निर्वाचन आयोगद्वारा प्रस्तुत निर्वाचन ऐनमा संशोधन गर्न चारपक्षीय संयन्त्र राजी भएपछि आगामी मङ्सिरमा चुनाव हुने सम्भावना बढेको छ । जसरी भए पनि मङ्सिरमै निर्वाचन गराइनुपर्छ भन्ने अडानमा रहेका नेपाली काङ्गे्रस र नेकपा एमाले एमाओवादीको मागबमोजिम ‘थे्रसहोल्ड’को प्रावधान खारेज गर्न तयार भए । संविधानसभामा जस्तासुकै पात्र र प्रवृत्तिको प्रवेश हुँदा त्यसले नकारात्मक प्रभाव पारेकोप्रति सचेत हुँदै निर्वाचन आयोगले कम्तीमा डेढ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दललाई मात्र संविधानसभामा प्रवेश पाउने व्यवस्था निर्वाचन ऐनमा गर्न लागेको थियो । एमाओवादीलगायत केही साना राजनीतिक दलको विरोध भएपछि साना दलसँगको छलफलपश्चात् आयोग डेढबाट झारेर एक प्रतिशत मत ल्याइनुपर्ने प्रावधान राख्न सहमत भएको थियो र सोहीबमोजिम मस्यौदा संशोधन पनि गरिएको थियो । तर, अब ‘थे्रसहोल्ड’को प्रावधान नरहने र अत्यन्त कम मत ल्याउने दलको पनि संविधानसभामा प्रतिनिधित्व हुने भएको छ । निर्वाचनका लागि ०६४ को मतदाता नामावलीलाई मुख्य आधार बनाएर त्यसैमा मतदाता थप गरिने भएको छ । ०६४ यता ०६९ चैत मसान्तसम्म अठार वर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिकलाई मतदाता नामावलीमा समाविष्ट गरिने र ०६८ को जनगणनाको परिणामअनुसार जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र पनि थपघट हुने बुझिएको छ । यसैबीच प्राप्त अर्को एक जानकारीअनुसार निर्वाचनको अवधिमा निर्वाचन आयोगले सुरक्षा निकाय परिचालन गर्ने स्थापित परम्परा पनि यसपटक खण्डित हुने भएको छ । निर्वाचन अवधिमा पनि गृह प्रशासनले नै प्रहरी परिचालन गर्ने र पुरस्कृत वा दण्डित गर्ने बुझिएको छ । तर, यसप्रति निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरूले गम्भीर असहमति जनाएका छन् । निर्वाचन निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्ने हो भने सुरक्षा निकायको परिचालन निर्वाचन आयोगले नै गर्नुपर्ने आयोगका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ ।

माओवादी सिध्याउन बेग्लै योजना
सरकारले अवैध हतियार तथा खरखजना ऐनअन्तर्गत नेकपा–माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्य किरण, महासचिव रामबहादुर थापा बादललगायत दुई दर्जनभन्दा बढी केन्द्रीय नेतालाई कारबाही गर्ने भएको छ । माओवादीका नेताहरूले व्यक्तिगत सुरक्षाका कारण देखाएर सरकारी हतियार प्रयोग गरिरहेकाले ती हतियार फिर्ता नगरे खरखजना ऐनअन्तर्गत कारबाही गर्ने तयारी भएको हो ।
सरकारले माओवादी नेतालाई आफ्ना सुरक्षामा प्रयोग गरेको भनिएका सबै हतियार वैशाख मसान्तभित्र फिर्ता गर्ने समयसीमा नै तोकेको छ । यदि वैशाख मसान्तभित्र नबुझाए ती सबै हतियारलाई अवैध घोषणा गरी हतियार राख्ने व्यक्तिलाई तत्काल पक्राउ गरेर कानुनी कारबाही गर्न सरकारले गृह मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।
माओवादी नेताहरू शान्तिप्रक्रियामा आएलगत्तै केन्द्रीय नेताहरूले आफ्नो सुरक्षाका लागि भन्दै सरकारी हतियारसहित आफ्न लडाकुलाई निजी सुरक्षामा प्रयोग गरेका थिए । तर, नेताहरूको सुरक्ष्ाँमा रहेका लडाकु स्वेच्छिक अवकाश लिएर बाहिरिएपछि ती हतियार माओवादीकै नेताहरूले आफ्नो सुरक्षामा प्रयोग गर्दै आएका छन् । तर, कुन नेतासँग त्यस्ता हतियार छन् भन्नेबारेमा भने सरकारले केही बताएको छैन । एमाओवादीका नेताहरूले भने पार्टी विभाजन भएसँगै हतियार बोकेका नेताहरू पार्टीबाट विभाजन भएको अर्कै पार्टीमा गएकाले एमाओवादीका कुनै पनि नेतासँग हतियार नरहेको जिकिर गर्दै आएका छन् । उनीहरूले वैद्यले नेतृत्व गरेको पार्टीका नेताहरूसँग भने हतियार रहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार माओवादी लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन भएपछि पार्टीका शीर्ष नेताहरूले आफ्नो सुरक्षाका लागि भन्दै ३२ थान हतियार राखेका थिए । त्यसमध्ये सात थान नेपाल प्रहरीले विभिन्न समयमा गरिएको चेकजाँचका क्रममा नियन्त्रणमा लिइसकेका छन् । तर, २५ थान हतियार अझै फेला पार्न सकेको छैन । सरकारले सोही हतियार बुझाउन माओवादीलाई समयसीमासहित भनेको हो– सञ्चारमन्त्री माधवप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै निर्णय गरी अवैध हतियार राख्नेलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेकाले तोकेको समयमा त्यस्ता हतियार फिर्ता नगरे साना–ठूला सबै नेता तथा कार्यकर्तालाई कारबाही अघि बढाइने मन्त्री पौडेलको भनाइ थियो । माओवादी नेताहरूले प्रयोग गरेको हतियार फिर्ता नभएकाले सबैभन्दा पहिले उनीहरूबाटै फिर्ता गराउन लागिएको जानकारी पनि पौडेलले दिए ।
भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गर्नका लागि भन्दै सरकारले वैध तथा अवैध सबै हतियार फिर्ता गराउने उद्देश्यअनुसार पहिलो चरणमा माओवादीका नेताहरूले आफ्नो सुरक्षामा प्रयोग गरेको भनिएको हतियार फिर्ता गर्न भने पनि सरकारले एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको योजनाअनुसार वैद्य समूहमा गएका केही नेताहरूलाई कारबाही गर्नका लागि यस्तो निर्णय गरिएको स्रोतले जानकारी दियो । सरकारले प्रचण्डको पुरानै योजनाअनुसार नेकपा–माओवादीका केन्द्रीय नेताहरूलाई अवैध हतियार तथा खरखजना ऐनअनुसार कारबाही गर्ने तयारी गरेको हो । स्रोतका अनुसार उनले पार्टी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा सरकार रहेकै बेला सरकारबाट यस्तो निर्णय गराउन खोजेका थिए । तर, भट्टराईले यसमा चासो नदेखाएपछि प्रचण्डले चुनावका नाममा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीमार्फत आफ्नो योजना कार्यान्वयनमा लैजान लागेका हुन् ।

