र भनियो । राजा त्रिभुवन जनतालाई प्रजातन्त्र दिलाउने राष्ट्रपिता भए । २००७ सालदेखि अहिलेसम्म सधैं-सधैं हरेक वर्ष फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवस मनाउने गरिएको छ । राजा महेन्द्रको पञ्चायती कालमा पनि फागुन ७ गतेलाई नै प्रजातन्त्र दिवस मनाइयो, वीरेन्द्रको पालामा अनि राजा ज्ञानेन्द्रको पालासम्म मनाउँदै आएको प्रजातन्त्र दिवस गणतन्त्र नेपालमा पनि सोही दिन मनाइँदै छ । तर, १०४ वर्षो राणाशासनको अन्त्य भएर निष्त्रिmय राजा सक्रिय भएको दिनको सम्झना कसैले पनि गर्दै गरेन ।
०३६ सालको आन्दोलनबाट पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलीय व्यवस्थाको वहालीको माग भएको थियो । तर तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई बहुदल दिएर तत्कालै पञ्चायत फाल्ने इच्छा भएन र पञ्चायत जोगाउने इच्छाबमोजिम ०३६ सालमा भएको जनमतसङ्ग्रहको निर्वाचनबाट निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाले विजय प्राप्त गरेपछि ०३८ सालमा वालिग मताधिकारबाट आमनिर्वाचन भयो ।
फेरि पनि जनताले आन्दोलन गर्दै रहे ०४२ सालको सत्याग्रह हुँदै ०४६ सालको जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा भएको सङ्घर्षबाट प्रभावित भएर राजा वीरेन्द्रले ०४६ साल चैत २६ गते पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरी बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणा गरे । राजा वीरेन्द्रलाई पञ्चायती व्यवस्था फाल्ने मन थिएन । जनतालाई बहुदलीय व्यवस्था दिने इच्छा छँदै थिएन । जे-जस्तो भए पनि परिस्थिति हेरेर बहुदल दिने काम राजाबाट भयो ।
राजा वीरेन्द्रले बहुदलीय व्यवस्था दिए पनि आफ्नो अधिकार छाड्न मानेनन् । त्यसैकारणले ०४७ सालको संविधान निर्माण गर्ने बेलामा पटकपटक शाही सेनाका जर्नेलहरू तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टर्राईलाई भेट्न राजाको इच्छाबमोजिमको सन्देश लिएर गएको यथार्थता भर्खरै तिनै कृष्णप्रसाद भट्टर्राईको श्रद्धाञ्जली सभामा नेताहरूले प्रस्ट पारे । राजाको आफ्नो भूमिकाको खोजी भएकै कारण पटकपटक मस्यौदा राजाकोमा पुर्‍याउने र बुँदाहरू संशोधन गर्ने कार्य भएपश्चात् आफ्नो भूमिका सुरक्षित राख्दै राजा वीरेन्द्र आफैंले ०४७ सालको संविधान घोषणा गरे ।
तर राजा ज्ञानेन्द्रले ०६२/६३ को १९ दिने जनआन्दोलनलाई मूल्याङ्कन गरी आन्दोलनको मागबमोजिम विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने काम गरे । हो, राजाले पक्कै पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएपछि नेताहरूले मुलुक सुधार्ने काम गर्छन् भन्ने आशा राखेको हुनुपर्छ । तर, पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले मुलुक सम्हाल्नुभन्दा मुलुक बिगारेर भए पनि राजसंस्थालाई उखेल्नु श्रेय ठान्यो, असंवैधानिक तवरले राजालाई निलम्बन, संविधानको खारेजी, अन्तरिम संविधानको घोषणाजस्ता कार्य गर्दै एकपछि अर्को गरी राजाको अधिकार कटौटी गरी संविधानसभाको निर्वाचन गराएर राजसंस्था नै विघटन गरेको घोषणा गर्‍यो ।
नेपालको सम्पदा विदेशीलाई जिम्मा लगाएर राजसंस्था जोगाउन नचाहने राष्ट्रवादी र जनप्रेमी राजा ज्ञानेन्द्रले एक वचन पनि राजसंस्था जोगाउनुपर्छ भन्ने आवाज ननिकालीकन नेपालको उन्नति हुन्छ भने जस्तोसुकै त्याग गर्न तयार छु भन्ने भावना झल्काउँदै संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुँदा पनि स्वागत गरे । त्यति मात्र नभएर संविधानसभा विधायिका संसद्बाट राजसंस्था फालेको घोषणा हुँदासमेत कति पनि सङ्कोच नमानी संविधानसभाको निर्णयलाई स्वीकार गरी ०६५ जेठमा श्री ५ महाराजाधिराजबाट एकैचोटि सर्वसाधारण नेपाली नागरिक भएको स्वीकार गरी बसिराखेको घरबाट निस्केर जा भन्ने संविधानसभाको आदेशलाई सिरोपर गरी नारायणहिटीबाट बाहिरिए ।
यदि तत्कालीन अवस्थामा राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो भूमिका खोजेका भए र अनि संविधानसभाको निर्णय मान्दिनँ भनेको भए स्थिति कस्तो हुने थियो होला ? अझ ०६२/६३ को जनआन्दोलन दबाउन वर्तमान अवस्थामा लिबियाका राष्ट्रपति गद्दाफीले