जनताका आँखामा यसरी हालियो छारो
माओवादी लडाकुका विभिन्न अस्थायी शिविरमा भएको आर्थिक अनियमितताबारे छानबिन गर्ने जिम्मा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पाएलगत्तै शिविरको नेतृत्व गरी आर्थिक हिनामिना गर्ने लडाकु कमान्डरहरूले उन्मुक्ति पाउने निश्चितप्रायः भएको छ । शिविरमा लडाकुले गरेको भ्रष्टाचार तथा अनियमितताबारे छानबिन हुनुपर्ने माग एमाओवादीभित्रैबाट पनि चर्को रूपमा उठ्दै आइरहेको छ ।
तर, एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको चतु¥याइँका कारण सेना समायोजन विशेष समितिले लडाकु शिविरमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने जिम्मा महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई दिने निणर््ँय गरेसँगै शिविरमा भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी छानबिन औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने भएको छ ।
‘महालेखाले त निकास भएको रकम नियमअनुसार दिइएको छ कि छैन भनेर हेर्न मात्र हो,’ विशेष समितिका एक सदस्यले भने, ‘महालेखाले गर्ने छानबिनबाट केही हुनेवाला छैन र यसले अनियमितता भएको छैन भन्ने रिपोर्ट दियो भने सबै चोखिने सम्भावना हुन्छ ।’ १९ हजार ६ सय दुई लडाकुले नै रकम बुझेको देखिएकाले महालेखाको छानबिनमा कुनै भ्रष्टाचार नदेखिने स्रोतको दाबी छ । शिविरबाट दिइएको रकम त लडाकुहरूले नै लगेको देखिन्छ । सबै लडाकु स्वयम्ले रकम बुझेको भनेर भनिसकेपछि अब महालेखाले के छानबिन गर्ने । शान्ति मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार सबै लडाकुले रकम बुझेर लगेको देखिन्छ । मन्त्रालय र बैंकको टोलीले परिचयपत्र लिएर आउनेलाई रकम दिने गरेको थियो ।
अनमिनको प्रमाणीकरणमा रहेका १९ हजार ६ सय दुई लडाकुमध्ये करिब २४ सय विशेष समितिको प्रमाणीकरणमा भेटिएनन् । गत मङ्सिरमा विशेष समितिले पुनः प्रमाणीकरण गर्दा १७ हजार ५२ लडाकु मात्र शिविरमा भेटिएपछि शिविरमै नभएका लडाकुको नाममा रकम लगेको भन्दै काङ्ग्रेस र एमालेले भ्रष्टाचारको छानबिनको माग गर्दै आएका छन् । सुरुमा लडाकु कमान्डरले सबै लडाकुको रकम एकमुष्ट बुझ्ने गरेका थिए ।
शिविरमा भएको भ्रष्टाचारका विषयलाई लिएर गत साउनमा भएको एमाओवादीको विस्तारित बैठकमा कार्यकर्ताले अध्यक्ष दाहाललगायत नेताहरूमाथि कुर्सी प्रहार गरेका थिए । शिविरमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न विस्तारित बैठकले तत्कालीन सचिव पोष्टबहादुर बोगटीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । बोगटीको नेतृत्वमा बनेको समितिले गत माघमा सम्पन्न एमाओवादीको महाधिवेशनमा मौखिक रूपमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । बोगटी समितिले पार्टीमा लिखित प्रतिवेदन अझै बुझाएको छैन । मौखिक भाषणमा बोगटीले शिविरमा अनियमितता नभएको बरु एकजना कमान्डरले रकम सापटी लिएको र पछि फिर्ता भएको दाबी गरेका थिए ।
शान्तिप्रक्रिया सुरु भएयता माओवादी लडाकुका शिविरमा १९ अर्ब ७१ करोड खर्च भएको छ । त्यसमध्ये ठूलो रकम कमान्डरहरूले अनियमितता गरेको अरोप लडाकुहरूले लगाउँदै आएका थिए । यही विषयमा शिविरभित्र झडपसमेत भएको थियो ।

कहाँ–कहाँ बढ्दै छ निर्वाचन क्षेत्र ?
मङ्सिरमा निर्वाचन हुने भएपछि केही जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र बढ्ने र केहीमा घट्ने भएको छ । ०६८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार पाँच सय चार पुगेको छ । ०५८ सालको जनगणनाको तुलनामा वार्षिक दुई दशमलव २५ का दरले भएको जनसङ्ख्या वृद्धिसँगै केही जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्र पनि बढ्ने भएको हो भने, केही जिल्लामा घट्ने भएको छ ।
जनसङ्ख्याको वृद्धिसँगै राजधानी काठमाडौंको निर्वाचन क्षेत्र पनि बढ्ने निश्चित भएको छ । काठमाडौंमा १५ देखि १७ वटासम्म निर्वाचन क्षेत्र हुनेछ । यसअघि काठमाडौंमा १० निर्वाचन क्षेत्र थियो । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार काठमाडौंको जनसङ्ख्या १७ लाख ४४ हजारभन्दा बढी रहेकाले निर्वाचन क्षेत्र बढ्ने निश्चित भएको हो ।
यसैगरी झापामा पनि निर्वाचन क्षेत्र बढेर आठ पुग्नेछ । यसअघि झापामा सात निर्वाचन क्षेत्र थिए । मोरङमा नौ, ललितपुरमा चार, रौतहट, बारा र सर्लाहीमा सात–सात, कास्कीमा पाँच, रूपन्देहीमा आठ, सुनसरीमा सात तथा रूपन्देहीमा आठसम्म निर्वाचन क्षेत्र पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
त्यस्तै ताप्लेजुङलगायत केही जिल्लाको भने निर्वाचन क्षेत्र घट्ने सम्भावना छ । ती जिल्लामा जनसङ्ख्या घटेकाले निर्वाचन क्षेत्र पनि घट्ने भएको हो । यद्यपि यसबारेमा निर्वाचन आयोग तथा दलका नेताहरूले केही बताएका छैनन् । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने विषयमा दलबीच सहमति भइनसकेको भन्दै आयोग निर्वाचन क्षेत्रबारे मौन रहेको छ । तर, दलका नेताहरूले भने दलीय सहमतिका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्ने भन्दै आएका छन् । उनीहरूबीच निर्वाचन क्षेत्र तय गर्ने विषयमा भएको विवादका कारण निर्वाचन क्षेत्र तय गर्न सकिएको छैन । तर, चुनावको तिथि घोषणा भइसकेपछि निर्वाचन क्षेत्रको टुङ्गो लाग्ने विश्वास गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगका आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले ०६८ सालको जनगणनाअनुसार अब हुने संविधानसभा निर्वाचन क्षेत्र तलमाथि पर्न सक्ने जानकारी दिए । उनले भने, ‘जनसङ्ख्याको चापलाई ध्यान दिएर निर्वाचन क्षेत्र तय गरिनेछ तर यस विषयमा सरोकारवाला सबै पक्षको सहमति हुनु आवश्यक छ ।’ आयोगले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने विषयमा आन्तरिक अध्ययन गरिरहेको छ । आयुक्त यादवले भने, ‘आयोगले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका विषयमा सबै तयारी पूरा गरेपछि दलका नेताहरूसँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नेछौँ ।’ उनका अनुसार निर्वाचन क्षेत्र निर्धँरण गर्न मतदाता नामावलीलाई अन्तिम रूप दिनुपर्नेछ । मतदाता नामावलीले अन्तिम रूप पाएलगत्तै निर्वाचन क्षेत्र पनि निर्धारण गरिनेछ ।

महासमितिको ऐतिहासिक बैठकमा मधेसका नेतामा बेग्लै उत्साह
बाह्रौँ महाधिवेशन सम्पन्न भएको साढे दुई वर्षपछि नेपाली काङ्गे्रस महासमितिको बैठक गत साता सम्पन्न भयो । काङ्गे्रसमा आबद्धहरूले भन्दा इतर शक्तिले ज्यादा चासो र अभिरुचि लिएको महासमिति बैठक केही कारणले ऐतिहािसक बन्न पुगेको महसुस गरिएको छ । नीति–निर्माणका विषयमा तल्लो तहका नेता तथा कार्यकर्ताको राय सुझाव लिने परम्परा नभएको र नेताको विचार नै पार्टी–नीति बन्ने गरेकोले हुनसक्छ काङ्गे्रसलाई नीतिप्रधान नभई नेताप्रधान पार्टीका रूपमा लिइन्थ्यो । यसपटकको महासमिति बैठकले काङ्गे्रसको पुरानो परम्परा तोड्दै नीति–निर्माणमा समेत अगुवा कार्यकर्ताको सहभागिता गराएको छ । केन्द्रीय पदाधिकारीका तर्फबाट आर्थिक, साङ्गठनिक र राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरी ती प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर परिमार्जनसहित पारित गर्ने परम्पराको थालनी हुनुलाई काङ्गे्रस कार्यकर्ताले सकारात्मक भन्दै स्वागत गरेका छन् । उपसभापति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा महासमिति बैठकका सहभागीले आलोचनात्मक धारणा राख्दै सुझाव दिएपछि प्रतिवेदन परिमार्जनका निम्ति बेग्लै समिति नै गठन गरिएको छ । अब कार्यकर्ताको विचार र भावनासमेत समेटिएर मात्र काङ्गे्रसको राजनीतिक प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनेछ । प्रतिवेदनमा यस अवधिका कैयन राजनीतिक घटनाक्रम छुटेको, पार्टी नेतृत्वबाट भएका गल्ती–कमजोरीको कहीँ कतै उल्लेख नभएको, विगतका पार्टी भूमिकाको समीक्षा नभएको, विपक्षी राजनीतिक दलहरूप्रतिको स्पष्ट धारणा नआएकोजस्ता टिप्पणी महासमिति सदस्यहरूले गरेपछि नेता पौडेलद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गरिने भएको हो । पौडेलद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा सङ्घीय संरचनाबारे उल्लिखित व्यहोराहरूमा सहभागीले अभिरुचिपूर्वक छलफलमा भाग लिए । बैठकका अधिसङ्ख्यक सहभागीले गैरजातीय राज्य हुनुपर्ने र प्रदेशहरूको सङ्ख्या सातभन्दा बढी हुन नहुने विचार प्रकट गरेका छन् । यसबाट नेतृत्वलाई प्रदेशहरूको निर्माणबारे स्पष्ट धारणा बनाउन सजिलो भएको विश्वास गरिएको छ ।
महासमिति बैठकको बन्द सत्र (चैत २७ गते मंगलबार) सुरु हुँदा प्रारम्भमै बहुचर्चित सन्त कमलनयनाचार्यले आफ्नो मन्तव्य प्रकट गर्नुभएको थियो । उहाँले देशले आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्परा जोगाउनुपर्ने भन्दै काङ्गे्रसलाई त्यसप्रति सचेत भइदिन आह्वान गर्नुभएको थियो । कमलनयनाचार्यको विचारलाई बैठकका सहभागीले ताली बजाएर समर्थन गर्दा उहाँले ताली र गालीभन्दा टाढा रहेर भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभएको थियो । बैठकमा कमलनयनाचार्यको विशेष उपस्थितिलाई सबैजसोले सकारात्मक रूपमा लिएका भए पनि दुई व्यक्तिले भने घुमाउरो भाषामा त्यसको विरोध गरेका थिए । जातिवादी भनेर चिनिएका जिपछिरिङ लामा र इन्द्रबहादुर गुरुङले त्यसरी विमति जनाउँदै जातीय राज्यकै पक्षमा आफ्नो अभिमत जाहेर गरेका थिए । तर, सहभागीले तिनका विचारलाई सकारात्मक रूपमा लिएनन् । बैठकमा उपस्थित मधेस तथा तराईवासी नेताहरू सबैजसो अति उत्साही देखिन्थे । उनीहरूले अब तराई–मधेसमा मधेसकेन्द्रित समूह र तिनका नेताहरूको स्थिति दुर्बल भइसकेको बताउँदै आगामी निर्वाचनमा काङ्गे्रस नै अगुवा पार्टीका रूपमा स्थापित हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । उनीहरूको भनाइ थियो, ‘पहाडबाट माओवादी र मधेस–तराईबाट मधेसकेन्द्रित समूहहरूलाई अब सजिलै परास्त गर्न सकिन्छ ।’
सभापति सुशील कोइरालाको सभापतित्वमा सम्पन्न उक्त बन्दसत्रमा चर्चित अधिवक्ता कुमार रेग्मीले बीपीको विचार पार्टीले अवलम्बन गर्नैपर्ने भन्दै नेपाललाई हिन्दूराष्ट्रको पहिचानमा यथावत् राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । काङ्गे्रस काठमाडौंकी नेतृ कृष्णा अमात्यले निकै प्रभावकारी ढङ्गले मन्तव्य प्रकट गर्दै नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र नै बनाइनुपर्नेमा नेताहरूको ध्यानाकर्षित गर्नुभएको थियो । अमात्य र अर्का काङ्गे्रस नेताको सक्रियतामा नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र बनाउन माग गर्दै हस्ताक्षर अभियानसमेत सञ्चालन गरिएको थियो । काङ्गे्रस नवलपरासीका सभापति देवेन्द्रराज कँडेलको व्यवस्थापनमा त्रिवेणीको गजेन्द्रमोक्षधाममा सम्पन्न महासमिति बैठकले आमकाङ्गे्रसजनमा नयाँ उत्साह थपेको विश्वास गरिएको छ । नेताहरूबीचको एकताले पनि बैठकका सहभागीलाई उत्साहित बनाएका थियो ।