झैं दमन गरेका भए कति धेरै जनधनको क्षति हुन्थ्यो होला नेपालमा ? धन्य राजा ज्ञानेन्द्रको राष्ट्रभक्ति र जनप्रेमी भावनाले गर्दा मुलुकमा जनधनको क्षति भएन ।
आर्श्चर्य छ, ०३६ सालमा भएको आन्दोलनमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले पञ्चायत छाड्न सकेनन्, जनतालाई बहुदल दिन सकेनन्, जनमतसङ्ग्रह गराए । फेरि अर्को आन्दोलन ०४६ सालमा हुँदा बहुदलको घोषणा राजा वीरेन्द्रबाट भए पनि आफ्नो भूमिका छाड्न मानेनन् । फलस्वरूप आफ्नो अधिकार आफैंले राखेको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ आफैंद्वारा घोषणा गरे । तर आर्श्चर्य अर्को के छ भने राजा वीरेन्द्रलाई पञ्चायत छाड्न भए जति गाह्रो राजा ज्ञानेन्द्रलाई २४० वर्षको इतिहास बोकेको राजसंस्था छाड्न त्यति गाह्रो भएन ।
त्यति भएर पनि राजा वीरेन्द्र प्रजातन्त्रवादी र ज्ञानेन्द्र निरङ्कुश ठहरिए । यतिबेला लिबियाका राष्ट्रपतिलाई सत्ता छाड्न जति गाह्रो भइरहेछ हाम्रा राजा ज्ञानेन्द्रलाई २४० वर्षो राजसंस्था छाड्न त्यति गाह्रो भएन । सुरुक्क जनताको इच्छालाई कदर गर्दै राजगद्दी छाडेर सर्वसाधारण नेपाली नागरिक भए ।
अब नेपाली जनताको भित्री आँखाले नियालेर हेरेर त्रिभुवन, महेन्द्र, वीरेन्द्र र राजा ज्ञानेन्द्र को बढी प्रजातान्त्रिक हुन् त छुट्याउनुपर्छ । यी कुराहरू हामीले जान्दाजान्दै वीरेन्द्रलाई प्रजातान्त्रिक राजा अनि ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ निरङ्कुश भनियो भने त्योभन्दा राजनीतिक बेइमानी अरू केही हुने छैन । सही धरातलमा उभिएर हेर्ने हो भने वीरेन्द्रलाई प्रजातान्त्रिक देख्ने आँखाले ज्ञानेन्द्रलाई निरङ्कुश देख्न सक्दैन । जसले त्यस्तो देख्छ पक्कै उसको आँखाको ज्योति गुमेको छ ।
नेपाली जनताले पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि ज्ञानेन्द्रको पालासम्मको इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने र वीरेन्द्रको शासनकाललाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने राजा ज्ञानेन्द्रभन्दा प्रजातान्त्रिक राजा अरू भेटिँदैन । यदि विदेशीहरूसामु झुकेर नेपालको सम्पदा जिम्मा लाउन चाहेको भए उनको राजगद्दी हल्लिने थिएन । नेपाल र नेपालीको हितका लागि आफैंलाई बलिदान दिन तयार हुने स्वभाव भएकै कारण राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा राजसंस्था अन्त्य भएकोमा दुईमत छैन ।
– लालकृष्ण धमला
गोंगबु-६, काठमाडौं

प्रकाशक र वितरक मिलेपछि बिक्रेता मारमा
प्रकाशक र वितरकहरूले पुस्तक बिक्रेताहरूलाई नदिई सोझै निजी विद्यालयहातामै लगेर पुस्तक बिक्री गर्ने प्रचलन बढेको छ । यसले मुलुकभरिका हजारौँ पुस्तक व्यवसायीहरूको रोजगार सङ्कटमा परेको छ । वितरक र प्रकाशकहरूले सोझै कमिशन दिएर निजी विद्यालयबाट पाठ्यपुस्तक बिक्री गरेको र बाहिर विद्यालयले पुस्तकको सूचीसमेत उपलब्ध नगराउँदा पुस्तक व्यवसाय सङ्कटमा परेको हो । वितरक र प्रकाशकले निजी विद्यालयसँगको मिलेमतोमा गर्ने यस्तो क्रियाकलापले राज्यले पाउँदै आएको करसमेत छली हुने गरेको र विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूले समेत प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा खरिदको अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । तीतो सत्य यही हो कि प्रकाशक र वितरकहरूले निजी विद्यालयलाई कमिसनको प्रलोभनमा पारी जनताको छनोट गर्न पाउने र छुट पाउने अधिकारबाट वर्षौंदेखि वञ्चित गराउँदै आएका छन् । प्रकाशक र वितरकहरूले आफ्नो पुस्तक विद्यालयमा लगाइदिएबापत पैसादेखि विभिन्न भौतिक सामग्रीहरू विद्यालयलाई दिने गरेका छन् । यस्ता क्रियाकलापले नेपाल सरकारमा दर्ता भई पुस्तक व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका हजारौँ व्यवसायी पाठ्य सामग्रीहरू बिक्री-वितरण गर्न वञ्चित भई दिन प्रतिदिन धराशयी बन्दै आएका छन् । यस्तो क्रियाकलाप तत्काल नरोकिए यसविरुद्ध सशक्त सङ्घर्ष गर्न व्यवसायीहरू बाध्य हुनेछन् ।
– प्रवीण निरौला, पुस्तक बिक्री-वितरणमा आएको समस्या समाधान गर्न निर्माण गरिएको सङ्घर्ष समितिका संयोजक