गृह प्रशासनमा व्यापक फेरबदल हुने
चुनावको तिथि घोषणा हुनुअघि गृह प्रशासनमा व्यापक फेरबदल हुने भएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार पाँच विकास क्षेत्रका प्रहरी प्रमुख (डीआईजीपी) हरू परिवर्तन गर्ने तयारी भएको छ भने केही जिल्लाका एसपी, डीएसपी र एसएसपीहरू पनि फेरिनेछन् । त्यसैगरी धेरै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि बदलिने भएका छन् । आगामी एक साताभित्रै गृह प्रशासनले प्रहरी प्रमुख तथा प्रजिअहरूको सरुवा गर्ने बुझिएको छ । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पाँच विकास क्षेत्रका प्रहरी प्रमुख तथा अधिकांश जिल्ला प्रहरी प्रमुख आफूअनुकूलका व्यक्तिहरू चयन गरेको थियो । जसका कारण निर्वाचन निष्पक्ष एवम् धाँधलीरहित हुनेमा काङ्गे्रस–एमालेलगायतका राजनीतिक दलहरूले आशङ्का व्यक्त गर्दै आएका छन् । चुनावी सरकारले चुनावी वातावरण बनाउन र सबै दलहरूको विश्वास आर्जन गर्न गृह प्रशासनअन्तर्गत यसरी व्यापक फेरबदल गर्न लागेको बुझिएको छ । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई आफूहरूले बनाएको ‘सेटअप’ भत्कने डरले चिन्तित भएका छन् । असारमा निर्वाचन हुने भएको भए सरकारले गृह प्रशासनअन्तर्गत फेरबदल या सरुवा गर्न सम्भव थिएन । त्यसैले प्रचण्डले असारमै निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर जोड दिने गरेका पनि हुन् । तर, प्रचण्ड–बाबुरामले जतिसुकै चिन्ता गरे पनि अब एक साताभित्र प्रहरी अधिकृत तथा सीडीओहरूको व्यापक फेरबदल गर्न सरकार कटिबद्ध भएको छ ।

भारतीय सभामुख सुटुक्क नेपालमा
भारतीय लोकसभाका अध्यक्ष (सभामुख) सम्माननीय श्रीमती मीराकुमार तीन दिनको नेपाल बसाइपछि गत सोमबार स्वदेश फर्कनुभएको छ ।
बेलायती व्यापारी स्व. मिस्टर थिब्बर तथा नेपाली मूलकी नितु थिब्बरका छोराको विवाहमा पति मञ्जुल र स्पेसल ड्युटी अफिसर कृष्ण पाललाई साथमा लिई सरिक हुन आउनुभएकी सभामुखको यो अत्यन्तै गोप्य र निजी भ्रमण भए पनि बसाइका क्रममा उहाँले नेपालका केही शुभचिन्तक, आफन्त र वरिष्ठ व्यक्तिलाई भेट दिनुभएको थियो ।
चैत ३१ गते एयरइन्डिया २४७ मार्फत ३ः१५ मा त्रिभुवन विमानस्थलमा उत्रनुभएकी मीराकुमार सीधै होटल सोल्टी ओवरायको भीभीआईपी रूम ४६० मा पुग्नुभएको थियो । सोही राति ७–८ बजेका बीच उहाँले अति नै गोप्य रूपमा राजदूत जयन्तप्रसादको पहलमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई भेटेपछि उहाँ सीधै नितु थिब्बरद्वारा कोपुण्डोलको कुनै विशेष स्थानमा आयोजित कक्टेल पार्टीमा राति ११ः०० सम्म सामेल हुनुभएको थियो । वैशाख १ गते उहाँले होटलको अतिथि कक्षमा केही पूर्वपरिचित नेपाली मित्रहरूलाई भेट दिनुका साथै लगभग पूरै दिन विवाहमा सरिक हुनुभएको थियो ।
सोल्टी होटलकै विशाल हलमा आयोजित उक्त विवाह समारोहमा भारतीय मूलका बेलायती सांसद एवम् वरिष्ठ उद्यमी मि. प्रिन्स पौल, नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत के.भी. राजन तथा उनकी धर्मपत्नी र प्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबरालगायतका वरिष्ठ व्यक्तिहरूको उपस्थिति थियो । वैशाख २ गते उहाँले बिहान ११ बजे नेकपा एमालेका नेता केपी ओली तथा ११ः३० बजे नेपाली काङ्गे्रसकी नेतृ सुजाता कोइरालालाई होटलको अतिथि कक्षमा आधा–आधा घन्टा भेट दिनुभएको थियो ।
त्यसपछि अपराह्न १ः१५ सम्म शुभेच्छुक मित्रहरूसँग भेटघाट गरेपछि उहाँ २ः४५ मा होटलबाट विमानस्थल प्रस्थान गर्नुभएको थियो । एयरइन्डिया २४७ मार्फत ३ः५५ मा दिल्ली प्रस्थान तय भए पनि करिब २० मिनेटजति उडान ढिलाइ भएको थियो ।
नेपालका सरकारी संयन्त्रहरू र मिडियालाई पनि गोप्य राखिएको उहाँको नेपाल भ्रमण विशेष सुरक्षाबीच सम्पन्न भएको थियो । विमानस्थलमा उहाँको स्वागत महामहिम राजदूत जयन्तप्रसादले गर्नुभएको थियो भने बिदाइ डीसीएम जयदीप मजुम्दारले गर्नुभएको थियो । वैशाख १ गते २ बजे सभामुख मीराकुमारलाई आफ्नै निवासमा टी–पार्टी दिएर ४ बजे अफिसियल रिपोर्ट ब्रिफिङका लागि राजदूत जयन्तप्रसाद दिल्ली जानुभएकाले सभामुखको बिदाइमा उपस्थित हुन नसक्नुभएको हो, साथै नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल र काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट भेट्न समय मागिए पनि उहाँले समय अभावका कारण असमर्थता जनाउनुभएको बुझिएको छ ।

लोकमानले सफाइ पाएको पुष्टि
चारपक्षीय राजनीतिक संयन्त्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गरेका पूर्वमूख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा दश वर्षअघि नै सफाइ मिलेको तथ्य फेला परेको छ । प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस भएपछि एक दैनिक पत्रिकाले कार्की सुनकाण्डमा दोषि ठहर भएको भन्ने समाचार प्रकाशित गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन विमानस्थलबाट भएको सुन तस्करी काण्डमा सरकारलाई त्रिहत्तर लाख एक हजार त्रियान्नब्बे रुपैयाँ बराबरको क्षति पु¥याएको भन्दै भन्सार विभागका तत्कालिक प्रमुख लोकमानसिंह कार्की, त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका तत्कालिक प्रमुख भगवतिप्रसाद काफ्ले, शानेवानि हङकङ्का तत्कालिक व्यवस्थापक यादव लामिछाने र बुटवलवासी भविन्द्रप्रसाद बुढाथोकीविरुद्ध पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
उक्त मुद्दामा अदालतले लोकमानसिंह कार्की र यादव लामिछानेलाई सफाइ दिँदै भगवति काफ्ले र भविन्द्र बुढाथोकीलाई दोषि ठहर हुने फैसला गरेको थियो । त्यसरी कार्की र लामिछानेले सफाई पाएपछि अख्तियारका तर्फबाट सचिव कर्णबहादुर चन्दले सर्वोच्च अदालतमा मिति २०५६ साउन ६ गते पुनरावेदन दिएको थिए । सो पुनरावेदन बारेमा छलफल तथा अध्ययन–अनुसन्धान गरी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय केशवप्रसाद उपाध्याय र केदारनाथ आचार्यको संयुक्त इजलासले पुनरावेदन अदालत पाटनको निर्णयलाई सदर गरी ‘पुनरावेदनको लागि निस्सा प्रदान गरिरहनु नपर्ने’ फैसला २०५९ वैशाख ९ गते गरेको थियो । त्यसरी सर्वोच्च अदालतबाट समेत सफाइ पाइसकेको यथार्थ हुँदाहुँदै पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने दैनिक पत्रिकाले किन गलत समाचार सम्पे्रषण गरेको हो रहश्यको विषय बनेको छ ।
स्मरणीय छ, लोकमानसिंह कार्कीको नाम अख्तियार प्रमुखमा सिफारिस भएयता एक दैनिक पत्रिकाले कार्कीका विरुद्ध हरेक दिन कुनै न कुनै सामग्री सम्पे्रषण गर्दै आएको छ । तर, उक्त पत्रिकाले जतिपटक लेखे पनि दलहरु आफूले गरेको सिफारिसमाथि पुनर्विचार गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । पत्रिकाले रुचाएका मानिसलाई मात्र कहिँ पनि नियुक्त गर्नुपर्ने र नरुचाएका व्यक्तिलाई नियुक्त नगर्ने परम्परा बस्ने भएकोले पनि हुनसक्छ– दलहरुले सो पत्रिकाको विरोधप्रति कुनै चासो राखेका छैनन् । त्यसैले सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्णय आएलगत्तै कार्कीको नियुक्ति हुने विश्वास गरिएको छ ।

कोरियाली प्रायद्वीपको समस्या वार्तामार्फत् सुल्झाउन आग्रह
हालै कोरियाली प्रायद्वीपमा देखापरेको तनावले समग्र विश्वलाई चिन्तित बनाएको भन्दै नेपाल रिपब्लिक पार्टीले गहिरो चासो र चिन्ता प्रकट गरेको छ । युद्ध, हिंसा र आतंकका श्रृखलालले विश्व पीडित हुँदै आएको र शान्ति, विकास एवम् सभ्यताको बाटोमा अघि बढ्न विश्व मानवताले पुकार गरिरहेको सन्दर्भमा खासगरी दक्षिण कोरिया र अमेरिकाविरुद्ध आणविक मिसाइल लक्षित गर्दै आएको उत्तर कोरियाले आफ्नो सेनालाई उक्त मिसाइल प्रयोगका लागि दिएको अनुमतिले विश्व शान्ति र सद्भावमा नकारात्मक असर पार्नुका साथै विश्वभर तनाव बढाएकोप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको सो पार्टीका प्रेसिडेन्ट सिद्धार्थ गौतमले जनाएका छन् ।
विग्रह, हिंसा, तनाव र युद्धले दुईमध्ये कुनै पनि पक्षको हित नगर्ने मात्र होइन समग्र विश्वलाई नै दुःखद परिस्थिति तर्फ धकेल्छ भन्दै प्रेसिडेन्ट गौतमद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसबारे गम्भीरतापूर्वक विचार गरी आणविक मिसाइल प्रयोगसम्बन्धी आफ्नो निर्णय फिर्ता लिई वार्ता र छलफलको माध्यमबाट द्विपक्षीय असमझदारी समाप्त गर्न उत्तर कोरियाले कदम चाल्नुपर्छ ।’
दक्षिण कोरिया र संयुक्तराज्य अमेरिका दुबै नेपालका प्रजातान्त्रिक मित्रराष्ट्र हुन् जहाँ लाखौं नेपालीहरुको बसोबास छ भन्दै उत्तर कोरियाको उक्त कदमले हाम्रा दुबै घनिष्ट मित्रराष्ट्र र तिनका जनता मात्र होइन त्यहाँ रहेका नेपालीमा समेत तनाव बढाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । दुबै घनिष्ठ मित्रराष्ट्रविरुद्ध लक्षित कुनै पनि निर्णय वा कामकारवाहीमा नेपाल र नेपाली जनता सधैंभरि उनीहरुका साथमा रहने स्पष्ट पार्दै दक्षिण कोरियाली जनता, सरकार र त्यहाँको सत्तारुढ पार्टीसँग नेपाल रिपब्लिक पार्टी ऐक्यवद्धता जनाउने गौतमले उल्लेख गरेका छन् ।
उत्तर कोरियाको उक्त निर्णयले विश्वमा उसको नकारात्मक छवि निर्माण हुने र शान्तिप्रेमी विश्व समुदायबाट ऊ अलगथलग पर्ने निश्चित रहेको दाबी गर्दै सो पार्टीले उत्तर कोरियालाई आफ्नो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन र संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको विवाद तथा असहमति वार्ताद्वारा समाधान गर्ने मार्गतर्फ अग्रसर हुन आग्रह गरेको छ ।

मित्रराष्ट्रको सहयोगमा बारामा पुल, धनुषामा स्कुल
बाराको भङ्गारी नदीमा पुल निर्माणका लागि मित्रराष्ट्र भारतले तीन करोड १७ लाख आर्थिक अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ । नेपाल–भारत आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदान गर्न लागिएको सो सहयोगसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा भारतीय राजदूतावास र पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग एवम् डिभिजन सडक कार्यालय, हेटौँडाबीच गत साता हस्ताक्षर भएको छ ।
बाराको भालुही–भरबालिया गाविस (चिल्झापटी घाट)मा प्रस्तावित ४० मिटर लामो उक्त पुलले नेपाल–भारत सीमा जोड्ने सडकलाई जोड्ने छ । दुवैतर्फ बाँधसहित निर्माण हुने पुलले वस्तु तथा सेवाको सुलभ वारपारमा सहयोग गर्नेछ भने आठ गाविसका ७५ हजारभन्दा बढी जनतालाई वर्षभरि जिल्लासँग जोडेर राख्ने भएकाले स्थानीय जनताका लागि उक्त पुल अत्यन्त लाभकारी र सुखद विषय बन्ने विश्वास लिइएको छ ।
सो परियोजना डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडाद्वारा नेपाल सरकारको नीति–नियमअनुसार कार्यान्वयन गरिने र ती निकाय परियोजनाको गुणस्तरीयता र समयमै समापनका लागि समेत जिम्मेवार रहने सम्झौतामा उल्लेख छ । परियोजना समयमै समापन सुनिश्चित गर्नका लागि सडक विभागका प्रतिनिधिहरू तथा अन्य सरोकारवाला सम्मिलित एक अनुगमन समिति गठन गर्ने सम्झौता भएको छ ।
यस परियोजनाका अतिरिक्त बारामा दुई करोड ९३ लाखको भारतीय सहयोगमा अन्य दुई विद्यालय भवन पनि निर्माण हुँदै छन् । साथै मित्रराष्ट्र भारतले बाराका लागि आठवटा एम्बुलेन्स तथा दुईवटा स्कुलबस पनि उपहार प्रदान गरेको छ ।
यसैबीच, धनुषा भ्रमणका क्रममा भारतीय दूतावास काठमाडौंका नियोग उपप्रमुख जयदीप मजुमदारले भारतीय सहयोगमा निर्माण हुने लक्ष्मीनीया जनता उच्च माध्यमिक विद्यालयका लागि निर्माण गरिने तीनतले विद्यालय भवनको शिलान्यास गर्नुभयो । सन् १९५६ मा प्राथमिक विद्यालयको रूपमा स्थापना भई सन् २००९ मा उमाविमा स्तरोन्नति भएको सो विद्यालय धनुषाको कुम्हौडा गाविसमा पर्छ । तीन करोड ९५ लाख भारतीय सहयोगमा निर्माण हुने उक्त भवनबाट १२ सयभन्दा बढी छात्रछात्रालाई सुविधा प्राप्त हुनेछ भने जिल्लामा शैक्षिक विकासमा महŒवपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिइएको छ । मित्रराष्ट्र भारतले धनुषामा १६ करोड ६६ लाखको सहयोगमा विभिन्न सातवटा परियोजना सम्पन्न गरिदिएको छ भने ३८ करोड ६३ लाख लागतमा विद्यालय भवन, नर्सिङ क्याम्पस, सडक तथा पुलहरू, ग्रामीण विद्युतीकरण र साना ट्युबवेल निर्माण गरी अन्य एघारवटा परियोजनाको काम सम्पन्न गरिसकेको छ भने जिल्लाका लागि ११ वटा एम्बुलेन्स र दुईवटा स्कुलबस पनि उपहार प्रदान गरिएको छ ।
नेपालमा बढ्दो विकासकोे महŒवलाई आत्मसात् गर्दै सोका लागि सम्भाव्य सम्पूर्ण सहयोग प्रदान गर्न भारत प्रतिबद्ध रहेको सम्बद्ध अधिकारीले बताएका छन् । भारत–नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय आवश्यकताअनुरूप नेपाल सरकारको साझेदारीमा सञ्चालन हुने नेपालका लगभग सबै जिल्लालाई समेट्ने गरी भारतले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासका लागि हालै कार्यान्वयनमा रहेका तथा पूरा भएका ठूला तथा साना चार सय २५ भन्दा धेरै परियोजनाका लागि ६५ अर्बभन्दा बढी आर्थिक अनुदान प्रदान गरेको छ ।

कवि वामदेव पण्डित रहेनन्
कवि एवम् स्वतन्त्रता सेनानी वामदेव पण्डितको ९७ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । वि.सं. १९७३ असारमा तनहुँको क्रियापानीमा जन्मेका पण्डितको गत बिहीबार काठमाडौंको नर्भिक अस्पतालमा निमोनियाको उपचारका क्रममा निधन भएको हो । एक्कासि निमोनियाले च्याप्दै गएपछि अस्पताल भर्ना हुनुभएका पण्डित अस्पताल भर्ना हुनुभन्दा केही समयअघिसम्म पनि निकै फुर्तिलो–हँसिलो रहनुका साथै नियमित योग–साधनामा संलग्न रहनुभएको उहाँका परिवारजनले जनाएका छन् ।
नियमित पत्रपत्रिका नपढी सुत्नै नमान्ने स्वर्गीय पण्डित मिजासिला र हक्की स्वभावका हुनुहुन्थ्यो । उहाँले १५ वर्षको कलिलो उमेरमा नै चारखाल अदालतमा कानुनी क्षेत्रको काम गर्न सुरु गर्नुभएको थियो । वि.सं. १९९५ देखि २००४ सम्म न्यायाधीश रहनुभएका उहाँ साहित्यमा विशेष दखल राख्नुहुन्थ्यो । साहित्यमा उहाँको औपचारिक सक्रियता ०३३ पछि मात्र सुरु भएको उहाँका सुपुत्र लयर गान्धी पण्डित बताउनुहुन्छ । साहित्यकार पण्डितका ‘ब्रह्माण्डभित्र’, ‘हाम्रा पूर्वज’ र ‘कविताको कुम्लो’ कवितासङ्ग्रह प्रकाशित छन् । छन्द तथा पद्यमा कविता लेख्न निपुण पण्डित वि.सं. २००७ देखि २०१७ सम्म करिब दश वर्ष तनहुँ काङ्ग्रेसका सचिवसमेत रहनुभएको थियो । ०१७ सालदेखि नै पञ्चायतविरोधी आन्दोलनमा होमिनुभएका स्वर्गीय पण्डित सत्याग्रहमा जेलसमेत पर्नुभएको थियो । उहाँका चार छोरा र तीन छोरी छन् ।

यातायातमा तुल्सीको रजाइँ
सार्वजनिक तथा निजी यातायातलाई सडकमा गुडाउने अनुमतिका लागि विभिन्न कागजात प्रदान गर्ने अञ्चल यातायात कार्यालय सरकारी कार्यालयका रूपमा नभएर कुनै प्राइभेट कार्यालय त होइन भन्ने किसिमको आभास त्यहाँ हुने गरेको छ ।
नेपालमै सबैभन्दा आकर्षक मानिने यो कार्यालयमा आउनका लागि कर्मचारीले पहिल्यै विभागीय उपल्लो तहका नेतृत्वकर्तालाई थैलीभेटी चढाएर आउने गरेको बताइन्छ । साइनबोर्डमा ‘नेपाल सरकार’ लेखिए पनि यो कार्यालयमा धेरै काम बाहिरी मान्छे अर्थात् दलालहरूले गर्ने गरेका छन् । यातायातसम्बन्धी विभिन्न काम लिएर जाने सर्वसाधारणको पहुँचबाहिर रहेको यो कार्यालय दलाल र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीका लागि नोट छाप्ने मेसिनजस्तै रहेको छ । साधारण काम गर्दासमेत रकम नबुझाएसम्म र दलालमार्फत नगएसम्म जालझेल गरिने यो कार्यालयमा सबैभन्दा कम रकम रातो प्लेटको गाडीको जाँचपास गर्दा तीन सय रुपैयाँबाट लेनदेनको सुरु हुने गरेको छ । आफूलाई एमाओवादीका नेता दीनानाथ शर्माको खाँटी मान्छेका रूपमा चिनाउने तुल्सी गौतम त्यहाँको प्रमुख भएर आएपछि खुलेआम भ्रष्टाचार गर्ने अखडा कार्यालयका रूपमा परिचित भएको यातायात कार्यालय यतिखेर त झन् बौतारिएको साँढेजस्तै छाडा भएको अनुभूति गरिएको छ ।
छेपारोले रङ फेरेजस्तै आफूलाई अवस्थाअनुसार बदल्न माहिर तुल्सीले आफू एमाले समर्थक रहेको भन्दै केही एमाले नेतालाई रिझाउने काम पनि गरेकै छन् । मुखमा रामको नाम जपेर बगलीमा छुरी राखेझैँ तुल्सीले आफू बाग्लुङवासी भएकाले एकीकृत माओवादीका बाग्लुङ घर हुने दीनानाथ शर्मा आफ्नो खास मान्छे भएको बताउने गरेका छन् । पहिला लुकी–छिपी लेनदेन हुने अञ्चल कार्यालय बागमतीमा उपसचिव तुल्सी प्रमुख बनेर आएपछि हरेक कामको मूल्य तोकेर काम गर्ने गरिएको छ । एक माइक्रोबस व्यवसायीका अनुसार आफूले अन्य अञ्चलको माइक्रो रिङरोडमा चलाउनका लागि अञ्चलीकरण गर्न जाँदा विभिन्न नियम सुनाएर नगरेपछि दलालमार्फत पचास हजार तिरेपछि सहजै सेतो प्लेट पाएको बताउँछन् । विभिन्न अञ्चलबाट राजधानीमा ल्याइने सेतो प्लेटका माइक्रो रिङरोडमा चल्ने गरे पनि ४० देखि ७० हजारसम्म रकम नलिँदासम्म अनुमति नदिइने व्यवसायीको भनाइ रहेको छ । अञ्चल यातायातका एक नाम नबताउने कर्मचारीका अनुसार तुल्सी गौतम प्रमुख बनेर आएपछि दिनमा चार सयको सङ्ख्यामा गरिने जाँचपास गर्दा तीन सय रुपैयाँ लिने गरिएको बताउँछन् । त्यस्तै नयाँ यातायात दर्ता गर्दा कम्तीमा दश हजारदेखि पचास हजारसम्म लिने गरिएको स्रोत बताउँछन् । नयाँ रुट कायम गर्दा पचास हजार नलिएसम्म फाइलतिर आँखा नलगाउने तुल्सी गौतमको राजमा एउटा समितिबाट अर्को समितिमा रुट सट्टापट्टा गर्दा ठूलो बसबाट पन्ध्र हजार, मिनीबस र माइक्रोबाट दश हजार, ट्याम्पोबाट पाँच हजार लिएर मात्र अनुमति दिने गरिएको छ । कार्यालयको अगाडि रहेका दलालहरूले खोलेका जालरूपी कार्यालयमा मोलमोलाइ भएपछि मात्र फाइल भित्र लैजाने गरिएको छ । विभिन्न समितिका अध्यक्षहरूसमेत प्रमुख गौतमसँग मेल राखेर कामदामबाट पट्याउने गरेको स्रोतको दाबी छ । एक माइक्रोबसका अध्यक्षले त बेलाबेलामा विदेशी कालोझोल बोकेर जाने गरेकोसमेत बताइन्छ । मन्त्रालयका सचिव तुल्सी सिटौला एउटै नाम राशिको भएको र उनलाई समेत आफूले धनराशि बुझाउनुपर्ने गुनासो गौतमले आफू निकटका दलालसँग गर्ने गरेका छन् । अख्तियारदेखि सतर्कता केन्द्र सबै मिलाउनुपर्ने भएकाले आफैँले सबै कामदामका भरमा गर्ने गरेको बताउँछन् । वर्तमान सरकार पूर्वप्रशासकको भएकाले त्यसलाई कसरी लाइनमा ल्याउन सकिन्छ त्यो आफूसँग जादु भएको गौतमले भन्ने गरेको अञ्चल कार्यालयमा चर्चा–परिचर्चा हुने गरेको छ ।

दुबईमा नेपाली चेलीको उद्धार
दुबईस्थित एक अरबिकको घरमा यातना दिएर बेबारिसे पारिएकी एक नेपाली महिलाको नेपाली जनसम्पर्क समिति युएईले उद्धार गरेको छ । बेवारिसे अवस्थामा दुबईको सडकमा भौँरिएको अवस्थामा फेलापरेकी सिन्धुपाल्चोक घर भएकी रमिता तामाङको उद्धार गरिएको हो । नेपाली जनसम्पर्क समितिका केन्द्रीय उपसभापति खेमराज बस्नेत, दुबई क्षेत्रीय सचिव गोपाल कँडेल र सारजाँह क्षेत्रीय उपाध्यक्ष पीताम्बर पाण्डेको संयुक्त पहलमा तामाङको उद्धार गरी नेपाली दूतावासको शरणमा पु¥याइएको छ ।
विगत एक वर्षदेखि दुबईको एक अरबिकको घरमा हाउस मैडको रूपमा काम गर्दै आएकी १९ वर्षीया रमितालाई अनेक यातना दिनुका साथै काम गरेबापत पाउनुपर्ने पारिश्रमिक पनि दिइएको थिएन । दिनहुँजसो आफूमाथि दुव्र्यवहार हुने पीडा सहन नसकेर भागेर सडकमा आएको रमिताको भनाइ छ । साउदी अरबमा काम गरिरहेका आफ्ना बाबुले भागेर प्रहरीको शरणमा जानु भनी सल्लाह दिएअनुसार घरबाट भागे दुबईबारे आफूलाई केही थाहा नभएकोले सडकमा भौँतारिनुपरेको पीडित तामाङले उद्धारकर्ताहरूसँग बताइन् । दुबईमै काम गरिरहेका सूर्य श्रेष्ठले केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष चित्र केसीलाई रमिताका बारेमा खबर गरेपछि उनको उद्धारको पहल भएको हो ।
यतिबेला दूतावासको शरणमा रहेकी रमितालाई आवश्यक सहयोग गरी सुरक्षित नेपाल फर्काउन सहयोग गरिने राजदूत धनञ्जय झाले वचन दिएका छन् भने नेपाली जनसम्पर्क समिति स्थापना भएदेखि हरेक नेपालीलाई पर्दै आएको समस्या र उनीहरूका लागि यस्तै किसिमका गतिविधि गर्दै आइरहेको समितिका अध्यक्ष केसीले जनाएका छन् ।

राज्य निर्माणमा महिला
नेपाल राष्ट्रको राज्य निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको ठाउँ गोरखामा ‘राज्य निर्माण प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता’ विषयक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । मिडिया एड्भोकेसी ग्रुप (म्याग) र फ्रेडरिक इबर्ट स्टिफटुङ (एफईएस) को आयोजनामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा सहभागीले राज्य निर्माणका हरेक चरण र प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता अपरिहार्य रहेको बताए । जिल्ला न्यायाधीश सिद्धबहादुर थापाको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमलराज ढकाल, एफईएसका प्रतिनिधि चन्द्रदेव भट्ट, नेकपा माओवादीका नेता नारायण अधिकारी, एमालेका नेता, विश्वेश्वर कट्टेल, काङ्ग्रेस नेतृ ललिता अधिकारी, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष स्थानेश्वर दवाडी, पत्रकार महासङ्घको जिल्ला अध्यक्ष कैलाशबाबु श्रेष्ठ, पूर्वअध्यक्ष किशोरजंग थापालगायतले राज्य निर्माण प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता कहाँ र कसरी हुन सक्छ भन्नेबारे मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।
राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नागरिक समाजका प्रतिनिधि सञ्चारकर्मी, विभिन्न पेसा तथा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तित्वहरूको सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रममा कानुन तथा संविधानविद् काशीराज दाहाल र पत्रकार बबिता बस्नेतले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सहभागीले संविधानसभाको निर्वाचन र स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरी ती दुवै निर्वाचन प्रक्रियामा महिलाको अर्थपूर्ण सहभगिता गराउनुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए । – बच्चु राई

पाँचताराद्वारा शर्मा सम्मानित
पाँचतारा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.को पाँचौँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष सरोजकुमार शर्मालाई ‘पाँचतारा राष्ट्रिय सहकारी व्यक्तित्व सम्मान–०७०’बाट सम्मानित गरियो । पूर्वगृहराज्यमन्त्री दीपकप्रकाश बास्कोटाको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा अतिथि बास्कोटाले पाँचतारा सहकारीले सुरु गरेको राष्ट्रिय व्यक्तित्वको सम्मान गर्ने परम्परालाई राष्ट्रिय महत्वको सन्दर्भ बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव सुदर्शनप्रसाद ढकाल, सहकारी आन्दोलनका अग्रज कैलाशभक्त प्रधानाङ्ग, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ (नेफ्स्कुन)का सल्लाहकार घनश्याम खतिवडा, पाँचताराका उपाध्यक्ष किरनप्रसाद श्रेष्ठ र पाँचतारा सहकारीका अध्यक्ष भोला नाथ पाठकले संस्थाको स्थापनाकालको सम्झना गर्दै छोटो समयमै ठूलो फड्को मार्न सफल हुनुमा सदस्य, सहकारी अभियन्ता तथा सरकारी निकायको उल्लेखनीय योगदान रहको बताउनुभयो ।

ललितपुर रेडक्रसको साधारणसभा सम्पन्न
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी ललितपुर जिल्ला शाखाको ४६औँ साधारणसभा हालै सम्पन्न भएको छ । ललितपुर उपमहानगरपालिका बालकुमारीस्थित आफ्नै नवनिर्मित भवनमा सम्पन्न सो अधिवेशनको प्रमुख अतिथि नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय समितिका महामन्त्री देवरत्न धाख्वाले दीप प्रज्ज्वलन गरी उद्घाटन गर्नुभएको थियो भने ललितपुर शाखाका उपसभापति सूर्यप्रसाद घिमिरेको सभापतितवमा सञ्चालन भएको थियो । अधिवेशनले प्रशासनतर्फ १३ लाख ७४ हजार, भवन निर्माणतर्फ ५० लाख, विपत व्यवस्थापनतर्फ तीन करोड २६ लाख पाँच हजार र सङ्गठन तथा सामुदायिक गतिविधितर्फ १४ लाख ७८ हजार गरी कुल चार करोड ५४ लाख ५७ हजारको बजेट र सोअन्तर्गतको नीति–कार्यक्रम पारित गरेको छ ।
शाखाका मन्त्री बाबुराजा महर्जनले सञ्चालन गरेको सभामा शाखाका उपमन्त्री कल्पितकुमार त्रिपाठीले स्वागत मन्तव्य दिनुभएको थियो । त्यस्तै अधिवेशन सफलताको मन्तव्य दिने अतिथिहरूमा ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अजरमान जोशी, राजनीतिक दलका तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्यसमितिका भीमसेन घिमिरे र सभाका प्रमुख अतिथि देवरत्न धाख्वा हुनुहुन्थ्यो ।
ललितपुरका १७ वटा उपशाखामध्ये वैधानिक दायित्व पूरा गरेका १३ वटा उपशाखाका ८३ जना प्रतिनिधिको उपस्थितिमा सो साधारणसभा सम्पन्न भएको हो ।

विभिन्न संस्थाद्वारा अर्थमन्त्री सम्मानित
नयाँ वर्ष ०७० को उपलक्ष्यमा शुभकामना आदान–प्रदानका लागि आयोजित एक कार्यक्रममा समाजसेवामा सक्रिय रहेको दावाँली मिलन क्लब, कृष्ण लक्ष्मी–लक्ष्मी श्रेष्ठ स्मृति प्रतिष्ठान, दावाँली समाज, नोवेल हस्पिटल तथा जनपयोगी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाद्वारा संयुक्त रूपमा अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालालाई सम्मान गरियो । विभिन्न क्षेत्रका गन्यमान्य व्यक्तिका साथै खासगरी भोजपुरेको उल्लेख्य उपस्थिति र एनआरएन महासचिव तेन्जी शेर्पा, हाल नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका यूएस नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका मोहन ज्ञवाली, पेन्सेलभेनिया तथा बाल्टिमोरका वाणिज्यदूत प्रसिद्ध लोकगायक प्रेमराजा महतसमेतको उपस्थिति रहेको सम्मान–सभामा सभाको अध्यक्षता गर्नुहुने दावाँली मिलन क्लबका अध्यक्ष वीरेन्द्रप्रकाश श्रेष्ठले स्वागत मन्तव्य दिँदै नेपाली समाज र राष्ट्रसेवाप्रति प्रतिबद्ध संस्थाहरूको उद्देश्य र उपयोगिताबारे प्रस्ट पार्नुभयो । सशस्त्र प्रहरीका एआईजी दुर्जकुमार राईले उल्लेखित संस्थासँग सम्बन्धित व्यक्तित्व माधवप्रसाद श्रेष्ठलगायतका समाजसेवी व्यक्ति–व्यक्तित्वहरू तथा संस्थाका काम–कर्तव्यबारे टिप्पणी गर्नुभयो ।
भोजपुरमा जन्मनुभएका मन्त्री कोइरालालाई सम्मान गर्न पाएकोमा २००७ सालको जनक्रान्तिमा नेतृत्वदायी तथा ऐतिहासिक भूमिका खेलेका लोकप्रिय जननेता स्वर्गीय नारदमुनि थुलुङ र रामप्रसाद राईको जन्मस्थल रहेको भोजपुरका समस्त जिल्लावासी गौरवान्वित भएको उल्लेख गर्दै नवराज पाण्डेले उल्लेखित संस्थाका अध्यक्षहरूद्वारा प्रदान गरिएको सम्मानपत्र समारोहमा वाचन गर्नुभयो । सम्मानपत्रमा राज्यले निकास खोजिरहेको रूपान्तरित अवस्थामा युगौँयुगमा राष्ट्रको जीवनमा आक्कलझुक्कल भुल्कने संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने राष्ट्रिय अभियानमा सफलता प्राप्त भई राष्ट्र समृद्ध बन्ने तथा भोजपुरको समग्र विकासका लागि नवनियुक्त मन्त्री कोइरालाको कार्यकाल कोसेढुङ्गा सावित हुने अपेक्षा व्यक्त गरिएको छ । सभालाई सम्बोधन गर्दै सम्मानित व्यक्तित्व मन्त्री शंकर कोइरालाले भोजपुरको विकास तथा राष्ट्रहित र उन्नतिका लागि कार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सभाका आयोजकहरूप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो । कृष्ण लक्ष्मी–लक्ष्मी श्रेष्ठ प्रतिष्ठानका अध्यक्ष एवम् क्लबका महासचिव रोशन श्रेष्ठले आकर्षक र सारगर्भित रूपमा सभा सञ्चालन गर्नुभएको थियो ।